चीनच्या दबावाला तैवान भीत नाही!

- सना हाश्मी

अमेरिकेच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवान दौऱ्यानंतर चीनने अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे; मात्र चीनचे युद्धखोर धोरण तैवानसाठी काही नवे नाही. अडीच कोटी लोकसंख्या असलेला हा चिमुकला देश चीनच्या धमक्यांना भीक घालताना दिसत नाही. हॉगकाँगच्या उदाहरणानंतर तैवानमधील बहुतांश जनतेचा कल आपले स्वतंत्र अस्तित्व जपण्याकडे आहे. या पार्श्वभूमीवर तिबेटप्रमाणे चीनला तैवानचा घास घेता येणे शक्य आहे का? अमेरिका तैवानच्या सुरक्षेचे वचन पाळणार का? भारताने तैवानकडून काय शिकायला पाहिजे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत, सध्या तैवानमध्ये राहत असलेल्या, तैवान-एशिया एक्स्चेंज फाऊंडेशनमध्ये पोस्ट डॉक्टरेट फेलो, तैवान विषयाच्या तज्ज्ञ सना हाश्मी यांनी...

चीन आक्रमक का झाला?

नॅन्सी पेलोसी यांचा तैवान दौरा हे केवळ निमित्तमात्र होतं. तैवानच्या सुरक्षेसाठी अमेरिका वचनबद्ध असल्याच्या अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन यांच्या विधानानंतर चीनकडून आक्रमक विधाने येण्यास सुरुवात झालीच होती. तैवानवर येनकेन प्रकारे दबाव वाढवण्याची संधी चीनचे नेतृत्व शोधत होते. त्यादरम्यानही चीनच्या लष्करी कवायती सुरूच होत्या; मात्र नॅन्सी पेलोसी यांचा दौरा हे चीनच्या हाती आयतंच कोलित सापडलं आणि या निमित्ताने तैवानला धमकावण्याचा, तैवानच्या संरक्षणसज्जतेचा आढावा घेण्याचा; तसेच अमेरिकेचे तैवान सुरक्षेसंबंधीचे कमिटमेंट तपासण्याचा चीनचा हा प्रयत्न होता. कोविड संसर्गानंतर अमेरिका आणि इतर जगाशी तैवानचे संबंध विकसित झाले आहेत. त्यामुळे तैवानचे इतर देशांशी संबंध वाढायला नकोत, जर संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न केला, तर आम्ही लष्करी ताकदीचा वापर करू शकतो, हा इशारा चीनने या पेलोसी यांच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने दिला आहे.

चीनच्या दबावाचा तैवानवर परिणाम नाही...

चीनच्या या आक्रमक धोरणाचा तैवानवर तसा काहीच परिणाम झालेला नाही. तैवानमध्ये जनजीवन अत्यंत सामान्य आहे, कुठलाच दबाव नाही. चीनचा लष्करी युद्धाभ्यासदेखील तैवानसाठी नवा नाही; मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून तैवानसंदर्भात चीनने अधिक आक्रमक धोरण अंगीकारले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून चीनची लष्करी विमाने सातत्याने तैवानच्या हवाई हद्दीत घुसखोरी करत आहेत. तैवानने याचे रीतसर डाक्युमेंटेशन करणे सुरू केलंय. जगाला याबद्दल सांगायला सुरुवात केली आहे. चीनच्या या कुरापती तैवानसाठी नव्या नाहीत. उलट तैवानने चीनच्या आक्रमकतेला तोंड देण्यासाठी संरक्षणसज्जत्ता वाढवली आहे. या वेळी चीनच्या आक्रमकतेला उत्तर देण्याचे तैवानने टाळले असले तरी स्पष्ट केलं की, देशाचं सार्वभौमत्व टिकवण्यासाठी युद्धाला आम्ही घाबरत नाही. या सर्व घटनांमुळे लगेचच युद्धाला तोंड फुटेल, असं वाटत नाही. तैवानची जनता जराही घाबरत नाही.

रशियापेक्षा जास्त नुकसान चीनचे...

युक्रेनच्या युद्धानंतर चीनला तैवानवर हल्ला करण्याची हीच वेळ योग्य आहे, असं वाटत असेल तर ते तेवढं सोपं नाही. आजच्या जगात युद्ध पुकारणे, दुसऱ्या देशाचा भूभाग बळकावणे एवढं सोपं राहिलेलं नाही. उलट युक्रेन युद्धानंतर ते कठीण असल्याचं प्रकर्षाने जाणवायला लागलं आहे. युक्रेनयुद्धामुळे रशियाला मोठ्या प्रमाणात लष्करी आणि आर्थिक नुकसान झेलावं लागलं आहे. रशियावर जगभरातून टीका झाली, आर्थिक निर्बंध घातले गेले. रशियाला जगात एकटं पाडलं गेलं. उद्या तैवानवर आक्रमण करण्याची आगळिक चीनने केल्यास रशियापेक्षा जास्त नुकसान चीनच्या वाट्याला येईल. अगोदरच इंडो-पॅसिफिक भागात चीनच्या दादागिरीच्या धोरणामुळे तणावाची स्थिती आहे. जपान, व्हिएतनाम, ऑस्ट्रेलियापासून ते अनेक देशांसोबत चीनचे सागरी सीमेवरून वाद आहेत. याअगोदर चीनचे क्षेपणास्त्र तैवानची सीमा ओलांडून जपानच्या औद्योगिक बेटावर पडले. त्यामुळे जपान सुरक्षेसंदर्भात अधिकच गंभीरतेने विचार करत आहे. उद्या चीनने तैवानवर हल्ला केल्यास त्याचा परिणाम इतर देशांच्या सुरक्षेवर पडणार आहे. चीनच्या आक्रमक धोरणामुळे तैवानला जगभरातून मिळणारा पाठिंबा पूर्वीपेक्षा जास्त वाढला आहे.

तैवानी जनतेत चीनबद्दलचा दृष्टिकोन बदलतोय...

तैवानमध्ये दर वर्षी जनमत जाणून घेण्यासाठी वार्षिक सर्वेक्षण होते. गेल्या काही वर्षांतील सर्व्हे पाहता, त्यातून तैवानी जनतेची ओळख झपाट्याने बदलत असल्याचे लक्षात येते. तैवानचे लोक आता स्वत:ला पूर्वीपेक्षा अधिक तैवानी नागरिक समजतात. केवळ दोन ते तीन टक्के लोक स्वत:ची ओळख चिनी नागरिक म्हणून ठेवू इच्छितात; मात्र हे प्रमाण नगण्य आहे. हाँगकाँगची परिस्थिती काय झाली, त्यानंतर तैवानचे जनमत बऱ्यापैकी बदलले. कारण चीनने तैवानला हाँगकाँगचे प्रशासकीय मॉडेल देऊ केले होते. हाँगकाँगचा जो अंत झाला, तो तैवानचा होऊ शकत नाही. अत्यंत संघर्ष करून तैवानने स्वातंत्र्य, लोकशाही मिळवली आहे. ते आम्ही गमावू इच्छित नाही. हाँगकाँग, शिंचियान, तिबेटचे हाल पाहिल्यानंतर, तसली प्रशासकीय व्यवस्था तैवानमध्ये लागू होईल, या भीतीने तैवानी लोकांचा चीनकडे बघण्याचा संपूर्ण दृष्टिकोन बदलला. तैवानी जनतेला याची जाणीव झाली आहे की, त्यांचा देश चीनपेक्षा खूप वेगळा आणि स्वतंत्र आहे. चीनच्या अधिपत्याखाली ते राहू शकणार नाही.

तैवानी सुरक्षेबाबत अमेरिका वचनबद्ध

युक्रेनच्या लष्करी मदतीला कुणी आले नाही; मात्र हे प्रकरण तैवानपेक्षा वेगळे आहे. तैवानसोबत अमेरिकेचे अतिशय वेगळे संबंध आहेत. तैवानवर हल्ला केल्यास अमेरिका तैवानच्या मदतीला येणार की नाही, हे अमेरिकेने स्पष्ट केले नाही; मात्र त्यांनी जाणीवपूर्वक हे धोरण खुले ठेवले आहे. तैवान रिलेशन ॲक्टअंतर्गत अमेरिका तैवानला शस्त्रास्त्रे पुरवतो. वर्षभरात तीन वेळा बायडेन यांनी अमेरिका तैवानच्या संरक्षणासाठी धावून येणार, असे विधान केले; मात्र व्हाईट हाऊसने ती विधाने मागे घेतली. मात्र अलिकडच्या काळात अमेरिका-तैवानचे संबंध वाढले आहेत. तैवानचे आंतरराष्ट्रीय स्टेटस वाढले आहे. चीनने आक्रमक भूमिका घेऊनही नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवान दौरा थांबवला नाही. या दौऱ्यानंतर अमेरिका आणि जी-७ देशांच्या प्रतिक्रिया बघता अमेरिका तैवानच्या पाठीमागे उभा राहील, असं वाटतं. तैवानमध्ये तीन कोटी लोक राहतात. चीनमध्ये हुकूमशाही; तर तैवानमध्ये लोकशाही व्यवस्था आहे. दोन देशांमध्ये बराच फरक असताना २१ व्या शतकात एका देशाने दुसऱ्या देशावर एवढा दबाव टाकणे संयुक्तिक नाही. ते एवढं सोपंही नाही.

वन चायना पॉलिसी...

वन चायना धोरण हा वेगळा विषय आहे. तैवानसंदर्भात पीपल रिपब्लिकन ऑफ चायनाची भूमिका वेगळी होती. चीन कम्युनिस्ट पक्षाच्या मते संपूर्ण तैवान चीनचा भाग आहे. मात्र तैवान सरकारची भूमिका बघता चीनने काही आगळीक करण्याचा प्रयत्न केल्यास याला तैवानकडून प्रचंड विरोधाचा सामना करावा लागेल. तैवानमधील सत्तारूढ पक्ष आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांना तैवान चीनपेक्षा वेगळा ठेवायचा आहे. वन चायना धोरण अनेक देशांनी स्वीकारलं, याचा अर्थ ते तैवान हा चीनचा एक भाग आहे असं सरसकट मानतात. असे नव्हे, ते पीआरसी म्हणजे पीपल्स रिपब्लिकन चायनाचे धोरण आहे. पाश्चिमात्य देशापासून ते भारताचे या संबंधीची मते वेगवेगळी आहे...

चीनला रोखणे ही सामूहिक जबाबदारी...

चीनची लष्करी, आर्थिक महाशक्तीकडे वाटचाल सुरू आहे; मात्र यासोबत चीनचे असंख्य देशांसोबत संबंध बिघडलेले आहेत. अनेक देशांच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन चीनने केले आहे. त्यामुळे चीनची अर्थव्यवस्थेतील प्रगती जगासाठी शांततापूर्ण निश्चितच नाही. २००३ मध्ये चीनने म्हटले होते की, आमची आर्थिक प्रगती ही शांततेची असेल. त्यामुळे चीनचा वाढता धोका बघता, अमेरिकेला इंडो-पॅसिफिक अर्थव्यवस्थेत अधिकची गुंतवणूक करावी लागेल. केवळ मोठमोठ्या घोषणा करून काही होणार नाही, तर त्या घोषणांची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. यासोबत चीनच्या वाढत्या लष्करी, आर्थिक ताकदीला रोखणे ही अनेक देशांचीही सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामध्ये जपान, ऑस्ट्रेलिया यांची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे.

वन इंडिया पॉलिसीला चीन जुमानत नाही...

भारताने तैवानसोबत आर्थिक, राजनैतिक संबंध वाढवले पाहिजेत. भारत आणि तैवान या दोन देशांसोबत चीनने अधिक आक्रमक भूमिका घेतली आहे. भारतीय सीमेवर चिनी लष्कराने पायाभूत सुविधा विकसित केल्या आहेत. तैवानप्रमाणे अरुणाचल प्रदेशमध्ये भारतीय पंतप्रधान किंवा संरक्षण मंत्र्यांच्या दौऱ्यावर चीन सातत्याने आक्षेप घेतो. चीनच्या आक्रमकतेला कसं तोंड द्यायचं हे भारताला तैवानकडून शिकण्यासारखे आहे. भारताने संसदीय शिष्टमंडळ तैवानला पाठवायला पाहिजे. त्याचा अर्थ तैवानसोबत परराष्ट्र संबंध वाढवणे, असा होत नाही. जर चीन वन इंडिया धोरण मानत नाही, तर भारताने वन चायना धोरणाचा उदो उदो करण्याची गरज काय, हा प्रश्न आहे.

मुलाखतकार : विनोद राऊत

vinod.raut@esakal.com