सरकार मायबाप शाळेचा श्रीगणेशा केव्हा?

‘जब से कोरोना महामारी चल रही है तब से स्कूल बंद हैं।’ हे वाक्य इयत्ता सहावी ते आठवीच्या ४२ टक्के विद्यार्थ्यांना नीट वाचता येत नाही. तिसरी ते पाचवीमधील ६९ टक्के विद्यार्थ्यांना हे वाक्य वाचताच आलं नाही, तर ग्रामीण भागातील ७७ टक्के विद्यार्थ्यांना हे वाक्य वाचता आलं नाही. कोरोनाआधी ही परिस्थिती ४५ ते ५० टक्के होती. पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता दुसरीचं वाचन जमत नव्हतं. आता ऑगस्ट २०२१ मध्ये ही संख्या ७७ टक्के झाली आहे. ‘कुठे नेऊन ठेवलाय भारत माझा?’ होय, महामारीमध्ये जी गोष्ट उशिरा बंद करायची होती आणि लवकर सुरू करायची होती तिचं उलट झालं. याचं कारण शिक्षणाला अत्यावश्यक सेवेत आपण कधीच धरत नाही.

अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटी, भारत ग्यान विज्ञान समिती, एम. व्ही. फाउंडेशन या संस्थेने नुकताच स्कूल लॉकडाउनवर सर्व्हे केला. जो स्पष्ट सांगतोय, जर आता शाळा सुरू झाल्या नाहीत तर शालेय विद्यार्थ्यांचं आयुष्यभराचं नुकसान होईल. आसाम, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, पंजाब, उत्तर प्रदेश अशा भारतातील १५ राज्यांत हा सर्व्हे करण्यात आला. या सर्व्हेनुसार फक्त शहरी भागातील २४ टक्के विद्यार्थी ऑनलाइन पद्धतीने नियमित शिकत आहेत. याचाच अर्थ ७६ टक्के शहरी विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षणाच्या बाहेर आहेत किंवा अधूनमधून शिक्षण घेत आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे ग्रामीण भागातील फक्त ८ टक्के विद्यार्थी नियमित ऑनलाइन शिक्षण घेत आहेत. गंमत अशी, की शहरातील ७० टक्के पालकांकडे तर ५१ टक्के ग्रामीण पालकांकडे स्मार्टफोन आहे तरीसुद्धा ते मुलांना ऑनलाइन शिक्षण नीट उपलब्ध करून देऊ शकत नाहीत. याचं मुख्य कारण व्यवस्थित नेटवर्क नाही, डाटा परवडत नाही, पालकांना स्वतःचा स्मार्टफोन त्यांच्या नोकरीसाठी लागत असतो. अशा अनेक कारणांनी विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षणाच्या बाहेर आहेत. फक्त ११ टक्के विद्यार्थ्यांकडे स्वतःचे स्मार्टफोन, संगणक, आयपॅड आहेत.

टेक्नॉलॉजी जर सर्वांना उपलब्ध झाली तर ती गरीब-श्रीमंत दरी मिटवून सर्वांना समानतेच्या पातळीवर आणते. पण त्या टेक्नॉलॉजीचं साधन जर मूठभर लोकांकडेच राहिलं तर ही दरी प्रचंड वाढते. खरंतर, सरकारने सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना टॅबलेट देऊन त्यामध्ये अभ्यासक्रम समाविष्ट करून द्यायला हवे होते. गेले ५०० दिवस विद्यार्थी ‘मिड डे मील’ भोजन-योजनांपासून वंचित आहेत. त्यात कोट्यवधी रुपयांची बचत झाली असेल. तो पैसा या टॅबलेटकडे वळवावा अन्यथा सरकारने त्वरित शाळा सुरू कराव्यात.

या सर्व्हेनुसार ग्रामीण भागातील ९७ टक्के, तर शहरी भागातील ९१ टक्के पालक, शाळा सुरू करण्याची मागणी करतायत. सरकारने शाळा सुरू केल्या तर पालक पाठवायला तयार आहेत. शाळा सुरू करण्याबाबतचा निर्णय संस्थाचालक आणि पालकांवर सोपवावा. समजा चुकून कोणी विद्यार्थी कोरोनाबाधित झाला तर त्यासाठी कोणीही शासनाला जबाबदार धरणार नाही. मुख्य म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक मीडियावाले ‘ब्रेकिंग न्यूज’ म्हणून शासनाला जबाबदार धरणार नाहीत. अशी सामंजस्याची भूमिका घेतली की सर्व एसओपी (SOP)चं काटेकोर पालन करून शाळा सुरू होऊ शकतात.

या सर्व्हेनुसार ५८ टक्के विद्यार्थी शिक्षकांना प्रत्यक्ष वा ऑनलाइन पद्धतीने भेटलेले नाहीत. शिक्षक हे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ५८ टक्के विद्यार्थी जर शिक्षकांनाच विसरून गेले, त्यांचं भावनिक नातं तकलादू झालं तर याचा थेट परिणाम भविष्यात शिक्षण घेण्यावर होईल. काही शिक्षक जिवाचा आटापिटा करून वस्ती-पाड्यांवर जाऊन विद्यार्थ्यांच्या घरी भेटी घेत आहेत, कारण तेवढंच भावनिक नातं घट्ट राहावं. भावनिक नातं जितकं चांगलं, शिकणं-शिकवणं तितकं सोपं. आपल्याला शिकण्या-शिकवण्याचं हे तंत्र शाबूत ठेवायचं असेल तर शाळा चालू व्हायला हव्यात.

७१ टक्के ग्रामीण विद्यार्थ्यांनी तर कुठलीही परीक्षा दिली नाही. परीक्षा देऊनच विद्यार्थी हुशार आहे की नाही हे समजतं असं नाही पण परीक्षेच्या भीतीने तरी भारतातील विद्यार्थी अभ्यास करतात. (जे अतिशय चुकीचं आहे.) परीक्षाच नाही त्यामुळे मुलं अभ्यासच करत नाहीत. या सर्व्हेनुसार नियमित अभ्यास करणारे शहरी भागातील फक्त २४ टक्के विद्यार्थी, तर ८ टक्के ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आहेत. तेसुद्धा या विद्यार्थ्यांचे पालक कदाचित जागरूक असतील किंवा चांगले शिक्षक किंवा शाळा त्यांच्या संपर्कात असतील.

एकूणच परिस्थिती फार भयंकर आहे. बालमेंदू जडणघडणीचा हा काळ जर, निर्णय दिरंगाईच्या लाल फिती खात असतील, तर ही उद्याची पिढी या सरकारला माफ करणार नाही. तिसऱ्या लाटेची वाट बघत आपण भावनिक, सामाजिक, आर्थिक नुकसान करत आहोत. ज्या क्षणी तिसरी लाट येईल त्या क्षणी शाळा बंद करा पण आता शाळा उघडा.

८० टक्के खासगी बजेट स्कूल जर कायमस्वरूपी आर्थिक अडचणीमुळे बंद झाल्या तर सरकारला जीडीपीच्या किमान ८ टक्के खर्च करावा लागेल. जो आता १.५ टक्के करतं आहे. आणि तो खर्च करूनही आजही सरकारी शाळेच्या भिंती पडल्या आहेत, कंपाउंड नाही, विद्यार्थ्यांना शू-शीसाठी स्वच्छतागृह नाही. सामाजिक संस्थांच्या पैशातून बिचारे शिक्षक लोकसहभागातून बांधून घेतात. त्यामुळे भारतातील जेमतेम टिकलेली शिक्षणपद्धती आहे ती अजून डगमगीत करायची नसेल तर सरकारने शाळा सुरू कराव्यात नाहीतर ‘जब से ये सरकार आई है, तब से हमारे बच्चों का भविष्य अंधेरे में है।’ असं पालक वाचणार नाहीत, तर लिहितील. म्हणून सरकार मायबाप आता शाळा सुरू कराव्यात ही विनंती.

(लेखक शिक्षण अभ्यासक आहेत.