छोट्या पडद्याची ‘मोठी’ गोष्ट (डॉ. केशव साठ्ये)

भारतात दूरदर्शन हे माध्यम आज (रविवार, ता. १५ सप्टेंबर) साठ वर्षं पूर्ण करत आहे. दूरदर्शनचे कार्यक्रम हा अनेकांसाठी एकीकडं स्मरणरंजनाचं माध्यम असताना त्याच वेळी माध्यमांतल्या बदलत्या प्रवाहांचा दूरदर्शन हा एक प्रकारचा मापकही आहे. दूरदर्शनचं एके केळी संपूर्ण प्राबल्य असलेला दूरचित्रवाणीचा छोटा पडदा हळूहळू बदलत गेला आणि त्यातून होणारं रंजन, प्रेक्षकांची आवड, कार्यक्रमांचा दर्जा, तंत्र हे सगळंच बदलत गेलं. दूरदर्शनच्या हीरक महोत्सवाच्या निमित्तानं या छोट्या पडद्याच्या बदलत गेलेल्या टप्प्यांचा आढावा आणि या माध्यमाच्या भविष्याबाबतही चर्चा.

एनसीपीए (नॅशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्टस्) इथं एक नाटक बघायला मी गेलो होतो. पु. ल. देशपांडे त्यावेळी तिथं मानद संचालक होते. धाडस करून त्यांच्या केबिनमध्ये शिरलो. माझा परिचय देऊन ‘मी दूरदर्शनला काम करतो,’ असं सांगितलं. त्यांनी मनापासून स्वागत केलं आणि बोलताबोलता आपल्या दूरचित्रवाणीच्या दिवसांच्या रम्य आठवणींत रमून गेले. बीबीसीचं प्रशिक्षण, मुख्य निर्माता म्हणून रुजू झाल्यावर महात्मा गांधी यांच्या वस्तूंच्या आधारे महात्म्यावर केलेला पहिलाच माहितीपट. खूप रंगून गेले होते ते सांगताना. त्या दिवशी त्यांनी म्हटलेलं एक वाक्य माझ्या आजही लक्षात आहे : ‘‘माझा देवावर विश्वास नाही; पण दूरदर्शन अजूनही सुरू आहे, हे पाहिलं की तो बसायला लागतो.’’ यात विनोदाचा भाग आहेच; पण यात सरकारीपणावर कोरडे अधिक आहेत. त्यावेळी म्हणजे सन १९८० च्या दशकात दूरदर्शनचा सुवर्णकाळ होता. उत्तमोत्तम  कार्यक्रमांची निर्मिती होत होती. निर्माते, तंत्रज्ञ मन लावून आणि झोकून देऊन काम करत होते; पण या माध्यमाला आवश्यक असलेल्या सर्जनशीलतेला पाठबळ देणारं अनुकूल वातावरण मात्र नव्हतं. नोकरशाही, दफ्तरदिरंगाई, लाल फितीचा वेढा यातून हे माध्यमही मुक्त नव्हतं. पुढं तर परिस्थिती आणखी बिकट होत गेली. हे माध्यम आज आपलं हीरकमहोत्सवी वर्ष पूर्ण करत असतना याच्या यशापयशाची चिकित्सा होणं गरजेचं वाटतं. तो धांडोळा एकंदरच छोट्या पडद्याची कालची आणि उद्याचीही वाटचाल स्पष्ट करणारा ठरेल.
ता. १५ सप्टेंबर, १९५९. या दिवशी अगदी छोट्या प्रमाणात हे बीज रोवलं गेलं. दूरचित्रवाणीच्या भारतातल्या जाहीर प्रसारणाचा हा दिवस. दिल्ल्लीच्या छोट्याशा उपनगरात मंडळी जमा झाली होती. त्यात चाकरमाने, कामगार आणि काही विद्यार्थी होते. रस्त्यावरचे रहदारीचे नियम कसे पाळायचे, कारखान्यात सुरक्षाव्यवस्था कशी राखायची हे एका छोट्या पडद्यावर दाखवलं जात होतं. त्या पडद्यावर हलणाऱ्या प्रतिमा, बोलणारी माणसं, वेगानं पुढं जाणारी दृश्यं पाहण्यात सारे मंत्रमुग्ध झाले होते. फोर्ड फौंडेशन आणि युनेस्को यांच्या सहकार्यानं दूरचित्रवाणीचं हे आगमन प्रथम असं भारतीयांनी पाहिलं. पुढं या सरकारी वाहिनीला दूरदर्शन हे नाव मिळालं आणि ते जनमानसात रुजलं. सन १९५९पासून सरू झालेला हा प्रवास गेली साठ वर्षं अखंड सुरू आहे.

कसा आहे हा प्रवास? या प्रवासाचे मला ठळक चार टप्पे दिसतात.
पहिला टप्पा-जडणघडणीचा, उभं राहण्याचा प्रयोग करण्याचा, आपलं उद्दिष्ट निश्चित करण्याचा काळ : सन १९५९ ते १९६५ पर्यंत प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू असलेला हा उपक्रम १९६५ मध्ये थेट दिल्ली आणि आसपासच्या प्रेक्षकांच्या घरात प्रवेश करता झाला. सन १९७५ पर्यंत देशातल्या प्रमुख शहरांपर्यंत या माध्यमाचा विस्तार झाला. याच दशकात स्टाफ कलाकारांची भरती, त्यांना दिल्ली इथं बीबीसीच्या तज्ज्ञांकडून प्रशिक्षण हा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात आला. पुढं मग पुण्याच्या एफटीआयआय या प्रशिक्षण संस्थेत तपशीलवार अभ्यासक्रम तयार करून सेवांतर्गत प्रशिक्षणाची सोय निर्माण झाली. दूरदर्शन आता दर्जेदार कार्यक्रम निर्मितीसाठी सज्ज झालं.

दुसऱ्या टप्पा हा नवनवे प्रयोग करण्याचा आणि माध्यमाची शक्ती आजमावण्याचा काळ : सन १९७५ ते १९९० या काळात नियमित कार्यक्रम-निर्मिती सुरू झाली. नव्या नवलाईचा आनंद संपून उत्तमोत्तम कार्यक्रमांची निर्मिती होऊ लागली. दूरदर्शन एक ग्लॅमरस माध्यम म्हणून जनमानसात ओळखलं जाऊ लागलं. ‘हास परिहास’ बघून यातल्या कलाकारांना बॉलिवूडमधूनही दाद मिळू लागली. ‘परिक्रमा’सारखा समाजाला आरसा दाखवणारा कार्यक्रम पाहून कमलेश्वर यांना दिल्लीतल्या राज्यकर्त्यांकडून पसंतीची पावती मिळू लागली. ‘प्रतिभा आणि प्रतिमा’, ‘गजरा’, ‘फूल खिले  है गुलशन गुलशन’ हे सुपर डुपर हिट कार्यक्रम लोकप्रियतेचा नवनवा उच्चांक गाठू लागले. मुंबई-पुणे प्रवास करायचा झाल्यास ‘दूरदर्शनवर काम करतो’ एवढं वाक्य गर्दीच्या वेळेतही ऐसपैस जागा मिळवून देण्यास पुरेसं पडू लागलं. वृत्तनिवेदकांना तर फारच भरभराटीचे दिवस आले. त्यांच्या स्वाक्षऱ्या घ्यायला झुंबड उडू लागली, त्यांना समारंभांना निवेदक, प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रणं येऊ लागली. पडद्यावर वारंवार दिसत राहणं या पैलूंची ही किमया होती.

‘अतिशय भरजरी आणि समृद्ध काळ’ असंच याचं वर्णन करावं लागेल; पण दुसऱ्या बाजूला एक करडी छटा अस्वस्थ करत होती. ज्या मुख्य उद्देशानं हे माध्यम सुरू झालं ते शैक्षणिक कार्यक्रम, कृषी आणि कामगारांसाठीचे कार्यक्रम प्रसारित होत होतेच; पण त्याला दुय्यम वागणूक मिळत होती. माध्यमातल्या चातुर्वर्णावर हे कार्यक्रम खालच्या पायरीवर ठेवले गेले. शेतकऱ्यांचे कार्यक्रम म्हणजे ‘शेती आणि पशुपालन’, कामगारांचे कार्यक्रम म्हणजे ‘यंत्रांची, कारखान्यांची माहिती, कामगार कायदे’ एवढाच अर्थ काढला गेला. हा एक वेगळ्या धाटणीचा, मानसिकतेचा प्रेक्षक आहे- त्याच्या भावविश्वात जाऊन त्याच्या आवडीनिवडी जाणून शैक्षणिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक कार्यक्रमही या सदरातच येतात याचं भान बऱ्याच वेळा सुटलं. अर्थात शेतकरी बंधूंसाठीचा ‘गप्पागोष्टी’सारखा कार्यक्रम याला सुखद अपवाद म्हणावा लागेल; पण एकूण हे विभाग कायम दुर्लक्षितच राहिले. त्यात मनोरंजनाचा ,मानवी स्पर्शाचा अभाव जाणवू लागला. दृक-श्राव्य माध्यमांतले शैक्षणिक कार्यक्रम कसे असावेत याचा बीबीसीनं घालून दिलेला धडा विसरून स्टुडिओमध्ये फळा-खडू आणून ठेवला गेला. विद्यार्थ्यंना जिवंत अनुभव द्यावा आणि नीरस आणि कंटाळवाण्या वर्गखोल्यांतून मुक्त करावं असे प्रयत्न फारसे झाले नाहीत. एकूणच प्रबोधन, लोकशिक्षण हे विषय या माध्यमानी पुरेशा गांभीर्यानं हाताळले नाहीत असंच म्हणावं लागेल. हिंदी, इग्लिश, गुजराती या भाषांतल्या कार्यक्रमांच्या बाबतीत ही सर्वसाधारण हीच परिस्थिती होती. या संपूर्ण कार्यक्रम-निर्मितीच्या शैलीत एक मोठी त्रुटी होती ती म्हणजे यातले बहुतांशी कार्यक्रम हे स्टुडिओतच निर्माण केलं गेलं. दृश्य माध्यमाच्या शक्तीचा आणि शक्यतांचा वापर अभावानंच झाला. तरीही आशयाचं भान आणि करमणुकीला प्रबोधनाची चौकट असलेले हे कार्यक्रम लाखो लोकांपर्यंत योग्य त्या ताकदीनं पोचले हे आपल्याला नाकारता येणार नाही. दृश्यात्मकतेचा अभाव आणि प्रयोगशील दृष्टीची वानवा याला तुटपुंजे मनुष्यबळ, लालफीत हे कारण होतंच; पण सरकारी नोकरीच्या मानसिकतेचाही यात यात मोठा वाटा होता. सन १९८२ मध्ये टीव्ही रंगीत झाला. ते रंग एशियाड या खेळ स्पर्धेतून आणि अनेक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय प्रक्षेपणांतून प्रेक्षकांच्या डोळ्यांना सुखावू लागले. दूरदर्शनच्या निर्मिती विभागाचा काडीचा संबंध नसलेला रविवारचा सिनेमा आणि ‘रंगोली’, गुरुवारचं ‘छायागीत’ पाहायला प्रेक्षक दाटीवाटीनं बसू लागले. चित्रपटसृष्टीतल्या दिग्गजांनी तयार केलेल्या ‘रामायण’ आणि ‘महाभारत’ या मेगा मालिकांनी तर इतिहास रचला. रस्त्यावर शुकशुकाट करून अघोषित संचारबंदीची चूणूक भारतीयांना दाखवली. ‘बुनियाद’, ‘हम लोग’, ‘नुक्कड’, ‘वागले की दुनिया’ या खासगी निर्मात्यांनी बनवलेल्या मालिका दूरदर्शनचा पडदा अधिक रंगीत करू लागल्या. एकूण सर्वसाधारण प्रेक्षक दूरदर्शनच्या कामगिरीवर खूश होता. एकमेव वाहिनी आणि समस्त प्रेक्षकांकडून अभूतपूर्व दाद ही धुंदी नव्वदच्या दशकांच्या सुरवातीपर्यंत टिकली.

तिसरा टप्पा- स्पर्धेचा आणि स्वायत्ततेचा काळ : एप्रिल १९९१ मध्ये स्टार आणि एम टीव्हीचं वाजतगाजत आगमन झालं आणि सार्वभौम सत्ता असलेल्या दूरदर्शनचं आसन डळमळीत होऊ लागलं. निर्मिती विभगातला पहिला उत्साह कमी होऊ लागला. हे कलेचं माध्यम आहे, यातून सर्जनशील आनंद मिळू शकतो ही भावना असणारी काही उत्साही मंडळी कार्यक्रमाचा दर्जा उंचावण्याचा निकराचा प्रयत्न करत होती; मात्र ‘व्हिडिओ क्लार्क’ मानसिकतेच्या बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांपुढं त्यांची संख्या अगदीच नगण्य होती. संगीत, साहित्य, नाट्य, ग्रामीण प्रेक्षक, विद्यार्थी यांच्यासाठी साधे; परंतु अर्थपूर्ण कार्यक्रम करणारी ही संस्था स्पर्धेच्या नादात आपली स्वतःची ही ओळख हरवून बसली. खासगी वाहिन्यांच्या प्रवेशामुळं या दृश्यमाध्यमाचं  व्याकरणच बदलून गेलं. चकचकीत दृश्यरचना, डोळे दीपवणारे सेट्स, भडक कथानक असा एकूण उत्तर भारतीय बाज असलेल्या मालिका, कथा कल्पना मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होऊ लागल्या. हास्य रस, करुण रस यातली नजाकत घालवून  बाजारू विनोद आणि ग्लिसरीनच्या अश्रूंनी टीव्हीचा पडदा लडबडला गेला. ‘बुगी वुगी’ आणि आणि ‘दम दमा दम’ हे कार्यक्रम करमणुकीची नवीन व्याख्या घेऊन नाचत गात आले. एक विशिष्ट बुद्धी, समज, वाचन, अवलोकन या घुसळणीतून तयार होणारं मनोरंजन नावाचं नवनीत- त्याचं आता फळकवणी ताक झालं. दरम्यान, या माध्यमाची जनतेपर्यंत पोचण्याची ताकद पाहून प्रायोजित मालिकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा मोह टाळता न आल्यामुळं प्राईम टाईमचे दूरदर्शनचे लोकप्रिय दर्जेदार कार्यक्रम लोकांच्या पाहण्याच्या महत्त्वाच्या वेळेच्या कक्षाबाहेर फेकले गेले. अशातच सन १९९० च्या सप्टेंबरमध्ये सरकारनं प्रसारभारती हा कायदा मंजूर केला. दूरदर्शन आणि आकाशवाणी यांना स्वायत्तता देण्याच्या उद्दात हेतूनं आलेला हा तथाकथित क्रांतिकारी निर्णय नोव्हेंबर १९९७ मध्ये अमलात आला आणि प्रसारभारती या नव्यानं निर्माण केलेल्या मंडळाकडं या क्रियाशील आणि कलासक्त माध्यमांची धुरा सोपवली गेली. प्रसारमाध्यमं स्वतंत्र असावीत, त्यांना अभिव्यक्तीची पूर्ण मुभा असावी, सरकारी जाचातून ती मुक्त व्हावीत या भावनेतून ही स्वायत्तता दिली गेली खरी; पण प्रसारभारतीच्या महत्त्वाच्या नेमणुका, निधीवाटपाचे अंतिम निर्णय हे माहिती नभोवाणी खात्याच्या सरकारी बाबूंनी आपल्या हातात ठेवले.
स्वायत्ततेमुळं स्वतःचा निधी स्वतः उभारण्याची अट घातली गेली. त्यामुळं कोणताही विधिनिषेध न बाळगता हे कार्यक्रम अधिकच बाजारशरण होऊ लागले. कायमच सरकारची तळी उचलायला लागू नये म्हणून दिलेली स्वायत्तता कार्यक्रमांत कुठंच दिसून आली नाही. सरकारी कार्यक्रमांना प्राधान्य, मंत्र्यांच्या बातम्या दाखवण्याचं प्रमाण हे सगळं पूर्वीप्रमाणंच सुखेनैव सुरू राहिलं. प्रसारभारतीची निर्मिती हा निर्णय या माध्यमाच्या निर्मितीमूल्यांना आणि क्षमतेला रसातळाला घेऊन गेला.
चौथा टप्पा अधिक गुंतागुंत आणि बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या आव्हानांचा काळ : सन २००६-७ नंतर वाहिन्यांची संख्या झपाट्यानं वाढली. वृत्तवाहिन्यांचा सुळसुळाट झाला. दूरदर्शनच्या बातम्यांचे प्रेक्षक सतत ‘ब्रेकिंग न्यूज’ घेऊन येणाऱ्या वाचाळ वाहिन्यांच्या कच्छपी लागले. दृश्यात्मकतेचं दारिद्र्य आणि ताज्या बातम्या शिळ्या झाल्यानंतर सांगण्याची सरकारी पद्धती वेगवान जगात प्रेक्षक नाकारू लागले.
गेल्या दहा वर्षांत ‘एक घर एक टीव्ही’ ही संकल्पना बदललेली आपण पाहिली. दिवाणखान्यात एक टीव्ही सोफासेट आणि त्याचा सामुदायिक आस्वाद घेत असलेलं मध्यमवर्गीय कुटुंब हे चित्र गायब होऊ लागलं. कुटुंब ही संकल्पनाच हळूहळू बदलली. आर्थिक स्तर बदलले आणि घरातला एकमेव टीव्ही वैयक्तिक खासगीपण जपत एकाचा दोन झाला. संगणक, मोबाईल क्रांतीनं हेही चित्र आता पुसायला सुरवात केली आहे.

टीव्ही माध्यमाचा प्रभाव
आज ‘नेटफ्लिक्स’सारख्या तगड्या संस्था अतिशय सहजपणे प्रेक्षकाभिमुख कार्यक्रम घेऊन येत आहेत. छोटा पडद अजून छोटा झाला आहे. मोबाईलसंस्कृतीनं आपल्या सर्व जुन्या तांत्रिक चौकटींना हद्द पार केले आहे. युट्यूबसारख्या संकेतस्थळाची समाजमानसाला पडलेली भुरळ आणि त्यातून उपलब्ध असलेले करमणुकीचे आणि ज्ञानप्राप्तीचे लाखो पर्याय हे टीव्हीसारख्या पारंपरिक माध्यमासमोर नव्यानं आव्हानं उभी करत आहेत.

अर्थात ही आव्हानं खरंच आहेत, की या नवमाध्यमांच्या वाढत्या प्रसारामुळं टीव्ही आता संपणार अशी आवई उठवली जात आहे याचाही शोध घ्यावा लागेल. यासाठी सर्वांत चांगला उपाय म्हणजे जाहिरात कंपन्या टीव्ही माध्यमांकडं कशा पाहतात हे अभ्यासणं. अतिशय नियमितपणे प्रेक्षकांचा आढावा घेणारे संशोधन प्रकल्प नेहमीच सुरू असतात. किंबहुना आता जाहिरातीसाठी अनेक नवी माध्यमं आणि अनेक पर्याय समोर उभे असल्यामुळं प्रेक्षक नावाच्या ग्राहकाकडं प्रभावीपणे कोण घेऊन जाऊ शकेल हा त्यांच्यासमोरचा यक्षप्रश्न असतो आणि त्याचं त्यांना मिळालेलं उत्तर हे दूरचित्रवाणीसाठी आशेचा किरण देणारं आहे. ‘व्हिडिओ ऍडव्हर्टायझिंग ब्युरोनं नुकत्याच केलेल्या संशोधनातून असं पुढं आलं आहे, की ‘सन १९८१ आणि १९९६ या दरम्यान अमेरिकेत जन्मलेल्या व्यक्ती या इतर मनोरंजन माध्यमांपेक्षा सर्वात जास्त वेळ टीव्हीसमोर घालवतात.’ निल्सन या जगविख्यात संशोधन संस्थेचा ताजा अहवाल असं सांगतो, की ‘१८ वर्षांवरच्या बहुतेक व्यक्ती या दिवसातले किमान ५ तास टीव्हीच्या पडद्यासमोर घालवतात. या तुलनेत इतर माध्यमांना ते खूपच कमी वेळ देतात.’ एका दिवसात ७१ टक्के, आठवड्याभरात ९३ टक्के आणि महिन्याभरात ९८ टक्के ग्राहकांपर्यंत टीव्हीच्या जाहिराती पोचतात हे संशोधन उत्साहवर्धक आहे. न्यू स्टार यांनी टर्नर ब्रॉडकास्टिंग यांच्यासाठी केलेल्या संशोधनातूनही समोर आलेल्या आकडेवारीतून ऑनलाईन माध्यमापेक्षा टेलिव्हिजन हे माध्यम पाचपटीनं प्रभावी असल्याचं चित्र पुढं आलं आहे. टीव्हीशी वर्षानुवर्षं जोडलं गेलेलं नातं आणि मालिकांमुळं दररोज त्यात गुंतलेला प्रेक्षक यामुळं टीव्ही हा साठी आली, तरी सेवानिवृत्त होण्याची शक्यता नाही. नुकतीच ऍपलनं ‘ऍपल टीव्ही प्लस’ची घोषणा करून संपूर्ण कुटुंबासाठी अल्प दरात टीव्ही सेवेची घोषणा केली आहे. ही अशी आव्हानं येतच राहणार आणि त्याला सक्षमपणे तोंड देण्यासाठी टीव्ही माध्यमांनी कंबर कसायला हवी.

मर्यादा आणि सुप्त शक्तींचा धांडोळा घ्यावा
याला तोंड देण्यासाठी दूरदर्शननं आपल्या मर्यादा आणि सुप्त शक्तींचा धांडोळा घ्यायला हवा. कार्यक्रमाचं साधेपण, आणि आशय समृद्धी हे दूरदर्शनचं खास वैशिष्ट्य. ते जपलं गेलं पाहिजे. कुटुंबातल्या सर्वांना एकत्र आनंद घेता येईल अशा कार्यक्रमांची निर्मिती ही दूरदर्शनची शैली- आजही कुणी त्याला हात लावू शकलेलं नाही. शहरांत मोबाईल आणि नेटफ्लिक्सचा धुमाकूळ सुरू असला, तरी निमशहरी, ग्रामीण प्रेक्षक आजही टीव्ही संचाकडंच आपलं करमणुकीचं साधन म्हणून पाहतो आहे. कथा, कविता, शास्त्रीय संगीत, थोरांची चरित्रं, चागंल्या एकांकिका, नाटकं, पुस्तक परिचय अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांच्या निर्मितीमध्ये खासगी वाहिन्या आजही फारसा रस दाखवत नाहीत. ही दूरदर्शनची मक्तेदारी होऊ शकते. शैक्षणिक वाहिन्या प्रभावी करणं हेही फारसं अवघड नाही; पण त्यासाठी निर्मितीचं मुक्त स्वातंत्र्य आणि उत्पन्न मिळवण्याच्या अटीतून मुक्तता आवश्यक आहे. महिला बालकल्याण, आरोग्य विभाग यांच्याकडून सरकार कधी उत्पन्नाची अपेक्षा करतं का? पोलिओ उच्चाटनासाठी निधीची ददात कधीच नसते- मग समाजाचं मानसिक आरोग्य चागलं राहण्यासाठी, त्यांना प्रगल्भ करण्यासाठी अशा माध्यमांवर खर्च करण्यात गैर ते काय आहे? आर्थिक विकास दराची चर्चा सतत होत असते, मग आपल्या सांस्कृतिक विकासदराची काळजी सरकारला का का वाटत नाही?

मुळात यासाठी आपले सामाजिक प्राधान्यक्रम ठरवणं गरजेचं आहे. आजही देशाचं सांस्कृतिक धोरण निश्चित नाही. जयंत्या, पुण्यतिथी यापलीकडं संस्कृती म्हणून बरंच काही असतं याची जाणीव नाही, चर्चा नाही. यातूनच सांस्कृतिक दूत होऊ पाहणारी माध्यमं दावणीला बांधण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागत आहे. समाजाची नीतिमत्ता, त्यांच्या देशप्रेमाच्या, राष्ट्रवादाच्या संकल्पना, बंधुभाव, परस्परांच्या भाषा संस्कृती यांचा आदर करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागावी यासाठी ही माध्यमं कळीची भूमिका बजावू शकतात. त्यासाठी आकाशवाणी, दूरदर्शन ही माध्यमं सशक्त व्हायला हवीत. तंत्रज्ञान आणि भारतभर पसरलेलं विविध विषयांवरच्या वाहिन्यांचं जाळं यात आजही दूरदर्शन अग्रेसर आहे; पण कुशल मनुष्यबळाची कमतरता मात्र मोठ्या प्रमाणात आहे. हजारो पदं वर्षानुवर्षं रिक्त आहेत. कंत्राटी पद्धतीनं भरलेली अप्रशिक्षित मंडळी ही केंद्रं चालवत आहेत. अशा परिस्थितीत या माध्यमाकडून काही भव्यदिव्य घडेल, अशी अपेक्षा करणं व्यर्थ आहे. उत्तम कलाकारांना, व्यावसायिकांना पाचरण करण्याचं धोरण नुकतंच माहिती प्रसारण मंत्र्यांनी जाहीर केलं आहे; पण ही तात्पुरती मलमपट्टी होईल. तंत्र आणि मंत्र जाणणारे उच्चप्रशिक्षित अधिकारी कर्मचारी यांना मोठ्या प्रमाणात नेमून त्यांना माध्यमाच्या गरजेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षित करावं लागेल. त्यांना निर्मितीचं स्वातंत्र्य देऊन दूरदर्शन आपलं गतवैभव प्राप्त करू शकतं; पण त्यासाठी आवश्यकता आहे ती कल्पकतेची आणि बुरसटलेल्या बाबूशाहीतून बाहेर येण्याची.