संकल्प उदंड; ‘अर्था’चं काय? (श्रीराम पवार)

केंद्रीय अर्थसंकल्प गेल्या आठवड्यात सादर झाला.
‘दशकाला दिशा देणारा अर्थसंकल्प’ अशा स्तुतिसुमनांपासून ते ‘अगदीच टाकाऊ’ अशा टीकेपर्यंत त्याचं ढोबळ विश्लेषण अनुक्रमे सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी केलं. हे देशातील सध्याच्या वातावरणाला साजेसंच झालं. अर्थसंकल्पाचा सर्वाधिक चर्चेचा भाग आहे तो व्यक्तिगत प्राप्तिकरात सुचवलेल्या बदलांचा. ते सुचवताना अर्थमंत्र्यांनी फार मोठ्या सुधारणेचा आव आणला असला तरी यातून करदात्यांच्या पदरात फारसं काही पडण्याची शक्‍यता नाही.
शिक्षण आणि आरोग्यक्षेत्र यासंदर्भातही हा अर्थसंकल्प भरीव असं काहीही देत नाही. या दोन क्षेत्रांमधून सरकार बाजूला होत असल्याचं वास्तव आहे. हे मोदी सरकारच्याही आधीपासून सुरू आहे. तीच दिशा नव्या योजनांच्या आणि चटकदार कल्पनांच्या कल्लोळात पुढं सुरू आहे. महत्त्वाचं म्हणजे, सरकारपुढं, देशापुढं काही आर्थिक संकट आहे हेच मुळात मान्य नसल्यासारखी सरकारी वाटचाल अर्थसंकल्पातही अधोरेखित झाली आहे. ती मोदी सरकारच्या कार्यशैलीशी सुसंगत असली तरी वास्तवाशी फारकत घेणारी आहे.

मोदी सरकारचा मागचा अर्थसंकल्प लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरचा होता. आर्थिक आघाडीवरच्या वास्तवाला सामोरं जाण्यापेक्षा दाखवेगिरीवर भर असणं त्यात स्वाभाविक होतं. ती किती प्रमाणात होती हे आता यंदाच्या अर्थसंकल्पात जवळपास सगळी उद्दिष्टं कोसळल्याचं समोर आल्यानं स्पष्ट झालं आहे. या वर्षी अर्थसंकल्पाला सर्व बाजूंनी अर्थव्यवस्थेची कोंडी होत असल्याची पार्श्‍वभूमी होती. साहजिकच अर्थसंकल्पातून सरकारनं उद्योग-व्यापाराला बळ देणारं काही भव्यदिव्य करावं, सोबतच बोलक्‍या मध्यमवर्गाला खूश करण्यासाठी प्राप्तिकरात सवलती द्याव्यात आणि जाता जाता शेतीसाठी काही केलं पाहिजे या कर्तव्याची जाणीवही ठेवावी अशा बऱ्याच अपेक्षा होत्या. मात्र, हे सारं करण्यासाठीची आर्थिक सवड अर्थमंत्र्यांकडं नाही. याचं कारण, याच सरकारची मागच्या पाच वर्षांतली धोरणं. आता ‘काँग्रेसनं वाट लावून ठेवली’ असं म्हणायची सोयही उरलेली नाही. सन २०१४ मध्ये पाच वर्षांतच सारं रुळावर आणायचा वायदा होता. त्यानुसार रुपया वधारणार होता, डॉलर घसरणार होता, इंधन स्वस्त होणार होतं, देशी उद्योगांना सुगी येणार होती, शेतीमालाला उत्पादनखर्चाच्या दीडपट भाव मिळणार होता आणि संरक्षणात स्वयंपूर्णही व्हायचं होतं अशी कितीतरी स्वप्नं दाखवली जात होती. यंदाचा अर्थसंकल्प सादर होताना निदान अर्थव्यवस्थेची घडी आणखी बिघडू तरी नये इतकी किमान अपेक्षा होतीच. याचंही कारण, सरकारला अनाठायी धाडसाचा असणारा सोस. या धाडसांचा परिणाम म्हणून ‘जगात वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था’ असं मिरवणं बंद होऊन, बांगलादेशही आपल्यापेक्षा गतीनं आर्थिक आघाडीवर प्रगती करतो आहे, असं चित्र दिसायला लागलं. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर अर्थसंकल्प जमेल तितकी गोळाबेरीज करण्यापलीकडं कोणत्याच क्षेत्राला समाधान देत नाही. पुन्हा शाब्दिक आतषबाजीचा थाट तर आहेच. शेतीत दुप्पट उत्पादनापासून ते ‘नव्या भारता’च्या स्वप्नांची उधळण हे नेहमीचं लक्षण कायम; पण ते करायचं कसं यावर मात्र मौनच, हेही लक्षण पुन्हा तसंच. शेवटी, भाषण वाचणं अशक्‍य झालेल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तो नाद सोडून दिला. मात्र, एवढ्या प्रदीर्घ, स्वतःलाच कंटाळा येईल इतपत ताणलेल्या भाषणानं शेतीपासून ते संरक्षणात खरंच काही लक्षणीय घडवलं का याचं उत्तर ‘नाही’ असंच आहे. त्याचं एक कारण, मोदी सरकारला अर्थसंकल्पापेक्षा वर्षभरात टायमिंग साधून किंवा कधीही मोठ्या घोषणा करण्याची हौस आहे. अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे कॉर्पोरेट टॅक्‍समधील सुधारणा. ती अशी मध्येच जाहीर झाली होती. अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारे महत्त्वाचे निर्णय असे अर्थसंकल्पाबाहेर घेत या जरा अधिकचं लक्ष वेधणाऱ्या इव्हेंटचं महत्त्व सरकार कमी कमी करत आहे.

सरकारनं काहीही ठरवलं तरी अर्थसंकल्प हा सरकारची दिशा दाखवणारा एक महत्त्वाचा दस्तावेज असतोच आणि देशाची आर्थिक स्थिती कुठं निघाली आहे याचा तुलनात्मक आढावा घेण्यासाठीही तो उपयुक्त असतो. एका बाजूला दिल्लीची निवडणूक सुरू आहे आणि दुसरीकडं ‘जेएनयू’तील विद्यार्थ्यांवर हल्ला करण्यापासून ते शाहीनबामधील बेमुदत आंदोलनापर्यंतचे मुद्दे आणि ज्यांतून ते सुरू झालं तो नागरिकत्व कायद्यातला बदल आणि संभाव्य नागरिकत्व नोंदणीप्रक्रिया यांतून देशात धुमाळीच सुरू आहे. सरकारपक्षासाठी दोन कारणांसाठी असलं वातावरण लाभाचंच. एकतर देश वेगानं आर्थिक आघाडीवर घसरण दाखवतो आहे. आता यात कुणी ‘सरकारविरोधक आहे म्हणून टीका करतो’ इतक्‍या सरधोपटपणे नाकारण्यासारखी अवस्था राहिलेली नाही किंवा अगदी या सरकारचा हातखंडा असलेली ‘देशभक्त विरोधी देशद्रोही’ या मांडणीनंही ही घसरण झाकता येत नाही. अशा वेळी लोकांचं लक्ष ध्रुवीकरण करणाऱ्या भावनात्मक मुद्द्यांकडं वळवता येतं हा एक लाभ, तर याच ध्रुवीकरणाचा फायदा मतपेढी ठोस बनवायला होतो, विरोधकांना खोड्यात अडकवायला होतो. याहून आणखी काय हवं? म्हणूनच दिल्लीच्या निवडणुकीत दिल्लीच्या आणि देशाच्या आर्थिक प्रश्‍नांपेक्षा धर्माधारित ध्रुवीकरण हाच तर मुद्दा बनतो आहे. मात्र, या वातावरणातही आपल्याकडच्या प्रथेप्रमाणे किमान एक दिवस तरी सगळ्यांनी बजेट साजरं केलं. ते दशकाला दिशा देणारं असल्याच्या स्तुतिसुमनांची उधळण करण्यापासून अगदीच टाकाऊ असल्याचं सांगण्यापर्यंतची विभागणीही देशातील सध्याच्या वातावरणाला साजेशीच आहे. तातडीच्या आर्थिक घसरणीला आळा घालण्यासाठी अर्थसंकल्प काय करू इच्छितो आणि जे ‘महासत्ता,’ ‘वि‍श्वगुरू’ वगैरे व्हायचं स्वप्न दाखवलं जातं, त्यासाठी स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षात ‘नया भारत’ साकारला जाणार आहे त्यासाठी भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची होणं हा याच स्वप्नाचा भाग. यासाठी अर्थसंकल्प नेमकं काय देतो यादृष्टीनं त्याकडं पाहायला हवं. आर्थिक वाढीचा वेग दोन वर्षांत दोन टक्क्यांहून अधिक कोसळला. मात्र, तो पुढच्या वर्षांत ५ टक्‍क्‍यांच्या दशकातील नीचांकापासून ६.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत जाईल. हे सरकार आपण फारसं हात-पाय न हलवता किती आशावादी असू शकतं याचं द्योतकच. हेच धाडस मग पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेपासून सर्वत्र दिसलं तर नवल उरत नाही.

अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग घसरत असताना खासगी उद्योजकांनी गुंतवणूक करावी यासाठीचं प्रोत्साहन किंवा थेट लोकांच्या हाती पैसा जाईल आणि कार्यशक्ती वाढल्यानं बाजार हलायला लागेल असे मार्ग तज्ज्ञ मंडळी सुचवतात. देशासमोर तीन गंभीर प्रश्‍न आहेत. वस्तू, उत्पादनं, सेवांची खरेदीच कमी होते आहे. याचा थेट परिणाम बाजारावर होतो. तो चारचाकी वाहनांपासून ते बिस्किटापर्यंत दिसायला लागला. दुसरीकडं चार दशकांतला सर्वाधिक बेरोजगारवाढीचा दर सध्या आहे. डेमोग्राफिक डिव्हिडंडवर भाषणं ठोकायची आणि बेरोजगारांचे तांडे तसेच ठेवायचे हे अस्वस्थतेला आणि अव्यवस्थेलाही निमंत्रण देणारं. त्यापलीकडं अजूनही सर्वाधिक लोकसंख्या अवलंबून असलेल्या शेतीत कमालीची मरगळ, अस्वस्थता आहे. ती केवळ कर्जमाफीसारख्या लोकानुनयी योजनांनी दूर होण्यासारखी नाही. ही संकटं निर्माण होत असताना नोटबंदी, जीएसटीची घाईघाईत आणि कमालीच्या गुंतागुतीची झालेली अंमलबजावणी आणि बॅंकांमधील संकट याचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. हे असं असताना पाच ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था, शेतीत दुप्पट उत्पन्न वगैरेच्या गप्पा तर करायच्या आहेत, मात्र अशा गप्पा अनंतकाळ मारता येत नाहीत. कधीतरी त्याचीही सीमारेषा येते. ती जवळ येत असतानाच अर्थसंकल्प गोंधळलेपण अधोरेखित करतो. वित्तीय तूट आटोक्‍यात ठेवणं हे या सरकारचं लक्षणीय यश मानलं जात होतं. त्याचेही टवके उडायला लागले आहेत. ही तूट ठरलेल्या मर्यादेत ठेवण्यात सरकारनं यश मिळवलं असलं तरी त्यासाठी केलेल्या तडजोडी लक्षात घेता प्रत्यक्षात ही तूट मोठी असल्याचं अनेक अभ्यासक दाखवत आहेत. ३.३ टक्‍क्‍यांवरून ती ३.८ टक्क्यांपर्यंत गेली आहे. अर्थसंकल्पात उल्लेख नसलेली कर्जं वगळली तर प्रत्यक्षात ती तूट ४.६ टक्‍क्‍यांवर, म्हणजे ठरलेल्या साऱ्या मर्यादा आधीच उधळून लावणारी आहे.

अर्थसंकल्पाचा सर्वाधिक चर्चेचा भाग आहे तो व्यक्तिगत प्राप्तिकरात सुचवलेल्या बदलांचा. ते सुचवताना अर्थमंत्र्यांनी फार मोठ्या सुधारणेचा आव आणला असला तरी त्यातून करदात्यांच्या पदरात फारसं काही पडण्याची शक्‍यता नाही. प्राप्तिकर सुलभ करावा हे प्रत्येक अर्थसंकल्पाच्या वेळी सांगितलं जाणारं सुवचन आहे. मात्र, तसा तो करणं धाडसाचंच. ते धाडस करावं अशा स्थितीत सरकार नाही. याचं कारण, सरकारच्या कृपेनंच ढासळत चाललेली अर्थव्यवस्था.

प्राप्तिकरदात्यांना खासकरून भाजपच्या समर्थक मध्यमवर्गाला काही दिल्यासारखं करण्याचा प्रयत्न म्हणून प्राप्तिकरात दोन पर्याय निवडायचं स्वातंत्र्य देण्याकडं पाहता येईल. अर्थात, हे दिल्यासारखं केलं आहे इतकंच. गुंतवणुकीच्या बदल्यात प्राप्तिकरातील सवलती नको असतील तर कमी दरानं प्राप्तिकर आकारला जाईल. त्याच वेळी पूर्वीच्या पद्धतीनं तो देता येऊ शकतो असे पर्याय अर्थसंकल्पानं ठेवले आहेत व आणखी नवे टप्पे तयार झाले आहेत. अधिक पर्याय दिले तर त्यांचं स्वागतच केलं पाहिजे, हे कितीही आदर्श मानलं तरी प्रत्यक्षात त्यांचा करदात्याला लाभ काय याचं उत्तर ‘अत्यंत मर्यादित’ असंच आहे. एकतर कररचना सोपी करत जाण्याला सुधारणा म्हटलं जातं. इथं कराचे आणखी नवे टप्पे तयार झाले आहेत. तेही दोन प्रकारे समजून घ्यायचे. हे सारं गोंधळ वाढवणारं आहे. यातील अनेक उत्पन्नगटांत नवा पर्याय स्वीकारावा तर कराचा बोजा वाढतोच. जीएसटीच्या जटिल अंमलबजावणीतून अवघं उद्योग-व्यापारविश्र्व भरडलं गेलं, हे दिसत असताना तसलीच प्रयोगशीलता व्यक्तिगत करदात्यांच्या वाट्याला कशासाठी आली असावी? शिवाय, लाभांश वितरणकराचा बोजा आजवर कंपन्यांवर होता. तो सामान्य गुंतवणूकदारांवर टाकण्याचा बदल करण्यात आला आहे. तो पुन्हा सर्वसामान्यांनाच फटका देणारा असेल. बॅंकेतील ठेवींसाठी आता एक लाखांऐवजी पाच लाखांपर्यंत विमासंरक्षण मिळेल ही अर्थसंकल्पातील सर्वात दिलासादायक घोषणा. ही दीर्घकालीन मागणी यंदा अर्थमंत्र्यांनी पूर्ण केली आहे.
***

सरकारचा आणखी एक जिव्हाळ्याचा मुद्दा आहे तो म्हणजे संरक्षण. मात्र, इथंही शब्दांच्या फुलोऱ्यापलीकडं फार काही घडत नाही. एकतर सैन्यदलांसाठी म्हणून केल्या जाणाऱ्या तरतुदीतील मोठा वाटा वेतन आणि प्रशासकीय खर्चातच जातो. जे उरतं ते सैन्याचं आधुनिकीकरण करण्यासाठी तुटपुंजं असतं. यात यंदाही काही फरक पडलेला नाही. यंदा मागच्या तुलनेत किंचित तरतूद वाढली असली तरी मागच्या वर्षी जीडीपीच्या २.१ टक्के तरतूद संरक्षणासाठी होती. यंदा ती २ टक्के इतकीच आहे, म्हणजेच संरक्षणाचा तुलनात्मक वाटा घटलाच आहे. यातही मोठ्या प्रमाणात, म्हणजे वेतनाइतकाच खर्च, निवृत्तिवेतनावर होऊ लागला आहे. हे सारं हवंच; मात्र प्रत्यक्ष लढणाऱ्यांची सज्जता ही सर्वोच्च प्राधान्याची बाब असायला हवी. मात्र, खर्चाच्या तोंडमिळवणीत नेमकं याकडे दुर्लक्ष होतं आहे. याच काळात नियंत्रक आणि महालेखापालच्या (कॅग) अहवालानं, सियाचिनमधील ज्या सैनिकांची जिथं तिथं आठवण काढली जाते त्यांना पुरेसं रेशनही मिळत नसल्याचं दाखवलं आहे. आवश्‍यक उपकरणं, साहित्य ते रेशन अशा सगळ्याच पातळ्यांवरील आबाळ ‘कॅग’नं चव्हाट्यावर आणली आहे. अजून कुणी ‘कॅग’च्या अहवालाला देशद्रोही ठरवलेलं नाही इतकंच! संरक्षणावरील खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढत नाही, संरक्षणाच्या गरजा तर वाढत्या आहेत. यावर काही मार्ग काढताना अर्थसंकल्प दिसत नाही. संरक्षणसामग्रीसाठी आपलं अन्य विकसित देशांवरचं अवलंबित्व हेही दीर्घकालीन दुखणं आहे. मोदी सरकारनं सत्तेवर येताना संरक्षणउत्पादनात ‘मेक इन इंडिया’चा नारा दिला होता, जो अनेक देशी उद्योगांना आशा लावणाराही होता. या क्षेत्रात प्रचंड खर्च केला जातो. तो देशांतर्गत उत्पादनांच्या वाट्याला आला तर हे उद्योग बहरतील असं हे सोपं, सुटसुटीत समीकरण. मात्र, कणखर वगैरे सरकार असूनही संरक्षणसामग्रीत अवलंबित्व कमी झालेलं नाही. दुसरीकडं चीनसारखा देश अत्यंत गतीनं संरक्षण-उत्पादनक्षेत्रात स्वयंपूर्णता मिळवतो आहे. आपल्या प्रजासत्ताकदिनात दिसणारी सामग्री आणि चीनच्या संचलनात दिसणारी सामग्री यांत, मायदेशात बनवलेल्या सामग्रीचा आढावा घेतला तरी, फरक स्पष्ट होतो.
संरक्षण-उत्पादनात देशी कंपन्यांना प्राधान्य देणं हे खरंच उद्योगाला चालना देऊ शकणारं सरकारी पाऊल ठरू शकलं असतं, अजूनही ठरू शकतं. मात्र, इव्हेंटबाजीत गुंतलेल्यांना भाषणातल्या घोषणा प्रत्यक्षात किती आल्या हे पाहायला वेळच मिळत नसावा किंवा संरक्षण-उत्पादनांसाठी परकी कंपन्यांवर अवलंबून राहायची मळवाट सुटत नसावी.

शेतीसाठी काही भरीव केल्याचं दाखवण्याचा सोस, सरकार कुणाचंही असलं तरी, असतोच. त्याला हे सरकार आणि सीतारामन यांचा अर्थसंकल्पही अपवाद नाही. सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करायची घोषणा जुनीच. तिला उजाळा मिळाला. आधी उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभावाचं आश्‍वासन होतं. हल्ली त्यावर कुणी बोलत नाही. दुप्पट उत्पादनाचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मात्र शब्दफुलोऱ्यांपलीकडं हाती काही लागत नाही. मागची दोन वर्षं शेतीक्षेत्रातील वाढीचा दर ३ टक्‍क्‍यांहून कमी आहे. मागच्या वर्षात तो २.८ टक्के होता. या स्थितीत पुढच्या तीन वर्षांत उत्पन्न दुप्पट करायचा चमत्कार कसा व्हावा? शेतीतील संशोधनात आलेले अडथळे दूर करायचेही प्रयत्न होत नाहीत. शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेला १६ कलमी कार्यक्रम हा अनेक योजनांची गोळाबेरीज आहे. किसान रेल, कृषी उडान, शीतगृहांची मालिका, १०० दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांसाठी खास योजना आदींसाठी सरकार पुढाकार घेतं हे स्वागतार्ह असलं तरी अर्थसंकल्पातून जे समोर येतं ते शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यात तोकडं तर आहेच; पण किमान अत्यावश्यक दिलासा देण्यातही अपुरं आहे. शिक्षण आणि आरोग्यक्षेत्रातून सरकार बाजूला होत असल्याचं वास्तव आहे. हे मोदी सरकारच्याही आधीपासून सुरू आहे. तीच दिशा नव्या योजनांच्या आणि चटकदार कल्पनांच्या कल्लोळात पुढं सुरू आहे. या दोन्ही क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्प काही भरीव देत नाही. दरसाल तरतुदी वाढतात, तितक्‍याच त्या यंदाही आहेत. ही वाढ चलनवाढीला सामोरं जाण्यापुरतीच. राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या सहा टक्के शिक्षणावर खर्च करावा ही अपेक्षा भाजपनं निवडणुकीत उचलून धरली होती. मात्र, सन २०१३-१४ मध्ये शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक टक्का खर्च सरकार करत होतं ते प्रमाण आता अर्धा टक्‍क्‍यांच्या आत आलं. पोलिस विद्यापीठ, न्यायवैद्यक विद्यापीठ, १०० आघाडीच्या संस्थांमध्ये ऑनलाईन अभ्यासक्रम अशा काही कल्पना नव्या आहेत. मात्र, अभियंत्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत एक वर्ष उमेदवारीची संधी देण्यासारखी कल्पना बेरोजगारीच्या मुद्द्याला तोंडदेखलं उत्तर देऊ पाहणारी. आरोग्यक्षेत्रातही सरकारी सेवांचा विस्तार आणि गुणवत्तावाढीपेक्षा ‘आयुष्मान भारत’सारखी उपचारांत दिलासा देणारी कल्पना राबवण्यावरच अधिक भर आहे.

सरकारनं उद्योग-व्यापारातून बाजूला व्हावं हे उदारीकरणाचं महत्त्वाचं सूत्र. ते कमी-अधिक प्रमाणात सन १९९१ पासून राबवलं जातं. कधीतरी भारतात सरकारी क्षेत्राला संरक्षण देणं आणि परकी गुंतवणुकीला विरोध करणं हाच आर्थिक राष्ट्रवादाचा आधार होता. त्यापासून आता खूप दूरवर वाटचाल झाली आहे. निर्गुंतवणुकीची उद्दिष्टं ठरवली जात आहेत. यंदा ‘एलआयसी’तून काही प्रमाणात सरकारी गुंतवणूक विक्रीला काढली जाईल. ‘एलआयसी’ची बाजारात नोंदणी होणं पारदर्शकतेसाठी लाभाचंच. मात्र, मागच्या वर्षाचं निर्गुंतवणुकीचं उद्दिष्ट पूर्ण झालेलं नसताना यंदा दोन लाख कोटींचं नवं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे. त्यातही अत्यंत मजबूत असलेली ‘एलआयसी’सारखी संस्था का निवडली हा प्रश्नच आहे. मग ‘नेहरूंच्या काळात उभ्या राहिलेल्या संस्था मोदी सरकार विक्रीला काढतं आहे’ ही टीकाही सरकारला ऐकावी लागते आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगाचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केला. त्याच्या अंतिम शिफारशी आलेल्या नाहीत. मात्र, हा आयोग राज्यांचा महसुलातील वाटा एक टक्‍क्‍यानं कमी करणारा आहे, तसंच हा आयोग महसूलवाटपासाठीच्या सूत्रात लोकसंख्येला किती महत्त्व देतो यावर, लोकसंख्यानियंत्रणात लक्षणीय कामगिरी केलेली दक्षिणेतील राज्ये आणि लोकसंख्येची गती अधिक असलेली उत्तरेतील राज्ये यांच्यातील तणावाचं स्वरूप ठरणार आहे. येणाऱ्या वर्षांत या आयोगाची अंमलबजावणी आणि सहकारी संघराज्यवादासमोरचे नवे तणाव समोर येऊ शकतात.
***

सरकारपुढं, देशापुढं काही आर्थिक संकट आहे हेच मुळात मान्य नसल्यासारखी सरकारी वाटचाल अर्थसंकल्पातही अधोरेखित झाली आहे. ती मोदी सरकारच्या कार्यशैलीशी सुसंगत असली तरी वास्तवाशी फारकत घेणारी आहे. आर्थिक दुरवस्थेत सरकारचा काहीच वाटा नाही, त्यामुळे ती दूर होण्यासाठी सरकारनं काही करायची गरज नाही असा दृष्टिकोन असेल तर आनंदच. तो गोंधळलेला आनंद, कंटाळा येईपर्यंत वाचूनही न संपलेल्या अर्थसंकल्पानं कायम ठेवला आहे.