माहितीप्रसारणाचं ‘बाह्य’ वळण

गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्राचं ‘माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालय’ चर्चेत आलं, ते या विभागाचं सहा कोटी रुपयांचं काम खासगी संस्थेला देण्यावरून. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं सोशल मीडियाचं काम बाह्य संस्थेला देण्याचा निर्णय झाला आणि त्यावर टीका होताच पवार यांनी तो रद्दही केला. निर्णय रद्द करताना, ‘महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणं शक्य असताना समाजमाध्यमांची जबाबदारी बाह्य यंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,’ असंही पवारांनी स्पष्ट केलं. महाराष्ट्र सरकारच्या एकूण आर्थिक परिघात ही अत्यंत मामुली रक्कम आहे; त्यामुळं अल्पकाळात त्याबद्दलची टीका-टिपण्णी विस्मरणातही जाईल. तथापि, सरकारी जनसंपर्क, जनसंपर्कातील माध्यमांचं स्थान, माध्यमांमध्ये विलक्षण झपाट्यानं होत असलेले बदल यांबद्दल यानिमित्तानं चर्चा होणं आवश्यक आहे.

जगभरात रोजच्या वापरातल्या तंत्रज्ञानात, व्यवस्थेत बदल होत असतात. त्या बदलांनुसार व्यवहार बदलतात. बदलत्या व्यवहारांनुसार सरकार व्यापक जनहिताचं धोरण ठरवतं. ते धोरण अमलात आणून व्यवहारातून अधिकाधिक जनतेला लाभ होतो, असा धोरणांचा सर्वसाधारण प्रवाह असतो. उदाहरणार्थ : पैशाची देवघेव बँकांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन स्वतःच्या हातांनी तपशील लिहून करण्याची व्यवस्था दीर्घ काळ अमलात होती. हळूहळू त्या व्यवस्थेत कॉम्प्युटरनं प्रवेश केला. गेल्या पाच वर्षांत मोबाईलनं ही व्यवस्था ताब्यात घेतली. बँकिंगचे व्यवहार मोबाईलवर होऊ लागले. मोबाईल बँकिंगचा अधिकाधिक लोकांना लाभ व्हावा म्हणून रिझर्व्ह बँकेनं धोरण आखलं. त्या धोरणामुळे आणखी बँकांना फायदा झाला आणि पर्यायानं सर्वसामान्य लोकांनाही झाला. कमी वेळेत जनतेला अधिकाधिक बँकिंग करता येऊ लागलं. या उदाहरणामध्ये ‘बदल-तंत्रज्ञान-जुन्या व्यवस्थेतून नव्या व्यवस्थेकडे प्रवास’ असे टप्पे आहेत.

माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयासारख्या सरकारी विभागांनाही व्यवस्थाबदलाचा हाच नियम लागू पडतो. सरकारी धोरण, निर्णय जनतेपर्यंत पोहोचवणं, त्यांचे परिणाम अभ्यासणं, ते सरकारला कळवणं; जेणेकरून काही सुधारणा आवश्यक असतील, तर त्या करणं शक्य व्हावं, असं या विभागाचं ढोबळ काम आहे. यातील धोरणांच्या आणि निर्णयांच्या साखळीत विभागाचा समावेश असण्याचं कारण नाही. मात्र, धोरण-निर्णय जनतेपर्यंत पोहोचवणं आणि त्यांवरचा प्रतिसाद अभ्यासणं यासाठी माध्यमेच उपयुक्त असतात.

प्रत्येक निर्णय प्रत्येक गावात प्रत्येक नागरिकाला भेटून सांगणं हे आजवर अशक्य मानलं जात होतं. मात्र, माध्यमाच्या तंत्रज्ञानात झालेल्या बदलांनी ती गोष्ट शक्यतेपर्यंत आणून ठेवली आहे. अशा वेळी सरकारी विभागाला धोरणात्मक बदल आवश्यकच ठरतो. हा बदल बाह्य यंत्रणेमार्फत करायचा की अंतर्गत, तसंच नेमका बदल काय करायचा, याबद्दलही सरकारी पातळीवर विचार झाला पाहिजे.

निर्णयाची माहिती तातडीनं व्यापक जनसमुदायापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आधुनिक डिजिटल आणि सोशल मीडिया प्रभावी आहे, याबद्दल शंका नाही. या मीडियाचा प्रभावी वापर केला नाही तर जनतेमध्ये निर्णयांबद्दल संभ्रम राहतो. परिणामी, निर्णयांचे अपेक्षित निकाल मिळण्यात अडचण येऊ शकते. सध्या सुरू असलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत रोजच्या रोज त्याचा अनुभव येत आहे. प्रवासावरील निर्बंध, दुकानांच्या वेळा, लसीकरण कधी-कुणी करावं, त्यांच्या वेळा अशा स्वरूपाची माहिती लोकांपर्यंत तातडीनं पोहोचणं अपेक्षित असतं. ती माहिती पोहोचवण्यात दिरंगाई झाली तर हजारो लोकांचा मानसिक, शारीरिक छळ होऊ शकतो. सोशल मीडियावरून अशी माहिती तातडीनं प्रसारित करण्याची जबाबदारी सरकारच्या ज्या त्या विभागाची असते. सोशल मीडिया प्रामुख्यानं मोबाईलवर वापरला जातो. म्हणजे वैयक्तिक पातळीवर सरकारी माहिती प्रसारित होऊ शकते. केवळ माहिती विभागाचीच नव्हे तर, प्रत्येक सरकारी विभागाची माहितीप्रसारणाची व्यवस्था आहे. ती व्यवस्था काळानुरूप सक्षम झाली नाही तर त्याचा फटका केवळ सरकारलाच नव्हे; सर्वसामान्यांनाही बसत राहतो.

स्टार्टअप आणि नावीन्यपूर्ण नवउद्योगांमध्ये महाराष्ट्राचं स्थान देशात महत्त्वाचं आहे. स्टार्टअपमध्ये उतरण्याचं स्वप्न महाराष्ट्रातील तरुणाई पाहते आहे. महाराष्ट्राच्या स्टार्टअप विभागाची वेबसाईट पाहाल तर धक्का बसावा इतकी ती सुमार आहे. नावीन्यपूर्ण संकल्पना घेऊन येऊ पाहणाऱ्या तरुणाईशी संवादाची व्यवस्था इथं नाही. स्टार्टअपसारख्या अत्यंत प्रवाही क्षेत्रात काम करणाऱ्या सरकारी विभागाचा सोशल मीडियाचा वापर मर्यादित आहे.

सरकारी माहितीप्रसारणाचं काम खासगी संस्थेला द्या किंवा न द्या; त्यामध्ये संवाद आहे की नाही हे पाहिलं पाहिजे. मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री मोकळेपणाने जनसंवाद करणार असतील आणि त्यासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर होणार असेल तर ते काम सरकारी यंत्रणा करते की खासगी याला जनतेच्या दृष्टीनं महत्त्व नाही; महत्त्व आहे ते संवादाला आणि प्रतिसादाला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोनाच्या काळात सातत्यानं फेसबुकवर संवाद साधून कोट्यवधी लोकांपर्यंत पोहोचले. त्यांना लोकांपर्यंत पोहोचवणारी यंत्रणा खासगी की सरकारी हा प्रश्न अजून तरी कुणाला पडलेला नाही. मात्र, असाच संवाद प्रत्येक निर्णयाबाबत सरकारी यंत्रणा करणार का, सारे विभाग तंत्रज्ञानाच्या पातळीवर तितके सक्षम आहेत का, ते सक्षम नसतील तर सरकार त्यांना प्रशिक्षित करू शकतं का यावर चर्चा झाली पाहिजे. त्यासाठी राजकारणाबाहेर येऊन माहिती आणि जनसंपर्काकडं पाहिलं पाहिजे. ते होत नाही तोवर सहा कोटींचं काम बाह्य संस्थेला द्यायचं की नाही हा राज्यातला वादाचा मुद्दा बनत राहणार. आपण मुद्द्यांवर विचार करू लागलो तरच आपल्याला संवादावर येता येऊ शकेल हे मात्र नक्की.