भारतीय लोकशाही परिपक्व आहे का? (मानसिंगराव चव्हाण)

विरोधी पक्ष भक्कम झाला तर सत्ताधारी पक्षही भक्कम होण्याचा प्रयत्न करेल अन्‌ मग खरी निकोप स्पर्धा होईल. जगात सर्वत्र - काही अपवाद वगळता, विशेषतः आशियाई देश सोडून - द्विपक्षीय रचनाच आहे. छोटे पक्ष, अपक्ष हा प्रकारच तिकडं नाही. भारतही हा मार्ग निश्‍चितच स्वीकारू शकतो. भक्कम दोन पक्ष असतील तर सर्वात प्रथम कायदा-सुव्यवस्था यांत कमालीची सुधारणा होईल. महत्त्वाचं म्हणजे, परिपक्व लोकशाहीसाठी प्रगल्भ राजकीय पक्ष जसे हवेत तसे मतदारही प्रगल्भ हवेत.

लोकसभेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. आता काही राज्यांत विधानसभेच्याही निवडणुका होतील. खरं तर आपल्या देशात कुठं ना कुठं कसल्या ना कसल्या निवडणुका सतत सुरू असतात. कधी ग्रामपंचायत, कधी नगरपालिका, कधी महानगरपालिका...

निवडणुकीत प्रत्येक मतदाराचं प्राधान्य किंवा विचार वेगवेगळे असतात; पण सर्वसामान्य जनता सर्वात आधी दैनंदिन गरजा पाहते अन्‌ त्यात वावगं काहीच नाही. मर्यादित उत्पन्नात कुटुंबाच्या गरजा भागवणं, कुटुंबाला सुखी ठेवणं हाच सगळ्यांचा प्रयत्न असतो व त्यादृष्टीनंच विचार केला जातो. असा विचार करणारा मतदार छोट्या छोट्या गावांत किंवा खेड्यांत राहतो. भारतातली साधारणतः 83 कोटी जनता खेड्यात राहते. या जनतेला परराष्ट्रधोरण, अर्थव्यवस्था, बॅंका, आधुनिक तंत्रज्ञान (दूरदर्शन व मोबाईल वगळता) यांबाबत फार काही माहीत असत नाही. मात्र, शत्रू, युद्ध, दहशतवाद यांची कल्पना या जनतेला असते. देशप्रेम, देशद्रोह वगैरे किंवा स्वच्छता अशा बाबतींतही ही जनता पाहिजे तेवढी सजग असतेच असं नाही.

मात्र, शहरात राहणारे लोक सर्वच गोष्टींचा विचार करत असतात. याचं कारण असं की शहरी जनतेची आर्थिक क्षमता खेड्यातल्या जनतेपेक्षा बरी किंवा समाधानकारक असते. सामान्य ज्ञान, समाजमाध्यमांमधल्या चर्चा आदींमुळे या शहरी जनतेला जगातल्या परिस्थितीची कल्पना असते आणि तिच्या विचारात थोडी सुसूत्रता येते.
या परिस्थितीत, भारतात लोकशाही पूर्ण क्षमतेनं रुळली आहे असं नामवंतांनाही वाटत नाही. अपक्ष व छोटे छोटे पक्ष यांना स्थानिक लोकांमध्येच कार्य करावं लागतं. त्यांची मर्यादा, ताकद, पैसा सर्वच अतिनगण्य असतं. मात्र वैयक्तिक फायदा, उपलब्ध संधी या परिस्थितीवर अवलंबून असतात. मग आपली लोकशाही प्रगल्भ कशी होणार, हाच प्रश्‍न अनेकांना पडतो. खूप ठिकाणी मतभिन्नता असूनही आपण इच्छेविरुद्ध मतदान करतो अन्‌ त्याचा नको तो परिणाम होतो. यातून सुवर्णमध्य काढायचा तर मूळ गोष्टीकडं वळावं लागेल. सर्वात प्रथम सत्ताधारी पक्षापेक्षा भक्कम विरोधी पक्ष हवा, ज्याला संपूर्ण भारतात ओळखणारा मतदार हवा अन्‌ मतदाराचा विश्वास मिळवणं असं एकच ध्येय सत्ताधारी व विरोधी पक्ष या दोघांचंही हवं.

विरोधी पक्ष भक्कम झाला तर सत्ताधारी पक्षही भक्कम होण्याचा प्रयत्न करेल अन्‌ मग खरी निकोप स्पर्धा होईल. जगात सर्वत्र - काही अपवाद वगळता, विशेषतः आशियाई देश सोडून - द्विपक्षीय रचनाच आहे. छोटे पक्ष, अपक्ष हा प्रकारच तिकडं नाही. भारतही हा मार्ग निश्‍चित स्वीकारू शकतो. भक्कम दोन पक्ष असतील तर सर्वात प्रथम कायदा-सुव्यवस्था यांत कमालीची सुधारणा होईल. मोठे पक्ष यामध्ये हस्तक्षेप करणारच नाहीत.

आपण दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या तर आपल्याला लोकशाहीची साधारण कल्पना येईल. भारतात एकूण छोटी छोटी खेडी सहा लाख 40 हजार 867 आहेत. मध्यम शहरं सात हजार 935 आहेत आणि मोठी शहरं, महानगरं आहेत 497. यावरून लक्षात येईल की 83 कोटी जनता खेड्यात राहते व या जनतेच्या गरजा जीवनावश्‍यक वस्तू व औषधं, रस्ते, पाणी, वीज या बाबींना महत्त्व देणाऱ्या असतात.
मात्र, देशाचा विचार केला तर अन्न, पाणी, वाहतूक या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. यात आमूलाग्र बदल झाला तर या बदलांचा लाभ खेड्यांतल्या जनतेला निश्‍चितच होईल अन्‌ समाजातल्या सर्वसाधारण नागरिकांच्या अपेक्षा एका पातळीवर येतील.
आता अपक्ष व छोटे पक्ष यांचं प्रमाण शून्य झालं तर दोनच पक्ष अस्तित्वात रहातील अन्‌ मग आपण निश्‍चितच परिपक्व लोकशाही आणू शकतो.
पण मग छोट्या छोट्या पक्षांचं काय? त्यांनी वैयक्तिक फायदा मनात न आणता आपापल्या विचारसरणीशी अनुरूप अशा इतर पक्षांत निरपेक्ष मनानं विलीन व्हावं! अर्थात हे सगळं सध्या तरी स्वप्नाळूपणाचं वाटेल. तसं ते आहेसुद्धा! मात्र, असं झालं तर ती खरी प्रगल्भ लोकशाहीकडं वाटचाल म्हणता येईल; परंतु हे वास्तवात उतरत नाही तोपर्यंत परिस्थिती सध्या जशी आहे तशीच राहणार यात शंका नाही.
आता या कल्पनाविश्वातून किंवा स्वप्नाळूपणातून बाहेर पडून वास्तवाचा विचार केला तर, आपली लोकशाही पूर्ण परिपक्व आहे का, याचा विचार सर्वसामान्यांनी जरूर करायला हवा.

आपल्याकडं कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका सदैव सुरूच असतात. त्यात खूप वेळ, पैसा, श्रम यांचा अपव्यय होतो. याचं प्रमाण कमी व्हावं, लोकसभा, विधानसभा यांच्या निवडणुका पाच वर्षांतून एकदा व एकाच वेळी व्हाव्यात यात पक्षांची व जनतेचीही सोय आहे. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका व बाकी सर्व सहकारी संस्था यांच्याही निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जाव्यात. यामुळे सर्व यंत्रणा ठराविक वेळी या निवडणुकांचं नियोजन करू शकतील. निवडणुका महत्त्वाच्या असल्या तरी निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचं कार्यही तितकंच महत्त्वाचं असतं. त्या कार्याला प्राधान्य हवं. मात्र, आपल्याकडं निवडणुका महत्त्वाच्या मानल्या जातात; पण कार्य, काम नगण्य होत जातं.

हा सर्व विचार करून अतिशय समतोल कार्यक्रम तयार केला जायला हवा अन्‌ काम किती, कसं पूर्ण करायचं, आश्वासनांची पूर्तता कशी करायची याला महत्त्व दिलं जायला हवं. हे होणं तसं अवघड नाही. एकदा का हा कार्यक्रम निश्‍चित केला गेल्यास पुढं सर्व सुरळीत होऊ शकेल. हे एक "लोकशाहीचं सॉफ्टवेअर' आहे, असं म्हटलं तरी चालेल. पुढच्या काळात योग्य प्रकारे त्याचा परिणामकारक उपयोग कसा होईल एवढंच फक्त पाहावं लागेल.

आपल्याकडच्या निवडणुकांमधला प्रचारसुद्धा अतिशय सुसंस्कृत असायला हवा. प्रत्येक पक्षानं आपला कार्यक्रम, योजना, कायद्यातले बदल वगैरे बाबतींत आपल्या प्रचारातून भर द्यावा. या सर्व गोष्टी कशा प्रकारे अमलात आणता येतील, निधी कशा प्रकारे उपलब्ध केला जाईल आदी बाबी प्रचारात अवश्‍य नमूद केल्या जाव्यात. नवीन करार करतानासुद्धा पूर्ण पारदर्शकता हवी. सर्व मंत्रिमंडळ या प्रक्रियेत सहभागी असायला हवं. या सर्व गोष्टी निकोप लोकशाहीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
सर्वत्र सामाजिक शांतता, निकोप स्पर्धा, खिलाडू वृत्ती हवी. सत्ताधारी, विरोधक व सर्वसामान्य नागरिक यांनी देशप्रेम, देशसंरक्षण, देशप्रतिमा या बाबींना प्राधान्य द्यायला हवं. मात्र, कोणत्याही लाभाकरिता या गोष्टींचा वापर होऊ दिला जाऊ नये. या सर्व गोष्टी विचारात घेतल्या तर परिपक्व लोकशाही, मर्यादित लोकशाही यांमधली अस्पष्ट रेषा नष्ट होईल. निवडणुकीतली अपयशसुद्धा खिलाडू वृत्तीनं स्वीकारलं गेलं पाहिजे.

"ही करामत शाईची की ही करामत बाईची?' अशी शंका निवडणुकीच्या निकालासंदर्भात काही वर्षांपूर्वी उपस्थित केली गेली होती हे ज्येष्ठ नागरिकांना आठवत असेल. आता "ईव्हीएममध्ये काहीतरी गडबड आहे' अशी शंका याचसंदर्भात आजच्या काळात व्यक्त केली जात आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर अशी चर्चा होत राहते. या दोन्ही घटना केवळ प्रतीकात्मक आहेत. सत्ताधारी विरोधक होते तेव्हा आणि विरोधक सत्ताधारी होते तेव्हा सर्वत्र असंच घडलं पाहिजं असं होत नसतं. परिपक्व लोकशाहीसाठी प्रगल्भ राजकीय पक्ष जसे हवेत तसे प्रगल्भ मतदारही हवेत.