आयुष्याचंच बांधकाम कोसळलेले मजूर... (हेरंब कुलकर्णी)

हेरंब कुलकर्णी herambkulkarni१९७१@gmail.com
रविवार, 4 ऑगस्ट 2019

बांधकाममजुरांच्या मृत्यूच्या वेदनामय कहाण्या असंख्य आहेत.
जिवानिशी जीवही जातो आणि मागं राहिलेल्या कुटुंबीयांचं जीवनही कठीण होऊन बसतं. इतरही अनेक गंभीर प्रश्न या मजुरांपुढं उभे असतात...

बांधकाममजुरांच्या मृत्यूच्या वेदनामय कहाण्या असंख्य आहेत.
जिवानिशी जीवही जातो आणि मागं राहिलेल्या कुटुंबीयांचं जीवनही कठीण होऊन बसतं. इतरही अनेक गंभीर प्रश्न या मजुरांपुढं उभे असतात...

पुण्यात गेल्या महिन्यात कोंढव्यातल्या दुर्घटनेत बिचारे बांधकाम मजूर मातीत गाडले गेले. मुंबईतल्या दुर्घटनेतही असेच मजूर गेले. या घटना घडतात, बातम्या येतात; पण या गरीब सर्वहारांचे वारसदार दुबळे असल्यानं हे मृत्यू दडपले जातात...पुण्यातले मजूर तर गावाकडं जाणार होते; पण मजुरी दिली न गेल्यानं ते थांबले होते. गेल्या १० वर्षांतल्या बांधकाममजुरांच्या मृत्यूच्या अशा वेदनेच्या असंख्य कहाण्या आहेत. त्यामुळे बांधकाममजुरांच्या जगण्याचे प्रश्न नेमके काय आहेत हे बघावंसं वाटलं.

मुंबईत आणि पुण्यात सध्या सर्वात जास्त बांधकामं असल्यानं याच दोन शहरांतले बांधकाममजूर बघायचं ठरवलं. बांधकामं कितीही सुरू असली तरी बांधकामाच्या साइटवर अनाहूतपणे जाणं कठीण असतं. ‘बांधकाम मजूर सभे’चे नितीन पवार यांच्या मदतीनं एका दूरच्या साईटची परवानगी मिळाली; पण तिथंही अतिशय नाराजीनंच प्रवेश मिळाला.

काही धोका नाही ना याची खात्री करून घेऊनच आत सोडण्यात आलं. तिथल्या मजुराशी बोलताना ठेकेदाराची दोन माणसं त्या मजुराच्या बाजूला बसली व मग मुलाखत. मजूर पार बावरून गेला होता. त्यातल्या एकाला हळूहळू बोलतं केलं. तिकडं शेतीत फक्त भात पिकत होता व इथंही हा एकटा फक्त भात-भाजी-मासे खात होता. त्याची राहण्याची खोली बघितली. पूर्ण पत्र्यानं बांधलेली खोली बघून उन्हाळ्यात तो आत कसा राहत असेल याची कल्पनाच करवेना. रोज भात खाऊन १२ तास काम करणारा तो एक यंत्र बनला होता; पण याच बिल्डरसोबत तो १० वर्षं काम करत होता. मालक ओव्हरटाइम देतो व प्रेमानं वागतो एवढं कारण इथं राहायला पुरेसं होतं. चिंचवडला आणखी एका साईटवर गेलो. इमारत थोडी बांधली गेल्यानं मजुरांची राहण्याची सोय आत झाली होती. इमारतीला रंग देणारा मजूर गोरखपूरहून आला होता. तिकडं कामही मिळत नाही आणि मजुरीही कमी होती. अशोक व रामावतार असे उत्तर प्रदेशातले आणखी दोन मजूर भेटले. शेती कमी असल्यानं आम्ही इकडं आलो असल्याचं त्यांनी सांगितलं. शेती फक्त ४ बिघे आणि ३ बिघे होती. मला ‘दो बिघा जमीन’ हा चित्रपट आठवला, इतके शेतीचे तुकडे पडत आहेत.
‘‘घरची आठवण येत नाही का?’’ असं विचारल्यावर ते म्हणाले : ‘‘अहो, लोक परदेशात जातात; आपण तर देशातच आहोत.’’

परभाषक मजुरांबाबत महत्त्वाचा मुद्दा हा की इतर राज्यांतून येताना त्यांची नोंदणी ते तिकडून निघतानाही होत नाही आणि इकडं आल्यावरही होत नाही. त्यामुळे अपघात झाले तरी कायदेशीर पुरावा नसतो आणि मानवी सुविधा मिळण्यासाठी प्रशासन हस्तक्षेप करत नाही. ‘बांधकाम कामगार सभे’चे नितीन पवार यांनी बांधकाममजुरांच्या प्रश्नांसाठी राज्यभरात ‘यात्रा’ काढली होती. ते म्हणाले : ‘‘लोकसंख्येत ३ टक्के बांधकाममजूर आहेत. खोदाईसाठी बिहारी मजूर, सुतारकामाला गुजराती मजूर, भिंत बांधायला उत्तर प्रदेशचे, फर्निचरला राजस्थानी मजूर, रंग-गवंडीकामाला बंगाली मजूर व प्लम्बिंगच्या कामाला मराठी मजूर असं राज्यानिहाय वाटप झालेलं आहे. कामगारांबाबतच्या जबाबदारीतून मुख्य बिल्डर आता सुटतो आहे. कारण, तो प्रत्येक कामाला एक ठेकेदार नेमतो आणि तो ठेकेदार मुकादमाला विविध राज्यांतून माणसं आणायला सांगतो. त्यामुळे मुख्य बिल्डरवर कामगारांच्या दुर्घटनेची जबाबदारीच येत नाही.’’

‘प्रथम’ या संस्थेचे प्रफुल्ल शिंदे म्हणाले : ‘‘मुंबईत मोठ्या टॉवरच्या कामावर २ ते ३ हजार मजूर काम करतात आणि त्यात ९० टक्के परभाषक कामगार असतात. अगदी छोट्या कामातही ५०० कामगार असतात. पूर्वी बिहार, उत्तर प्रदेशचे जास्त मजूर असायचे. आता बंगाल, छत्तीसगड, झारखंड इथले मजूर जास्त येतात. हे मजूर रोज किमान १२ तास काम करतात.’’
बांधकाम-कामगारांतले नाका-कामगार मला बघायचे होते. त्यासाठी मी मुंबईत गेलो. भिवंडीत नाक्यानाक्यावर हजारोंच्या संख्येनं
नाका-कामगार आपले श्रम विकायला सकाळी नाक्यावर उभे राहतात. मधुकांत पथारिया यांची ‘निर्माण’ ही संस्था २५ वर्षं या कामगारांमध्ये काम करत आहे. त्यांच्यासोबत त्या भिवंडीच्या नाका क्रमांक १ वर पोचलो. तिथं राष्ट्रीय एकात्मता साकारलेली दिसली. भारतातल्या वेगवेगळ्या राज्यांतले कामगार गटागटानं नाक्यावर
मोठ्या आशेनं उभे होते. आम्ही तिथं पोचलो. आम्हाला मजूरच हवे आहेत असं समजून बरेच जण आमच्या आजूबाजूला आले.
नाका-कामगार हे मोठ्या बिल्डिंगच्या कामासाठी उत्सुक नसतात. याचं कारण म्हणजे बिल्डरकडून परभाषक मजुरांना फसवलं गेल्याची खूप उदाहरणं असल्यामुळे हा अनुभव लक्षात घेता ते या कामासाठी उत्सुक नसतात, असं समजलं.
इथं नाक्यावर गवंडी, बिगारी मोठ्या संख्येनं असतात; त्याशिवाय टाइल्स, प्लम्बर, सुतार, रंग देणारे असे अनेकविध कामगार त्या बाजारात येऊन उभे राहिले होते. सुरवातीला झारखंडचे कामगार एकत्र भेटले.
‘‘तुमची गावं सोडून इतक्या दूर का येता?’’|असं विचारलं तेव्हा एकजण म्हणाला :‘‘साब, जिस के पास तकलीफ है वही लोग बाहर आते है.’’ या कामगारांची तिकडं शेती होती. मात्र, तिकडच्या शेतीची अवस्था कशी आहे ते दुसऱ्या कामगारानं सांगितलं.
शेतीत फार काही पिकत नव्हतं.
शेतातली मजुरीही १२५ ते १५० रुपये असते व तीही नियमित नसते. तिकडं बांधकामं खूप कमी होतात व तिथली मजुरीही खूपच कमी असते, त्यामुळे हे कामगार मुंबईत येतात. गावाकडं थांबलं की नातलगांपैकी कुणाची ना कुणाची लग्नं, आजारपणं असं काही ना काही सारखं सुरूच असतं. त्यामुळे हातून काम कमी होतं. मात्र, इकडं तसं होत नाही. इकडं आलं की सातत्यानं काम मिळतं असा एक वेगळाच मुद्दा त्या कामगारांनी मांडला.

शिवाय, पुन्हा महाराष्ट्रात ओव्हरटाइम मिळतो. तिकडं मिळत नाही. या कामगारांच्या बायका इकडं आल्या तर त्याही घरकाम करतात. नाक्यावर उभे राहून आता स्पर्धा वाढल्यानं फार कामं मिळत नाहीत. सीझन नसतो तेव्हा फक्त १० दिवस काम मिळतं. बहुतेक जण एकाच गावातले; त्यामुळे खोली घेऊन एकत्र राहतात. महिन्याला साधारणपणे चार हजार रुपये खर्च होतो. रॉकेल ८० रुपये लिटरनं घ्यावं लागतं, अशी माहिती एका कामगारानं दिली. या कामगारांचं रेशनकार्ड इकडं नसल्यानं त्यांना धान्य बाजारभावानं घ्यावं लागतं. त्यात बरीच मजुरी खर्च होते.स्थलांतर केलेल्यांसंदर्भातला रेशन हा मुद्दा पुन्हा अधोरेखित आला. मुंबईच्या प्रत्येक भागात वेगवेगळे नाका-कामगार भेटतात. ठाण्यात बंगाली, बोरिवलीत उत्तर भारतीय, खारमध्ये दक्षिण भारतीय, जोगेश्वरीत गुजराती. पथारिया यांनी या मजुरांना येणारे विदारक अनुभव सांगितले.

पथारिया यांनी सांगितल्यानुसार, या मजुरांना मुंबईत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी दोन दोन तास प्रवास करावा लागतो. गरजू मंडळी यांना कामासाठी जाताना गाडीतून घेऊन जातात. मात्र, काम झाल्यावर परत आणून सोडत नाहीत त्यामुळे एकूण त्यांचं १३ तास काम होतं. खूप उंचावर चढून काम करावं लागतं, त्यातून अपघात होतात; पण मालक हात झटकून मोकळे होतात. महाराष्ट्रात दरवर्षी किमान एक हजार मजूर कामावर मृत्युमुखी पडतात; पण अनेकांची तक्रारही दाखल होत नाही. अगदी दवाखान्याचाही खर्च केला जात नाहीत. मुंबईत साधारणपणे साडेतीन ते चार लाख बांधकाम मजूर आहेत व त्यातही ५० टक्के मजूर हे परभाषक आहेत, असं पथारिया यांनी सांगितलं.

एकूण मजुरांमध्ये निरक्षराचं प्रमाण मोठं असून दहावीच्या पुढं शिक्षण झालेल्यांची संख्याही तशी कमीच आहे. पथारिया यांच्या निरीक्षणानुसार, सन १९९२ नंतर एकूण बांधकाम-कामगारांत परभाषक मजुरांची संख्या वाढली आहे. या परभाषक मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर आहे. एकतर ही बांधकामं वस्तीपासून खूप दूर असतात; त्यामुळे शाळेत या मुलांना पोचवणं कठीण आणि त्यात ओडिशा, बंगाल इथून आलेल्या मुलांना त्यांच्या माध्यमातून कोण शिकवणार? पुन्हा हिंदीभाषक शाळा फक्त मोठ्या शहरात. मोठं धरण, प्रकल्प आदी ठिकाणी काम करणाऱ्या मजुरांच्या मुलांचं शिक्षण तर वाऱ्यावरच असतं. त्यामुळे बांधकाम-मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर आहे. ‘मोबाईल क्रेश’ ही मुंबईतली संस्था काही बांधकामांच्या ठिकाणी बालवाडी व शाळा चालवते; पण एक व्यवस्था म्हणून हे व्हायला हवं. ठेकेदार बाहेरच्या माणसांना फार फिरकू देत नाही त्यामुळे असं होणं कठीणच.
बांधकाम-मजुरांना ‘प्रथम’ संस्थेनं त्यांचे कौशल्य उंचावण्यासाठी मुंबईत प्रशिक्षण सुरू द्यायला सुरवात केली आहे. ही एक अभिनव कल्पना वाटली. पथारिया यांच्या मदतीनं हे प्रशिक्षण सुरू होतं. अशा प्रशिक्षणाच्या ठिकाणी अगदी सकाळीच गेलो. कल्याणजवळ शहाडच्या एका मंदिरात प्रशिक्षणवर्ग सुरू होता.
बांधकाममजुरांमधलेच तज्ज्ञ कामगार निवडून हे प्रशिक्षण दिलं जातं. गवंडीकाम करणाऱ्या कामगारांना त्या कामातली शास्त्रीय माहिती दिली जात होती...‘राष्ट्रीय कौशल्य विकास मंडळा’च्या वतीनं प्रमाणपत्र दिलं जात होतं. प्रशिक्षणानंतर कामगारांना प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी नेण्यात येऊन त्यांच्याकडून प्रात्यक्षिक करून घेतलं जातं. नाक्यावर शेवटी मराठी कामगारांना भेटलो. ते म्हणाले : ‘‘या अमराठी कामगारांनी आमचे जगणंच भकास केलं आहे. ज्या कामाचे ८०० रुपये मिळायला हवेत ते काम हे परभाषक कामगार ५०० रुपायंत करायला तयार होतात. आम्ही जो दर सांगू त्याच्या निम्म्यातही हे काम करायला तयार होतात, त्यामुळे आम्हाला कामं मिळत नाहीत आणि मिळाली तरी ती कमी मजुरीत करावी लागतात.’’
‘‘महापालिकेची कामं मिळत नाहीत का?’’ असं मी विचारलं तेव्हा ते म्हणाले : ‘‘नगरसेवक कामं घेतात व त्यांच्याच माणसांना कामं देतात, त्यामुळे आम्हाला नाक्यावर उभं राहावं लागतं.’’

सरकार या मजुरांसाठी अनेक योजना राबवत आहे. इमारत व बांधकाम मजुरांसाठी मंडळ स्थापन करण्यात आलं असून बिल्डरना या मजुरांसाठी या मंडळात ‘सेस’ जमा करावा लागतो. त्याअंतर्गत ७५०० कोटी रुपये ‘सेस’ जमा झाला आहे. ९० दिवस काम केलेल्या कामगारानं नोंदणी केली की त्या कामगाराच्या मुलांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, सामाजिक सुरक्षा, आरोग्यविषयक साह्य आणि घर बांधायला आर्थिक साह्य योजनेत मदत केली जाते. आजपर्यंत ७५०० लाख कामगारांनी नोंदणी केलेली आहे; पण फक्त ५०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. त्यातही मोठी रक्कम ही जाहिरातीवर खर्च केली गेली आहे. इतके कामगार गरजू असताना इतकी रक्कम खर्च न करता तशीच ठेवणं हे संतापजनकच म्हणायला हवं. यासंदर्भात अनेकदा आंदोलनं व पाठपुरावा केल्याचं पथारिया सांगतात.

यासंदर्भात त्यांनी अनेक मुद्दे मांडले. त्यानुसार, ९० दिवस काम केल्याचं प्रमाणपत्र द्यावं लागतं; पण ते मिळवायला खूप यातायात करावी लागते. त्यासाठी महापालिकेत सक्षम अधिकारी हवा. त्याचप्रमाणे कामगारांनी प्रस्ताव दिल्यावर लवकर पैसे मिळत नाहीत. कामगार विभागात स्वतंत्र अधिकारी आवश्यक आहे. नाका-कामगार जिथं उभे राहतात तिथं ऊन्ह-पावसापासून संरक्षणासाठी शेड, तसंच स्वच्छतागृह आवश्यक आहे. परभाषक कामगार वाढल्यानं स्थानिक मजुरांना काम मिळत नाही, त्यामुळे ‘८० टक्के स्थानिक मजुरांना काम द्यावं’ अशी भूमिका तेलंगण सरकारनं घेतली आहे. महाराष्ट्र सरकारही या भूमिकेशी सहमत आहे. त्यासाठी लवकर निर्णय व्हावा अशी ‘निर्माण’ संघटनेची मागणी आहे
पुण्या-मुंबईतले या क्षेत्रातले कार्यकर्ते सरकारच्या एका घोषणेनं अस्वस्थ आहेत. ‘इथून पुढं कामावर दुर्घटना घडली तर त्याबाबत बिल्डरवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला जाणार नाही,’ असं एका कार्यक्रमात सरकारतर्फे घोषित करण्यात आलं.
सरकारच्या या अशा भूमिकेमुळं कामगारांच्या जिवाबाबत बिल्डर मंडळी अजूनच बेफिकीर झाल्यास त्याला जबाबदार कोण?
माय-बाप सरकारनं आणि सरकारच्या प्रमुखांनीच अशी भूमिका घेतली तर मरणाऱ्या बिचाऱ्या कामगारांना आणि त्यांच्या लेकरांना मग वाली तरी कोण?

बोलकी आकडेवारी...
नितीन पवार यांनी पुण्यातल्या बांधकाम मजुरांच्या साईट्सचा अभ्यास केला होता. त्या अभ्यासानुसार ३५.५ टक्के मजूर अनुसूचित जातीतले, १५.५ टक्के अनुसूचित जमातीतले, ३८ टक्के मागासवर्गीय आणि फक्त १२ टक्के मजूर सर्वसाधारण गटातले आहेत. ५७ टक्के भूमिहीन, तर ३५ टक्क्यांकडं ५ एकर कोरडवाहू जमीन आहे. मजुरांनी त्यांच्या मुलांना शाळेत घालण्याचं प्रमाणही कमी आहे. ४४ टक्के कामगारांना पिण्याचं पाणी, तर ४१ टक्के कामगारांना वीज उपलब्ध नव्हती. केवळ ५.५ टक्के कामगारांकडं स्वच्छतागृहाची सोय होती.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: saptarang heramb kulkarni write building labour article