शरद पवार लिहितात , 'राजकीय सत्ता दोघांच्या आणि संपत्ती मूठभरांच्या हातात'

भारतातील स्थिती जागतिक मंदीमुळं ओढवल्याचा युक्तिवाद मला अजिबात मान्य नाही. राजकीय सत्ता दोघांच्या हातात आणि संपत्ती देशातल्या मूठभरांच्या हातात केंद्रित झाल्यानं ही स्थिती ओढवली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेला मंदीनं ग्रासलेले असतानाही संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने भारतीय अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्यात यश मिळवलं होतं. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारनं डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याकडून धडा घेतला पाहिजे. अन्यथा भारतातले लोकच या सरकारला धडा शिकवतील.

सध्या देशात निर्माण झालेली आर्थिक मंदीसदृश स्थिती अभूतपूर्व आहे. एका स्थिर सरकारच्या काळात धोरणनिर्मिती आणि त्याची अंमलबजावणी यात एवढी अनिश्‍चितता निर्माण होण्याची स्वातंत्र्योत्तर काळातली ही पहिलीच वेळ आहे. धोरण व त्याच्या अंमलबजावणीत सरकारकडून जो अवाजवी साहसवाद दाखवला गेला, तोही यापूर्वी कधीही न घडलेला प्रकार आहे. आठ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जी नोटाबंदी जाहीर करण्यात आली, त्यानं भारतीय अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला. ती ठप्प झाली. पुढच्याच दिवशी मुंबई शेअर बाजार आणि राष्ट्रीय शेअर बाजार निर्देशांक सहा टक्‍क्‍यांनी घसरला. आर्थिक विकास दरही एका वर्षातच ९.१ टक्‍क्‍यांवरून ५.७ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आला. अचानक निर्माण झालेल्या रोकड टंचाईमुळे देशभर अनागोंदीची स्थिती निर्माण झाली. देशात विविध ठिकाणी शेकडो लोकांचा रांगेत मृत्यू ओढवला. मात्र, त्याचवेळी सत्तेच्या जवळ वावरणारे अनेक जण ‘गुलाबी रंगां’च्या नोटांच्या पेट्या बाळगून होते.

नोटाबंदी आणि वस्तू-सेवा कराची (जीएसटी) ढिसाळ अंमलबजावणी या दोन्हीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अक्षरशः हादरा बसला. प्रत्येक उद्योगक्षेत्राला त्याची झळ बसली. त्यातून निर्माण झालेल्या निराशाजनक आर्थिक स्थितीकडे मी लक्ष वेधू इच्छितो.
१) ‘जीडीपी ’तली घसरण : एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचा (जीडीपी) दर २०१६-१७मध्ये ८.२ टक्के होता. तो २०१७-१८मध्ये ६.८ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आला. २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत तर तो ५.६ टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरण्याची चिन्हं आहेत. हा घसरता आलेख पाहता २०२४पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था निर्माण होणे हे केवळ अशक्‍य आहे.

२) महत्त्वाच्या उद्योगांमध्ये घसरण : केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयानं सप्टेंबर २०१९मध्ये आठ प्रमुख उद्योगांच्या स्थितीची आकडेवारी प्रसृत केली आहे. भारतीय उद्योगातल्या गाभ्याची जी क्षेत्रं आहेत, त्यात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारची कामगिरी किती खराब झाली आहे, यावर या आकडेवारीनं झगझगीत प्रकाश टाकला आहे. २०१८च्या तुलनेत २०१९ या वर्षात झालेली ही घसरण अगदी ठळकपणे दिसते. कोळसा उत्पादनात २०.५ टक्के, खनिज तेलात ५.४ टक्के, नैसर्गिक वायूत ४.९टक्के, रिफायनरी उत्पादनांत ६.७ टक्के घसरण झाली आहे; तर खतं, पोलाद, सिमेंट व वीज यातही अनुक्रमे ५.४ टक्के, ०.३ टक्के, २.१ टक्के आणि ३.७ टक्के अशी पिछेहाट दिसते.

३) शेती क्षेत्राची अवस्था : मंदीच्या स्थितीचं एक प्रमुख कारण म्हणजे ग्रामीण भागातली दैन्यावस्था. शेतकऱ्यांविषयी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार कमालीचं उदासीन आहे. इतिहासातलं सर्वांत शेतकरीविरोधी सरकार असं त्याचं वर्णन करता येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार २०१४मध्ये पहिल्यांदा सत्तेवर आलं, त्या वर्षी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचं प्रमाण ३९ टक्‍क्‍यांनी वाढल्याचं आढळतं. (स्रोत : नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरो, २०१५.) गेल्या सहा वर्षांत पंधरा हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांची आत्महत्या केल्या आहेत. (संदर्भ : business today.in)

अवेळी पावसानं झालेल्या पिकांच्या हानीची पाहणी करण्यासाठी मी नुकताच नाशिक जिल्ह्यात जाऊन आलो. प्रागतिक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या जिल्ह्यात गेल्या दहा महिन्यांत ४४ आत्महत्या घडल्याचं कळल्यानंतर मला धक्काच बसला. नोटाबंदीनं सहकारी पतसंस्थांच्या व्यवस्थेवरच आघात झाला आणि पतपुरवठा पूर्णपणे कोलमडला आणि त्याचा फार मोठा फटका लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना बसला आहे. कृषी उत्पादनातल्या वाढीचा दर २०१९च्या पहिल्या तिमाहीत जेमतेम दोन टक्‍क्‍यांवर आला आहे. तो गेल्या वर्षी याच काळात ४.८३ टक्के होता.

४) वाहन क्षेत्र : वाहन उद्योगाच्या क्षेत्रात भारत जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे. सध्या मात्र आपल्याकडचा हा उद्योग पूर्णपणे मरगळलेला आहे. चालू आर्थिक वर्षांत मध्यम आणि अवजड वाहनांच्या विक्रीत तब्बल ३९ टक्‍क्‍यांची घट झाली आहे असं ‘सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’नं दिलेल्या आकडीवारीवरून स्पष्ट झालं आहे. नवी वाहनं खरेदी करण्याची वाहतूकदारांची क्षमता नाही, आणि खरेदी केलेल्या वाहनांवरचे कर्जाचे हप्ते फेडणंही त्यांना शक्‍य होत नाही असं दिसतं. प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत २४ टक्के आणि व्यवसायासाठी वापरायच्या वाहनांच्या विक्रीत तब्बल ६२.११ टक्‍क्‍यांची घट झाली आहे. (स्रोत : इंडिया टुडे ११ ऑक्‍टोबर) ग्राहकांकडून मागणीच नसल्यानं मोटारसायकलींची विक्री २३ टक्‍क्‍यांनी आणि स्कूटरची १६.६० टक्‍क्‍यांनी घटली आहे. अनेक कंपन्यांनी कामगारांना बिनपगारी रजेवर पाठवलं आहे. वाहन उद्योग क्षेत्रातल्या तीन लाख नोकऱ्या गेल्या आहेत. (स्रोत : वायर वेब पोर्टल, सहा ऑक्टोबर २०१९)

५) लहान व मध्यम उद्योग : महाराष्ट्रात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. एकूण रोजगारापैकी ८० टक्के रोजगार या क्षेत्रात तयार होतो. मंदीची फार मोठी झळ या क्षेत्रालाही बसली आहे. काही उदाहरणांवरून हे स्पष्ट होईल. भिवंडी आणि मालेगावमधल्या १० लाख यंत्रमाग बंद असून, त्यामुळे जवळजवळ तेवढ्यात संख्येनं लोक बेरोजगार झाले आहेत. मुंबईतल्या धारावी इथं चर्मोद्योगात काम करणाऱ्या दहा हजार जणांचं काम गेलं आहे. चिनी वस्तूंना मुक्तद्वार दिल्यानं त्या वस्तूंनीच बाजारपेठ भरून गेली आहे. गेल्या पाच वर्षांत कारखाने बंद पडण्याचं प्रमाणात महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे.

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांनी कामाचे तास कमी केले आहेत. नव्यानं भरती होईनाशी झाली आहे. वाहनांचे सुटे भाग पुरवणाऱ्या नाशिक विभागातल्या आनुषंगिक उद्योगांमधल्या सहाशे कंत्राटी कामगारांच्या रोजगारावर गदा आली आहे. त्यांचं उत्पादन निम्म्यावर आलं आहे. औरंगाबादेतले स्थलांतरित कंत्राटी कामगार बेरोजगार झाले आहेत. हातमाग, हस्तकला, पर्यटन, पादत्राणे या उद्योगांतही घसरण सुरू आहे.

६) बांधकाम क्षेत्र : नोटाबंदी, जीएसटी आणि ‘रेरा’ या ‘ट्रिपल डोस’मुळे गृहबांधणी उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे. भारतातल्या सहा प्रमुख शहरांतल्या घरांचा नोटाबंदीनंतरच्या तिमाहीत साठ टक्‍क्‍यांनी घटल्याचं आढळलं. (स्रोत: सीएमआई)

७) दैनंदिन ग्राहकोपयोगी वस्तू (एफएमसीजी) : ‘नेसले’ कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुरेश नारायणन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ग्रामीण भागातून मागणीच तयार होत नसल्यानं दैनंदिन वापराच्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या विक्रीला खीळ बसली आहे.

८) बॅंकिंग : निधीअभावी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या २१ बॅंका अडचणीत आल्या आहेत. दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या पुनर्भांडवलीकरणाची त्यांना तातडीची आवश्‍यकता आहे; पण सरकारकडे पैसा नाही. अनुप्तादित कर्जाच्या समस्येनं बॅंका ग्रासलेल्या आहेत. मात्र, मुख्यतः सरकारी बॅंकांची स्थिती गंभीर आहे. अनुत्पादित कर्जांची रक्कम १० लाख कोटी रुपये एवढी प्रचंड आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या माहितीनुसार, सार्वजनिक बॅंकांच्या एकूण अनुत्पादित कर्जांची रक्कम चार लाख कोटी रुपये असून एकूण बॅंकाकडच्या अनुप्तादित कर्जांच्या ९० टक्के एवढं हे प्रमाण आहे. थोडक्‍यात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकार देशासाठी ‘एनपीए’ सरकार बनलं आहे. पीएमसी बॅंकेतले १६ लाख ठेवीदार न्यायासाठी आक्रोश करत आहेत. पैसे बुडाल्याच्या धक्‍क्‍यानं चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या राखीव निधीवर एनडीए सरकारकडून जे आक्रमण झालं तेही अभूतपूर्वच. १.७६ लाख कोटी निधी सरकारकडे हस्तांतरीत करण्यात आला. आपल्याकडच्या संस्थांच्या स्वायत्ततेवर घाला घालण्याचं हे आणखी एक उदाहरण आहे.

या सगळ्या अर्थघसरणीचा मोठा आघात रोजगारनिर्मितीवर झाला आहे. बेरोजगारांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. जानेवारी ते एप्रिल २०१७ या काळात १५ लाख नोकऱ्या गेल्या. (स्रोत : सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी - सीएमआयई) बेरोजगारीची पातळी सातत्यानं वाढत असून २०१५ मध्ये ती पाच टक्‍क्‍यांवर गेली. तरुणांमधल्या बेरोजगारीचं प्रमाण तब्बल सोळा टक्के आहे. गेल्या दोन दशकांतलं हे सर्वाधिक प्रमाण आहे. ‘सीएमआयई’नं केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, २०१८ मध्ये ३ कोटी १० लाख बेरोजगार तरुण आढळले. याच संस्थेनं भारतातल्या बेरोजगारीचं एकूण प्रमाण ऑक्‍टोबर २०१९ पर्यंत ८.४ टक्‍क्‍यांवर गेल्याचं म्हटलं आहे. त्यात शहरी भागाचा वाटा मोठा असून, तो ९.४ टक्के एवढा आहे.

या सगळ्या आकडेवारी आणि तथ्यांचा स्वीकार करण्याऐवजी डॉ. मनमोहनसिंग, डॉ. अभिजित बॅनर्जी यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला मानण्याऐवजी हे सरकार ‘जुमलेबाजी’त मग्न असून, मंदीची स्थिती ही तात्पुरती असल्याच्या भ्रमात वावरत आहे. या सगळ्या मूलभूत प्रश्‍नांवरून लोकांचं लक्ष इतरत्र वळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न चालला आहे.

भारतातली स्थिती जागतिक मंदीमुळे ओढवल्याचा युक्तिवाद मला अजिबात मान्य नाही. मी हे स्पष्ट करू इच्छितो, की राजकीय सत्ता दोघांच्या हातात आणि संपत्ती देशातील मूठभरांच्या हातात केंद्रित झाल्यानं ही स्थिती ओढवली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेला मंदीनं ग्रासलेलं असतानाही संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारनं भारतीय अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्यात यश मिळवलं होतं. एनडीए सरकारनं डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याकडून धडा घेतला पाहिजे. अन्यथा भारतातले लोकच या सरकारला धडा शिकवतील.