प्राप्तिकर विवरणपत्र आणि आर्थिक शिस्त (डॉ. दिलीप सातभाई)

डॉ. दिलीप सातभाई dvsatbhaiandco@gmail.com
रविवार, 8 सप्टेंबर 2019

प्राप्तिकर विवरणपत्र (इन्कम टॅक्स रिटर्न) अगदी आयत्या वेळी भरण्याचा करदात्यांचा कल असतो. यंदा विवरणपत्र भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी तब्बल ४९ लाख लोकांनी विवरणपत्र भरलं. विवरणपत्र कुणी भरावं लागतं, ते उशिरा भरल्यामुळं कोणते तोटे होऊ शकतात आणि ते वेळेत भरल्यामुळं काय फायदे होतात आदी गोष्टींचा लेखाजोखा.

प्राप्तिकर विवरणपत्र (इन्कम टॅक्स रिटर्न) अगदी आयत्या वेळी भरण्याचा करदात्यांचा कल असतो. यंदा विवरणपत्र भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी तब्बल ४९ लाख लोकांनी विवरणपत्र भरलं. विवरणपत्र कुणी भरावं लागतं, ते उशिरा भरल्यामुळं कोणते तोटे होऊ शकतात आणि ते वेळेत भरल्यामुळं काय फायदे होतात आदी गोष्टींचा लेखाजोखा.

सध्याच्या धकाधकीच्या जीवनात आर्थिक बाबींची पूर्तता कायद्यानं निश्चित केलेल्या विवक्षित तारखेच्या आत करणं बंधनकारक आणि म्हणूनच आवश्यक मानलं गेलं आहे. तरीदेखील देशभरातल्या नागरिकांची या बाबींची पूर्तता करताना भंबेरी उडताना दिसते. यंदा करदात्यांनी ५,६५,०८,१८३ प्राप्तिकर विवरणपत्रं भरली आहेत आणि हा एक उच्चांक आहे. मात्र, त्यात ३१ ऑगस्ट रोजी म्हणजे प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी दाखल केलेल्या विवरणपत्रांची संख्या तब्बल ४९,२९,१२१ होती. त्याच दिवशी प्राइमटाइममध्ये अशी विवरणपत्रं दाखल करण्याचा वेग दर सेकंदाला १९६, तर एका मिनिटाला ७,४४७ होता. शेवटच्या पाच दिवसांत १,४७,८२,०८५ विवरणपत्रं दाखल करण्यात आली. यावरून शेवटच्या काही दिवसांत विवरणपत्र दाखल करण्याचा कल दिसून येतो. या सर्व गडबडीत जर प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल झालं नाही, तर काय होऊ शकतं याचाही विचार व्हायला हवा. अन्यथा मोठ्या मनस्तापास आणि त्याचबरोबर आर्थिक दंड, शिक्षा आणि आर्थिक नुकसान यांनाही सामोरं जायला लागू शकतं याचं भान ठेवायला हवं. भरलेल्या ५.६५ कोटी विवरणपत्रापैकी ३.६१ कोटी विवरणपत्रं इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमातून साक्षांकित करण्यात आले आहेत. याचा अर्थ अजूनही २.०४ कोटी विवरणपत्र दाखल झाली आहेत; परंतु ती सही झाली नसल्यानं पूर्णतः नियमित झालेली नाहीत, यात सोयीपेक्षा धांदरटपणाच अधिक दिसतो. ज्यांनी अशा सह्या केल्या नसतील, त्यांना १२० दिवसाच्या आत ते आयटीआर-व्ही सही करून पाठवणं आवश्यक आहे. अन्यथा विवरणपत्र भरूनही विवरणपत्र ‘दोषयुक्त’ मानल्यास ‘न भरल्याचा’ ठपका येऊ शकेल आणि कायद्याचं अनुपालन न केल्यामुळं दंड आणि शिक्षेस सामोरं जावं लागेल. थोडक्यात कोणत्याही बाबतीत म्हणजे वेळेत योग्य गुंतवणूक करणं, विवरणपत्र वेळेच्या खूप अगोदर दाखल करणं आणि आयटीआर-व्ही सही करून १२० दिवसांच्या मुदतीची वाट न पाहता त्वरित प्राप्तिकर विभागाकडं पाठवणं आवश्यक आहे, याची नोंद करून आर्थिक शिस्त लावून घेणं आणि त्याप्रमाणं कार्यवाही करणं अतिशय हितकारक म्हणून आवश्यक आहे. सही विसरली तर दाखल झालेलं विवरणपत्र पहिल्यांदा ‘दोषयुक्त’ आणि नंतर ‘निष्क्रिय’ ठरवलं जातं आणि त्यानंतर ते ‘अवैध’ मानलं जातं आणि त्याचा काहीही फायदा करदात्यास होत नाही आणि त्यास डिफॉल्टर ठरवलं जाऊ शकतं. वेळेत विवरणपत्र दाखल न केल्यास विविध परिणामांना सामोरं जावं लागेल याची कल्पना करदात्यांनी मनात ठेवली पाहिजे आणि कायद्याचं अनुपालन करायला हवं- जे हिताचं ठरावं.

विवरणपत्र कोणी, कधी दाखल करावं?
प्रत्येक पगारदार व्यक्तीस, निवृत्तिवेतन मिळणाऱ्या कनिष्ठ/ज्येष्ठ नागरिकास, केवळ घरभाडं आणि इतर उत्पन्न असणाऱ्या इतर करदात्यांना विवरणपत्र भरणं आवश्यक आहे. विविध उलाढालींनुसार बहुतांश व्यावसायिक, उद्योजक, सेवापुरवठादार यांनीही हे विवरणपत्र भरणं अनिवार्य आहे. आर्थिक वर्ष संपल्यापासून चार महिन्यांच्या आत म्हणजे ३१ जुलैअगोदर प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणं आवश्यक असतं. यंदा ही मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली होती. या तारखेनंतर विवरणपत्र भरलं, तर आर्थिक वर्ष संपल्यापासून एक वर्षाच्या आत दंडासह ते विवरणपत्र भरण्याची तरतूद आहे. म्हणजेच या वर्षीचा विचार केला तर, दंडमुक्त प्राप्तिकर विवरणपत्र ३१ ऑगस्टपर्यंत, तर दंडासह ३१ मार्च २०१९ पर्यंत दाखल करता येऊ शकेल, हे करदात्यानं लक्षात ठेवायला हवं. प्राप्तिकर विवरणपत्र वेळेत दाखल करणं ही केवळ वैधानिक जबाबदारी नसून, आपल्या आर्थिक आयुष्याचा आलेख सरकारी कागदपत्राद्वारे सिद्ध करण्यासाठी; तसंच करदात्याच्या संपत्ती आणि मालमत्तेच्या वैध स्रोतांबाबत तो कायदेशीर आणि उपयुक्त पुरावादेखील असतो, हेही ध्यानात ठेवायला हवं. याखेरीज केंद्र सरकारलासुद्धा करदात्यानं भरलेल्या कराचा विनियोग विवरणपत्र भरलं नसल्यास करता येत नाही आणि ती रक्कम पडून राहून देशकार्य होऊ शकत नाही. याचबरोबर, प्राप्तिकराचा परतावा (रिफंड) पाहिजे असेल, तर उत्पन्न करपात्र असो व नसो, विवरणपत्र दाखल केल्याशिवाय हा परतावा मिळू शकत नाही. परदेशात चल/अचल संपत्ती वा आर्थिक हितसंबंध असेल, तर विवरणपत्र, उत्पन्न करपात्र नसतानादेखील दाखल करावं लागण्याचं सक्तीचं कायदेशीर बंधन आहे. धर्मादाय किंवा धार्मिक हेतूंसाठी ट्रस्ट अंतर्गत घेतलेल्या मालमत्तेतून मिळणारी रक्कम प्राप्तिकरदात्याकडं जमा झाली असेल, तेव्हाही प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणं बंधनकारक आहे, हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवं.

विवरणपत्र वेळेत कशासाठी?
प्राप्तिकर विवरणपत्र मुदतीत दाखल केल्यानं हे फायदे मिळू शकतात :
परताव्याच्या (रिफंड) व्याजात होणारी घट : विवरणपत्र वेळेत दाखल केलं, तर येणाऱ्या परताव्यावर १ एप्रिल २०१९ पासून करनिर्धारण होण्याच्या तारखेपर्यंत व्याज देण्यास प्राप्तिकर विभाग बांधील आहे. मात्र, विवरणपत्र उशिरा भरलं, तर ज्या तारखेला विवरणपत्र भरलं असेल, त्या तारखेपासून करनिर्धारण होण्याच्या तारखेपर्यंतचंच व्याज मिळतं आणि म्हणून आर्थिक नुकसान संभवतं.
धंद्यातला तोटा पुढं ओढणं : प्राप्तिकर विवरणपत्र अंतिम देय तारखेच्या आत दाखल केलं नाही, तर त्या वर्षाचा व्यवसायात होणारा आर्थिक तोटा घसारा रक्कम सोडून पुढील वर्षात होणाऱ्या नफ्यातून वजा करण्यासाठी पुढं ओढता येत नाही. हा व्यवसाय करणाऱ्या करदात्यांचा मोठा आर्थिक तोटा आहे.

स्वयंनिर्धारण करावरच्या व्याजाचा भुर्दंड : करदात्यानं आर्थिक वर्षातल्या उत्पन्नावर, विवरणपत्र दाखल करायच्या वा ३१ ऑगस्ट २०१९ यात जी तारीख लवकर येईल, त्या तारखेच्या आत स्वयंनिर्धारण कर भरणं कायद्याच्या कलम १४०ए अंतर्गत अपेक्षित आहे. संबधित करदात्यास अग्रीम कर भरण्याच्या संदर्भातील अटी लागू नसतील, तर देय असणाऱ्या कराच्या रक्कमेवर आर्थिक वर्ष संपल्यापासून यंदाच्या वर्षी ३१ ऑगस्टपर्यंतचं व्याज द्यावं लागत नाही. मात्र, विहित मुदतीत विवरणपत्र न भरल्यास प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २३४ए अंतर्गत कर देयतेवर दरमहा (किंवा महिन्याच्या काही भागासाठी) एक टक्का दरानं करभरणा करण्याच्या तारखेपर्यंत म्हणजे वार्षिक १२ टक्के दरानं व्याजाचा भुर्दंड पडतो, हे ध्यानात घ्यायला हवं. असा व्याजाचा भुर्दंड अंतिम तारखेपासून ते विवरणपत्र दाखल करण्याच्या तारखेपर्यंतच्या कालावधीसाठी करावर व्याज लावून केली जाते. जर करदाता विवरणपत्र भरत नसेल, तर संबंधित कर अधिकाऱ्यांनी मूल्यांकन पूर्ण केल्याच्या महिन्यापर्यंत व्याज आकारलं जातं. हा करदात्याचं आर्थिक नुकसान दर्शवतो
विलंब शुल्क : यंदाच्या वर्षी, कॉर्पोरेट नसणारे करदाते- ज्यांना कोणत्याही कायद्याच्या अंतर्गत लेखापरीक्षण करून घेणं आवश्यक नाही अशांना ३१ ऑगस्ट २०१९ च्या आत विवरणपत्र भरणे अनिवार्य करण्यात आलं होतं. जर या तारखेच्या आत विवरणपत्र भरलं नाही, तर विवरणपत्र ज्या दिवशी भराल, त्या भरायच्या दिवशी विलंब शुल्क द्यावं लागणार आहे. ढोबळ उत्पन्न पाच लाख रुपयांच्या आत असणाऱ्या करदात्यांनी विवरणपत्र ३१ ऑगस्ट २०१९ नंतर; परंतु ३१ मार्च २०२० च्या अगोदर भरल्यास कलम २३४एफ अंतर्गत एक हजार रुपये विलंब शुल्क देणं बंधनकारक आहे. जर करदात्याचं ढोबळ उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास आणि विवरणपत्र ३१ ऑगस्ट २०१९ नंतर; परंतु ३१ डिसेंबर २०१९ अगोदर भरल्यास विवरणपत्र सादर केल्यास पाच हजार रुपयांचं विलंब शुल्क, तर ३१ डिसेंबर २०१९ नंतर भरल्यास दहा हजार रुपये विलंब शुल्क भरावं लागणार आहे. ही रक्कम विवरणपत्रात दाखवण्यासाठी वेगळं फिल्ड समाविष्ट करण्यात आलं आहे. ३१ मार्च २०१९ नंतर असं विवरणपत्र दाखल करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त करदात्यास विलंबासाठी कलम २३४ए, २३४बी आणि २३४सी अंतर्गत व्याजही द्यावं लागणार आहे- म्हणून वेळेवर विवरणपत्र दाखल करणं फायद्याचं ठरावं. जर करदात्याचं उत्पन्न कलम ८० अंतर्गत असणाऱ्या वजावटीमुळं करपात्र नसेल; परंतु ढोबळ उतन्न किमान अडीच लाख, ज्येष्ठ आणि अतिज्येष्ठ नागरिकांकरिता अनुक्रमे तीन आणि पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तरीही विलंबानं भरलेल्या विवरणपत्रावर किमान एक हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

काळा पैसा (अघोषित परदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर कायदा २०१५ : काळा पैसा (अघोषित परदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर कायदा २०१५ अंतर्गत भारतातील रहिवासी करदात्याकडे परदेशात मालमत्ता असूनही, प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केलं नसेल, तर त्यास दहा लाख रुपयांचा दंड लावण्याची तरतूद आहे. तथापि, अशी मालमत्ता फक्त पाच लाख रुपयांपर्यंत शिल्लक असलेल्या बँकेच्या खात्यामध्ये असल्यास दंडाची तरतूद लागू होणार नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. याखेरीज परदेशात असलेली मालमत्ता विवरणपत्रात घोषित केली नाही, तर करनिर्धारण अधिकाऱ्यानं ठरवलेल्या मूल्यावर आधारित करदायित्वाच्या तिप्पट रक्कम दंड म्हणून आकारली जाऊ शकते आणि हे केवळ विवरणपत्र न भरल्यामुळंच होऊ शकतं, हे लक्षात घ्यायला हवं, कारण परदेशी मालमत्तेची माहिती आणि मूल्य ही फक्त विवरणपत्रातच दर्शवायची असते.

कठोर दंडात्मक कारवाई : प्राप्तीकर विभागानं नोटीस काढल्यानंतर दिलेल्या मुदतीतही विवरणपत्र दाखल केलं नाही, तर कलम २७१एफ अंतर्गत पाच हजार रुपयांचा दंड लागू शकतो आणि नंतर कलम २७६ सीसीअंतर्गत कठोर दंडात्मक कारवाई सुरू केली जाऊ शकते, ज्याची शिक्षा तुरुंगवासदेखील असू शकते. मध्यंतरी पगारदार व्यक्तीनं विवरणपत्र न भरल्याच्या कारणास्तव तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा चेन्नई उच्च न्यायालयानं दिली आहे.

व्हिसा मिळवताना येणाऱ्या अडचणी : ज्या करदात्यांना परदेशी जाण्यासाठी व्हिसा मिळवायचा असतो, त्यांनी वेळेत विवरणपत्र भरलं आहे की नाही हे अधिकाऱ्यांकडून तपासलं जातं. एकदम दोन विवरणपत्रं भरणाऱ्यांना कधीकधी व्हिसा मिळत नाही, असा अनुभव आहे

गृह किंवा वाहन कर्ज मिळवताना येणाऱ्या अडचणी : ज्या करदात्यांना गृह आणि वाहन कर्ज घ्यायचं असेल, तर कोणतीही बँक सर्वसाधारणपणे कर्जदाराचं वार्षिक उत्पन्न प्राप्तिकर विवरणपत्राच्या आणि इतर निकषांच्या आधारे ठरवतात. तथापि एखाद्या करदात्यानं एकदम दोन विवरणपत्रं भरली असतील, तर ते व्यावसायिक वार्षिक उत्पन्न फक्त कर्ज काढण्याठीच भरलं आहे आणि म्हणून खरं नसावं असा त्यांचा ग्रह होतो असा अनुभव आहे. म्हणून देय तारखेअखेर विवरणपत्र भरणं अगत्याचं आहे.

त्यामुळं एकुणात विचार करायचा झाला, तर आर्थिक वर्ष २०१८-१९ चं प्राप्तिकर विवरणपत्र ३१ ऑगस्ट २०१९ पूर्वी मुदतीत भरायला हवं होतं, हे खरंच; तथापि तसं न केल्यास सर्व काही संपलं असं मानायचं कारण नाही. वरील अटींसह ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंतच भरता येईल हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. पूर्वीसारखी विवरणपत्र भरण्याची दोन वर्षांची मुदत आता नाही, हा बदल लक्षात ठेवला पाहिजे. अन्यथा प्राप्तिकर विभागाच्या बाहुबलाचा सामना करावा लागेल, याची तयारी ठेवली पाहिजे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: saptarang dr dilip satbhai write income tax return article