प्रशासनात वर्चस्व ‘जंजाळाचं’... (महेश झगडे)

शासनामध्ये जे प्रशासकीय जंजाळ तयार झालेलं असतं, त्यातच यंत्रणा आपोआप गुरफटली जाते; आणि त्यायोगे पर्यायानं नागरिक आणि देशाचं नुकसान होतं. हे असं आहे, की एखाद्या शेतीमध्ये किंवा बागेत व्यवस्थित निगा ठेवली नाही, तर त्यामध्ये गवत आणि रानटी वनस्पती वेली वाढून त्यांचं जंजाळ तयार होतं आणि त्यामुळं मूळ पीक किंवा शोभेची झाडं गौण ठरून निष्प्रभ होतात. प्रशासनात अशा प्रकारच्या गवताच्या म्हणजेच कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीची जंजाळं तयार झालेली असतात आणि ती जंजाळं, त्यांचं वर्चस्व इतकं तयार करतात, की अधिकारी आणि कर्मचारी ही जंजाळंच योग्य आहेत असं समजू लागतात आणि त्याप्रमाणं प्रशासन करायला लागतात.

बदली झालेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा निरोप आणि माझ्या स्वागत समारंभाच्या कार्यक्रमानंतर मी रात्री उशिरा जिल्हाधिकारी निवासस्थान पाहण्यासाठी गेलो. निवासस्थान विस्तीर्ण आणि काही एकरांमध्ये वसलेलं आहे. ही वास्तू ब्रिटिश शासनानं एका पारशी मालकाकडून खरेदी केली होती व ते बांधकाम तेव्हापासून, म्हणजे सुमारे एकशेतीस वर्षांपेक्षा जुनं कौलारू घर असं होतं. वास्तूची आतील अवस्था दयनीय होती आणि ती पाहून आपण पुन्हा एकदा बदली रद्द करून घ्यावी की काय, असा विचार मनात आला आणि तो मी सोबत आलेल्या स्नेह्यास बोलून दाखविला. अर्थात, ते शक्‍य नव्हतं; पण वास्तूची अवस्था पाहून मन उद्विग्न झालं होतं. शेवटी जड अंतःकरणानं विश्रामगृहावर परतलो. निवासस्थानावर यापूर्वी दुरुस्तीचा खर्च कधी झाला होता, याची माहिती घेण्याचं ठरविलं.

दुसऱ्या दिवशी कामकाजास उत्साहानं सुरुवात केली आणि ती करणं क्रमप्राप्त होतं. कारण दोनच दिवसांवर स्वातंत्र्य दिनाचा कार्यक्रम होता आणि त्याची जबाबदारी जिल्हा मुख्यालय आणि विभागीय मुख्यालय म्हणून अर्थात जिल्हाधिकाऱ्यांकडंच होती. त्याचा सर्वप्रथम आढावा घेतला. महसूल प्रशासन हे सर्व विभागांत एक अत्यंत पद्धतशीरपणे चालणारं आणि जबाबदाऱ्यांची विभागणी अत्यंत स्पष्ट असल्यानं चुका होण्यास वाव कमीच असतो. शिवाय, राज्यात प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक निवासी उपजिल्हाधिकारी हे पद विलक्षण महत्त्वाचं असतं. त्या पदावरील व्यक्ती सक्षम असेल, तर जिल्हाधिकाऱ्यांचं काम बरंचसं सुरळीत चालतं. शिवाय, जिल्हाधिकारी हे जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून काम पाहत असताना, निवासी उपजिल्हाधिकारी हे अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून निर्देशित झालेले असतात. प्रशासनामध्ये सर्वांना बरोबर घेऊन जाणं, ही कला फलनिष्पत्तीकरिता अतिशय उपयुक्‍त असते. त्यासाठी आपल्या अंतर्गत काम करणाऱ्या यंत्रणेवर जबाबदाऱ्या व्यवस्थित सुपूर्द करून, त्यांचं संनियंत्रण केल्यास कर्तव्यपूर्तीमध्ये प्रचंड वाढ होते, असं जे माझं तत्त्व होतं, त्यानुसार मी जिल्हाधिकारी म्हणून काम करण्याचा निश्‍चय केलेला होता.

स्वातंत्र्य दिनाच्या आढावा बैठकीनंतर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बोलावून मी सर्व विषयांच्या आढावा बैठका ठेवण्याचं सूचित केलं, जेणेकरून मला जिल्हा, जिल्ह्याचे प्रश्‍न, साधनसंपत्ती, विकासाचा स्तर, विकासातील त्रुटी आदींची माहिती घेणं सुकर ठरेल. त्या बैठकीमध्ये आणि नंतर वेळोवेळी मी एक बाब सर्वांवर शेवटपर्यंत बिंबवत राहिलो, की तलाठ्यापासून अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत त्यांच्या कार्यक्षेत्रापुरतं स्वतःला जिल्हाधिकारी म्हणून समजून त्यांनी वागावं आणि काम पार पाडावं. हे माझं जबाबदाऱ्यांचं विकेंद्रीकरण आणि सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याचं सूत्र होतं, ते मी माझ्या सर्व पोस्टिंगमध्ये पाळलं. त्याचा परिणाम अर्थात खूप सकारात्मक राहिला आणि कामाची व्यापकतादेखील वाढविणं सुलभ झालं.

प्रशासनाचेदेखील काही 'मेंटल ब्लॉक' असतात किंवा काही तयार होतात. जिल्हाधिकारी म्हणून येण्यापूर्वी निरोप घेण्यासाठी मी एका वरिष्ठ सचिवांकडं मंत्रालयात गेलो होतो. त्यांनी सांगितलं, की जिल्हाधिकारीपदाची कर्तव्यं ही अगणित असतात, त्यामुळं दोन-तीन महत्त्वाचे विषय घेऊन मी त्यावर काम केलं, तर माझी कारकीर्द यशाची होईल. सर्वसाधारणपणे याचप्रमाणे अनेक अधिकारी काम करतात. मी याबाबतीत कायमस्वरूपी असहमत राहिलो. पदांच्या ज्या सर्व जबाबदाऱ्या आहेत, त्या सर्व एकदमच हातात घेऊन काम करायचं. अर्थात, त्यामुळं युद्धाप्रमाणे अनेक फ्रंट ओपन केल्यास युद्ध जिंकणं अवघड होतं; पण मी युद्ध आणि प्रशासन यामध्ये फरक करून सर्व फ्रंट एकदमच सुरू करीत असे आणि बैठकीत मी अधिकाऱ्यांना माझा तसा मनोदय बोलून दाखविला. केवळ सर्वच फ्रंट खुल्या करून थांबायचं नाही, तर त्यामधील सर्व लहानसहान बाबींनाही तितकंच महत्त्व द्यायचं. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं म्हणजे, सर्व कायद्यांची अंमलबजावणी केवळ काटेकोरपणे करायची नाही, तर त्यातील प्रत्येक कलमांची अंमलबजावणी कशी होईल, हे पाहायचं.

स्वातंत्र्य दिन सुटीचा दिवस असला, तरी सायंकाळी चार वाजता निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि उप निवडणूक अधिकारी महसूलविषयक कायदे आणि संहितेच्या विविध पुस्तकांचे खंड घेऊन आले. केवळ या कायद्यांमधील विविध पैलूंविषयी असलेले नियम, शासन निर्णय, परिपत्रकं इत्यादींचं प्रचंड संकलन बघूनच खरंतर महसूल हा विषय किती व्यापक आहे, म्हणूनच मानसिक दडपण आणणारा वाटावा असा होता. अर्थात, त्यातील किचकट तरतुदी तर त्याहून भयंकर, शिवाय तरतुदींव्यतिरिक्त प्रशासनात रुजलेले विशिष्ट प्रघात, यामुळं हा विषय केवळ सर्वसामान्यांच्या आवाक्‍यापलीकडचाच नाही, तर त्यामध्ये प्रॅक्‍टिस करणारे वकील आणि काही काळासाठी जिल्हाधिकारी म्हणून आलेले अन्य एक अधिकारी हे स्पष्ट बोलत नसले, तरी त्यांच्याही बाबतीत काही गोष्टी क्षितिजापलीकडील होत्या. माझ्या बाबतीत परिस्थिती अधिकच बिकट होती. मी यापूर्वी इतर अधिकाऱ्यांप्रमाणे उपजिल्हाधिकारी म्हणून काम केलेलं नसल्यानं मला महसूलचा अनुभव शून्य होता. फक्त आमची जी वडिलोपार्जित शेती होती, त्या शेतीचे सातबारा किंवा अन्य जुनी कागदपत्रं मी दुसरी-तिसरीत असल्यापासून आजोबा वाचण्यास देत असत. त्यातील अनेक मूळ कागदपत्रं ही मोडी लिपीत असल्यानं ती तर समजण्याच्या पलीकडं होती. पण, लहान असतानाच तलाठी किंवा सर्कल (माझे आजोबा त्यांना गिरधावर म्हणायचे) हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं अत्यंत मोठं प्रस्थ असल्याची बाब आजोबा आणि त्यांच्या मित्रांच्या बोलण्यावरून माझ्या बालमनात पूर्णपणे रुजलेली होती. त्यापलीकडं मी महसूल प्रशासनाबद्दल पूर्णपणे अनभिज्ञ होतो. ही बाब स्वतःचा न्यूनगंड न समजता ती माझी ताकद म्हणून वापरण्याचं मी ठरविलं. तसंही कोणत्याही प्रश्‍नाकडं, बाबीकडं कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता त्याकडं पाहिलं, तर विचारात अधिक सुस्पष्टता येते, हे मी माझ्या संशोधनाच्या अनुभवावरून एक वैचारिक पद्धत म्हणून अंगीकारलं होतं. मला महसूल कायद्यांचा अनुभव नाही, हे गृहीत धरून समोर बसलेले दोन अधिकारी ब्रीफिंग करीत होते. त्यात त्यांचा दोष नव्हता; पण आपल्या वरिष्ठाला जे कायदे माहीत नाहीत, त्यांची 'शिकवण' त्या वरिष्ठाला देण्यामागचं समाधान त्यांच्या चेहऱ्यावर होतं. ते त्यांच्यापरीनं प्रयत्न करीत होते. मी अंतर्गतरीत्या ते न ऐकता इतरच विचार करीत होतो. शेवटी कंटाळून मी त्यांना आजच्या दिवसासाठी पुरे, असं सांगून सुटका करून घेतली.

हे विस्तारितपणे लिहिण्यामागं एक कारण आहे आणि ते म्हणजे, शासनामध्ये जे प्रशासकीय जंजाळ तयार झालेलं असतं, त्यातच यंत्रणा आपोआप गुरफटली जाते आणि त्यायोगे पर्यायानं नागरिक आणि देशाचं नुकसान होतं. हे असं आहे, की एखाद्या शेतीमध्ये किंवा बागेत व्यवस्थित निगा ठेवली नाही, तर त्यामध्ये गवत आणि रानटी वनस्पती वेली वाढून त्यांचं जंजाळ तयार होतं आणि त्यामुळं मूळ पीक किंवा शोभेची झाडं गौण ठरून निष्प्रभ होतात. प्रशासनात अशा गवताच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीची अशीच जंजाळं तयार झालेली असतात आणि ती जंजाळं त्यांचं वर्चस्व इतकं तयार करतात, की अधिकारी आणि कर्मचारी ही जंजाळंच योग्य आहेत असं समजायला लागतात आणि त्याप्रमाणे प्रशासन करायला लागतात. ती जंजाळं कशी योग्य आहेत, ते पटवून देण्याची मग सामूहिक ताकद आणि परंपरा तयार होते. नागरिकांच्या हिताचा मूळ उद्देश काय आहे, तो गौण ठरवून प्रदूषित प्रथा, परंपरा आणि कळस म्हणजे, त्या प्रदूषित प्रथांना साजेसे नियमात आणि कायद्यात बदल करण्यापर्यंत मजल जाते.

खरं म्हणजे, काळाच्या ओघात प्रशासनात क्‍लिष्टता कमी होऊन स्पष्टता येणं अभिप्रेत असतं. नवीन येणारं सॉफ्टवेअर किंवा दैनंदिन वापरातील वस्तू 'यूजर फ्रेंडली' असल्याचं स्तोम असताना, कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीमध्ये 'यूजर फ्रेंडली' हे वारं अद्याप वाहू लागलं नव्हतं. प्रशासकीय जंजाळात न अडकता, म्हणजे ज्या जमिनीवर पीक घ्यायचं आहे, किंवा बाग तयार करायची आहे, ती जमीन एकदम रिकामी किंवा गवत-तण वनस्पतीविरहित आहे असं समजून, त्याकडं पूर्वग्रहदूषित न राहता ताजेपणानं पाहणं हे मी मनोमन ठरवून, त्याप्रमाणेच महसूल प्रशासनदेखील करायचं यावर निश्‍चित केलं. पुढं काय झालं त्याबाबत ही माझी तयार झालेली मानसिकता होती.
शासकीय निवासस्थानाची जुजबी दुरुस्ती झाल्यानंतर कुटुंब मुंबईहून नाशिक इथं हलविलं. इथं सिंधुदुर्गप्रमाणे मुलींच्या शाळेबाबत अडचणी नव्हत्या. दुसऱ्या आठवड्यात सायंकाळी निवासस्थानातील कार्यालयात फाइल्सचा निपटारा करीत असताना, मला भेटण्यासाठी नाशिक शहरात कार्यालय असलेले, नाशिक तालुक्‍याचे तहसीलदार आले असल्याचा निरोप मिळाला.