एक नवं कॅलेंडर (एस. एस. विर्क)

वाचक हो, आपणा सर्वांना नव्या वर्षाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!
गेलं वर्षभर या सदरातून आपण दर आठवड्याला भेटत होतो. आता ही भेट दर पंधरवड्याला होईल. या सदरातून मी आपल्याला दहशतवाद, गुन्हेगारी विश्वातल्या वेगवेगळ्या प्रसंगांना सामोरं जातानाचे माझे अनुभव सांगतो आहे. मी सुरुवात केली तेव्हा माझ्याकडची अनुभवांची शिदोरी वर्षभर पुरेल की नाही याबद्दल मी थोडा साशंक होतो; पण वर्ष संपत आल्यावर माझ्या असं लक्षात आलं, की दहशतवाद आणि गुन्हेगारीच्या विरोधातल्या लढ्यातल्या खऱ्या अर्थानं गंभीर अशा एकाही घटनेविषयी मी अजून लिहिलेलं नाही. नव्या वर्षी तो प्रयत्न मी करणार आहे...

नव्या वर्षाचं नवेपण अजून उणावलेलं नाही. सन २०२० मधली ही आपली पहिलीच भेट. त्यामुळे आधी आपणा सर्वांना नव्या वर्षाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा. गेलं वर्षभर पोलिस म्हणून दहशतवाद, गुन्हेगारी विश्वातल्या वेगवेगळ्या प्रसंगांना सामोरं जातानाचे माझे अनुभव मी आपल्याला सांगतो आहे. मी सुरुवात केली तेव्हा माझ्याकडची अनुभवांची शिदोरी वर्षभर पुरेल की नाही याबद्दल मी थोडा साशंक होतो; पण वर्ष संपत आल्यावर माझ्या असं लक्षात आलं, की दहशतवाद आणि गुन्हेगारीच्या विरोधातल्या लढ्यातल्या खऱ्या अर्थानं गंभीर अशा एकाही घटनेविषयी मी अजून लिहिलेलं नाही. चुकीच्या धार्मिक आणि राजकीय कल्पना, गैरकारभार या सगळ्यामुळे पंजाबसारखं एक शांत, सुखी, समृद्ध राज्य अशांततेच्या, दहशतवाद आणि हिंसाचाराच्या खाईत कसं लोटलं गेलं, या परिस्थितीला अनेक घटक जबाबदार होते. फक्त राष्ट्रद्रोहीच नव्हेत तर त्यांत काही राष्ट्रवादी गटांचाही समावेश होता. सुरुवातीला प्रचंड हिंसाचार आणि अनिर्बंध हत्या होत होत्या, नंतरच्या काळात मोठ्या प्रमाणात सशस्त्र घुसखोरीही होत होती. अनेक वर्षं आम्ही रोज दहशतवादाशी लढत होतो. सतरा ते अठरा हजार माणसं या लढाईत मारली गेली. त्यात सुरक्षा दलांमधल्या अठराशेच्या आसपास सदस्यांचाही समावेश होता.

सन १९९५ नंतर पंजाबमध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था परत आणण्यात आम्हाला यश आलं अशी आमची समजूत होती. निवडणुकाही झाल्या आणि राज्यात लोकनियुक्त सरकारही स्थापन झालं. निरपराध लोकांच्या हत्यांच्या ओझ्याखाली दबून गेलेल्या राज्यात पुन्हा शांतता निर्माण होत होती याचा मला खूप आनंद होता. शांतता आली; पण त्या शांततेच्या आडून अमली व नशीले पदार्थही आले. दहशतवादानं राज्यात जेवढा हैदोस घातला होता तेवढाच या अमली पदार्थांनी घातला. समाजाच्या प्रत्येक स्तरावर या विषाचा परिणाम झाला. ‘नशा’ हे पंजाबमध्ये आजचं सर्वात मोठं आव्हान आहे. दहशतवादापेक्षाही मोठं. आम्हाला त्यातून बाहेर पडता येईल का ते पाहायचं.
सॉरी, मी पुन्हा भरकटलो. दहशतवादाबद्दल अजून खूप काही लिहिण्यासारखं आहे. दहशतवादाची पाळंमुळं कशी रुजली, अनिर्बंधपणे दहशतवाद पसरला त्याला जबाबदार कोण, प्रशासकीय आणि व्यवसायनिष्ठ आचारविचारांवर राजकीय स्वार्थानं कशी मात केली आणि त्यामुळे दहशतवादाला कसं खतपाणी घातलं गेलं अशा काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्याबरोबरच सांगण्याजोग्या खूप कहाण्याही आहेत. त्या मी सांगेनच.

मात्र, त्याआधी सन २०१९ नं आपल्यावर काय परिणाम केलेला आहे त्यावर एक धावती नजर टाकू या. पुलवामाचा हल्ला आणि सीमेपलीकडून होणाऱ्या घुसखोरीच्या घटना वगळल्या तर कायदा-सुव्यवस्था आणि अंतर्गत सुरक्षेच्या बाबतीत हे वर्ष फार वाईट नव्हतं असंच म्हणावं लागेल. पुलवामाच्या हल्ल्यानंतर उठलेल्या राष्ट्रवादाच्या लाटेनं संपूर्ण देश ढवळून काढला. लोकसभा निवडणुकांच्या आधी घडलेल्या या घटनेमुळे काही राजकीय समीकरणंही बदलली. सत्ताधारी पक्षानं घेतलेल्या खंबीर भूमिकेचा फायदा त्यांना निवडणुकीत मिळाला आणि केंद्रात त्यांची ताकद आणखी वाढली यात आश्र्चर्य वाटायला नको. केंद्रात अधिक प्रबळ झालेल्या सरकारनं नंतरच्या काळात तोंडी तलाक रद्द ठरवला. राज्यघटनेतली ३७० आणि ३५ अ ही कलमं रद्द करण्याचाही निर्णय सरकारनं घेतला. जम्मू-काश्‍मीरमधली परिस्थिती सध्या नियंत्रणाखाली असल्याचं दिसत आहे; पण या निर्णयानं निर्माण झालेली शांतता किती दूरगामी असेल याविषयी आत्ताच मत व्यक्त करणं योग्य ठरणार नाही.
वर्षाच्या अखेरच्या टप्प्यात दिल्लीतल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात अस्वस्थता निर्माण झाली होती. अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठात आणि दिल्लीतल्याच जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातही निदर्शनं झाली. सन २०१९ च्या शेवटच्या महिन्यात सुरू झालेली ही निदर्शनं कदाचित या वर्षातही सुरू राहतील; पण या परिस्थितीवर काळजीपूर्वक लक्ष ठेवावं लागेल.

घाईत संमत केलेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा बहुधा या सरकारचा या वर्षातला सगळ्यात वादग्रस्त निर्णय असावा. बऱ्याच लोकांच्या मते हा कायदा भारतीय राज्यघटनेचा भाग असणाऱ्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाला छेद देणारा आहे. या कायद्याला विरोध होत असताना उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगण, आंध्र प्रदेश आणि दिल्लीत घडलेल्या घटनांमध्ये वीसेक लोक मृत्युमुखी पडल्याचं यासंदर्भातल्या बातम्यांवरून दिसतं. काही राज्यांनीही या कायद्याच्या विरोधात उघड भूमिका घेतली आहे. हा मुद्दाही चर्चेत राहणार यात मुळीच शंका नाही.
मात्र, देशातल्या सुशिक्षितांना भेडसावणारा आणखी एक विषय म्हणजे सध्याची गंभीर आर्थिक परिस्थिती. नजीकच्या भविष्यात यात काही फरक पडेल असं दिसत नाहीये. गेल्या वर्षात विकासाच्या वाढीचा दर घसरून ४.५ टक्‍क्‍यांवर आला आहे. एकही क्रेडिट रेटिंग कंपनी आर्थिक आघाडीवर काही बरं घडेल याबाबत आशावादी नाही. याचा अर्थातच आपल्या क्रयशक्तीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. उद्योग किंवा शेतीउत्पादनातही वाढ होण्याची फारशी आशा दिसत नाहीये. औद्योगिक उत्पादनातली घसरण आणि त्यातून होणारी नोकरकपात हे भविष्य आता दिसू लागलं आहे. बेरोजगारीचं प्रमाण गेल्या काही महिन्यांपासून ८.५४ टक्‍क्‍यांच्या आसपास राहिलं आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसारही हे प्रमाण गेल्या तीन वर्षांतलं सर्वाधिक आहे. अर्थव्यवस्था अशा दोलायमान स्थितीत असताना आपण नव्या वर्षात प्रवेश केला आहे. आपले अर्थतज्ज्ञ आपल्याला या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग दाखवतील अशी मला आशा आहे.

तसा मी आशावादी माणूस आहे. सहजासहजी हार मानणं माझ्या स्वभावात नाही. गेल्या काही वर्षांपासूनच्या आर्थिक मंदीची मला फारशी भीती वाटत नाही. आर्थिक मंदीसारख्या गोष्टी माणसाच्या किंवा अगदी एखाद्या राष्ट्राच्या आयुष्यात घडतच असतात आणि त्याला धैर्यानं तोंड द्यायचं असतं. ‘गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला जाणारा तडा’ आणि आर्थिक विषयासंदर्भात जी पावलं उचलली जात आहेत त्यांची ‘दिशाहीनता’ हे माझ्या दृष्टीनं जास्त गंभीर विषय आहेत. यासंदर्भात पारदर्शकता आणि अधिक चांगला संवाद असण्याची आणि विश्वास निर्माण करण्याची गरज आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेला या स्थितीतून लवकरात लवकर बाहेर काढावं लागेल. अन्यथा परिस्थिती अजून बिघडू शकेल.

सन २०१९ मध्ये आणखी एक विषय गाजत राहिला. दोन-तीन आठवड्यांपूर्वीच मी त्याविषयी लिहिलं होतं. स्त्रियांची, विशेषतः नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांची सुरक्षा. हैदराबाद आणि उन्नावमधल्या घटना हा आपल्या देशाच्या प्रागतिक प्रतिमेला लागलेला कलंक आहे. हैदराबादच्या चकमकीची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखालील एक समिती करणार आहे. चकमकीनंतर लोकांमध्ये ज्या प्रतिक्रिया उमटल्या त्याचीही दखल या समितीनं घ्यावी असं मला वाटतं. वेगानं तपास करणं, खटला चालवण्यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयं हा व्यवस्थेचाच भाग असणं आणि शिक्षेच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई न होणं अशा मुद्द्यांकडेही लक्ष द्यावं लागेल. या वर्षात आपण स्त्रियांसाठी अधिक सुरक्षित वातावरण निर्माण करू शकू अशी आशा करू या.
सरत्या वर्षाला निरोप देताना माझ्या भावना काहीशा अशा होत्या. मागच्या वर्षातले काही राहिलेले छोटे छोटे संकल्प आपण या वर्षात पुरे करू असा संकल्प या वर्षासाठी करू या!

नववर्षाच्या शुभेच्छांसह एका मित्रानं मला व्हॉट्‌सॲपवर एक कविता पाठवली होती. ती कुणी लिहिली आहे, कवी/शायर कोण आहे याची मला कल्पना नाही; पण त्या शब्दांमागच्या भावना, उद्देश मला खूप भावले. तुमच्यासाठी ती कविता इथं देण्याचा मोह मला आवरत नाहीये. जात्या वर्षाला उद्देशून तो अनाम कवी म्हणतो :
आहिस्ता चल जिंदगी
अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है।
कुछ दर्द मिटाना बाकी है
कुछ फर्ज निभाना बाकी है।
रफ्तार में तेरे चलने से
कुछ रूठ गये, कुछ छूट गये
रूठों को मनाना बाकी है
रोतों को हँसाना बाकी है
कुछ हसरतें अभी अधूरी है
कुछ काम भी और जरूरी है
ख्वाहिशें जो घुट गयी इस दिल में
उन को दफनाना बाकी है
कुछ रिश्‍ते बनकर टूट गये
कुछ जुडते जुडते छूट गये
उन टूटे-छूटे रिश्‍तों के
जख्मों को मिटाना बाकी है
तू आगे चल, मैं आता हूँ
क्‍या छोड तुझे जी पाऊंगा?
इन सासोंपर हक है जिन का
उनको समझाना बाकी है
आहिस्ता चल जिंदगी
अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है

या अनामिक शायराला माझा सलाम.
आणि पुन्हा एकदा तुम्हाला सर्वांना नव्या वर्षासाठी शुभेच्छा!
***

दहशतवाद आणि गुन्हेगारीच्या कहाण्यांचा विचार केला तर माझ्याकडच्या निम्म्या कहाण्याही अजून सांगून झालेल्या नाहीत. आपल्यापैकी काही जणांनी मला ई-मेल पाठवून काही विषय सुचवले आहेत. मी त्यावर लिहावं अशी त्यांची इच्छा आहे. ‘राजद्रोहा’च्या कायद्याविषयी मी काही लिहावं अशी अपेक्षा एका वाचकानं व्यक्त केली आहे. हा विषय आताही कालसुसंगत आहे. राजकीय चळवळींच्या संदर्भानं ‘अडचण होणाऱ्या’ व्यक्तींना अटकाव करण्यासाठी हा कायदा बऱ्याचदा वापरला जातो. स्वातंत्र्यपूर्वकाळात ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांचा हा विशेष आवडता कायदा होता. आजही तो सत्ताधाऱ्यांचा आवडता कायदा आहे; पण आपण त्याविषयी पुन्हा केव्हातरी बोलू. त्यासंदर्भात मला अलीकडच्या केसेस पाहाव्या लागतील. कारण, आपल्या कायदेशीर कामात या कायद्याचा वापर आवश्‍यकतेपेक्षा जास्त होत आहे असं माझं व्यक्तिगत मत आहे. काही काळानंतर मी याविषयी लिहीन.
‘फिरौतीकरिता अपहरण करण्याचे’ गुन्हे गेल्या काही दशकांत वाढलेले दिसतात. भारतीय दंडविधानाच्या ३६४-अ कलमात या गुन्ह्यासाठी शिक्षा निर्धारित केलेली आहे. एका काळात हे गुन्हे इतके वाढले होते की बऱ्याच चांगल्या, श्रीमंत कुटुंबातले लोक गुन्हेगारांची शिकार होऊ लागले होते. या गुन्ह्याला जास्तीत जास्त शिक्षा द्यावी असा विचार अनेक राज्यांमध्ये होऊ लागला होता. त्यानंतर कायद्यात बदल झाला आणि आज अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात फाशीचीही शिक्षा होऊ शकते; पण कायदा जरी कडक असला तरी अपहृत व्यक्तीची सुखरूप सुटका व्हावी यासाठी अशी प्रकरणं अत्यंत काळजापूर्वक हाताळावी लागतात. अपहरणाचा तपास लवकर लागावा यासाठी अनेकदा समाजाकडून, मीडियाकडून, राजकीय पुढाऱ्यांकडून दबाव येत असतो; पण आम्हाला सर्वात जास्त काळजी असते ती अपहृत व्यक्तीची. त्या व्यक्तीची सुटका सर्वात महत्त्वाची असते. माझी पुढची कहाणी अशाच एका श्रीमंत कुटुंबातल्या मुलाच्या अपहरणाविषयी आहे. या केसमधले माझे अनुभव मी आपल्याला सांगणार आहे. काही वर्षांपूर्वी या प्रकरणानं आमची झोप उडवली होती.

(या लेखाचे बौद्धिक संपदा हक्क लेखकाकडे आहेत.)