पडसाद कुठपर्यंत? (ॲड. अभय नेवगी)

कलम ३७०संदर्भात घेतलेल्या निर्णयानंतर वेगवेगळे आक्षेप उपस्थित करण्यात आले आहेत. या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेपासून संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीपर्यंत अनेक गोष्टी आहेत. त्या संदर्भात काय होऊ शकतं याबाबत ऊहापोह.

जम्मू आणि काश्‍मीरला असलेला स्वतंत्र दर्जा पाच ऑगस्टला बरखास्त करण्यात आला आणि त्याबाबत राष्ट्रपतींनी आदेश जारी केला. यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्‍मीर हे राज्य अस्तित्वहीन केलं आणि त्याच्या जागी जम्मू-काश्‍मीर हा केंद्रशासित प्रदेश केला गेला आणि या केंद्रशासित प्रदेशाला स्वतंत्र विधिमंडळ देण्यात आलं. लडाखलादेखील स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करून विधिमंडळ देण्यात आलं आहे. कलम ३७० मध्ये नमूद असलेल्या घटनात्मक विधिमंडळाच्या ऐवजी- ज्याची काश्‍मीरच्या घटनेमध्ये बदल करण्यास संमती हवी होती यामध्ये बदल करून घटनात्मक विधिमंडळाच्या ऐवजी- लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली हा बदल करण्यात आला. विधिमंडळ नसल्यामुळं गर्व्हनरची मान्यता घेण्यात आली. यानंतर जम्मू आणि काश्‍मीर पुनर्रचना बिल, २०१९ ला मान्यता देण्यात आली आणि त्यानुसार जम्मू आणि काश्‍मीर हा केंद्रशासित प्रदेश आणि लडाख हा दुसरा केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आला. जम्मू आणि काश्‍मीरचं राज्य म्हणून असलेलं अस्तित्व आणि या राज्याला दिलेला खास दर्जा संपुष्टात आला. भारतीय घटनेनुसार लागू असलेल्या आर्थिक आणि देशहिताच्या तरतुदी काश्‍मीरला लागू झाल्या. अल्पसंख्यांकाना आरक्षणदेखील लागू झालं. शिक्षण हक्क कायद्याची वाढलेली कार्यकक्षा अंमलात आली. गरीब विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाचा कायदा लागू झाला. घटनेच्या भाग ६ प्रमाणे राज्य सरकारच्या अधिकाराबाबतच्या तरतुदी लागू झाल्या. जम्मू आणि काश्‍मीरच्या उच्च न्यायालयाला इतर राज्यांच्या उच्च न्यायालयांप्रमाणं आदेश देण्याचे अधिकार मिळाले. भारतीय राज्यघटनेचं पाचवं आणि सहावं परिशिष्ट लागू झालं, घटनेतली दुरुस्ती आपोआपच लागू होऊ घातली. अशा प्रकारे या दुरुस्तीचा मोठा परिणाम काश्‍मीरवर झाला.

‘घटनाबाह्य’ नाही
यानंतर अनेक कायदेशीर आक्षेप उपस्थित होत गेले आहेत. यातला सर्वांत पहिला आक्षेप म्हणजे ‘केंद्र सरकारचा हा निर्णय घटनाबाह्य आहे. राष्ट्रपतींना कलम ३७० मध्ये बदल करण्याचा अधिकार नाही- कारण घटनेप्रमाणं काश्‍मीरची ‘कॉन्स्टिटयुअंट असेंब्ली’ ही केव्हाच संपुष्टात आली. त्यामुळं हा केलेला बदल घटनेचा गाभा बदलण्याचा भाग आहे आणि घटनेचा गाभा असल्यानं राष्ट्रपतींना ‘प्रेसिडेन्शिअल ऑर्डर’ काढून विधानसभा अस्तित्वात नसताना विधानसभेच्या मान्यतेशिवाय हा बदल करता येणार नाही.’ हा प्रमुख आक्षेप टिकणार नाही- कारण कलम ३७०(१) मध्ये नमूद केलेली ‘कॉन्स्टिट्युअंट असेंब्ली’ही अस्तित्वात नाही. विधानसभादेखील बरखास्त झाली असल्यामुळं सर्व अधिकार राज्यपालांना जात असल्यानं राज्यपालांची संमतीही पुरेशी होते. या आक्षेपांमधला एक भाग म्हणजे ‘ही दुरुस्ती घटनेचा गाभा आहे आणि राष्ट्रपतींना ‘प्रेसिडेंन्शिअल ऑर्डर’ काढून दुरुस्त करता येणार नाही.’ हासुद्धा फेटाळला जाऊ शकतो- कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं सन १९६२ मध्ये पुरनलाल लखनपाल विरुध्द राष्ट्रपती आणि इतर या प्रकरणी निकाल देताना या कलमामध्ये ‘दुरुस्त’ (मॉडीफाय) हा शब्द व्यापक स्वरूपात विचारात घेणं आवश्‍यक आहे आणि त्याला व्यापक स्वरूप देता येतं असा निर्वाळा देऊन या याचिकेमध्ये दिलेलं घटनादुरुस्तीचं आव्हान फेटाळून लावलं. त्याचप्रमाणं या दुरुस्तीला केशवानंद भारती या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणं ‘घटनेचा गाभा दुरुस्त करण्याचा अधिकार संसदेलासुद्धा नाही,’ हा आक्षेपही फेटाळला जाऊ शकतो- कारण कलम ३७० ही तात्पुरती व्यवस्था होती. या तात्पुरत्या व्यवस्थेची ऐतिहासिक बाजू तपासली, तर या कलम ३७० ची तुलना घटनेच्या मूलभूत गाभ्याशी होऊ शकत नाही. तत्कालीन परिस्थितीमध्ये वेळोवेळी तात्पुरत्या स्वरूपात वाढवलेला निर्णय रद्द करण्यानं घटनेच्या गाभ्यात बदल होत नाही. त्यामुळं केशवानंद भारती प्रकरणातला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल या घटनादुरुस्तीला लागू होत नाही, हा युक्तिवाद सरकारच्या बाजूनं मांडला जाऊ शकतो. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वी दिलेल्या काही आणि अलीकडंच दिलेल्या स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया विरुद्ध संतोष गुप्ता २०१६ या निकालामध्ये जम्मू आणि काश्‍मीर उच्च न्यायालयानं दिलेला निकाल रद्दबादल करताना जम्मू आणि काश्‍मीर हा भारताचा भाग असल्यानं आणि जम्मू आणि काश्‍मीरचे नागरिक हे पहिल्यांदा भारताचे नागरिक असल्याचं नमूद केलं. ‘जम्मू आणि काश्‍मीर राज्यालाच फक्‍त जम्मू आणि काश्‍मीरमधील नागरिकांबद्दल कायदे करण्याचा अधिकार आहेत,’ असा जम्मू आणि काश्‍मीर उच्च न्यायालयाचा निकालही सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे. हा निकाल देताना केंद्र सरकारचा सारफेसी कायदा जम्मू आणि काश्‍मीरला लागू असल्याचं मान्य करताना जम्मू आणि काश्‍मीरच्या घटनेतल्या कलम ३ चा उल्लेख करत सर्वोच्च न्यायालयानं असा निष्कर्ष काढला, की ‘जम्मू आणि काश्‍मीर हे भारताचा भाग होते आणि राहतील. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १ व जम्मू आणि काश्‍मीर घटनेच्या कलम ३ प्रमाणं भारत हा देश अनेक राज्यांचा आहे आणि जम्मू आणि काश्‍मीर हे अनेक राज्यांपैकी एक राज्य आहे.’ त्याचप्रमाणं दोन ऑगस्ट २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं कर्नल राजनीश भंडारी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या निकालामध्ये तत्कालीन जम्मू आणि काश्‍मीरच्या रणबीर पिनल कोडमधील कलम ४९७ हे भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ३ विरोधी असल्याचं नमूद केलं आहे. हा निकाल वेगळ्या विषयावर असला, तरी या निकालातला हा निष्कर्षसुद्धा हे सकृतदर्शनी दर्शवतो, की काश्‍मीरचे कायदे भारतीय घटनेविरोधी असतील, तर हे कायदे घटनाबाह्य ठरवले गेले आहेत.

कलम ३७० रद्द करण्याबाबतचा आणखी एक आक्षेप म्हणजे ‘काश्‍मीरची विभागणी करण्यासाठी आणि काश्‍मीरचा दर्जा केंद्रशासित करण्यासाठी काश्‍मीरच्या विधिमंडळाची संमती आवश्‍यक आहे आणि विधिमंडळ अस्तित्वात नसल्यानं राज्यपालांच्या संमतीनं केलेला बदल घटनाबाह्य आहे.’ ही बाब नक्‍कीच सर्वोच्च न्यायालयासमोर वादाचा विषय ठरू शकेल, परंतु कलम ३७० ही तात्पुरती तरतूद असल्यानं आणि देशहितासाठी व सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून आवश्‍यक असल्यानं केंद्र सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला जाण्याची शक्‍यता सकृतदर्शनी दिसत नाही. या कायदेशीर बाजू सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर कसोटीला उतरतील आणि न्यायालय यामध्ये बदल करावयाची शक्‍यता वाटत नाही.

नव्या विधिमंडळानंतर...
याच विषयाच्या अनुषंगानं एक प्रश्‍न सतत चर्चेत आहे तो म्हणजे जम्मू आणि काश्‍मीर केंद्रशासित प्रदेशाचं विधिमंडळ अस्तित्वात आल्यावर या विधिमंडळानं या दुरुस्तीला आक्षेप घेतला, तर त्याचा परिणाम काय होईल? केंद्र सरकारनं दूरदृष्टीनं काश्‍मीरचा केंद्रशासित प्रदेश केला आहे. केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधिमंडळाला मुळातच मर्यादित अधिकार आहेत. जम्मू आणि काश्‍मीर पुनर्रचना बिल, २०१९ च्या कलम १३ प्रमाणं घटनेचं २३९(ए) हे केंद्रशासित प्रदेशाला लागू होणारं कलम लागू होईल. या कलमाप्रमाणं दिल्ली, पॉंडिचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांतल्या विधिमंडळांना असलेल्या मर्यादित अधिकाराप्रमाणं मर्यादित अधिकारच राहतील. त्यामुळं निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी जरी ठराव केला, तरी हा ठराव घटनाबाह्य राहील आणि केंद्र सरकारला परत जम्मू आणि काश्‍मीर आपल्या नियंत्रणाखालीसुद्धा आणता येऊ शकेल. त्याचप्रमाणं हा निर्णय अंमलात येण्यासाठी केंद्रशासित प्रदेशाच्या नायब राज्यपालांची मान्यता लागते. त्यामुळं अशी दुरुस्ती अंमलात येणं अशक्‍य आहे.
कलम ३७० रद्द करण्याच्या अनुषंगानं हा प्रश्‍न युनोमध्ये उपस्थित असल्यानं आणि त्याबद्दल युनोचे ठराव असल्यानं कलम ३७० रद्द करणं आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बेकायदा आहे, असा आक्षेप पाकिस्तानकडून घेतला जात आहे. सन १९४७-४८ मध्ये पाकिस्ताननं घुसखोरी केल्यानंतर हा विषय संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळाकडं नेला गेला. सुरक्षा मंडळानं ठराव ३९ नुसार ता. २० जानेवारी १९४८ रोजी हा वाद संपुष्टात आणण्यासाठी मदत करण्याची तयारी दर्शवली आणि त्याप्रमाणं तीन लोकांचा लवाद नेमण्याची सूचना आली. या लवादापैकी एक पाकिस्तान आणि एक भारतानं नेमावा आणि या दोन लवादांनी तिसरा लवाद नेमावा, अशा स्वरूपाचा ठराव होता. मात्र, या ठरावावर कार्यवाही होण्यापूर्वीच युद्धबंदी करणं भाग पडलं आणि भारत व पाकिस्तानला आपापलं सैन्य मागं घेण्यासाठीची बंधनं आणली. त्यावेळी तीन लोकांच्या लवादाची कल्पना मागं पडली आणि पाच लोकांचं कमिशन नेमण्यात आलं. त्याच्यामध्ये भारत आणि पाकिस्तान या दोघांनीही हरकत घेतली आणि डिसेंबर १९४९ मध्ये याबाबतचा ठराव ४७ असफल झाला. त्यानंतर ठराव क्रमांक ८० प्रमाणं कॅनडाच्या पंतप्रधानांना मध्यस्थ म्हणून नेमलं गेलं. यावेळी आलेल्या अनेक प्रस्तावांमध्ये पाकिस्तानला काश्‍मीरबाबत समान भागीदार मानण्याचा आणि भारताइतकाच अधिकार देण्याचा प्रस्ताव होता- त्याला अमेरिकेकडून दडपण येऊनही पंडित नेहरूंनी विरोध केला. कॅनडाच्या तत्कालीन पंतप्रधानांनी तीन मार्च १९५० रोजी आपला अहवाल दिला आणि भारताची हरकत असूनसुद्धा सुरक्षा मंडळानं सर ओव्हेन डिक्‍सन यांना मध्यस्थ नेमलं. सर ओव्हेन यांनी अनेक प्रस्ताव देऊ केले; पण भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्यानं शेवटी ही मध्यस्थी संपुष्टात आली. सर ओव्हेन डिक्‍सन यांच्या शेवटच्या प्रस्तावामध्ये काश्‍मीरची विभागणी, त्या ठिकाणी जनमत घेणं या सर्वांचा ऊहापोह झाला. शेवटी डिक्‍सन यांनी दिलेल्या अहवालामध्ये हा प्रश्‍न भारत आणि पाकिस्तान यांनी स्वत: सोडवावा, असा निष्कर्ष मांडला गेला. त्यामुळं या अहवालानुसार हा प्रश्‍न हा या दोन राष्ट्रांमधला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध ठरावांनुसार युएननं उभय राष्ट्रांना परिस्थिती नियंत्रणाखाली ठेवावी आणि युएननं वेळोवेळी या भागांना भेट द्यावी आणि याबाबतचा अहवाल सादर करावा, अशा स्वरूपाचे ठराव आहेत. या ठरावांमध्ये दोन्ही देश आपल्या-आपल्या भूमिकेशी ठाम असल्याचं दिसतं. या व्यतिरिक्‍त यूएनला काश्‍मीर हा भारताचा सार्वभौम भाग बनल्यानंतर आणि इतक्‍या वर्षांनंतर कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. सार्वभौम सरकारनं देशांतर्गत प्रदेशाबाबत घेतलेला निर्णय हा यूएनच्या कक्षेतही यायचं कारण नाही. त्यामुळं हा प्रश्‍न यूएनमध्ये आतापर्यंत अनेक वेळा उपस्थित होऊनही अनिर्णित राहिलेला आहे. त्यामुळं कलम ३७० रद्द केल्याचा विषय यूएनमध्ये उपस्थित करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न हा खील पाकिस्तानी लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे.

पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी अलीकडंच कलम ३७० रद्द करण्याची बाब आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेण्याचा विचार मांडला आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला देशांतर्गत, देशाचा भाग असलेल्या भागाबद्दल, सार्वभौम सरकारनं घेतलेल्या निर्णयामध्ये लक्ष घालण्याचा अधिकार नाही. त्याचप्रमाणं भारत हा सार्वभौम देश असल्यानं आणि अशा प्रकारचा तंटा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं निकाली काढावा यासाठी भारताची संमती आवश्‍यक आहे. सार्वभौम देशानं अंतर्गत प्रश्नां‍बद्दल घेतलेला निर्णय असल्यानं या न्यायालयाकडं जाण्यासाठी भारत सरकार मान्यता देणार नाही. त्यामुळं हा विषय आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडं कोणत्या आधारावर नेणार, याची कसलीही कारणमीमांसा न देता केवळ पाकिस्तानी लोकांची धूळफेक करण्यासाठी पाकिस्तानच्या पद्धतीप्रमाणं केललं विधान आहे. याबाबत उभय देशांमध्ये ही बाब आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडं नेण्याचा करार नाही. याबाबत भारताची संमतीही नाही. त्यामुळं हे कारण निकाली निघतं.

या निर्णयाबाबत खटकणारी एकच बाब म्हणजे ज्या पद्धतीनं हा निर्णय घेतला, त्याच्याऐवजी चर्चा करून त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता आणून तो निर्णय घेतला असता, तर त्याचा गोडवा आणखीन वाढला असता.