वर्गमित्राची अशीही भेट... (महेश झगडे)

महेश झगडे
रविवार, 28 जून 2020

शासकीय यंत्रणांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार एखाद्या व्यक्तीला, काहीही कारण न सांगता पाचारण करणं, ही गोष्ट त्या काळी मध्य प्रदेशात दहशतीसारखीच होती, हा वर्गमित्राच्या बोलण्याचा मथितार्थ होता.

शासकीय यंत्रणांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार एखाद्या व्यक्तीला, काहीही कारण न सांगता पाचारण करणं, ही गोष्ट त्या काळी मध्य प्रदेशात दहशतीसारखीच होती, हा वर्गमित्राच्या बोलण्याचा मथितार्थ होता. अर्थात्, मला भेटल्यावर सगळ्या प्रकाराचा उलगडा झाला. शिवाय, इतक्‍या वर्षांनी आम्ही अनपेक्षितपणे भेटल्यामुळे जुन्या आठवणींनाही उजाळा मिळाला तो निराळाच.

मध्य प्रदेशात निवडणूक आयोगाचा प्रतिनिधी म्हणून एकदा विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी आणि दुसऱ्यांदा लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी माझी दोन वेळा नेमणूक झाली होती. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी होशंगाबाद जिल्ह्यातील पिपरिया विधानसभा मतदारसंघ माझ्याकडे होता. मतदानप्रक्रियेच्या बहुतांश सर्व बाबी जिल्ह्याच्या मुख्यालयातून म्हणजे होशंगाबादमधून होत असल्यानं राहण्याची व्यवस्था प्रामुख्यानं होशंगाबादमध्येच करण्यात आलेली होती. अर्थात्, काही दिवस पिपरिया इथं किंवा जवळच असलेल्या पंचमढी या ठिकाणीही राहून आजूबाजूच्या परिसरातील मतदानकेंद्रांना भेटी द्याव्या लागत. होशंगाबाद इथलं विश्रामगृह हे नर्मदा नदीच्या विस्तीर्ण पात्राच्या किनाऱ्यावरच असल्यानं आणि रोज संध्याकाळी नर्मदा नदीच्या आरतीच्या घाटावर (तो ‘शेठाणी घाट’ म्हणून प्रसिद्ध आहे) मोठा कार्यक्रम असल्यानं तो विरंगुळा कायम लक्षात राहिला. शिवाय, या निवडणुकीदरम्यान काही वेगळ्या घडलेल्या घटना आजही स्मरणात आहेत. त्यापैकी एक वैयक्तिक आणि इतर दोन निवडणूकप्रक्रियेशी निगडित आहेत. काही कारणास्तव आमचा तिथला मुक्काम नर्मदेच्या किनाऱ्यावरील विश्रामगृहाऐवजी केंद्र सरकारच्या सिक्‍युरिटी प्रेसच्या विश्रामगृहात हलवण्यात आला होता. तिथं जिल्हाधिकारी आम्हा निरीक्षकांबरोबर रात्रीच्या जेवणासाठी आले होते. अनेक गोष्टींवर आमच्या अनौपचारिक गप्पा रंगल्या. या गप्पांदरम्यान मी सहजच बोलून गेलो : ‘‘या जिल्ह्याविषयी मी खरं तर
याआधी कधीच काही ऐकलं नव्हतं. मात्र, कॉलेजमधील माझा वर्गमित्र सिवनी (सिओनी) मालवा तालुक्यातील होता म्हणून त्या तालुक्‍याचं नाव मला माहीत आहे. या जिल्ह्याविषयीचं माझं ज्ञान इतकंच मर्यादित आहे. कॉलेज संपल्यानंतर त्या वर्गमित्राशी माझा काहीच संपर्क राहिला नाही.’’

जिल्हाधिकाऱ्यांनी मला त्या वर्गमित्राचं नाव विचारलं. मी त्यांना ते सांगितलं आणि म्हणालो : ‘‘या दौऱ्यादरम्यान आम्ही भेटलो असतो; पण आता पंचवीसेक वर्षांनंतर त्याच्याशी संपर्काचं माझ्याकडे कुठलंच साधन नाही.’’
हा विषय तिथंच संपला.
एका रविवारी मतदारसंघाचा दौरा करून मी विश्रामगृहावर संध्याकाळी चारच्या सुमारास पोहोचलो. माझ्या कक्षाकडे जाताना लॉबीच्या बाजूला एक प्रतीक्षालय होतं. मला भेटायला येणाऱ्यांना मी तिथंच भेटत असे. त्यांत प्रामुख्यानं राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते प्रशासनाच्या विरोधातल्या किंवा प्रतिस्पर्ध्यांच्या विरोधातल्या किंवा आचारसंहिताभंगाच्या तक्रारी घेऊन येत असत.
माझी भेट घ्यायला तिथं कुणी थांबलेलं नाही ना हे पाहण्यासाठी मी जाता जाता आत डोकावलो असता तिथं एक गृहस्थ बसलेले दिसले. डोक्यावरचे सगळे केस गेलेले, चेहरा रापलेला असं त्या गृहस्थांचं वर्णन करता येईल. एकूण, एखाद्या सुखवस्तू शेटजींसारखे ते गृहस्थ दिसत होते.
‘‘निवडणूकप्रक्रियेबाबत काही तक्रार आहे का?’’ असं मी त्यांना हिंदीत विचारलं. त्यावर त्यांनी नकारार्थी उत्तर दिलं. त्या दिवशी काहीच तक्रारी नसल्यानं जरा बरं वाटलं आणि मी माझ्या कक्षाकडे गेलो. फ्रेश झाल्यानंतर काही वेळानं पीएनं येऊन सांगितलं : ‘‘सिवनी मालवाचे तहसीलदार दुपारी एक वाजल्यापासून तुमची वाट पाहत आहेत.’’
त्यांना मी बोलावून घेतलं. सिवनी मालवा हा तालुका जरी माझ्याकडे नसला तरी एका तालुक्‍यातील कर्मचारी निवडणुकीच्या कामासाठी दुसऱ्या तालुक्‍यात देण्याची व्यवस्था असते, त्यामुळे त्याबद्दल काही कामकाज असावं असा माझा समज झाला. तहसीलदार आले आणि मला म्हणाले : ‘‘सिवनी मालवा तालुक्‍यात तुमचा जो वर्गमित्र आहे त्याचा शोध घेण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला होता. मात्र, त्या तालुक्‍यात एकसारख्याच नावाच्या अनेक व्यक्ती आहेत.
तुमच्या कॉलेजात तुमचा जो वर्गमित्र होता त्याचा शोध
आम्ही गेले पाच-सहा दिवस घेतला; पण शोध काही लागला नाही.’’
महसूल खात्याची एक खासियत आहे. या खात्याला काहीही काम सांगा...हे काम करण्यासाठी ते खातं खूप प्रयत्न करतं. असा हातखंडा इतर कोणत्याही खात्याचा असल्याचं मला अनुभवायला मिळालं नाही. या खात्याचं सर्व काम गावपातळीवरचं असतं आणि त्याचं प्रत्येक कुटुंबापर्यंत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संपर्काचं जाळं असतं. त्या खात्यानं त्याच्या पद्धतीनं तपास करूनही माझ्या वर्गमित्राचा शोध काही लागला नव्हता. कारण, आख्ख्या तालुक्‍यात विशिष्ट नावाची व्यक्ती शोधणं हे तसं वेळखाऊत काम होतं. अर्थात,‘माझ्या वर्गमित्राचा शोध घ्यावा,’ असं मी काही सांगितलेलं नव्हतं. ‘माझा वर्गमित्र या जिल्ह्यातील त्या तालुक्यात होता,’ एवढंच मी त्या दिवशी जिल्हाधिकाऱ्यांना गप्पांच्या ओघात सांगितलं होतं. मात्र, त्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांची यंत्रणा कामाला लावून वर्गमित्राचा शोध घेण्याची छोटेखानी मोहीमच हाती घेतली होती. हे जरा जास्तच होतं...माझं हे असं विचारचक्र सुरू असतानाच ते तहसीलदार काहीसे अडखळतच म्हणाले : ‘‘...पण तुमच्या वर्गमित्राचा शोध लागला नसला तरी तुम्ही सांगितलेल्या नावाची एक व्यक्ती आम्हाला आढळली आहे.’’
‘‘ ‘माझ्या वर्गमित्राचा शोध घ्यावा’, असं मी काही सांगितलं नव्हतं,’’ मी माझ्या बाजूनं स्पष्ट केलं.

त्या नावाच्या व्यक्तीचा शोध कशासाठी घ्यायचाय हे तहसीलदारांना किंवा त्यांच्या यंत्रणेला माहीत नव्हतं. ‘अमुक नावाच्या व्यक्तीला निवडणूक-निरीक्षकांकडे घेऊन यावं,’ एवढाच फक्त जिल्हाधिकाऱ्यांचा निरोप होता.
परिणामी, निवडणुकीच्या कामकाजासंदर्भात मला त्या व्यक्तीची आवश्यकता असावी असा यंत्रणेचा समज झाला. त्यामुळे ती व्यक्ती कुठल्या कॉलेजात शिकत होती वगैरे माहिती शोध घेताना विचारली जाण्याचा प्रश्नच नव्हता. शिवाय, माझीही माहिती त्या व्यक्तीला देण्यात आली नव्हती. फक्त ‘निरीक्षकांनी बोलावलं आहे,’ इतकंच त्या व्यक्तीला सांगण्यात आलं होतं!
‘‘मी सांगितलेल्या नावाची तुम्हाला आढळलेली व्यक्ती कुठं आहे?’’ असं मी तहसीलदारांना विचारलं.
‘‘ती व्यक्ती प्रतीक्षालयात बसलेली आहे,’’ त्यांनी सांगितलं.

म्हणजे, मघाशी मी जी व्यक्ती तिथं बसलेली पाहिली होती आणि जिला मी हिंदीत प्रश्न विचारला होता तीच ही व्यक्ती होती तर! अर्थात्, त्या व्यक्तीत आणि माझ्या वर्गमित्रात जमीन-अस्मानाचा फरक होता. एकदम सडपातळ, अत्यंत गोरा, मानेपर्यंत रुळणारे राजेश खन्नासारखे केस असं माझ्या वर्गमित्राचं रुबाबदार व्यक्तिमत्त्व होतं. प्रतीक्षालयातील ती व्यक्ती माझा वर्गमित्र असूच शकत नव्हती. ‘मी ज्या व्यक्तीबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोललो होतो ती ही व्यक्ती नसल्यानं मी तिला भेटणार नाही,’ असं मी तहसीलदारांना स्पष्ट केलं. त्यावर तहसीलदार म्हणाले : ‘‘त्या व्यक्तीला सकाळी ११ पासून बसवून ठेवलं आहे. एक औपचारिकता म्हणून तुम्ही त्यांना भेटावं अशी विनंती.’’
अखेर, तळमजल्यावरच्या प्रतीक्षालयात मी त्या व्यक्तीला भेटायला गेलो. चहाही मागवला.

काहीतरी विचारायचं म्हणून ‘निवडणुकांबाबत जिल्ह्यात सध्या काय वातावरण आहे,’ असं मी त्या व्यक्तीला हिंदीत विचारलं. चहा घेता घेता इकडच्या तिकडच्या आणखी गप्पा झाल्यानंतर मी त्या व्यक्तीला म्हणालो : ‘‘तुमच्याच नावाचा माझा एक वर्गमित्र त्याच तालुक्‍यातील आहे आणि आम्ही पुण्यात कॉलेजमध्ये शिकायला एकत्र होतो.’’
यावर ती व्यक्ती अचानक उभी राहिली आणि तिनं मला माझं नाव विचारलं. मी नाव सांगताच तिनं असं काही गडगडाटी हास्य केलं की नेमकं काय झालं आहे ते मला समजेना. हसण्याचा भर ओसरल्यावर ती व्यक्ती मला म्हणाली : ‘‘अरे, मीच तो तुझा वर्गमित्र आहे! मात्र,
‘होशंगाबादला येऊन निवडणूक-निरीक्षकांना भेटावं’ असं मला का सांगण्यात आलं आहे तेच समजेना, त्यामुळे मी गेले दोन-तीन दिवस अतिशय तणावात होतो!’’
आता तहसीलदार आम्हा दोघांकडेही मोठ्या अचंब्यानं बघत राहिले.
...तर माझ्या या वर्गमित्रात गेल्या पंचवीसेक वर्षांत आमूलाग्र बदल झाला होता व त्यामुळे, पहिल्यांदा प्रतीक्षालयात मी त्याला पाहिलं तेव्हा तर त्याला ओळखू शकलो नव्हतोच; पण काही क्षणांपूर्वीपर्यंतही त्यानं स्वतः त्याची ओळख सांगेपर्यंतसुद्धा मी त्याला ओळखलं नव्हतं! मी त्याला तसं बोलूनही दाखवलं.
खरं म्हणजे, पंचवीसेक वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीत माणसात खूप बाह्य बदल होतात हे माझ्या लक्षात यायला हवं होतं; पण ते लक्षात न घेण्याची चूक मी केली होती आणि आजही कॉलेजच्या काळातीलच त्याची छबी माझ्या मनात होती व तो आजही तसाच असेल असं मी गृहीत धरून चाललो होतो! अर्थात्, माझ्यातही बदल झाला असला तरी आणि ‘तो खूप मोठा बदल नाही,’ असं त्या मित्राचं म्हणणं असलं तरी त्यानंही मला सुरुवातीला ओळखलं नव्हतंच!
या सगळ्या प्रकारात आपले मागचे काही दिवस किती ताण-तणावात गेले हे मग वर्गमित्रानं मला तपशीलवार सांगितलं. ते सांगताना मात्र आता त्याला हसू आवरत नव्हतं!

शासकीय यंत्रणांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार एखाद्या व्यक्तीला काहीही कारण न सांगता पाचारण करणं ही गोष्ट त्या काळी मध्य प्रदेशात दहशतीसारखीच होती, हा वर्गमित्राच्या बोलण्याचा मथितार्थ होता. अर्थात्, मला भेटल्यावर सगळ्या प्रकाराचा उलगडा झाला व त्याच्या मनावरचा ताण एकदम नाहीसा झाला.
शिवाय, इतक्‍या वर्षांनी आम्ही अनपेक्षितपणे भेटल्यामुळे जुन्या आठवणींनाही उजाळा मिळाला तो निराळाच. होशंगाबादमध्ये अनेक मराठी कुटुंबं पिढ्यान्‌पिढ्या राहत असल्याची माहिती त्याच्याकडून मला मिळाली. मी त्या महाराष्ट्रीय माणसांच्याही भेटी-गाठी यथावकाश घेतल्या.
वर्गमित्राविषयीचा किस्सा मी त्या मराठी माणसांना सांगितला.
वर्गमित्राबाबतची ही घटना उपस्थितांपैकी कुणीतरी नंतर प्रसारमाध्यमांना सांगितली असावी. कारण, एक-दोन दिवसांनी स्थानिक हिंदी वर्तमानपत्रात याविषयीची रसभरीत बातमी प्रसिद्ध झाली.
निवडणुकीच्या धामधुमीत आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या वातावरणात नागरिकांना जरा काहीतरी वेगळं, हलकंफुलकं असं वाचायला मिळालं हे निश्‍चित!

 

भारनियमन आणि गावकऱ्यांचा बहिष्कार

दुसरी एक छोटीशीच; पण अशीच आठवणीत राहिलेली घटना आहे. प्रशासनात ज्या गोष्टी चालतात त्यांवर विश्वास ठेवावा किंवा नाही या प्रकारात ही घटना मोडते. कारण, तसं घडलं असेल किंवा घडू शकतं याबाबत काही पुरावा नसतो.
चार-पाच गावांच्या समूहानं मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असल्याची बातमी वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाली होती.
अर्थात्, हे काही तसं अगदीच नवीन नव्हतं. कारण, काही मागण्यांसाठी मतदारांकडून अशी भूमिका क्वचित घेतली जाते. त्यांच्या मागण्यांचं निराकरण करून त्यांना मतदानात भाग घ्यायला प्रवृत्त करण्याचे प्रयत्न जिल्हाधिकाऱ्यांकडून केले जातात. यात निवडणूक-निरीक्षकांचा तसा प्रत्यक्ष संबंध नसतो; पण निवडणुकीदरम्यान काहीही वेगळं होत असेल तर त्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी निरीक्षकांवर असते.
त्या गावांनी मतदानात भाग घ्यावा यासाठी तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी आदींनी केलेले प्रयत्न असफल झाल्यानं जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या गावांच्या प्रतिनिधींसमवेत जी बैठक आयोजिली होती त्या बैठकीला केवळ निरीक्षणाकरता मी उपस्थित राहिलो होतो. बैठक दीड-दोन तास चालली तरी काही तोडगा निघत नव्हता.
त्या गावात त्या वेळी विजेचं भारनियमन मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलं होतं व त्यामुळे शेतीला पाणी देण्यासाठी पंपांना वीज मिळत नव्हती. परिणामी, गावकऱ्यांची पिकं हातची जाण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ लागली होती. या भारनियमनाच्या निषेधार्थ गावकऱ्यांनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचं ठरवलं होतं.
भारनियमन तांत्रिकदृष्ट्या कमी करणं कसं शक्‍य नाही ते वीज मंडळाच्या मुख्य अभियंत्यांपासून इतर वरिष्ठ अधिकारी गावकऱ्यांना पटवून देत होते. जिल्हाधिकाऱ्यांचाही मध्यस्थीचा प्रयत्न फोल ठरत होता.
गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे असं प्रथमच घडत होतं. कारण, इतकी वर्षं परिस्थिती एवढी गंभीर कधीच नसायची. हे असं का घडत होतं यामागचं कारण जाणून घेण्याची गावकऱ्यांची इच्छा होती.
‘इतर काही गावांत भारनियमनाचं प्रमाण आमच्या गावातल्यापेक्षा फारच कमी आहे आणि याबाबत दुजाभाव होत आहे,’ असं या गावकऱ्यांनी काही उदाहरणांसह स्पष्ट केलं.

निवडणुकीदरम्यान कोणत्याही मतदारावर किंवा ठराविक गटाच्या किंवा ठराविक क्षेत्रांतील मतदारांवर अन्याय होऊ नये ही निवडणूक-आयोगाची भूमिका असते, म्हणून मी जिल्हाधिकाऱ्यांना हा मुद्दा स्पष्ट करण्यास सांगितलं. त्यावर वीज मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी जे स्पष्टीकरण दिलं ते पटण्यासारखं नव्हतं व त्यामुळे माझी नाराजी माझ्या चेहऱ्यावर उमटली असावी. कारण, बैठक संपल्यानंतर ‘मला तुम्हाला काही सांगायचं आहे. मी ते विश्रामगृहात येऊन सांगीन’ असं मला मुख्य अभियंत्यांनी सांगितलं व त्यांनी त्यासाठी माझी वेळ घेतली. याच समस्येवर एक-दोन दिवसांनी पुन्हा बैठक घेण्याचं ठरवून जिल्हाधिकाऱ्यांनी तो विषय तात्पुरता संपवला. ठरल्या वेळेनुसार, मुख्य अभियंता मला भेटायला आले.

‘अत्यंत खासगी विषयाबाबत चर्चा करायची आहे, त्यामुळे तिथं आपल्या दोघांशिवाय तिसरं कुणीही नसावं,’ असं त्यांनी मला सुचवलं. त्यानुसार, जिथं आसपास कुणीच नव्हतं अशा खुल्या लॉनवर आम्ही गेलो. त्यांनी जे सांगितलं त्यावर विश्वास ठेवावा किंवा नाही अशा सदरातील ती प्रशासनाशी संबंधित बाब होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या वेळी राज्यात जो पक्ष सत्तेवर होता त्यानं जास्तीत जास्त आमदार निवडून आणण्यासाठी काही अतिशय नावीन्यपूर्ण आणि कुणाच्याही लक्षात येणार नाहीत किंवा त्यांवर आक्षेप घेता येणार नाहीत अशा युक्‍त्या लढवल्या होत्या. त्यांपैकीच विजेच्या बाबतीत केलेली युक्ती म्हणजे, सत्तापक्षानं राज्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघ तीन वर्गांत विभागले होते...
(पूर्वार्ध)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: saptarang mahesh zagade write leading from the front article