झपाटलेले टिळक (अरविंद व्यं. गोखले)

लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांची स्मृतिशताब्दी येत्या ता. एक ऑगस्टपासून सुरू होत आहे. त्यानिमित्त लोकमान्यांच्या आठवणींना उजाळा...

‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच....’
लोकमान्य टिळकांनी लखनौ काँग्रेसमध्ये केलेल्या या सिंहगर्जनेनंतर साऱ्या जगाचं लक्ष त्यांच्याकडं लागलेलं होतं. भारतात तर टिळक जातील तिकडं गर्दीचा महापूरच असे. जवळपास सर्व वातावरणच टिळकमय झालेलं होतं. मंडालेहून परतल्यावर टिळकांनी काँग्रेसमध्ये परतायचा निर्णय घेतलेला होता. सन १९०७ च्या सुरत काँग्रेसनंतर टिळक काँग्रेसमधून बाहेर पडले. सन १९०८ मध्ये त्यांना राजद्रोहाच्या आरोपाखाली सहा वर्षांच्या काळ्या पाण्याची शिक्षा झाली. त्यांना आधी साबरमतीच्या तुरुंगात आणि नंतर मंडालेच्या तुरुंगात पाठवण्यात आलं. सन १९१४ मध्ये टिळक मायदेशी परतले तेव्हा परिस्थितीनं बदल पाहिलेला होता. भारताला आता स्वातंत्र्य देण्याखेरीज इंग्लंडपढं दुसरा पर्याय नाही, अशीच वेळ होती. तिकडं युरोपात महायुद्धाचा वणवा पेटलेला होता. इंग्लंड युद्धात होरपळून गेलं होतं. इकडं भारतात राजद्रोहाच्या विषयावर नेमण्यात आलेल्या रौलट समितीचा अहवाल प्रसिद्ध होण्यापूर्वी ब्रिटिश सरकारची अस्वस्थता वाढली होती. रौलट अहवाल प्रसिद्ध होताच भारतात आगडोंब उसळेल याची खात्री असल्यानंच, कोणती पावलं उचलण्यात आली पाहिजेत, याची आखणी ब्रिटिशांकडून अगदी वरिष्ठ पातळीवर केली जाऊ लागली होती. लोकमान्य टिळक हे सामर्थ्यशाली विरोधक, तेव्हा त्यांच्याबाबतीत करायचं काय हे सरकार ठरवू पाहत होतं. ब्रिटिश पत्रकार व्हॅलेन्टाइन चिरोल यानं, टिळक हेच भारतातल्या असंतोषाचे जनक आहेत आणि त्यांच्याच प्रेरणेनं देशभर हिंस्र घटना घडत असल्याचं लिहिलं. टिळक मंडालेत असताना लंडनच्या ‘टाइम्स’नं त्याला भारतात पाठवलं होतं. त्याच्याविरोधात टिळकांनी लंडनच्या न्यायालयात बदनामीची फिर्याद दाखल केली. ‘इंग्लंडमध्ये हा खटला लढवू नये,’ असं टिळकांचे कायदेपंडित स्नेही त्यांना सांगत असतानाही टिळकांनी तिकडं जाऊन हा खटला लढवायचा निर्णय घेतला. सरकार मात्र जळी-स्थळी त्यांची अडवणूक करण्यामागं लागलं होतं. व्हॉइसरॉय लॉर्ड चेम्सफर्डनं भारतमंत्री एडविन माँटेग्यू याला तार करून, टिळकांना लंडनला येऊ देणं कसं धोक्याचं आहे ते कळवलं होतं. ते लिहितात : ‘रौलट अहवालात टिळकांविषयी घेतलेली भूमिका त्यांना न्याय देणारी नाही. सध्याचं युद्धाचं वातावरण लक्षात घेता आपण टिळकांविषयी वेगळा विचार करायला हवा किंवा कसं यावर मार्गदर्शन व्हावं.’ त्यांच्या मते, जहाल मतं असणाऱ्या वृत्तपत्रांच्या लेखनातही युद्धामुळे फरक पडलेला आहे. या संकटकाळात आपण ब्रिटिशांच्या बाजूनं असल्याचं गांधीजींनीही जाहीर केलं होतं. अ‍ॅनी बेझंट यांनी ब्रिटनच्या सुरक्षिततेसाठी हाती शस्त्र घेण्याची घोषणा केली होती. फरक नव्हता पडला तो लोकमान्य टिळकांच्या दृष्टिकोनात. दादासाहेब खापर्डे सिमल्याला टिळकांच्या वतीनं बोलणी करायला गेले होते. टिळक युद्धकाळात सरकारशी सहकार्य करायला तयार होते; पण त्यांनी सरकारला, ‘स्वराज्य कधी देताय ते बोला’, असा सवाल केला होता. टिळक हे आपल्या बाजूनं ठाम उभे नाहीत हे ब्रिटिशांना खटकत होतं. रौलट अहवाल प्रसिद्ध होताच टिळक आपल्याविरोधात आकाश-पाताळ एक करतील तेव्हा त्यांना आताच आपल्या बाजूनं वळवायचं कसं ते पाहा, असं भारतमंत्र्याला व्हॉइसरॉयनं सुचवलं. असल्या क्षुद्र डावपेचांना टिळकांकडून भीक घातली जाणं शक्यच नव्हतं. ‘टिळक हे सामर्थ्यशाली विरोधक आहेत हे लक्षात घ्या,’ असंही ते आपल्या या तारेत लिहितात.
टिळक मात्र ब्रिटिशांची कोंडी ती आपल्याला लाभणारी सुसंधी असल्याचं मानत होते आणि याची कल्पना ब्रिटिशांना होती म्हणून तर जे काही करायचं ते रौलट अहवाल प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच असा निर्णय ब्रिटिशांनी घेतला होता.

न्यायमूर्ती सिडनी ऑर्थर रौलट यांच्या अध्यक्षतेखाली ता. १० डिसेंबर १९१७ रोजी एक ‘सीडिशन कमिटी’ म्हणजेच ‘राजद्रोह समिती’ नियुक्त केली गेली. कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रकाशचंद्र मित्तर, मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिवाणबहादूर सी. व्ही. कुमारस्वामी शास्त्री वगळता अन्य तिघं ब्रिटिश होते. हा अहवाल ता. १५ एप्रिल १९१८ रोजी प्रकाशित झाला. त्यात पहिल्या परिच्छेदापासूनच टिळकांच्या विरोधात ताशेरे होते. टिळकांनी सुरू केलेले सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि सार्वजनिक शिवजयंती-उत्सव हे जनतेत उठाव घडवायच्याच उद्देशानं असल्याचं या अहवालात म्हटलं होतं. ज्याप्रमाणे मोहरमला ताबूत पाण्यात विसर्जित करून थंडे करतात, त्याप्रमाणेच गणपतीच्या मूर्तींचं विसर्जन केलं जातं, असं सांगून या अहवालात टिळकांची प्रत्येक कृती आणि त्यांचं लेखन हे ब्रिटिशसत्तेच्या विरोधातच असतं, असं म्हटलेलं होतं. त्यानंतरच्या पानांमध्ये ता. २२ जून १८९७ रोजी रँड आणि आयर्स्ट या दोघा ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या पुण्यात झालेल्या खुनांमागं असलेले हात
यासंबंधीचा तपशील आहे. त्याचा रोख अर्थातच टिळकांकडं आहे. चिरोलचं ‘इंडियन अनरेस्ट’ हे चोपडं आधीच्या काळात प्रसिद्ध झाल्यानं रौलट अहवालातही त्याचाच आधार घेतलेला होता.

टिळकांनी राजद्रोहाच्या संदर्भात सन १८९२ पासूनच ‘केसरी’त अग्रलेख लिहिलेले होते. ‘राजद्रोह कशाला म्हणतात’, ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?’, ‘ग्रहण सुटले’ हे तिन्ही अग्रलेख रँड आणि आयर्स्ट यांच्या खुनानंतर लिहिले गेले. रौलट अहवालानंतर टिळकांनी तेव्हाच्या मद्रासमध्ये जे भाषण केलं त्यावर मद्रासच्याच ‘जस्टिस’ या पत्रानं ‘टिळकांना आता शत्रू समजून हद्दपारच करा’ असा सूर लावला. टिळकांनी त्यावर ‘केसरी’त ‘साम्राज्याच्या गरजा आणि येती आमच्या काजा’ हा अग्रलेख (ता. ३० एप्रिल १९१८) लिहिला. टिळक लिहितात : ‘साम्राज्यावर संकट आले असून, हिंदुस्थान ह्या संकटसमयी साम्राज्यास मदत करण्यास सर्वस्वी तयार आहे; पण त्याच्या गळ्यातले नोकरशाहीचे लोढणे काढून त्यास पारतंत्र्यातून सोडवा म्हणजे तो पाहिजे त्यापेक्षाही अधिक आनंदाने मदत करू शकेल’ एवढाच काय तो टिळकांच्या सांगण्याचा मतलब होता. साम्राज्य बुडालं तरी हरकत नाही, आपला फायदा झाला म्हणजे झालं हे म्हणणं निराळं आणि साम्राज्याकरिता मरून साम्राज्य बचावतो; पण मरण्याची बुद्धी ‘आनंदानं’ होण्यास परिस्थिती बदला हे म्हणं निराळं.

टिळकांना विलायतेला जायचं होतं त्याच काळात काँग्रेसनंही आपलं शिष्टमंडळ तिकडं पाठवायचा निर्णय घेतला; पण टिळकांचे इतिहासकार न. चिं. केळकर यांच्या शब्दात सांगायचं तर ‘ज्यांना नेमले ते जाईनात, जे जाऊ इच्छित होते त्यांना नेमीनात, ज्यांना नेमले व ज्यांनी जाण्याचे कबूल केले त्यांचे पाऊल निघेना’ अशी अवस्था होती. अशा वेळी ‘होमरूल’नं निर्णय घेतला आणि टिळकांच्या ‘स्वराज्य संघा’नं बॅ. जोसेफ बॅप्टिस्टा यांना, तर अ‍ॅनी बेझंट यांच्या ‘होमरूल लीग’नं सर सुब्रह्मण्यम अय्यर यांना विलायतेला पाठवूनही दिलं. चिरोलविरुद्ध बदनामीचा खटला लढवायला टिळक विलायतेला जाणार हे निश्चित होतं; पण तिकडं त्यासंबंधात पार्श्वभूमी तयार करण्याचं काम बॅप्टिस्टा यांनी केलं. टिळकांचं विलायतेला जायचं निश्चित होताच टिळकांची छळणूक आणि अडवणूक सुरू झाली. मुंबईहून निघणाऱ्या बोटीतून जाता येईना म्हणून ते कोलंबोहून विलायतेला जाण्यासाठी सिद्ध झाले; पण कोलंबोत ते आणि त्यांच्या बरोबरच्यांचे पासपोर्ट जप्त करण्यात आले. टिळक आणि इतरांचे पासपोर्ट रद्द का करण्यात आले याचं सरकारनं लंगडं समर्थन दिलं. नेमक्या त्याच काळात दिल्लीत ‘युद्ध परिषद’ घेण्याचं सरकारनं जाहीर केलं. या परिषदेपासून टिळकांना हेतुत: दूर ठेवण्यात आलं होतं. गांधीजी परिषदेत सहभागी झाले. ‘युद्ध परिषदे’पासून टिळक, अली बंधू आणि अ‍ॅनी बेझंट यांना दूर ठेवून सरकारला मनुष्यबळ लाभणं अशक्य आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

टिळकांना चिरोलच्या खटल्यापासून फार काळ दूर ठेवलं तर त्याचा वाईट परिणाम या खटल्यावर होऊ शकतो हे लक्षात घेऊन त्यांना मुंबईहून विलायतेस जाण्यास एकदाची परवानगी देण्यात आली; पण त्यांच्यावर निर्बंध लादण्यात आले. त्यांनी विलायतेत काय बोलावं, काय बोलू नये किंवा तिथल्या सभा-संमेलनात त्यांनी भाग घेता कामा नये आणि तिथल्या वृत्तपत्रांमध्ये त्यांनी काहीही लिहिता कामा नये आदी लेखी अटी त्यांच्यावर लादण्यात आल्या. तेव्हा त्यांनी त्यास होकार दिला; पण ते विलायत आहे आणि तिथं गेल्यावरच आपल्याला तिथल्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेता येईल याची खूणगाठ त्यांनी बांधलेली होती. त्याआधी चिरोलनं सरकारला एक पत्र लिहून, टिळकांना विलायतेच्या भूमीवर पाऊल ठेवू न देण्याची विनंती केली होती. चिरोल एवढा बदमाश की त्यानं एका पत्राद्वारे टी. होल्डरनेस या भारतीय उपमंत्र्याला पत्र लिहून ‘टिळकांना इंग्लंडमध्ये येण्यास परवानगी दिली नाही तर न्यायालयात ही गोष्ट टिळकांच्या विरोधात जाईल’, असं म्हटलं. थोडक्यात, टिळकांना परवानगी न मिळेल तर चांगलंच, असं त्याला म्हणायचं होतं. ब्रिटिशांची पावलंही त्याच दिशेनं पडू लागली. ‘टिळकांना न्यायालयानं दिलेली मुदत तीन महिन्यांची असून त्या अवधीत त्यांनी खर्चापोटी हमी-रक्कम भरली नाही तर मी हा खटला तातडीनं निकालात काढण्याची न्यायालयास विनंती करेन आणि टिळकांकडून खर्चवसुलीचा आदेश मिळवेन. आपण लंडनला येत असल्याचं सांगून ते खटला लांबवायची मागणी करतील तेव्हा त्यांना लंडनला निघण्यापूर्वीच थांबवायची कारवाई भारत सरकारनं करायला हवी. आपण लंडनला येईपर्यंत तरी हा खटला लांबवावा असं ते म्हणतील, तेव्हा सरकारनंच या गोष्टीचा विचार करायला हवा. त्यांना लंडनला येण्याची परवानगी दिली तर सभा-संमेलनांमध्ये भाग घेऊ द्यायला त्यांना मज्जाव करता येईल. तशा स्थितीत ते लंडनला यायचंच रद्द करतील’, असं दिवास्वप्नही त्यानं पाहिलं होतं. ‘या सर्व मुद्द्यांचा विचार करून इंडिया ऑफिस माहिती मिळवेल अशी मला आशा आहे,’ असं त्यानं शेवटी म्हटलं होतं. या पत्रव्यवहारावरून ब्रिटिश सरकारवर चिरोलचीच हुकमत होती की काय असं वाटण्याजोगी अवस्था होती. टिळकांना सरकारनं इंग्लंडला चिरोल खटल्याच्या निमित्तानं जाण्याची ‘मोठ्या मना’नं सवलत जाहीर केली. त्यासाठी लादलेल्या अटी मात्र ब्रिटिशांच्या कुजक्या मनाचंच प्रतिबिंब होत्या. त्या अटी पुढीलप्रमाणे :
१) केवळ चिरोल प्रकरणाच्या निमित्तानं आणि त्या खटल्याच्या तारखा
लक्षात घेऊन टिळकांना इंग्लंडमध्ये येण्याची सवलत देण्यात येत आहे. मात्र हा खटला संपताच त्यांनी मायदेशी परतलं पाहिजे.
२) त्यांना खटल्याच्या निमित्तानं इंग्लंडमध्ये यावयाचं असल्यानं त्यांनी तिथं कोणत्याही सभा-समारंभात, भाषणांमध्ये बोलता कामा नये.
३) त्यांनी कोणत्याही आंदोलनात वा निदर्शनात भाग घेता कामा नये.
४) कोणत्याही होमरूल सदस्यास त्यांनी आपल्यासमवेत इंग्लंडला नेता कामा नये. कायदेशीर सल्लागारांना आपल्याबरोबर त्यांना नेता येईल. वकील ते नेऊ शकतात.
५) आपण या सर्व अटींचं काटेकोरपणे पालन करणार आहोत हे त्यांनी सरकारकडं लेखी दिलं पाहिजे. या अटी आपल्याला मान्य आहेत का ते कळवावं.
-एस. आर. हिग्नेल
हिंदुस्थान सरकारचे कार्यालयीन सचिव,
ता. १५ ऑगस्ट १९१८

यानंतर ‘टिळक अ‍ॅक्सेप्ट्स’ अशा दोनच शब्दांची तार इंग्लंडला करण्यात आली.
या सर्व अडथळ्यांवर मात करून टिळक लंडनला पोचले आणि लगेचच कामाला लागले. त्यांनी मजूर पक्षाच्या नेत्यांच्या भेटी-गाठी घेतल्या. ते लिबरल तसेच काँझर्व्हेटिव्ह पक्षाच्याही नेत्यांनाही भेटत असत. माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणांचं वारं तेव्हा वाहू लागलं होतं. या सुधारणा मोर्ले-मिंटो सुधारणांपेक्षा केवळ एकच पाऊल पुढं होत्या; पण स्वराज्याच्या योजनेविषयी कोणतीही ठोस दिशा त्यात नव्हती. चिरोलविरुद्धचा बदनामीचा खटला ते हरले तरी त्यांनी आपल्या ईप्सितात फरक पडू दिला नाही. ते लगेचच दुसऱ्या दिवसापासून कामाला लागले. त्यांनी मजूर पक्षाच्या अधिवेशनांमध्ये आणि जाहीर सभांमध्ये भाग घेतला. ग्लासगोपासून ते मँचेस्टर आणि लीड्स ते एडिंबरापर्यंत ते हिंडले. इतकंच नव्हे तर, ते केम्ब्रिज आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठांमध्ये तिथल्या ‘इंडिया मजलीस’च्या निमंत्रणावरून गेले. केम्ब्रिज विद्यापीठात त्या वेळीही ७०-८० भारतीय विद्यार्थी शिकत होते. हे विद्यार्थीही भारताच्या विविध भागांतून तिकडं गेलेले होते. त्यांना त्यांनी स्वराज्याचा अधिकार म्हणजे काय आणि त्यासाठी ब्रिटनमध्ये राहून त्यांना काय करता येईल ते सांगितलं. स्वराज्याचा ध्यास घेऊन ते ब्रिटिश वृत्तपत्रांच्या संपादकांना त्यांच्या कार्यालयात जाऊन भेटू लागले. त्याचा फायदा असा झाला की ‘टाइम्स’सह अन्य वृत्तपत्रांमध्ये टिळकांकडून प्रसिद्ध होणाऱ्या पत्रकांना, अल्प का होईना, प्रसिद्धी मिळू लागली. मजूर पक्षाच्या नेत्यांशी टिळक सविस्तर चर्चा करत. त्यांच्या या भेटी-गाठींकडं सरकारचं बारकाईनं लक्ष असे. शनिवार, ता. २५ ऑक्टोबर १९१९ रोजी लंडनच्या रॉयल अल्बर्ट हॉलमध्ये मजूर पक्षाची जाहीर सभा झाली. त्या सभेचे अध्यक्षपद ‘डेली हेरल्ड’चे संपादक जॉर्ज लॅन्सबरी यांच्याकडं होतं. त्या सभेत टिळकांचं व्याख्यान झालं. तिथं काही अतिजहाल तरुणांनी ‘सुधारणांचं हे विधेयक रद्दच करावं’ असा आग्रह धरला तेव्हा टिळकांनी उठून सांगितलं, की ‘मलाही हे विधेयक जसेच्या तसे मान्य नाही; पण ते मान्य नाही म्हणून ते रद्दच करा, असे म्हणणे योग्य नाही. जे आहे ते स्वीकारा आणि उरलेल्यासाठी भांडा, अशी आपली विचारसरणी आहे.’

इंग्लंडमधल्या त्यांच्या या वेगवेगळ्या भाषणांविषयी हिंदुस्थानच्या गुप्तचर विभागानं तयार केलेला अहवाल वाचला की ब्रिटिशांनी त्यांच्याविषयी किती तयारी ठेवली होती ते लक्षात येतं. इंग्लंडमध्ये केलेल्या भाषणांमध्ये टिळकांनी, हिंदुस्थानात असलेली सत्ता भांडवलशाही आहे आणि तिच्याकडून मजूर, शेतकरीवर्ग आणि सामान्य माणूस यांचं शोषणच होत असल्याचं सांगितलं होतं. पारतंत्र्यात असलेल्या हिंदुस्थानला बोल्शेविक मुक्त करतील, अशी आशा टिळकांना असल्याचं या गुप्त अहवालात म्हटलेलं होतं. टिळकांनी अतिजहाल अशा समाजवादी विचारसरणीच्या नेत्यांशी फार संबंध ठेवला नाही, असं जरी ‘टिळकचरित्र’कार न. चिं. केळकर यांनी म्हटलेलं असलं तरी प्रत्यक्षात स्थिती वेगळी होती. लॅन्सबरी, रॉबर्ट विल्यम्स, रॉबर्ट स्मायली, जोशिया वेडबुक या मजूर पक्षातल्या जहाल समजल्या जाणाऱ्या नेत्यांबरोबरच समाजवादी नेते आणि ज्यांनी मार्क्सचं साहित्य इंग्लिशमध्ये आणून सर्वप्रथम लोकप्रिय केलं ते हेन्री मायर्स हाइंडमन आणि कम्युनिस्ट नेते शापुरजी दोराबजी सकलतवाला (जमशेटजी टाटा यांच्या भगिनी जेरबाई आणि व्यापारी दोराबजी सकलतवाला यांचे चिरंजीव) यांच्याबरोबर त्यांच्या नियमित भेटी-गाठी होत. लंडनमध्ये पोचताच टिळकांचा पहिला सत्कार कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यालयात सकलतवाला यांनी केला होता. विशेष हे की, बिपिनचंद्र पाल यांचं ‘अमृत’ हे पत्र आणि ‘केसरी’ तसंच ‘मराठा’ ही पत्रं बोल्शेविकांच्या विरोधात नाहीत, असा अहवाल लंडनमधल्या भारतमंत्र्यांच्या कार्यालयास पाठवण्यात आलेला होता. बोल्शेविकांच्या विरोधात नाहीत, याचा अर्थ ते त्यांच्या बरोबर आहेत, असा त्याचा अर्थ काढला गेला. टिळकांना कम्युनिस्ट पक्षाविषयी आकर्षण नक्कीच होतं. त्या काळात टिळकांनी कामगारांसमोर केलेली भाषणं, भांडवलदारधार्जिण्या वृत्तीच्या विरोधात चालवलेली लेखणी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर त्यांनी मांडलेले विचार, तसंच दुष्काळात ‘फेमिन कोडा’चा सुलभ अर्थ काढून त्याच्या प्रती शेताशेतावर जाऊन केलेलं वाटप या गोष्टी टिळकांच्या समाजाभिमुखतेची साक्ष देतात. टिळकांना सन १९०८ मध्ये झालेल्या शिक्षेनंतर मुंबईत सलग सहा दिवस कापडगिरण्यांमध्ये संप झाला. त्यानं रशियाचे नेते कॉम्रेड लेनिन यांचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. टिळकांची निवडही ‘ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस’च्या अध्यक्षपदी व्हायची होती. ते पद त्यांचे जवळचे सहकारी लाला लजपतराय यांच्याकडं गेलं. ही संघटना ता. ३१ ऑक्टोबर १९२० रोजी स्थापन झाली. टिळक गेले, अन्यथा त्यांच्याबद्दल बरंच काही घडून आलं असतं. ते असते तर भारताचं स्वातंत्र्यही कदाचित अलीकडं आल्याचं पाहायला मिळालं असतं.

(गोखले यांनी ‘मंडालेचा राजबंदी’ हे पुस्तक लिहिलेलं आहे.)