डिजिटल इंडियाचा डिजिटल कायदा

मागच्या शतकाच्या शेवटच्या दोन दशकांत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा (आयटी) जगभरात, त्यातही प्रामुख्यानं अमेरिकेत आणि पश्चिम युरोपात, उदय झाला. भारतीय अर्थव्यवस्थेतले बदल १९९० नंतर सुरू झाले. बदलांच्या अंमलबजावणीला १९९२ नंतर वेग आला.

त्यानंतरच्या अवघ्या सहा वर्षांत, म्हणजे १९९८ पर्यंत, ‘आयटी’ क्षेत्रानं देशाच्या ढोबळ उत्पन्नात आपला वाटा १.८ टक्क्यांपर्यंत नेऊन ठेवला होता. सन १९८० पर्यंतच्या ढोबळ उत्पन्नात शेतीचा वाटा सर्वाधिक होता. त्यानंतर उद्योग आणि अल्पसं सेवाक्षेत्र असा क्रम होता. सन १९८० ते २००० या वीस वर्षांत सेवाक्षेत्रानं सर्वाधिक वेगानं प्रगती केली.

शेतीक्षेत्राचा वाटा घटला आणि उद्योगक्षेत्र स्थिर राहिलं. भारताची अर्थव्यवस्था बदलाचं फार मोठं वळण घेऊन नव्या रस्त्याला लागली. या वळणाचे दृश्यपरिणाम पुढच्या दशकांवर, आजच्या वर्तमानावर दिसतात. अर्थव्यवस्थेत थेट योगदान द्यायला लागलेल्या नव्या क्षेत्रांचे समाजाच्या रचनेवरही स्वाभाविक परिणाम होत असतात.

परिणामी, या क्षेत्राचं नियमन करण्यासाठी नवे कायदे करावे लागतात. माहिती तंत्रज्ञानासारख्या नव्यानं उगवलेल्या आणि प्रभावी ठरू पाहणाऱ्या क्षेत्राला कायद्याच्या चौकटीत बसवण्याची गरज १९९७ नंतर वारंवार व्यक्त होत राहिली. त्यातून भारतातला पहिला सर्वंकष ‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०००’ आकाराला आला.

हा कायदा मे २००० मध्ये संसदेनं संमत केला आणि जून २००० पासून देशभरात अमलात आला. या कायद्याला २२ वर्षं होऊन गेली आहेत. दरम्यानच्या काळात कायद्यात सुधारणा होत राहिल्या; तथापि झपाट्यानं विकसित होणाऱ्या ‘आयटी’ क्षेत्रासाठी सुधारणांपेक्षा कालसुसंगत आणि भविष्यवेधी कायद्याची गरज भारताला आहे. गेल्या दोन वर्षांत त्यादृष्टीनं केंद्र सरकारची पावलं पडत आहेत.

नव्या भारताचा विचार

‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा (आयटी ॲक्ट) २०००’ ची जागा ‘डिजिटल इंडिया ॲक्ट २०२३’ घेईल. पहिला कायदा निर्माण केला गेला तेव्हा भारत इंटरनेटच्या युगाच्या प्रवेशद्वारावर उभा होता. भारतात ५५ लाख लोकांकडे इंटरनेट नावाचं कौतुक होतं. लोकसंख्या शंभर कोटींच्या दिशेनं वाटचाल करत होती.

इंटरनेटच्या व्याप्तीचा अंदाज येत नव्हता; तथापि, माहितीची देवाणघेवाण सुलभ होत जाईल याची खात्री होती. आयटी ॲक्ट २००० चा भर प्रामुख्यानं तत्कालीन सायबर क्राईम रोखण्यावर होता. फसवणुकीला आळा घालण्याचा होता. कायदा झाल्यानंतरच्या दशकभरात आणखी एक मोठी भर माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात पडली.

ती भर होती सोशल मीडियाची. सन २००० ते २०१० या काळात इंटरनेट, ई-मेलवरून भारतीय नागरिक ‘ऑर्कुट’, ‘फेसबुक’, ‘ट्विटर’, ‘यूट्यूब’कडे वळायला सुरुवात झाली. त्यानुसार कायद्यात पुन्हा तात्कालिक बदल झाले. सन २०१० ते २०२० या दशकात इंटरनेटचा वेग वाढला. व्याप्ती वाढली. सोशल मीडिया रोजच्या जगण्याचा भाग बनला.

राज्यघटनेच्या कलम १९ नुसार दिलेलं व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सोशल मीडिया यांच्यात संघर्षाचे प्रसंग वारंवार आले. तोपर्यंत भारतीय कायद्यांना संस्थात्मक माध्यमांची आणि त्याद्वारे प्रसारित, प्रकाशित होणाऱ्या आशयाच्या चौकटीत अंमलबजावणीची सवय होती. ही चौकट सोशल मीडियानं मोडली. आर्थिक व्यवहार इंटरनेटद्वारे होऊ लागले असले तरी त्यांचा स्फोट २०१७ पासून व्हायला सुरुवात झाली.

फेब्रुवारी २०२३ चे आकडे सांगतात की, भारतात ‘यूपीआय’द्वारे, म्हणजे मोबाईल फोनवरून, १२.३६ लाख कोटी रुपयांचे ७५३.४८ कोटी व्यवहार झाले. सोशल मीडिया, डिजिटल मीडियातून तयार होणारा आशय, मोबाईल-फोनद्वारे होणारे आर्थिक व्यवहार, क्षणोक्षणी वाढणारं ई-कॉमर्सचं क्षेत्र यांना सामावून घेण्यास ‘आयटी ॲक्ट २०००’ कमकुवत ठरत आहे, याची जाणीव सातत्यानं होत होती. या जाणिवेतूनच नव्या कायद्याची रचना आकाराला आली.

‘डिजिटल इंडिया ॲक्ट २०२३’ मध्ये नव्या भारताचा विचार होतो आहे. माहिती तंत्रज्ञानानं सर्वसामान्य नागरिकांना सेवांच्या वापरासाठी सक्षम बनवलं आहे. त्याच वेळी वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेला कधी नव्हे इतका धोका आज आहे.

वापरकर्त्यांच्या अधिकारांबद्दल स्पष्टता नाही. महिला, बालकांच्या सुरक्षिततेची हमी डिजिटल-तंत्रज्ञान घेत नाही. माहितीच्या युद्धात सर्वसामान्य वापरकर्त्याला प्याद्याचं स्वरूप आलं आहे. कट्टरपंथीयांच्या हाती नवं तंत्रज्ञान आल्यानं उफाळू पाहत असलेला सामाजिक संघर्ष रोखण्यात कायदा निरुपयोगी ठरतो आहे.

अपमाहितीपासून ते फेक न्यूजपर्यंतचं विषारी वादळ मोबाईलच्या क्लिकभोवती घोंघावतं आहे. विस्तारलेल्या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणाऱ्या खासगी कंपन्या लोकनियुक्त सरकार, जनता आणि कायदा यांच्यापेक्षा विशालकाय बनू पाहत आहेत. एकीकडे डिजिटल तंत्रज्ञानाचा लाभ होत असताना, दुसरीकडे अशी धोक्याच्या सूचना देणारी परिस्थिती आहे.

उद्यमशीलता शाबूत ठेवा

‘डिजिटल इंडिया ॲक्ट २०२३’ यातल्या सर्व प्रश्नांतून किंवा काही प्रश्नांतून मार्ग काढेल अशी अपेक्षा आहे. हा कायदा भारताचं डिजिटायझेशन झाल्याच्या काळात होत आहे, त्यामुळे त्यात नागरिकांच्या विद्यमान सेवा-सुविधांचा विचार प्राधान्यानं करावा लागला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०२५-२६ पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी काम करण्याचं आवाहन करत असताना डिजिटल-व्यवहारांवर कायद्यानं कुठल्याही प्रकारचे निर्बंध आणता येणार नाहीयेत. परिणामी, ‘डिजिटल इंडिया ॲक्ट २०२३’ बद्दल सरकार सातत्यानं सांगतं आहे की, हा कायदा जागतिक सायबर कायद्यांच्या दर्जाचा असेल.

भारतात मुद्रितमाध्यमांसाठी वेगवेगळे कायदे आहेत. ‘प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स ॲक्ट १८६७’ या कायद्याचं नावच सांगतं की, तो ब्रिटिशकालीन आहे. ‘सरकारी गोपनीय माहिती कायदा १९२३’ आणि ‘माहिती अधिकार कायदा’ अशी भारताची कायद्याची परस्परविरोधी रचना आहे. या पार्श्वभूमीवर, डिजिटल भारताचा नवा कायदा पूर्णपणे भारतीयांचा असावा आणि त्याच वेळी जागतिक दर्जाचा असावा, अशी अपेक्षा बाळगणं गैर नाही.

कायद्यातले बदल गतीनं होत नाहीत, असा इतिहास आहे. समाज बदलतो... तंत्रज्ञान बदलतं... बदलत्या तंत्रज्ञानाचे समाजावर भले-बुरे परिणाम होतात. मात्र, कायद्याच्या जुन्याच चौकटीत सारं कोंबून बसवण्याचा प्रयत्न होत राहतो. ‘डिजिटल इंडिया ॲक्ट २०२३’ हा कदाचित पहिला कायदा असेल, ज्यामध्ये ‘मार्केट ट्रेंड’नुसार बदल होत राहतील.

त्यासाठी तत्त्वे (प्रिन्सिपल्स) आणि नियम (रूल्स) यांवर आधारित ढाचा बनवला जाईल. कायद्याची मूलभूत तत्त्वे कायम ठेवून काळानुसार नियम बनवणं यामुळे सोपं जाईल. प्रत्येक नव्या नियमासाठी नवा कायदा बनवण्याची आवश्यकता राहणार नाही. ‘डिजिटल इंडिया ॲक्ट २०२३’ हा आजच्या आणि येणाऱ्या पिढीसाठी महत्त्वाचा असणार आहे.

मुठीतल्या मोबाईलमध्ये जग सामावलेलं असण्याच्या काळात तंत्रज्ञानाच्या गैरवापरापासून नागरिकांचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी कायद्यावर आहेच; शिवाय, अत्यंत वेगवान तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्याची आणि या तंत्रज्ञानातली उद्यमशीलता न चिरडण्याची काळजीही कायद्याला घ्यावी लागणार आहे.

गेल्या आठवड्यात नव्या कायद्याच्या आराखड्यामध्ये अधिक स्पष्टता आलीय. नवा कायदा ‘डिजिटल इंडिया ॲक्ट २०२३’ असा असणार आहे. भारताच्या डिजिटायझेशनचा वेग पकडण्याची कायद्याची तयारी असणार आहे, असं किमान आजच्या आराखड्यावरून दिसतं आहे.