तटस्थतेचं व्रत (महेश झगडे)

महेश झगडे zmahesh@hotmail.com
रविवार, 12 जुलै 2020

या देशात चांगले शासकीय अधिकारी-कर्मचारी जसे मोठ्या संख्येनं आहेत, तसंच बदली झाली म्हणून अन्याय झाल्याची भावना मनात ठेवून प्रक्षुब्ध होणारेही अधिकारी आहेत. मात्र, हेच अधिकारी जेव्हा एखाद्या राजकीय पक्षाची बांधिलकी स्वीकारून लोकशाहीला मारक असं कृत्य करतात त्याचं त्यांना काहीही वाटत नाही, हे दुर्दैव म्हणावं लागेल.

या देशात चांगले शासकीय अधिकारी-कर्मचारी जसे मोठ्या संख्येनं आहेत, तसंच बदली झाली म्हणून अन्याय झाल्याची भावना मनात ठेवून प्रक्षुब्ध होणारेही अधिकारी आहेत. मात्र, हेच अधिकारी जेव्हा एखाद्या राजकीय पक्षाची बांधिलकी स्वीकारून लोकशाहीला मारक असं कृत्य करतात त्याचं त्यांना काहीही वाटत नाही, हे दुर्दैव म्हणावं लागेल.

 

सन २००९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी ‘महासंचालक, महाऊर्जा’ या पदावर असताना माझी नेमणूक मध्य प्रदेशातील शहडोल या लोकसभा मतदारसंघातील अनुपपूर जिल्ह्यातील विधानसभा मतदारसंघाकरिता निवडणूक निरीक्षक म्हणून झाली.
त्या वेळी तो जिल्हा नव्यानंच, म्हणजे सन २००३ मध्ये अस्तित्वात आला होता. आदिवासी पट्ट्यातला जंगलव्याप्त, डोंगराळ आणि निसर्गवैभवानं संपन्न असा तो परिसर होता.
या जिल्ह्यात कोळसा आणि लिग्नाइटच्या खाणीसुद्धा आहेत, तसंच जिथं विंध्य आणि सातपुडा पर्वतरांगा ज्या मैकल टेकड्यांच्या ठिकाणी एकत्र होतात, त्या ठिकाणी वसलेलं अमरकंटक हे नर्मदा नदीचं उगमस्थान आणि प्रसिद्ध हिल स्टेशनसुद्धा याच जिल्ह्यातील.

 

जिल्हा नवीन असल्यामुळे तिथं अद्याप शासकीय विश्रामगृह बांधलं गेलेलं नसल्यानं माझी राहण्याची सोय अनुपपूरपासून दहा-बारा किलेमीटरवरच्या एका थर्मल पॉवर स्टेशनच्या गेस्टहाउसमध्ये आणि काही काळ अमरकंटकच्या एका लहान शासकीय विश्रामगृहात केली गेली होती. या जिल्ह्यात तसा नक्षलवाद्यांचा वावर नसला तरी लगतच्या छत्तीसगढ राज्यातील ‘वाइल्डलाइफ सँक्‍चुअरी’तील घनदाट जंगलामुळे पुरेशी काळजी घेतली जात होती.
या निवडणुकीतल्या दोन-तीन घटना आठवणीत कायमच्या राहिल्या आहेत.
जिल्हाधिकारी हे जिल्हा निवडणूक अधिकारीही असतात आणि त्यांच्याच नेतृत्वात सर्व निवडणूकप्रक्रिया पार पडत असते. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता या बाबींबरोबरच त्यांनी राजकीय वातावरणाबाबत कमालीची, म्हणजे शंभर टक्के, तटस्थता बाळगणं अत्यंत आवश्‍यक असतं. मी जिल्ह्यात गेल्यापासून जिल्हाधिकाऱ्यांची तटस्थता मला शंकास्पद वाटू लागली होती. कारण, राज्यात सत्तेवर असलेल्या पक्षाकडे ते पूर्णपणे झुकलेले होते आणि त्याचा प्रत्यय त्यांच्या केवळ वागण्यातून नव्हे, तर त्यांच्या कृतीमधूनही येत होता. एक उमेदवार वगळता बाकी सर्व उमेदवार त्यांच्याबाबतीत माझ्याकडे विश्रामगृहावर येऊन तक्रारी करायचे. निवडणूकप्रक्रिया निकोप वातावरणात व्हावी म्हणून मी त्यांना खूप समजावण्याचा, मार्गदर्शन करण्याचा आणि विशेष म्हणजे त्यांच्या जबाबदारीची आठवण करून देण्याचा प्रयत्न सतत करत राहिलो. मला संपर्क-अधिकारी म्हणून जिल्हा महिला आणि बालसंगोपन अधिकारी देण्यात आल्या होत्या. त्या चुणचुणीत होत्या. त्यांच्यामार्फत मी अनौपचारिकरीत्या माझी नाराजी कळवत होतो. त्याचा परिणाम झाला असं दिसून आलं व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वागण्यात आणि कृतीत सुधारणा झाल्यानं मला समाधान वाटलं.

निवडणूक दहा-बारा दिवसांवर आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून काही अनावश्‍यक सूचना केल्या जात असल्याच्या तक्रारी महसूल यंत्रणेकडून येऊ लागल्या, तसंच त्यांच्याबाबत इतरही काही प्रशासकीय तक्रारी येऊ लागल्या. उदाहरणार्थ : काही उमेदवारांच्या खर्चात विनाकारण त्रुटी काढणं...एका उमेदवाराच्या वारेमाप खर्चाकडे दुर्लक्ष करणं...आचारसंहितेच्या बाबतीत एका उमेदवाराला अवाजवी मदत करणं, निवडणुकीच्या कालावधीत एका पक्षाच्या नेत्याच्या घरी रात्री आयोजिलेल्या जेवणासाठी उपस्थित राहणं इत्यादी.
मी माझ्या पद्धतीनं त्या तक्रारींची चौकशी केली आणि दुर्दैवानं त्यातल्या काहींमध्ये तथ्य आढळलं. निवडणूक अगदीच तोंडावर आलेली असल्यानं, या गोष्टी निवडणूक आयोगाला लेखी कळवून त्याचा काही उपयोग होणार नव्हता, म्हणून मी हे प्रकरण दिल्ली येथील आयोगाच्या मुख्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांना दूरध्वनीवरून सविस्तर विशद केलं. त्यावर आयोगानं काय चौकशी केली ते माहीत नाही; पण मतदानाच्या चार-पाच दिवस अगोदर जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली होऊन नवीन अधिकारी रुजू झाले. मध्य प्रदेशात त्या वेळी ही बातमी ठळकपणे सर्वत्र गेल्यानं निवडणुकीच्या वातावरणात एकदम शिस्त आल्याचं इतर निवडणूक-निरीक्षकांच्या प्रतिक्रियांवरून आणि प्रसारमाध्यमांच्या बातम्यांवरून लक्षात आलं.

अल्पावधीत जिल्हा समजून घेऊन निवडणूकप्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडणं हे
नवीन जिल्हाधिकाऱ्यांपुढं आव्हान होतं; पण त्यांनी रात्रंदिवस काम करून निवडणूक निर्विघ्नपणे आणि यशस्वीरीत्या पार पाडली. ज्या जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली झाली ते मला जाण्यापूर्वी भेटायला आले आणि त्यांनी त्यांची खदखद बोलून दाखवली.
माझ्यामुळेच त्यांची बदली झाली, असं त्यांचं म्हणणं होतं. ते पुढं म्हणाले : ‘‘राजकीय व्यवस्थेशी माझी जेवढी जवळीक आहे त्याहून अधिक जवळीक असणारे आणि निवडणुकांमध्ये उमेदवारांना मदत करणारे इतरही जिल्हाधिकारी आहेत. मात्र, असं असूनही केवळ माझीच बदली होणं हा घोर अन्याय आहे.’’
मी त्यांची कशीबशी समजूत काढली. या देशात चांगले शासकीय अधिकारी-कर्मचारी जसे मोठ्या संख्येनं आहेत, तसंच बदली झाली म्हणून अन्याय झाल्याची भावना मनात ठेवून प्रक्षुब्ध होणारेही अधिकारी आहेत. मात्र, हेच अधिकारी जेव्हा एखाद्या राजकीय पक्षाची बांधिलकी स्वीकारून लोकशाहीला मारक असं कृत्य करतात त्याचं त्यांना काहीही वाटत नाही, हे दुर्दैव म्हणावं लागेल. अर्थात्, निवडणुकीतील मतदानाला केवळ काही दिवसच उरलेले असताना, माझ्यामुळे एका जिल्हाधिकाऱ्याची बदली व्हावी हे काही अधिकाऱ्यांना अजिबात रुचलेलं नव्हतं. ‘मी त्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सांभाळून घ्यायला हवं होतं,’ अशाही काही प्रतिक्रिया येत होत्या. अर्थात्,
माझ्यामुळे कुणाची बदली व्हावी यात मला आनंद नव्हताच; पण लोकशाहीला बाधा आणणाऱ्यांची मी गयदेखील करू शकत नव्हतो. ज्यांना काय म्हणायचंय त्यांनी ते म्हणावं, असा विचार करून हा विषय मी माझ्यापुरता संपवला.
* * *

देश कसा चालतो याचीही एक झलक मल याच कालावधीत पाहायला मिळाली. नेहमीप्रमाणे मी सर्वांत दुर्गम मतदानकेंद्राचं निरीक्षण करण्यासाठी जंगलातून, डोंगरदऱ्यांतील भागातून फिरत होतो. असाच एकदा सायंकाळी सहाच्या दरम्यान डोंगराच्या पायथ्याशी असलेल्या एका गावात पोहोचलो. सुदैवानं तिथं जाण्यासाठी, कच्चा का होईना पण, गाड्यांसाठी रस्ता होता. हा भाग जसा दुर्गम होता तसाच तो जोखीम असलेलाही होता. कारण, शेजारच्या जिल्ह्यातून तडीपार केलेले गुंड आणि गुन्हेगार यांचा तिथं वावर होता व त्यासाठीच तो भाग कुख्यात होता. शिवाय, इतरही अनेक बाबींमुळे तो भाग अतिसंवेदनशील म्हणून नोंदला गेलेला होता. निवडणुकीची तयारी, कायदा-सुव्यवस्था इत्यादी बाबींवर जिल्हाधिकाऱ्यांशी आणि पोलिस अधीक्षकांशी चर्चा होत असताना, ‘तुम्ही शक्‍यतो त्या भागात जाण्याचं टाळावं,’ असाही सल्ला त्यांनी मला दिला असल्याची आठवण झाली. त्या गावातील मतदानकेंद्र सुस्थितीत होतं आणि मतदारांशी अनौपचारिक चर्चेत तसं काही वावगं जाणवलंही नाही, त्यामुळे आम्ही परतीच्या प्रवासाला निघालो. संपूर्ण रस्ता जंगलाचा असला तरी गाड्यांचा बराच ताफा असल्यामुळे सुरक्षिततेबाबत काही काळजी करण्याचं तसं कारण नव्हतं. मात्र, ‘त्या भागात वायरलेस नसल्यानं लवकर परत निघावं, कम्युनिकेशन होण्यासाठी जिथपर्यंत वायरलेस होतं तिथपर्यंत तरी निदान ताबडतोब पोहोचावं,’ असं पोलिसांचं सांगणं होतं.

अंधार पडल्यामुळे आणि घनदाट जंगलामुळे गाड्यांचा वेग कमालीचा संथ होता. प्रवास करत आम्ही नऊ-साडेनऊच्या दरम्यान कच्च्या रस्त्यावरून जाताना रस्त्यावर मोठा जमाव उभा असल्याचं दिसल्यानं सर्वांत पुढं असलेल्या गटविकास अधिकाऱ्यानं गाडी थांबवली. रस्ता अरुंद असल्यानं मागच्याही सर्व गाड्या अर्थातच थांबल्या. आमच्या ताफ्यात चार-पाच गाड्या होत्या आणि सर्वांत शेवटी माझी प्रमुख गाडी आणि माझ्या गाडीच्या मागं पोलिसांची जीप होती. ताफा का थांबला हे पाहण्यासाठी पोलिस जीपमधून उतरून पुढं गेले. काय प्रकार आहे ते पाहण्यासाठी मीदेखील खाली उतरलो. जरी अंधार असला तरी जमावाकडे टॉर्च, कंदील वगैरे उजेडाची साधनं होती. जमावाकडे भाले आणि तलवारीसारखी शस्त्रं असल्याचं त्या उजेडात आम्हाला दिसून आलं. ही शस्त्रं पाहिल्यानंतर आणि जमावाच्या चिडलेल्या आवाजावरून, प्रकरण अतिशय गंभीर आहे, हे अगदी स्पष्ट दिसत होतं. गावातील दोन गटांमध्ये काही भांडणं असावीत आणि आता पोलिस आणि शासकीय गाड्या पाहून ते सर्व पळून जातील हा माझा अंदाज होता; पण तसं काही होण्याची चिन्हं दिसत नव्हती. काय प्रकार आहे ते पाहण्यासाठी मी निघालो; पण गाडीत बसण्याची ‘विनंती’ शरीररक्षकानं मला जरा कडक शब्दांतच केली. काय प्रकार आहे हे पुढं जाऊन पाहावं व चौकशी करावी असं मी संपर्क-अधिकाऱ्याला सांगितलं. काही वेळानं संपर्क-अधिकारी आणि त्या क्षेत्राचे उपजिल्हाधिकारी माझ्या दिशेनं आले आणि त्यांनी मला वस्तुस्थिती सांगितली.
त्यांनी सांगितलेल्या वस्तुस्थितीनुसार, केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे ग्रामीण भागात गरिबांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी जी मनरेगा ( महाराष्ट्रातील पूर्वीची ‘रोजगार हमी योजना’) योजना होती, त्या योजनेवर काम करणारे ते आदिवासी मजूर होते. अशा मजुरांची मजुरी रोखीनं देताना शासकीय यंत्रणा भ्रष्टाचार करून काही रक्कम कापून घेत असल्याच्या तक्रारी असल्यानं व अधिक पारदर्शकता येण्यासाठी शासनानं ही मजुरी मजुरांच्या बँकखात्यात परस्पर जमा करण्याचे आदेश काढले होते. अर्थात्, त्यामुळे मजुरी रोखीनं देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यामधून मिळणारा (अवैध) हिस्सा बंद झाला होता आणि भ्रष्टाचार संपला होता; पण भ्रष्टाचारासाठी मार्ग काढणार नाही ती शासकीय यंत्रणा कसली! या प्रकरणात, मजुरांनी तीन-चार महिने काम करूनही पैसे त्यांच्या बँकेत जमा केले गेले नव्हते. ‘मजुरी बँकेत जमा करण्यासाठी ठराविक टक्केवारीत लाच अगोदरच दिली तरच पैसे बँकखात्यात जमा होतील,’ असा पवित्रा अधिकाऱ्यांनी घेतल्यानं आणि मजुरांनी या लाचेस नकार दिल्यानं तीन-चार महिन्यांपासून पेमेंट रखडलेलं होतं. ते मजूर अत्यंत कृश, अंगावर अर्धवस्त्र असलेले होते. अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत जगणारे आणि हातावर पोट असलेेले ते असावेत याबाबत शंकाच नव्हती. शासनानं भ्रष्टाचाराला आळा घालून अशा लोकांना संधी उपलब्ध करून दिली होती; पण त्यावरही यंत्रणेनं कुरघोडी केलेली होती.
‘जोपर्यंत आमची मजुरी रोखीनं किंवा बँकेत जमा होणार नाही तोपर्यंत या गाड्या, विशेषतः निवडणूक-निरीक्षकाची गाडी, आम्ही पुढं जाऊ देणार नाही,’ असं त्या मजुरांचं म्हणणं होतं. लाल दिव्याची गाडी आणि तिच्याबरोबर असलेला ताफा पाहून कुणीतरी महत्त्वाची व्यक्ती असल्यानं आणि त्या व्यक्तीला अडवल्यानं आपला प्रश्‍न सुटेल असं त्यांना वाटत होतं.

‘‘मनरेगाचा आणि माझा काही संबंध नाही. शिवाय, मी दुसऱ्या राज्यातून केवळ निवडणुकीसाठी मध्य प्रदेशात आलेलो असल्यानं माझ्या हातात काही नाही, असं जमावाला कळवावं,’’ असं मी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितलं...
(पूर्वार्ध)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: saptarang mahesh zagade write leading from the front article