दुष्टचक्र भेदण्यासाठी... (एस. एस. विर्क)

आपल्या समाजव्यवस्थेतल्या त्रुटी दूर करताना आपल्या न्यायव्यवस्थेतही काही बदल, सुधारणा करणं आवश्‍यक आहे, असं मला वाटतं. प्रक्रियेतल्या विलंबांमुळे बलात्काराच्या अनेक प्रकरणांची योग्य ती तड लागत नाही. प्रकरणाची सुनावणी विलंबानं सुरू होत असल्यानं परिस्थिती बदलते, प्राधान्यक्रम बदलतात, या सगळ्यामुळे गुन्हा सिद्ध होणं बऱ्याचदा अवघड होऊन बसतं. ‘शंभर दोषी सुटले तरी चालतील; पण एकाही निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये,’ या ब्रिटिशांच्या तत्त्वावर आपली न्यायव्यवस्था आधारलेली आहे. बऱ्याचदा आरोपींना याचाही फायदा मिळतो. एखाद्या प्रकरणात शिक्षा झालीच, तर वेगवेगळ्या पातळ्यांवरची अपीलं आणि शेवटी माफीचा अर्ज यातही विलंब होत राहतो. शिक्षेची अंमलबजावणी तातडीनं कधीच होत नाही. न्यायप्रक्रियेतले विलंब टाळण्यासाठी आपल्याला नव्या पद्धती निर्माण कराव्या लागतील.

या आठवड्यात दहशतवादाविरूद्धच्या आमच्या लढाईतली आणखी एक विलक्षण कहाणी आपल्याला सांगायचा बेत होता. दहशतवाद्यांच्या एका गटानं पंजाबच्या त्यावेळच्या राजकारणात महत्त्वाच्या असणाऱ्या एका कुटुंबातल्या लहान मुलाचं अपहरण केलं होतं. त्या गटाचा एक म्होरक्‍या अटकेत होता. अपहरणकर्त्यांनी मुलाच्या बदल्यात त्याच्या सुटकेची मागणी केली होती. पंजाबमधला दहशतवाद ज्या काळात टोकाला पोचला होता, त्या काळात मीच त्या दहशतवाद्याला पकडलं होतं.
त्या दहशतवाद्याला सोडा, असं मला सांगण्यात आलं. माझ्या दृष्टीनं ही काही फार धक्कादायक बाब नव्हती. दहशतवादाविरूद्धच्या लढाईत अशा घटना घडत असतात. ओलिसांची सहीसलामत सुटका व्हावी यासाठी सरकारी यंत्रणांनाही काही वेळा दहशतवाद्यांच्या अशा मागण्या पुऱ्या कराव्या लागतात. काहीशा अनिच्छेनंच मी तयार झालो; पण खरा धक्का पुढंच होता. तो दहशतवादी आमच्या ताब्यात असताना मी दहशतवादाचा रस्ता सोडून मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात सामील होण्यासाठी त्याचं मन वळवण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला होता. देशासाठी आणि समाजासाठी दहशतवाद किती घातक आहे, याविषयी रोज मी त्याच्याशी बोलत असे. आता त्याच्या सुटकेसाठी असा प्रसंग उभा राहिल्यावर त्यानं सुटका करून घ्यायला सपशेल नकार दिला. त्यानं मला स्पष्ट सांगितलं : ‘‘साहेब, तुम्ही मला दहशतवादाच्या रस्त्यावरून मागं फिरायला सांगत होतात, आणि आता तुम्हीच मला पुन्हा हिंसेच्या मार्गावर ढकलता आहात? तुम्ही हवं तर मला मारून टाका; पण काहीही झालं तरी मी आता परत त्या वाटेनं जाणार नाही.’’
आता माझी परिस्थिती खरोखरच अवघड झाली होती. एका बाजूला वेळ घालवूनही चालणार नव्हतं. अपहरण झालेल्या मुलाची सुटकाही महत्त्वाची होती. एकंदरच सारं प्रकरण नाजूकपणे हाताळावं लागणार होतं.
***

अपहरणाची ही कहाणी लिहायला सुरुवात केली, त्याच काळात महिलांवरच्या अत्याचारांच्या आणि खुनांच्या अत्यंत अमानुष घटना समोर आल्या होत्या. या घटनांनी संपूर्ण देश हादरवून सोडला होता. त्या घटनांबाबतच्या बातम्यांनी विचार करणाऱ्या प्रत्येकालाच अत्यंत अस्वस्थ करून सोडलं होतं. हैदराबादमध्ये बलात्कार करून त्या दुर्दैवी तरुणीची जाळून केलेली हत्या आणि त्यापाठोपाठ बलात्काराची शिकार झालेल्या उन्नावच्या तरुणीला जिवंत जाळण्याची घटना. अत्याचार करणाऱ्यांविरूद्ध तिची न्यायालयीन लढाई सुरू असताना त्याच नराधमांनी तिची अमानुष हत्या केली. दोन्ही घटना इतक्‍या अस्वस्थ करणाऱ्या होत्या, की काही वर्षांपूर्वी घडून गेलेल्या घटनांबद्दलचे विचार आपसूकच बाजूला पडले. आजच्या या अस्वस्थ करणाऱ्या वास्तवाबद्दल, बलात्काराशी संबंधित कायद्याचं, कायदेशीर प्रक्रियांचं उणेपण, अशा घटना रोखण्यात आपल्या यंत्रणांना येणारं अपयश, त्या यंत्रणांची आणि राजकीय व्यवस्थांची असंवेदनशीलता, महिलांना सुरक्षित वाटावं असं वातावरण निर्माण करण्यात येणारं अपयश या साऱ्याबद्दल आधी काही बोलायला हवं, माझी काही मतं आपल्यासमोर ठेवायला हवीत, असं मला प्रकर्षाने वाटलं.
सर्व घटनाक्रम आपल्यासमोर आहेत. हैदराबादसारखी अघोरी घटना कुठंही घडू शकते. सव्वीस वर्षांची, पशुवैद्य असणारी ही मुलगी एका संध्याकाळी काम संपवून घरी येते. नंतर डॉक्‍टरांकडे जाण्यासाठी म्हणून घराबाहेर पडलेली मुलगी परत येतच नाही. तिची दुचाकी पंक्‍चर झाली आहे, काही संशयास्पद लोक तिच्या आजूबाजूला आहेत, ते तिला ‘मदत करण्याविषयी’ बोलत आहेत, असं तिनं बहिणीला फोन केल्यामुळे समजतं. घरचे लोक तिला शोधण्याचा प्रयत्न करतात, पोलिसांकडे ती बेपत्ता असल्याची तक्रार करतात; पण रिपोर्ट नोंद करण्याशिवाय त्या मुलीला शोधण्यासाठी पोलिसांकडून तातडीनं काहीच हालचाल होत नाही. दुसऱ्या दिवशी सकाळी हायवेवरच्या एका पुलाखाली त्या मुलीचा जळालेला मृतदेह सापडतो. पुढच्या तपासात तिच्यावर बलात्कार करून तिची हत्या झाल्याचं आणि मग तिचा मृतदेह जाळून टाकल्याचं निष्पन्न होतं. या घटनेनं अवघा देश सुन्न झाला होता. महिलांच्या अधिकाराविषयी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांपासून ते सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत अनेकांनी रस्त्यावर उतरून या घटनेबद्दल संताप व्यक्त केला, न्याय मिळाला पाहिजे अशी मागणी केली.
सीसीटीव्हीच्या फुटेजमुळे तिला ‘मदत देऊ केलेले’ चार संशयित आरोपी नंतर लगेचच पकडले गेले. त्यांच्याकडे केलेल्या तपासात अत्याचार, हत्या आणि पुरावे नष्ट करण्याच्या प्रयत्नांचा अमानुष घटनाक्रम उघडकीस आला.

त्यानंतर जे काही घडलं, त्यामुळे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचं झालं. तपासादरम्यान क्राईम सीनची पुनर्रचना करत असताना, म्हणजे गुन्हा नेमका कसा घडला याचा तपास आरोपींना बरोबर घेऊन करत असताना आरोपींनी पोलिसांकडची शस्त्रं हिसकावून घेऊन पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. पोलिस त्यांना रोखण्याच्या प्रयत्न करत असताना झालेल्या चकमकीत ते चारही आरोपी मारले गेले.
पुढच्या घटना अधिकच आश्‍चर्यकारक आणि काहीशा धक्कादायकही होत्या. पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत चारही आरोपी मारले गेल्याची बातमी समजल्यावर देशभरात अनेक भागांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांनी, विशेषतः महिलांनी, जल्लोष सुरू केला. ‘झटपट न्याय’ करणारी एन्काऊन्टर टीम त्यांच्या लेखी हिरो होती. त्या दुर्दैवी मुलीच्या आई-वडिलांनीही पोलिस कारवाईबद्दल समाधान व्यक्त केलं. पोलिसांनी जी कृती केली त्याची योग्यायोग्यता, त्यातल्या कायदेशीर बाबी या मुद्द्यांवर मी आत्ता बोलत नाही. पोलिसांच्या कारवाईवर सर्वसामान्य नागरिकांच्या ज्या प्रतिक्रिया होत्या, त्या पाहता लोकांना ही कारवाई पसंत पडली होती हे स्पष्टपणे दिसलं, एवढाच माझा मुद्दा आहे.

हत्या जेवढी धक्कादायक होती, तेवढीच पोलिसांची कारवाईही धक्कादायक होती आणि त्यानंतर उमटलेल्या लोकांच्या प्रतिक्रियाही त्याहीपेक्षा धक्कादायक होत्या. एक मात्र नक्की, सगळा घटनाक्रम आणि लोकांच्या प्रतिक्रिया पाहता, न्याय मिळण्याचा मार्ग, ते मार्ग कितपत कायदेशीर आहेत यांपेक्षाही लोकांना ‘झटपट न्याय’ हवा होता, हे स्पष्टपणे दिसून आलं.

पंजाबमधला दहशतवाद अगदी टोकाला पोचला होता, तेव्हा पंजाबमध्येही एन्काऊंटरचा एक काळ येऊन गेला होता. आज दोन-तीन दशकांनंतरही वेगवेगळ्या दर्जाचे पोलिस अधिकारी, कर्मचारी ‘बनावट चकमकीं’च्या आरोपांखाली तुरुंगात आहेत, त्यांच्यावरच्या केसेस सुरू आहेत. पंजाबातला दहशतवाद आता भूतकाळात जमा झाला असला, तरी हे पोलिस अधिकारी, कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय त्यांच्याविरुद्धच्या आरोपांच्या झळा अजूनही सोसत आहेत. पंजाबमध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित केल्याबद्दल हेच अधिकारी एकेकाळी ‘हिरो’ ठरले होते.
चकमकीत भाग घेतलेल्या अधिकाऱ्यांबद्दल मला खरोखरच काळजी वाटते आहे. त्यांनी केलेली कारवाई पूर्णपणे कायदेशीर असणार, अशी मला आशा आहे. या कारवाईची कसून चौकशी होणार, याबद्दल शंका नाही. चौकशीदरम्यानही लोक या अधिकाऱ्यांच्या बाजूनं उभे राहतील, अशी मला आशा आहे. मात्र, गोष्टी फार काळ लोकांच्या आठवणीत राहत नाहीत, असा माझा आजवरचा अनुभव आहे. एखाद्या घटनेबद्दलचा उत्साह ओसरला, की त्या घटना विस्मृतीत हरवून जातात. त्यानंतर पोलिसांना एकट्यालाच त्यांची लढाई लढावी लागते.

दुसरी घटना उन्नावची. वर्षभरापूर्वी त्या दुर्दैवी मुलीवर बलात्कार झाला होता. सुनावणीसाठी न्यायालयात जात असतानाच पाच जणांनी तिच्यावर हल्ला करून तिला पेटवून दिलं. तिला लगेच स्थानिक रुग्णालयात नेण्यात आलं, नंतर उपचारांसाठी तिला दिल्लीला हलवण्यात आलं; पण दिल्लीच्या रुग्णालयातच तिनं अखेरचा श्वास घेतला. पाचही आरोपींना अटक करून पोलिस पुढचा तपास करत आहेत. या प्रकरणातले आरोपी उच्चवर्णीय आहेत, आणि अत्याचारांना बळी पडलेली मुलगी गरीब घरातली, जातीच्या उतरंडीत खालच्या मानल्या गेलेल्या जातीतली. खालच्या समजल्या जाणाऱ्या जातीतल्या, खेड्यातल्या, शिकलेल्या, उत्तम आयुष्याची स्वप्नं पाहणाऱ्या मुलीवर अत्याचार करून तिची अशी हत्या व्हावी? या दोन्ही प्रकरणात बलात्काराचा बळी ठरलेल्या पीडितांना आधार देण्यात कमी पडलेल्या आपल्या समाजव्यवस्थेबद्दल आपल्याला शरम वाटायला हवी की नको?
या परिस्थितीवर उपाय काय? आपल्या समाजव्यवस्थेतल्या त्रुटी दूर करताना आपल्या न्यायव्यवस्थेतही काही बदल, सुधारणा करणं आवश्‍यक आहे, असं मला वाटतं. प्रक्रियेतल्या विलंबांमुळे बलात्काराच्या अनेक प्रकरणांची योग्य ती तड लागत नाही. प्रकरणाची सुनावणी विलंबानं सुरू होत असल्यानं परिस्थिती बदलते, प्राधान्यक्रम बदलतात, या सगळ्यामुळे गुन्हा सिद्ध होणं बऱ्याचदा अवघड होऊन बसतं. ‘शंभर दोषी सुटले तरी चालतील; पण एकाही निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये,’ या ब्रिटिशांच्या तत्त्वावर आपली न्यायव्यवस्था आधारलेली आहे. बऱ्याचदा आरोपींना याचाही फायदा मिळतो. एखाद्या प्रकरणात शिक्षा झालीच, तर वेगवेगळ्या पातळ्यांवरची अपीलं आणि शेवटी माफीचा अर्ज यातही विलंब होत राहतो. शिक्षेची अंमलबजावणी तातडीनं कधीच होत नाही. डिसेंबर २०१२मध्ये देशाला असेच हादरवून सोडणाऱ्या निर्भयाच्या केसमध्येही आरोपींना मृत्युदंडाची शिक्षा होऊनही प्रक्रियांमधल्या विलंबांमुळे त्याची अजून अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. झटपट न्याय करणं शक्‍य नाही- कारण मग त्याला बदला घेण्याचं स्वरूप येईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनाही स्पष्टपणे म्हटलं आहे. त्यांचं हे म्हणणं योग्यच आहे. मात्र, अवांच्छित विलंबांमुळे लोकांचा व्यवस्थेवरचा विश्वास डळमळीत होत नसेल का? माझ्या मते असं घडत असणार. न्यायप्रक्रियेतले विलंब टाळण्यासाठी आपल्याला नव्या पद्धती निर्माण कराव्या लागतील. कारण या प्रक्रियेत फक्त आरोपींचा न्याय होत नसतो, गुन्ह्याचा बळी ठरलेल्या व्यक्तींसाठी आणि एकंदर समाजासाठीही तो न्याय महत्त्वाचा मुद्दा असतो.

मी इथं काही मुद्दे मांडतो आहे, त्याचा विचार झाल्यास बलात्कारासारख्या प्रकरणांमध्ये तपास आणि त्या पुढच्या प्रक्रिया निश्‍चितपणे विनाविलंब करता येतील.
१. गुन्ह्याची पहिली माहिती मिळताच पोलिसांकडून सहानुभूतीपूर्ण, तातडीनं आणि सकारात्मक प्रतिसाद.
२. उशीर न करता तक्रार नोंदवून त्वरित तपास सुरू व्हावा. यामुळे लवकरात लवकर आरोपपत्र दाखल करता येऊ शकेल.
३. योग्य पद्धतीनं प्रकरण न्यायालयासमोर आणून प्रकरणाची जलद सुनावणी करणं.
४. कालबद्ध सुनावणीनंतर आरोप सिद्ध झाल्यास आरोपीस जास्तीत जास्त शिक्षा व्हावी.
५. बलात्कारासारख्या प्रकरणांमध्ये जामीन शक्‍यतो मिळू नयेत आणि शिक्षेची त्वरित अंमलबजावणी होईल याची खात्री मिळावी.
६. अपिलासाठी प्रत्येक पातळीवर मुदत निश्‍चित केलेली असावी. दयेच्या अर्जावरच्या निर्णयासाठीही अशी मुदत असावी. यामुळे आरोपींना प्रक्रियांमधल्या विलंबाचा फायदा घेता येणार नाही.
बलात्काराच्या गुन्ह्यासंबंधीचे कायदे पुरेसे कडक आहेत. त्याची अंमलबजावणी आणि पाठपुरावा करण्याच्या प्रक्रियाही तितक्‍याच कडक असायला हव्यात आणि कोणत्याही पातळीवर विलंब होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी.
चला तर महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठीच्या चळवळीत आपणही सामील होऊ या.
***

आता आपण आपल्या मूळ कहाणीकडे वळू या. पंजाबचे पोलिस महानिर्देशक के. पी. एस. गिल यांनी मला तातडीनं निरोप पाठवून चंडीगडच्या त्यांच्या ऑफिसमध्ये भेटायला बोलावलं होतं. ही घटना आहे सन १९९३मधली.
पंजाबमध्ये दहशतवादानं पुन्हा डोकं वर काढलं होतं. मे १९८८मध्ये ऑपरेशन ब्लॅक थंडर-II नंतर दहशतवाद्यांना वेसण घालण्यात आम्ही बऱ्यापैकी यशस्वी झालो होतो; पण हळूहळू परिस्थिती पुन्हा आमच्या हातून निसटून चालली होती. सुवर्ण मंदिर परिसरातला दहशतवाद्यांचा वावर पुन्हा वाढला होता. दहशतवादाविरुद्धची आमची लढाई जोमाने सुरू होती.

गिल साहेबांनी मला आत बोलावलं. गिल साहेबांबरोबरच्या बैठका अगदी ‘टू द पॉइंट’ असायच्या. अघळपघळपणा त्यांच्या स्वभावातच नव्हता. केबिनमध्ये गेल्यावर मी गिल साहेबांना अभिवादन केलं. मला बसायला सांगून ते म्हणाले : ‘‘तुम्ही केएलएफबरोबर (नाव बदललं आहे) काम करणाऱ्या होशियारपूरच्या सुखदेवला (नाव बदललं आहे) पकडलं होतं ना?’’
‘‘हो सर. एका मोठ्या चकमकीत तो आम्हाला सापडला होता,’’ मी म्हणालो.
‘‘आपल्याला त्याला सोडावं लागणार आहे. यात वेळ घालवून चालणार नाही. त्याच्या गटानं एका खासदाराच्या नातवाचं अपहरण केलं आहे. आपल्याला त्या मुलाला वाचवायचं आहे. त्या दहशतवाद्याची सुटका करा आणि मला कळवा,’’ अपहरणाची संपूर्ण घटना सांगून गिल साहेब म्हणाले.

मी आश्‍चर्यचकित झालो. एका मोठ्या दहशतवाद्याची सुटका करण्याचे आदेश मिळतील याची मला मुळीच कल्पना नव्हती. पकडलेल्या दहशतवाद्याची सुटका करण्याच्या मागणीला होकार देण्यापूर्वी काही वेळ मिळाला तर मला हवा होता. काहीतरी कारण काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. ‘‘सर, तो जिवंत आहे की नाही याची मला काहीच कल्पना नाहीये. आम्ही त्याला पकडला, तेव्हा तो खूप जखमी झाला होता. त्याला आम्ही एकदम आतल्या भागात ठेवले होते. त्यामुळे आत्ता त्याची परिस्थिती काय आहे ते पाहावं लागेल,’’ मी एकदम बोलून गेलो.
मात्र, गिल साहेबांनी त्यांचा मुद्दा सोडला नाही. ‘‘तो जिवंत नसेल, तर मला त्याच्या मृतदेहाचे फोटो हवे आहेत. ते फोटो दाखवून त्या लहान मुलाची सुटका करता येईल. उद्यापर्यंत माहिती घेऊन मला सांगा. आपल्याकडे वेळ फार कमी आहे,’’ असं म्हणत त्यांनी मला निरोप दिला.

मी लगेच जालंधरला परतलो. नेमकी परिस्थिती पाहून मला गिल साहेबांना माहिती द्यायची होती. अपहरण झालेल्या मुलाला सोडवण्यासाठी माझ्यासमोर दोनच पर्याय होते. एक तर त्या दहशतवाद्याची सुटका करायची किंवा त्याच्या मृतदेहाचे फोटो द्यायचे. सुखदेवशी हा काही माझा पहिलाच सामना नव्हता. दहशतवादाविरूद्ध लढताना गेल्या काही वर्षांपासून तो माझ्याशी लपंडाव खेळत होता. या आधीही तो बऱ्याचदा माझ्या हाती लागला होता. जालंधरला परत येत असताना ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटासारखे माझ्या नजरेसमोरून सरकत होते.

(या लेखाचे बौद्धिक संपदा हक्क लेखकाकडे आहेत.)