रस्सीखेच (एस.एस. विर्क)

माझा ऑपरेटर धावत आला आणि म्हणाला : ‘‘सर, कत्थू नंगलजवळच्या ‘रूपोवाली ब्राह्मणा’ गावात दहशतवाद्यांनी सीआरपीएफच्या एका गस्त पथकाला ॲम्बुश केलं आहे. जवानांनीही गोळीबाराला प्रत्युत्तर दिलं; पण किमान दोन जवान गंभीर जखमी झाले आहेत. फायरिंग अजून सुरूच आहे...’’

दहशतवादाशी लढत असताना मला आपल्या समाजाबद्दल बरंच काही नव्यानं पाहायला मिळालं. बरेच उग्रवादी चकमकीत मारले गेले होते, काही पकडले गेले होते; पण त्यातले सगळेच लोक वाईट नव्हते. बरेच तरुण कुठल्या तरी किरकोळ कारणामुळे घरातून पळून जाऊन दहशतवाद्यांना सामील झाले होते. मात्र, एकदा ‘उग्रवादी’ असा शिक्का बसल्यावर समाजात परत येणं अशक्‍य ठरतं. समजा, एखादा तरुण मुलगा भावनेच्या भरात दहशतवादी संघटनेत सामील झाला आणि कालांतरानं त्याला त्याची चूक लक्षात आली; घाईत घेतलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करायला हवा हे त्याच्या लक्षात आलं तर दहशतवादाच्या मार्गावरून परत फिरणं शक्‍य आहे का? दहशतवादाचा मार्ग सोडून पुन्हा मुख्य प्रवाहात येऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीसमोर काय वाढून ठेवलेलं असतं याची कथा आपल्याला सांगायची आहे.

परतीचा असा प्रवास शक्‍य आहे का? असेल तर कोणत्या नियमानुसार किंवा कायद्यान्वये? आमची असंवेदनशील व भ्रष्ट व्यवस्था अशा व्यक्तीला सामान्य माणसासारखं जगू देईल का? नाही, हे जवळजवळ अशक्‍य आहे. कारण, जरी त्याला परत यायचं असेल तरी त्याच्या संघटनेतले इतर लोक किंवा इतर दहशतवादी गट त्याला कधीही परत फिरू देणार नाहीत. दहशतवादाकडं जाणारे सगळे रस्ते एकेरी असतात. त्यालाही तोंड देऊन एखादी व्यक्ती परतली तरी पोलिसांच्या रेकॉर्डवर तो कायमचा ‘संशयित उग्रवादी’च राहील.

मी जी कहाणी सांगणार आहे ती एका होतकरू तरुणाची शोकान्तिका आहे. काही काळ दहशतवाद्यांबरोबर राहिल्यानंतर त्यानं परतण्याचा प्रयत्न केला होता. वाट चुकल्याची जाणीव झालेल्या अशा व्यक्तीला पुन्हा मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात आणून दहशतवादावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या माझ्यासारख्या अधिकाऱ्यासमोरचा पेचप्रसंगही या कथेत अधोरेखित होतो; पण त्या तरुण मुलाच्या कथेकडं जाण्याआधी पंजाबमधली आणि मी काम करत असलेल्या अमृतसर जिल्ह्यातली त्या वेळची परिस्थिती समजून घ्यावी लागेल.

सन १९८० च्या दशकात अमृतसर जिल्ह्यात झालेल्या दहशतवादी कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर घडणाऱ्या या गोष्टीला त्या काळातल्या राजकारणाचीही किनार असणं अपरिहार्य आहे. शिरोमणी अकाली दल-भारतीय जनता पक्षाचं सरकार सप्टेंबर १९८५ मध्ये सत्तेवर आलं. त्याच वेळी अमृतसरमध्ये वरिष्ठ जिल्हा पोलिस प्रमुख म्हणून माझी नियुक्ती झाली होती. त्या काळात सुवर्णमंदिर हे सर्व धार्मिक, राजकीय उपक्रमांचे, कट्टरवादी कारवायांचे केंद्रस्थान बनलं होतं. देशभरातल्या सर्व गुरुद्वारांची देखभाल करणाऱ्या शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीचे (एसजीपीसी) मुख्यालय तिथंच होतं. निवडून आलेल्या १७० सदस्यांची समिती हे काम पाहत असे. सत्ताधारी पक्ष असलेल्या अकाली दलाचे मुख्यालयही तिथंच होतं. त्या काळात कट्टरपंथीयांशी संबंध असणाऱ्या ‘ऑल इंडिया सीख स्टुडन्ट्स‌ फेडरेशन’ या विद्यार्थ्यांच्या संघटनेचं कार्यालयही सुवर्णमंदिर परिसरातच होतं. संत जर्नेलसिंह भिंद्रनवालेंच्या ‘दमदमी टकसाळ’चे सदस्यही तिथं असत. याशिवाय दशहतवाद्यांच्या वेगवेगळ्या गटांचे सदस्यही परिक्रमा परिसरातल्या खोल्यांमध्ये मुक्कामाला असायचे. या परिस्थितीत
सुवर्णमंदिरात प्रवेश न करता तिथल्या सगळ्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याची आणि शांतता बिघडू न देण्याची जबाबदारी पोलिसांवर होती. कट्टरवाद्यांच्या वेगवेगळ्या गटांचेही एकमेकांशी वैर असल्यानं त्यांच्यात भडका उडण्याची शक्‍यता नेहमीच असायची. यातले बरेचसे दहशतवादी गट तिथूनच लुटालुटीसाठी धमक्‍यांची पत्रं पाठवायचे आणि राज्यभरात दहशतवादी कारवायाही घडवून आणायचे.

त्या वेळी एसजीपीसी आणि शिरोमणी अकाली दल एका बाजूला आणि ‘ऑल इंडिया सीख स्टुडंट्स फेडरेशन’, दमदमी टकसाळ आणि शिरोमणी अकाली दलातले काही फुटीर गट दुसऱ्या बाजूला होते. विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करून सीख समाजावर आपलंच वर्चस्व ठेवण्याचा दोन्ही गटांचा प्रयत्न असायचा. केंद्र सरकारनं
निहंग नेते बाबा संतासिंह यांच्या मदतीनं कारसेवा आयोजित करून अकाल तख्ताची पुनर्बांधणी केली होती. सुवर्णमंदिर परिसरातल्या ज्या अन्य इमारतींचं नुकसान झालं होतं, त्याही सर्व कारसेवेतून पुन्हा बांधल्या होत्या; पण हे सरकारी काम शीख समुदायाला फारसं मान्य नव्हतं. बऱ्याच जणांच्या मते ती ‘कारसेवा’ नव्हती तर ‘सरकारसेवा’ होती. समाजानं पुढाकार घेऊन उत्स्फूर्तपणे सुवर्णमंदिर परिसरातल्या पडझड झालेल्या इमारती पुन्हा उभाराव्यात असं समाजाचं मत होतं. या परिस्थितीत नव्यानं बांधलेलं अकाल तख्त पुन्हा बांधण्याचा काही कट्टरपंथीय गटांचा मनसुबा होता. यातून कट्टरपंथीयांना भारत सरकारवर कुरघोडी करता आली असती आणि ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’च्या विरोधात शीख समाजात जनमतही निर्माण करता आलं असतं. याआधी जशा निहंगबाबांना पुनर्बांधणीच्या कामासाठी भरभरून देणग्या मिळाल्या होत्या तशाच, हे काम पुन्हा करणाऱ्या संतांनाही शीख समाजाकडून भरभरून देणग्या मिळाल्या असत्या.

खूप बोलाचालीनंतर कट्टरवादी गटांनी ३१ ऑक्‍टोबर १९८५ या दिवशी नव्यानं बांधलेल्या अकाल तख्तचा एक छोटा भाग तोडला. भारत सरकारच्या पुढाकारानं बांधलेलं अकाल तख्त पाडून नवीन बांधण्यासंदर्भात सगळ्या शीख समुदायाची मान्यता घेण्यासाठी २६ जानेवारी १९८६ या दिवशी ‘सरबत खालसा’ आयोजित करण्यात आल्याचं या कट्टरवादी संघटनांनी या घटनेनंतर लगेचच जाहीर केलं.
सरबत खालसा म्हणजे संपूर्ण जगात शीखधर्मीयांचं संमेलन. सर्व धार्मिक गट, आखाडे, साधूंचे गट, राजकीय पक्ष किंवा अन्य प्रतिनिधी गट एकत्र येऊन समाजासमोरच्या प्रश्नांवर चर्चा करतात. त्याआधीच्या काही दशकांमध्ये सरबत खालसाचं आयोजन झालेलं नव्हतं; पण जेव्हा केंद्र सरकारनं अकाल तख्त पुन्हा बांधण्याचं ठरवलं तेव्हा त्यांनी निमंत्रितांसाठी सरबत खालसा आयोजित केला होता. सर्व निमंत्रितांनी पुनर्बांधणीला मान्यता दिल्यानंतर एकमतानं बाबा संतासिंग यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवल्यावर १७ जुलै १९८४ या दिवशी नेहमीची प्रार्थना झाल्यानंतर बाबा संतासिंह यांनी मातीचे ढिगारे साफ करायला सुरवात केली; पण या सरबत खालसा आयोजनावर भारत सरकारची छाप स्पष्टपणे दिसत होती. काही शीख धर्मगुरूंना ही पुनर्बांधणी व्हावी हे मान्य नव्हतं. त्यांनी बाबा संतासिंग यांना धर्मातून काढून टाकण्यात आलं. हे सळं होऊनही बाबा संतासिंग यांनी एक ऑगस्टपासून अकाल तख्तच्या पुनर्बांधणीसाठी कारसेवेला सुरवात केली. सरकारी संमेलनाला हजेरी लावलेल्या इतरही धर्मगुरूंना शीख धर्मातून काढून टाकण्यात आलं. पुनर्बांधणीला विरोध असणाऱ्या गटांच्या परिषदा, बैठका सुरूच होत्या,; पण तरीही कारसेवा सुरू राहिली.

थोडक्‍यात सांगायचं तर, मी अमृतसरमध्ये कार्यभार स्वीकारला त्या वेळी निहंग बाबांच्या नेतृत्वाखाली बांधलेली अकाल तख्तची इमारत पूर्ण झाली होती. ती पूर्वीइतकीच भव्य आणि सुरेख दिसत असली तरी कट्टरपंथी गटांचा त्या पुनर्बांधणीला विरोध होता. नव्यानं बांधलेली इमारत पाडून त्यांना ती पुन्हा उभारायची होती. कट्टरवाद्यांच्या परिषदांमध्ये देशविरोधी घोषणा दिल्या जात असत. आम्ही त्याबद्दल त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करत असू; पण शिरोमणी अकाली दल- भाजपचं सरकार फारच सहिष्णू होतं. पाकिस्तानात जाऊन, तिथून भारतविरोधी भावना घेऊन परत आलेले तरुण दहशतवाद्यांना सामील झाले होते. सुवर्णमंदिर परिसरात राहून ते एसजीपीसी आणि पंजाब सरकारच्या प्रतिनिधींना विरोध करत होते आणि राज्यात इतरत्र हिंसाचार घडवत होते. यातच अचानक कट्टरवादी गटांनी २६ जानेवारीला अकाल तख्तसमोरच सरबत खालसा आयोजित केल्याचं आणि अकाल तख्त पाडून पुन्हा बांधणार असल्याचंही जाहीर केलं. सत्तेत सहभागी असलेल्या अकाली दलाच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येनं येऊन कट्टरवाद्यांच्या या घोषणेला विरोध व्हावा असा प्रयत्न केला; पण त्यात त्यांना अतिशय वाईट प्रकारे अपयश आले.

कायद्यानं आम्हाला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून हा कार्यक्रम थांबवावा, असं पोलिस अधिकारी म्हणून माझे मत होतं. माझ्या मते, सरबत खालसाचे आयोजन करण्याचा अधिकार फक्त शीख धर्माचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या गटांनाच आहे आणि हे दहशतवादी म्हणजे निव्वळ ‘बंदुका घेऊन फिरणाऱ्या’ लोकांच्या टोळ्या होत्या. त्यांना थांबवणं गरजेचं होतं. एसपीजीसी आणि इतर धार्मिक संघटनांनी दहशतवादी-पुरस्कृत सरबत खालसाला विरोध दर्शवल्यानंतर त्यावर बंदी घालावी किंवा फौजदारी दंड संहितेतील (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड -सीआरपीसी) कलम १४४ चा वापर करून तो कार्यक्रम थांबवावा असं मला वाटत होतं. तत्कालीन मुख्यमंत्री सुरजितसिंग बर्नालाही याबाबतीत चिंतेत दिसले. योगायोगानं ते सरकारी भेटीवर आले असताना मी माझं मत त्यांच्या कानावर घातलं. आपण कार्यक्रमावर बंदी घालावी आणि त्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, असं मी त्यांना सुचवलं.
‘‘आदेशाची अंमलबजावणी कोण करणार?’’ मुख्यमंत्र्यांनी मला विचारलं.
‘‘सर, मी जिल्ह्याचा वरिष्ठ पोलिस अधीक्षक आहे. आदेशाची अंमलबजावणी तंतोतंत होईल ही जबाबदारी मी घेतो,’’ मी त्यांना सांगितलं.

मुख्यमंत्र्यांनी माझ्याकडं कीव केल्यासारखा दृष्टिक्षेप टाकला. तसाही मी काही त्यांच्या फार मर्जीतला अधिकारी होतो असं नाही. एकतर मी दाढी ट्रीम करत असे आणि आता मी सरबत खालसावर बंदी घालण्याची भाषा करत होतो. फार वाईट!
आम्ही जर परिस्थिती व्यवस्थित हाताळली नाही तर आम्हाला मोठ्या अपयशाला सामोरं जावं लागेल याची मला कल्पना होती; पण मुख्यमंत्री त्यांच्या म्हणण्यावर ठाम होते. त्यामुळे माझ्यासमोर दुसरा मार्गच नव्हता. त्यांच्या आदेशाचं पालन करणं मला भाग होतं. अर्थात मी पूर्ण तयारीत होतो. बंदोबस्ताची व्यवस्थित आखणी केली होती. संपूर्ण शहरात आम्ही पुरेसं मनुष्यबळ तैनात केलं होतं; पण राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट होती, ‘अजिबात ‘पंगा’ घ्यायचा नाही.’ त्यामुळे बाजूला उभं राहून समोर चाललेल्या अनेक चुकीच्या गोष्टी पाहत राहण्याशिवाय मला आणखी पर्याय नव्हता. लोकशाहीमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांनी लोकनियुक्त सरकारचे आदेश पाळणं अपेक्षित असतं. माझी परिस्थिती त्या वेळी एका बंधुआ मजदुरासारखी होती असं मला वाटत होतं.

मी एका ठिकाणी उभं राहून दुर्बिणीतून सरबत खालसाची कार्यवाही न्याहाळत होतो. एकामागून एक वक्ते देशविरोधी वक्तव्ये करत होते, ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’बद्दल आणि सुवर्णमंदिराचं नुकसान केल्याबद्दल केंद्र सरकारवर टीका करत होते. पोलिसांना हवे असलेले काही लोकही वेशांतर करून तिथं आले होते. त्यांनीही तिथं चिथावणीखोर भाषणं केली. आम्ही त्या लोकांना ताब्यात घेण्यासाठी सापळा रचण्याचा प्रयत्न केला; पण ते प्रयत्न अपयशी ठरले.
कारसेवा ट्रक्‍समधून खूप लोकांना आणण्यात आलं हतं. त्याच दिवशी प्रार्थनेनंतर काही साधू-संतांनी अकाल तख्तची इमारत पाडायला सुरवात केली. त्यानंतर पुनर्बांधणीची सेवा सुरू होणार होती.
पंजाबच्या अन्य ग्रामीण भागांमध्ये बेलगाम हत्या सुरूच होत्या. आम्ही आमच्या पद्धतीनं साऱ्या परिस्थितीला तोंड देत होतो; पण त्यातून फार काही निष्पन्न होत नव्हतं. भविष्यही फार उज्ज्वल असल्याची चिन्हं दिसत नव्हती. मधल्या काळात दहशतवाद्यांनी
सुवर्णमंदिरातले प्रमुख ग्रंथी ग्यानी साहबसिंग यांच्यावर
सुवर्णमंदिराच्या आवारातच गोळीबार केला होता. ग्यानीजी गंभीर जखमी झाले होते. ते या हल्ल्यातून वाचले; पण त्यांच्या बरोबर असणारा साध्या वेशातल्या पोलिस शरीररक्षकाचा या गोळीबारात मृत्यू झाला.

राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळ्या टोळ्या तयार झाल्या होत्या. पोलिस अधिकाऱ्यांवर, कर्मचाऱ्यांवर आणि त्यांच्या विचारांना विरोध करणाऱ्यांवर हल्ले करून दहशतवादी आपलं अस्तित्व दाखवून देत होते. अनेक चांगले लोक, समाजसेवक आणि राजकीय नेते गोळीबाराला बळी पडले होते. दहशतवाद्यांच्या गटांनी एकमेकांवरच हल्ले केल्याच्याही अनेक घटना घडल्या. एकमेकांवर गोळीबार करण्यापर्यंत वेळ यायची. मग त्यांचे म्होरके मध्ये पडून ही भांडणं सोडवायचे.
मी सतत फिरतीवर असायचो; गुन्ह्यांच्या, दहशतवादी हल्ल्यांच्या जागांना भेट द्यायचो, तपास करणं, आधीच्या तपासाचा फॉलोअप घेणं, अनपेक्षित हल्ले करून दहशतवाद्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी, नाकाबंदी, गस्त आणि सुवर्णमंदिर परिसरावर सतत लक्ष ठेवण्याचं नियोजन करायचो. मंदिरपरिसरात काय घडत आहे ते समजून घेण्यासाठी आम्हाला एसजीपीसीच्या सतत संपर्कात राहावं लागत असे. या सगळ्या धावपळीशिवाय रोजचं काम असायचंच. जिल्ह्याच्या लांबलांबच्या भागांतून लोक येत असत, त्यांना भेटून त्यांच्या समस्यांकडंही लक्ष द्यावं लागत असे. त्यामुळे जेव्हा कधी वेळ मिळायचा तेव्हा मी लगेच ऑफिसमध्ये जाऊन लोकांना भेटत असे किंवा राहिलेली कामं पूर्ण करण्याच्या मागं असे.

मार्च महिन्यात अशाच एका दुपारी एका गुन्ह्याच्या ठिकाणाला भेट देऊन मी राहिलेलं काम आटोपून घ्यावं म्हणून ऑफिसमध्ये आलो होतो. जेमतेम अर्धा तास झाला असेल...माझा ऑपरेटर धावत आला. ‘‘सर, कत्थू नंगलजवळच्या ‘रूपोवाली ब्राह्मणा’ गावात दहशतवाद्यांनी सीआरपीएफच्या एका गस्त पथकाला ॲम्बुश केलं आहे. जवानांनीही गोळीबाराला प्रत्युत्तर दिलं; पण किमान दोन जवान गंभीर जखमी झाले आहेत. फायरिंग अजून सुरूच आहे...’’ त्यानं सांगितलं. मी लगेचच आणखी कुमक पाठवण्याचे आदेश दिले.

‘‘मीही तिकडं जातो आहे,’’असं सांगून मी तातडीनं ‘रूपोवाली ब्राह्मणा’कडं निघाला. या गावावर दहशतवादी कधी ना कधी हल्ला करणार अशी शंका असल्यानं महिन्याभरापूर्वीच मी तथं सीआरपीएफच्या एका प्लाटूनची चौकी तैनात केली होती.
माझा अंदाज खरा ठरला होता....
(या लेखाचे बौद्धिक संपदा हक्क लेखकाकडं आहेत.)