टपाली मतदान निर्णायक ? (अनिल सुपनेकर)

अनिल सुपनेकर sumarkagencies14@gmail.com
Sunday, 11 October 2020

अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत कोरोनामुळं बरीच समीकरणं बदलतील. टपाली मतदान वाढण्याची शक्यता असून मतदारांकडून या मतदानास प्राधान्य मिळेल असे वातावरण आहे. अमेरिकेत असे मतदान कायदेशीर आहे आणि यापूर्वी पण असे मतदान होत असे. पण यावेळी त्याचे प्रमाण खूपच वाढेल. हाच मुद्दा यावेळच्या निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. याच मतदानाबद्दल शंका घेतली आहे ती विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी. तिथली मतदानप्रक्रिया आणि या निवडणुकीचा वेध...

अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत कोरोनामुळं बरीच समीकरणं बदलतील. टपाली मतदान वाढण्याची शक्यता असून मतदारांकडून या मतदानास प्राधान्य मिळेल असे वातावरण आहे. अमेरिकेत असे मतदान कायदेशीर आहे आणि यापूर्वी पण असे मतदान होत असे. पण यावेळी त्याचे प्रमाण खूपच वाढेल. हाच मुद्दा यावेळच्या निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. याच मतदानाबद्दल शंका घेतली आहे ती विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी. तिथली मतदानप्रक्रिया आणि या निवडणुकीचा वेध...

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक होण्यास आता एक महिन्याचा सुध्दा कालावधी उरलेला नाही. त्याचबरोबर उपाध्यक्षपद, प्रतिनिधी गृह (कॉंग्रेस), वरिष्ठ सभागृह (सेनेट), प्रांतीय सभागृह (स्टेट सेनेट), कौंटीचे अध्यक्ष आदी सर्व निवडणुका होणार आहेत. निवडणुकीचे वातावरण तापू लागले आहे आणि त्यातच अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांची पत्नी मेलानिया यांना कोरोनाची बाधा झाल्याने ते प्रत्यक्ष प्रचारातून काही काळ दूर राहिले. अमेरिका हे जगातील सर्वांत ‘सामर्थ्यशाली’ व ‘श्रीमंत’ राष्ट्र असल्यानं अमेरिकेचा अध्यक्ष व त्याची कायदे मंडळं हे सारे घटक अप्रत्यक्षरीत्या जागतिक राजकारणावर प्रभाव टाकू शकतात आणि म्हणूनच ही लोकशाही नेमकी कशी कार्यान्वित होते व जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणजे भारतीय लोकशाही अशा दोन लोकशाही व्यवस्थेत कुठे साम्य अगर फरक आहे हे पहाणे महत्त्वाचे आहे.
भारताप्रमाणेच अमेरिकेमध्ये पण ब्रिटिश राजवट होती. १७७६ मध्ये अमेरिकेतील फिलाडेल्फिया येथे स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा मान्य केला गेला. नंतरच्या काळात अनेक घडामोडी घडत १७८८ मध्ये अमेरिकेची राज्यघटना प्रांतांनी मान्य केली आणि १७८९ मध्ये जॉर्ज वॉशिंग्टन अमेरिकेचे पहिले अध्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडले गेले. तोपर्यंत जगात सर्वत्र राजेशाही होती आणि इंग्लंड सारख्या देशात जरी संसद अस्तित्वात असली तरी इंग्लंडच्या साम्राज्याचा प्रमुख तेथील ‘राजा’ अगर ‘राणी’ असे.
फ्रान्समध्ये पण १७९२-९३ च्या सुमारास राजेशाही संपुष्टात आली आणि त्या अर्थाने निवडणुकीद्वारे राजाशिवाय शासन यंत्रणा राबविणे हे जगात अमेरिकेत प्रथम सुरू झाले असे म्हणावे लागेल. भारतात अनेक परकीय आक्रमणे झाली होती आणि सर्वांत शेवटी १७५७ ते १९४७ या काळात भारत ब्रिटिश साम्राज्याचा भाग बनला. १८५७ च्या स्वातंत्र्यलढ्यानंतर भारतावरील ईस्ट इंडिया कंपनीचे राज्य गेले आणि नंतर ब्रिटिश साम्राज्याचा अंमल सुरू झाला. त्याकाळात असणार्‍या लहान मोठया ६०० राज्यांना ब्रिटिश सम्राटांनी एका मर्यादेत अंतर्गत स्वातंत्र्य दिले होते. पण भिन्न राज्यात वेगळी परिस्थिती असे.

भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील नेतृत्व हे अतिशय परिपक्व, दूरदृष्टीचं आणि पाश्चात्त्य लोकशाहीचा अनुभव घेतलेलं होतं. त्यामुळंच १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळतानाच सर्व लहान मोठी राज्ये एका संघ राज्यात अंतर्भूत केली गेली आणि पुढे जाऊन भारतीय नेतृत्वानं घटना समितीची स्थापना केली. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही २६ जानेवारी १९५० मध्ये निर्माण झाली. वास्तविक त्या काळातील भारतीय समाजास लोकशाहीची मर्यादित परंपरा होती. जगाच्या इतर भागातील घडामोडींचा विचार करता ही झालेली सुरुवात निश्चितच अभिमानास्पद होती. भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांनी ब्रिटिश साम्राज्यशाही विरुद्ध लढून स्वातंत्र्य
मिळविले पण लोकशाहीच्या कल्पना व विचार या दोन्ही देशांनी ब्रिटनकडून घेतले असे म्हटले तरी ते चूक ठरणार नाही.

लोकशाहीच्या मूलभूत संकल्पनांमध्ये आचार, विचार आणि वास्तव्य यांचे स्वातंत्र्य, पारदर्शी न्यायव्यवस्था, लोकप्रतिनिधित्व प्रणालीची व्यवस्थित बांधणी व निवडणूक प्रक्रिया ही महत्त्वाची अंगे आहेत. या बाबतीत भारतीय परिस्थिती व अमेरिका यातील साम्यस्थळे आणि फरक पहाणे उद बोधक ठरेल. भारतीय लोकसभा ही लोकप्रतिनिधींची सर्वोच्च संस्था आहे. लोकसभेचे सदस्यत्व हे प्रत्यक्ष मतदानातून येते. लोकसभेच्या ५४० जागांपैकी ज्या पक्षाकडे (स्वतंत्रपणे अगर मित्र पक्ष मिळून) सर्वाधिक जागा असतील त्यांना राष्ट्रपती मंत्रिमंडळ बनविण्यासाठी पाचारण करतात.

अमेरिकेत जरी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी सार्वत्रिक मतदान होत असेल तरी प्रत्यक्ष निवड प्रक्रिया भिन्न आहे. अमेरिकेत लोकसंख्येनुसार प्रत्येक प्रांतास ‘निवड मते’ (Electoral Votes) असतात. त्या प्रांतात ज्या उमेदवारास जास्त मते मिळतील त्या प्रांताची सर्व ‘निवड मते’ त्या उमेदवारास मिळतात. या न्यायाने ४८ राज्ये व डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया हे त्यांचे ५१ टक्के मतदान ज्या बाजूने असेल त्या उमेदवारास सर्व मते देतात व ४३५ मतांचा वापर होतो. ‘नेर्बास्का’ व ‘मेन’ ही दोन राज्ये त्यांच्याकडील मतदानाचे प्रमाणात त्यांची मते उमेदवारासाठी राखून ठेवतात. पण खरा महत्त्वाचा भाग पुढे आहे. प्रत्येक राज्यास वरिष्ठ सभागृहात (सिनेटमध्ये) दोन प्रतिनिधी पाठविता येतात. मग त्यांची लोकसंख्या कितीही असो आणि असे १०० प्रतिनिधी सिनेटमध्ये येतात. अशाप्रकारे ५३८ मतांचे निवड मंडळ बनते. निवड मंडळांवर काम करण्यासाठी प्रत्येक राज्याने आपापले तेवढे प्रतिनिधी आधीच नियुक्त केलेले असतात व ते राज्याच्या मतदानाच्या कौलाप्रमाणे मतदान करतात.

वर्ष एकोणीसशेपासून आजपर्यंत ९ वेळा निदान एका ‘निवडणूक प्रतिनिधीने’ ऐनवेळी दुसर्‍या उमेदवारास मतदान केलं आहे आणि फक्त २०१६ मध्ये सात जणांनी फितुरी करून विरुद्ध बाजूस मतदान केले आहे. अशा गोष्टी फक्त आपल्याकडेच होतात असे नाही. कदाचित प्रमाण वेगवेगळे असेल. या पद्धतीमुळे एकूण प्रत्यक्ष मतदान ज्या उमेदवारास होते त्यापेक्षा कमी मते मिळालेल्या उमेदवारास ‘निवडणूक प्रतिनिधींची’ अधिक मते मिळू शकतात. २०१६ मध्ये झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ‘हिलरी क्लिंटन’ यांना ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ यांचेपेक्षा वीस लाखांपेक्षाही अधिक मते मिळाली होती. पण वर नमूद केलेल्या पद्धतीमुळे ‘ट्रम्प’ यांनी ती निवडणूक जिंकली.

अमेरिकेत सार्वमतात ज्या उमेदवारास जास्त मते मिळतील त्यास विजयी घोषित करावे असे ५८ टक्के मतदारांना वाटते तर ४० टक्के मतदार आहे या पद्धतीने निवडणुका घ्याव्यात या मताचे आहेत. त्यात बदल करण्यास घटना दुरुस्ती करावी लागेल. त्यासाठी दोन्ही सभागृहात दोन तृतीआंश मतांची आवश्यकता आहे शिवाय तीन चतुर्थांश राज्यांनी त्यास मान्यता द्यावयास हवी. सध्याचे परिस्थितीत हे कठीण आहे. आणखी एक फरक. जर अध्यक्ष काही कारणाने त्याची कारकीर्द पूर्ण करू शकला नाही तर त्या चार वर्षांच्या कालखंडातील उर्वरित काळासाठी उपाध्यक्षास अध्यक्षपदाची जबाबदारी व अधिकार मिळतात. जॉन केनेडी यांचे हत्येमुळे आणि रिचर्ड निक्सन यांचेवरील आरोपामुळे त्यांना आपला कालखंड पूर्ण करता आला नाही व त्यांचे उपाध्यक्ष उर्वरित काळात त्या पदावर गेले.

प्रत्येक ‘राष्ट्र’ आणि ‘समाज’ यांना काही अंगभूत सामर्थ्य व तसेच प्रश्न पण असतात. निवडणुकीच्या निमित्ताने ते प्रकर्षाने वर येतात. सत्ताधारी पक्ष सामर्थ्याचे श्रेय घेत असतो तर विरोधी पक्ष समाजापुढील अनुत्तरित प्रश्नांची जबाबदारी सत्ताधार्‍यांचे वर टाकत असतो. कोरोनाच्या साथीमुळे मतदार प्रत्यक्ष मतदान केंद्रावर जाण्यास उत्सुक नसतील व टपालाद्वारे मतदानास प्राध्यान्य मिळेल असे मतदान अमेरिकेत कायदेशीर आहे आणि यापूर्वी पण ते असे होत असे. पण यावेळी त्याचे प्रमाण खूपच वाढेल. त्यात मोठया प्रमाणावर ‘घोळ’ केला जाईल आणि निवडणुकीचा निकाल फिरविला जाईल अशी शंका अध्यक्ष ट्रम्प यांनी बोलून दाखविली आहे आणि टपालाद्वारे येणार्‍या मतांची छाननी व मोजणी याला बराच वेळ लागेल. त्यामुळे निवडणूक जरी ३ नोव्हेंबर रोजी झाली तरी त्याचा निर्णय होण्यास कदाचित पुढील काही आठवडे सुध्दा जातील.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: saptarang anil supnekar write us presidential election