अनौपचारिक शिक्षणाचा वाढता प्रभाव... (डॉ. अरुण अडसूळ)

देशाचं नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० नुकतंच प्रसिद्ध झालं. या धोरणातील काही ठळक बाबी लक्षात घेतल्यावर अनेक बाबींकडं दुर्लक्ष झाल्याचं जाणवतं. या धोरणात काही मूलभूत बाबींचाही विचार झालेला आहे. वयाच्या १८ वर्षांपर्यंत, मनाच्या चारही अवस्था, मिळालेल्या अनौपचारिक आणि औपचारिक शिक्षणामुळं सक्रिय झालेल्या असतात, हे मानसशास्त्रीय प्रायोगिक - सत्य आहे. शैक्षणिक धोरणाचा त्या दृष्टीने घेतलेला वेध...

पक्षी थवे करून रहात होते आणि आजही थवे करूनच रहात आहेत. प्राणी कळपानं रहात होते आणि आजही कळपानंच राहतात. समूहानं रहात असलेल्या मानवानं मात्र पुढं, आपल्या विवेकाच्या बळावर, शांततामय सहजीवनाची संकल्पना समाजाच्या स्वरूपात अस्तित्वात आणली. सर्व सजीवांमधील पालकांमध्ये नवजात पिलांचं संरक्षण आणि पोषण या जबाबदाऱ्यांबरोबरच, जीवनावश्यक अनौपचारिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण या जबाबदारीचा स्वीकार अंगभूतच असतो. पृथ्वीच्या पाठीवर जन्म घेणाऱ्या प्रत्येकाला, बाल्यावस्थेत अनौपचारिक शिक्षण/प्रशिक्षण दिलं जातं. मानवी समाज-संस्कृतीमध्ये कुटुंबाकडून मिळणाऱ्या अनौपचारिक शिक्षणप्रक्रियेला 'वळण लावणं' असं म्हणतात. अनौपचारिक शिक्षण समाजाकडूनही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रकारे अखेरपर्यंत मिळत राहतं.

काळाच्या ओघात, सामाजिक विकासासाठी समूह आणि व्यक्तीपातळीवर जबाबदाऱ्या आणि भूमिकांचं वाटप करण्याच्या प्रक्रियेत रचनात्मक समाज-बांधणी आकार घेत गेली.समाजाच्या स्थैर्यासाठी मनुष्यप्राण्यातील 'प्राण्याच्या' वर्तनाला मुरड घालण्याची गरज भासू लागल्यानंतर, सर्वमान्य अशी नीतिशास्त्र-आधारित आचारसंहिता लागू करण्यात आली, आचारसंहितेचं पालन करणाऱ्या घटकाला सुसंस्कृत संबोधलं जाऊ लागलं. तात्पर्य, कालप्रवाहात भूभागावर स्थलानुरूप 'समाज आणि संस्कृती' प्रस्थापित होत गेल्या.

समाजरचना, जबाबदार नागरिकत्व, आचारसंहिता, व्यक्तित्वाला आकार देण्यासंबधीचं स्वातंत्र्य, भूमिका निवड इत्यादी बाबींची जाणीव करून देण्यासाठी आणि त्यासाठी आवश्यक आणि अत्यावश्यक माहिती/ज्ञान देण्यासाठी, मानसशास्त्रीय बाबींचा विचार करून योग्य वयानंतर संबंधित बालकाच्या पुढील रचनात्मक शिक्षणाची जबाबदारी समाजाला घ्यावी लागते. इथपासून औपचारिक शिक्षणप्रक्रिया सुरू होते. ज्या राष्ट्रात औपचारिक शिक्षणप्रक्रिया योग्य पद्धतीनं राबविण्यात येते, तेच राष्ट्र विकसित होतं.

कोणत्याही राष्ट्राचं शैक्षणिक धोरण हे औपचारिक शिक्षणापुरतंच मर्यादित असतं. आपलं नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० नुकतंच प्रसिद्ध झालं. या धोरणातील काही ठळक बाबी.... औपचारिक शिक्षण ही मानसशास्त्राची कृतिशील बाजू असल्यानं, वयोमानानुसार, मानवी मनाचे होणारे बदल आणि आकार घेणारी मानसिकता विचारात घेऊन केलेला ५+३+३+४ हा रचनात्मक बदल तार्किक, तितकाच योग्य वाटतो, कारण वयाच्या १८ वर्षांपर्यंत, मनाच्या चारही अवस्था, मिळालेल्या अनौपचारिक आणि औपचारिक शिक्षणामुळं सक्रिय झालेल्या असतात, हे मानसशास्त्रीय प्रायोगिक - सत्य आहे.

औपचारिक शिक्षण ही तत्त्वज्ञानाची गतिशील बाजू असल्याचं विचारात घेऊन, एक-शाखीय महाविद्यालयांचं बहु-शाखीय महाविद्यालयांत रूपांतर, ही बाब सकारात्मक वाटते. सामाजिक गरज विचारात घेऊन, प्राप्त परिस्थितीला पूरक, व्यवसायाभिमुख आणि विद्याशाखीय अभ्यासक्रमांचं गठन ही बाबही नजरेतून सुटत नाही. काळाची अटळ गरज ओळखून, वर्गांमधून चालणाऱ्या शिक्षक-विद्यार्थी शैक्षणिक प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा यथोचित वापर, ही अपेक्षाही योग्यच वाटते.

आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय - होतकरू विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्यांकडं विशेष बाब म्हणून लक्ष दिलं जाईल, तसंच अशा विद्यार्थ्यांना उत्तेजन मिळावं म्हणून फी सवलतीबरोबरच योग्य शिष्यवृत्त्या द्याव्यात, अशी शिफारस खासगी शिक्षणसंस्थांकडं करण्याची कल्पना व्यवहार्य वाटते. अशा विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा जाणीवपूर्वक पाठपुरावा करण्याची संकल्पनाही न्याय्यच आहे. महाविद्यालयांच्या आणि विद्यापीठांच्या आवारात दर्जेदार आणि परिपूर्ण शिक्षणप्रक्रिया राबविण्यासाठी आवश्यक आणि अत्यावश्यक सुविधांची पूर्तता केली आहे किंवा नाही, याकडं दुर्लक्ष होऊ दिलं जाणार नाही, ही बाब उल्लेखनीय वाटते.

शिक्षणाचा ७५% दर्जा ज्या घटकावर अवलंबून असतो, तो घटक म्हणजे शिक्षक आणि म्हणून शिक्षकाच्या केवळ शैक्षणिक पात्रतेवरून त्याला शिकविण्याचं कौशल्य अवगत असतं, हे प्रस्थापित गृहितक दुर्दैवानं या धोरणातही स्वीकारलेलं निदर्शनास आलं आहे. बदलत्या परिस्थितीनुसार १८ ते २३ वयोगटातील युवा-युवतींचं मानसशास्त्र ओळखण्याची कुवत महाविद्यालयीन शिक्षकांकडून अपेक्षित असते, याबाबतीतही धोरणात विशेष विचार झालेला नाही. तात्पर्य, शैक्षणिक-मानसशास्त्र आणि शिकविण्याच्या कौशल्याचा विचार महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या पात्रतेतही अपेक्षित होता. ज्ञानदानाबरोबरच अभ्यासपूरक, अभ्यासेतर, सांस्कृतिक, क्रीडा आणि संशोधन उपक्रमांची आंतरिक आवड याचाही विचार नेमणुकीच्या वेळीच पात्रतेचाच भाग समजण्यात येईल, असा स्पष्ट उल्लेख धोरणात अपेक्षित होता. धोरणाचा आराखडा तयार करण्यापूर्वी केंद्र शासन पातळीवर उच्च शिक्षणाची पाहणी करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालातील (२०१६-१७) बऱ्याच बाबींचा सकारात्मक विचार धोरणात केला असला, तरी काही बाबींबाबत ठोस विचार मांडलेला दिसत नाही.

सार्वजनिक शिक्षणप्रक्रियेतून काढता पाय घेण्याच्या शासनाच्या धोरणाचा काही खासगी शिक्षण संस्थांनी उठविलेला अशोभनीय फायदा रोखून धरता येणार नाही, हे शासनानं मान्य केलं आहे, तसंच विनाअनुदानित विभागात तासिका तत्त्वावर 'जुजबी वेतनावर' कार्यरत असणाऱ्यांचे प्रश्न आणि समस्या शासनाला ज्ञातच नाहीत, हेही नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या निमित्तानं स्पष्ट झालं. असो, धोरणात उल्लेख केलेल्या सकारात्मक बाबींची, आवाक्यात असणारी अंमलबजावणी कालबद्ध पद्धतीनं करण्याची जबाबदारी शासनाची, या अनुषंगानं स्थापित केल्या जाणाऱ्या मंडळांची, परिषदांची, आयोगांची आणि प्रशासकीय यंत्रणेचीच असेल आणि त्यातूनच औपचारिक शिक्षणाचं अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य होईल असं वाटतं.

बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत जगण्यासाठी फक्त औपचारिक शिक्षण पुरेसं पडत नाही. समाजात वावरताना समाज घटकांकडून आणि समाजातील घटनांमधून मिळणारं अनौपचारिक शिक्षण जास्त गरजेचं वाटतं. त्या अनुषंगानं आपण, अनौपचारिक शिक्षणाबाबतचं आजचं वास्तव जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. वाढत्या वयानुसार 'समज' आल्यानंतर अनुभवांतून, अनुकरणातून, निरीक्षणातून मिळालेल्या माहितीवरून प्रत्येक व्यक्ती अनौपचारिक शिक्षण घेत असते. काल-कालपर्यंत वरील बाबींना स्थल-कालाच्या आणि सुविधांच्या काही मर्यादा होत्या. ओघानंच अनौपचारिक शिक्षण मिळण्यातही त्या मर्यादा होत्या. आज विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उपलब्ध झालेल्या सुविधांच्या आधारे वेगवेगळ्या माध्यमांद्वारे समाजात चाललेल्या घटनांबद्दलची सर्व माहिती आपल्याला विनाविलंब मिळते आहे. समाजाचं वास्तव चित्र समजण्यास मदत होत आहे. तात्पर्य, युवा-युवतींना अनौपचारिक शिक्षण प्राप्त करून घेण्यासाठी पूरक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आजपर्यंत, व्यक्तीच्या जीवनातील एकूण शिक्षणापैकी ८०% वाटा फक्त अनौपचारिक शिक्षणाचा होता, वर उल्लेख केलेल्या सुविधांच्या उपलब्धतेमुळं तो ९०% पर्यंत पोहोचला आहे. अनौपचारिक शिक्षणप्रक्रिया स्वतंत्र आणि अनियंत्रित असते, हेही लक्षात घेतलं पाहिजे.

औपचारिक शिक्षणातून आपल्याला ज्ञान आणि कौशल्य मिळतं; पण अनौपचारिक शिक्षणामुळं आपली मानसिकता, जीवनाविषयीचं आपलं तत्त्वज्ञान आणि जीवनाविषयीचा व्यवहार्य दृष्टिकोन यांची बांधणी होते. समाजातील अस्तित्वात असणाऱ्या बाबींमधून/घटनांमधून मिळणारं अनौपचारिक शिक्षण जास्त प्रभावी असल्यामुळं मानवी मनाची पकड घेतं आणि त्यातूनच 'व्यावहारिक मानसिकता' तयार होते. व्यक्ती बरेचसे निर्णय याच मानसिकतेच्या आधारे घेत राहते, कारण प्रत्येक व्यक्तीला वास्तवात जगायचं असतं.

आज सुशिक्षित तरुणांना बेकारीचं सावट भेडसावत आहे. अनेक कारणांपैकी, समाजाची वेगानं ढासळत चाललेली नैतिक पातळी, वेगानं कमी होत चाललेली विश्वासार्हता आणि न्याय मिळण्यात होणारी दिरंगाई, ही महत्त्वाची कारणं या गोष्टीला जबाबदार आहेत. यामुळं हा वर्ग वैफल्यग्रस्त आहे.

तसंच, सहजीवनाला स्पर्श करणाऱ्या प्रत्येक क्षेत्रात अनैतिकता, भ्रष्टाचार आणि वशिलेबाजी इत्यादी बाबींचा अनियंत्रित धुमाकूळ उमेद, धमक, धाडस आणि गुणवत्ता असणाऱ्या युवा-युवतींना नाउमेद करत आहे. भ्रष्ट समाजाकडून वेगानं मिळणाऱ्या नकारात्मक अनौपचारिक शिक्षणामुळं गुणी आणि होतकरू युवा-युवतींची नाइलाजानं प्रवाहपतित होण्यासाठी नकारात्मक मानसिक बैठक तयार होणं राष्ट्रहिताला घातक आहे. तात्पर्य, औपचारिक शिक्षणाचा दर्जा आणि काळानुरूप उपयुक्तता वाढविण्याच्या प्रयत्नांबरोबरच, आपणा सर्वांना समाजाकडून मिळणाऱ्या अनौपचारिक शिक्षणाचाही गांभीर्यानं विचार करावाच लागेल. अन्यथा, किंमत मोजावी लागेल.