...उत्तरदायित्वाची जबाबदारी कुणाची (डॉ. अरुण अडसूळ)

राज्यात पदवी परीक्षांच्या शेवटच्या वर्षाच्या परीक्षा घ्यायच्या की नाही घ्यायच्या, यावर गेले चार महिने चर्चा सुरू होती. अखेर हा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात गेला. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता या परीक्षा होणार आहेत. मात्र, या परीक्षा घेण्यात कशाची अडचण आली होती, तर कोरोना या महाभयंकर साथीच्या आजाराची. परीक्षा घेण्यात अडचणी आल्या; पण आता निर्णय घेऊनही अनेक समस्या उभ्या राहणार आहेत. परीक्षा होतीलही; पण हा प्रश्‍न हाताळण्यात नेमकी काय चूक झाली आणि काय व्हायला हवं, याचा वेध...

राज्यात गेले ४-५ महिने महाविद्यालयीन परीक्षांचा प्रश्न सर्व पातळ्यांवर चर्चिला गेला. कोरोनासारखी एक नैसर्गिक आपत्ती या बाबीला कारणीभूत ठरली. खरं पाहिलं तर, देशातील उच्च शिक्षण योग्य पद्धतीनं राबविण्यासाठी केंद्र शासन, विद्यापीठ अनुदान आयोग, राज्य शासन आणि विद्यापीठं यांच्यावर योग्य पद्धतीनं जबाबदाऱ्यांचं वाटप करण्यात आलेलं आहे. असं असतानादेखील झालेला गोंधळ सुज्ञ मनाला योग्य वाटत नाही. शिक्षण प्रक्रियेमध्ये परीक्षांचा हेतू काय असतो, हे सर्वज्ञात आहे. परीक्षेशिवाय विद्यार्थ्याला पुढं संधी देणं योग्य नाही, हे तार्किक सत्य कायद्याच्या स्वरूपात लिखित असतानादेखील झालेला गोंधळ आणि गेलेला वेळ योग्य वाटत नाही.

परीक्षाच नको, हा विचार पुढं आला आणि मतभिन्नतेला प्रारंभ झाला. सुरुवातीला मतभेद माध्यमांच्या माध्यमातून गाजू लागले आणि विद्यापीठ परीक्षा विषय काळानुसार तापत गेला. पुढं अपेक्षेप्रमाणं शिक्षणतज्ज्ञ आपले विचार माध्यमांच्या माध्यमातून व्यक्त करू लागले, यात योग्य दक्षता घेऊन परीक्षा पार पाडाव्यात, असं अनेकांचं मत होतं; पण त्याकडंही दुर्लक्षच झालं. यानंतर मात्र, न्यायनिवाड्यासाठी विद्यापीठ परीक्षा हा विषय राज्याच्या उच्च न्यायालयात गेला. संस्थाचालक, प्राचार्य, प्राध्यापक, प्राध्यापकेतर सेवक, पालक, विद्यार्थी हे संबंधित सर्व घटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा करत असतानाच, हा वाद देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात गेला आणि ओघानंच विद्यापीठ अनुदान आयोगाला आपली भूमिका मांडावी लागली.

परीक्षा प्रकारानं या प्रकारचं स्वरूप का धारण केलं, याचं उत्तर शोधणं अवघड असलं तरी अशक्य नाही. शिक्षणाला तत्त्वज्ञानाची गतिशील, तर मानसशास्त्राची कृतिशील बाजू मानलं जातं, त्यामुळं विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा गांभीर्यानं विचार होणं अपेक्षित आहे. व्यक्तीला समाजात कोणतीतरी भूमिका पार पाडावी लागते. प्रत्येक भूमिकेला मूल्य आणि तत्त्व, कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या यांवर आधारित एक धर्म असतो. आपल्या भूमिकेच्या धर्माशी प्रतारणा होऊ न देण्याची दक्षता ज्याची त्यानं घ्यावयाची असते. आपल्या भूमिकेबाबतचं वर्तन, वक्तव्य आणि कृती आपल्या आतल्या न्यायालयात तपासून घेणं, हे ज्याचं त्याचं कर्तव्य असतं. भूमिकेचा धर्म आणि आतलं न्यायालय, याकडं दुर्लक्ष केलं, तर मग बाहेरच्या म्हणजे आपण ज्या समाजात राहतो, त्यातील न्यायालयांचा आधार घ्यावा लागतो. परीक्षा प्रकारात नेमकं हेच घडलं आणि सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला. यानंतर विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी आपल्या विद्यापीठाच्या विद्यापरिषदेचं मत आजमावणं आवश्यक व अपेक्षित होतं, तसंच शासनानं विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना प्राप्त परिस्थितीत आरोग्याविषयी कटाक्षानं दक्षता घेऊन परीक्षा पार पाडाव्यात असे आदेश देणं अपेक्षित होतं, असो.

मात्र, आत्ता परीक्षा घ्यावी, असा निर्णय झाल्यानं सगळाच गोंधळ निर्माण झाला आहे. मुळात परीक्षा घ्यायची की नाही, यावर खरंतर वाद होऊच शकत नाही; पण दुर्दैवानं या प्रश्‍नात राजकारण शिरल्यानं आता या विषयात इतका गोंधळ झाला आहे, की परीक्षांचीच परीक्षा होणार आहे. एखाद्या विषयावर तोडगा काढायचा असेल, तर हुशारीपेक्षा मूलभूत शहाणपण लागतं, त्यावरच तोडगा निघू शकतो. दिवंगत माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील हे पुस्तकी शिक्षणात कमी होते; पण व्यावहारिक शहाणपण त्यांच्याजवळ प्रचंड होतं. ते एखाद्या प्रश्‍नावर नेमका मार्ग काढत. मी कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नाही. मात्र, परीक्षांच्या संदर्भात आपल्याकडं जो निर्णयविलंब व याच क्षेत्रातील तज्ज्ञांची जी कोंडी केली गेली, त्यामुळं या प्रश्‍नांची तीव्रता वाढली. आता परीक्षा घेताना व्यावहारिक अडचणी इतक्या मोठ्या संख्येनं येणार आहेत, की त्या निस्तरता निस्तरता विविध महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची जी कोंडी होणार आहे, त्याचं वर्णन करता येणार नाही. त्यांच्यावर अनवस्था होईल असे प्रसंग भविष्यात उद्भवल्याशिवाय राहणार नाहीत.

सरकारच्या आणि विद्यापीठांच्या निर्णयामुळं आता परीक्षा पास झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढणार आहे. त्याचबरोबर २०१३च्या पॅटर्नमधील मुलं आणि २०१९च्या पॅटर्नमधील मुलं एकत्रितरीत्या पास झाल्यानं एसवाय आणि टीवाय या वर्गांसाठी प्रवेशाचा प्रश्‍न बिकट होणार आहे. या वाढलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या सामावून घेण्यासाठी नव्या तुकड्यांना मान्यता द्यावी लागणार आहे. या जादा वर्गांना मान्यता द्यावी लागली, की त्याचबरोबर प्राध्यापकांची भरती नव्यानं करावी लागेल. पुन्हा अनुदानित आणि विना अनुदान महाविद्यालयांनी या संदर्भात काय करायचं हे ठरवावं लागेल. तार्किकदृष्ट्या परीक्षांचा समग्रपणानं विचार न करता, या संदर्भात निर्णय घेतले गेल्यानं एका खूप मोठ्या अनिश्‍चित स्वरूपाच्या कालखंडाला आपण जन्म देणार आहोत. (आता मी आत्ता हे जे शैक्षणिक वर्ष अद्याप सुरूच झालेलं नाही, ते कसं सुरू होणार, मग त्यातल्या सेमिस्टरबाबत आपण काय करणार आहोत, याचा विचार इथं करतच नाहीए.) त्यातच मी इथं केवळ एक मुद्दा उपस्थित करतोय. आपण शिक्षण म्हटलं, की कला, वाणिज्य आणि विज्ञान इतक्याच शाखांचा विचार करतो; अन्य विद्याशाखांबाबत आपण फारसा विचार केलेलाच नाही. तिथल्या समस्या वेगळ्याच असणार आहेत.

घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत गोंधळ होऊ नये, एवढी काळजी घेणं, ही सर्व संबंधित घटकांची जबाबदारी राहील. बराचसा अवधी न्यायालयीन प्रक्रियेत गेल्यानंतर मा. सर्वोच्च न्यायालयानं याबाबतचा निर्णय दिला. ज्यांना उच्च शिक्षणातील प्रशासकीय बारकावे आणि त्यामागील हेतू, उद्देश आणि उद्दिष्टं ज्ञात आहेत, त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणेच हा निर्णय आहे. या सर्व प्रकारावरून असं वाटतं, की प्रथम व द्वितीय वर्षांच्या परीक्षा घेणं हेही आवश्यक आणि न्याय्य होतं. या दोन्ही वर्गांतील बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना अमलात आणल्या गेलेल्या परीक्षा पद्धतीमुळं काही विषयांत ८० ते ९०पर्यंत गुण मिळालेले आहेत, त्यामुळं या संदर्भात घेतलेला निर्णय तार्किक नव्हता, हेच सिद्ध होतं.
तृतीय वर्ष वर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांचे बॅकलॉग आहेत, त्यांची परीक्षा कोणत्या पद्धतीनं घ्यायची हे अजूनही स्पष्ट झालेलं नाही. त्याचबरोबर बदललेल्या पॅटर्नमधील अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे प्रश्न काळाच्या ओघात महाविद्यालयांना आणि विद्यापीठांना त्रस्त करून सोडणार आहेत. वास्तविक विशेष बाब म्हणून यापूर्वीच सूत्रबद्ध पद्धतीनं आरोग्याची दक्षता घेऊन प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय वर्गांच्या तोंडी परीक्षा घेऊन हा विषय योग्य पद्धतीनं हाताळणं शक्य होतं; पण दुर्दैवानं या मागणीकडंही दुर्लक्ष झालं. वेगवेगळ्या विद्यापीठांच्या परीक्षा विषयाशी कायदेशीररीत्या बांधील असलेल्या अधिकार मंडळांच्या याबाबतच्या भूमिका अजूनही स्पष्ट झालेल्या नाहीत.

तोंडी परीक्षेमुळं विद्यार्थ्यांना परीक्षेचं गांभीर्य विचारात घ्यावं लागेल, महाविद्यालयांच्या आवारात विद्यार्थिसंख्या कमी राहील, उपलब्ध सुविधांचा पुरेसा आणि योग्य वापर होईल, महाविद्यालयांतील प्राध्यापक बंधू-भगिनींचं कौशल्य आणि कल्पकता पणाला लागेल आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, वेळेची बचत होईल. त्यामुळं तोंडी परीक्षा हा एक व्यवहार्य पर्याय वाटतो.

या प्रश्‍नांवर आपण कुणाला उत्तरदायी आहोत, याचं भान प्रत्येक घटकानं ठेवणं आवश्‍यक आहे. या संदर्भातला कुठलाही निर्णय घेताना, आपण विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी निगडित निर्णय घेत आहोत, याचं भान ठेवून वाटचाल करावी लागणार आहे. जेव्हा संकट नव्यानं येतं, त्या वेळी त्याच्याशी लढताना पारंपरिक शस्त्रं घेऊन भागत नाही. संकट कसं आहे, त्यापद्धतीनुसार आयुधं निवडावी लागतात. तोंडी परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा याबद्दल टीका करणाऱ्या आणि आक्षेप घेणाऱ्या मंडळींना मला एक प्रश्‍न विचारायचा आहे; अमेरिकेला आणि विदेशांत जाऊ इच्छिणारी मुलं जीआरई आणि टॉफेलची परीक्षा वर्षानुवर्षं ऑनलाइन देत आहेत, त्याबद्दल कुणी आक्षेप घेतलेला नाही. अगदी साधं उदाहरण देतो. वाहन चालवण्याचा परवाना काढताना आता संगणकीय ऑनलाइन परीक्षा घेतली जाते, ती परीक्षा बिनतक्रार दिली जाते. परीक्षा कशी घ्यायची हे ठरवून त्यावर उपाययोजना करता येईल; पण चुकीच्या पद्धतीनं आणि शॉर्टकटचा वापर करून यावर मार्ग निघणार नाही. अती घाई संकटात नेई, हे या क्षेत्रातील प्रत्येकानं लक्षात घ्यायला हवं. सर्वांत शेवटी मी इतकंच सांगेन, की आपण कुणाला उत्तरदायी आहोत आणि भविष्यातल्या समस्यांना आपण जन्म देणार आहोत का, याचा शिक्षणक्षेत्रातल्या सर्वंच घटकांनी विचार करून निर्णय घेणं गरजेचं आहे.
परीक्षा टाळता येणार नाही; विद्यार्थ्यांना इंप्रूव्हमेंट परीक्षेचा ऑप्शन देणं, तसंच राज्य व केंद्र सरकारच्या सर्व परीक्षांसाठी वयोमर्यादा वाढवणं, तसा जीआर काढणं, हे तातडीनं करून विद्यार्थ्यांना दिलासा देणं व शैक्षणिक प्रश्‍नांवर नेमका मार्ग काढण्याच्या दृष्टीनं पहिलं पाऊल उचलणं योग्य ठरेल. महामारीच्या परिणामाचा विचार करता, व्यापक धोरण आखताना वयोमर्यादेचा विचार करणं आवश्‍यक आहे, त्यासाठी राजकीय मंडळींची मदत घेणं योग्य; पण शिक्षणक्षेत्रातल्या समस्यांवर इथल्याच लोकांना मार्ग काढू द्यावा असं मला वाटतं.