गाव करील ते सरकारही करील !

- सम्राट फडणीस, अनिल केरीपाळे editor.pune@esakal.com

कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड दहा हजार लोकवस्तीचं अठरापगड जातीचं पुरुषप्रधान संस्कृतीच्या अधिपत्याखाली असणारं गाव. शेती, शेतमजुरी व दुग्धव्यवसायावर चालणाऱ्या, ग्रामदैवत श्री संतुबाईवर अढळ श्रध्दा असणाऱ्या या गावानं ४ मे २०२२ रोजीच्या गावसभेत विधवा प्रथा बंद करण्याचा ऐतिहासिक, क्रांतिकारक निर्णय घेतला. विधवा झाल्यानंतर ती महिला रूढी परंपरांच्या साखळदंडात अडकते. तिचा सामाजिक, कौटुंबिक मान-सन्मान हिरावला जातो. पतीच्या निधनानंतर आलेली पोराबाळांची कुटुंबाची जबाबदारी पेलताना तिची जगण्याची लढाईसुध्दा शेवटच्या श्वासापर्यंत सुरुच असते. हेरवाड गावानं विधवा प्रथा बंदीचा ठराव आणून रूढी परंपरेचा साखळदंड तोडण्याचा निर्धार केला. या निर्णयाने विधवा महिलांना धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. या ठरावाचं राज्य नव्हे तर देशपातळीवर जोरदार स्वागत झालं. हेरवाड गावाने मळलेल्या नव्या पायवाटेवरून मार्गक्रमण करण्याचा निर्णय अन्य गावांकडून होत आहे. ठराव झाला खरा मात्र त्याची अंमलबजावणी होणार का, असा प्रश्न व कसोटी हेरवाड गावाची होती; मात्र हेरवाडमधील चर्मकार समाजाने सर्वप्रथम या ठरावाची अंमलबजावणी करीत वैचारिक क्रांतीची बीजे रोवली. विचाराला कृतीची जोड मिळाल्याने हेरवाड गावाने सामाजिक अभिसरणाच्या प्रक्रियेला नवा आयाम दिला.

पुरुषप्रधान संस्कृतीची घट्ट पाळेमुळे

एकोणिसाव्या शतकात सतीची चाल बंद झाली. त्यामुळे महिलांना जीविताची सुरक्षितता मिळाली. मात्र पती निधनानंतर आलेल्या वैधव्यानं तिचा आत्मसन्मान हिरावून घेण्याचा सामाजिक प्रकार सुरूच राहिला. तिच्या कपाळावरील कुंकू पुसलं गेलं. हातातला हिरवा चुडा फोडला गेला. आयुष्यभर ज्या मंगळसूत्राच्या दोरात पती-पत्नी बांधले गेले तो दोरही तोडला गेला अन् जोडीदाराची साक्ष असणाऱ्या पायातल्या जोडव्याही काढून घेतल्या गेल्या. इतकंच नव्हं तर यापुढं धार्मिक, सामाजिक, सार्वजनिक कार्यक्रमातील तिचा सहज असणारा वावरही समाजव्यवस्थेने थांबवला. आयुष्यातील शेवटच्या श्वासापर्यंत तिची फरफट सुरू राहिली. पुरुषप्रधान संस्कृतीची पाळेमुळे घट्ट रोवलेल्या समाजव्यवस्थेतील महिलेची ही करुण कहाणी.

नव्या पर्वाची सुरुवात

पतीच्या निधनानंतर चालत आलेली परंपरेची चौकट मोडण्याचा विचार सर्वप्रथम हेरवाड गावकऱ्यांसमोर मांडला तो करमाळा (सोलापूर) येथील महात्मा फुले सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष प्रमोद झिंजाडे यांनी. २०१९ मधल्या महापुरात झिंजाडे मदतकार्यासाठी शिरोळ तालुक्यात आले. पूरग्रस्त गाव न् गाव त्यांनी पालथी घातले. महापूर ओसरला, मदतकार्य थांबलं तरी त्यांचा संपर्क थांबला नाही. त्यांनीच हेरवाडचे लोकनियुक्त सरपंच सुरगोंडा पाटील व सर्व सहकाऱ्यांना विधवा प्रथा बंदीचे गांभीर्य समजावलं. वरवर विषय तसा साधा-सोपा वाटत असला तरी प्रस्थापित समाजव्यवस्थेला छेद देण्याचे आव्हान व सामर्थ्य त्यात होते. शिवाय केवळ ठराव करून भागणार नव्हतं तर त्याच्या अंमलबजावणीचे शिवधनुष्य पेलण्याचे आव्हानही समोर होते. त्यामुळं सातत्याने चर्चा करीत अखेर ४ मे २०२२ रोजीच्या गावसभेत विधवा प्रथा बंदीचा विषय ठेवण्यात आला. ग्रामपंचायत सदस्या मुक्ता संजय पुजारी ठरावाच्या सूचक राहिल्या. सुजाता केशव गुरव यांनी अनुमोदन दिल्यानंतर सर्वानुमते ठराव मंजूर झाला. इथंपर्यंत आपण एका क्रांतिकारी निर्णयाचे साक्षीदार झालो असल्याचे कुणालाच वाटले नव्हते. मात्र माध्यमातून जेव्हा याबाबत सर्वत्र चर्चा झाली व राज्यपातळीवरच नव्हे तर देशपातळीवरील समाजधुरिणांनी दखल घेतली तेव्हा हेरवाड ग्रामस्थांना या ऐतिहासिक क्रांतिकारी ठरावाचे महत्त्व समजून आले. एका नव्या पर्वाची ही सुरुवात होती.

राज्य सरकारचे पुढचे पाऊल

महाराष्ट्राने हेरवाडचे केवळ दखलच घेतली नाही; तर त्याहीपुढे जाऊन हेरवाडचा आदर्श समोर ठेवून सर्वच ग्रामपंचायतींनी विधवा प्रथा बंदीचे ठराव करावेत, अशा सूचना राज्याच्या ग्रामीण विकास विभागाने दिल्या. राज्यातील २७ हजारांवर ग्रामपंचायती यापुढील काळात ग्रामसभांमध्ये विधवा प्रथा बंदीसाठी प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या सर्व घडामोडींमध्ये महत्वाची भूमिका बजावली. हेरवाडची बातमी एरव्ही वर्तमानपत्र-टीव्हीपुरती मर्यादित राहिली असती. सुळे यांनी हेरवाडच्या ग्रामपंचायतीचे सर्व सदस्य, ग्रामसेवकांची वैयक्तिक भेट घेतली. राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे पाठपुरावा केला आणि हेरवाडच्या ठरावानंतर दहा दिवसांत राज्य सरकारनेही सर्व ग्रामपंचायतींना सूचना दिल्या. ‘गाव करील, ते सरकारही करील,’ अशी जणू म्हणच यानिमित्तानं तयार झाली.

पायवाटेचा महामार्ग व्हावा

हेरवाडने ठराव केला. राज्य सरकारनेही केला. पुढे राज्यातील सर्वच गावेही ठराव करतील, असे गृहीत धरूया. त्यानंतर काय आणि विधवा प्रथा कायमची नष्ट कधी होईल, हा या चळवळीतला सर्वांत महत्त्वाचा सामाजिक प्रश्न आहे. महाराष्ट्राला सामाजिक चळवळींचा दीड शतकांचा फार मोठा वारसा आहे. महात्मा जोतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महर्षी धोंडो केशव कर्वे, गोपाळ गणेश आगरकर यांच्यापासून ते यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, शरद पवार अशा मुख्यमंत्र्यांपर्यंत अनेकांनी सामाजिक समता, स्त्री-पुरूष समानता, महिला सबलीकरण या क्षेत्रामध्ये भरीव योगदान दिले. उषाताई डांगे, मृणाल गोरे, प्रमिला दंडवते, सुधा वर्दे अशांनी चळवळींचे नेतृत्व केले. या साऱ्या मार्गावर विधवांच्या सबलीकरणावर चर्चा जरूर झाली; तथापि प्रथांचा मुद्दा स्वातंत्र्योत्तर काळात दुर्लक्षित होत गेला. प्रथांना नकळत सामाजिक मान्यताही मिळत गेली. विधवांच्या मानसिक, सामाजिक खच्चीकरणावर प्रथांचे ढिगारे रचले गेले. हेरवाडने हे ढिगारे बाजूला केले आणि भळभळती जखम दिसू लागली. यापुढच्या काळात या प्रथांच्या विपरीत परिणामांबद्दल अधिकाधिक जागृती व्हावी लागेल. ते काम एकट्या-दुकट्या गावाची जबाबदारी राहणार नाही. महाराष्ट्र म्हणून उभे राहावे लागेल. राज्यकर्त्यांना, नेतृत्व करणाऱ्यांना त्यामध्ये पुढाकार घ्यावा लागेल. विधवा प्रथांचे उच्चाटन केल्याने होणारे सकारात्मक सामाजिक परिणाम समाजासमोर ठासून मांडावेही लागतील. महाराष्ट्राने एक दिशा घालून द्यावी लागेल आणि ती दिशा उद्या देशाला द्यावी लागेल. हेरवाडने पायवाट तयार केली आहे. त्याचा अत्याधुनिक महामार्ग बनवावा लागेल.