ट्रम्पोक्तीपलीकडे... (श्रीराम पवार)

पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचा ताजा अमेरिकादौरा भारतात गाजावा असं आक्रीत घडलं आणि त्याला कारणीभूत ठरले अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प! ‘काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थीची आपली तयारी आहे’ असं म्हणत ‘काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थी करावी, अशी विनंती भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्याला केलेली होती,’ असं ट्रम्प यांनी या दौऱ्यादरम्यान सांगितलं आणि भारतात गदारोळ उडाला.
मात्र, बेभरवशाचे ट्रम्प यांची एकंदर वाटचाल पाहता, ‘जे मनात आलं ते ठोकून दिलं’ असंच त्यांनी याबाबतीत केलेलं असणं शक्य आहे. भारतातलं वास्तव पाहता, मोदी असं काही करतील असं मोदींचे विरोधकही म्हणणार नाहीत. याचं प्रमुख कारण म्हणजे, देशाबाहेर काहीही करताना देशांतर्गत परिणामांवर त्यांचं बारीक लक्ष असतं.

भारताच्या पंतप्रधानांचा जवळपास प्रत्येक दौरा चर्चेचा विषय बनतो. याचं एक कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकसित केलेली शैली. मात्र, पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचा विदेशदौरा भारतात गाजावा असं आक्रीत घडलं आणि त्याला कारणीभूत ठरले ते ज्यांच्याविषयी काहीही खात्री देणं अशक्य आहे असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प. त्यांनी काश्मीरच्या प्रश्‍नात मध्यस्थीची तयारी दाखवल्यानं भारतात गदारोळ सुरू झाला. आतापर्यंत अशी कुणीतरी मध्यस्थी करावी यासाठी पाकिस्ताननं प्रयत्न करावेत आणि भारतानं ते धुडकावून लावावेत ही आपल्याकडची दीर्घकाळची प्रचलित रीत बनली आहे. पाकला काहीही करून काश्मीरचं आंतरराष्ट्रीयीकरण करायचं असतं आणि सरकार आपल्याकडं कुणाचंही असो मोदी, डॉ. मनमोहनसिंग, एच. डी. देवेगौडा किंवा नरसिंह राव...‘भारत-पाक झगड्यात तिसऱ्याचं काही काम नाही’ ही आपली भूमिका कायम आहे. तिला आधार आहे तो बांगलादेशच्या युद्धानंतर झालेल्या सिमला कराराचा. तोवर सतत आंतरराष्ट्रीय मंचावर ‘फुटबॉल’ बनलेला काश्मीरचा मुद्दा युद्धातल्या विजयासोबत ‘भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांतच राहील’ असं पाकिस्तानकडून वदवून घेण्यात आलं. त्यांनतर कुणी यात पडायचा फारसा प्रयत्न केला नाही. अगदी झालाच तर, ‘उभय देशांनी सांगितलं तर आम्ही मदत करू’ अशाच प्रकारची भूमिका जागतिक स्तरावरचे त्या त्या काळातले नेते घेत आले. ट्रम्प यांना पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान भेटले तेव्हा एकतर त्यांनी त्यांना ‘काश्मीरसाठी मध्यस्थी करा’ असं काही साकडं घातलं नव्हतं. त्यांच्यासाठी पाकिस्तानची आर्थिक दाणादाण दूर करणं, त्यातून मार्ग काढणं एवढाच तूर्त सर्वात महत्त्वाचा अजेंडा आहे; पण काशीरप्रश्‍नी ट्रम्प यांची अनाहूत विधानं आणि सोबत अफगाणिस्तानात पूर्णतः पाकला हवी तशी भूमिका अशी लॉटरीच इम्रान खान यांना अनपेक्षितपणे लागली. ट्रम्प यांनीही, ‘दोन्ही पक्षांची तयारी असेल तर काश्मीरसाठी आपण मदत करू’ असं म्हटल्यानं काही बिघडलं नसतं; पण त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हवाला देत, ‘मोदी यांनीच आपल्याला काश्मीरप्रश्‍नात मध्यस्थीची विनंती केली’ असं सांगितलं. हा भारतासाठी धक्काच होता. सर्व‌‌ आंतरराष्ट्रीय मंचांवरची भारतीय भूमिका पाहता कोणताही भारतीय पंतप्रधान असलं काही सांगण्याची शक्यता नाही. या स्थितीत ट्रम्प यांनी मोदी यांच्या नावे जे खपवलं त्यावरून भारतात गदारोळ होणं स्वाभाविकचं होतं. लगोलग भारताच्या परराष्ट्र खात्यानं ‘असलं काही मोदींनी ट्रम्प यांना सांगितलं नव्हतं,’ असा खुलासा केला. त्यावरून विरोधकांनी सरकारला, मोदींना घेरण्याचा प्रयत्न केला. संसदेत ट्रम्प यांच्या विधानांवर खुलाशाची मागणी आणि त्यावर परराष्ट्र मंत्र्यांचं निवेदन आदी सारं काही झालं. अमेरिकेतल्या अनेकांनी ‘ट्रम्प यांना आंतरराष्ट्रीय संबंधांची अपुरी जाण असल्याचं हे निदर्शक आहे,’ असं निदान केलं. या निदानात तसं नवं काही नाही. ट्रम्प हे प्रचलित आंतरराष्ट्रीय राजनयाचे संकेत पाळण्यासाठी कधीच प्रसिद्ध नव्हते. ते धुडकावणं हीच त्यांची शैली आहे. इंग्लंडमध्ये जाऊन सर्वांसमक्ष तिथल्या पंतप्रधानांना, ब्रेक्झिट कसं हाताळावं, याचे सल्ले देणारे ट्रम्प अनेकदा शिष्टाचाराची ऐशीतैशी करत असतात. मुद्दा त्यांनी मोदी यांचं नाव घेऊन सांगण्याचा होता. तेव्हा ट्रम्प हा माणूस कशातही खोटं बोलू शकतो हेही अनेकांनी दाखवून दिलं. इतकं की एका अमेरिकी वृत्तपत्रानं ट्रम्प यांच्या खोटं बोलण्याची नोंदच ठेवली आहे आणि त्यांनी दहा हजारांहून अधिक वेळा खोटं बोलल्याचं ही नोंद सांगते. तेव्हा ट्रम्प यांच्या खोटारडेपणाचा आणखी एक नमुना म्हणून या काश्मीरमध्यस्थीच्या तयारीकडं पाहिलं जाऊ लागलं. ट्रम्प यांचा स्वभाव, शैली पाहता ते वास्तव असू शकतं. मात्र, इम्रान खान यांच्या दौऱ्यानं त्यांनी काहीही प्रयत्न न करता भारतात गदारोळ माजवला. काश्मीरवरची आपली संवेदनशीलता आणि सन १९७१ पूर्वी काश्मीरप्रश्‍नावर आंतरराष्ट्रीय समुदायानं मारलेल्या उड्या पाहता त्यात अस्वाभाविक असं काहीही नाही. मात्र, इम्रान खान यांच्या दौऱ्यातला इतर तपशील, खासकरून अफगाणिस्तानसंदर्भात ट्रम्प यांनी जाहीरपणे घेतलेली भूमिका आपल्यासाठी अधिक सजग व्हायला लावणारी आहे. फार जुनी गोष्ट नाही, पंतप्रधान होण्यापूर्वी इम्रान खान यांचा उल्लेख पाकिस्तानातही ‘तालिबान खान’ असा केला जायचा तो त्यांच्या कडव्या गटांशी असलेल्या जवळिकीमुळेच. त्यांच्यासोबत अफगाणिस्तानचं भवितव्य ठरवताना अफगाण सरकारला विचारायची गरज ट्रम्प यांना वाटत नाही, हे अफगाण सरकारसाठी दुखणं बनणारच आहे. मात्र, ही दिशा आजवर भारतानं अफगाणिस्तानात जे कमावलं त्यावरही पाणी ओतणारं ठरू शकते.
जपानच्या ओसाका इथं झालेल्या ‘जी २०’ परिषदेदरम्यान ट्रम्प यांची मोदी यांच्याशी चर्चा झाली होती तेव्हा मोदींनी आपल्याला काश्मीरप्रश्‍नात मध्यस्थीची विनंती केल्याचा ट्रम्प यांनी दावा केला. तो भारतानं फेटाळला. त्यावर अमेरिकेनं खुलासे केले. त्यावर मोदी स्वतः काहीच बोलले नाहीत हे मोदी यांच्या आजवरच्या थेट त्यांच्याविषयीच्या कोणत्याही आक्षेपांना उत्तर न देण्याच्या रीतीला धरूनच आहे. या वादात परराष्ट्र मंत्रालयाच्या स्तरावर खुलासे करणं पुरेसं आहे. थेट मोदींनीच ट्रम्प यांना खोटं ठरवणं वादाला अनावश्‍यक फोडणी देणारं ठरेल अशी भूमिकाही यामागं असू शकते. तशी ती असेल तर ती रास्तही आहे. परराष्ट्रधोरणात चमकोगिरीपेक्षा दीर्घकालीन व्यूहात्मक उद्दिष्टं कधीही महत्त्वाचीच असतात. ट्रम्प यांची वाटचाल पाहता, जे मनात आलं ते ठोकून दिलं असं त्यांनी केलेलं असणं शक्य आहे. मोदींनी मध्यस्थीची विनंती केल्याचं ट्रम्प हे ज्या टोनध्ये सांगत होते ते पाहता मोदी हे जणू अजीजीच करत होते असं सांगणारा तो टोन होता. मात्र, भारतातलं वास्तव पाहता, मोदी असं काही करतील असं मोदींचे विरोधकही म्हणणार नाहीत. याचं प्रमुख कारण म्हणजे, देशाबाहेर काहीही करताना देशांतर्गत परिणामांवर त्यांचं बारीक लक्ष असतं.
दहशतवाद थांबल्याखेरीज पाकशी चर्चा नाही असं ठरवून टाकल्यानंतर आणि सातत्यानं पाकविरोधात कठोर भूमिका घेणं देशी राजकारणात लाभाचं ठरतं याचं प्रत्यंतर आल्यानंतर मोदी असली काही विनंती ट्रम्प यांना करण्याची शक्यता उरत नाही.

अमेरिकेशी मैत्री करावी, तिचा लाभ पाकच्या विरोधात, तसंच चीनच्याही विरोधात घ्यावा, अमेरिकेच्या कह्यात जाण्याच्या नेहरूकालीन भीतीपोटी आता अतिसावधपणाला अर्थ नाही असं सांगणारा प्रवाह भारतात आहेच. जर भारताला हवा तसा प्रश्‍न सोडवण्यात अमेरिका मदत करत असेल तर बिघडलं काय असा युक्तिवाद हा प्रवाह करतो आहे. मात्र, देशातला मुख्य प्रवाह कोणत्याही मध्यस्थीच्या विरोधातच आहे. याचं कारण काश्मीरप्रश्‍नाच्या इतिहासात आहे आणि त्याचा वापर जगातल्या बड्या शक्तींनी ज्या प्रकारे केला त्यात आहे. आता तो इतिहास मागं पडला आणि भारतही तुलनेत अधिक समर्थ झाला हे जरी खरं असलं तरी ‘जगातली उदय होणारी शक्ती’ असं जर भारताचं स्वरूप असेल तर किमान शेजाऱ्यांशी संबंधांत तिसऱ्यानं मध्यस्थी करणं किंवा तशी कुणाला करावीशी वाटणं, करावी लागणं हे जागतिक शक्ती बनण्याच्या आकांक्षेशी सुसंगत लक्षण नाही.

काश्मीरवरची आतषबाजी आपल्या अंतर्गत राजकारणात लक्षवेधी असली तरी उपखंडातल्या स्पर्धेत इम्रान खान यांच्या दौऱ्यात ट्रम्प जे अफगाणिस्तानविषयी बोलत होते ते अधिक लक्ष देण्यासारखं प्रकरण आहे. याचं कारण, तसंही भारत काश्मीरमध्ये कुणाची मध्यस्थी अधिकृतपणे स्वीकारेल हे सध्या तरी शक्यतेच्या कोटीतलं नाही. मात्र, अफगाणिस्तानात सुरू असलेल्या घडामोडी आणि त्यांत वाढणारा पाकिस्तानचा प्रभाव, त्याला अमेरिकेसह चीन आणि रशिया देत असलेली मान्यता हे नक्कीच चिंतेचे मुद्दे आहेत. ट्रम्प यांनी अध्यक्ष झाल्यानंतर पाकिस्तानला भरपूर झोडलं होतं. अमेरिकेनं पाकला फटकारलं की बरं वाटणं ही आपल्याकडची नेहमीची प्रतिक्रिया असते.

‘अमेरिकेनं पाकला केलेली मदत वाया गेली आणि आपल्या आधीच्या अध्यक्षांना पाकिस्तान मूर्ख बनवत आला, त्यांनी दहशतवादाविरोधातील लढ्यात केलं काहीच नाही, पैसे मात्र उकळले’ असा जाहीर संताप ट्रम्प व्यक्त करत होते. ते सांगत होते त्यात तथ्य होतंच; पण तेच अमेरिकेचं धोरणही होतं. आता अध्यक्षपदाला तीन वर्षं होत आली असताना, पाकिस्तान फसवणूकच करत आला आहे हे दिसत असूनही अफगाणिस्तानातल्या खेळात तो साथीला लागतो, हे वास्तव ट्रम्प यांना स्वीकारावं लागत असल्याचं दिसतं. याचं कारण अमेरिकेला आता अफगाणिस्तानची कटकट संपवायची आहे. इम्रान खान यांच्या दौऱ्याआधी सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी पाकदौरा करून यासाठीची पार्श्‍वभूमी तयार केली होती. पाकनं हाफीज सईदला अटक करून अमेरिकेला दाखवण्यापुरती दहशतवाद्यांविरोधातील कारवाई केली होती. दौऱ्यात अनपेक्षितपणे अमेरिकेनं बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीला दहशतवादी संघटना घोषित केलं. हे सारं अफगाणिस्तानातील फेरमांडणीसाठी एकेकाशी जुळवून घेण्याच्या दिशेनं टाकलेल्या पावलांचं निदर्शक होतं. अमेरिकेला आता अफगणिस्तानातून तातडीनं बाहेर पडायचं आहे. तिथलं युद्ध १८ वर्षांनंतरही निर्णायकपणे जिंकता येणं शक्य नाही हे एव्हाना स्पष्ट झालं आहे. आतापर्यंत या काळातील बहुतेक अध्यक्षांनी युद्ध जिंकल्याच्या घोषणा केल्या. मात्र, ज्या तालिबानच्या तावडीतून अफगाणिस्तान मुक्त करण्यासाठी युद्धाची सुरवात झाली त्याच तालिबानला अफगाणिस्तानच्या
शांतताप्रक्रियेतील एक घटक मानावा, त्यांच्याशी तडजोड करावी या निष्कर्षापर्यंत हा प्रवास आला आहे.

सोव्हिएत युनियनला झुंजवणाऱ्या आणि माघार घ्यायला लावणाऱ्या तालिबानी दहशतवादी गटांनी सर्वशक्तिमान अमेरिकेलाही अफगाण युद्ध जिंकणं अशक्य बनवलं आहे. या खेळाचा सूत्रधार पाकिस्तान आहे. सोव्हिएतच्या विरोधात अमेरिकेच्या मदतीनं त्यांनी तालिबानला पोसलं. अमेरिकेवरील हल्ल्यानंतर आणि त्याचा सूत्रधार लादेन याला आश्रय दिल्यानंतर, हा भस्मासुर गाडला पाहिजे, याची जाणीव पाकिस्तानला झाली. यात ‘पाकनं मदत केली नाही तर पाकला अश्मयुगात धाडू’ अशी धमकी देणाऱ्या अमेरिकेपुढं झुकल्याचं दाखवत पाकनं युद्धात मदत तर केली; पण तालिबान संपणार नाही अशी व्यवस्थाही केली आणि आता हे कंटाळवाणं युद्ध एकदाचं संपवून अमेरिकेला तिथून बाहेर पडायचं आहे, तेव्हा याच तालिबानी मंडळींना चर्चेच्या टेबलवर आणून बसवण्यात आलं. ज्यांना संपवण्यासाठी युद्ध सुरू झालं त्यांनाच प्रस्थापित करण्याच्या दिशेनं आता वाटाघाटी सुरू झाल्या आहेत. युद्धाच्या सुरवातीच्या टप्प्यात तालिबानी फौजांचा अमेरिकेनं कणा मोडला होता. मधल्या काळात अफगाणिस्तानात लोकशाही राजवटीचा प्रयोगही सुरू झाला. या राजवटीचा कोणत्याही स्वरूपातील तालिबानच्या फेरप्रवेशास विरोध आहे. याच काळात भारताचा अफगाणिस्तानातील सहभाग वाढत होता. भारताला अफगणिस्तानातील फेररचेनतील एक महत्त्वाचा घटक मानलं जात होतं. हे खुपणाऱ्या पाकनं तालिबानला पुढं करण्याच्या खेळीतून अफगाणमधील अधिकृत सरकार आणि भारत या दोन घटकांना वळचणीला टाकण्याची चाल खेळली आहे आणि दगडाखाली हात अडकलेल्या अमेरिकेला यातला धोका दिसत असूनही आज ‘सन्मानानं बाहेर पडू’ एवढ्याच आशेपोटी तडजोडीला तयार व्हावं लागत आहे. ही दिशा इम्रान खान यांच्या दौऱ्यात अधिक स्पष्ट झाली. या दौऱ्यात त्यांच्यासोबत पाकचे लष्करप्रमुख आणि आयएसआयचे प्रमुखही होते. याचा सरळ अर्थ, दौरा प्रामुख्यानं संरक्षणविषयक बाबींभोवतीच फिरणारा होता.

अफगाणिस्तानच्या युद्धात दरसाल ४५ अब्ज डॉलरचा खर्च, अमेरिकी सैनिकांचे जीव धोक्यात घालणं यातून हाती काही लागत नाही याची जाणीव अमेरिकेला झाली आहे. शिवाय ट्रम्प यांना पुन्हा निवडणुकीला सामोरं जाण्यापूर्वी अफगाणयुद्ध संपवण्याचं आश्‍वासन पाळायचं आहे. युद्धात निर्णायक यश मिळालेलं नाही. मात्र, ‘मनात आणलं तर मी आठवड्यात युद्ध संपवू शकतो, त्यासाठी एक कोटी माणसं मारावी लागतील आणि अफगाणिस्तान पृथ्वीवरून नष्ट होईल’ असं ट्रम्प यांनी कितीही जोरात सांगितलं तरी ते शक्य आणि व्यवहार्य नाही. अमेरिकेच्या आणि पाश्‍चात्यांच्या पुढाकारानं जे काही सरकार आणि संरक्षणव्यवस्था तिथं उभी राहिली आहे ती, अमेरिका निघून गेल्यानंतर, तालिबान आणि अन्य गटांच्या मुकाबल्यासाठी अपुरी आहे. साहजिकच तिथून सन्मानानं बाहेर पडायचं तर या गटांवर प्रभाव असलेल्या पाकिस्तानची मदत घ्यावी लागणारच आहे. अल् कायदाच्या अमेरिकेवरील हल्ल्यानंतर अमेरिकेचं अफगाणिस्तानातलं युद्ध सुरू झालं तेव्हा अमेरिकेला पाकिस्तानच्या मदतीची गरज निर्माण झाली. ओसामा बिन लादेनला आश्रय देणारी तालिबान राजवट पाकिस्तानच्या आशीर्वादानंच पोसली गेली होती हे जगजाहीर असतानाही अमेरिकेपुढं दुसरा पर्यायच नव्हता. याचं कारण, पाकिस्तानचा भूगोल. याचा पुरेपूर लाभ पाकनं उठवला. अब्जावधी डॉलरची मदत उकळली. अमेरिकी कारवाईनं तालिबानला झटका बसला तरी संघटन संपलं नाही. याचं कारण, पाकचा उदार आश्रय हेच होतं.

तालिबान हे मध्ययुगात वावरणारं संघटन आहे, त्यांच्या जगण्याच्या धारणा त्याच प्रकारच्या आहेत आणि त्यांना असलेलं आधुनिकतेचं वावडंही स्पष्ट आहे. धर्मांध आणि खूनबाजीत रंगलेली राजवट हेच त्याचं अफगाणिस्तानातलं स्वरूप होतं. आता याच मंडळींना अफगाणिस्तानातल्या राजकीय प्रवाहात प्रस्थापित करायचं असेल तर अफगाणिस्तानातला दीर्घकालीन युद्धाचा उद्देशच निकालात निघणार आहे. तालिबानसोबत पाकच्या पुढाकारानं वाटाघाटी सुरू झाल्याच आहेत. त्यांना रशियाचा पाठिंबा आहे. ‘मॉस्को फॉरमॅट’ म्हणून ही बोलणी सुरू झाली, त्याला चीनचंही समर्थन आहे. रशियामुळं अन्य मध्य आशियाई देशही ‘मम’ म्हणायला तयार आहेत. आता ट्रम्प यांना तालिबानकडून संपूर्ण शांततेची हमी हवी आहे. तालिबाननं परतल्यानंतर पुन्हा अल् कायदासारख्या परकी दहशतवादी संघटनांना थारा देऊ नये आणि अफगाणिस्तानातून अन्य देशांत दहशतवाद निर्यात होणार नाही याची हमी द्यावी ही अमेरिकेची अपेक्षा आहे. अफगाणिस्तानात रक्तपात न होता पुढची व्यवस्था लागावी यासाठी पाकनं मदत करावी म्हणजेच तालिबानला राजी करावं ही आता अमेरिकी धोरणाची दिशा आहे. पाकनं पोसलं असलं तरी तालिबान हे कडवं संघटन आहे. अमेरिकेला मान्य होतील अशा तडजोडीसाठी तालिबानला तयार करणं हे आता पाकच्या मुलकी शासनासमोरचं आणि लष्करासमोरचं आव्हान आहे. यात तालिबान अफगाण सरकारला मानतच नाही. जवळपास निम्मा अफगाण तालिबानी गटांच्या नियंत्रणात आहे आणि तिथल्या सरकारसोबत वाटाघाटीच्या मुद्द्यावर तालिबानमध्येच फूट पडू शकते. साहजिकच सरकारसोबत वाटाघाटींना भाग पाडणं हाच पहिला अडथळा असेल.

दुसरीकडं तालिबानला अपेक्षित राज्यव्यवस्था ही अमिरात स्वरूपाची, म्हणजेच मध्ययुगीन इस्लाम मूलतत्त्ववादी प्रकारची आहे. ज्यांचं सर्व प्रकारच्या आधुनिक विचारांशी भांडण आहे त्यांना अफगाण लोकशाहीप्रक्रियेत समाविष्ट व्हावं यासाठी राजी करणं हेही पाकवर सोपवलेलं काम असेल. यात एकदा तालिबानला प्रस्थापित केलं की हवं ते करायला आपण पुन्हा मोकळे अशी वाटचाल इम्रान खान यांचा पाक करू शकतो. ते जमलं तर पाकला हवं ते अफगाणिस्तानात घडेल. या भागातील पाकचा प्रभावही वाढेल. याचा थेट परिणाम भारतावर होणार आहे. अफगाणिस्तानात तालिबान बळजोर होण्यातून सर्व प्रकारच्या दहशतवाद्यांना बळ मिळू शकतं. अफगाणिस्तानातल्या लोकशाहीवाद्यांसोबत आतापर्यंत केलेल्या प्रगतीवर पाणी पडेल ते वेगळंच. काश्मीरवर ट्रम्प यांच्यासारखा बोलभांड नेता काय म्हणतो यापेक्षा अफगाणिस्तानात होऊ घातलेल्या स्थित्यंतराकडं अधिक काळजीपूर्वक पाहायला हवं ते यासाठीच.

आंतरराष्ट्रीय संबंधांत संवाद कोणत्या शब्दात होतो याला महत्त्व असतं. मात्र, ते ट्रम्प यांना मान्य नाही. ते हवं ते, हवं तेव्हा बोलून रिकामे होतात. काश्मीरसंदर्भात ते जे काही बोलले त्याला महत्त्व असलं तरी शब्दापेक्षा कृतीला अधिक महत्त्व असतं. आणि काश्मीरप्रश्नात जोवर भारत मान्य करत नाही तोवर अन्य कुणाची मध्यस्थी, कुणी कितीही इच्छुक असलं तरी, अर्थहीन आहे. या प्रकारचे पडद्याआडचे प्रयत्नही आतापर्यंत यशस्वी झालेले नाहीत. दुसरीकडं, अफगाणिस्तानात अमेरिका पाकच्या साथीनं प्रत्यक्ष कृतीसाठी सज्ज होतो आहे. शब्दखेळ आणि कृतिशीलता या आधारावर इम्रान खान यांच्या अमेरिकादौऱ्याचं भारतासाठी फलित तपासायला हवं. नाहीतर ट्रम्प यांना खोटारडं ठरवण्याच्या किंवा या मुद्द्यावर मोदींना घेरण्याच्या नादात समोर काय वाढून ठेवलं आहे याकडं दुर्लक्ष व्हायचं!

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ आणि ‘संवादक्रांती’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!