दिगंतराच्या वाटेवर... (प्रभाकर कुकडोलकर)

प्रभाकर कुकडोलकर kukdolkar.prabhakar@gmail.com
रविवार, 4 ऑगस्ट 2019

देशातून माळढोक हा पक्षी नामशेष होण्याच्या मार्गावर असल्याचा अहवाल भारतीय वन्यजीव संस्थेनं दिला आहे. फक्त माळढोकच नव्हे, तर सायबेरीयन क्रौंच, पांढऱ्या पाठीचे आणि राज गिधाड, सामाजिक टिटवी, रान पिंगळा असे पक्षीही ‘दिगंतरा’च्या वाटेवर आहेत. पक्ष्यांचं हे वैभव कमी कशामुळं होत आहे, नेमकी कारणं काय, पक्ष्यांचं संवर्धन आणि संरक्षण करण्याच्या दृष्टिकोनातून कोणते प्रयत्न सुरू आहेत, सर्वसामान्य पक्षीप्रेमी काय करू शकतात अशा अनेक गोष्टींचा घेतलेला वेध.

देशातून माळढोक हा पक्षी नामशेष होण्याच्या मार्गावर असल्याचा अहवाल भारतीय वन्यजीव संस्थेनं दिला आहे. फक्त माळढोकच नव्हे, तर सायबेरीयन क्रौंच, पांढऱ्या पाठीचे आणि राज गिधाड, सामाजिक टिटवी, रान पिंगळा असे पक्षीही ‘दिगंतरा’च्या वाटेवर आहेत. पक्ष्यांचं हे वैभव कमी कशामुळं होत आहे, नेमकी कारणं काय, पक्ष्यांचं संवर्धन आणि संरक्षण करण्याच्या दृष्टिकोनातून कोणते प्रयत्न सुरू आहेत, सर्वसामान्य पक्षीप्रेमी काय करू शकतात अशा अनेक गोष्टींचा घेतलेला वेध.

भारतातल्या जैवविविधतेनं जगातल्या अनेक देशांना कायम भुरळ घातली आहे. इंग्रजांच्या काळात तर इथल्या वाघांनी आणि गारुड्यांनी सर्व युरोपवर गारुड केले होतं- ते आजही कायम आहे. गेल्या वर्षी ताडोबा अभयारण्यात मला भेटलेल्या इटलीतील पर्यटकानं युरोपीय लोकांना आजही भारतीय वाघ आणि गारुडी यांच्याबद्दल किती आकर्षण आहे याची माहिती दिली आणि आशियातील युद्धजन्य स्थिती आणि भारतात होणाऱ्या जातीय दंगली नियंत्रणात राहिल्या, तर येत्या दशकात भारतातल्या वन्यजीव पर्यटनाला सुवर्ण दिवस येतील, असं भाकीतही केलं. ते योग्यच आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील वाघांच्या संख्येत झालेली वाढ वन्यजीव पर्यटनाच्या दृष्टीनं अत्यंत आशादायक आहे, यात शंकाच नाही. केवळ वाघच नाही, तर इथल्या समृद्ध पक्षिजीवनाचं आकर्षणही दिवसेंदिवस वाढत आहे. माळढोक, विविध जातीची गिधाडे, करकोचे, हिमालयातील बहुरंगी फेजंट प्रकारच्या दुर्मिळ पक्ष्यांचे, असंख्य प्रकारच्या स्थलांतरित पक्ष्यांचं निरीक्षण करण्यासाठी त्यांच्यावर संशोधन करण्यासाठी जगाच्या कानाकोपऱ्यातून लोक भारतात येत आहेत. स्थानिक लोकही पक्ष्यांचं निरीक्षण आणि छायाचित्रं घेण्यासाठी मोठ्या संख्येनं महत्त्वाच्या, जवळपासच्या पक्षी-स्थळांना भेटी देत आहेत. पक्ष्यांचं संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी ही स्थिती अनुकूल असली, तरी प्रत्यक्षात तसं होताना दिसत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. जगातल्या एकूण पक्षी-प्रजातीपैकी पाच टक्के पक्षी भारतात आढळतात. भारतात आढळणाऱ्या तेराशेपेक्षा अधिक पक्षी-प्रजातींपैकी ४३ टक्के प्रजाती महाराष्ट्रात आढळतात. त्यात दोनशेपेक्षा अधिक स्थलांतरीत पक्ष्यांचा समावेश आहे. स्थलांतरीत पक्ष्यांच्या येण्या-जाण्यानुसार ही संख्या दरवर्षी कमी-जास्त होत असते.

महाराष्ट्रात जेरडानचा धाविक, सायबेरीयन क्रौंच, पांढऱ्या पाठीचे आणि राज गिधाड, सामाजिक टिटवी, रान पिंगळा आणि माळढोक हे गंभीररीत्या संकटग्रस्त (Critically Endangered) पक्षी आहेत. म्हणजे आता त्यांचं संरक्षण झालं नाही, तर ते कायमचे नष्ट होण्याचा धोका आहे. याशिवाय पांढऱ्या पाठीचे गिधाड, काळ्या पोटाचा सुरय, मोठा क्षेत्रबलाक आणि तणमोर हे संकटग्रस्त (Endangered) पक्षी आहेत. त्यांनाही मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण देण्याची गरज आहे. हे सर्व पक्षी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ च्या परिशिष्ट एकमध्ये समाविष्ट केले असल्यानं कायद्यानं त्यांना मोठं संरक्षण आहे. त्यांची शिकार आणि व्यापार करण्यावर बंदी आहे. तसं केल्यास जास्तीत जास्त सात वर्षं कारावास आणि किमान दहा हजार रुपये दंड अशी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. असं असलं, तरी आजही या पक्ष्यांची शिकार आणि व्यापारावर पूर्ण बंदी आणण्यात सरकारी यंत्रणेला माफक यश मिळालेलं आहे.

माळढोक नामशेष होण्याच्या मार्गावर
‘माळरानाचा राजा’, ‘शेतकऱ्यांचा मित्र’ या विशेषणांबरोबरच ‘देशात सर्वाधिक संशोधन झालेला पक्षी’ असंही माळढोकचं वर्णन करता येईल. देशातल्या नावाजलेल्या बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीनं वीस वर्षांपेक्षाही जास्त काळ माळढोकवर संशोधन केलं आहे. या संशोधनातून काही महत्त्वाच्या गोष्टी हाती लागल्या. माळढोकची मादी वर्षातून एकच अंडे देते. ते माळरानावर उघड्यावर घातलं जातं. त्यामुळं माळरानावरचे अनेक वन्य प्राणी आणि माळरानावर मुक्तपणे चरणारी गाई-गुरे यांच्यापासून त्याला कायम धोका असतो. त्यात आता भटक्या कुत्र्यांचीही भर पडली आहे. स्थानिकांकडून त्यांची शिकारही केली जाते. त्यामुळं माळढोकची संख्या झपाट्यानं वाढू शकत नाही. त्यातच त्यांच्या अधिवासाचाही झपाट्यानं ऱ्हास होत आहे. दुष्काळी भाग म्हणून वन विभागानं केलेली प्रंचड वृक्षलागवड माळढोकच्या जीवावर बेतली आणि आता वाढत्या लोकसंख्येच्या वाढत्या गरजा भागवण्यासाठी माळरानावर मोठ्या प्रमाणावर शेती आणि फळबाग लागवड करण्यात येत आहे. दगडाच्या खाणी जोरात सुरू आहेत. त्यामुळं इंग्रजांच्या काळात देशात लाखानं असलेली माळढोकची संख्या आता २५० वर आली आहे. आता निर्धारानं ठोस पावलं उचलली नाहीत, तर येत्या दशकात माळढोक नामशेष होण्याचा धोका आहे.

माळढोकच्या संवर्धनासाठी शासनानं नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीनं माळढोक अभयारण्यासाठी बाराशे चौरस किलोमीटर क्षेत्राची मागणी केली होती. वन विभागाकडं स्वत:चं साडेतीनशे चौरस किलोमीटर क्षेत्र होतं. ते अत्यंत विखुरलेल्या स्थितीत असल्यानं त्याचा माळढोकच्या संवर्धनासाठी फारसा उपयोग नव्हता. वनक्षेत्राला लागून असलेलं थोडंफार खासगी क्षेत्र संपादित करून, त्याचं प्रभावी संरक्षण करून माळढोकचं संवर्धन करणं सहज शक्य होतं; पण स्थानिक लोकांचा त्याला विरोध होता. मंत्री, संत्री यांनीही त्यांचीच ‘री’ ओढली- कारण त्यांना खाणमाफियांसाठी रान मोकळं करून द्यायचं होतं. दुर्दैवानं अभयारण्यातली सर्व खासगी क्षेत्रं वगळून त्याला काही वन अधिकाऱ्यांनीही साथ दिली. तसं करताना त्यांनी तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाकडं जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली. माळढोकच्या प्रजनन क्षेत्राला प्रजनन काळापुरतं संरक्षण दिलं, तरी पुरेसं आहे असं न पटणारं जाहीर वक्तव्य केलं. संशोधनाचा देखावा करत, अभयारण्यातल्या एकमेव माळढोकच्या पाठीवर सॅटॅलाईट ट्रॅकरचं ओझं लादत त्याचाही बळी घेतला. तेव्हापासून गेल्या दोन-तीन वर्षांत माळढोक अभयारण्याकडं फिरकलेच नाहीत. वन विभागानं सलग चाळीस वर्षं लढा देऊन त्यांना माळढोकसाठी एक इंचही जागा मिळवता आली नाही. या लढाईत माझं पाच वर्षं योगदान होतं, म्हणून मला त्याचं जास्त वाईट वाटतं. कुंपणानंच शेत खाल्लं, तर असंच होणार. जे माळढोकचं झालं, तेच थोड्याफार फरकानं इतर पक्ष्यांचंही होत आहे. राजकारणी आणि सरकारी अधिकारी यांची भ्रष्ट युती नष्ट झाल्याशिवाय पर्यावरणाचं संवर्धन शक्य नाही. एवढंच काय ते माळढोकच्या दीर्घ संशोधनातून हाती गवसलेलं सत्य आहे.

अधिवासांवर परिणाम
वन विभाग पक्षी-संरक्षण आणि संवर्धनासाठी विविध उपक्रम राबवत असला आणि त्यात काही प्रमाणात लोकसहभाग मिळत असला, किंवा काही स्वयंसेवी संस्थांच्या आणि वैयक्तिक पातळीवरही प्रयत्न होत असले, तरी केवळ राज्यातच नव्हे तर देशातही पक्ष्यांना दिलासा मिळेल अशी परिस्थिती आजतरी अस्तित्वात नाही. याचं कारण आजही पक्ष्यांचे अधिवास झपाट्यानं नष्ट होत आहेत, त्यांची शिकार आणि व्यापार राजरोस सुरू आहे. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रणा वन विभागाकडं आजही नाही. ग्रामीण भागात कोणत्याही आठवडे बाजारात फेरफटका मारला तर लावरी, तितर हे पक्षी हमखास विक्रीला ठेवलेले आढळतात. पोपट, मुनिया, पहाडी मैनांची शहरी भागात विक्री होताना दिसते. इतकी वर्षं वन विभागानं प्रबोधन करूनही लोक बिनधास्तपणे पक्षी खरेदी करताना दिसतात. पुणे जिल्ह्यातल्या भिगवणसारख्या पर्यटकांची वर्दळ असलेल्या ठिकाणीही पक्ष्यांची शिकार होत असल्याचं निदर्शनास येतं. तीन वर्ष कारावास आणि २५ हजार रुपये दंड असतानाही लोक पक्षी पाळण्याचा अट्टाहास सोडताना दिसत नाहीत. माळढोक आणि अनेक प्रकारची गिधाडं, तणमोर यांसारख्या दुर्मिळ पक्ष्यांच्या संशोधनावर आणि कृत्रिम प्रजननावर गेली काही वर्षं कोट्यवधी रुपये खर्च केल्यानंतरही पक्ष्यांची संख्या वाढलेली आढळत नाही, किंबहुना ती कमीच होत चालली आहे. माळढोक तर आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. देशात केवळ २५० पक्षी शिल्लक राहिले आहेत. वन्यजीव आणि प्रदूषणासंबंधी परिणामकारक कायदे अस्तित्वात असताना त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. उच्च दाबाच्या वीज वाहिन्या, मोबाईल टॉवर्स, पवनचक्या, पतंगाच्या मांज्यामुळं आणि प्रदूषित पाणस्थळामुळं दररोज शेकडो पक्ष्यांचे जीव जात असताना सरकारी यंत्रणा कारवाई करताना दिसत नाहीत.
वृक्ष हा पक्ष्यांच्या अधिवासाचा महत्त्वाचा घटक आहे. अन्न, निवारा, प्रजनन, नैसर्गिक शत्रूंपासून संरक्षण यासाठी पक्षी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षांवर अवलंबून असतात. त्यामुळं ग्रामीण आणि शहरी भागात प्रचंड वेगानं होणारी वृक्षतोड पक्ष्यांच्या जीवावर उठली आहे. वन विभागाच्या कायद्यानुसार काही ठराविक वृक्षांना संरक्षण आहे. वृक्षावर जोपर्यंत पक्ष्याचं घरटं आहे, तोपर्यंत वृक्ष कायद्यानं तोडता येत नाही; पण शहरी भागात अशा अनेक वृक्षांचे बळी जाताना लोक उघड्या डोळ्यांनी राजरोस पाहत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी आणि कर्मचरी यांचं अशी वृक्षतोड करणाऱ्याशी साटंलोटं आहे ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. केवळ वृक्षलागवड करून उपयोग नाही, तर जुन्या वृक्षांचं जतनही तितकंच महत्त्वाचं आहे ही बाब सरकारी यंत्रणा जाणीवपूर्वक नजरेआड करताना दिसते. ही सर्व परिस्थिती पक्ष्यांच्या संवर्धनाच्या दृष्टीनं अत्यंत निराशाजनक आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी तातडीनं पावलं न उचलल्यास येत्या काही वर्षांत गंभीररित्या संकटग्रस्त आणि संकटग्रस्त पक्षी नामशेष होण्याचा आणि संकटग्रस्त पक्ष्यांच्या यादीत वाढ होण्याच धोका आहे.

संरक्षित क्षेत्रांची स्थिती
अभयारण्यं, राष्ट्रीय उद्यानं, व्याघ्रप्रकल्प आणि संवर्धन राखीव क्षेत्रं यांचा संरक्षित क्षेत्रांत समावेश होतो. राष्ट्रीय धोरणानुसार एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या पाच टक्के क्षेत्र संरक्षित करणं राज्यांवर बंधनकारक आहे. महाराष्ट्रात हे क्षेत्र केवळ तीन टक्के आहे. संरक्षित क्षेत्राच्या दहा किलोमीटर परिसरात पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र (Eco Sensitive Zone) जाहीर करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे; पण जेव्हा ताडोबाच्या गाभ्याच्या क्षेत्रातही वाघाच्या शिकारीसाठी सापळा लावलेला सापडतो, तेव्हा इतर क्षेत्रांच्या संरक्षणाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. महत्त्वाचं म्हणजे वन विभागाचं लक्ष राज्यातल्या वनक्षेत्र असलेल्या १५ हजार गावांमध्ये अधिक आहे. पक्ष्यांचे अधिवास मात्र चाळीस हजार गावांत विखुरलेले आहेत. त्यावर लक्ष ठेवण्याची यंत्रणाच वन विभागाकडे नाही. अनेक गावांमध्ये वनरक्षक नाही. अशी यंत्रणा तातडीनं उभारण्याची गरज आहे. विशेषत: राज्यभर विखुरलेली पाणस्थळं, दलदलीची क्षेत्रं, गवती कुरणं यांचं संरक्षण, संवर्धन होणं ही काळाची गरज आहे. सन १९८७ मध्ये पुणे इथं पक्षितज्ज्ञ प्रकाश गोळे यांनी करकोच्यांच्या संवर्धनासाठी आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित केली होती. बंडगार्डन परिसरात डॉ. सालिम अली लोक अभयारण्य स्थापन करण्याची शासनाकडे मागणी केली होती, रामसर योजनेअंतर्गत भिगवण पक्षी अभयारण्य स्थापन करण्यासाठी वन विभागाला साह्य केलं होतं. आज ३५-४० वर्षांनंतर यातली एकही गोष्ट प्रत्यक्षात उतरलेली नाही. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर संपूर्ण देशात हीच निराशाजनक स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत नव्या सरकारनं लोकांना तीन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचं स्वप्न दाखवलं आहे आणि ते पुरं करण्यासाठी पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणावर बळी देण्यात येणार हे सांगायला कोणत्याही पर्यावरणतज्ज्ञाची गरज नाही. त्यामुळं पक्ष्यांच्या पुढं येत्या पाच वर्षांत काय वाढून ठेवलं आहे, हे वेगळ्यानं सांगायची गरज नाही. पुण्यातल्या करकोच्यांच्या परिषदेत मी माझी कविता ऐकवली होती :
एक तुकडा देता का हो?
तळ्याचा...
माशांना अंडी घालायला!
एक तुकडा देता का हो?
कुरणाचा...
सशांना इकडून तिकडे बागडायला!
एक तुकडा देता का हो?
आभाळाचा...
पाखरांना पंख पसरवायला!
एक तुकडा देता का हो?
जंगलाचा...
हरिणीच्या पाडसाला पोसायला!
एक तुकडा द्या ना हो मनाचा...
नवी सृष्टी फुलवायला
नवी सृष्टी फुलवायला...

माणसांनी पक्ष्यांना तळ्याचा, आभाळाचा, कुरणाचा, जंगलाचा तुकडा देऊ केला, तरच यापुढं ते जगतील- अन्यथा बिचाऱ्या पक्ष्यांना दिगंतराच्या पलीकडं जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय तरी कुठं आहे?

पक्ष्यांचे नैसर्गिक अधिवास
पश्चिमेकडचा ७२० किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा, त्याला लागून असलेल्या सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा, विदर्भातली घनदाट जंगलं, मराठवाड्यातली समृद्ध माळरानं, असंख्य नद्या, त्यावर बांधण्यात आलेली छोटी-मोठी धरणं, सरोवरं, पाणथळ जागा, नागरी भागांतल्या बागा आणि उद्यानं अशा विविध प्रकारच्या अधिवासांमुळं महाराष्ट्र पक्षी-प्रजातींमध्ये अतिशय समृद्ध आहे. प्रत्येक प्रकारच्या अधिवासांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी पाहायला मिळतात.
- विविध प्रकारची वनं : सदाहरित व निमसदाहरित वने, आर्द्र पानगळीची वने, शुष्क पानगळीची वने, खाजण वने, उजाड प्रदेशातील काटेरी वने इत्यादी.
- शेती, कुरणं, बागा, उद्यानं.
- मानवी वस्ती (शहरं, नगरं, गावं)
- पाण्याची निवासस्थानं, गोडं पाणी, खारं पाणी, दलदलीचे प्रदेश.

पक्षी-संवर्धनासाठी तुम्ही काय करू शकता?
- आपल्या परिसरातल्या पक्ष्यांचं निरीक्षण करावं आणि नियमितपणे त्याच्या नोंदी ठेवाव्यात.
- निरीक्षण करताना पक्षी बिथरणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी.
- जखमी पक्षी आढळल्यास आवश्यक प्राथमिक उपचार करावेत. पक्षी जास्त जखमी असल्यास तज्ज्ञ पशुवैद्याकडून उपचार करावेत आणि पक्ष्याला लवकरात लवकर निसर्गात मुक्त करावं. तसं करताना पक्ष्यांना कमीत कमी हाताळावे. त्याबाबत वन विभागाला कळवावं.
- पक्ष्यांच्या अन्न, निवारा, आणि पाणी या प्राथमिक गरजा भागविण्यासाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवता येतील. पक्ष्यांना उपयुक्त अशा वृक्षांची लागवड करून त्यांची जोपासना करावी.
- पक्षी-संवर्धनासाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांचे सभासद होऊन संस्थेच्या उपक्रमात सहभागी व्हावे.
- पक्ष्यांविषयी लोकांच्या मनात असलेल्या अंधश्रद्धा दूर करून त्यांना पक्ष्यांचं पर्यावरणीय महत्त्व पटवून देण्यासाठी लोकप्रबोधनाचं काम करावं.
पक्षी संवर्धनासाठी वन विभागानं राबवलेले उपक्रम
- अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानांची स्थापना. एकूण ५४ संरक्षित क्षेत्रांची निर्मित. त्यापैकी सहा पक्षी अभयारण्यं.
- महत्त्वाच्या पक्षी (अधिवास) क्षेत्रांना विशेष संरक्षण.
- माळढोकसारख्या दुर्मिळ पक्ष्यांच्या अधिवासाचा सातत्यानं अभ्यास आणि संशोधन. माळढोक, गिधाडं अशा दुर्मिळ पक्ष्यांच्या प्रजननासाठी विशेष प्रयत्न. पक्ष्यांवरच्या संशोधनासाठी ‘Sattelite tracking’ सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर.
- गिधाडांच्या संवर्धनासाठी ‘Vulture Restaurant’ची उभारणी. यामध्ये ठराविक ठिकाणी गिधाडांना आवश्यक खाद्य पुरवलं जातं. गडचिरोली जिल्ह्यातल्या कोलामार्का, रोहा इथल्या फणसाड अभयारण्यात राबवण्यात आलेला उपक्रम यशस्वी झाला आहे.
- जखमी पक्ष्यांवर उपचार करण्यासाठी अनाथालयांमध्ये आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत. नागपूर इथं उभारण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या प्रणिसंग्रहालयात पक्षी-संवर्धनासाठी विशेष व्यवस्था. पुणे इथं प्राणी पक्षी-अनाथालय उभारण्याचं काम प्रगतिपथावर आहे.
- गिधाड दिन, चिमणी दिन अशा प्रसंगी जनजागृती करण्याच्या उद्देशानं आणि पक्षीसंवर्धनात लोकसहभाग प्राप्त करण्यासाठी विशेष कार्यक्रमांचं आयोजन. पक्ष्यांसंबंधी कार्यक्रमांची दृकश्राव्य माध्यमांदवारे प्रसिद्धी.
- हिरवे कबुतर (Yellow Footed Green Pigeon) राज्यपक्षी म्हणून घोषित.
- गिधाडं नारळाच्या झाडावर घरटी करतात, त्यामुळं श्रीफळाचं नुकसान होतं. त्यासाठी नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
- पतंगाच्या मांजामध्ये पक्षी अडकून जखमी होत असल्यानं नायलॉन मांजाच्या वापरावर कायद्यानं बंदी.

महाराष्ट्रातली पक्षी अभयारण्यं
अभयारण्याचं नाव जिल्हा क्षेत्र (चौरस किलोमीटर)
कर्नाळा पक्षी अभयारण्य रायगड १२.५६
माळढोक पक्षी अभयारण्य सोलापूर, नगर ३६६.७६
जायकवाडी पक्षी अभयारण्य औरंगाबाद, नगर ३३९.७९
नांदूर मध्यमेश्वर अभयारण्य नाशिक ११.७६
नायगाव मयूर अभयारण्य बीड २९.९०
ठाणे खाडी फ्लेमिंगो पक्षी अभयारण्य मुंबई उपनगर १६.९१

पक्षी आणि कायदा
- घटनेच्या कलम ४८ अ आणि ५१अ नुसार पर्यावरण, वन, वन्यजीव यांचं रक्षण करण्याची जबाबदारी शासनाची; तसंच सर्व नागरिकांचीसुद्धा आहे. पक्षी ही वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम – १९७२ अन्वये शासनाची मालमत्ता असल्याने पक्षी सापडल्यापासून ४८ तासात त्याबाबतची माहिती नजीकच्या वन विभागाच्या कार्यालयास किंवा पोलीस स्टेशनला कळवणं कायद्यानं बंधनकारक आहे. अशी माहिती वेळेत न देणं हा कायद्यानं गुन्हा आहे.
- पक्ष्यांची शिकार करणं, विनापरवाना पक्षीखरेदी करणं, जवळ बाळगणं, पक्ष्यांची घरटी विस्कटणं, घरटी आणि अंडी गोळा करणं कायद्यानं गुन्हा आहे. त्यासाठी २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा तीन वर्षं तुरुंगवास अथवा दोन्ही अशा जबर शिक्षेची तरतूद आहे. परिशिष्ट १ मधला पक्षी असल्यास जास्त शिक्षा होते.
- वन्यजीव अधिनियमाच्या परिशिष्टात नमूद केलेले पक्षी विक्री करण्याचे परवाने देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे एखादी व्यक्ती पक्षीविक्रीचा व्यवसाय करत असल्यास त्याच्याकडून पक्षी खरेदी करू नयेत आणि त्याबाबत वन किंवा पोलीस अधिकाऱ्याला कळवावं. वन विभागाचा हेल्पलाईन नंबर १९२६ असा आहे.
- बजरीगर, लव्हबर्ड असे काही परदेशी पक्षी विकण्यास आणि खरेदी करण्यास बंदी नाही. तथापि या पक्ष्यांना योग्य वातावरणात ठेवणं प्राणी क्रौर्य प्रतिबंधक कायद्यातल्या तरतुदीनुसार बंधनकारक आहे. पाळीव पक्ष्यांना पिंजऱ्यात फिरण्यासाठी पुरेशी जागा असणं आवश्यक आहे. पिंजऱ्याच्या स्वच्छतेकडं लक्ष देण्याची विशेष गरज आहे.

पक्ष्यांसाठी काही उपयुक्त वनस्पती
मराठी नाव इंग्लिश नाव शास्त्रीय नाव
वड Banyan Ficus benghalensis
पिंपळ Peepal Ficus religiosa
उंबर Ficus Ficus glomerata
काटेसावर Silk Cotton Bombax ceiba
पांगारा Coral Tree Erythrina indica
पळस Flame of the Forest Butea monosperma
आंबा Mango Mangifera indica
कदंब Kadamb Anthocephalus cadamba
हिवर White barked Acacia Acacia leucophloea
खैर Catechu Acacia chundra
हिरडा Hirada Terminalia chebula
चंदन Sandalwood Santalum album
बोर Ber Zyzyphus mauritiana
सिंगापूर चेरी Singapur Cherry Muntinzia calabura
विलायती चिंच Manila Tamarind Phthicolobium dulce
कडुनिंब Neem Azadirachta indica
करंज Karanj Pongamia pinnata
शिंदी Date Palm Phoneix sylvestris
डाळिंब Pomogranate Punica granatum
सीताफळ Custard Apple Annona squamosa
अंजीर Fig Tree Ficus carica
करवंद Karvand Carrisa congesta
कारवी Karvi Carvia decidua
जांभूळ Black Plum Syzygium cuminii
बाभूळ Babul Acacia nilotica


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: saptarang prabhakar kukdolkar write bird article