बिहारचा बिगूल (श्रीराम पवार)

बिहारच्या विधानसभेची निवडणूक तीन महिन्यांवर आली आहे. कोरोनाच्या संकटकाळानंतरची ही पहिलीच मोठी निवडणूक असेल. भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी डिजिटल रॅलीच्या माध्यमांतून तिथल्या निवडणुकीच्या प्रचाराचा बिगूल वाजवला आहे. भारतीय जनता पक्ष बिहारमध्ये स्वबळावर न लढता नितीशकुमारांच्या नेतृत्वात या निवडणुका लढवेल. बिहारचं देशाच्या राजकारणात महत्त्व आहेच; शिवाय कोरोनोत्तर पहिल्या निवडणुकीत लोक कसा कौल देतात हेही तेवढंच लक्षवेधी असेल.

राजकारण थांबत नाही, युद्धात नाही आणि महामारीतही नाही. याचं प्रत्यंतर कोरोनाच्या साथीतही येत आहे. निवडणूक अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची असो की आपल्या देशातील बिहारची. मतपेढीवरचं लक्ष हलू न देता आपल्या कृती-उक्तीची रचना राजकारणी करताना दिसत आहेत. बिहारची निवडणूक तीन महिन्यांवर असताना भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी डिजिटल रॅलीच्या माध्यमांतून प्रचाराचा बिगूल वाजवला आहे. मागच्या निवडणुकीत, ज्या नितीशकुमार यांच्या विजयामुळं पाकिस्तानात फटाके वाजतील, असं भाजपवाले आणि खुद्द शहा सांगत होते, त्याच नितीशकुमारांच्या नेतृत्वात बिहारमध्ये भाजप लढणार आहे. जनता दल संयुक्त (जदयु), भारतीय जनता पक्ष, तसंच रामविलास पासवान यांचा लोकजनशक्ती पक्ष(लोजप) यांच्या आघाडीचा निवडणुकीतील चेहरा नितीशकुमार असतील हे स्पष्ट आहे. सत्तेपायी काहीही होऊ शकतं याची अनेक आवर्तनं देशभर पाहता येतील. बिहार हे त्याचं लक्षणीय उदाहरण. यात नितीशकुमारांचं एक बरं आहे, जेव्हा त्यांना भाजपसोबत जाणं गैरसोईचं असतं तेव्हा ते धर्मनिरपेक्षतेचे पाईक बनतात. धर्मनिरपेक्ष, उदारमतवाद्यांना मोदींसारख्या नेतृत्वाशी पंगा घ्यायला नितीशकुमारांसारखा सुशासनबाबू योग्य वाटतो. तेच नितीशकुमार या सगळ्यांचा भ्रमनिरास करून पुन्हा भाजपकडं जातात तेव्हा ते भ्रष्टाचारविरोधाचं प्रतीक बनू पाहतात. ते लालूप्रसाद यादव आणि काँग्रेसला भ्रष्ट ठरवून स्वच्छतेचे नगारे वाजवत सुशासनाचा नारा देत भाजपच्या गळ्यात गळे घालतात. म्हणून बिहारमध्ये ‘ऐसा कोई सगा नही जिसे नितीश ने ठगा नही’ अशी जाहीर संभावना होते. या निवडणुकीत ते भाजपसोबतच राहतील हे शहांच्या रॅलीनं अधोरेखित केलं.

एरवी आपल्या नेतृत्वाबद्दल अत्यंत आग्रही असलेले नितीशकुमार या वेळी किंचित बॅकफूूटवरही गेले आहेत. याचं कारण, कोरोनाला ज्या रीतीनं त्यांचं प्रशासन तोंड देत आहे त्यात शोधता येईल. कोटाहून विद्यार्थ्यांना परत आणण्यापासून ते स्थलांतरित मजुरांच्या घरवापसीपर्यंत नितीशकुमार यांचं धोरण गोंधळलेलं होतं. बिहार हे राज्य काही महाराष्ट्र, गुजरात, तमिळनाडू किंवा दिल्लीसारखं जगाशी जोडलं गेलेलं नाही, औद्योगिकही नाही, तरीही या राज्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. बिहारमध्ये ही संख्या पाच हजारांवर गेली असताना, कोरोनाचा यशस्वी मुकाबला बिहार करत असल्याचं ७२ हजार एलईडी आणि टीव्ही स्क्रीनवरून शहा सांगत होते. ही निवडणूक नितीशकुमारांना आपलं नेतृत्व घासून-पुसून घेण्यासाठीचं आव्हान आहे, तशीच ती भाजपसाठीही आव्हान आहे. तुलनेत काँग्रेस किंवा लालूप्रसादांच्या जेलयात्रेमुळं दोलायमान असलेल्या राष्ट्रीय जनता दलासारख्या (राजद) पक्षांसाठी गमावण्यासारखं काही नाही. भाजपला काहीही करून तिथं विजय मिळवावा लागेल. याचं एक कारण, कोविडच्या साथीपूर्वी झालेल्या राज्यांच्या निवडणुकांत भाजपला लोकसभेसारखं खणखणीत यश लाभलेलं नाही; किंबहुना झारखंड, महाराष्ट्रासारखी राज्यं हातून निसटलीच आहेत. मध्य प्रदेशात सत्तेचं जुगाड फोडाफोडीच्या मार्गानं जमवलं गेलं. मात्र, निवडणुकांमध्ये एक मोठा विजय ही भाजपची गरज आहे. त्यातच कोरोनाहाताळणीसंदर्भात आता टीकेचे सूर उमटू लागेल आहेत. मोदी यांच्या नेतृत्वावर फिदा असलेलं उद्योगक्षेत्रही आता बोलायला लागलं आहे. लॉकडाउन जाहीर करणं आणि अनलॉक करणं यांच्या वेळांबद्दल प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत. मजुरांच्या जगण्याशी सरकारी हेळसांडीनं जो खेळखंडोबा मांडला, त्याच्या झळा स्वाभाविक आहेत. हे सारे प्रश्‍न, सरकारच्या क्षमतेविषयीच्या शंका हे सगळे मुद्दे बाजूला टाकायचे तर बिहारसारख्या राज्यात विजय मिळवणं हे भाजपसाठी आवश्‍यक बनतं. म्हणजे नोटबंदीनं प्रत्यक्षात काय परिणाम झाले यापेक्षा त्यानंतरची उत्तर प्रदेशची निवडणूक एकतर्फी मारल्यानंतर नोटबंदीला लोकांची साथ असल्याची आवई उठवता आली. हेच आता बिहारसंदर्भात घडवायची भाजपची तयारी असेल. ही निवडणूक जिंकली तर, कोविडचा मुकाबला मोदी सरकारनं यशस्वीपणे केला यावर लोकांनी शिक्कामोर्तब केलं, असं सांगितलं जाईल. शहा यांच्या १४४ कोटी खर्चाचा आरोप होत असलेल्या ‘ग्रँड डिजिटल शो’ला ही पार्श्‍वभूमी आहे.

मोदी-शहांचा विजयरथ अडवता येतो हे बिहारच्या मागच्या निवडणुकीनं
दाखवून दिलं होतं, तेव्हा नितीशकुमार, लालूप्रसाद आणि काँग्रेस यांच्या महाआघाडीनं भाजपला धोबीपछाड दिला. काही काळातच नितीशकुमार यांच्यातील भ्रष्टाचारविरोध जागा झाला. त्यांनी आघाडी सोडली व भाजपचा हात धरला. या पाच वर्षांत बिहारच्या राजकारणात अनेक बदल झाले आहेत, तर काही खास बिहारी वैशिष्ट्यं कायमही आहेत. त्यांचा अनिवार्य परिणाम या निवडणुकीत असेल.

‘मोदींना माझ्या राज्यात प्रचाराला पाऊल टाकू देणार नाही,’ असं ठणकावणारे नितीशकुमार हे मोदी-शहांच्या भाजपचा आवडता पर्याय कधीच नव्हते. संधिसाधू राजकारणातली अनिवार्यता म्हणून ते एकत्र आले. मधल्या काळात ‘लालूप्रसादांच्या सत्ताकाळातील जंगलराज संपवणारा नेता’ ही नितीशकुमारांची प्रतिमाही पहिली उरलेली नाही. दारूबंदीच्या त्यांच्या कल्पनेचेही तीन तेरा वाजले आहेत. कोविडकाळातील ढिसाळपणाही स्पष्ट आहे. दुसरीकडं, विरोधातील आघाडीतही सारं काही आलबेल नाही. एकतर लोकसभेच्या निवडणुकीत
राजद, काँग्रेस आणि अन्य पक्षांच्या महाआघाडीनं सपाटून मार खाल्ला आहे. तेजस्वी यादव यांच्याविषयी घटकपक्षांत नाराजी आहे. जतीनराम मांझी, उपेद्रसिंह कुशवाह हे छोट्या पक्षांचे नेते तेजस्वी यांचं नेतृत्व स्वीकारायला तयार नाहीत. या साऱ्याचा परिणाम निवडणुकीत अटळ आहे. त्या पार्श्वभूमीवर होऊ घातलेल्या निवडणुकीतील भाजपच्या रणनीतीकडं आणि बिहारमधील डिजिटल रॅलीकडं पाहिलं पाहिजे.

भाजपचं प्रचारसूत्र
या रॅलीतून भाजपचं प्रचारसूत्र पुरेसं स्पष्ट झालं आहे. ‘विरोधक कोविडच्या मुकाबल्यासाठी काहीच करत नाहीत,’ असं सांगताना राष्ट्रीय सुरक्षा आणि ध्रुवीकरण या मुद्द्यांवर प्रचार आणायचा हे नियोजन दिसतं आहे. शहांनी देशाच्या संरक्षणासाठीच्या कणखरतेचा राग पुन्हा आळवला आहे. नेमक्‍या याच वेळी चीननं लडाखमध्ये भारतीय प्रदेशात घुसखोरी केल्याचं पुढं आलं आणि त्याचा मुकाबला वाटाघाटींचं गुऱ्हाळ लावूनच करावा लागतो, ‘लाल लाल आँखे दिखाना’ हा पर्याय तिथं नसतो हेही या सरकारनं स्वीकारलं आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भात अत्यंत जागरूक असल्याचा गाजावाजा करणारं सरकार केंद्रात आहे, हे पंतप्रधानांनी स्वतःला ‘चौकीदार’ म्हणवून घ्यावं इतपत टोकाला गेलं होतं. असं सरकार असताना पुलवामाचा हल्ला रोखता आला नाही, डोकलामची घुसखोरी थांबली नाही आणि आता लडाखमध्ये चीननं केलेली घुसखोरीही थांबली नाही. नेमकी कसली चौकीदारी सरकारी यंत्रणा करत आहेत असाच प्रश्‍न यातून तयार होतो. कारगिलच्या गफलतींचा वारसा संपत नाही हेच अधोरेखित होतं. मात्र, तरीही चीनला मागं जायला भाग पाडल्याचे ढोल वाजवले जातीलच. आकलनाचं युद्ध जिंकण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची पंरपरा या निवडणुकीतही पाळली जाईल याची ही चुणूक. या निवडणुकीतही जे बिघडलं त्याची जबाबदारी इतरांवर ढकलण्याची चलाखी असेल हे शहांची रॅली सांगते.

‘स्थलांतरितांसाठी विरोधकांनी काय केलं,’ असा सवाल त्यांनी केला आहे. भाजप विरोधात असताना ‘सत्ताधाऱ्यांनी काय केलं’ असं विचारलं जात होतं. आता सत्तेतील भाजप ‘विरोधकांनी काय केलं,’ असं विचारतो. म्हणजे, ही मंडळी कुठंही असली तरी जबाबदारी इतरांचीच असते! मग यांना सत्ता हवी कशाला? एका बाजूला, जे बिघडलं त्यासाठी विरोधकांना जबाबदार धरायचं, तर दुसरीकडं आपला ध्रुवीकरणाचा अजेंडा रेटत राहायचा हेच भाजपच्या प्रचाराचं सूत्र असेल हे स्पष्ट झालं आहे. यात ३७० वं कलम व्यवहारात रद्द करणं, ‘तिहेरी तलाक’वर बंदी, नागरिकत्व कायद्यातील बदल, राममंदिर हे प्रचाराचे मुद्दे असतील.

कोरोनाचं सावट
या निवडणुकीत एक कळीचा मुद्दा असेल तो म्हणजे, कोरोनाचं संकट कसं हाताळलं हा. खरं तर राज्याराज्यातल्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये नकळतपणे कोरोनाचं नियंत्रण कुणी कसं, किती केलं याची स्पर्धा लागली आहे. बहुतेक सारे मुख्यमंत्री लॉकडाउन उठवण्यापेक्षा सुरू ठेवण्यावर भर देत आहेत, याचं कारणही ही स्पर्धाच. आर्थिकदृष्ट्या हे महागात पडणारं आहे हे कळतं सगळ्यानांच; पण अर्थकारणापेक्षा लोकांच्या जीवाला महत्त्व दिल्याचं समर्थनही त्यामुळे करता येतं. बिहारमध्येही कोरोनाचं सकंट कसं हाताळलं या निकषावर नितीशकुमार सरकारला जोखलं जाईलच आणि यात नेहमी राजकीयदृष्ट्या अत्यंत सावध असलेल्या नितीशकुमारांची किमान सुरुवातीच्या काळात तरी फसगत झाली. गुजरात, उत्तर प्रदेशसारखी राज्यं आपापल्या राज्यातील इतर राज्यांत अडकलेल्यांना परत आणण्याचा गाजावाजा करत त्याचं श्रेय घेण्याचे प्रयत्न करत असताना नितीशकुमार मात्र, ‘राज्यातलं कुणी परत येऊ नये,’ अशीच भूमिका घेत होते. रेल्वेनं सांगूनही ते मुंबई, दिल्ली आदी शहरांतून बिहारी मजुरांना परत नेण्यास नकार देत होते. बिहारमध्ये अशा मजुरांची संख्या किमान तीस लाख आहे. लॉकडाउननं या सर्वांची कधी नव्हे अशी होरपळ झाली आहे. केंद्र सरकारनं लॉकडाउनच्या सुरुवातीच्या दोन टप्प्यांत घेतलेली भूमिका या मजुरांना सैरभैर करणारी होती. नंतर त्यांना परतण्याची मुभा दिली तेव्हा त्यांची झालेली आबाळ हे कोरोनाकाळातील भारतातलं विस्मरणात टाकणं शक्‍य नसलेलं चित्र आहे. यात नितीशकुमारांची धोरणं भरच टाकत होती. या मजुरांमधील नाराजी एकवटली तर विरोधक विस्कळित असूनही नितीशकुमार यांच्या सरकारला दणका देण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. साहजिकच, या मजुरांना चुचकारणं हे त्यांच्यासाठी बरंच काही करत असल्याचं दाखवणं ही नितीशकुमार यांची आणि भाजपची गरज बनली आहे. बिहारच्या पोलिस खात्यानं ‘मजूर मोठ्या संख्येनं परतल्यास गुन्हेगारीत वाढ होईल,’ असा दिलेला अहवाल संतापाचं आणखी एक निमित्त ठरला. विरोधकांना तो कोलित देणारा होताच; पण सत्तापक्षातही चलबिचल करणारा होता. त्यात पोलिस खातं थेटपणे नितीशकुमारांकडंच आहे. नंतर यावर सारवासारव झाली. मात्र, आपल्याच राज्यातील लोक परतल्यास गुन्हेगारी वाढेल, यांसारखे निष्कर्ष काढण्याची गफलत नितीशकुमारांना या निवडणुकीत भेडसावत राहील.

खरं तर भाजपच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा पाहता बिहारची निवडणूक या पक्षानं स्वतंत्रपणे लढायला हवी होती. तसाही नितीशकुमारांचा करिष्मा आता पूर्वीचा उरलेला नाही. ‘सृजन’ घोटाळ्यानं स्वच्छ प्रतिमेचेही टवके उडायला लागले आहेत. कोविडकाळातील ८४ दिवसांचं त्यांचं कोंडून घेणंही राजकीयदृष्ट्या तापदायकच. तरीही भाजपनं स्वबळाच्या महत्त्वाकांक्षांना मुरड घालत, कधीही राजकीय मूड स्विंग होऊ शकणाऱ्या नितीशकुमारांना सोबत घेऊनच लढायचं ठरवलं. याचं एक कारण म्हणजे, बिहारमधील जातगणितं. दुसरं, भाजपकडं दिल्लीत सतत चमकणारं नेतृत्व आहे; पण बिहारमध्ये असं सर्वमान्य व्हावं असं नेतृत्व नाही. नितीशकुमारांना पर्याय कोण या मुद्द्यावर गाडं अडतं. सुशीलकुमार मोदी ती जाग घेण्याची शक्‍यता कमी. ते तसेही ‘भाजपमधले जदयुचे प्रतिनिधी’ म्हणूनच ओळखले जातात, तेव्हा जिंकण्याची शक्‍यता अधिक असलेलं समीकरण कायम ठेवणं शहाणपणाचं असं भाजपनं ठरवलेलं दिसतं. याखेरीज, बिहारच्या निवडणुकीत ध्रुवीकरणाचा कितीही आधार घेतला तरी प्रत्यक्षात जातकारण प्रभावी ठरतं हे अनेकदा दिसलं आहे. यात भाजप हा वरिष्ठ समजल्या जाणाऱ्या जातींचं प्रतिनिधित्व करतो आणि लालूप्रसादांचा पक्ष यादवांचं आणि मुस्लिमांचं प्रतिनिधित्व करतो. पासवानांचा पक्ष प्रामुख्यानं दलिताचं प्रतिनिधित्व करतो, तर नितीशकुमारांचा बहुतांश आधार त्यांनी तयार केलेल्या ईबीसी किंवा अतिमागास जातगटातून येतो. यादवेतर ओबीसींना जवळ करण्याच्या मोहिमेतून या गटात शिरकावाचे प्रयत्न भाजप जरूर करतो आहे. मात्र, त्याला तितकं यश येत नाही. मागच्या निवडणुकीत लालूप्रसादांनी ‘अगडा विरुद्ध पिछडा’ असा रंग देऊन भाजपला नामोहरम केलं होतं. यातील पिछडा किंवा त्यातील लक्षणीय समूह सोबत येत नाही तोवर स्वबळाच्या गमजा बिहारमध्ये मारता येत नाहीत हे राजकीय शहाणपण भाजपनं दाखवलं आहे. नितीशकुमार आणि भाजप यांच्या आघाडीत अनेक प्रश्‍न असले तरी आणि त्यांच्या प्रशासनाचं अपयश अनेकदा समोर आलं असलं तरी आजघडीला बिहारमधील विरोधक विस्कळित आहेत. लालूपुत्र यशस्वी पित्याइतकी समज आणि क्षमता दाखवण्यात अजून तरी यशस्वी ठरताना दिसत नाही. काँग्रेसला सूर गवसत नाही. साहजिकच, कोरोनातील मजुरांची हेळसांड असो की आर्थिक आघाडीवरील घसरती कामगिरी असो किंवा बिहारला खास दर्जा देण्याचं रखडत पडलेलं प्रकरण असो, सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यासारख्या अनेक बाबी असनूही बिहारमध्ये त्यावर स्वार होण्याची क्षमता विरोधक दाखवत नाहीत. कोरोनाचं सकंट गहिरं होत असतानाही बिहारमध्ये प्रचाराच्या सुरुवातीसाठी गतीनं हालचाली करण्याची जी क्षमता भाजपचं नेतृत्व दाखवतं ती राहुल गांधींना दाखवता आलेली नाही.
बिहारचं देशाच्या राजकारणात महत्त्व आहेच; शिवाय कोरोनोत्तर पहिल्या निवडणुकीत लोक कसा कौल देतात हेही तेवढंच लक्षवेधी असेल.