महाराष्ट्राचा महारथ

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचं अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषेदत अधिवेशनात झालेल्या कामकाजाबद्दल सरकाराचं आणि विरोधकांचं कौतुक केलं. अधिवेशनात महत्त्वपूर्ण विधेयकं मंजूर झाली, असं सांगताना त्यांचा रोख कामकाज चांगलं झाल्याचं मांडणारा होता. अर्थसंकल्पीय, पावसाळी आणि हिवाळी अशी तीन अधिवेशनं या वर्षांत झाली. महाराष्ट्रातल्या परिस्थितीवर सांगोपांग चर्चा होणं, जनतेच्या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी कायदे पुनःपुन्हा तपासणं, आवश्यक त्या दुरुस्त्या करणं; प्रसंगी नवे कायदे बनवणं आणि प्रश्नांवर शोधलेली उत्तरं प्रशासनामार्फत जनतेपर्यंत पोहोचवणं हा अधिवेशनाचा उद्देश. अधिवेशनात महत्त्वाचं कामकाज झालं, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यानंतर आणि सरकारनंच प्रकाशित केलेली आकडेवारी पाहिल्यानंतर महाराष्ट्रासमोरचे तात्कालिक प्रश्न आणि विधिमंडळाचे ‘समाधानकारक’ काम यांमध्ये कमालीची तफावत असल्याचं दिसतं आहे.

हवामानबदल आणि शेती

हवामानबदलाचा शेतीवर गंभीर परिणाम होत असल्याकडे महाराष्ट्रातले तज्ज्ञ गेली पाच वर्षं सातत्यानं लक्ष वेधत आहेत. सन २०२१ मध्ये शेतीला लहरी हवामानाचा तडाखा बसला. वादळं आणि गारपिटीनं शेती जमीनदोस्त झाली. उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भातल्या शेतकऱ्यानं एका पावसात पिकं हातची गेल्याचं पाहिलं. हे फक्त याच वर्षी घडलं असं नाही. या स्वरूपाच्या हवामानाचा पॅटर्न महाराष्ट्रात स्थिरावतो आहे. अशा परिस्थितीत शेतीवर अवलंबून लाखो कुटुंबांच्या जगण्या-मरण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

हवामानबदलानुसार शेतीत बदल करण्यासाठी आपण काय पावलं उचललीयत, विम्याचं संरक्षण किती प्रभावशाली पद्धतीनं शेतकऱ्यांना दिलं आहे आणि शेतीची घसरण रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत, याबद्दल या आणि याआधीच्या अधिवेशनात किती आणि कोणते निर्णय झाले, याबद्दल कुणालाच काही सांगता येणार नाही.

कोरोनावरील उपाययोजना

कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसला असताना आणि नवी लाट येण्याच्या साऱ्या शक्यता समोर असताना महाराष्ट्राच्या जनतेला आश्वस्त करण्यासाठी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात कोणते ठोस निर्णय झाले, हा प्रश्न सरकारनं आणि विरोधी पक्षानंही स्वतःला विचारायला हवा.

केवळ निर्बंध हाच उपाय असल्याच्या समजात असलेली नोकरशाही आणि त्याबरहुकूम वागणारे राज्यकर्ते यांच्यामध्ये गेले २१ महिने जनता भरडून निघते आहे. लसीकरण न झालेल्यांपर्यंत कसं पोहोचायचं, त्यांचं लसीकरण कसं करून घ्यायचं, त्यामध्ये अडथळे काय आहेत याची चर्चा अधिवेशनात आणि एकूणच राजकीय पटलावर कुठं ऐेकू आली नाही.

आरोग्य विभाग अत्यवस्थ

राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागावर साडेअकरा कोटींच्या महाराष्ट्राचा शब्दशः जीव अवलंबून असताना तिथल्या नोकरभरतीत गैरव्यवहाराच्या तक्रारी झाल्या. या तक्रारी सप्टेंबर २०२१ पासून होत राहिल्या. अधिवेशन डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात झालं. दरम्यानच्या काळात आरोग्य विभागासह अन्य सरकारी विभागातल्या नोकरभरती परीक्षेच्या विश्वासार्हतेच्या चिंधड्या उडाल्या. आयुक्त दर्जाच्या सरकारी अधिकाऱ्याला पोलिसांनी अटक केली. सरकारी नोकरी हा महाराष्ट्रातल्या किमान वीस लाख मुला-मुलींच्या करिअरच्या स्वप्नांचा भाग आहे. त्यांना सरकार म्हणून आणि विरोधी पक्ष म्हणून राजकर्त्यांनी आणि प्रशासनानं किती आश्वस्त केलं या प्रश्नाचं उत्तर वेदनादायी नकारार्थी आहे.

लोकसेवा आयोगाची मूल्ये

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला सक्षम करण्याची आणि सरकारी नोकरभरतीच्या साऱ्या परीक्षा आयोगाकडे वर्ग करण्याची मागणी परीक्षार्थींकडून झाली. परीक्षार्थींचा आयोगावरचा विश्वास त्यातून प्रकट झाला.

लांबलेल्या नोकरभरतीनं करिअरचं नुकसान होण्याची धास्ती असलेल्या परीक्षार्थींनी अपवादात्मक आक्रस्ताळेपणा केलाही असेल; पण तेवढ्यावरून आयोगानं तमाम परीक्षार्थींना ‘टीका कराल तर खबरदार, डिबार करू’ अशा लेखी भाषेत तंबी दिली. ही तंबी कोणत्या लोकशाही-मूल्यात बसते, याची चर्चा लोकशाहीचा पाया असलेल्या विधिमंडळात होणार नसेल तर होणार तरी कुठं?

पोलिसांची प्रतिमा

आंध्र प्रदेशातल्या ‘दिशा कायद्या’च्या धर्तीवर महाराष्ट्रानं ‘शक्ती कायदा’ निर्माण केला आणि तो मंजूरही झाला. याबद्दल जरूर कौतुक आहे; तथापि राज्यभरात गेल्या वर्षभरात सर्वोच्च अधिकाऱ्यांनी डागाळलेल्या पोलिसांच्या प्रतिमेबद्दलचा प्रश्न त्यातून सुटणार नाही. कायद्याची कठोर अंमलबाजवणी करायची असेल, तर कारवाईचा धाक हवा आणि त्यासाठी पोलिसांची प्रतिमा उज्ज्वल हवी. महाराष्ट्रात अचानक अमली पदार्थांवरून वावटळीसारखं राजकारण सुरू होतं आणि ते अचानक थांबतं कुणामुळे, हा प्रश्न जनतेच्या मनात आहे. तो प्रश्न विधिमंडळात कुणाला पडत नसेल तर महाराष्ट्राच्या जनतेपासून राज्यकर्ते किती दूर आहेत याचा अंदाज येतो.

महारथीचे रथी

लोकनियुक्त प्रतिनिधींनी आणि प्रशासनानं मिळून राज्य सरकार चालवलं पाहिजे आणि सरकार चाललं आहे, हे सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांच्याही वर्तनातून दिसलं पाहिजे. हा निकष वापरला तर वर्षाच्या शेवटी झालेल्या अधिवेशात ‘समाधानकारक’ कामगिरी करणारं सरकार नेमकं कोण चालवतंय हे काही समजत नाही. प्रकृतिअस्वास्थ्यामुळं मुख्यमंत्र्यांची गैरहजेरी बोचण्याइतका मराठी माणूस कोता नाही; तथापि महिनाभर राज्याला मुख्य सचिवही नसणं परवडणारं नाही. सरकारच्या दोन्ही चाकांवर रथी असतील तरच महाराष्ट्राचा महारथ ओढता येतो, हे कळणारे मंत्रिपदांचा दोन-चार टर्म अनुभव असलेले नेते राज्यात आहेत. हा महारथ ओढला जातो आहे, हे जनतेला दिसलं पाहिजे. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या दरवाजातून जनतेला हा प्रयत्न दाखवता आला पाहिजे होता. तो साध्य झाला आहे असं सरकारला वाटत असलं तरी, तो जनतेला दिसला, असं ठामपणानं म्हणता येणार नाही.