दिल्लीचा संगर... गाली आणि गोली (श्रीराम पवार)

दिल्लीची निवडणूक गाजते आहे. राजधानीत काहीही करून सत्ता मिळवायचीच या निर्धारानं कामाला लागलेला भारतीय जनता पक्ष आणि दोन वेळा दिल्लीत खणखणीत यश मिळवणारा आम आदमी पक्ष यांच्यातील झुंज रंगते आहे. त्यात काँग्रेसचा तिसरा कोनही आहे. मात्र, सत्तेचं भांडण हे प्रामुख्यानं भाजप आणि ‘आप’मध्ये होईल. मधल्या काळात आप आणि आपचे नेते अरविंद केजरीवाल किती बदलत गेले आहेत याचंही दर्शन या निवडणुकीनं घडवलं आहे. केजरीवाल यांचं सगळं राजकारणच दिल्लीतील सत्तेभोवती केंद्रित झालं आहे. साहजिकच ही सत्ता वाचवणं हेच त्यांचं मुख्य उद्दिष्ट.
दुसरीकडं, महाराष्ट्र, हरियाना, झारखंड या तीन राज्यांत भाजपला अपेक्षित यश मिळालं नाही. यातली दोन राज्यं गमावल्यानंतर ‘नरेंद्र मोदींचं नेतृत्‍व आणि अमित शहांची बांधणी म्हणजे यशच’ या भ्रमातून बाहेर पडणं भाजपला भाग आहे. त्यासाठी दिल्लीची सत्ता मिळवायचीच असा चंग भाजपनं बांधला आहे व त्यामुळे दिल्लीसाठीचं युद्ध रंगतं आहे. गाली आणि गोलीचा प्रचारातील प्रादुर्भाव हे याचंच निदर्शक.

कोणत्याही निवडणुकीला राष्ट्रवादाचा तडका देणं हा भारतीय जनता पक्षाच्या रणनीतीचा भाग आहे. दिल्लीची निवडणूकही त्याला अपवाद नाही. इथं मुख्य प्रतिस्पर्धी आम आदमी पक्ष (आप) आहे. याआधी भाजपच्या ‘आम्हीच तेवढे राष्ट्रवादी, विरोधक तितके पाकिस्तानचे हस्तक’ यासारख्या सापळ्यात फसलेले ‘आप’चे अरविंद केजरीवाल यांनी या वेळी, या सापळ्यात अडकायचंच नाही, असं ठरवलं असलं तरी भाजपकडून आपलं नॅरेटिव्ह रेटण्याचे प्रयत्न कमी झालेले नाहीत. भाजपच्या मूळ मतपेढीला साद घाणारे अनेक मुद्दे भाजपनं दुसऱ्यांदा केंद्रात सत्ता मिळाल्यानंतर हाती घेतले. यातला एक होता ३७० वं कलम रद्द करण्याचा. हा भाजपसमर्थकांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय. ‘३७० वं कलम रद्द केलं की काश्‍मीरचा प्रश्‍न सुटलाच,’ असला भाबडा समज भाजप आणि भाजपचे पूर्वसुरी अनेक दशकं जोपासत आले आहेत. ‘ते कलम कायम ठेवणं म्हणजे दुबळेपणा आणि रद्द करणं म्हणजे कणखरपणा’ असा बाळबोध विचार दीर्घ काळ मांडला जातो. हे काम नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्या सरकारनं करून दाखवलं आहे. त्यापाठोपाठ राममंदिराच्या उभारणीचा मार्ग खुला करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला. यात भाजपचा वाटा काहीच नसला तरी राममंदिरासाठी मूळ आंदोलन करणारा भाजप असल्यानं आणि मोदींचं सरकार असताना हा निर्णय आल्यानं आश्‍वासनपूर्ती केल्याचा माहौल तयार करता येतो. त्यापाठोपाठ मोदी सरकारनं भाजप परिवाराचा अजेंडा अत्यंत ठसठशीतपणे राबवणारा सर्वात मोठा निर्णय घेतला तो नागरिकत्व कायद्यात बदलाचा. हा बदल किती जणांवर परिणाम करणार हा मुद्दा गौण आहे. त्यातून बहुसंख्याकवाद प्रस्थापित करणं हाच खरा अजेंडा आहे. त्या दिशेनं वाटचाल करायला उघडपणे सुरवात झाली. हे सारं भाजपच्या मतपेढीला लुभावणारं नक्कीच आहे. मात्र, नागरिकत्व कायद्यावरून या सरकारला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विरोधही सुरू झाला आहे. तसा तो होणं भाजपला केवळ अपेक्षितच नाही, तर हवंही असेल. कारण, त्यातूनच तर त्यांना हवं ते ध्रुवीकरण होऊ शकतं.

निवडणुकांत ‘आम्ही तेवढे भारताचे, हिंदूंचे रक्षक आणि विरोधक म्हणजे पाकिस्तानवादी, लांगुलचालन करणारे’ वगैरे ठरवता येतं. दिल्लीच्या निवडणुकीत हा भाजपचा ठरलेला खेळ सुरू झाला आहे. भाजपचे नेते कपिल शर्मा यांनी ‘दिल्लीची निवडणूक म्हणजे भारत-पाकमधील युद्ध’ असल्याचं ट्‌विट केलं ते या रचनेचा भाग म्हणूनच. ते वादग्रस्त होणार हे उघड होतं. तसं ते झालं. निवडणूक आयोगानं ते काढून टाकायची सूचना केली. केंद्रीय राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर आणि खासदार प्रवेश वर्मा यांच्यावर विखारी प्रचारासाठी ७२ आणि ९६ तासांची प्रचारबंदी निवडणूक आयोगानं लागू केली. निवडणुकीत कुठून तरी पाकिस्तान आणायचा, निवडणुकीला लढाईचं रूप द्यायचं हे काही याच निवडणुकीत होत नाही. बिहारच्या निवडणुकीत खुद्द शहा यांनी ‘नितीशकुमार जिंकले तर फटाके पाकिस्तानात वाजतील,’ असं सांगितलं होतं. त्याच नितीशकुमार यांच्यासोबत भाजप आता बिहारमध्ये राज्य करत आहे हा भाग वेगळा. गुजरातच्या निवडणुकीच्या वेळी ‘माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग हे पाकच्या माजी अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन कट करत आहेत,’ असा आरोप केला गेला. तो याच रणनीतीचा भाग. निवडणूक संपताच यापासून भाजपनं शांतपणे माघारही घेऊन टाकली. ‘मतदान यंत्रावरील बटण असं दाबा की शाहीनबागसारख्या आंदोलकांना झटका जाणवला पाहिजे,’ असं शहा सांगतात तेव्हा अर्थ स्पष्ट असतो. दिल्लीत ‘नागरिकत्व कायद्या’च्या निमित्तानं हाच खेळ करणं सुरू आहे. एकानं म्हणायचं ‘हे भारत-पाक युद्ध आहे’, दुसऱ्यानं ‘देशभक्त हवेत की देशविरोधी?’ असा प्रश्‍न करायचा, तिसऱ्यानं ‘गोली मारो देश के गद्दारों को’ अशा घोषणा द्यायच्या. या सगळ्यावरून वाद झाला की खुलाशाची झाकपाक करायची हे सारं एका निश्र्चि‍त रणनीतीचा भाग असतं. गमतीचा भाग म्हणजे, नेमकं याच वेळी देशाचे पंतप्रधान ‘हिंसेचा आणि शस्त्राचा वापर हे कोणत्याही समस्येवरचं उत्तर नाही’ असा सुविचारही सांगत असतात.

विखारी प्रचार हा मतांचं ध्रुवीकरण धर्माच्या आधारावर करण्याच्या अजेंड्याचा भाग असतो. दिल्लीत तो शाहीनबागमध्ये ठिय्या देऊन बसलेल्या महिलांच्या आंदोलनाचं निमित्त करून राबवला जातो आहे. ‘भाजपला विरोध म्हणजे देशाला विरोध, मोदींना साथ म्हणजेच देशभक्ती’ असला पोरकट युक्तिवाद या प्रचाराच्या बुडाशी असतो. याचाच भाग म्हणजे, ज्यावरून महाराष्ट्रात वाद झाला तो, मोदी हे शिवरायांच्या रूपात, तर शहा हे तानाजी मालुसरेंच्या रूपात पेश करणाऱ्या व्हिडिओप्रसारणाचा समाजमाध्यमी उद्योग झाला. असले उद्योग परस्पर करायचे, वाद झाले की हात झटकून मोकळं व्हायचं हीच पद्धत इथंही अवलंबली गेली. निवडणूक जिंकण्यासाठी राजकीय पक्ष कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. फेक न्यूज आणि डीप फेक व्हिडिओंचा सुळसुळाट हे या निवडणुकीचं आणखी एक वैशिष्ट्य असेल असं दिसू लागलं आहे.

भाजपचा हा प्रचारव्यूह किती चालणार हा मुद्दा आहे. याचं एक कारण, केजरीवाल या सापळ्यात अडकायला तयारच नाहीत. नागरिकत्व कायद्यातील बदलाला केजरीवाल यांनी विरोध दर्शवला. मात्र, हा निवडणुकीचा मुद्दा करायचा नाही हे त्यांनी ठरवून टाकलं आहे. आंदोलन म्हटलं की उत्साह संचारणाऱ्या ‘आप’नं शाहीनबागकडं तर पाठच फिरवली. हाही भाजपच्या प्रचारात न अडकण्यासाठीचा डाव आहे. ‘आप’च्या स्थापनेनंतर मधल्या काळात केजरीवाल आणि ‘आप’च्या कार्यशैलीत कमालीचा बदल झाला आहे. मुख्यमंत्री असताना रस्त्यावर धरणं धरणारे केजरीवाल ते कोणते मुद्दे लावून धरायचे, कशाकडं दुर्लक्ष करायचं हे मतांच्या गणितावर ठरवू लागलेले केजरीवाल असा हा बदल आहे. हे एका आदर्शवादी आंदोलकाचं पूर्ण वेळच्या भारतीय राजकारण्यात परिवर्तन झाल्याचं निदर्शक आहे. ‘आप’कडून अपेक्षा ठेवणारे योगेंद्र यादव, भूषण पिता-पुत्र यांपासून पर्यावरणवादी ते उद्योजक अशा सगळ्यांना केजरीवाल यांनी झटका देत, आपणच पक्षाचे हायकमांड आहोत, हे दाखवून दिलंच आहे. अण्णा हजारे यांना तर त्यांनी कधीच सोडून दिलं. राजकीय पक्ष म्हणून आप हा अन्य पक्षांसारखा बनलाच आहे. केजरीवाल हे अन्य नेत्यांसारखंच, पक्षातही कुणी विरोधी सूर उमटवणारं राहू नये, याची दक्षता घेणारं नेतृत्व बनलं आहे. दुसरं परिवर्तन आहे ते ‘आम्हीच स्वच्छ, बाकी सारे भ्रष्ट किंवा भ्रष्टांचे साथीदार’ या सर्व समस्यांचं सुलभीकरण करू पाहणाऱ्या एकांगी नॅरेटिव्हपासून ते विकासावर भर देत आहेत. केलेली कामं आणि भविष्यातील योजना यांवर आप भर देतो आहे. या वेळी मतं मागताना त्यांनी जाणीवपूर्वक दिल्लीत केलेली कामं हा प्रचाराचा मुद्दा बनवला आहे. आरोग्यसेवा, शिक्षण, वीजबिलं यात ‘आप’च्या सरकारनं काही आक्रमक धोरणं राबवली. ती लोकांना थेट लाभ देणारी आहेत, हाच त्यांच्या प्रचाराचा आधार, तर त्यातील त्रुटी दाखवताना मतांचं ध्रुवीकरण हा भाजपचा आधार आहे. यात बाजूला पडलेल्या काँग्रेसला अजूनही, कधीकाळी शीला दीक्षितांनी दिल्लीच्या विकासाला दिशा दिली त्याची आठवण काढून दिल्लीकर मतं देतील, असंच वाटतं.

‘आप’कडं मुख्यमंत्रिपदासाठी केजरीवाल यांचा स्पष्ट चेहरा समोर आहे. भाजप-काँग्रेसकडे असं नेतृत्व नाही. मागच्या निवडणुकीत ऐनवेळी किरण बेदी यांना पुढं आणण्याचा भाजपचा प्रयोग तोंडावर आपटला होता. या वेळी निवडणुकीत मोदींचाच चेहरा भाजप समोर ठेवतो आहे. नकळतपणे ‘मोदी विरुद्ध केजरीवाल’ असं स्वरूप या लढाईला आणलं जातं आहे. या रचनेचा लाभ लोकसभेला भाजपला झाला होता. दिल्लीच्या विधानसभेत गतवेळी ७० पैकी ६७ जागा जिंकणाऱ्या ‘आप’चा भाजपनं लोकसभेत दणदणीत पराभव केला होता. मधल्या काळात बऱ्याच घडामोडी झाल्या आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकीत आणि राज्यांतल्या निवडणुकीत मतं देताना लोक वेगळा विचार करतात असंही अनेकदा दिसलं आहे.

प्रचाराच्या पातळीवर तरी दिल्लीत ‘नागरिकत्व कायद्या’तील बदलांवरून सुरू असलेला संघर्ष आणि त्यावरून भाजपनं ‘देशभक्त’ व ‘देशविरोधी’ अशी लेबलं लावत ध्रुवीकरणाचा चालवलेला प्रयत्न आणि ‘दिल्लीचा विकास आम्हीच करू शकतो,’ हा ‘आप’चा दावा यातला संघर्ष आहे. काँग्रेस हा काही दिल्लीतला मुख्य प्रतिस्पर्धी नाही आणि ताज्या आंदोलनांचा लाभ, यात थेट भूमिका घेतल्यानं, काँग्रेसला होईल या आधारावर काही जागांवर यशाची अपेक्षा काँग्रेसला असू शकते. ते यश किती यावरही दिल्लीतील सत्तेचं गणित ठरू शकतं. दुसरीकडं, ध्रुवीकरण करणाऱ्या प्रचाराचा मारा करूनही लोकसभेनंतर निवडणुका झालेल्या तिन्ही राज्यांत भाजपला अपेक्षेइतकं यश मिळालं नव्हतं. याचं एक प्रमुख कारण म्हणजे, भावनेच्या प्रश्‍नांपलीकडं आणि कथित राष्ट्रीय मुद्द्यांपलीकडं लोकांना आपल्या पोटापाण्याच्या प्रश्‍नांना, आपल्या राज्यातील मुद्द्यांना महत्त्व द्यावं असं वाटतं. ज्या ‘अच्छे दिन’चं आश्‍वासन देत भाजपनं यशाचं शिखर गाठलं, त्यावर भाजपमधून कुणी बोलायलाही धजत नाही अशी अवस्था आर्थिक आघाडीवर आली आहे. आर्थिक बाबतीत सारा प्रवास घसरण दाखवतो आहे. बेरोजगारी चार दशकांत सर्वाधिक आहे. दोनअंकी विकासदराचं बोलणाऱ्यांनी विकासदरातील दशकातील कमाल घसरण गाठली. हा दर आता पाच टक्‍क्‍यांच्या आत येतो आहे. उत्पादनक्षेत्रात मंदीचे वारे आहेत. शेतीत उत्साह वाटण्यासारखं काही घडत नाही. मागच्या पाच-सहा वर्षांत डोळे दिपवून टाकणाऱ्या प्रचंड इव्हेंटबाजीसह केलेल्या ‘मेक इन इंडिया’पासून ते ‘स्मार्ट सिटी’पर्यंतच्या सगळ्या घोषणांचे टवके उडाले आहेत. ही दाणादाण बाहेर येऊ नये यासाठी सरकारी आकेडवारीच दडपून टाकण्याचे खेळ सुरू झाले आहेत. हे सारं लोकांसमोर असताना आणि मुख्य म्हणजे आता लोकांना थेट खिशाला चिमटा बसायला लागल्यानंतर कणखरपणाच्या निरर्थक बडेजावात रस उरलेला नाही हे तीन राज्यांच्या निकालातून दिसलं होतं. तेच दिल्ली अधोरेखित करणार की ‘आप’च्या कारभारावरील भाजपचे आक्षेप मान्य करून भाजपला संधी देणार हे पाहणं लक्षवेधी असेल.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!