@क्रॉसरोड्स (एस. एस. विर्क)

दहशतवाद्यांचे काही गट नव्या सरकारला सशर्त पाठिंबा देण्यासंदर्भात चर्चेला अनुकूल होते. आक्रमक दहशतवादी गटांनी हिंसाचार सुरूच ठेवण्याचं ठरवलं होतं. या सगळ्या घटना घडत असतानाच मला दहशतवादाच्या गडद छायेतल्या अमृतसर जिल्ह्यात एसएसपी म्हणून रुजू होण्याचे आदेश मिळाले...

कॉफी हाऊस मर्डर केसबद्दलच्या काही निरीक्षणांबद्दल मी गेल्या आठवड्यात बोललो होतो. घटना घडून गेल्यानंतर इतक्‍या दीर्घ काळानं तपास करणं सोपं नसतं. त्या केसमध्ये आरोपींना शिक्षा होऊ शकली नाही; पण हा तपास म्हणजे एक चांगला अनुभव होता. टीम म्हणून काम करणं या प्रकरणातदेखील महत्त्वाचं ठरलं होतं; पण त्यातही पीएसआय दातार आणि आर. टी. शेट्टी या दोघांचे कष्ट अधिक महत्त्वाचे होते. दातारांनी आधीच्या तपासाचा नीट अभ्यास केला, सुटलेले धागे हेरले. शेट्टींची मदत त्यांच्यामुळेच मिळाली. विजयला पकडल्यानंतर दातारांनी प्रत्येक आरोपीची माहिती पद्धतशीरपणे गोळा केली. त्यांच्या पथकांनी दिल्ली आणि राजस्थानचे काही भाग अक्षरशः पिंजून काढले होते. शेट्टींमुळे आम्हाला वेटर्सची जीवनशैली आणि मानसिकता समजून घेता आली. त्यांच्या मदतीशिवाय हा तपास कधीच पूर्ण होऊ शकला नसता. त्या वेळचे गृह राज्यमंत्री भाई वैद्य यांच्या हस्ते पोलिसांच्या एका कार्यक्रमात आम्ही शेट्टींचा गौरवही केला होता.
पीएसआय दातार कालांतरानं सहायक पोलिस आयुक्त होऊन निवृत्त झाले. शेट्टींनीही स्वतःचा दुसरा व्यवसाय सुरू केला. अजूनही मी या दोघांच्याही संपर्कात आहे. त्यांनी आपापल्या क्षेत्रात प्रगती केली याचा मला आनंद आहे.
***

अग्निपरीक्षा
पंजाबमधल्या दहशतवाद किंवा आम्ही दहशतवादाला कसं तोंड दिलं याकडे वळण्याआधी पंजाबमधली त्या वेळची परिस्थिती वाचकांना समजावून द्यायला हवी. पंजाबमध्ये नेमणूक झाल्याचे आदेश जुलै १९८४ मध्ये मला मिळाले आणि सामानसुमान घेऊन मी पुण्याहून थेट पंजाबमध्ये पोचलो. ऐंशीच्या दशकातल्या पंजाबमध्ये काम करणं सोपं नव्हतं. त्या वेळी तिथली परिस्थिती अत्यंत गंभीर होती. शूटआउट्स, पोलिसांवरचे आणि अन्य सुरक्षा दलांवरचे हल्ले, ग्रेनेड्स किंवा दहशतवाद्यांनी स्वतः बनवलेल्या टाईमबाम्बचे स्फोट ही नित्याची बाब होती. अमृतसर जिल्ह्यात अशा घटनांचं प्रमाण सर्वाधिक होतं; विशेषतः अमृतसरच्या ग्रामीण भागात. त्या भागात दहशतवाद्यांचे अनेक गट सक्रिय होते. खेड्यांमध्ये कारवाया करणाऱ्या या दहशतवाद्यांचं अधूनमधून अमृतसरसारख्या शहरांतही येणं-जाणं असायचं. ते वेश बदलत असल्यानं त्यांची ओळख पटवणंही सोपं नसायचं. सुवर्णमंदिराच्या परिक्रमा परिसरातल्या खोल्यांमधून त्यांचा मुक्काम असायचा. ते वेगवेगळ्या गटांशी संबंधित असले तरी धार्मिक आणि युद्धनीतीदृष्ट्या ते एकत्रच होते. अगदी ब्रिटिशकाळापासून किंवा त्याही आधीपासून गणवेशधारी जवानांनी सुवर्णमंदिरात प्रवेश करणं निषिद्ध मानलं गेलं आहे. दहशतवादाच्या काळातही सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतलेली भूमिका नेहमी तीच राहिली आहे.

याबाबतीत माझी काही स्पष्ट वैयक्तिक मतं आहेत. कायद्याचं उल्लंघन होत असेल आणि आरोपी जर एखाद्या धार्मिक स्थळाचा अयोग्य वापर करत असतील तर धार्मिक प्रथांचा आदर राखून पोलिसांनी किंवा अन्य सुरक्षा दलांनी त्यांचं कर्तव्य पार पाडायलाच हवं, असं मला नेहमीच वाटतं. गुन्हेगारांच्या वास्तव्यामुळे एखाद्या धार्मिक स्थळाचं पावित्र्य भंग होत नसेल, तर सर्व धार्मिक प्रथा, परंपरांचा आदर राखून आपलं कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांनी तिथं जाऊन गुन्हेगारांना अटक केली तर ते धार्मिक स्थळ अपवित्र कसं होईल?

पंजाबमध्ये माझं पहिलं फील्ड पोस्टिंग होतं जालंधर इथं वरिष्ठ पोलिस अधीक्षक (एसएसपी) म्हणून. ऑगस्ट १९८४ ते ऑक्‍टोबर १९८५ असे जवळपास पंधरा महिने मी जालंधरमध्ये होतो. ऑक्‍टोबर १९८३ पासून पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. जालंधर हा पंजाबातला एक महत्त्वाचा जिल्हा होता; परंतु अमृतसर किंवा गुरदासपूरसारख्या सीमेलगतच्या जिल्ह्यांच्या तुलनेत जालंधरमध्ये दहशतवादी कारवायांचं प्रमाण कमी होतं. ऐतिहासिकदृष्ट्या या दोन जिल्ह्यांनी शीख धर्माच्या इतिहासात खूप महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ‘माझा’ या नावानं ओळखला जाणारा हा भौगौलिक भाग नेहमीच शीख धर्माचा, विशेषतः शीख धर्मासाठी युद्ध करणाऱ्या लढवय्यांचा बालेकिल्ला होता.
जालंधरमध्ये मला प्रचंड काम करावं लागलं. दहशतवाद आणि त्याचे धागेदोरे समजून घेतल्यानंतर आखलेल्या रणनीतीनुसार काम केल्यानं त्या भागात शांतता प्रस्थापित करण्यात मी यशस्वी झालो होतो.

जून १९८४ मध्ये भारतीय लष्करानं सुवर्णमंदिरात ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ कारवाई केली. तीत रणगाडे आणि तोफखान्याचाही वापर करण्यात आला होता. पुढं सन १९८८ मध्ये पोलिसांनी केलेल्या ‘ब्लॅक थंडर-२’ कारवाईनुसार, कमीत कमी नुकसान होऊन अपेक्षित परिणाम साध्य करता आले असते, असं मला नेहमीच वाटत असल्यानं मी या ऑपरेशननं फारसा प्रभावित झालो नव्हतो. लष्कर नेहमी शत्रूशी लढतं. आपल्या माणसांशी त्याला लढावं लागलं तरी लष्कराची मानसिकता शत्रूशी लढण्याचीच असते. लष्करानं १९८४ मध्येच ‘ऑपरेशन वूडरोझ’ नावानं दुसरी कारवाई केली. दहशतवाद्यांशी संबंध असू शकणाऱ्या तरुणांचा शोध घेण्यासाठी खेड्यापाड्यांमध्ये एक मोठी मोहीम राबवली गेली. तिचा परिणाम म्हणून शेकडो तरुण आपापल्या घरांतून नाहीसे झाले. त्यातले काही पाकिस्तानातही पोचले होते. पंजाबमधल्या त्या वेळच्या नाजूक परिस्थितीचा गैरफायदा उठवण्याच्या हेतूनं पाकिस्तानी गुप्तचर विभागानं त्यांना आश्रय देऊन कोट लखपत तुरुंगात ठेवलं होतं. त्यांच्या मनात भारतविरोधी भावना पेरून त्यांना भडकवलंही होतं.

‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’, त्यानंतरचं ‘ऑपरेशन वूडरोझ’, त्यामुळे अस्वस्थ झालेला पंजाबचा ग्रामीण भाग, अनेक दहशतवाद्यांचे आणि सामान्य नागरिकांचे मृत्यू, शेकडो युवक पाकिस्तानात जाणं, भारतात समस्या निर्माण करण्याच्या हेतूनं आयएसआयनं त्यांना भडकवणं अशा सगळ्या पार्श्वभूमीवर मला पंजाबमध्ये काम करायचं होतं. अस्वस्थ असणाऱ्या पंजाबमध्ये शांतता निर्माण करायची होती.
पंजाबमध्ये लोकशाहीप्रक्रियांचं पुनरुज्जीवन व्हावं अशी केंद्र सरकारमधल्या अनेकांची त्या काळात इच्छा होती. त्यातून शांतता प्रस्थापित होईल अशी त्यांची धारणा होती. त्यानुसार तडजोडीचं सूत्र निश्‍चित करून केंद्र सरकारनं शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्यांबरोबर एक करार केला. शिरोमणी अकाली दलाच्या वतीनं पक्षाचे प्रमुख संत हरचंदसिंग लोंगोवाल आणि तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी त्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या. नंतर वेगवेगळ्या अकाली गटांनीही या कराराला मान्यता दिली आणि पंजाबमध्ये निवडणुका घोषित करण्यात आल्या. मात्र, केंद्र सरकारबरोबर अशा कोणत्याही वाटाघाटी करायला दहशतवाद्यांचा विरोध होता. पंजाब करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या २५ जुलै १९८५ या दिवशी आणि ऑगस्टच्या २० तारखेला संगरूरजवळच्या एका गुरुद्वारामध्ये संत हरचंदसिंग लोंगोवाल यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली; पण यामुळे पंजाबमधली शांतताप्रक्रिया न थांबवता विधानसभेच्या निवडणुका ठरल्यानुसार होतील अशी भूमिका केंद्रानं घेतली. दहशतवादी गटांनी निवडणुकांमध्ये अडथळे आणण्याचे खूप प्रयत्न केले, अनेक उमेदवारांच्या हत्या करण्यात आल्या; पण सप्टेंबरच्या २५ तारखेला निवडणुका झाल्या आणि आठवड्याभरातच शिरोमणी अकाली दल आणि भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारनं सुरजितसिंग बर्नाला यांच्या नेतृत्वाखाली सूत्रं हाती घेतली.

शिरोमणी अकाली दल-भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारनं सूत्रं हाती घेणं दहशतवादी गटांच्या पचनी पडलं नव्हतं. त्यांनी निवडणुका नाकारून सरकारला उघड उघड विरोध सुरू केला. मात्र, फुटून बाहेर पडलेल्या काही दहशतवादी गटांनी चर्चेअंती राज्य सरकारला सशर्त पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. यात प्रामुख्यानं ‘बब्बर खालसा’चा समावेश होता.

पंजाबमध्ये आता शिरोमणी अकाली दलाचं आणि भारतीय जनता पक्षाचं संयुक्त सरकार स्थापन झालं होतं. अकाली नेतृत्वापैकी बऱ्याच जणांचा पंजाब कराराला आतून विरोध होता; पण दहशतवाद्यांचे काही गट नव्या सरकारला सशर्त पाठिंबा देण्यासंदर्भात चर्चेला अनुकूल होते. ‘बब्बर खालसा’च्या नेतृत्वाखाली एका छोट्या गटाचा सरकारला पाठिंबा होता. आक्रमक दहशतवादी गटांनी हिंसाचार सुरूच ठेवण्याचं ठरवलं होतं. या सगळ्या घटना घडत असतानाच मला दहशतवादाच्या गडद छायेतल्या अमृतसर जिल्ह्यात एसएसपी म्हणून रुजू होण्याचे आदेश मिळाले.
जालंधरमध्ये मी एक चांगली टीम तयार करू शकल्यानं तिथली परिस्थिती आम्ही चांगल्या प्रकारे हाताळू शकलो होतो. क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या या दोन्ही दृष्टींनी अमृतसर खूप मोठा जिल्हा होता. अमृतसरच्या ग्रामीण भागात दहशतवाद्यांच्या कारवाया मोठ्या प्रमाणावर चालत असत. सर्व धार्मिक कार्यक्रम, उपक्रमांचा केंद्रबिंदू असणारं सुवर्णमंदिरही माझ्याच जिल्ह्यात होतं. कट्टरपंथी तरुणांची म्हणून मानल्या गेलेल्या ‘ऑल इंडिया सिख स्टुडंट्स फेडरेशन’चं मुख्य कार्यालयही अमृतसरमध्येच होते. त्या काळात या संघटनेचा अनेक कट्टरपंथी संघटनांशी संबंध होता. संत जर्नेलसिंग भिंद्रनवालेच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या दमदमी टकसाळचं कार्यालयही अमृतसर जिल्ह्यातच होतं.

अमृतसरमध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहण्यासाठी मी संपूर्ण जिल्ह्याचा दौरा केला. स्थिती अगदीच खराब होती. दहशतवाद्यांनी पोलिस दलातही बऱ्यापैकी शिरकाव करून घेतला होता. पोलिस दलाच्या मनोधैर्यावर याचे विपरीत परिणाम होत होते. या पार्श्वभूमीवर पोलिस ठाण्यांमधल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर संवाद साधून मी त्यांना, आपल्याला दहशतवादाशी लढायचं आहे, असं सांगत होतो. या लढ्यात मी स्वतः पुढाकार घेतला होता व ‘मी तुमच्यासोबत असेन, तुमच्या चांगल्या कामाचा गौरव होईल, चांगलं काम करणाऱ्यांना पदोन्नती मिळेल’ असं आश्वासनही मी या अधिकाऱ्यांना देत होतो; पण माझ्या या भाषणांचा किती परिणाम होईल याची मला खात्री नव्हती; पण काही निरीक्षकांनी आणि उपनिरीक्षकांनी मात्र लढण्याची तयारी दाखवली. त्यापैकी काहींनी उपलब्ध साधनसामग्रीचा या लढाईत जास्तीत जास्त परिणामकारक उपयोग करण्याच्या दृष्टीनं खरोखरच उपयुक्त सूचनाही केल्या.

दहशतवादाशी मुकाबला करणं व दहशतवादाला विरोध हा शिरोमणी नव्या सरकारच्याही कार्यक्रमाचा भाग होता; पण दहशतवादाचा आणि दहशतवाद्यांचा निषेध करण्याची मात्र त्यांची फारशी तयारी नव्हती. अतिरेक होत असल्याबद्दल पोलिसांनाच दोष देण्याचा मार्ग त्यांनी स्वीकारला. कारभार हाती घेतल्यावर नव्या सरकारनं जारी केलेल्या पहिल्या काही आदेशांपैकी एक आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली स्थानबद्ध असलेल्या जवळपास अडीचशे जणांना सोडण्याबाबतचा होता. एका आठवड्याच्या आत या आदेशाची अंमलबजावणी करायची होती. दहशतवादाशी संबंधित प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी सरकारनं एक समितीही नेमली. अशा एखाद्या प्रकरणात पुरेसे पुरावे नाहीत असं समितीला वाटलं तर चौकशी थांबवण्याचे, गुन्हे रद्द करण्याचे किंवा न्यायालयीन कारवाई मागं घेण्याचे आदेश दिले जायचे. राज्यकर्त्यांचा स्वतःच्याच पोलिस यंत्रणेवर विश्वास नाही असाच संदेश या आदेशातून जात होता. पोलिस दलावर त्याचे विपरीत परिणाम होत होते. दरम्यान, आम्ही मात्र आमच्या उपाययोजना आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम सुधारले, बैठका घेतल्या, आमच्या सर्व प्राथमिक योजनांचा पुन्हा आढावा घेतला, आवश्‍यकतेनुसार बदल केले. पोलिस दल आणखी प्रभावी करण्यासाठी गस्त घालण्याच्या पद्धतीची आणि परिचालन पद्धतींचीही पुनर्रचना केली. एका बाजूला हिंसाचार वाढत असतानाच सरकारनं दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांसाठी अटक केलेल्या आणखी साडेचारशे लोकांना सोडण्याचा निर्णय घेतला. यापैकी बहुतेकजण पुन्हा दहशतवाद्यांना जाऊन मिळाले. परिणामी, दहशतवाद्यांची ताकद आणखी वाढली.

नवं सरकार स्थापन झाल्यानंतरच्या काळात पाकिस्तानात पळून गेलेल्या तरुणांपैकीही बरेच जण भारतात परतले. त्यापैकी अनेकांना आयएसआयकडून प्रशिक्षण मिळालं होतं. तेही दहशतवादी गटांना सामील झाले. या काळात दहशतवादाशी लढण्याच्या बाबतीत पोलिस दल मात्र गोंधळल्यासारखं झालं होतं. सरकारकडून मिळणारे संकेत गोंधळात भर टाकत होते.
अशातच एक दिवस सरकारकडून एक परिपत्रक आलं. पोलिस अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडून वैयक्तिक आदेश घेतल्याशिवाय सुवर्णमंदिराच्या परिसरात प्रवेश करू नये, असं त्यात म्हटलं होतं. यामुळे आमच्या अडचणींमध्ये भरच पडली. मी दहशतवाद्यांच्या विरोधातील कारवायांवर लक्ष केंद्रित केलं होतं; पण या परिस्थितीत मला हात बांधून बॉक्‍सिंग रिंगमध्ये उतरवलेल्या आणि राउंड जिंकायलाच हवी असं सांगितलेल्या बॉक्‍सरसारखं वाटत होतं. मी पूर्ण चळवळीचा, पंजाबच्या राजकारणाचा आणि शीख धर्माचा इतिहास पुन्हा वाचला होता. दहशतीखाली जगणाऱ्या भागात माझ्याकडून अपेक्षित असणाऱ्या कामगिरीचीही मला पूर्ण कल्पना होती; पण मी मात्र दहशतवाद, धर्म, राजकारण आणि कर्तव्याच्या क्रॉसरोडवर अडकल्यासारखा झालो होतो.

या समरप्रसंगात मी त्यांचं नेतृत्व करेन या आशेनं माझं पोलिस दल माझ्याकडं पाहत होतं. माझ्या दृष्टीनं ही परिस्थिती माझी सर्वात मोठी ‘अग्निपरीक्षा’ ठरणार होती.

(या लेखाचे बौद्धिक संपदा हक्क लेखकाकडं आहेत.)