सोशल मीडियातलं व्यक्तिस्वातंत्र्य

व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या कक्षा

व्यक्तिस्वातंत्र्य या मुद्द्याशी हा प्रश्न भिडतो. व्यक्तिस्वातंत्र्याचा कडेलोट होऊ शकतो, हे दोन्ही उदाहरणं सांगतात. तशी उदाहरणं रोजच घडत असतातही; मात्र त्यातली मोजकीच चर्चेत येतात. बॉबी आणि अलोम चर्चेत आले, म्हणून त्यांची उदाहरणं. भाजपने झटकून टाकलेल्या नूपुर शर्मांचं टीव्हीवरचं वक्तव्यही अलिकडचं याच प्रकारचं उदाहरण. ही मंडळी व्यक्तिस्वातंत्र्य या लोकशाहीतल्या अत्यंत प्रगल्भ मूल्यांचा पालापाचोळा करून दारूतून पिताहेत किंवा सिगारेटच्या धुरात उडवताहेत किंवा तोंडावाटे सोडताहेत. व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या कक्षेत सोशल मीडिया आहेच आणि जरी माध्यमांचा हा प्रकार नवा असला, जरी त्याबाबतचे कायदे अजून विकसित होत असले, तरी सारासार विवेकानं पाहिलं तरी बॉबी, अलोम, नुपूर आदी मंडळींनी व्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क बजावण्यात धन्यता मानली; मात्र सोबत असलेल्या जबाबदारीची फिकीर केली नाही, हे स्पष्ट आहे.

राज्यघटनेतली स्पष्टता

भारतीय राज्यघटनेमध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या हक्काचा अगदी स्पष्ट उल्लेख आहे आणि या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मर्यादाही सांगितल्या आहेत. स्वातंत्र्याचा हक्क या शीर्षकाखाली घटनेच्या कलम १९ मध्ये म्हटलं आहे की सर्व नागरिकांना भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क आहे. या कलमाच्या अधिक स्पष्टीकरणात मर्यादांचा समावेश आहे. हक्क वापरताना भारताची सार्वभौमता व एकात्मता, राज्याची सुरक्षितता, परकीय देशांशी मैत्रीचे संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता किंवा नीतिमत्ता यांच्या हितासाठी, न्यायालयाचा अवमान, अब्रूनुकसानी किंवा अपराधास चिथावणी देणाऱ्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच करण्याची तरतूद राज्यघटनेतच आहे. सोशल मीडियातून व्यक्त होताना यामधल्या हक्काची अंमलबजावणी होते आणि मर्यादांचा विसर पडतो, तेव्हा बॉबी कटारियांसारख्या बलदंड व्यक्तीला सव्वा सहा लाख फॉलोअर्समोर ‘अपुन की दादागिरी’ दाखवायची इच्छा होते. त्यांच्या दादागिरीला कायद्याची वेसण आवश्यक असते आणि ती सध्या घातली जात आहे.

सोशल मीडियाचा वाढता वापर

सोशल मीडियाने व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य अधिक मोकळं केलं, याबद्दल शंका नाही. विद्यमान सामाजिक, राजकीय परिस्थितीवर गल्लीतल्या कट्ट्यावर, मित्र-मैत्रिणींच्या घोळक्यात, सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये, पुस्तकाद्वारे किंवा वर्तमानपत्रांच्या एका कोपऱ्यात वाचकांचं पत्र म्हणून व्यक्त होण्याची जागा गेल्या दशकभरात सोशल मीडियानं घेतली. कोणालाही व्यक्त होण्याच्या स्वातंत्र्यानं वर्ग, जाती-धर्माचा पूर्वग्रहदुषितपणा गळून पडला. अधिकाधिक लोकांनी त्यांचा मनोव्यापार, भवताल, अनुभव, स्वप्न, आकस, द्वेष अशा सर्व पद्धतीनं सोशल मीडियावर मांडायला सुरूवात केली. केवळ लिखित नव्हे, तर व्हिडिओ, चित्रे, इमोजी अशा वेगवेगळ्या माध्यमांचा वापर सुरू केला. २०११ ते २०२१ या दहा वर्षांत या पद्धतीनं हा वापर पन्नास कोटींच्या आसपास लोकांची सवय बनून गेली. भारतासारख्या विविध धर्म-जाती-वर्गांनी व्यापलेल्या देशात व्यक्त होण्याची ही नवी सवय लागली, तसे त्याचे दुष्परिणामही समोर आले. जातीय, प्रादेशिक, धार्मिक अस्मितांनी टोकाच्या दिशेनं प्रवास केला. गुन्हेगारीसाठीही सोशल मीडियाचा वापर झाला.

मर्यादांसाठी वारंवार चाचपणी

सोशल मीडिया निःसंशय व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या कक्षेत असला, तरीही त्यातल्या तंत्रज्ञानाच्या खाचाखोचा कायद्यालाही न समजणाऱ्या. त्यातून २०१५ ते २०२० या पाच वर्षांत उत्तर भारतापासून ते ईशान्य भारतापर्यंत आणि दक्षिणेकडे केरळपर्यंत अनेक ठिकाणी तणाव पसरविण्यासाठी सोशल मीडियातल्या आशयाचा बेसुमार वापर झाला. मोबाईलच्या स्क्रीनवर दिसतेय, तीच घटना खरी, असे मानणाऱ्या एका फार मोठ्या वर्गाला वारंवार अपमाहितीची शिकार बनवलं गेलं. राजकारणाच्या दिशा ठरवण्यासाठी सोशल मीडिया हवा तसा वळवला गेला. माहितीचं आणि विचारांचं आदान-प्रदान ही माध्यमांची प्रमुख व्यवस्था. ती व्यवस्था सोशल मीडियानं गढुळली. साऱ्यांना सारंच नवं असल्यामुळं प्रत्येकानं हवा तो अर्थ काढला आणि सोशल मीडिया बदनाम होऊ लागला.

जागतिक व्यवस्थेचा भाग

भारतीय कायदे सोशल मीडियाला अनुसरून नव्हते. परिणामी, घडतील त्या घडामोडींनुसार नवे कायदे निर्माण होत गेले. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० आणि त्यातल्या कलम ६९ बद्दल वारंवार चर्चा होत राहिली. ती अजूनही सुरू आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्य हवेच; मात्र त्याला मर्यादा कुठे आणि कशी घालायची याचं आजच्या सोशल मीडियातल्या काळातलं आकलन अजूनही वादात आहे. हे आकलन होत जाण्याच्या टप्प्यावर भारत उभा आहे. सोशल मीडिया एकाचवेळी अत्यंत वैयक्तिक आणि त्याचवेळी जगव्यापी व्यवस्था आहे. त्यामुळं, केवळ भारतापुरत्या कायद्यांनी सारेच प्रश्न सुटणार नाहीत. जागतिक पातळीवर आकाराला येत असलेल्या व्यवस्थेचा भाग बनणं आणि त्या व्यवस्थेत भारतीय व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या संकल्पनांचा पुरस्कार करून सामुहिक कायदे बनवणं हा पुढचा टप्पा आहे. त्या टप्प्यावरचा यशस्वी प्रवास सोशल मीडिया वापरकर्त्याला व्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क तर निःसंदिग्ध देईलच; शिवाय नागरिक म्हणून जबाबदारीची जाणीवही करून देईल, अशी अपेक्षा आहे.