गुरुजींची वाताहत...! (संदीप काळे)

महाराष्ट्रात आपल्यासारख्या एकूण किती जणाची अशी परिस्थिती आहे इथपासून ते विनाअनुदानित शाळांचं रडगाणं कसं सुरू आहे हे सगळं मला जाधवगुरुजींनी सांगितलं. शासनाशी केलेला पत्रव्यहार दाखवला. शिक्षकांच्या संघटनेची कागदपत्रंही दाखवली. ती सगळी कागदपत्रं, निवेदनं पाहून मी चक्रावून गेलो.

मी रोजच्याप्रमाणे संध्याकाळी वाशी भागात लाईव्ह रिपोर्टिंग करायला निघालो. पाच-सहाची वेळ असेल. काम आटोपलं आणि मी घराकडे जायला निघालो. वाशीत बाजार समितीच्या कोपऱ्यावर द्राक्षविक्रेत्याची हातगाडी दिसली.
द्राक्षं घ्यायची इच्छा झाली. रस्त्यावर शुकशुकाट होता.
मी गाडी थांबवली. गळ्यातला मास्क नाकावर चढवला.
विक्रेत्याला विचारलं : ‘‘कशी किलो द्राक्षं?’’
‘‘शंभर रुपयांना दीड किलो. दीड किलोपेक्षा कमी घ्यायची असतील तर पन्नास रुपयांना अर्धा किलो,’’ त्यानं सांगितलं.
हे गणित मला जरा अजबच वाटलं.
द्राक्षविक्रेता वजन करण्याच्या तयारीला लागला. तेवढ्यात माझा फोन वाजला. श्रीराम पवार सरांचा फोन होता. त्यांना काहीतरी माहिती मला सांगायची होती आणि ती माहिती मला लिहून घ्यायची होती. माझ्याकडे
डायरीही नव्हती व पेनही.
मी द्राक्षविक्रेत्याकडे पाहिलं. त्याच्या खिशाला काळं आणि लाल अशी दोन बॉलपेन्स होती.
‘‘पेन आणि डायरी घेतो. एक मिनिट थांबा सर...’’ मी सरांना म्हणालो.
मी द्राक्षविक्रेत्याकडून पेन घेतलं. लिहिण्यासाठी काही कागद वगैरे आहे का हेही त्यालाच विचारलं. त्यानं त्याच्या पिशवीतली डायरी दिली.
सरांनी मला काही मुद्दे सांगितले. मी ते लिहून घेतले. फोनवरचं संभाषण पूर्ण झालं.
खूप दिवसांनी मी लाल पेन वापरत होतो. नांदेडच्या विद्यापीठात पेपर तपासताना लाल पेन वापरल्याचं मला एकदम आठवलं.
‘धन्यवाद’ म्हणत मी द्राक्षविक्रेत्याला पेन परत केलं.
द्राक्षं घेतली आणि आता निघणार इतक्यात माझ्या मनात विचार आला, लाल आणि काळं पेन वापरणारी हा व्यक्ती शिक्षक तर नसावी ना? कारण, जवळपास सर्वच शिक्षक या दोन रंगांची पेन्स वापरत असतात. त्यांच्या खिशाला ही दोन पेन्स आढळतातच.
मी द्राक्षविक्रेत्याला विचारलं : ‘‘तुम्ही शिक्षक आहात का?’’
तोंडावरचा मास्क काढत तो हसत म्हणाला :
‘‘हो, मी शिक्षक आहे.’’
पोलिसांची गाडी येत असल्याचं पाहून त्या शिक्षक-द्राक्षविक्रेत्यानं हातगाडी हळूहळू पुढं घेतली. पोलिसांची गाडी निघून गेली.
द्राक्षं विकणाऱ्या त्या शिक्षकाच्या जरा जवळ जाऊन मी पुन्हा तोच प्रश्न त्यांना विचारला : ‘‘खरंच तुम्ही शिक्षक आहात?’’
‘‘होय हो...मी शिक्षकच आहे.’’
‘‘राहता कुठं?’’
‘‘नेरुळला’’
‘‘कोणत्या शाळेत?
‘‘नेरुळच्या ‘पाटील शाळे’त आहे मी.’’
‘‘मग आता द्राक्ष कशी कायं विकता?’’
‘‘पोटासाठी विकतोय ना, दादा.’’
मी त्यांना माझी ओळख सांगितली. नेरुळच्या काही शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची नावंही त्यांना सांगितली.
अशी माहितीची देवाण-घेवाण करता करता आमचा संवाद सुरू झाला.
द्राक्षविक्री करणाऱ्या या शिक्षकाचं नाव सचिन जाधव. जाधव हे सन २००२ पासून नेरुळमधल्या कन्याशाळेत, कायम विनाअनुदानित शाळेत, शिक्षक आहेत.
त्यांच्याशी झालेल्या संवादातून लक्षात आलं, की ते ज्या शाळेत शिकवतात त्या शाळेत पगारच होत नाही. पाच हजार रुपये एवढी नाममात्र रक्कम या शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षकांना संस्थेकडून दिली जाते. ती रक्कम संस्थाचालक मोठ्या मनानं देतात. दुसऱ्या शाळेतल्या शिक्षकांना तर तीही मिळत नाही.
‘आज ना उद्या अनुदान मिळेल या भरवशावर अनेक शिक्षक काम करत आहेत,’ असं जाधव यांनी मला सांगितलं.
मी म्हणालो : ‘‘तुमच्या पिशवीत कशाचे पेपर आहेत ते?’’
ते म्हणाले : ‘‘काही खासगी मुलांच्या घरगुती शिकवण्या मी घ्यायचो. आता कोरोनामुळे त्याही बंद आहेत.
मोबाईलच्या माध्यमातून काही शिकवणीवर्ग सुरू आहेत. नेरुळला माझ्या घरासमोरच मी सकाळी भाजीपाल्याची आणि द्राक्षांची हातगाडी लावतो, तेव्हा अनेक विद्यार्थ्यांचे पालक मुलांनी घरी सोडवलेले पेपर मला आणून देतात आणि परत दुसऱ्या दिवशी तेच पालक मी तपासलेले पेपर परत घेऊन जातात.’’
थोड्या वेळापूर्वी गेलेली पोलिसांची गाडी परत आली. द्राक्षाच्या हातगाडीजवळ येऊन आम्हा दोघांवर गाडीतले पोलिस कर्मचारी जोरजोरानं ओरडू लागले. ‘ही हातगाडी परत दिसली तर पोलिस स्टेशनला नेली जाईल,’ असं पोलिसांनी जाधव यांना सांगितलं.
मी जाधव यांना विचारलं : ‘‘घरी किती वाजता जाता?’’
‘‘आता निघालोच आहे.’’ ते म्हणाले.
मी म्हणालो : ‘‘मला तुमच्याशी थोडं बोलायचं आहे. मला तुमच्या घराचा पत्ता द्या. मी येतो लगेच.’’
नंतर जाधव हातगाडी ढकलत निघाले. मीही माझ्या गाडीतून त्यांच्या घराच्या दिशेनं निघालो. घराजवळ पोहोचलो व त्यांची वाट बघू लागलो.
दीड-पावणेदोन तासानंतर घामाघूम झालेले जाधव मला दिसले. फोनवर कुणाशी तरी बोलत होते. जाधव यांना पाहताच एक खूप वृद्ध महिला लगबगीनं घरातून बाहेर आली आणि सामान काढण्यासाठी जाधव यांना मदत करू लागली. त्या आजींनी सामान घरात ठेवलं. हातगाडी एका खांबाला बांधत तिला कुलूप लावून टाकलं.
आम्ही तिघंही घरात गेलो. तुटकं-फुटकं फर्निचर, जेमतेम भांडीकुंडी, फुले-शाहू-आंबेडकर यांचे घरात फोटो...एवढाच काय तो जाधव यांचा संसार.
जाधव यांनी मघाच्या आजींशी, म्हणजे त्यांच्या आई वनमाला यांच्याशी, माझी ओळख करून दिली. त्यांनी पाणी प्यायला दिलं. चहा करू की कॉफी, असं विचारलं व आजी स्वयंपाकघरात कामाला लागल्या आणि मी व जाधव गप्पा मारू लागलो.

महाराष्ट्रात आपल्यासारख्या एकूण किती जणाची अशी परिस्थिती आहे इथपासून ते विनाअनुदानित शाळांचं रडगाणं कसं सुरू आहे हे सगळं मला जाधवगुरुजींनी सांगितलं. त्यांनी शासनाशी केलेला पत्रव्यहार दाखवला. ‘व्यवस्थेचे  बळी’ नावाची अशा शिक्षकांची एक संघटना आहे. रमेश कदम (९७६४२८१४०४) हे तिचे प्रमुख आहेत. हजारो शिक्षक या संघटनेच्या झेंड्याखाली एकत्रित आले आहेत. जेव्हा मी सर्व कागदपत्रं, निवेदनं पाहिली तेव्हा चक्रावून गेलो.
जाधव यांनी कदम यांना फोन लावला. ‘सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या शिक्षकांना रेशन मिळत नाही, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे,’ हे कदम यांनी मला फोनवर बोलताना सांगितलं.
सन २००१ मध्ये विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना ‘कायम विनाअनुदानित शाळा’ नावाचा एक प्रकार महाराष्ट्रात सुरू झाला. शाळेला मंजुरी
देताना पाचशे रुपयांच्या बाँडवर या संस्थाचालकांशी एक लिखित करार करण्यात आला. ‘तुम्ही शाळा सुरू करू शकता; पण या शाळांना कुठलंही अनुदान दिलं जाणार नाही,’ असं या करारांतर्गत संस्थाचालकांकडून लिहून घेण्यात आलं. शाळा कुठं सुरू करायची हा त्या त्या भागातला मास्टर प्लॅन होता. तो प्लॅनही धाब्यावर बसवण्यात आला. त्या वेळी चार हजार आठशे शाळांची खैरात वाटण्यात आली.
पुढं कनिष्ठ महाविद्यालय आणि वाढीव तुकड्या असं करत करत हा एकूण शाळांचा आकडा सात हजारांच्या वर गेला. या सगळ्या शाळांमध्ये मिळून एकूण ७० हजार शिक्षक कार्यरत आहेत. संस्थाचालकांचा आणि सरकारचा जो काही बाँडवर करार झाला होता तो या शिक्षकांना माहीत नव्हता.
सन २००४ मध्ये अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना ‘कायम’ हा शब्द वगळण्यात आला आणि योग्य त्या शाळांचं मूल्यमापन करून योग्य त्या शाळांना २० टक्के अनुदान देण्याचं सरकारनं जाहीर केलं. अर्थात, यासाठी अनेक आंदोलनं करावी लागली, मागण्या मांडाव्या लागल्या.
सरकारनं जाहीर केल्यानुसार, तीन हजार शाळांना २० टक्के अनुदान मिळालंही. त्याचा फायदा शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी मिळून ३० हजार जणांना झाला. आता २० टक्के अनुदान म्हणजे किती टक्के पगार असेल तर दोन हजार आठशे
पासून नऊ हजारपर्यंत एवढाच.
या पार्श्वभूमीवर कुणी शिकवण्या घेऊ लागलं, कुणी शेती करू लागलं, कुणी छोट्या छोट्या उद्योगांत गुंतवून घेऊ लागलं. चूल पेटण्यासाठी असे नाना प्रकार या शिक्षकांना करावे लागले. आज ना उद्या शाळेला अनुदान मिळेल या आशेवर प्रत्येकजण आपल्या दोन वेळच्या जेवणाची व्यवस्था करत दिवस काढत आहे.    
मात्र, आता कोरोनामुळे लॉकडाउन झाल्यावर ४० हजार घरांमध्ये दोन वेळची चूल कशी पेटेल असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.   

‘या लॉकडाउनमध्ये शेजारच्या मजुराच्या घरी दोन वेळची चूल पेटेल अशी व्यवस्था सरकारनं केली; पण आम्ही नोकरदारवर्ग असल्यामुळे आम्हाला रेशनही मिळत नाही,’ अशी खंत कदम आणि जाधव यांनी माझ्याशी बोलताना व्यक्त केली.
कदम यांनी आणखी एक महत्त्वाचा विषय सांगितला. गेल्या पंधरा दिवसांपासून पीडित असणाऱ्या सर्व शिक्षकांनी ‘मला लाज वाटते’ नावाचं आंदोलन सुरू केलं आहे.
या आंदोलनाविषयीची माहिती फोनवरून सांगताना कदम म्हणाले :
‘‘कुठल्याच सरकारनं २० वर्षांत शिक्षकांसाठी काहीच केलं नाही. अशा सरकारचं नावं घ्यायला आम्हाला लाज वाटते...या आंदोलनात आम्ही घरोघरी जाऊन दोन वेळचं जेवण मिळावं यासाठी भीक मागतो आहोत. भीक मागतानाचे ते फोटो आम्ही सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करतो. सरकारकडेही पाठवतो.’’
गेल्या आठ शिक्षणमंत्र्यांपासून हे असंच चालत आल्याचं कदम यांनी पोटतिडकीनं सांगितलं
दरम्यान, आजींनी आल्याचा गरमारम काढा केला होता.
तो मला देताना त्यांनी विचारलं : ‘‘ह्ये लाकडाउन का काय ते कधी संपनार हाये, बाबा? तुला जास्तीची माहिती आसल. मी दोन-तीन घरी धुन्या-भांड्याला जाते. आता ते लोक मला सारखा फोन करत्यात. भाईर पडले तं पोलिस पुढं जाऊ द्यायला तयार न्हाईत.’’
मी आजींना धीर देत म्हणालो: ‘‘होईल सुरळीत लवकरच.’’
जाधव यांच्या वडिलांचा फोटो भिंतीवर होता. हार घातलेला. तो फोटो पाहत मी जाधव यांना विचारलं : ‘‘तुम्हाला मुलं-बाळं किती?
जाधव काहीच बोलले नाहीत.
माझ्या प्रश्नाला उत्तर देत आजी म्हणाल्या : ‘‘दोन पोरं हायेत. लई वर्सांपासून ती त्येंच्या मामाकडं सांगलीला राहत्यात. बायकू भांडान करून गेलीया.’’
थोड्या वेळानं जाधव बोलू लागले : ‘‘मी एका संस्थेत नोकरीला आहे म्हणून माझ्या बागायतदार सासऱ्यानं मोठ्या उत्साहानं, धूमधडाक्यात त्यांच्या मुलीचं लग्न माझ्याशी लावलं. सुरुवातीची दोन-तीन वर्षं त्यांनीच माझं घर चालवलं. मग घरात वाद व्हायला लागले. बायको जेव्हा दुसऱ्या बाळंतपणाला माहेरी गेली तेव्हा सासऱ्यांनी सांगितलं, की ‘आता मुलीला पाठवणार नाही.’ ’’

आजींना नातवंडांची आठवण आली असावी. त्या उदास झालेल्या दिसल्या.
आई-वडिलांनी काबाडकष्ट करून जाधव यांना शिकवलं. स्वत:ची अर्धा एकर शेती विकून त्या पैशावर त्यांना या संस्थेत नोकरीला लावलं. आता या घटनेलाही १९ वर्षं उलटून गेली असली तरी आजही दोन वेळची चूल पेटावी एवढाही पगार मिळत नाही, अशी जाधव यांची स्थिती आहे.
माय-लेकांनी घरची वस्तुस्थिती तपशीलवार कथन केली.
जाधव म्हणाले : ‘‘मधल्या काळात अनुदान मिळालं; पण ते अनुदान थेट मुख्याध्यापकांच्या, संस्थेच्या खात्यात जमा झालं. काही फरकाचे पैसेही (अॅरिअर्स) संस्थेच्या खात्यात जमा झाले. हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच लोकांना हे सरकारी पैसे संस्थाचालकांनी दिले. बाकीचे अजून वाट पाहत आहेत. अगोदर सरकार आणि मग संस्थाचालक अशा दुहेरी कात्रीत लाखो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी अडकले आहेत.’’

द्राक्षविक्रीतून जे काही पैसे आले होते ते पैसे जाधव यांनी आईच्या हाती दिलेले मी पाहिले.आईवरची त्यांची श्रद्धा पाहून मला खूप छान वाटलं.
मी निरोप घेण्याच्या तयारीत असतानाच आजी म्हणाल्या : ‘‘भात टाकते. जेवूनच जा.’’
मी म्हणालो : ‘‘नको. मला ऑफिसला जायला उशीर होतोय.’’
आजींच्या हातचं खायला मला आवडलंही असतं; पण
जाधव यांची द्राक्षविक्री आज जवळपास झालीच नव्हती. मी जी द्राक्षं विकत घेतली असतील तेवढीच काय ती. तेव्हा, घरात खायला जेमतेम दोघांपुरतंच असेल, त्यात आपण नको वाटेकरी व्हायला असा विचार मी केला.
आणि माय-लेकांचा
निरोप घेऊन निघालो.
उपाशीपोटी असलेले गुरू साक्षात् परब्रह्म कसे होतील, असा प्रश्न मला पडला. आधी संस्थाचालकांनी फसवलं आणि आता सरकार दखल घेत नाही अशी गत या शिक्षकांची झाली आहे.
ना घरात सन्मान आहे ना समाजात, अशा परिस्थितीत सापडलेले हे शिक्षक आपले विद्यार्थी घडवत असताना कोणत्या मानसिकतेत असतील? आणि अशा स्थितीत त्यांच्याकडून खरंच सक्षम पिढी तयार होईल का? बघा रे बाबा, सरकार चालवणाऱ्यांनो!