esakal | आणखी काही हवं आहे! (श्रीराम पवार)
sakal

बोलून बातमी शोधा

shriram pawar

आणखी काही हवं आहे! (श्रीराम पवार)

sakal_logo
By
श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com

हाँगकाँग सध्या खदखदत आहे...निमित्त ठरलं आहे ते आरोपीच्या प्रत्यार्पणासाठीच्या विधेयकाचं. विधेयकाचं हे तात्कालिक निमित्त बाजूला ठेवलं तरी आता सुरू झालेलं आंदोलन थांबायचं नाव घेत नाही. आर्थिक प्रगती, सुबत्ता खऱ्या किंवा दाखवल्या जाणाऱ्या शत्रूपासून सुरक्षेची खात्री या सगळ्यासोबत माणसाला व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हे मूल्य हवं असतं. त्याची आस आर्थिक प्रगतीच्या झुलीखाली दडपता येत नाही, असं हाँगकाँग ओरडून सांगतो आहे. भारतातल्या प्रश्नात लक्ष घालताना, काश्मिरात लोकांच्या हक्कांची वकिली करणाऱ्या चीनची हाँगकाँगमधील त्यांच्या निदर्शकांना सांभाळताना मात्र त्रेधा उडाली आहे!

काश्मिरात लोकांच्या हक्कांची वकिली करणाऱ्या चीनची हाँगकाँगमधील निदर्शकांना सांभाळताना मात्र त्रेधा उडाली आहे. चीनचं प्रचंड लष्करी बळ, तशीच आर्थिक ताकद, जगातलं वजन, आपल्याच नागरिकांवर नजर ठेवण्याची अफाट क्षमता आणि तसं करायची तयारी हे सारं असूनही हाँगकाँगमधील निदर्शक दाद देत नाहीत, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवता येत नाही, त्यांना चिरडताही येत नाही. अशी ही कोंडी आहे. ती चीनची आहे. तिथल्या कम्युनिस्ट सरकारची आहे. ‘आमचा देश वेगळा, आमची संस्कृती वेगळी इथं पाश्‍चात्य शैलीच्या लोकशाहीचं काही काम नाही,’ असं सांगता सांगता आपण सिद्ध केलेली राज्यपद्धती जगभर एक्स्पोर्ट करता येईल अशा थाटात वावरणाऱ्या शी जिनपिंग यांना हा मोठाच धडा आहे. लोकांना आर्थिक प्रगतीची फळं मिळाली, सुरक्षितता मिळाली आणि त्याला राष्ट्रवादाचा तडका दिला की बाकी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य वगैरे गौण असतं, या साऱ्या कल्पना मुळातच उदारमतवाद्यांचं फॅड आहे, असं सांगणाऱ्यांची जगात अनेक ठिकाणी चलती सुरू झाली आहे. कणखर नेता, सांस्कृतिक धारणांवर आधारलेला राष्ट्रवाद यांची वकिली करता करता त्यापायी व्यक्‍त व्हायच्या मूलभूत मोकळेपणाशी तडजोडीकडं सहजपणे जायची तयारी दाखवली जाते. या साऱ्याला हाँगकाँगमधील निदर्शनं उत्तर देतात. आर्थिक प्रगती, सुबत्ता खऱ्या किंवा दाखवल्या जाणाऱ्या शत्रूपासून सुरक्षेची खात्री या सगळ्यासोबत व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हे मूल्य हवं असतं. त्याची आस आर्थिक प्रगतीच्या झुलीखाली दडपता येत नाही, असं हाँगकाँग ओरडून सांगतो आहे. त्यावर चीन काय उत्तर शोधणार, चीनचं अंतिम स्वप्न अर्थातच चिनी मुख्य भूमीहून वेगळेपण ठेवणाऱ्या आणि अभिमानानं मिरवणाऱ्या हाँगकाँगला अन्य चीनसारखं बनवणं हेच आहे. त्या दिशेनं पावलं अधिक गतीनं पडणार की संपन्न माणसाला राज्यव्यवस्थेचा काच वाटायला लागतो तेव्हा अधिक मोकळेपणाकडं जाणं हाच शहाणपणाचा मार्ग असतो हे स्वीकारलं जाणार हे लक्षवेधी असेल. हे फक्त चीनपुरतं महत्त्वाचं नाही तर जगभर या मूल्यांमधील संघर्षासाठीही ते महत्त्‍वाचं आहे. याच आंदोलनात तंत्रज्ञानाच्या वापरातून आंदोलनावर नियंत्रण मिळवणं आणि त्याच तंत्रज्ञानाचा वापर करून राज्ययंत्रणेच्या दमनचक्राला हुलकावणी देणं याचा जो झगडा उभा राहिला आहे तो बदलत्या काळाची नवी सूत्रं सांगणारा, नवं आंदोलनशास्त्र विकसित करू पाहणारा म्हणून दखलपात्र आहे.

हाँगकाँगमधील सध्याच्या आंदोलनाचं तात्कालिक कारण जगाच्या लेखी फार महत्त्वाचं नाही. मुद्दा ज्या चीनमध्ये आंदोलनं झाल्याचं बाहेरच्या जगात ऐकूही येत नाही; किंबहुना ‘पाहा, तिथं कसे लोक शिस्तीत काम करतात; त्यामुळेच तर चीननं भरभराट केली,’ असले सल्ले जगभरातील, खासकरून तिसऱ्या जगातील भांडवलदार देत असतात त्या चीनच्या एका भागात सर्वशक्तिमान समजल्या जाणाऱ्या चिनी व्यवस्थेला न आटोपणारं आंदोलन उभं राहतं हे नवलाईचं आहे. याचं कारण ‘हाँगकाँगचा चीनहून वेगळेपणा’ यात आहे. या प्रदेशानं मुक्ततेची चव अनुभवलेली आहे म्हणूनच ‘नियंत्रणाचा कोणताही जाच नको’ ही तिथली भावना आहे. मूळ मुद्दा होता तो हाँगकाँगमधील आरोपीचं चीनमध्ये प्रत्यार्पण करण्यासाठीच्या विधेयकाचा. हाँगकाँगच्या एका नागरिकानं आपल्या प्रेयसीचा तैवानमध्ये खून केला, खटला भरण्यासाठी त्याला चीनच्या मुख्य भूमीत नेण्याच्या निमित्तानं हे प्रकरण सुरू झालं. यात त्या आरोपीच्या पाठराखणीपेक्षा एकदा असं हाँगकाँगमधून उचलून गुन्ह्यासाठी चीनमध्ये नेण्याचा प्रघात मान्य झाला तर पुढं कुणालाही, कोणत्याही कारणासाठी गुन्हे दाखल करून चीनच्या मुख्य भूमीत नेलं जाईल, एकदा तिथं गेल्यानंतर सारंच सरकारस्वाधीन असेल ही खरी भीती हाँगकाँगच्या नागरिकांमध्ये आहे. तिथं हाँगकाँगला अधिक जोडून घेण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांना विरोध करण्याची परंपरा आहेच. यासाठी आवाज उठवणाऱ्या, आंदोलन करणाऱ्या, म्हणूनच चिनी यंत्रणांच्या विरोधात दंड थोपटणाऱ्या कुणालाही चीनमध्ये नेऊन कारवाई होऊ नये हा यातला गाभ्याचा भाग. आंदोलन दिवसांतून आठवड्यांत चालत गेलं तसा त्याला चीनच्या विरोधातील लोकशाहीवाद्यांच्या आवाजाचा सूर लाभला. हे घडू शकलं याचं कारण हाँगकाँगचं चीनमध्ये असूनही राहिलेलं वेगळेपण, जे ब्रिटिश वसाहतीच्या वारशातून तयार झालं आहे. हाँगकाँगचा इतिहास चीनहून वेगळा आहे. सन १८४२ मध्ये ब्रिटिश फौजांनी हाँगकाँगवर ताबा मिळवला. नंतर झालेल्या करारात ब्रिटनला हाँगकाँग आणि लगतचा भाग ९९ वर्षांच्या करारानं देण्यात आला. तेव्हापासून हाँगकाँग आणि चीनची मुख्य भूमी यांची वाटचाल निरनिराळ्या दिशेनंच सुरू राहिली. आधी हे बंदर आंतरराष्ट्रीय व्यापारात नावारूपाला आलं. सन १९६० च्या दशकापासून ते व्यापारी व्यवहारांपलीकडं एक महत्त्वाचं उत्पादनकेंद्रही बनलं. उद्योगांची झपाट्यानं झालेली वाढ हाँगकाँगला श्रीमंती थाट देणारी होती. समृद्धीसोबतच स्थलांतरितांना आश्रय देणारं ठिकाणही ते बनलं. खासकरून चीनच्या मुख्य भूमीतून पलायन करणारे हाँगकाँगमध्ये आश्रय शोधत असत. हाँगकाँग बंदर करारानं ब्रिटनकडं असल्यानं करार संपल्यानंतर ते चीनला द्यावं यासाठीच्या ज्या वाटाघाटी सुरू होत्या त्या ८० च्या दशकात संपल्या आणि १९९७ पासून हाँगकाँगचा ताबा चीनकडं जाईल हे निश्‍चित झालं. तोवर उर्वरित अवाढव्य चीनहून पूर्णतः वेगळं असं सामाजिक वास्तव तिथं आकारलं होतं. मोकळेपणाची संस्कृती विकसित झाली होती. हे मोकळेपण केवळ आर्थिक बाबीतलं नव्हतं तर ते सामाजिक, राजकीय बाबतींतही होतं. व्यक्तिस्वातंत्र्याला महत्त्व देणारं होतं. ज्याची तोवर विकसित होण्याकडं वाटचाल करू लागलेल्या चीनमध्ये वानवाच होती. सन १९८४ मध्ये हाँगकाँग हस्तांतरणाचा करार झाला तेव्हा हे वेगळेपण लक्षात घेऊनच चीनमध्ये ‘एक देश, दोन व्यवस्था’ हे सूत्र स्वीकारलं गेलं. याचा व्यवहारातील अर्थ होता, हाँगकाँग हा चीनचा अविभाज्य वगैरे भाग असेल, मात्र तिथली स्वायत्तता कायम असेल, चीनचा अधिकार संरक्षण आणि परराष्ट्रव्यवहार यांतच केवळ राहील, उरलेल्या बाबतींत हाँगकाँगवासी आपलं काय करायचं ते ठरवायला मुखत्यार असतील. ही व्यवस्था सन १९९७ नंतर पुढची ५० वर्षं लागू राहील हेही तेव्हाच ठरलं. म्हणजेच सन २०४७ पर्यंत चीनमध्ये हाँगकाँगला स्वायत्त दर्जा कायम असेल याची करारानं निश्‍चिती झाली.

याचाच परिणाम म्हणून हाँगकाँगमध्ये स्वतंत्र कायदेशीर व्यवस्था आहे. लोकप्रतिनिधी निवडायचं मर्यादित स्वातंत्र्य आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य किंवा विचारस्वातंत्र्य अबाधित आहे. चीननं तिआनमेन चौकात निदर्शकांवर रणगाडे घालून, राज्यव्यवस्था कोणतंही आंदोलन बळानं चिरडू पाहते, याचं कुख्यात उदाहरण घालून दिलं होतं. या चिनी सरकारच्या कारवाईच्या विरोधात तिआनमेन घटनेची स्मृती जागवणारे कार्यक्रम हाँगकाँगमध्येच होऊ शकतात, ते चीनमध्ये शक्‍य नाही. ‘एक देश, दोन व्यवस्था’ या सूत्रामुळचं हे घडू शकतं. असं मोकळेपण अनुभवलेल्या हाँगकाँगवासियांसाठी चीनकडून कोणताही अधिकार कमी करणारी कृती संशयास्पद नजरेनं पाहिली जाते. सन २०४७ पर्यंत तरी चीनला हे स्वातंत्र्य मान्य करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. मात्र, चीनसारखी कोणतीही बलाढ्य व्यवस्था हे सारं मुकाट सहन करेल ही शक्‍यता नसतेच. यातूनच अप्रत्यक्षपणे हाँगकाँगमधील स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे खेळ तिथं सुरू झाले. यातला संघर्ष प्रामुख्यानं लोकशाहीवादी आणि चिनी राज्यप्रणाली अधिकाधिक ठोसपणे लागू करण्यातला आहे. अधिकृतपणे निर्बंध न लावताही लोकांनी कसं व्यक्त व्हावं यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करता येतो हे जगभर दिसत आहे. चीननं तोच मार्ग अवलंबत कलाकार, स्वतंत्रपणे विचार करणारे, व्यक्त होणारे अशांना स्वनियंत्रणात ठेवावं असं वातावरण उभं करण्यावर भर दिला. अशा तक्रारी हाँगकाँगमध्ये अनेकदा झाल्या. सत्ताधाऱ्यांशी सुसंगत विचार मांडण्याची मुभा म्हणजेच, स्वातंत्र्य आहे...विरोधात विचार मांडायला बंदीही नाही; मात्र ते मांडायची इच्छा, धाडस होऊ नये असं वातावरण तयार करता येतं हा लोकशाहीवाद्यांच्या वाटचालीतला नवा अडथळा आहे. तो पंरपरेनं लोकशाही असणाऱ्या देशांतही जिथं दिसू लागला आहे तिथं चीननं ती दिशा पकडली तर नवलाईचं उरत नाही. हाँगकाँगमध्ये लघुघटना किंवा मूलभूत कायदा नावाचं एक प्रकरण आहे. ते तिथले व्यवहार नियंत्रित करतं. लोकांना आपले प्रतिनिधी निवडायचे अधिकार तर आहेत; पण चीनच्या सरकारनं सन २०१४ मध्ये जाहीर केलं की त्यांचे हे अधिकार अबाधित ठेवताना कुणाला निवडावं यासाठीची यादी जाहीर केली जाईल, तीतून निवडीचं स्वातंत्र्य लोकांना असेल. त्याला हाँगकाँगच्या कायदेमंडळानं विरोध केला. या कायदेमंडळातही चीन सरकार थेट नियुक्‍त्या करतं. शिवाय, जे फारच विरोधातील दिसतात त्यांना अपात्र ठरवण्याचं हत्यार उचललं जातं. तरीही या साऱ्याला लोकशाही म्हटलं जातं. कायदेमंडळाचे लोकशाहीवादी सदस्य अपात्र ठरतात. अचानक कुणी गायब होतं; मग पुढं कधीतरी उघड होतं की ते सरकारी कोठडीत बंद आहेत. असं सारं काही घडत असलं तरी चीनच्या मुख्य भूमीहून हाँगकाँग अधिक मुक्त, स्वतंत्र आणि स्वायत्त अशी शासनप्रणाली राबवतो आहे.

हाँगकाँगमधील बहुतेक रहिवासी चिनी वंशाचेच आहेत. मात्र, ते स्वतःला चिनी म्हणवून घ्यायला तयार नाहीत, हे अनेक सर्व्हेक्षणांतून पुढं आलं आहे. हाँगकाँग विद्यापीठाच्या पाहणीनुसार, ११ टक्के लोकच चिनी म्हणवून घेतात, तर ७१ टक्के लोकांना चिनी असण्यात अभिमान बाळगण्यासारखं काही वाटत नाही. चीनमध्ये राहायचं आणि ‘चिनी असण्याचा अभिमान नाही’ असं म्हणायचं हे कोणत्याही चिनी राष्ट्रवाद्याला संताप आणणारं असू शकतं. मात्र, ती लोकभावना आहे हे कसं नाकारणार आणि ती निव्वळ बळानं बदलता येईल काय? वंश, धर्म एक असणं आणि आकांक्षा, सामाजिक-राजकीय धारणा समान असणं यांत फरक असू शकतो हे हाँगकाँगमध्ये अधोरेखित होत आहे. हाँगकाँग हे चीनचं आणखी एक शहर बनू नये असं आंदोलकांना वाटतं. प्रत्यार्पणासाठीचं विधेयक रोषाचं कारण ठरलं ते यामुळचं. हे विधेयक बाजूला ठेवलं तरी आता सुरू झालेलं आंदोलन थांबायचं नाव घेत नाही. याचं कारण, त्यात चीनच्या वर्चस्वावादाविरोधातील तरुणांचा भरणा आहे. चीनसाठीही हा केवळ एका विधेयकाचा मुद्दा नाही. या प्रकारच्या असंतोषाला बळ मिळणं किंवा त्यापुढं मान तुकवावी लागणं हे दीर्घकालीन वाटचालीत चीनला घातक वाटत आहे. यातूनच आंदोलकांवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न आणि सरकारी प्रयत्न उधळून लावत नवनवी तंत्रं वापरणारे आंदोलक यांच्यातला सामना रंगला आहे. मागच्या आठवड्यात आंदोलकांच्या दाव्यानुसार, सुमारे १७ लाख लोकांनी रस्त्यावर उतरून केलेली निदर्शनं आंदोलनाची व्याप्ती दाखवणारी होती, तसंच ते दडपणं सोपं नसल्याची जाणीव करून देणारीही होती.
***

हाँगकाँगमधील आंदोलक आणि सरकार यांच्या संघर्षात उभय बाजूनं होणारा तंत्रज्ञानाचा आणि माहितीयुद्धाचा वापर लक्षणीय ठरला आहे. सन २०१४ मध्ये जेव्हा हाँगकाँगमध्ये असेच लाखो आंदोलकांनी सारे चौक, महत्त्वाचे मार्ग ताब्यात घेणारं ‘अम्ब्रेला मूव्हमेंट’ म्हणून ओळखलं जाणारं आंदोलन केलं तेव्हाही आंदोलकांचा आवाज पोचू नये यासाठी माहितीच्या वहनावर कडेकोट निर्बंध आणले गेले होते, तरीही ते आंदोलन समाजमाध्यमांच्या प्रभावी वापरानं गाजलं. या वेळीही आंदोलनाची धार वाढवताना हीच नवमाध्यमं अधिक चलाखीनं वापरली जात आहेत. त्यातूनच मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे सरकारी यंत्रणेचा वरवंटा फिरवला जातो हा अनुभव लक्षात घेऊन आंदोलक आपली ओळख स्पष्ट होऊ नये याची काळजी घेत आहेत. नवं तंत्रज्ञान मतभेद ताकदीनं मांडायला मदत करतं, तसंच मतभेद मांडताच येऊ नयेत यासाठी दमनचक्र फिरवायलाही उपयुक्त ठरू शकतं. यातला हाँगकाँगच्या रस्त्यावरचा संघर्ष अभ्यासण्यासारखा आहे. आंदोलक पाठिंबा वाढवण्यासाठी एकजूट टिकवण्यासाठी या साधनांचा वापर करतात, तसं सरकारी यंत्रणांनी चेहऱ्यांची ओळख पटवण्यासारख्या तंत्राचा वापर करत आंदोलकांची कोंडी करायचा प्रयत्न सुरू केला आहे. चीननं हे तंत्र वापरणं नवं नाही. आंदोलनाच्या काळातील व्हिडिओंच्या आधारे सहभागी लोकांना शोधण्याचं तंत्र उघूर बंडखोरांच्या विरोधात वापरताना चीननं दहा लाखांच्या वर आंदोलकांना कोठडी दाखवली होती. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर
जमावनियंत्रणासाठी करण्याचा हा प्रकार होता. पोलिसांचे कॅमेरे केवळ फोटोच घेत नाहीत तर त्यातील लोकांची ओळख पटवून त्यांचं समाजमाध्यमांतील वर्तन तपासलं जातं, त्यातून संबंधित किती टोकाचा विरोधक आहे याचा अंदाज घेता येतो. त्यानुसार कारवाईही करता येते. ही नव्या जमान्याची आयुधं आंदोलनंच मुश्किल बनवणारी ठरू शकतात. सन २०१४ च्या आंदोलनात हाँगकाँगमध्ये फेसबुकसारख्या माध्यमांचा प्रचंड वापर झाला. त्याचा परिणाम म्हणून आंदोलकांनीच प्रसिद्ध केलेल्या फोटोंच्या आधारे यंत्रणांना शोधमोहीम राबवता आली. या वेळी आंदोलक अधिक काळजी घेत आहेत. कुणीही फोटो अपलोड करत नाही. सेल्फी घेत नाही. जमेल तिथल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांवर रंग फासला जात आहे. आंदोलकांनी आपली समाजमाध्यमांतील खाती बदलून टाकायची मोहीम सुरू केली आहे. आंदोलनासाठी जमण्याची ठिकाणं, पद्धत यासाठी रोज बदलते कोडवर्ड वापरले जातात. यंत्रणांचा पकडण्यासाठीचा आणि आंदोलकांचा गुंगारा देण्याचा आटापिटा नव्या तंत्रज्ञानाच्या जमान्यात कुठं नेतो आहे याचं दर्शन हाँगकाँगच्या रस्त्यांवर घडतं आहे. चेहरे ओळखण्याच्या तंत्राचा वापर हाँगकाँगमधील आंदोलनाच्या वेळीही होण्याची शक्‍यता लक्षता घेऊन आंदोलकांनी चेहरे ओळखण्याच्या तंत्रात आडकाठी आणणाऱ्या लेसर बीमचा वापर सुरू केला. तो पोलिसांसाठी डोकेदुखी बनला. ट्‌विटरवरून असंच युद्ध सुरू झालं आहे. ट्‌विटरवर मुख्य चिनी भूमीत बंदी आहे. मात्र, जसा आंदोलकांचा जोर वाढायला लागला तशी चिनी बाजू मांडणाऱ्या आंदोलकांना विरोध करणाऱ्या ट्‌विटरधारकांची संख्या अचानक वाढायला लागली. हे इतक्‍या गतीनं सुरू होतं की अखेर ट्‌विटरनं सुमारे दोन लाख खाती गोठवून टाकली. आंदोलकांमध्येच पोलिस घुसवून त्यांचं नियोजन समजून घेण्याचे, आंदोलनाची दिशा बदलण्याचे प्रयत्न समोर येताहेत. हाँगकाँगमधील प्रवाशांचे मोबाईल तपासले जात आहेत. त्यावर आंदोलनाचे फोटो दिसल्यास संबंधितांची अधिक कसून माहिती घेतली जाते.

तब्बल ११ आठवडे सुरू असलेल्या या आंदोलनाचं भवितव्य काय हा जगभरच्या लोकशाहीवाद्यांसाठी कुतूहलाचा विषय आहे. हे आंदोलन चिघळावं असे प्रयत्न केले जात आहेत. तसं घडलं तर आंदोलन मोडणं सोपं असतं. चिनी लष्कर सीमेवर तयारीत ठेवण्यात आलं आहे. ते कारवाई करून आंदोलन मोडू शकतं. या प्रकारची कारवाई किती भयानक असू शकते याविषयीचे कथित दंगलविरोधी सरावाचे व्हिडिओ प्रसारित केले जात आहेत. हे सारंच दहशत बसवण्यासाठी होत आहे. या आंदोलनाचे पडसाद जगभर उमटत आहेत. नेहमीप्रमाणे पाश्‍चात्य देश चीनला सबुरीचे सल्ले देत आहेत. याचा फटका चीन आणि शी जिनपिंग यांना बसला तरी याच स्थितीचा लाभ मुख्य चीन भूमीत आपली पकड घट्ट करताना ते घेत आहेत. हाँगकाँगच्या आंदोलकांनी दोन चिनी प्रवाशांवर केलेला हल्ला चीनमध्ये इतक्‍या वेळा सरकारी माध्यमं दाखवत राहिली, तसंच आंदोलकांच्या हिंसेचे खरे-खोटे व्हिडिओ प्रसारित करत राहिली की आंदोलन हा चीनच्या विरोधातील कट वाटला पाहिजे. यातून चीनला आव्हान दिलं जात आहे, असं वातावरण तयार करून देशभक्तीचा तडका देतो येतो. एका आंदोलकानं चिनी झेंडा समुद्रात टाकला. त्यावर चीनच्या अधिकृत सरकारी माध्यमांनी, सगळ्या देशानं झेंडा शेअर करावा आणि चिनी झेंड्यासाठी १४० कोटी लोक सज्ज असल्याचं दाखवावं असं आवाहन केलं. असली भावनिक आवाहनं सहजपणे पसरतात, त्यांचा वापर सत्तेवर बसलेल्यांचं स्थान बळकट करण्यासाठीच केला जातो. हाँगकाँगमधील घटनांवरून जगभर टीकेचा सूर लावला जात असला तरी नेमका त्याचाच लाभ देशात चीनचे सत्ताधारी उठवत आहेत. आंदोलकांच्या मागण्या, प्रत्यार्पणाचा कायदा रद्दच करावा याखेरीज हाँगकाँगच्या मुख्याधिकारी कॅरी लाम यांनी राजीनामा द्यावा आणि लोकशाही अधिक सक्षम करणारी धोरणं राबवावीत असं सांगणाऱ्या आहेत. विधेयक स्थगित ठेवून आंदोलकांना शांत करायचे प्रयत्न तूर्त तरी फसले आहेत. मुद्दा अशा आंदोलनांतील लोकांच्या सहनशक्तीचा असतो. दोन्ही बाजूंनी सहनशीलतेचा डाव मांडला गेला आहे. कोण आधी हिंसक मार्गानं जातो याची ही परीक्षा असेल. आंदोलनाचं तात्पुरतं काहीही होवो, हाँगकाँगमधील लोकशाहीवादी भावना ठसठशीतपणे समोर आली आहे. ती चिनी सार्वभौमत्वाला आव्हान देत नाही. मात्र, स्वायत्ततेसाठी आग्रही आहे, चीनच्या एकाधिकारशाहीच्या विरोधातील आहे. मागचं आंदोलन संपताना ‘आम्ही पुन्हा येऊ’ असं तेव्हाचे आंदोलक सांगत होते. त्यानुसार आता ते पुन्हा घडतं आहे. आताही आंदोलन साऱ्या मागण्या मान्य होऊन संपेल किंवा चिरडलं जाईल किंवा मधला मार्ग निघेल. मात्र श्रीमंती, समृद्धी, लष्करी ताकद, प्रखर राष्ट्रवाद असल्या कशानंही माणसाच्या मूलतः मुक्त अभिव्यक्तीच्या प्रेरणा कायमस्वरूपी दडपता येत नाहीत हा धडा हे आंदोलन देत आहे. अर्थात ‘रोटी प्यारी खरी, आणखी काही हवं आहे’ असं म्हणणाऱ्यांची ही वाट खडतर आहे. हाँगकाँगमध्ये आणि इतरत्रही!

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!

loading image
go to top