वर्दीतला उपेक्षित.... (संदीप काळे)

निवडणुकीच्या काळात सुपर-वन अधिकाऱ्याला एक पगार अधिक मिळतो आणि उन्हात तळपणाऱ्या पोलिसांना काहीच नाही...
पोलिसांना आख्ख्या व्यवस्थेनं ओलीस धरलं आहे की काय असं वाटावं अशी ही परिस्थिती. या परिस्थितीतही हा नोकरदारवर्ग खिंड लढवत आहे, धारातीर्थी पडत आहे; पण ना कुणाला खंत, ना खेद...

आज तुम्हाला मी ज्या नोकरदारवर्गाविषयी सांगणार आहे, त्या वर्गाचं वास्तव खूप वेदनादायी आहे.खोलात शिरल्यावर ही माहिती मला व्यवस्थितरीत्या टिपता आली. पोलिस हा "शब्द' उच्चारला तरी "पैसे खाणारे', "लोकांना त्रास देणारे', "नेहमी घटना घडल्यावर उशिरा येणारे', "पोलिस ठाण्याला गेलेल्या प्रत्येक माणसाला त्रास देणारे', "कुणालाही सहकार्य न करणारे' अशा विविध प्रतिमा डोळ्यांपुढं येतात. मात्र, पोलिसांमधला सच्चा माणूस अधोरेखित होण्याचेही विविध प्रसंग आढळून येत असतात. असे प्रसंग तुम्ही-आम्ही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. पोलिसांमधला हा सच्चेपणा आपणही जेव्हा जेव्हा जमेल तेव्हा तेव्हा आपण अधोरेखित करायला हवा. तसं केलं नाही तर पोलिस दलात भरती होण्यासाठी कुणीही पुढं येणार नाही.
वर्दीतल्या पोलिसांकडं फार सहानुभूतिपूर्वक पाहिलं जात नाही, हे कठोर वास्तव आहे. मी त्यांच्याशी थोडीशी जवळीक केल्यामुळे मला त्यांच्या अंतरंगात उतरता आलं एवढंच. हाताची पाचही बोटं तरी सारखी असतात का? मग सगळ्याच पोलिसांना आपण का दोष देतो? कर्तव्य बजावताना कुठल्या कुठल्या अडचणींना पोलिसांना सामोरं जावं लागतं याची कल्पना दोष देणाऱ्या लोकांना कदाचित नसावीच. वरिष्ठांचा आदेश, कायद्याची चौकट, भविष्यात येणाऱ्या अडचणी या सगळ्या चौकटीत काम करता करता त्यांचं आयुष्य पार खंगून गेलेलं असतं. पोलिस खात्यात दहा वर्षं काम केलेल्या एखाद्याला किंवा एखादीला तुम्ही भेटा. "पोलिसाची नोकरी नको रे बाबा' असंच त्याचं किंवा तिचं मत असेल.

लोकसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीच्या निमित्तानं मी हिंगोलीला गेलो होतो. हिंगोली तसा छोटासा जिल्हा. जिल्हा तसा कितीही छोटा असला तरीही प्रत्येक जिल्ह्याच्या शासकीय चौकटी समानच असतात, ज्या पोलिसांना सातत्यानं सांभाळाव्या लागतात. मतमोजणीचं काम आणि त्यासाठीचा एकूणच बंदोबस्त याबाबतची जबाबदारी पोलिसांवर अधिक दिसत होती. त्यात पुन्हा वरून तळपणारं जीवघेणं ऊन्ह...
याच उन्हात एका खुर्चीत बसल्या होत्या पोलिस कॉन्स्टेबल सविता पाटोळे. खुर्चीही मोडकी-तोडकीच. त्या सात वर्षांपासून पोलिस खात्यात आहेत. जेमतेम पगार आणि त्या पगारावर सासर आणि माहेर अवलंबून...त्यातच नवऱ्याला दारूचं व्यसन...ऑफिसात वरिष्ठांमध्ये असलेला दयेचा अभाव... या सगळ्या वातावरणामुळं सविता अगदी मेटाकुटीला आल्या आहेत.
सविता यांची तिशी उलटली तरी कुणी लग्नाला तयार होत नव्हतं. कारण, पोलिस खात्यातली नोकरी. शेवटी एक घटस्फोटित लग्नासाठी तयार झाला. मात्र, तोही व्यसनी निघाला.

सविता म्हणाल्या : "गळ्यात धोंडा बांधून विहिरीत उडी मारलेली परवडली; पण पोलिसाची नोकरी नको. माझे वडील रिक्षा चालवायचे. त्यांना मी पोलिसात गेल्याचा सार्थ अभिमान; पण जेव्हा मी एक वर्ष पोलिस म्हणून नोकरी केल्यावर मागं वळून पाहिलं तर, आवडेल असं काहीच आयुष्याच्या ताळेबंदात शिल्लक नव्हतं. मी पोलिस असूनही नवऱ्याचं व्यसन कमी झालं नाही. "पोलिसाची नोकरी करणाऱ्या बायका चांगल्याच नसतात,' अशी समाजाची धारणाही आम्हा पोलिस असणाऱ्या बायकांच्या कपाळावर कोरलेली असते. घरात सन्मान नाही, ऑफिसमध्ये सन्मान नाही आणि समाजातही सन्मान नाही. मग जगायचं कशासाठी? हातात चार पैसे पडतात, तेवढ्यासाठीच का? "याची आई पोलिस आहे,' असं म्हणत माझ्या मुलाचे शिक्षक त्याच्याशी तुच्छ भावनेनं वागतात. नेहमी शंकेच्या नजरेनं वर्दीतल्या माणसाकडं बघितलं जातं. यापेक्षा आणखी काय दु:ख असू शकतं? दवाखान्यात जन्मलेलं बाळ चोरीला गेल्याच्या घटनेच्या तपासापासून ते माणूस
अखेरच्या प्रवासाला स्मशानात जाईपर्यंत सगळ्या ठिकाणी पोलिसांचीच आवश्‍यकता असते. चांगल्या ठिकाणी पोलिसांना कुणी निमंत्रित करतं का? तसं चांगलं आयुष्य आमच्या नशिबाला येतच नाही.''
पोलिसांच्या अडचणी काय आहेत, हे समजून घेणारा शासनामधला कुणी प्रतिनिधी अद्यापपर्यंत पुढं आलेला नाही. अपवाद माजी उपमुख्यमंत्री-गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांचा. त्यांनी पोलिसांसाठीच्या वैद्यकीय सुविधांसह अन्य चांगल्या योजना महाराष्ट्रातल्या खाकी वर्दीसाठी राबवल्या. याच्याव्यतिरिक्त पोलिसांसाठी कुठं चांगलं काम झालं आहे, असं ठामपणे सांगता येणं अवघड.
महाराष्ट्रात केवळ दोन ते तीन टक्के पोलिसांनाच घरं असतील. घराच्या नावावर शासनाकडून पैसे मिळतात; पण त्या पैशात तालुक्‍याच्या ठिकाणीसुद्धा साधं घर भाड्यानं मिळणार नाही.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या शेकडो संघटना आहेत. त्या संघटनांच्या माध्यमातून ते कर्मचारी आपले प्रश्न सोडवत असतात; पण पोलिसांची अशी कोणतीही संघटना नाही. अ. र. अंतुले हे मुख्यमंत्री असताना अशा काही संघटना होत्या. त्या संघटनांवर कारवाई करत सगळ्या लोकांना घरी पाठवण्यात आलं. त्यानंतर कुठली संघटना उभी करावी आणि त्या संघटनेच्या माध्यमातून पोलिसांचे प्रश्न सोडवावेत, हे मनात आणायचं धाडसही कुणाला झालं नाही. पोलिसांच्या न्यायासाठी "मॅट' आहे; पण "मॅट'साठी असलेल्या भानगडी आणि वैयक्तिक विषय सर्वांनाच माहीत आहेत.

याच ठिकाणी मला सीताराम कांबळे भेटले. ते गेल्या 20 वर्षांपासून पोलिस कॉन्स्टेबल आहेत. ना पगारवाढ, ना बढती अशा परिस्थितीत ते कसातरी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. ते म्हणाले : ""मी एकट्यानं किती माणसांवर अंत्यसंस्कार केले असतील त्याची यादी फार लांबलचक होईल. परवाचाच किस्सा सांगतो. एक माणूस आमच्या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत मरून पडला. तीन दिवस त्याची ओळख पटली नाही. हे तीन दिवस त्याचा मृतदेह आम्ही जवळच्या माणसाच्या नात्यानं सांभाळला. तीन दिवसांनंतरही काहीही ठावठिकाणा लागत नाही म्हटल्यावर मी आणि माझ्या सहकाऱ्यांनी त्याच्यावर अंत्यसंस्कार केले. माझे वडील सलग 15 दिवस आजारी होते. सतत असणारे सणवार आणि निवडणुका यामुळे मला तेव्हा रजा मिळाली नाही. नंतर माझ्या बायकोनं मला सांगितलं, "सीताराम आला काय... सीताराम आला काय?' एवढीच विचारणा वडील त्या 15 दिवसांत करत होते. त्यांच्या शेवटच्या दिवसांत मला त्यांना भेटता आलं नाही. सोळाव्या दिवशी ते गेल्याची बातमी माझ्यापर्यंत आली. अंत्यसंस्कारांच्या वेळीच मला त्यांचं तोंड पाहता आलं. माझ्या थोरल्या मुलाचा जन्म ऐन सणासुदीच्या काळात झाला. या काळात मी ड्यूटीवर असल्यानं तब्बल दीड महिन्यानंतर मी त्याला पाहू शकलो.''

पोलिस आणि माणूस यांच्यातलं नातं खूप मदतीच्या जाणिवेतून तयार होणं अपेक्षित होतं; पण तसं होताना दिसत नाही. "पोलिस खराब आहेत/असतात', असं पोलिसांच्या मनावरही समाजमाध्यमांतून सतत बिंबवलं गेलं आहे आणि त्यातूनच पोलिसांच्या माध्यमातून कळत-नकळत चुकाही घडत असतील.
"आरोपी "मॅनेज' करतात...", "लोकांकडं सतत शंकेच्या नजरेनं पाहतात...', "पैसे घेतल्याशिवाय काम करत नाहीत...', अशी प्रतिमा पोलिसांविषयी जवळपास सगळ्यांचीच असते. दहा जणांतला एखादा वाईट असेलही; पण दोष मात्र सगळ्यांनाच दिला जातो.

सीताराम यांच्यासोबत असलेले सतीश जाधव यांनीही एक मार्मिक किस्सा सांगितला. ते म्हणाले : ""अलीकडंच प्राणिसंरक्षण अधिनियम कायदा आला आहे. या कायद्यानुसार प्राण्यांचं संरक्षण करणं बंधनकारक आहे. आम्ही एकदा पोलिस ठाण्यात होतो. एका संघटनेचा ठाण्यावर फोन आला. "गाईंनी भरलेला एक ट्रक शहरातून कत्तलखान्याकडं जाताना दिसत आहे, तो थांबवावा,' असं त्या कार्यकर्त्यांनी फोनवरून सांगितलं. ते कार्यकर्ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत, त्यांनी स्वत: तो ट्रक पोलिस ठाण्यावर आणला. जे गाई घेऊन जात होते त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला, त्यांना शिक्षाही झाली. ते प्रकरण माझ्याकडं असल्यामुळे त्या जनावरांचं आता पुढं काय करायचं हा प्रश्न माझ्यासमोर उभा राहिला. वेगवेगळ्या प्रकरणांतले वेडे मी अनेक वेळा सांभाळले आहेत, आता जनावरंही सांभाळायची वेळ माझ्यावर आली होती. स्वत:च शक्कल लढवून, वरिष्ठांना विश्वासात घेऊन एका शेतकऱ्याकडं मी ती जनावरं पाठवून दिली. महिनाभरात त्या शेतकऱ्याचा दोन-तीन एकर ऊस जनावरांसाठी खलास झाला. तरीही त्या जनावरांचं पुढं काय करायचं, हे मला सांगितलं जात नव्हतं. ती सुरक्षित आहेत ना...त्यांची काळजी घेतली जात आहे ना...असं मला कोर्टाला सतत लेखी द्यावं लागायचं. माझ्याकडं विचारणाही व्हायची. मात्र, त्या जनावरांचं पुढं काय करायचं, याचा काही मला ताळमेळ लागला नाही. रस्त्यावर अपघात होऊन जखमी झालेल्या माणसांचं मांस वेचण्यापासून ते चार चार दिवस कुजलेल्या मृतदेहांचं गाठोडं बांधण्यापासूनची सगळी कामं मी केली आहेत. कर्तव्य बजावताना मी कधीही मागं-पुढं पाहिलं नाही; पण इतकं प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावून मिळालं काय, या प्रश्नाचं उत्तर मात्र माझ्याकडं अजिबात नाही.''
मतदान केंद्राच्या बाजूला उभा राहून माझे मामा डॉ. अवधूत निरगुडे यांची आणि मामेभाऊ मारुती याची वाट पाहत थांबलो होतो. हिंगोली शहर आणि मतमोजणीचं ठिकाण हे किमान चार-पाच किलोमीटर अंतरावर असावं. मामाला येण्यासाठी किमान अर्धा तास लागणार होता. त्या अर्ध्या तासात मी आसपास असणाऱ्या अनेक पोलिसांचं बारकाईनं निरीक्षण केलं.

सीताराम, सविता असे जेवढे पोलिस कर्मचारी मला भेटले, त्यांच्याशी झालेल्या गप्पांमुळे पोलिसांबद्दलचं माझं मत वेगळं झालं होतं. रस्त्याच्या कडेला मधोमध एक लिंबाचं झाड होतं, तिथं मी थांबलो होतो. ऊन्ह कडक होतं. पोलिसांना सुरक्षेसाठी ठराविक ठिकाणं नेमून दिलेली होती; पण उन्हापासून बचावासाठी राहुट्या, छावण्या अशी काही सोय नव्हती. केवळ काटेच असलेल्या बाभळीच्या निष्पर्ण झाडाखाली भर उन्हातच पोलिसांना बसावं लागत होतं. ते पोलिस उन्हानं तळपून निघत होते. अर्धा-पाऊण तास त्यांनी ऊन्ह सोसलं. सोसवेनासं झालं तेव्हा त्यांनी नामी शक्कल लढवली. सुरवातीला जवळचा हातरुमाल त्यांनी त्या बाभळीच्या झुडपावर टाकला, पुन्हा तो रुमाल काढून घेण्याचा प्रयत्न केला तर तो अनेक ठिकाणी फाटला. त्यांच्यातला एक पोलिस मांडव घालण्यात तरबेज असावा. बाजूला एका हॉटेलात एक स्वयंपाकी खिचडीच्या तयारीला लागला होता. तो चाकूनं कांदा कापत होता. त्या पोलिसाची नजर त्या चाकूवर गेली. त्यानं स्वयंपाक्‍याकडून चाकू मागून आणला आणि काही अंतरावर असलेली पळसाच्या झाडाची पानं त्यानं तोडली व त्या काटेरी बाभळीवर टाकली. त्या पानांमुळे त्या पोलिसांच्या डोक्‍यावर सावली आली. सगळ्यांचेच चेहरे आनंदले.

पोलिसांचा एकूण चेहरा आणि पोलिस खातं अगदी त्या काटेरी बाभळीप्रमाणे आहे, असा विचार माझ्या मनात तरळून गेला. तो आनंदी फोटो मी माझ्या मोबाईलच्या कॅमेऱ्यात बंदिस्त केला. आता त्या पोलिसांशी काही बोलावं, त्यांच्याकडून काही माहिती घ्यावी, असं मला अजिबात वाटलं नाही. कारण, सावली मिळवण्याचा तो प्रयत्न, त्यातून त्यांना मिळालेला आनंद आणि त्यांच्या डोक्‍यावर तोकडी का होईना आलेली सावली...या प्रकारानं मला सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं दिली होती.

कनिष्ठ पदावरच्या पोलिसांनी उन्हात तळपण्याचं काम करायचं आणि लाभ वरिष्ठांनी घ्यायचा हीच रीत पोलिसी पेशात असल्याचं बोललं जातं. निवडणुकीच्या काळात सुपर-वन अधिकाऱ्याला एक पगार अधिक मिळतो आणि उन्हात तळपणाऱ्या पोलिसांना काहीच नाही...

पोलिसांना आख्ख्या व्यवस्थेनं ओलीस धरलं आहे की काय असं वाटावं अशी ही परिस्थिती. या परिस्थितीतही हा नोकरदार वर्ग खिंड लढवत आहे, धारातीर्थी पडत आहे; पण ना कुणाला खंत, ना खेद...हा नोकरदार पोलिसवर्ग समाजाच्या प्रेमापासून वंचित असणाऱ्यांपैकी एक महत्त्वाचा वर्ग.
इंग्लंडच्या "बॉबीं'पेक्षाही मुंबई पोलिसांना हुशार मानलं जातं. अशा कर्तव्यदक्ष वर्दीवाल्यांचा आदर करणं, त्यांची प्रतिष्ठा जपणं हे आपलंही आद्य कर्तव्य नाही काय...?