अफगाणी गोंधळ (श्रीराम पवार)

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com
रविवार, 15 सप्टेंबर 2019

‘तालिबानशी वाटाघाटी रद्द’ असं अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतंच जाहीर केलं आहे. काबूलमधील स्फोटाचं कारण त्यासाठी त्यांनी दिलं आहे. अफगाणिस्तानचा मुद्दा सोडवायचा तर तिथल्या तालिबान आणि त्यासारख्या लढणाऱ्या गटांपुरता मुद्दा नाही, तर पाकिस्तानचाच बंदोबस्त करावा लागेल. मात्र, अमेरिकेला पाकच्या मदतीनंच अफगाणिस्तानातून सहीसलामत बाहेर पडता येईल असं वाटतं. ही गफलत तिथला गोंधळ कायम ठेवणारीच ठरते आहे. दुसरीकडं, तालिबानला अफगाणिस्तानात काय स्थान मिळणार हे भारतासाठीही महत्त्वाचं आहे.

‘तालिबानशी वाटाघाटी रद्द’ असं अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतंच जाहीर केलं आहे. काबूलमधील स्फोटाचं कारण त्यासाठी त्यांनी दिलं आहे. अफगाणिस्तानचा मुद्दा सोडवायचा तर तिथल्या तालिबान आणि त्यासारख्या लढणाऱ्या गटांपुरता मुद्दा नाही, तर पाकिस्तानचाच बंदोबस्त करावा लागेल. मात्र, अमेरिकेला पाकच्या मदतीनंच अफगाणिस्तानातून सहीसलामत बाहेर पडता येईल असं वाटतं. ही गफलत तिथला गोंधळ कायम ठेवणारीच ठरते आहे. दुसरीकडं, तालिबानला अफगाणिस्तानात काय स्थान मिळणार हे भारतासाठीही महत्त्वाचं आहे. कारण, तालिबानच्या मागं पाकिस्तान आहे आणि एकदा अफगाणिस्तानात तालिबानचं बस्तान बसलं की पाक आपला नेहमीचा दहशतवाद्यांच्या आडून परराष्ट्रधोरण राबवायचा खेळ नव्या जोमानं सुरू करेल. म्हणूनच ट्रम्प यांनी तालिबानशी चर्चेचा प्रस्ताव मृत झाल्याचं सांगणं भारतासाठी लाभाचंच.

अफगाणिस्तानातील शांतताप्रक्रियेच्या एका विशिष्ट दिशेनं सुरू असलेल्या प्रवासाला अमेरिकेनं, म्हणजे अर्थातच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, खो घातला. त्यांच्या आता सुपरिचित झालेल्या शैलीनुसार एका ट्विटरद्वारे त्यांनी तालिबानशी वाटाघाटी रद्द केल्याचं जाहीर केलं. कॅम्प डेव्हिड इथं होणाऱ्या या वाटाघाटी अफगाणिस्तानला शांततेच्या मार्गावर आणण्यासाठी महत्त्वाच्या म्हणून आतापर्यंत खपवल्या जात होत्या. कॅम्प डेव्हिडला बोलणी करायची कल्पनाही ट्रम्प यांचीच. तरीही त्यांनी ऐनवेळी ‘अशी बोलणी किमान माझ्याशी शक्‍य नाहीत’ असं सांगून धक्का दिला. त्याला त्यांनी दिलेलं कारण होतं काबूलमधील स्फोटाचं. तालिबानच्या दहशतवाद्यांनी घडवलेल्या या स्फोटात १२ जण ठार झाले. त्यात अमेरिकेचा एक जवान आणि एक नागरिकही मृत्युमुखी पडला. यावर भडकलेल्या ट्रम्प यांनी वाटाघाटी करतानाही ‘तालिबान जर हिंसेचा वापर दबावासाठी करत असेल तर हे मान्य नाही,’ अशी भूमिका घेत वाटाघाटींचा अमेरिकी मुत्सद्द्यांनी कित्येक महिन्यांच्या परिश्रमानं जमवून आणलेला डाव उधळला. म्हणूनच ट्रम्प यांच्या ट्विटनंतर परराष्ट्रमंत्र्यांपासून सारे मुत्सद्दी एका बाजूला आपल्या अध्यक्षांची बाजू लावून धरतानाच, ही स्थिती तात्पुरती असल्याचं सांगत आहेत. याचं कारण अफगाण युद्धातील अनेक वळणांनंतर आता अमेरिकी मुत्सद्दी तालिबानशी कधीतरी जुळवून घ्यावं लागेल या निष्कर्षापर्यंत आले आहेत. मांडलेला डाव मोडला तर तालिबानला धक्का बसेल, पाकिस्तानलाही धक्का बसेल. मात्र, अमेरिकेला ज्या दीर्घकालीन युद्धातून एकदाचं सहीसलामत निसटायचं आहे ते लांबत जाईल आणि खुद्द ट्रम्प यांचं त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतलं आश्‍वासन होतं, अफगाणिस्तानातील अनावश्‍यक युद्धातून अमेरिकी सैन्य बाहेर काढण्याचं. ट्रम्प यांच्या निर्णयानं तूर्त अफगाणिस्तानच्या प्रश्‍नात गोंधळात गोंधळ असंच वातावरण तयार झालं ते स्वाभाविक आहे. मात्र, ट्रम्प यांनी बोलणी रद्द करण्याचं जे कारण दिलं त्याविषयीच अनेकजण शंका व्यक्त करताहेत. याचं कारण, तालिबाननं चर्चेला सुरवात केली तरी हिंसेचा मार्ग कधीच सोडला नव्हता; किंबहुना या संघटनेशी कसल्याही वाटाघाटी झाल्या तरी त्यांच्या धारणा पाहता ते हिंसेपासून बाजूला जातील ही शक्‍यता कमीच. हिंसा आणि जगाला भय घालणं हेच तर त्यांचं बळ आहे. आता दोन अमेरिकी नागरिकांच्या मृत्यूमुळं ट्रम्प संतापले असले तरी मागच्या वर्षात किमान १५ प्रसंगांत अमेरिकी नागरिक तालिबानी हल्ल्यात बळी पडले आहेत म्हणून अमेरिकेनं तालिबानशी आधी छुप्या, नंतर उघड सुरू झालेल्या वाटाघाटी थांबवल्या नव्हत्या. तालिबान हे मध्ययुगीन मानसिकतेत वावरणारं आणि दहशतवाद हेच सामर्थ्य असलेलं संघटन आहे. अफगाणिस्तानातील दहशतवादी हल्ल्यांमधील ७५ टक्के बळी तालिबाननं घेतले आहेत, तर जगातील दहशतवादाचे २० टक्के बळी तालिबाननं घेतले आहेत. साहजिकच केवळ हिंसा करत असल्याबद्दल तालिबानला चर्चेपासून बाजूला ठेवायचं तर या संघटनेशी वाटाघाटीच शक्‍य नाहीत. हीच बाब भारत-अफगाणिस्तानसारखे देश, तालिबानशी वाटाघाटी हाच अफगाणातील शांततेसाठीचा एकमेव मार्ग आहे, असं सांगणाऱ्यांना पटवण्याचा प्रयत्न करत होते.

अफगाणिस्तानात अमेरिका आजवरचं सर्वात लांबलेलं युद्ध लढते आहे. १८ वर्षं चाललेल्या या संघर्षात अमेरिकेचे सुमारे अडीच हजार जवान कामी आले. नाटो-सदस्य देशांचे ९० जवान बळी पडले, तर खुद्द अफगाणिस्तानात या काळात मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या लाखाच्या घरात आहे. अमेरिका दरसाल सुमारे ४५ अब्ज डॉलर या युद्धावर खर्च करते आहे. युद्ध सुरू झालं ता. ११ सप्टेंबर २००१ ला न्यूयॉर्कमधील ट्विन टॉवरवर झालेल्या हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी. त्या हल्ल्याचा सूत्रधार ओसामा बिन लादेन याला अमेरिकेनं संपवलं. अल् कायदाचं कंबरडं मोडलं. अल् कायदाला आश्रय देणारी अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवट उलथवली. मात्र, जागतिक दहशतवादाचा बीमोड करायचा विडा उचलून सुरू झालेल्या युद्धाचा तो उद्देश काही पूर्णतः सफल झाला नाही. त्यातूनच उसंत मिळताच तालिबाननं डोकं वर काढायला सुरवात केली. तालिबानला सत्तेतून उखडणं तुलनेनं सोपं होतं. मात्र, कुठंही हल्ला करणारे आणि हिंसाचार हेच हत्यार बनवणारे गट संपवणं, तेही पाकसारखा पांघरुण घालणारा पाठिराखा असताना, कठीण बनत गेलं. यातूनच मागचं वर्षभर तालिबानशी चर्चेचा घाट घातला जातो आहे. आता तूर्त चर्चा थांबवली गेली असली तरी ते कायमचं धोरण असेल असं नाही. तालिबानशी चर्चा म्हणजे नकळतपणे दहशतवाद्यांना जगानं मान्यता देण्यासारखंच आहे. अफगाणिस्तानचा मुद्दा सोडवायचा तर तिथल्या तालिबान आणि त्यासारख्या लढणाऱ्या गटांपुरता मुद्दा नाही, तर पाकिस्तानचाच बंदोबस्त करावा लागेल. मात्र, अमेरिकेला पाकच्या मदतीनं, मध्यस्थीनंच अफगाणिस्तानातून सहीसलामत बाहेर पडता येईल असं वाटतं. ही गफलत तिथला गोंधळ कायम ठेवणारीच ठरते आहे.

अमेरिकेत होणारी तालिबानसोबतची गोपनीय बैठक पुढील शांतताप्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाची मानली जात होती. अमेरिकेत तालिबानचे प्रतिनिधी जाणार होते, तसेच अफगणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यानिमित्तानं कॅम्प डेव्हिडमध्ये जाणार होते. तालिबान आतापर्यंत अफगाण सरकारशी कोणतीही बोलणी करण्याचं टाळत आले आहेत. ‘अफगाण सरकारला लोकांची मान्यता नाही, ते पाश्‍चात्यांचं बाहुलं सरकार आहे; त्यामुळं त्यांच्याशी कसली चर्चा करायची,’ असा त्यांचा पवित्रा राहिला आहे. या बैठकीतही तालिबान आणि अफगाण सरकारचे प्रतिनिधी एकत्र येणार नसले तरी दोहोंशी स्वतंत्रपणे ट्रम्प चर्चा करणार होते. त्यानंतर अफगाणिस्तानात युद्धविराम जाहीर होईल, पाठोपाठ अमेरिकेच्या सैन्याला परत नेता येईल अशी अपेक्षा होती. या बैठकीसाठी निवडलेल्या ठिकाणामुळंही वाटाघाटींना गांभीर्य प्राप्त झालं होतं. कॅम्प डेव्हिड इथं यापूर्वी अनेक संवेदनशील विषयांवर जागतिक नेत्यांच्या बैठका झाल्या आहेत. ही बैठक रद्द करण्यासाठी नुकताच झालेला काबूलमधील हल्ला हे कारण दिलं गेलं असलं तरी अमेरिकेत ता. ११ सप्टेंबर २००१ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचं स्मरण केलं जात असताना, ज्यांच्या विरोधात या हल्ल्यानंतर कारवाई केली त्याच तालिबानला चर्चेला बोलावणं अमेरिकेत टीकेचं मोहोळ उठवणारं ठरलं होतं. अमेरिकेत सतत होणाऱ्या सर्वेक्षणात लोकप्रियता घटत असल्याचं स्पष्ट होत असताना ट्रम्प हे तालिबानला नको त्या वेळी चर्चेला बोलावण्याचा धोका टाळत असण्याची शक्‍यता अधिक. ट्रम्प याचं सारं लक्ष यापुढं त्यांच्या फेरनिवडणुकीकडं असेल. या काळात लोकानुनयापलीकडं ते जाण्याची शक्‍यता कमीच.
***

अफगाणिस्तानात सर्वाधिक रस असलेला देश आहे पाकिस्तान. अफगाणिस्तानातील घडामोडींवर नियंत्रण ठेवून जगाला आपली उपयुक्तता किंवा उपद्रवमूल्य दाखवणं हा पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणाचा भाग आहे. पाकिस्ताननं अफगाणयुद्धात अमेरिकेची जमेल तेवढी फसवणूकच केली आहे हे वास्तव सर्वांनाच दिसतं. मात्र, तरीही पाकशिवाय अफगाणिस्तानात निर्णायक काही करता येत नाही. या कोंडीमुळं कधी पाकला अगदी अश्‍मयुगात लोटण्याच्या धमक्‍या द्यायच्या, तर कधी लष्करी आणि आर्थिक मदतीचं गाजर दाखवत साथीला ठेवायचा प्रयत्न करायचा ही - अमेरिकेत प्रशासन कोणतंही असो - पाकसंबंधी अमेरिकेची वाटचाल आहे. आतापर्यंतच्या बहुतेक अध्यक्षांच्या काळात याच दिशेनं ती सुरू राहिली आहे. पाकिस्ताननंही कधी झुकायचं आणि कधी अफगाण दहशतवाद्यांची ढाल करत आपले हितसंबंध राखायचे अशी वाटचाल सिद्ध केली आहे. याचाच भाग म्हणून अफगाणिस्तानमधील मूलतः अल् कायदाविरोधातील युद्धात अमेरिका आणि पाश्‍चात्य जगाच्या प्रयत्नात पाकिस्तान साथीदार झाला. मात्र, युद्ध जसं लाबलं, कंटाळवाणं बनत गेलं तसं पाकनं आपले रंग दाखवत ‘अफगाणिस्तानातील शांतताप्रक्रियेसाठी तालिबान हा एक घटक मानला पाहिजे’ असं बिंबवायला सुरवात केली. खरंतर हे युद्ध सुरू झालं तेव्हा ‘जागतिक दहशतवादाविरुद्धचं युद्ध’ असं स्वरूप असल्याचं अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश सांगत होते. मात्र, नंतर कोणत्या दहशतवाद्यांना चेपायचं, कुणाकडं दुर्लक्ष करायचं यावरचा सोईचा खेळ सुरू राहिला. अफगाणयुद्ध ज्यांना संपवण्यासाठी सुरू झालं त्यांच्याशीच वाटाघाटी करण्यापर्यंत हे प्रकरण गेलं. यात पाकचा वाटा सर्वाधिक. मात्र, केवळ पाकच एकमेव वाटेकरी होता असंही नाही. तालिबान अफगाणिस्तानात असणं हे पाकिस्तानला लाभाचं आहे. तिथं लोकशाही पद्धतीनं सरकार चालणं पाकसाठी लाभाचं नाही; किंबहुना असं लोकशाही सरकार पाकला विरोधच करेल याची पक्की खात्री पाकला आहे. पाकचे हितसंबंध लोकशाही सरकार चालवण्यात नाहीत, तसंच अशा सरकारचा लाभ भारताला होऊ शकतो म्हणूनच अफगाणिस्तानातील स्थिती पाश्र्चात्त्य शैलीच्या लोकशाहीची निर्यात करायला योग्य नाही अशी मांडणी सातत्यानं केली जात होती. पाकला तालिबानला मध्ये आणायचं होतंच. यात नंतर रशिया आणि चीननंही साथ दिली. रशियासाठीही कधीकाळी सोव्हिएत युनियनशी झुंजलेल्या मुजाहिदीनांचा इतिहास डोळ्याआड करून तालिबानी गटांना चर्चेसाठी सोबत घेणं सोपं नाही. मात्र, बदलत्या स्थितीत तालिबानी वर्चस्वाचा परिणाम म्हणून ‘इसिस’सारख्या संघटना रशियाच्या सीमेपासून दूर ठेवता येतील हा रशियाचा व्यावहारिक पवित्रा आहे. यासाठीच रशियानं ‘मॉस्को फॉरमॅट’च्या नावानं तालिबानला चर्चेच्या टेबलवर आणण्यात पुढाकार घेतला. सुरवातीला यात फार उत्साह न दाखवणाऱ्या अमेरिकेच्या गळीही तालिबानशी वाटाघाटीनंच अफगाणिस्तानच्या युद्धाची सांगता शक्‍य असल्याचं उतरवण्यात आलं. अमेरिका आणि तालिबानच्या प्रतिनिधींमध्ये पडद्याआड वाटाघाटी सुरू झाल्या. त्यातही मध्यस्थाची भूमिका पाकचीच होती.

पाकिस्तानसाठी अफगाणिस्तानातून अमेरिकेला सन्मानानं परत जाण्यात मदत करणं अनेक अर्थांनी महत्त्वाचं आहे. याला पाकची बिघडलेली अंतर्गत आर्थिक व्यवस्थाही कारणीभूत आहे आणि व्यूहात्मकदृष्ट्या, खासकरून काश्‍मीरसंदर्भातील पाकच्या भूमिकेला वजन यायचं तर अमेरिकेला हवं ते अफगाणिस्तानात घडवून आणणं ही आवश्‍यकता बनली होती. साहजिकच ट्रम्प यांनी कॅम्प डेव्हिडची बोलणी स्थगित केली, त्याचं दुःख तालिबानपेक्षाही पाकिस्तानला अधिक झालं असेल. बोलणी रद्द केली ती वेळही पाकसाठी अधिकच गैरसोईची आहे. सप्टेंबर महिना हा संयुक्त राष्ट्रांसाठी महत्त्वाचा असतो. आमसभा याच महिन्यात होते. या वेळी भारतानं जम्मू आणि काश्‍मीरमध्ये ३७० कलम रद्द करून आणलेल्या बदलांच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा काश्‍मीरचा राग आंतरराष्ट्रीय मंचावर आळवायचा पाकचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यात संयुक्त राष्ट्रांची आमसभा हे अर्थातच जगाचं लक्ष वेधणारं सर्वात मोठं व्यासपीठ. तिथं पाक हा राग आळवेल आणि त्याला भारत ‘हा आमचा अंतर्गत मामला आहे, आधी पाकनं दहशतवाद्यांना बळ देणं थांबवावं’ असं उत्तर देईल, हे जणू ठरल्यासारखं आहे. अफगाणिस्तानात पाक हा अमेरिकेच्या किती उपयोगी पडतो यावर पाकच्या भूमिकांना अमेरिका निदान वरकरणी तरी गोंजारणार की नाही हे ठरणार आहे. त्यामुळं तालिबानशी वाटाघाटी थांबवणं हा पाकसाठी, काश्‍मीरवरून आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आगपाखड करण्याच्या खेळातील अडथळाच बनणार आहे. ट्रम्प यांनी बोलणी थांबवण्याचा ठेका कायम ठेवला आणि किमान तीन महिने अशीच ‘जैसे थे’ अवस्था राहिली तर पाकवरचं ‘फायनान्शिअल ॲक्‍शन टास्क फोर्स’च्या संभाव्य कारवाईचं संकट अधिक गडद होऊ शकतं. तिथं अमेरिका पाकच्या मदतीला येईल अशी पाकची अपेक्षा आहे; किंबहुना अमेरिकेच्या मदतीखेरीज या फासातून पाकची सुटका कठीणच आहे. अमेरिका अफगाणिस्तानातील शांतताप्रक्रियेत पाकनं निर्णायक भूमिका बजावण्याच्या बदल्यात पाकची नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या ‘फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स’च्या बैठकीत पाठराखण करेल असं सांगितलं जात होतं. त्यावरही आता टांगती तलवार येईल. ट्रम्प यांची शैली लगतच्या देवाण-घेवाणीवर भर देणारी आहे. त्याचा फटका इथं पाकला बसू शकतो.

अफगाणिस्तानातील वाटाघाटीत तालिबानला इतकं महत्त्व देऊ नये असं वाटणारे घटक आहेत खुद्द अफगाण सरकार आणि भारत. तिथं ‘भारतानं शिरकाव करू नये’ असं पाकला वाटतं. मधल्या काळात भारतानं अफगाणिस्तानच्या फेरउभारणीत जे योगदान दिलं त्यामुळं भारताविषयी तिथं आपुलकीची भावना आहे. अफगाणिस्तानमधील युद्धानंतरच्या प्रक्रियेत भारताला सहभागी करण्याचे प्रयत्न तालिबान चर्चेच्या टेबलवर येईपर्यंत होतेच. मात्र, तालिबानची भूमिका जग मान्य करू लागलं तसा हा सहभाग आक्रसतो आहे. अमेरिकेसाठी भारताला सोबत घेण्यात अडचण नाही. मात्र, भारतानं तिथं प्रत्यक्ष युद्धातही सहभागी व्हावं असं अमेरिकेला वाटतं, जे भारतानं नेहमीच टाळलं आहे. तालिबान अफगाणिस्तानमधील घनी सरकारला मानायलाच तयार नाही. अमेरिकेनं लवकरात लवकर अफगाणिस्तान सोडून जावं इतकाच त्यांचा ठेका आहे, तर शांततेची हमी नसेल आणि यापूर्वी त्यांचा अनुभव पाहता तालिबान पुन्हा अल् कायदासारख्या दहशतवादी संघटनांना मदत करणार नाही याची खात्री नसेल तर अफगाणिस्तानातून सैन्य मागं नेणं हे या देशाला पुन्हा सन २००१ पूर्वीच्या स्थितीत लोटण्यासारखं होईल असं भय वाटत आहे. मुळात तालिबाननं अल् कायदाची पाठराखण कधीच थांबवलेली नव्हती. कदाचित दहशतवादी संघटनांची नावं बदलतील; पण ज्यांचा सारा भर जगभर कथित खिलाफती स्थापन करण्यावर आहे, त्यासाठी हिंसेचं समर्थन जे करतात त्यांच्यासाठी अमेरिकेशी तडजोड ही पुन्हा जमावजमव करण्यासाठी वेळ मिळवण्याचा भागच असू शकतो. आताच अफगाणिस्तानच्या मोठ्या भूभागावर तालिबानचं नियंत्रण आहे. यात प्रामुख्यानं ग्रामीण भाग आहे. अमेरिकी सैन्य माघारी फिरल्यानंतर तालिबान अधिकाधिक भाग बळकवायला सुरवात करेल आणि अफगाणिस्तानातील सद्य:स्थिती पाहता सरकारी फौजा अमेरिकेच्या मदतीशिवाय कितपत टिकाव धरतील याबद्दल शंकाच आहे. याचा सरळ अर्थ, काहीही करून एकदाची अमेरिका बाहेर पडली की पुन्हा अफगाणिस्तानात सत्ता हाती घ्यायची हेच तालिबानचं ध्येय आहे. त्यात पाक साथ देतो आहे. अफगाणयुद्ध जिंकता येत नाही याची जाणीव अमेरिकेला झाली आहे. ‘अमेरिकी जवानांचे बळी कशासाठी द्यायचे’ असा सूर अमेरिकेतल्या नागरिकांनीही वाढत्या प्रमाणात लावायला सुरवात केली आहे. मात्र, तिथून किमान सन्मानानं बाहेर पडावं आणि अफगाणिस्तानचा वापर पुन्हा अमेरिकेच्या विरोधातील दहशतवादी कारवायांसाठी होऊ नये ही अमेरिकेची किमान अपेक्षा आहे. अर्थात युद्ध जिंकलं नसलं तरी अमेरिका आहे तोवर तालिबानही ते जिंकू शकत नाही, म्हणूनच अमेरिकेनं दबाव कायम ठेवावा आणि अफगाण सरकारसोबत वाटाघाटींना तालिबानला भाग पाडावं असा एक सूर अमेरिकी मुत्सद्द्यांमध्ये आहे. तालिबानशी समझोत्यात काही गैर नाही असं मानणारे आणि या मंडळींना कोणत्याही स्वरूपात मान्यता देणं जगासाठी धोकादायकच आहे असं सांगणारे अशा दोन टोकांत अमेरिकेचे प्रयत्न अडकले आहेत. आधी तालिबानला अनौपचारिक चर्चेला बोलावणं आणि अचानक चर्चा रद्द करणं अशी टोकं निर्णयात दिसताहेत ती त्याचमुळं.

आपल्यासाठी तालिबानला अफगाणिस्तानात काय स्थान मिळणार याला महत्त्व आहे, याचं उघड कारण, तालिबानच्या मागं पाकिस्तान आहे आणि एकदा अफगाणिस्तानात तालिबानचं बस्तान बसलं की पाक आपला नेहमीचा दहशतवाद्यांच्या आडून परराष्ट्रधोरण राबवायचा खेळ नव्या जोमानं सुरू करेल. संपूर्ण दक्षिण आशियात याचा परिणाम होईल. म्हणूनच ट्रम्प यांनी तालिबानशी चर्चेचा प्रस्ताव मृत झाल्याचं सांगणं भारतासाठी लाभाचंच. अर्थात, ट्रम्प खरंच ही भूमिका कायम ठेवतील की दबावतंत्राचा भाग म्हणून वापरतील हे पाहणं लक्षवेधी असेल.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: saptarang shriram pawar write afganistan taliban and donald trump article