‘जलसंपदा’ खात्यात ‘मुरणारं पाणी’ (महेश झगडे)

खरं पाहता, मीदेखील ग्रामविकास विभागात उपसचिव म्हणून त्यादरम्यानच काम केलेलं होतं आणि लोकायुक्तांकडील बहुतेक सर्व सुनावण्यांना सचिवांच्या ऐवजी उपसचिवच जाऊन बाजू मांडत असत. अत्यंत अपवादात्मक मोठ्या प्रकरणांतच सचिव जात. त्याप्रमाणे अपेक्षेनुसार, ‘मी सुनावणीला येणार नाही,’ असं ग्रामविकास सचिवांनी मला याही वेळी सांगितलं.
मी अशा प्रशासकीय वातावरणामुळे खिन्न झालो. सचिवांना साक्षीला जायचं नव्हतं तर मग अशा या क्षुल्लक प्रकरणाबाबत हे सर्व का चाललं होतं याचा उलगडा मला अद्यापही झालेला नाही.

...तर त्या विभागीय आयुक्तांची खरी ख्याती होती ती अनियमिततांची प्रकरणं शोधून त्यांवर कठोर कारवाई करणं. अशाच एका प्रकरणाच्या चौकशीच्या कामात - काही कारण नसताना - मला सहभागी करून घेण्यात आलं होतं...
त्याचं असं झालं : सोलापूर आणि अन्य काही जिल्ह्यांत परतीच्या पावसानं कहर केला होता. त्यामुळे पाटबंधारे खात्याचे कालवे-बंधारे, काही लहान-मोठी धरणं यांचं नुकसान झालं असल्याचं त्या खात्याच्या क्षेत्रीय यंत्रणेनं मंत्रालयाला कळवलं आणि नुकसानग्रस्त कालवे-बंधारे-धरणं इत्यादींच्या दुरुस्तीसाठी, गाळ काढण्यासाठी, प्रवाह सुरळीत करण्यासाठी, झाड-झडोरा, प्रचंड प्रमाणात वाढलेलं गवत, वनस्पती काढण्यासाठी निधीची मागणी केली होती. त्यानुसार बराच निधी देण्यात आला; पण या निधीचा मोठ्या प्रमाणात अपहार झाल्याच्या तक्रारी झाल्या आणि हे प्रकरण विधिमंडळात बरंच गाजलं. त्यावर जलसंपदामंत्र्यांनी ‘पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांकडून चौकशी केली जाईल,’ असं विधिमंडळाला आश्‍वासन दिलं. चौकशीचं काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावं म्हणून चौकशीच्या कामाची विभागणी करत सोलापूरच्या चौकशीसाठी आयुक्तांनी माझी नेमणूक केली. वास्तविकतः अशा चौकशीसाठी सर्वसाधारणतः जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती होते; पण ‘मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे काम का दिलं’ हे विचारण्याची सोय नव्हती.

मी जिल्हा परिषदेच्या इंजिनिअर्सची एक टीम तयार केली व एका आठवड्यातच चौकशी संपवण्याचा निर्णय घेतला. सर्व कागदपत्रं जमवली. शिवाय, जिथं जिथं ही कामं झालेली होती असं दर्शवण्यात आलं होतं त्या सर्व ठिकाणांना (साईट्स) स्वतः भेटी देऊन पाहणी करण्यासाठी दौरा आखला.
मला त्या साईट्स दाखवण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या अगदी कनिष्ठ अशा अभियंत्याला सोबत द्यावं असं मी त्या विभागाला अनौपचारिकरीत्या कळवलं. चौकशी होईपर्यंत त्या विभागाशी काहीही संबंध येणार नाही याची दक्षता घेणं आवश्‍यक होतं.
दौऱ्यावर निघण्याच्या दिवशी सकाळी एक ‘समाजसेवक’ भेटायला आल्याचं समजलं. त्यांना माझी भेट तातडीनं हवी असल्यानं रखवालदारानं त्यांना निवासस्थानातील कार्यालयात बसायला सांगितलं असल्याचंही कळलं. मी कार्यालयात न जाता चौकशीच्या सर्व साईट्सवर परस्पर जाऊन त्याच दिवशी साईट्सच्या भेटी पूर्ण करण्याच्या मनःस्थितीत असताना, आता हे वेळेचा अपव्यय करण्यासाठी कोण आलं आहे, याचा विचार करत त्यांना भेटायला गेलो. त्या समाजसेवकांबरोबर आणखी एक अनोळखी व्यक्ती होती. त्यांनी परिचय करून दिला, त्यावरून ते कोण आहेत त्याचा बोध झाला नाही. काय काम आहे, असं मी त्यांंना विचारलं.
त्यांनी थेटच सुरुवात केली. ते म्हणाले : ‘‘तुम्ही जलसंपदा विभागाची जी चौकशी करणार आहात तीमधून काही निष्पन्न होणार नाही. जलसंपदा खात्याच्या अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी काही लोकांनी तक्रार केलेली आहे, त्यामुळे त्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांना विनाकारण मानसिक त्रास होतो आहे. तरीही चौकशी पारदर्शक होण्यासाठी, त्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांना तुम्हाला भेटायची इच्छा असून, त्या प्रकरणात अपहार कसा झालेला नाही, हे ते तुम्हाला त्या भेटीत समजावून देऊ इच्छितात. शिवाय, तांत्रिक बाबीही तुम्हाला समजावून सांगण्याची आणि अहवाल तयार करण्यास मदत करण्याचीही त्यांची तयारी आहे.’’

यावर मी त्या ‘समाजसेवकां’ना म्हणालो : ‘‘जर अपहार झालाच नसेल आणि त्यांची बाजू भक्कम असेल तर त्यांनी घाबरण्याचं काहीही कारण नाही आणि मी अत्यंत पारदर्शकपणे चौकशी करेन,’’
‘समाजसेवकां’बरोबर आलेले ते दुसरे गृहस्थ जलसंपदा विभागाचे कंत्राटदार होते हे चर्चेतून समजलं.
माझ्या वक्तव्यामुळे आणि ठाम भूमिकेमुळे ते कंत्राटदार काकुळतीला येऊन विनवणी करत म्हणाले : ‘‘त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना एकदा तरी तुम्हाला भेटू द्यावं व त्यांची बाजू मांडण्याची संधी त्यांना द्यावी.’’
यावर त्या दोघांना मी समजावून सांगितलं. मी म्हणालो :‘‘जर काही चुकीचं घडलं असल्याचं चौकशीनंतर निष्पन्न झालं तर ‘जलसंपदा’च्या अधिकाऱ्यांना बाजू मांडण्याची संधी शासनाकडून मिळेलच, त्यामुळे मी काही त्या अधिकाऱ्यांना भेटणार नाही. शिवाय, त्यांनी मला भेटण्याचा प्रयत्न पुन्हा केला तर ‘त्यांनी मला भेटण्याचा प्रयत्न केला,’ हेही मी माझ्या अहवालातही नमूद करेन आणि मग त्यांना ते अवघड होईल.’’
यानंतर जलसंपदा खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष भेटण्याचा प्रयत्न केला नाही ही जमेची बाजू.
मी संबंधित सर्व साईट्स पाहणी करण्यासाठी निघून गेलो; पण त्या साईट्स इतक्या दूर दूर होत्या की ठरल्यानुसार एका आठवड्यात चौकशी पूर्ण होणं अशक्‍य वाटू लागलं. कारण, जिल्हा परिषदेचं दैनंदिन कामही तसं व्यग्र ठेवणारं असतं आणि त्याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नव्हतं.
या चौकशीसाठी सोलापूरपासून बऱ्यापैकी दूर असलेल्या पंढरपूर तालुक्‍यातील एका साईटवर गेलो असता, स्थानिक गटविकास अधिकाऱ्याच्या कार्यालयातून एक निरोप आला. ‘ग्रामविकास सचिवांशी तुम्ही दूरध्वनीवरून तातडीनं बोलावं,’ असा तो निरोप होता व एक कर्मचारी मोटारसायकलवरून येऊन हा निरोप घेऊन आला होता. तो जमाना मोबाईल फोनचा नव्हता आणि साईटजवळ लॅंडलाईन फोन नसल्यानं ‘पंढरपूरला परतल्यावर फोन करतो,’ असा निरोप मी पाठवला. तथापि, ‘तुम्ही सचिवांशी तातडीनं बोलावं,’ असं त्या अधिकाऱ्यानं पीएद्वारे मला पुन्हा एकदा सांगितलं. हा प्रकार मला जरा जास्तच वाटला. कारण, गृह विभागासारखी किंवा अन्य काही विभागांसारखी आणीबाणीची परिस्थिती जिल्हा परिषदेत उद्भवण्याची शक्‍यता नसते. मी ही साईट पाहून आणखी पाच-सहा साईट पूर्ण करून सोलापूरला परतणार होतो; पण आता ते सर्व टाळून परत सोलापूरकडे जाणं आवश्‍यक होतं. मी पंढरपूरकडे निघालो; पण रस्त्यातच एका पोलिसजीपनं माझी गाडी थांबवली आणि ‘आत्ताच्या आत्ता पोलिस स्टेशनला येऊन ग्रामविकास सचिवांना फोन करावा,’ अशी विनंती सहायक पोलिस उपनिरीक्षकांनी केली. हा काय प्रकार आहे ते समजत नव्हतं. एकदम असं काय आकाश कोसळलं आहे याचा अंदाज बांधता येत नव्हता. कारण, तसा काही गंभीर विषय असण्याची शक्‍यताच नव्हती. ‘मी पंढरपूरच्या ‘बीडीओ’च्या ऑफिसमधून फोन करेन,’ असं त्या पोलिस अधिकाऱ्याला मी सांगितलं व पंढरपूरकडे मार्गक्रमण सुरू ठेवलं. पाठीमागून पोलिसजीप येतच होती. पंढरपूर गेस्टहाऊस अगोदरच्या वाटेवर असल्यानं ऑफिसला जाण्याऐवजी मी तिथं जाऊन सचिवांना फोन लावला. हे सचिव ‘जमदग्नी’ म्हणून प्रशासनात परिचित होते. शिवाय, ते पूर्वी काही काळ सोलापूरला माझ्या सध्याच्याच पदावर होते. शासकीय निवासस्थानातील कर्मचारी त्यांच्याबाबत न विसरण्यासारख्या ‘युनिक’ गोष्टी कधी कधी सांगायचे. ‘त्यांच्याशी आपले संबंध सौहार्दपूर्ण आहेत,’ असं प्रशासनात कुणी त्यांच्याबाबत बोलल्याचं माझ्या तरी परिचयाचं नव्हतं. मात्र, माझ्या बाबतीत ते नेहमीच सकारात्मक असत. शिवाय, जेव्हा मी सिंधुदुर्गला होतो तेव्हा तेथील दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबांचा सर्व्हे करण्याचं काम इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत अत्यल्प झालेलं होतं; पण मी तिथं गेल्यावर हे सर्व्हेचं काम, इतर सर्व जिल्ह्यांच्या आधी पूर्ण केलं होतं, तसंच इतरही बाबतींत माझ्या कामाविषयी तक्रार करायला त्यांना वाव नव्हता. सर्व्हेचं काम तातडीनं पूर्ण केल्याबद्दल त्यांनी मला अभिनंदनाचं वैयक्तिक पत्रही दिलेलं होतं. त्यामुळे त्यांच्या मनात विनाकारणच माझ्याबाबतीत आकस असण्याची शक्‍यता नव्हती. माझ्या मनात हे असे विचार सुरू असतानाच मी पंढरपूरला पोचलो आणि त्यांना फोन लावला. फोन करायला उशीर केल्याबद्दल ते संतप्त झाले होते. ‘विभागीय आयुक्तांनी जलसंपदा विभागाच्या चौकशीचं काम मला दिल्यानं ते काम करण्यासाठी मी लांबच्या साईटवर गेलो होतो व जवळपास फोन नसल्यानं फोन करायला उशीर झाला,’ असं मी त्यांना सांगितल्यावर ते अधिकच संतप्त झाले.

‘विभागीय आयुक्तांनी तुम्हाला काय काम दिलं आहे,’ अशी विचारणा करत ‘इतर विभागाचं काम करण्यापूर्वी माझी - म्हणजे ग्रामविकास सचिवांची - परवानगी का घेतली नाही,’ असं मला विचारत त्यांनी वेगळाच सूर लावला. अर्थात् हा प्रश्‍न शासनात विचारला जाऊ शकतो व त्यावर उत्तर तसं व्यक्तिसापेक्ष असतं. विभागीय आयुक्तांनी सांगितलेलं काम करणं प्रशासकीयदृष्ट्या अभिप्रेतच असतं; पण ‘इतर विभागाचं काम करताना ग्रामविकास सचिवांची परवानगी का घेतली नाही,’ हा मुद्दा उपस्थित झाल्यास तो मुद्दाही तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर असू शकतो. कात्रीत सापडले जाण्याचे असे प्रसंग शासनात काम करताना वेळोवेळी येत असतात आणि अशा वेळी स्वतःचा निर्णय स्वतःलाच घ्यायचा असतो. विभागीय आयुक्तांशी काही वैयक्तिक मतभेद होते म्हणून ग्रामविकास सचिव संतप्त झाले असावेत किंवा कसं याबाबतदेखील शंका घ्यायला वाव होता. मी काहीही प्रतिक्रिया न देता त्यावर उत्तर देणं टाळलं, त्यामुळे त्यांचा संताप अधिकच वाढला. ‘विभागीय आयुक्तांनी दिलेलं चौकशीचं काम मी नाकारावं,’ असं त्यांना माझ्याकडून वदवून घ्यायचं असावं असा कयास मी केला...मात्र, मी तसं काही बोलणार नव्हतो. शेवटी, ‘सर, काय काम आहे ते स्पष्ट झालं तर ते काम लवकर करण्यासाठी मी सोलापूरला परत जायला निघेन,’ असं मी त्यांना सुचवलं. त्यावर ते म्हणाले : ‘‘बार्शी तालुक्‍यातील एका लहान गावात एका रहिवाशाला घरगुती नळाचं कनेक्‍शन न दिल्यानं दुसऱ्या दिवशी लोकायुक्तांनी मुंबईला सुनावणी ठेवली आहे आणि त्यासाठी मला (ग्रामविकास सचिव) पाचारण करण्यात आलं आहे.’’ बाब तशी अत्यंत क्षुल्लक होती. राज्यात बहुसंख्य खेड्यांतल्या अनेक नळकनेक्‍शनपैकी एका तक्रारीबाबत राज्याच्या सचिवांनी इतकं संतप्त व्हावं असं हे प्रकरण नव्हतं.
ग्रामविकास सचिवांचं संतापण्याचं कारण काही वेगळंच असावं, असा विचार करून मी मुख्यालयात संध्याकाळी परतलो. त्या प्रकरणाची कागदपत्रं घेऊन संबंधित अधिकारी माझ्या निवासस्थानी अगोदरच उपस्थित होते. हे प्रकरण गावातील राजकीय वैमनस्यातून उद्भवलेलं होतं आणि नळकनेक्‍शन न दिल्याबद्दल त्या रहिवाशानं सरपंचाविरुद्ध आकसानं लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती. वास्तविकतः पूर्वी नळकनेक्‍शन दिलेलं होतंही; पण त्या पाईपची नासधूस वा मोडतोड करण्यात आली होती आणि, हे रेकॉर्डवर घेता येणं शक्‍य नसलं तरी, अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या रहिवाशानं स्वतःच त्या पाईपची मोडतोड करून, सरपंचाला त्रास व्हावा, यासाठी हे सर्व केलं होतं. या प्रकरणाची वस्तुस्थिती लोकायुक्तांना अगोदरच लेखी पाठवण्यात आली होती आणि आता फक्त सुनावणी होणार होती व त्यासाठी जिल्हा परिषदेची बाजू मांडण्यासाठी बार्शीचे गटविकास अधिकारी जाणारच होते. इतक्‍या छोट्याशा प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सचिवांसह का बोलावलं गेलं ते अगम्य होतं. रात्री अहवाल घेऊन सिद्धेश्‍वर एक्‍स्प्रेसनं मी मुंबईला दुसऱ्या दिवशी सकाळी पोहोचलो व दहा वाजता सचिवांना ‘ब्रीफ’ करण्यासाठी मंत्रालयात गेलो. या प्रकरणात काही गैरप्रकार झाला नसल्याचं आणि तक्रारीत तथ्य नसल्याचं मी त्यांना कागदपत्रांनिशी अत्यंत संयमानं समजावून दिलं. खरं पाहता, मीदेखील ग्रामविकास विभागात उपसचिव म्हणून त्यादरम्यानच काम केलेलं होतं आणि लोकायुक्तांकडील बहुतेक सर्व सुनावण्यांना सचिवांच्या ऐवजी उपसचिवच जाऊन बाजू मांडत असत. अत्यंत अपवादात्मक मोठ्या प्रकरणांतच सचिव जात. त्याप्रमाणे अपेक्षेनुसार, ‘मी सुनावणीला येणार नाही,’ असं त्यांनी मला याही वेळी सांगितलं.

मी अशा प्रशासकीय वातावरणामुळे खिन्न झालो. सचिवांना साक्षीला जायचं नव्हतं तर मग अशा या क्षुल्लक प्रकरणाबाबत हे सर्व का चाललं होतं याचा उलगडा मला अद्यापही झालेला नाही. अर्थात्, सुनावणी पाच-दहा मिनिटंच झाली आणि त्यात तसा मोठा मुद्दाच नसल्यानं ते प्रकरण लोकायुक्तांनी बंद केलं. प्रशासनात विनाकारण तयार होणारे किंवा केले जाणारे तणाव कमी केले तर प्रशासन अधिक कार्यक्षम होऊ शकतं याची खात्री मला या प्रकरणावरून पटली.
त्याच दिवशी मी सोलापूरला परतून ‘जलसंपदा’ची चौकशी पुन्हा सुरू केली. चौकशी संपल्यानंतर अतिशय विदारक चित्र समोर आलं. ते कथन करायचं तर बरेच लेख लिहावे लागतील! तथापि, सारांश पुढीलप्रमाणे होता :
अतिवृष्टीमुळे जे नुकसान झालं होतं ते दुरुस्त करण्यासाठी राज्य शासनाकडून मार्च महिन्याच्या २४ तारखेला निधी सोलापूर जिल्ह्याला देण्याचे आदेश निघाले. अर्थात हा निधी कोट्यवधींचा असतो. नियमानुसार, त्याची तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता व विशेष म्हणजे निविदा काढून १५ दिवसांनी निविदा उघडल्यावर कंत्राटदाराला कामांचे आदेश देणं आणि त्यानं ती कामं प्रत्यक्षात तीन-चार महिन्यांत पूर्ण करणं, कामं पूर्ण झाल्यावर त्यांची बिलं कंत्राटदाराला दिली जाणं इत्यादी प्रक्रिया असते. म्हणजे किमान चार-पाच महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित होता; पण प्रत्यक्षात २४ मार्चला हा निधी आल्यानंतर वरील सर्व बाबी आणि विशेष म्हणजे कामंदेखील सहा दिवसांत उरकल्याचं ‘दर्शवून’ ३१ मार्चला कंत्राटदाराला बिलंही देण्याचा ‘पराक्रम’ जलसंपदा खात्यानं केला होता. म्हणजे, यात कोणतीही अनियमितता किंवा गैरव्यवहार करण्याचं बाकी ठेवण्यात आलेलं नव्हतं! प्रत्यक्ष वेगवेगळ्या साईट्सवरच्या कामांची मी तपासणी केली तेव्हा या गैरव्यवहाराला दुजोराच मिळाला. ज्या धरणाच्या भिंतीच्या दगडाचं पिचिंग खचलं होतं व त्याच्या दुरुस्तीवर जो खर्च दाखवण्यात आला होता, त्याविषयी माझ्या प्रत्यक्ष पाहणीत असं दिसून आलं की मुळात ते खचलेलंच नसावं! कारण, वर्षानुवर्षं पाण्याच्या उच्च पातळीची रेष जशीच्या तशीच पांढरट होती. शिवाय, कित्येक वर्षांची झुडपंही तिथं तशीच होती, त्यामुळे तो भाग खचलाच नव्हता व फक्त बिलं काढून निधी लाटण्याचा तो प्रकार होता. दुसऱ्या एका कामात, कालव्याच्या दुरुस्तीचं जे काम दाखवण्यात आलेलं होतं तिथं ‘कामगारांनी काम केलं’ अशी नोंद होती. तथापि, त्या कामावर जो खर्च झाला होता त्या खर्चाइतके कामगार लावून तीन-चार दिवसांत काम केलं, असं दर्शवण्यात आलं होतं. हे इतकं गैरवाजवी होतं की इतक्‍या मोठ्या संख्येनं कामगार तिथं उभेही राहू शकण्यास त्यांना जागा अपुरी पडली असती; मग काम करणं ही बाब तर दूरचीच. अशा अनेक अनियमितता होत्या. या सर्व बाबींचा अहवाल मी विभागीय आयुक्तांकडे पाठवला. पुढं त्याची परिपूर्ण निष्पत्ती काय झाली हे समजण्यास काही मार्ग नसला तरी, मी अहवाल सादर केल्यानंतर, या गैरव्यवहाराला जबाबदार म्हणून - जिल्ह्यातील सर्वांत वरिष्ठ अधिकारी या नात्यानं - त्या विभागातील अधीक्षक अभियंत्यांना निलंबित केलं गेलं असल्याचं समजलं.

एकंदरीतच, शासनामध्ये जनतेच्या पैशांची ‘गळती’ ही कधी कधी प्रचंड असते आणि माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी म्हटल्यानुसार, शासनाकडील एक रुपयापैकी प्रत्यक्षात १५ पैसेच खर्ची पडतात, याला दुजोरा मिळतो. मला वाटतं, प्रशासनात हे जे काही चालतं त्याकडे जनतेनंही दक्षतेनं पाहिलं पाहिजे, अन्यथा असे प्रकार यापुढंही घडतच राहतील.