सत्ताबदलाच्या चर्चेला पूर्णविराम!

‘ससा अन कासवाची कथा ऐकली नाही’ अशी व्यक्ती दुर्मिळ... पण ही कथा ऐकूनही बोध घेतला नाही अशी माणसं यत्र, तत्र, सर्वत्र दृष्टीस पडतात. अगदी तसंचं सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात ससा अन कासवाच्या कथेप्रमाणं सत्तेची शर्यत सुरू असल्याचे चित्र आहे. पण केवळ दोन दिवसाच्या विधिमंडळ अधिवेशनानं या शर्यतीला कथेप्रमाणचं कलाटणी दिली. सर्वशक्तीमान ''कमलदल'' विरूध्द महाविकास आघाडीचे ''त्रिदल'' असा सामना रंगला खरा...पण शांत व संयमी असलेल्या त्रिदलानं कमलदलाला चकवा दिला. अनपेक्षितपणे महाविकास आघाडीतला एकजिनसीपणा समोर आला अन काही कळण्याच्या आताच सशाचा वेग पकडलेल्या भाजपचा पाय अडखळून अपघात झाला.

भाजपची आक्रमक १०६ आमदारांची फौज. कोणताही जटिल विषय अत्यंत खुबीनं अन नेटानं मांडण्याची कला असलेले विरोधीपक्षाचे नेते देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार, आशिष शेलार यांसारखे नेते. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा पाठीशी लागलेला ससेमिरा. यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या भवितव्याबद्दल आत्मविश्वासानं सांगावं असं काहीच समोर दिसत नव्हतं. यामुळेच प्रशासनातही कमालीची मरगळ अन राजकारणात अस्वस्थता जाणवत होती. पण, ससा अन कासवाच्या स्पर्धेत जसा अतिआत्मविश्वास सशाला नडला अन कासवानं संथ ''करेक्ट कार्यक्रम'' केला. अगदी तसंचं काहीसं या दोन दिवसाच्या अधिवेशनात झाले.

फडणवीस यांच्या आक्रमकतेला महाविकास आघाडीच्या संयत रणनीतीने चाप बसवला. बारा आमदारांचे निलंबन ओढावून घेण्याच्या परिस्थितीचा सामना विरोधकांना करावा लागला. विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त असतानाही पीठासीन अधिकारी म्हणून शिवसेना आमदार भास्कर जाधव यांनी सर्वाच्याच भुवया उंचवणारी कामगिरी केली. भाजप आमदारांच्या ध्यानीमनी नसतानाही बसलेला हा फटका जिव्हारी लागला. दोन दिवसाचे अधिवेशन असतानाही केवळ अर्धा दिवसचं कामकाजात सहभागी होण्याचा बाका प्रसंग भाजपवर ओढवला. परिणामी सरकारला जो कार्यक्रम राबवायचा होता तो बिनदिक्कत राबवता आला. तो सभागृहाच्या पटलावर अधोरेखित करता आला. समोर विरोधी पक्ष नसताना सरकारची ठोस व ठाम भूमिका सभागृहाच्या पटलावर मांडता आली.

विधिमंडळ अधिवेशन दोन दिवसाचेच घ्यायचे यावर सरकारचे मत ठाम होते. तेव्हाच विरोधकांनी आक्षेप घेत राज्यपालांची भेटही घेतली. त्यातच विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी भाजपनेही आग्रह धरला होता. भाजपला स्वतःकडचे १०६ आमदार व सात अपक्ष असे संख्याबळ कायम ठेवत आघाडीचे संख्याबळ चार पाच आमदारांनी तरी कमी करता येईल अशी यामागची खेळी होती. अधिवेशानापूर्वी भाजपने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सीबीआय चौकशीचा ठराव थेट राज्य कार्यकारिणीत केला होता. या ठरावाने राष्ट्रवादीचे नेते आमदार संतापले होते. ही सुडाची भावना असून सरकार अस्थिर करण्याचा डाव असल्याची टीका राष्ट्रवादीने केली. अन इथेच आता लढायचे अन भिडायचे असा निर्धार झाला. अधिवेशनाच्या अगोदरच्या पूर्वसंध्येला तब्बल साडेतीन तास मंत्रिमंडळ बैठक चालली. या बैठकीत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे , उपमुख्यमंत्री अजित पवार, छगन भुजबळ आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व अशोक चव्हाण यांनी सभागृहातील रणनीती ठरवली.

अति घाईनं अपघात झाला

कोणताही विरोधी पक्ष विधिमंडळात जेव्हा भूमिका मांडतो तेव्हा ती शंभर टक्के सत्य आहे असाच त्यांचा पवित्रा असतो. यात नवलं नाही. पण सरकारच्या उत्तरानंतर त्यामधे थोड्याफार प्रमाणात फेरबदल व सुधारणा होत तोडगा निघतो. अशावेळी आरोप होतात. प्रत्यारोप होतात. हमरीतुमरी होते. गदारोळ होतो. कामकाज बंद पाडले जाते. पण सभागृहाचे नियम व संकेत पायदळी तुडवले जाणार नाहीत याची दक्षता घेतली जाते. अनेक वेळा अनेक आमदार निलंबित झाले. पण त्या निलंबनाला व्यक्तिगत द्वेषाची कधीही कटू किनार लाभली नाही. यावेळी मात्र तसे झाले नाही. खरंतर सरकारच्या प्रस्तावानंतर विरोधीपक्षाचे नेते बोलतात. पण फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या प्रस्तावावर मांडण्याआधीच बोलण्याची संधी मागितली. त्यांचा आवेश पाहून त्यांना ती दिली गेली. केंद्राच्या कोर्टात ओबीसी आरक्षणाचा चेंडू टोलावून राज्य सरकार बचावात्मक पवित्रा घेत असल्याचा फडणवीस यांचा आक्षेप होता. पण ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी फडणवीस सरकारच्या काळात झालेल्या चुकांचा पाढा पुराव्यानिशी सभागृहात मांडला अन विरोधकांचा पारा चढला.

वकिली युक्तिवादात कायद्याचा कीस पाडून भूमिका मांडण्यात देवेंद्र फडणवीस पट्टीचे नेते आहेत. पण भुजबळ यांनी अत्यंत संयत व प्रभावी शब्दात त्यांच्या सर्व युक्तिवादाला रोखठोक प्रत्युत्तर दिले अन फडणवीस यांचा संताप अनावर झाला. विरोधी पक्षनेत्यांचा हा आक्रमकपणा तसा नवीन नाही. पण फडणवीस जरा यात वेगळेच ठरतात. त्यांनी स्वतःचा माईक आपटत जो राग व्यक्त केला त्यामुळे त्यांचे पाठीराखे शिलेदार गप्प बसतील कसे ? अन हेच अपघाताचे तात्कालिक कारण ठरले. भाजपचा सततचा अशांत टापू पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधवांच्या अंगावर धावून गेला. विषय संवेदनशील होता. त्यात ओबीसीच्या आरक्षणावर भाजप सरकारच्या काळातल्या चुका नडल्याचा संदेश त्याहून संवेदनशील होता. अन याच ईर्षेतून नको तो बाका प्रसंग घडला. सभागृह स्थगित झाले.

परंपरेप्रमाणे अध्यक्षांच्या दालनात तडजोड अन संयमानं वातावरण शांत होते. पण त्यासाठी मनाचा मोठेपणा अन सत्तेची धुंदी असता कामा नये. पण तसे घडले नाही. अभद्र व गावपाड्यातील भांडणाचा प्रसंग सुरू झाला. एकेरी शब्दात शिवीगाळ देखील झाली. अन त्यातूनच महाविकास आघाडीने बाजी पलटवत बारा आमदारांचे एका वर्षासाठीचे निलंबन केले. हा भाजपला धक्का होता. एवढा मोठा निर्णय महाविकास आघाडी सरकार घेवू शकते हे त्यांच्या ध्यानीमनी नव्हते. पण झाले. अन अतिघाईनं भाजपला एका मोठ्या अपघाताचा सामना करावा लागला. त्याहून अधिक दणका म्हणजे महाविकास आघाडीतला भाजपविरोधी एकजिनसीपणा प्रकर्षाने समोर आला. या प्रकारानंतर मात्र सत्ताबदलाच्या चर्चेची साठा उत्तराची कहाणी सफळ संपूर्ण झाल्यातच जमा झाली. प्रशासकीय अधिकाऱ्याची भाषा बदलली. आघाडीतल्या आमदारांना बळ मिळाले. सत्तेची समीकरणं मांडणारे राजकिय जाणकार आणि नेते यांना गणित बिघडल्याची जाणीव झाली. एकप्रकारे अपघाताने झालेली महाविकास आघाडी सभागृहातील अपघातानं अधिकच बळकट झाली.

समन्वयाची बांधणी

दोनच दिवसाचे अधिवेशन असले तरी महाविकास आघाडी सरकारने सरकारचा कार्यक्रम मात्र भरभक्कम आणि राजकीय दृष्ट्या सुरक्षित संदेश जाईल असा आखला होता. यामध्ये तिन्ही पक्षाचा कमालीचा समन्वय साधण्यात आला. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण या अत्यंत संवेदनशील विषयात सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा असल्याने केंद्राचीच भूमिका अंतिम असल्याचे प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यात सरकारला यश आले.

मराठा आरक्षणावरून राज्यात दररोज नवे आंदोलन उभे राहत असल्याने सरकारची कोंडी झाली आहे. सारथी संस्थेची स्वायत्तता आणि निधी, स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण मराठा युवकांच्या नेमणुका यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ठोस घोषणा करत विरोधकांचे आक्रमण थोपवण्यात पहिल्याच दिवशी पहिल्याच तासात यश मिळवले. कोरोना काळात राज्य सरकार कमी पडते हा विरोधकांचा आरोपही आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी खोडून काढला. महाराष्ट्र लसीकरणात अव्वल असून यापेक्षाही सर्वोत्तम कामगिरीची तयारी असल्याचे सांगत केंद्राने लसीचा पुरवठा करावा. असा ठराव करून सरकारने केंद्राकडे चेंडू टोलवला. या सर्व घडामोडीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अत्यंत शांत व संयमितपणे सभागृहात होते.

आता भाजप विरूध्द सर्व

या दोन दिवसाच्या राजकीय घडामोडीतून भाजप एकाकी असल्याचे महाविकास आघाडी सरकारने दाखवून दिले. १०६ आमदारांचे पाठबळ असले तरी सरकारच्या विरोधात शिस्तप्रिय आयुधे वापरूनच विरोध करावा लागेल. अन्यथा सरकार पण विधिमंडळातल्या आयुधांचा वापर करून नामोहरम करू शकते हा मोठा संदेश भाजपला दिला गेला आहे. सभागृहातील अपघाताने खचलेल्या भाजपने सभागृहा बाहेर अभिरूप विधानसभेचा प्रयोग केला खरा, पण विधिमंडळाच्या प्रशासनाने तो उधळून लावला. यावरून महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप हा संघर्ष शिगेला पोचला असून ज्या ‘ऑपरेशन लोटस’ची चर्चा सतत सुरू असे ती आता बंद करा. असा निर्वाणीचा इशाराच महाविकास आघाडीने भाजपला दिल्याचे मान्य करावे लागेल. एकप्रकारे कमलदलाच्या आत्मविश्वासाला त्रिदल महाविकास आघाडीने या अधिवेशनात चकवा दिल्याचेच दिसते.