जागतिक वारसा, अगतिक वारसदार 

वाकाटकांचा राजा हरिषेणाच्या इ. स. 480 च्या सुमारास झालेल्या मृत्यूनंतर अजिंठ्याचे मानवनिर्मित आश्‍चर्य आणि वैभव जणू लुप्तच झाले होते. ते थेट 1819 मध्ये इंग्रज सैन्याधिकारी कॅप्टन जॉन स्मिथ या जंगलात शिकारीला आला, तेव्हा त्याच्या नजरेसमोर आले आणि पुन्हा जगप्रसिद्ध झाले. वाघूर नदीपात्रात उतरणाऱ्या डोंगरकड्याच्या पोटात लपलेला, चित्रांकित सभामंडपांनी सजलेला आणि कोरीव खांबांनी तोललेला हा 30 बौद्ध लेण्यांचा समूह तेव्हापासून जगभरातील पुरातत्त्वज्ञ, इतिहास संशोधक आणि भारतविद्येच्या अभ्यासकांना अखंड आकर्षित करतो आहे. 1983 मध्ये ताजमहाल आणि अजिंठा लेण्यांना भारतातील पहिले "युनेस्को' मान्यताप्राप्त जागतिक वारसा स्थळ ठरण्याचा मान मिळाला. 

अजिंठ्यानंतर दीडदोनशे वर्षांतच येळगंगा नदीला कुशीत खेळवणाऱ्या वेरुळच्या डोंगरात जगातले आठवे आश्‍चर्य म्हणावे, अशा कैलास लेण्याचा जन्म होऊ घातला होता. छिन्नीने शिल्पांची लिपी करून अखंड कातळात कोरलेले हे महाकाव्य मात्र अजिंठ्यासारखे कधी लुप्त झाले नाही. शिवाला समर्पित भावभक्तीचे हे अद्भुत लेणे गेली चौदाशे वर्षे जगाला इथल्या शिल्पसौंदर्याची अनुभूती देत राहिल्याचे संदर्भ जागोजाग मिळतात. शंभरावर कोरीव लेणी असलेल्या या समूहातील ढोबळमानाने राष्ट्रकूटकालीन 12 बौद्ध, 17 हिंदू आणि यादवकालीन पाच जैन अशा पर्यटकांना खुल्या असलेल्या एकूण 34 लेणी वर्षभर पर्यटकांनी गजबजलेल्या असतात. अजिंठ्यापाठोपाठ त्याच वर्षी वेरुळ लेण्यांनाही जागतिक वारशाचा दर्जा मिळाला आहे. 

जपानच्या अर्थसाह्यातून विकासकामे 
अजिंठा आणि वेरुळ भागात पायाभूत सुविधांचा विकास करून पर्यटकांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा पुरविण्यात याव्यात, यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीने 1992 मध्ये अर्थसहाय्य देऊ केले होते. त्यातून 1992 ते 2002 या काळात 127 कोटी रुपये खर्चून पहिल्या टप्प्यातील कामे झाली. त्यात 180 किलोमीटर रस्ता, पर्यटक सुविधा केंद्र, व्ह्यू पॉइंटचे सौंदर्यीकरण, अजिंठा येथे उद्याने, पाणी व वीज अशा सुविधांचा विकास झाला. दुसऱ्या टप्पा 2004 पासून 2013 पर्यंत पूर्ण करण्यात आला. त्याला 215 कोटी खर्च झाला. यात लेण्यांच्या जतन, संवर्धनाची आणि पर्यटक सुविधांची अपूर्ण कामे पूर्ण केली गेली. मुख्यतः महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ आणि राज्याच्या पर्यटन विभागाने ही कामे केली. अजिंठा आणि वेरूळ येथे त्या लेण्यांची छोटेखानी प्रतिकृती असणारे अभ्यागत कक्ष या केंद्रांत उभारण्यात आले आहेत. 16 सप्टेंबर 2013 ला ही पर्यटक सुविधा केंद्रे खुली करण्यात आली होती. मात्र काही दिवसांतच हे पांढरे हत्ती एमटीडीसीला पोसवेनासे झाले. कंत्राटदारांना देण्याचे प्रयोगही अयशस्वी झाले. 

आयकॉनिक साईट्‌सची पाहणी 
देशातील 12 आयकॉनिक साईट्‌समध्ये अजिंठा आणि वेरूळचा समावेश करण्यात आला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गेल्याच महिन्यात केंद्रीय पर्यटन सचिव रश्‍मी वर्मा, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणच्या महासंचालक उषा शर्मा यांनी मोठ्या लवाजम्यासह येऊन पाहणी केली. अजिंठ्याचे बंद व्हिजिटर सेंटर तेव्हा तात्पुरते "जुगाड' करून सुरू करण्यात आले होते. त्यावेळी पुन्हा उत्कृष्ट रस्ते, पाणी, इलेक्‍ट्रिक बस, अद्ययावत यंत्रणांच्या उभारणीवरच चर्चा झाली. दोन्ही लेण्यांच्या ठिकाणी पुरातत्त्व विभागाने उत्तम व्यवस्था ठेवली आहे. मात्र महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या ढिसाळ प्रशासनाशी संबंधित तक्रारी अजूनही कायम आहेत. 

दत्तक योजना उपकारक 
संरक्षित स्मारके उद्योगसमूहांनी दत्तक घेण्याची योजना ही केवळ पर्यटकांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यापुरतीच मर्यादित आहे, हे प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. स्मारके दत्तक घेणाऱ्यांसाठी पुरातत्त्व विभागाने कडेकोट नियम केले आहेत. वास्तूच्या प्रत्यक्ष जतन आणि संवर्धनाची कामे पुरातत्त्व विभागच करणार आहे. दत्तक घेणाऱ्याने स्वतःच्या खर्च व मनुष्यबळातून या वास्तूंची स्वच्छता राखणे, स्वच्छतागृहे उभारणे, उद्याने व हिरवळींनी सुशोभिकरण करणे, या गोष्टी करणे अपेक्षित आहे. त्यांना सध्याच्या तिकिटदरात कुठलाही बदल करता येणार नाही. स्मृतिचिन्हात्मक वस्तूंच्या विक्रीतून येणारा पैसाही या सुविधांवरच खर्च करायचा आहे. वास्तविक दत्तक घेणाऱ्या संस्थेला मनमानी कारभार करता येणार नाही, याची पुरेशी दखल हे नियम बनवताना घेतली गेली आहे. 

बाबूगिरीतून मिळेल मुक्ती 
गेल्या कित्येक वर्षांपासून एमटीडीसीला मराठवाड्यात पूर्णवेळ विभागीय व्यवस्थापक नाही. जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनाच काही काळ येथे डेप्युटेशन दिले जाते. अपेक्षित कामगिरी होण्यापेक्षा त्यांनीही आले दिवस ढकलण्यातच कर्तबगारी गाजवल्याचे दिसून आले. पुरातत्त्व विभागातही अधिकारी वगळता बहुतांशी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवरच काम भागवले जाते. तात्पुरत्या करारावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांनी नोकरीत कायम करण्यासाठी देशभरातील न्यायालयांमध्ये दाखल केलेल्या दाव्यांची संख्या काही लाखांत आहे. 

राज्यातीस पाच जागतिक वारसा स्थळांपैकी दोन ठिकाणे औरंगाबाद जिल्ह्यात आहेत. त्यातील अजिंठा लेणीला वर्षाकाठी साडेचार ते पाच लाख पर्यटक भेट देतात. वेरूळलाही साडेपाच लाखांवर जाणारा हा आकडा प्रतिवर्षी वाढतोच आहे. मात्र जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीत दोन्ही ठिकाणी अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे. 

दत्तक घेणाऱ्या "स्मारक मित्र' कंपन्या त्यांच्या सीएसआर फंडातून केवळ या स्मारकांची देखभालच करतील असे नाही; तर जगभर प्रसिद्धीसाठी वेगवेगळ्या कल्पक योजनाही राबवतील. पुरातत्त्व विभागाने दत्तक योजनेत खुल्या केलेल्या 93 स्मारकांमध्ये अजिंठा, वेरूळबरोबरच दौलताबाद किल्ला आणि प्रसिद्ध बीबी का मकबराही समाविष्ट आहे. सध्यातरी या जागतिक वारशाच्या पर्यटनवृद्धीसाठी अगतिक वारसदारांपुढे हाच एक समर्थ पर्याय उपलब्ध आहे.