येण्यापूर्वीच बारगळला विश्वासाचा ठराव! (महेश झगडे)

महेश झगडे
रविवार, 5 एप्रिल 2020

अविश्वासाचा ठराव आणण्यात जे वरिष्ठ सदस्य अग्रभागी होते, ते चर्चेसाठी एके दिवशी माझ्याकडे कार्यालयात आले.
ते मला म्हणाले : ‘‘वर्षानुवर्षं चालत आलेल्या पद्धती यापुढंही सुरू ठेवाव्यात. कारण, पूर्वीसुद्धा इथं आयएएस अधिकारी होतेच आणि त्यांना हे चालत होतं. मग तुम्हालाच का चालत नाही?’’

अविश्वासाचा ठराव आणण्यात जे वरिष्ठ सदस्य अग्रभागी होते, ते चर्चेसाठी एके दिवशी माझ्याकडे कार्यालयात आले.
ते मला म्हणाले : ‘‘वर्षानुवर्षं चालत आलेल्या पद्धती यापुढंही सुरू ठेवाव्यात. कारण, पूर्वीसुद्धा इथं आयएएस अधिकारी होतेच आणि त्यांना हे चालत होतं. मग तुम्हालाच का चालत नाही?’’

सोलापूर जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियमित कामकाजाला मी सुरुवात केली. नेहमीप्रमाणे कामकाज सुरू करण्यापूर्वी मी कार्यालयात असलेला पीए, अधिकारी, लिपिक, शिपाई, ड्रायव्हर इत्यादींना बोलावून माझ्या पायंड्याप्रमाणे कार्यालयाचं कामकाज कसं चालायला हवं याच्या सूचना मी दिल्या. हो, या सूचना देणं अत्यंत आवश्‍यक असतं. कारण, प्रत्येक अधिकाऱ्याची प्रथा आणि पद्धत वेगवेगळी असते आणि त्याप्रमाणे हा वैयक्तिक कर्मचारीवर्ग (स्टाफ) असावा लागतो. कार्यसंस्कृती कशी आहे, काय आहे याचा सिग्नल या स्टाफमुळे सर्व यंत्रणांना अत्यंत वेगानं जातो. या स्टाफची खासियत म्हणजे, ज्या प्रकारचे अधिकारी बदलून येतात, त्या अधिकाऱ्यांप्रमाणे स्वतःला त्वरित बदलून घेऊन स्वतःची कार्यपद्धतीही हा स्टाफ त्यानुसार बदलतो. काही अधिकारी तर स्वतःला आवडणारा असा वैयक्तिक स्टाफ जिथं जिथं बदली होईल तिथं तिथं घेऊन गेल्याचीही उदाहरणं आहेत. माझ्या सूचना मोजक्‍या असत. एकतर कोणत्याही व्हिजिटरला किंवा शासकीय भाषेत ज्याला ‘अभ्यागत’ असं विशेष नाव दिलं गेलं आहे, त्याला मला भेटू देणं. सर्वसाधारणपणे, साहेबाला भेटण्यापासून नागरिकांना रोखण्याचा एक अलिखित अधिकार या वैयक्तिक स्टाफनं स्वतःच स्वतःकडे घेतलेला असतो! केवळ नागरिकच नव्हे तर, इतर अधिकारी, कर्मचारी, माध्यमांचे प्रतिनिधी आदींपासून आपल्या प्रमुखानं अलिप्त राहावं असं अनेक पीएंना किंवा वैयक्तिक स्टाफला वाटत असतं. मी मात्र ‘नागरिकांना भेटल्याशिवाय परत पाठवायचं नाही’ असा दंडकच संपूर्ण करिअरमध्ये स्वतःला घालून घेतला होता. दुसरं म्हणजे, मला माझ्या कार्यालयात आणि एकंदरीतच सर्व कार्यालयात कमालीची स्वच्छता अपेक्षित असायची. अर्थात्, कधी कधी माध्यमांतून त्यावर टीकाही झाली होती. उदाहरणार्थ : ‘इतर लोकोपयोगी कामांना सुरुवात करण्यापूर्वी झगडे यांनी स्वच्छतेच्या कामाकडेच लक्ष दिलं.’ वगैरे.
माझ्या कार्यालयात आलेला पत्रव्यवहार किंवा फायलींचा त्याच दिवशी निपटारा करण्याबाबतही स्टाफनं दक्ष राहणं, मी पत्रावर दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी केली गेली आहे किंवा नाही यासाठी स्वतंत्र रजिस्टर ठेवून त्याची मला आठवण करून देणं इत्यादी.

एके दिवशी अशा प्रकारच्या सविस्तर सूचना मी स्टाफला देत असतानाच, जिल्हा परिषद चालवण्यात ज्यांचा हातभार आहे अशा पाच-सहा मोठ्या नेत्यांपैकी जिल्ह्यातील एक नेते केबिनमध्ये थेटच आले. माझ्यासमोर न बसता टेबलच्या बाजूला माझ्याजवळ खुर्ची ओढून ते बसले आणि एका लेखापालाला बोलावून आणण्याचा ‘हुकूम’ त्यांनी शिपायाला सोडला.
आमची ही रीतसर बैठक सुरू नसली तरी कार्यालयीन कामकाज चाललेलं असताना असं थेटच आत येऊन अशा पद्धतीनं लेखापालाला बोलावण्याचे निर्देश, ज्या कर्मचारीवर्गाला मी सूचना देत होतो त्यापैकीच एकाला देऊन, त्याला बाहेर पाठवणं हे मला जरा खटकलं. त्यांच्यासमोर स्टाफला सूचना देणं प्रस्तुत नाही असा विचार करून मी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या जागेवर जायला सांगितलं.
माझ्याकडे येण्याचं प्रयोजन मी त्या नेत्याला विचारलं. तसं काहीच प्रयोजन नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. या नेत्यामागोमाग त्याचे काही कार्यकर्ते, काही कंत्राटदार हेही येऊन बसले आणि तिथंच त्यांची गप्पावजा अनौपचारिक बैठक सुरू झाली. तशातच त्यांनी बोलावलेले लेखापाल आले आणि त्यांनी या नेत्याबरोबर आलेल्या कंत्राटदारांच्या सह्या एका रजिस्टरवर घेऊन काही चेक त्या नेत्याकडे दिले. ‘पुढील बिलं लवकर काढा’ असा आदेश त्या नेत्यानं लेखापालांना दिल्यानंतर लेखापाल निघून गेले. यादरम्यान हे नेते चेंबरच्या आतल्या बाजूला असलेल्या अँटीचेंबरमध्ये गेले व त्यांनी तिथल्या वॉशरूमचा वापर केला आणि तंबाखू थुंकण्यासाठी बेसिनचाही वापर केला. काही वेळानं इतरही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बोलावून ते अँटीचेंबरमध्ये चर्चा करत बसले. (होय, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ऑफिसच्या आत एक अँटीचेंबर असतं. मी त्याचा वापर कधी केलाच नाही. अनेक अधिकारी त्याचा वापर दुपारचं जेवण, वामकुक्षी किंवा खासगी चर्चेसाठी करतात. असं अँटीचेंबर असू नये असं माझं मत आहे. तथापि, लोकशाही आहे!)

एका नेत्याच्या अशा वागण्याचा हा मला आलेला पहिलाच अनुभव होता. मी पीएंना बोलावून त्यांच्याकडे याबाबत विचारणा केली. त्यावर उत्तर मिळालं : ‘अनेक वर्षांपासून ते असंच वागत आहेत आणि कुणाही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यानं त्यांना आक्षेप घेतला नव्हता किंवा आक्षेप घेऊ शकले नव्हते.’ मला हे सर्व अनाकलनीय होतं. अधिकाऱ्यांनी चेक घेऊन येणं, कंत्राटदाराच्या सह्या घेणं, चेक नेत्याकडे देणं, इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांना माझ्या कार्यालयात येऊन भेटणं...मला हे सगळं प्रशासनातील अधिकारबाह्य सत्ताकेंद्र वाटलं आणि हे सगळं सर्वांच्या अंगवळणी पडल्याचं दिसून येत होतं व मला त्याचंच जास्त आश्चर्य वाटत होतं. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौऱ्यावर बाहेर असतानाही या चेंबरचा वापर हे नेते करत असत असंही मला सांगण्यात आलं.
हा प्रकार काय आहे याचं आकलन व्हायला वेळ लागला नाही. इथं इतर अधिकारी यायला तयार का नव्हते याची प्रचीती येऊ लागली. बहुतेक प्रशासन हे ठराविक नेत्यांनी स्वतःच्या हाती घेतलेलं होतं. मी माहिती घेतली असता, आणखी काही बाबींचा हळूहळू उलगडा होऊ लागला. अनेक खात्यांमध्ये आणि विशेषतः लघुपाटबंधारे, रस्तेविकास, शिक्षण, आरोग्य आदींमध्ये ठरावीकच कंत्राटदारांची मक्तेदारी आणि तीदेखील काही नेत्यांच्या अनौपचारिक भागीदारीत सुरू होती. अर्थात्, ही मक्तेदारी राखताना केवळ नियमभंगच होत होता असं नव्हे, तर निधीचाही अपहार प्रचंड मोठ्या प्रमाणात होत असावा असं समजायला वाव होता.
यावर उपाय म्हणून मी अँटीचेंबरलाच कुलूप लावून टाकलं आणि
सर्व अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या : ‘इथून पुढं माझ्याकडे काम असेल तरच किंवा मी बोलावणं पाठवलं असेल तरच तुम्ही माझ्या चेंबरमध्ये यायचं, इतर कुणीही निरोप पाठवला तरी यायचं नाही.’
नंतर काही दिवसांनी तो नेता पुन्हा आल्यानंतर त्यालाही मी स्पष्टच सांगितलं, ‘माझ्याकडे काम असेल तर जरूर माझ्याकडे येत जा.’
हा एवढा संकेत पुरेसा होता.
* * *

तशातच एकदा विभागीय आयुक्तांच्या बैठकीसाठी मी सोलापूरहून पुण्याला जात असताना ‘एन्सायक्‍लोपीडिया ड्रायव्हर’नं टेंभुर्णीजवळ कारचा वेग कमी करून मला काही माहिती दिली. तो म्हणाला :‘याच ठिकाणी घडलेल्या एका घटनेमुळे काही वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनात खळबळ उडवून दिली होती.’
त्यानं सांगितल्यानुसार, ती घटना अशी होती : ‘एसटी बस त्या ठिकाणाहून जात असताना टपावरून नोटा मागं वाऱ्यानं उडून खाली पडत होत्या. टपावरच्या एका सुटकेसचं झाकण उघडलं गेलं होतं. आतील नोटांच्या गठ्ठ्यांपैकी काही गठ्ठे सुटे होते व त्यामुळे काही नोटा वाऱ्यावर स्वार होऊन बसच्या मागं इतस्ततः पसरत होत्या.
या नोटा गोळा करायला रस्त्यावरचे काही लोक बसच्या मागं धावत असल्याचं बसड्रायव्हरच्या लक्षात आल्यानं त्यानं बस थांबवली होती. बस थांबवल्यानंतर असा उलगडा झाला की नोटांनी खच्चून भरलेल्या सुटकेसचं झाकण बसच्या धक्‍क्‍यानं आणि झटक्यांमुळे उघडलं जाऊन हा प्रकार घडला होता. ही सुटकेस सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या एका कार्यकारी अभियंत्याची होती आणि तो पुण्यात राहत असल्यानं दर आठवड्याच्या शेवटी पुण्याला जात असे अशी वस्तुस्थिती समोर आली. असा प्रकार घडू शकतो यावर माझा विश्वास बसण्यासारखा नसल्यामुळे मी पुढं त्यासंबंधी चौकशी केली असता, असा प्रकार खरोखरच घडला होता याला अनेकांकडून दुजोरा मिळाला. हे भयानक होतं.
माझ्या कामाची पद्धत हळूहळू प्रशासनाला आणि नागरिकांना कळू लागल्यानं वर नमूद केलेल्या कथेसारख्या इतरही अनेक सुरस कथा अधूनमधून लोक मला ऐकवू लागले. एकंदरीतच जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनात सर्व काही आलबेल चाललेलं नसून, अस्वस्थ करणाऱ्या बऱ्याचशा गोष्टी अनुभवाला येऊ लागल्या होत्या. त्यामुळे अशा बाबींच्या दृष्टीनं मी साहजिकच अधिकाधिक दक्ष झालो.
* * *

एके दिवशी कार्यालयीन कामकाज संपल्यानंतर सायंकाळी निवासस्थानाच्या गेटमधून कार आत जात असताना पुरुष आणि महिला यांचा एक घोळका म्हणा वा गट म्हणा गेटवर घुटमळत असल्याचं मला दिसलं. गेट उघडेपर्यंत त्यापैकी काहीजण कारच्या बाजूला येऊन मला भेटण्याविषयीची विनंती करू लागले. तथापि, ड्रायव्हरनं कार तोपर्यंत आत घेतली आणि गेट बंद झालं. आत गेल्यावर मी निवासस्थानातील कर्मचाऱ्याकडे चौकशी केली असता समजलं की हे सगळे लोक दोन-तीन तास माझी वाट पाहत गेटवर थांबले होते. ‘कदाचित ते पैशाची मदत मागायला आले असावेत, त्यामुळे तुम्ही त्यांना भेटायची आवश्‍यकता नाही,’ असंही मला त्या कर्मचाऱ्यानं सुचवलं. त्यावर, ‘त्या सगळ्यांना आत बोलवा आणि बसायला सांगा’ असं मी त्या कर्मचाऱ्याला सांगितलं. त्या वेळी त्याच्या चेहऱ्यावरची नाराजी मला स्पष्टपणे दिसली.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त शक्‍यतो कोणत्याही व्हिजिटर्सना निवासस्थानातील कार्यालयात न भेटण्याचा माझा दंडक मीच मोडत असल्यानं कदाचित ती नाराजी असावी.

त्या सगळ्या पुरुष-महिलांचं चहापाणी झाल्यावर मी त्यांच्याकडे गेलो व त्यांना त्यांच्या समस्येविषयी विचारलं. ते सगळे खरोखरच कामगार असावेत आणि तेही उन्हातान्हात काम करणारे असावेत हे अगदी स्पष्ट दिसत होतं. सर्वचजण उन्हानं रापलेले आणि अत्यंत कृष होते. त्यांच्याबरोबर असलेली लहान मुलंही कुपोषित असल्याचं दिसत होतं.
‘तुमचं काय काम आहे?’ असं मी त्यांना विचारलं आणि कार्यालयाऐवजी निवासस्थानी येण्याचं प्रयोजनही विचारलं. तेव्हा कळलं की काही दिवसांपूर्वी ते कार्यालयातही येऊन गेले होते; पण त्यांचं काम ते त्या वेळी मला सांगू शकले नव्हते, म्हणून ते सगळे आज निवासस्थानी आले होते.

मी आणखी खोदखोदून चौकशी केली असता कळलं की मला एकट्यालाच त्यांना त्यांचं काम सांगायचं होतं आणि ते कार्यालयात आले असता इतर अधिकारी तिथं असल्यामुळे ते त्या वेळी सांगू शकले नव्हते. शिवाय, ते काम मलाही सांगावं की सांगू नये याबाबतही त्यांच्यांत मतभेद होऊन दोन तट पडले होते.
‘यांना सांगून काही उपयोग होणार नाही’ असं एका बाजूच्या मजुरांचं म्हणणं होतं, तर ‘यांना सांगितलंच पाहिजे’ याविषयी दुसऱ्या बाजूचे मजूर आग्रही होते.
मी आवाजात कणखरपणा आणला आणि स्पष्ट काय ते जरा दरडावणीच्या सुरातच विचारलं. त्यापैकी एकानं ते सविस्तर सांगितलं. त्यानं सांगितल्यानुसार, शासनानं अकुशल मजुरांसाठी काही ठराविक रकमेच्या आत विनानिविदा कामं देण्याचं धोरण अवलंबलं होतं. या अकुशल मजुरांची पिळवणूक कंत्राटदारांकडून होऊ नये आणि सर्वांनी एकत्रित येऊन ही कामं घ्यावीत असा या धोरणामागचा उद्देश होता. ही कामं सर्वसाधारणपणे कच्चे रस्ते, मातीकाम, खडी फोडणं व ती पसरणं अशी वेगवेगळ्या प्रकारची अतांत्रिक स्वरूपाची कामं होती. या मजुरांनी सहकार खात्याकडे मजूर सोसायट्या स्थापन करून ही कामं विनानिविदा घेणं अभिप्रेत होतं. जिल्ह्यातील सर्व विभागीय कामं कोणत्या मजूर सोसायट्यांना द्यायची याविषयी जिल्हास्तरावर
अधिकारी-पदाधिकारी यांची एक समिती होती. सोलापूर जिल्ह्यातील ही समिती खूपच ‘पॉवरफुल’ असल्याचं माझ्या कानावर आलं होतं. कोणत्या मजूर सोसायटीला कोणतं काम द्यायचं आणि किती कामं द्यायची हा ‘अधिकार’ या समितीकडे असल्यानं ती समिती पॉवरफुल समजली जायची.

माझ्याकडे आलेल्या पुरुष-महिलांच्या या गटानंही एका मजूर सोसायटीची स्थापना केली होती आणि जिल्हा समितीनं त्या सोसायटीला काही कामं दिली होती; पण त्या कामांचे प्रत्यक्ष कार्यादेश जिल्हा परिषदेतील एक अधिकारी देत नसल्यानं आणि कार्यादेश मिळण्याचे इतर सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यानं मजुरांचा हा गट माझ्याकडे आला होता. तो अधिकारी कोण याबाबत मी विचारणा केली असता गटातल्या मजुरांनी त्याचं नाव सांगण्यास स्पष्ट नकार दिला.
‘तुम्ही त्या अधिकाऱ्याचं नाव विचारण्याऐवजी त्या खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सांगावं आणि तेही, आम्ही तुमच्याकडे तक्रार केली म्हणून नव्हे, तर एका पदाधिकाऱ्यानं तुम्हाला हे काम सांगितलं असल्याचं सांगावं,’ अशी या सगळ्यांनी मला विनंती केली. साहजिकच कुणाचंच नाव पुढं येऊ नये अशी या गटाची इच्छा होती.
‘असं का?’ असं मी विचारल्यावर या गटानं सांगितलं, ‘तुम्ही हस्तक्षेप केल्यामुळे कदाचित आमचं काम होईलही; पण भविष्यात ते अधिकारी नंतर कोणतंही काम आम्हाला मिळू देणार नाहीत आणि आमच्यावर उपासमारीची वेळ येईल.’
मला हे त्यांचं म्हणणं पटत होतं...मात्र,
‘तुमच्या अनेक कनिष्ठ अधिकाऱ्यांपैकी एकजण मजूर सोसायट्यांचं काम करत नाही’ असं खातेप्रमुखांना मोघमपणे सांगण्याचा उपयोग झाला नसता. तसं मी त्या मजुरांना सांगितलं व त्यांना धीर देण्याचा प्रयत्न करून संबंधित अधिकाऱ्याचं नाव सांगण्याची पुन्हा विनंती केली.

एव्हाना ते सर्वजण मनमोकळेपणे बोलू लागले होते. काही वेळ गेला. ‘आम्ही आधी आपापसात चर्चा करून त्यानुसार काय ते तुम्हाला सांगतो’ असं त्यांनी मला सांगितलं. त्यामुळे मी जरा वेळ तिथून इतरत्र जाऊन काही वेळानं परत आलो व ‘तुमचा काही निर्णय झाला का’ असं त्यांना विचारलं.
‘मला आणखी काही सांगायचंय’ असं त्या गटाचा प्रमुख म्हणाला, त्यामुळे तो प्रमुख वगळता बाकीचे सगळेजण बाहेर गेले. या प्रमुखानं सांगितलेला प्रकार वेगळाच होता. त्यानुसार, कार्यादेश देण्यासाठी त्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यानं काही रक्कम मागितली होती आणि ती रक्कम वरिष्ठांपर्यंत जात असते असंही या प्रमुखाला सांगितलं होतं. या कारणामुळे नाव उघड करायला आढेवेढे घेतले जात होते. तो प्रमुख मला म्हणाला : ‘कामाचं स्वरूप आणि मिळणारं बिल विचारात घेता आम्‍हाला मागण्यात आलेली रक्कम आम्हाला परवडणारी नाही. शिवाय, आम्हा कुणाकडेच पैसेही अजिबातच शिल्लक नाहीत. तरीपण कामात काटकसर करून हे पैसे (खरं म्हणजे लाच!) कार्यादेश देण्यापूर्वी घेण्याऐवजी कामं झाल्यानंतर ज्या वेळी बिलं निघतील त्या वेळी घेतले जावेत आणि तसे आदेश तुम्ही खातेप्रमुखांना द्यावेत!’
एकंदरीत, टेंभुर्णीत एसटी बसबाबत घडलेला प्रकार राजरोसपणे चालत होता हे आता अधोरेखित होत आलं होतं.

हे सर्व ऐकून घेतल्यावर मी त्या प्रमुखाला माझा प्रस्ताव दिला. एकीकडे हे सगळं सुरू असताना माझा आतल्या आत ठाम निर्णय झाला होता. मात्र, तो त्या प्रमुखाला मी साहजिकच कळू दिला नाही. मी त्या प्रमुखाला म्हणालो : ‘‘त्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यानं मागणी केलेली रक्कम कार्यादेश मिळण्यापूर्वीच द्यावी.’’
माझं हे म्हणणं ऐकल्यावर तो प्रमुख सुन्न झाला! स्वाभाविकच होतं. कारण, जिल्हा परिषदेचा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीच ‘त्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याला लाच द्यावी’ असं मजुरांच्या या प्रमुखाला सांगत होता! थोडा वेळ शांतता पसरली आणि मीच मग शांतताभंग केला. त्याला मी माझ्या मनातला प्रस्ताव उलगडून सांगितला व विचारलं, ‘अशी लाचेची रक्कम किती दिवस वाटत बसणार? त्याऐवजी एकदाच सोक्षमोक्ष का लावून टाकत नाही?’
मी त्याला म्हणालो : ‘‘लाचेची रक्कम मान्य करावी आणि सरळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (अँटीकरप्शन) तक्रार करावी.’’
हे ऐकून प्रमुखाला धक्का बसल्याचं त्याच्या चेहऱ्यावरून स्पष्ट दिसत होतं.
मी पुन्हा चहा मागवला आणि प्रशासन, त्यातलं लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचं कामकाज, जनतेचं सहकार्य याबाबत त्या प्रमुखाचं काउन्सिलिंग करण्याचा माझ्या परीनं प्रयत्न केला. सुदैवानं ते त्याला पटत होतं. यानंतर गटातल्या इतरांशी चर्चा करण्यासाठी तो प्रमुख बाहेर गेला आणि काही वेळानं परत आला.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करण्याचा माझा प्रस्ताव दोन अटींवर मान्य असल्याचं प्रमुखानं मला सांगितलं. पहिली अट म्हणजे, तक्रार केल्यानंतर कार्यादेश त्यांच्याच गटाला मिळवून द्यावा. खरं म्हणजे ही अटच नव्हती. कारण, तसंही मी ठरवलंच होतं की ‘कामवाटप समितीकडून मंजूर असलेल्या सर्व कामांबाबतचे कार्यादेश द्यावेत’ असं सर्व खात्यांना दुसऱ्या दिवशी सांगायचं, म्हणजे मग आपोआपच या गटाचंही काम - कुणालाही पैसे (लाच) न वाटता - होणारच होतं.
तथापि, या ‘रोगा’चा निःपात करण्यासाठी काही ठोस उपाययोजनाही त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाची होती. म्हणून मी या गटाला ते पटवून करण्याचा प्रयत्न करत होतो. पहिली अट मी मान्य केली. दुसरी अट अशी होती की जे पैसे लाचेच्या स्वरूपात द्यायचे होते ते या गटाकडे नव्हते, त्यामुळे त्यावर काही मार्ग निघाल्यास तो काढावा.
मार्ग काय असू शकतो याचा विचार करून उत्तर सापडत नव्हतं. तथापि, एक मार्ग उपलब्ध होता.
‘‘तुम्ही किती पैसे जमवू शकता?’’ असं मी प्रमुखाला विचारलं.
तो इतरांशी चर्चा करण्यासाठी पुन्हा बाहेर गेला. या खेपेला बराच वेळ चर्चा करून तो परत आला.
‘‘जास्त वेळ का लागला?’’ असं मी त्याला विचारलं असता तो म्हणाला : ‘‘लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे जायला काहींनी विरोध केल्यामुळे त्यांना समजावण्यात बराच वेळ गेला आणि दुसरं म्हणजे, काहींकडे पैसेच नसल्यानं ते देऊही शकणार नाहीत.’’
त्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यानं या गटाकडे मागणी केलेल्या रकमेच्या तुलनेत हा गट जमा करत असलेली रक्कम अत्यल्प होती. त्यावरून या गटाचं काम झालं नसतं हे उघडच होतं.
शेवटी, ‘उर्वरित रक्कम मी देईन’ असं मी त्यांना सांगितल्यानंतर त्या बाबीला हा गट तयार झाला.
मी या गटाला सगळी योजना बारकाईनं समजून सांगितली, तसंच त्यांच्यासमोरच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनाही दूरध्वनीवरून पूर्ण कल्पना देऊन विषय समजून सांगितला.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मला त्या संबंधित अधिकाऱ्याचं नाव विचारलं. मात्र, तक्रारदारांनीच मला ते सांगितलेलं नसल्यानं मीही ते त्यांना सांगू शकलो नाही.

दुसऱ्या दिवशी मी पीएला सांगून ठराविक रक्कम स्वतःच्या बँकखात्यातून काढून आणली आणि सायंकाळी निवासस्थानी त्या मजूर सोसायटीच्या प्रमुखाकडे दिली.
शासनात भ्रष्टाचार होऊ नये म्हणून उपाययोजना कराव्यात...लाचप्रकरणात अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांची प्रकरणं, चौकश्या त्वरित निकाली काढल्या जाव्यात म्हणून खटले न्यायालयात दाखल करण्याकरिता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला सहकार्य करावं...न्यायालयात खटले दाखल करण्याची परवानगी लवकरात लवकर द्यावी अशा स्वरूपाची कामं वरिष्ठांकडून अभिप्रेत असतात, अपेक्षित असतात आणि ती त्याच पद्धतीनं चालत असतात. मात्र, मी हे जे करत होतो ते त्यापलीकडचं होतं! मी आपल्याच अधिकाऱ्याविरुद्ध तक्रारदारानं लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडं जावं असं केवळ सुचवतच नव्हतो तर तक्रारदारांना पैसेही उपलब्ध करून देत होतो आणि ही बाब अत्यंत संवेदनक्षम होती. ती गोपनीय राहिली नसती तर माझ्याच यंत्रणेची माझ्याविरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया (बॅकलॅश) येण्याची शक्‍यता नाकारता येत नव्हती. मात्र, माझा हा निर्णय झालेला होता.
* * *

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं योग्य वेळी सापळा रचला आणि रक्कम स्वीकारताना संबंधित अधिकाऱ्याला रंगे हाथ पकडलं. त्या वेळी कुठं मला त्या अधिकाऱ्याचं नाव समजलं!
या लाचप्रकरणाला माध्यमांमध्ये ठळक प्रसिद्धी मिळाली. त्या अधिकाऱ्याचं निलंबन झालं आणि विशेष म्हणजे त्या मजूर सोसायटीला कार्यादेश मिळून त्या सगळ्या मजुरांच्या उपजीविकेचं साधन निर्माण झालं. तो निलंबित झालेला अधिकारी व्यवस्थेतील वाईट पद्धतीचा बळी होता. ‘लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं रचलेल्या
सापळ्याची झगडे यांना पूर्वकल्पना होती,’ अशी कुजबुज कालांतरानं सुरू झाली. इतर यंत्रणांनी असं वागू नये म्हणून मी हे जे काही केलं होतं ते एका दृष्टीनं योग्य असलं तरी त्याचे विपरित परिणाम जाणवू लागले.

आता जिल्हा परिषदेतील सर्वच गैरव्यवहार बाहेर येतील असा सूर प्रसारमाध्यमांनी लावला. त्यामध्ये काहींनी, हे गैरव्यवहार कोणते आणि आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्यावर कारवाई करणार, अशीही वृत्ते प्रसिद्ध केली. अर्थात्, ‘हा अधिकारी जास्त काळ इथं राहणं योग्य नाही’ असंही काही वर्तुळांत बोललं जाऊ लागलं. मी त्याकडे फारसे लक्ष न देता योजनांच्या अंमलबजावणीचं लक्ष्य पूर्ण करणं, राज्य आणि केंद्र सरकारचा कार्यक्रम काटेकोरपणे पार पाडणं या बाबींवर लक्ष केंद्रित केलं. दरम्यानच्या काळात अनियमिततेबाबतही माहिती घेत होतोच.

तशातच एके दिवशी जिल्हा परिषदेचे एक सदस्य माझ्याकडे आले व ‘तुमच्या कामाच्या पद्धतीमुळे सर्व सदस्य नाराज असल्यानं लवकरच तुमच्याविरुद्ध अविश्र्वासाचा ठराव येत आहे,’ अशी बातमी त्यांनी मला दिली. माझ्या कार्यपद्धतीमुळे दुखावलेले अधिकारी आणि राजकीय नेते यांच्याकडून असं काही होईल याची जाणीव मला होतीच. त्याबाबत मी अधिकाऱ्यांना विचारलं असता, त्यांनाही त्याची पूर्वकल्पना होतीच; पण त्यांनी तसं बोलून दाखवलं नसल्याचं स्पष्ट झालं. माझे आणि जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांचे वैयक्तिक संबंध अतिशय चांगले होते, त्यामुळे मी त्यांच्याकडेही विचारणा केली. ‘काही वरिष्ठ सदस्य अविश्वासाच्या ठरावाचा विचार करत आहेत,’ असं त्यांनी मला सांगितलं व अविश्वासाचा ठराव येणार नाही यासाठी आपण स्वतः प्रयत्न करत असल्याची माहितीही त्यांनी मला दिली.
जिल्हा परिषद ज्या पक्षाकडे होती त्या पक्षाचे सोलापूर जिल्ह्यातील राज्यस्तरीय प्रमुख नेतेदेखील अविश्वास ठराव आणण्यापासून सदस्यांना परावृत्त करत असल्याचं त्यांनी मला सांगितलं. मी अकलूज इथं काही कामं पाहण्यासाठी गेलो असता त्यांनी विश्रामगृहावर प्रमुख अधिकाऱ्यांना आणि सदस्यांना बोलावून माझ्याशी त्यांचा संवाद घडवून आणला आणि ‘या जिल्ह्यात असा अविश्वासाचा ठराव आणण्याची प्रथा पाडू नये’ असं निर्वाणीचं सांगितलं.
तथापि, ‘तुम्ही सदस्यांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं,’ हेही त्यांनी मला सांगितलं.
* * *

मी अकलूजहून सोलापूरला परत आलो. अविश्वासाचा ठराव आणण्यात जे वरिष्ठ सदस्य अग्रभागी होते ते चर्चेसाठी एके दिवशी माझ्याकडे कार्यालयात आले.
ते मला म्हणाले : ‘‘वर्षानुवर्षं चालत आलेल्या पद्धती यापुढंही सुरू ठेवाव्यात. कारण, पूर्वीसुद्धा इथं आयएएस अधिकारी होतेच आणि त्यांना हे चालत होतं. मग तुम्हालाच का चालत नाही?’’
त्यावर मी त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. मी म्हणालो : ‘‘यापूर्वी जे चालत होतं, चाललं होतं त्या केवळ अनियमितताच नव्हत्या, तर तो निधीचा गुन्हेगारी स्वरूपाचा अपहार होता आणि मी तो चालू देणार नाही. अविश्वासाच्या ठरावाऐवजी, गरज पडली तर, तुम्ही माझी बदली करावी.’’
मात्र, राज्यात वेगळ्या पक्षाचं सरकार असल्यानं बदली करणं त्यांना शक्‍य नव्हतं.
ते म्हणाले : ‘‘तुम्ही जर तुमची कामाची ‘पद्धत’ बदलणार नसाल तर मी अविश्वासाचा ठराव आणणार.’’
या भूमिकेवर ते ठाम दिसत होते.
शेवटचा पर्याय म्हणून मी त्यांना म्हणालो : ‘‘तुम्ही अविश्वासाचा ठराव सर्वसाधारण सभेत ज्या वेळी आणाल आणि चर्चा करून संमत कराल त्या वेळी उत्तर देण्याचा अधिकार मलाही आहे.’’
वास्तविक, या उत्तराबाबत काही ठोस तरतूद नव्हती; पण सभेच्या वेळी तिथं प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी असतात, तेव्हा तिथंच उत्तर देण्याचा माझा ठाम मनोदय मी त्यांना सांगितला.
शिवाय उत्तर देताना, जिल्हा परिषदेत काय काय अपहार, अनियमितता, गैरव्यवहार झालेले आहेत आणि या सगळ्याचे कर्तेधर्ते कोण आहेत हेही मी सविस्तरपणे मांडणार असल्याचं मी त्यांना सांगितलं.
अर्थात्, अगोदर तयारी केल्यानुसार जे नेते अविश्‍वासाच्या ठरावाबाबत पुढाकार घेत होते तेच या अनियमिततांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जबाबदार होते हेच मी या सांगण्यातून सूचित केलं. वातावरण स्तब्ध झालं.
आता त्यांचीच काही प्रकरणं चव्हाट्यावर येणार असं चित्र निर्माण झालं. शिवाय, काही प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्याची तयारी असल्याचंही मी त्यांना सांगितलं.
यानंतर वातावरण पूर्णपणे बदललं. साहजिकच, अविश्वासाचा ठराव येण्यापूर्वीच बारगळला आणि जिल्हा परिषदेत जे गैरप्रकार वर्षानुवर्षं चालून जनतेच्या पैशाचा अपहार होत होता त्यावर प्रतिबंध यायला सुरुवात झाली.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: saptarang mahesh zagade write leading from the front article