प्रश्न कोमेजलेल्या कळ्यांचा

अल्पवयीन मुलींवरील बलात्कार, विनयभंग, अत्याचार, मारहाण... अशा बातम्या रोजच्या रोज प्रसिद्ध होतात. त्याचं पुढे काय होत असेल? पॉक्सो कायद्यांतर्गत महाराष्ट्रात २२ हजार केसेस प्रलंबित आहेत. त्या घरांमध्ये सध्या काय सुरू असेल? कोणती घालमेल सुरू असेल? त्या मुलींना बाहेर पडणं, पुन्हा शाळेत किंवा कॉलेजात जाणं किती मुश्कील झालं असेल? याची कल्पना करू शकतो. ज्या मुलींवर अन्याय किंवा अत्याचार झाला आहे, त्याच लोकांच्या नजरेतून खाली उतरतात, हेच आपलं सर्वात मोठं दुर्दैव आहे. जिला आधार द्यायचा तिलाच आपण खाईत ढकलतो, या सामाजिक गंडाला काय म्हणायचं?

भयंकर आणि अमानुष बातम्यांचं समाजाला जेव्हा काहीच वाटेनासं होतं, तेव्हा ओळखावं की काळ खूपच कठीण आला आहे... कालपरवाच एक बातमी होती, विद्येचे माहेरघर मानल्या गेलेल्या पुण्यातली. महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असलेल्या अल्पवयीन युवतीला उत्तीर्ण करण्यासाठी एका प्राध्यापकाने तिच्याकडे शरीरसुखाची मागणी केली. वर्तमानपत्रात ही बातमी छापूनही आली; पण अखेरीस रोजचे वर्तमानपत्र हे भूतकाळाच्या उदरात रोज गडप होत असल्यामुळे, ही बातमीही तशीच गडप झाली. अल्पवयीन मुलींवरील बलात्कार, विनयभंग, अत्याचार, मारहाण... अशा बातम्या रोजच्या रोज प्रसिद्ध होतात. त्याचं पुढे काय होत असेल? हा विचार मनामध्ये अस्वस्थता निर्माण करतो.

अल्पवयीन मुलींवरील बलात्कार आणि विनयभंग हे बहुतेकदा त्यांच्या गावाच्या जवळपास किंवा निवासस्थानाच्या जवळपास आणि माहितीतल्या किंवा ओळखीपाळखीच्याच लोकांकडून होतात. बरेचसे तर जवळच्या नातलगांकडूनच होतात, हा अनुभव आहे आणि आकडेवारीचा भाग आहे.

धक्कादायक गोष्ट म्हणजे, शिक्षकांचा अशा गुन्ह्यांमधला सहभाग हा वाढतो आहे. शिक्षकांनी विद्यार्थिनींचा विनयभंग केल्याच्या किंवा बलात्कार केल्याच्या बातम्या वाढत असतील, तर उजेडात न आलेल्या, पोलिस आणि बातमीदार यांच्यापर्यंत न पोहोचलेल्या घटना किती असतील? अल्पवयीन मुलींवरील अतिप्रसंग किंवा विनयभंग या घटना वाईटच आहेत; पण जेव्हा शाळेत किंवा महाविद्यालयात त्या विद्यार्थिनीसंदर्भात घडतात, तेव्हा आपल्या शिक्षण व्यवस्थेबद्दल एक मोठं प्रश्नचिन्ह उभं राहतं.

या गुन्ह्यांची मोडस ऑपरेंडी ही आता सर्वज्ञात आहे. विविध वयोगटातले काही मोजके पुरुष शिक्षक हे वयात आलेल्या विद्यार्थिनी/ मुलींकडे वाईट नजरेने बघतात. त्या मुलींमधील कमकुवत बाजू ते हेरतात. म्हणजे त्या मुलींची कौटुंबिक पार्श्वभूमी, आर्थिक पार्श्वभूमी, त्या मुलींचं सामाजिक स्थान, त्या मुलींची शैक्षणिक गुणवत्ता किंवा त्या मुलींमध्ये शैक्षणिक प्रगतीची असलेली आस वगैरे हेरून तिच्या असहाय्यतेचा फायदा उठवला जातो. त्यासाठी शक्यता अशी आहे, की त्या मुलीला मुद्दामहून अगतिक केलं जाऊ शकतं. म्हणजे तिला अंतर्गत परीक्षेत कमी मार्क देणे, तिचा छळ करणे, तिला शिक्षा करणे, तिला सतत धारेवर धरणे, तिला नको जीव करणे वगैरे. ही छळणूक महत्त्वाच्या वर्षातच केली जाते. जसे की दहावी-बारावी वगैरे.

खेदाची गोष्ट अशी, की काही तटस्थ शिक्षक हे सर्व उघड्या डोळ्याने बघत असतात; पण त्याबद्दल ब्रसुद्धा काढत नाहीत. यात महिला शिक्षिकांचाही समावेश होतो. आपल्या शाळेत किंवा महाविद्यालयात अशी घटना घडत असेल आणि जर विद्यार्थिनी आपल्याकडे येऊन मोकळेपणाने बोलू शकत नसेल, तर महिला शिक्षिकांचा तिथे असण्याचा उपयोग काय? त्यांचा मुलींना आधार काय? एखाद्या विशिष्ट आणि विकृत पुरुष शिक्षकाची वर्तणूक ही संशयास्पद असेल, तर त्याविषयी व्यवस्थापनाला वेळीच कळवणे, हे प्रत्येक शिक्षकाचं काम आहे. विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी तर अल्पवयीन आहेत. त्यांना प्रसंगाचं गांभीर्य समजेलच असं नाही. शिवाय त्यांच्यामध्ये भीतीचं वातावरण इतकं असतं, की ते बोलू धजत नाहीत. मग अशा वेळी सुजाण शिक्षकांनी आणि व्यवस्थापनाने कठोर भूमिका घ्यायला नको का? आणि इथेच या प्रश्नाचे मूळ आहे. व्यवस्थापन अनेकदा या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करतं. काहीतरी थातूरमातूर स्पष्टीकरणं दिली जातात आणि पुढे जाऊन या घटनेचं गांभीर्य कमालीचं वाढतं. एखाद्या मुलीचं आयुष्य उद्ध्वस्त होऊ शकतं. सध्याच्या वातावरणात केवळ शिक्षण देणं एवढ्यापुरतंच शाळेचं काम मर्यादित नसून मुलांना सर्व प्रकारचे संरक्षण देणे आणि सुरक्षितता देणं हे शैक्षणिक संस्थांचं महत्त्वाचं काम झालं आहे.

असा प्रसंग घडला, की मुलीचं शिक्षण थांबतं. मुलींना शिकवू नये, अशा विचारांची मंडळी उचल खातात. त्यामुळे इतर मुलींच्या शिक्षणावरही त्याचा परिणाम होतो. मुलींच्या शिक्षणाचं प्रमाण कमी होऊ शकतं. कारण पालकांना शाळा आणि महाविद्यालय सुरक्षित वाटत नाहीत. मुलींना घरकामात गुंतवलं जातं. मुलींची लवकर लग्न लावून दिली जातात. पोलिसात तक्रार करणं किंवा पुढची कारवाई करणे याला समाजाच्या भीतीपोटी बगल दिली जाते. कधीकधी शाळेचे किंवा महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन स्थानिक नेतेमंडळी हे प्रकरण परस्पर मिटवून टाकण्याचा प्रयत्न करतात. अत्याचारग्रस्त मुलीच्या कुटुंबावर प्रचंड सामाजिक दडपण तयार होतं. त्या मुलींच्या मानसिकतेचा विचार केला, तर आपल्या काळजाचं अक्षरशः पाणी पाणी होतं.

अल्पवयीन बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आपल्याकडे लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण (पॉक्सो) करणारा कायदा आला. आज भारतात या कायद्याअंतर्गत सुमारे अडीच लाख केसेस प्रलंबित आहेत. उत्तर प्रदेशात सुमारे ६७ हजार केसेस प्रलंबित असून, महाराष्ट्रातली संख्या ही २२ हजार आहे. हे प्रमाण वाढायला अनेक प्रशासकीय कारणंही जबाबदार आहेत. अत्यंत खेदजनक भाग म्हणजे दरवर्षी अल्पवयीन मुलांवरील आणि मुलींवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढत आहे. यासाठी विशेष न्यायालय नेमण्याची तरतूद झालेली असली तरी अद्याप त्याला वेगवेगळ्या कारणांमुळे गती आलेली नाही.

पण आपल्या महाराष्ट्रातल्या या २२ हजार घरांमध्ये सध्या काय सुरू असेल? कोणती घालमेल सुरू असेल? त्यांचा जीव कसा टांगणीला लागलेला असेल? त्या मुलींना बाहेर पडणं, पुन्हा शाळेत किंवा कॉलेजात जाणं किती मुश्कील झालं असेल? याची कल्पना करू शकतो. ज्या मुलींवर अन्याय किंवा अत्याचार झाला आहे, त्याच लोकांच्या नजरेतून खाली उतरतात, हेच आपलं सर्वात मोठं दुर्दैव आहे. जिला आधार द्यायचा, तिलाच आपण खाईत ढकलतो, या सामाजिक गंडाला काय म्हणायचं? याच वेळी अल्पवयीन विद्यार्थ्यांनी अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर अत्याचार करण्याचे प्रमाणही लक्षणीय स्वरूपात वाढते आहे. त्याचाही गांभीर्याने विचार करायला हवा. इथे नुसता कायदा उपयोगाचा नसून प्रबोधनाची प्रचंड गरज आहे.

या महाराष्ट्रात क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्यासह अनेक समाजसुधारकांनी मुलींच्या शिक्षणासाठी खस्ता खाल्ल्या आहेत आणि आयुष्य झिजवलं आहे. त्यांचा हेतू एकच होता... मुलींच्या आयुष्यात शिक्षणाची पहाट यावी आणि त्या मुलींना स्वातंत्र्य प्राप्त व्हावं; पण आज या २२ हजार घरांमध्ये ज्या कळ्या कोमेजलेल्या अवस्थेत आहेत, त्यांचं आपण काय करणार आहोत? अशा घटना पुन्हा पुन्हा घडू नयेत म्हणून शाळा-कॉलेज काय काळजी घेणार आहेत? खरं तर सुजाण पालक म्हणून आपल्यालाच याची काळजी करावी लागणार आहे. सर्व गोष्टी सरकार करू शकणार नाही. सरकारची यंत्रणा ही खूप वेगळ्या पद्धतीने आणि मर्यादित कुवतीने चालते. तुलनेने आव्हान मोठे आहे. म्हणून स्थानिक दबावगट तयार करणे, पालकांच्या संघटना जागरूक बनवणे, शिक्षकांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन विद्यार्थिनींसाठी संरक्षण समित्या स्थापणे... अशा उपाययोजना कराव्या लागतील. या कामातही पालकांनीच पुढाकार घेतला पाहिजे.

शाळा आणि महाविद्यालये ही अल्पवयीन विद्यार्थिनींसाठी भयमुक्त झाली पाहिजेत...

- संजीव लाटकर

groomandgrow@gmail.com