एका वेदनेची तिशी... (श्रीराम पवार)

जम्मू-काश्‍मीर हे नेहमीच चर्चेत राहिलेलं राज्य आहे. प्रत्येक कालखंडात कारणं थोड्याफार फरकानं वेगळी असतील; पण हे राज्य सतत अशांततेच्या हिंदोळ्यावर आहे. या राज्यासंदर्भात विचार, चर्चा होते ती प्रामुख्यानं तिथला दहशतवाद, फुटीरतावाद कसा रोखायचा या अंगानं, काश्‍मीरला भारतात संपूर्ण एकात्म करावं की थोडं वेगळेपण राहू द्यावं या अंगानं, त्यावर माजवल्या जाणाऱ्या राजकारणामुळं. काश्‍मीरच्या या अस्वस्थ इतिहासातील एक अत्यंत काळोखा अध्याय आहे तो काश्मिरी पंडितांच्या स्थलांतराचा. खरंतर हे त्यांच्यावर लादलेलं पलायन होतं. आपल्या घरादारापासून, भूमीपासून एखादा समूह उखडून फेकला जातो आणि त्यावर केवळ राजकारणच होतं. त्या समूहाचं मूळ दुखणं कुणी समजूनही घेत नाही ही वेदना तीस वर्षांची झाली आहे. आपल्याकडं प्रश्‍न तयार होतात, बिकट होतात, नंतर अक्षरशः कुजतात, सडतात याचं उदाहरण म्हणजे काश्मिरी पंडितांची कहाणी.

काश्मिरी पंडितांना पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी बंदुकीच्या धाकानं घरंदारं सोडून जायला भाग पाडलं त्याला ता. १९ जानेवारी रोजी तीस वर्षं झाली. याच वेळी निर्वासित पंडितांच्या अवस्थेवर आधारलेला ‘शिकारा’ नावाचा सिनेमा येऊ घातला आहे. यानिमित्तानं पंडितांची चर्चा झाली हे कमी नाही. काश्‍मीरवरून वैचारिक, राजकीय लढाई करणाऱ्या सगळ्या बाजूंनी किमान मानवतावादाची भूमिका स्पष्टपणे घ्यायला हरकत नाही. काश्मिरी पंडितांना तिथून बाहेर पडावं लागलं तेव्हा राजकीय व्यवस्थेपासून सारं चर्चाविश्र्व बहुतांशी मौनातच होतं. नंतर काश्‍मीर हा प्रामुख्यानं दहशतवादाशी संबंधित प्रश्‍न मानला गेला. त्यात पंडितांचा जवळपास विसरच पडला. कधीमधी तोंडी लावायला ‘त्यांचं पुनर्वसन झालंच पाहिजे’ असं सांगितलं जाऊ लागलं. यातही काश्‍मीरमधील समस्येवर तिथल्या लोकांशी बोलावं असं कुणी सांगितलं तर ‘पंडितांना हाकललं तेव्हा कुठं होतात?’ असले प्रश्‍न करून राजकारण रंगवणं सुरू झालं. आता केंद्र सरकारच्या मतानुसार, काश्‍मीरमधील सर्व समस्या सोडवण्यात अडथळा असलेलं ३७० वं कलम तर रद्द केलं गेलंच आहे. काश्‍मीर पूर्णतः केंद्राच्या योजनेनुसार चालवलं जाणार आहे, मग आता तरी काश्‍मीरमधून बाहेर पडावं लागलेल्यांना पुन्हा त्यांच्या घरात परतता येईल का?

काश्मिरी पंडितांवरच्या अत्याचारांसंदर्भात आता अनेक तर्क दिले जात आहेत. घटनेनंतर ३० वर्षांनी कोण किती जबाबदार यावर घोळ घालणं तसही अर्थहीन असतं. मात्र, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका राज्यातील धार्मिक अल्पसंख्य धर्माच्या आधारावर निर्वासित बनवले गेले तेव्हा ज्यांनी दुर्लक्ष केलं, झोपेचं सोंग घेतलं, या घडामोडींना हातभार लावला त्यांच्यावरची जबबादारी संपत नाही. काश्‍मीरप्रश्‍नात सुरुवातीपासून जे घोळ घातले गेले त्याचा एक धागा पंडितांच्या निर्वासित होण्यात जरूर पाहता येईल. एका बाजूला ‘भारतातील अल्पसंख्याकांना, म्हणजे मुस्लिमांना, बहुसंख्याकवादापासून वाचवलं पाहिजे’ असं म्हणत असताना काश्‍मीरमध्ये तिथला बहुसंख्याकवाद त्या राज्यातील अल्पसंख्याकांचं जगणं उद्‌ध्वस्त करणारा ठरत असेल तर त्यावरही स्पष्टपणे भूमिका माडंली पाहिजे. तसं न करण्याचे परिणाम म्हणून उभय बाजूंच्या कट्टरतावादाला बळ मिळतं. उदारमतवाद्यांचा भारतातील मुख्य प्रवाहातील प्रभाव क्षीण होण्याचं हेही एक कारण. जितक्‍या सुस्पष्टपणे भारतात मुस्लिमांवर झालेल्या कोणत्याही अन्यायाच्या घटनेचा निषेध, विरोध केला जातो तितक्‍याच स्पष्टपणे काश्मिरात घडलेल्या पंडितांवरील अन्यायाचा निषेध, विरोध व्हायला हवा. तो तसा झाला का याचं उत्तर ‘नाही’ असंच आहे. पंडितांना कसं काश्‍मीरबाहेर घालवलं गेलं याच्या कित्येक कहाण्या प्रसिद्ध आहेत. खरंतर सक्तीनं स्थलांतर करावं लागलेलं प्रत्येक कुटुंब, प्रत्येक माणूस ही एक स्वतंत्र कहाणी असते. या काश्मिरींना परत त्यांच्या राज्यात, त्यांच्या घरात वसवण्यावर बोलणं तर खूप झालं; पण प्रत्यक्षात सरकार कुणाचंही आलं आणि कुणी कितीही आव आणला तरी प्रत्यक्षात काही घडत नाही. अर्थात हे प्रत्यक्षात येण्यात गुंतागुंत खूपच आहे.

पंडित काश्‍मीरमधून निर्वासित झाले यासाठीचे हल्ले ता. १९ जानेवारी १९९० ला सुरू झाले हे खरंच. मात्र, काश्‍मीरमधील स्वायत्तता, वेगळेपणाच्या मागणीसोबत हिंदू-मुस्लिम विभागणीची प्रक्रिया काही काळ आधीच सुरू झाली होती. तोवर सर्व काश्मिरींचा आवाज मानले गेलेले शेख अब्दुल्ला मधल्या काळात बदलायला लागले होते. शेख अब्दुल्ला हे काश्‍मीरच्या इतिहासातलं अत्यंत गुंतागुंतीचं व्यक्तिमत्त्व आहे. काश्‍मीर भारतात समाविष्ट झालं तेव्हा ते भारतात यावं यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांत ते होते; किंबहुना काश्‍मीर हे पाकिस्तानात जाऊ नये यासाठी आग्रही राहणारे शेख अब्दुल्ला होते, तसंच ‘काश्‍मीरमध्ये काश्मिरींचं राज्य असलं पाहिजे’ असं सांगता सांगता आपलं आणि आणि आपल्या पोरा-बाळांचंच राज्य चालावं यासाठी यथास्थित आखणी करणारेही शेख अब्दुल्लाच होते. भारताची बाजू संयुक्त राष्ट्रांत मांडताना पाकवर घणाघाती हल्ले करणारे अब्दुल्ला होते, तसंच स्वायत्ततेच्या नावाखाली जवळपास स्वतंत्र काश्‍मीरची स्वप्नं पाहणारे, त्यासाठी अन्य देशांची मदत घेऊ पाहणारेही अब्दुल्लाच होते. हे करताना त्यांनी अनेक वेळा भूमिका बदलल्या. इतक्‍या की ज्या नेहरूंवर शेख अब्दुल्लांच्या मैत्रीपोटी काश्‍मीरचा विचका केल्याचा आरोप होतो त्या नेहरूंनी त्यांना जेलबंद करून टाकलं. काश्‍मीर खोऱ्यातील वातावरण हिंदूंच्या विरोधात तापण्याची सुरवात ७० च्या दशकातच झाली होती. सन १९७५ मध्ये शेख अब्दुल्ला यांना उपरती झाली होती, की कोणत्याही रीतीनं भारताचं काश्‍मीरवरील नियंत्रण संपत नाही, तेव्हा त्यांनी दीर्घ वाटाघाटीअंती इंदिरा गांधींसोबत करार केला. त्यात त्यांनी आपल्या अनेक भूमिका सोडून दिल्या. सन १९५३ नंतर लागू केलेले कायदे कायम राहतील हे त्यांनी मान्य केलं. सार्वमताची मागणी सोडून दिली. या करारानंतरच शेख अब्दुल्लांना विधानसभेत एकही सदस्य नसताना पुन्हा काश्‍मीरच्या मुख्यमंत्रिपदी येण्याचा रस्ता मोकळा झाला होता. इथं काश्‍मीरमधलं मुख्य प्रवाहातील राजकारण, ज्याची घडण आतापर्यंत त्यांनी केली होती ते, अब्दुल्लांना अडचणीचं ठरायला लागलं. दिल्लीतील केंद्रसत्तेशी तडजोड करणाऱ्यास काश्‍मीरमध्ये विरोध होतोच. काश्‍मीरमध्ये सत्तेचं राजकारण करणारे सारेजण दिल्लीविरोधात भूमिका घेतात त्याचं हेही एक कारण. दिल्ली करारानंतर असा विरोध अब्दुल्लांनाही जाणवायला लागला. त्याचा परिणाम म्हणून अब्दुल्ला, जे एकेकाळी समाजवादाकडं झुकलेले आणि जीनांच्या इस्लामी देशाच्या कल्पनेपेक्षा भारतीय नेत्यांच्या धर्मनिरपेक्ष देशाच्या कल्पनेचं आकर्षण असलेले म्हणून प्रसिद्ध होते, ते इस्लामी कट्टरपंथीयांच्या भावनांना चुचकारायचा प्रयत्न करायला लागले. काश्‍मीरमधील शेकडो गावांची मूळ नावं बदलून इस्लामी वळणाची करण्याची त्यांची कामगिरी याच काळातील. त्या राज्यापुरता बहुसंख्याकवाद असा रुजायला लागला होता. हे सत्तेचं राजकारण होतं. मात्र, ते काश्‍मीरमध्ये दुफळी तयार करणारंही होतं. शांततेच्या बदल्यात इंदिरा गांधींनी स्वीकारलेल्या शेख अब्दुल्लांशी तडजोडीचा वाटाही यात आहे. शेख अब्दुल्लांच्या पश्र्चात सन १९८२ मध्ये फारुख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री झाले. जुलै १९८४ मध्ये केंद्रातील काँग्रेसच्या सरकारनं हे सरकार पाडलं. तिथं आपल्या तालावर नाचतील अशा हिशेबानं फारुख यांचे मेव्हणे गुलाम महंमद शहा यांना मुख्यमंत्रिपदावर बसवलं गेलं. त्यांनी आणखी आक्रमकपणे इस्लामी कट्टरतावादाला चुचकारायला सुरवात केली. मुख्यमंत्रिपदावर असलेले हे गृहस्थ ‘इस्लाम खतरे में’ म्हणून सांगायला लागले. बहुसंख्याक समाज धोक्‍यात असल्याचं सांगून अल्पसंख्याकांविरोधात उचकवणारा बहुसंख्याकवाद तेव्हा बोकाळायला लागला. याच शहांनी सचिवालयात मशीद उभी केली. याच वातावरणाचा परिणाम म्हणून सन १९८६ मध्ये हिंदू-मुस्लिम दंगल झाली. अखेर मार्च ८६ मध्ये तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन यांनी शहा सरकार बरखास्त केलं. राज्यपालांची म्हणजे जगमोहन यांची राजवट सुरू झाली. जगमोहन हे भारतीय जनता पक्षाकडं झुकलेले राज्यपाल म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या काश्‍मीरविषयक भूमिका भाजपशी सुसंगतही राहिल्या आहेत. मात्र, त्यांना पहिल्यांदा राज्यपालपदी आणलं ते काँग्रेसनं. ज्या वेळी काश्‍मीरमधून पंडितांना निर्वासित व्हावं लागलं तेव्हा हेच जगमोहन राज्यपाल होते, त्यांचीच राजवट होती. तेव्हा त्यांना नेमलं होतं.

विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या जनता दलाच्या; पण भाजपच्या पाठिंब्यावर टिकलेल्या सरकारनं. सन १९८७ ची निवडणूक ही काश्‍मीरच्या इतिहासातील अत्यंत बदनाम निवडणूक होती. सोईच्या निकालांसाठी जमेल ते सारं केल्याचे आक्षेप त्या निवडणुकीवर घेतले गेले. या निवडणुकीत ‘मुस्लिम युनायटेड फ्रंट’ या नावानं अनेकजण लढत होते. ‘जमाते इस्लामी’ या कडव्या संघटनेचा हा राजकीय अवतार होता. या मंडळींना काश्मीरमध्ये जनाधार नाही हे दाखवणं हा केंद्रातील राजीव गांधी सरकारचा प्राधान्यक्रम होता. त्यातून फारुख यांच्यासह निवडणुकीत फार्स घडवला गेल्याचे आक्षेप घेतले गेले. फारुख अब्दुल्लांनी काँग्रेसच्या मदतीनं यात विजय मिळवला. फारुख यांना हटवून त्यांच्या मेव्हण्याला मुख्यमंत्रिपदावर बसवणं ही काँग्रेसची खेळी होती, तसंच नंतर फारुख यांना आणायची खेळी काँग्रेसनं केली. मात्र, त्यावर कुणी विश्वास ठेवत नव्हतं. निवडणूक लढवणारे ‘इस्लामी युनायटेड फ्रंट’चे नेते नंतर फुटीरतावादी झाले ते पुन्हा मुख्य प्रवाहातील राजकारणाकडं वळलेच नाहीत. पंडितांवरील हल्ल्यांना बळ देणारं ध्रुवीकरण साकारण्यात या घडामोडींचाही वाटा होता.

याच काळात देशातील राजकारण बदलत होतं. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही घडामोडी होत होत्या, त्यांचाही अनिवार्य परिणाम काश्‍मीरमधील स्थितीवर झाला. राजीव गांधी यांच्यावर बोफोर्स प्रकरणात आरोप सुरू झाले होते, त्यात त्यांचं सरकार गेलं. विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली जनता दलाच्या पुढाकारानं आघाडीचं सरकार आलं. यात बहुतेक काँग्रेसविरोधक एकत्र आले होते. ती भारतातील आघाडीच्या पुढं तीन दशकं टिकलेल्या राजकारणाची नांदीही होती. याच काळात अफगाणिस्तानात सोव्हिएत फौजांना माघार घ्यावी लागत होती. तिथं इस्लामी कट्टरपंथीय पाकिस्तानच्या सहकार्यानं आणि अमेरिकेच्या आशीर्वादानं शिरजोर झाले होते. हाच फॉर्म्युला भारतात वापरायचा प्रयत्नही पाकिस्तानकडून सुरू झाला होता. काश्‍मीरमध्ये प्रशिक्षित दहशतवादी घुसवणं, त्यांना शस्त्रं पुरवणं, इस्लामी कट्टरतावादाचा प्रसार हा याच प्रयत्नांचा भाग होता. यातून काश्‍मीरच्या मूळ प्रकृतीशी विसंगत इस्लामी कट्टरतावादाला बळ दिलं जाऊ लागलं होतं, जे काश्मिरात रुजलेल्या सूफी परंपरेशी विसंगत होतं. काश्‍मीर आणि केंद्र सरकार यातील वाद-संघर्षाला आता हिंदू-मुस्लिम परिमाण द्यायला सुरुवात झाली. काश्‍मीरमध्ये ‘जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट’चा (जेकेएलएफ) प्रभाव याच काळात वाढत होता. ही संघटना उघड दहशतवादी होती. हिंदू आणि काश्‍मीरच्या संदर्भात पंडितांविरोधात वातावरण तापवायचे प्रयत्न याच काळात केले गेले. गुण्यागोविंदानं एकमेकांसोबत राहणारे समाज दुभंगायला सुरुवात झाली. हिज्बुल मुजाहिद्दीननं आणखी आक्रमकपणे पंडितविरोधी भूमिका जाहीरपणे मांडायला सुरवात केली. यातूनच काश्‍मीरच्या रस्त्यांवर ‘पंडितांनी काश्‍मीर सोडून निघून जावं किंवा मरायला तयार व्हावं’ अशी पोस्टर लागली. यादरम्यानच विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचं सरकार आलं होतं. या सरकारमध्ये काश्‍मीरमध्ये अब्दुल्ला घराण्याला आव्हान देणारे मुफ्ती महंमद सईद गृहमंत्री झाले होते. कारणं काहीही असतील; मात्र विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचं सरकार हे सुरक्षेच्या बाबतीत ढिसाळ सरकार बनलं होतं. सरकार आल्याबरोबर मुफ्तींनी काश्‍मीरमध्ये जगमोहन यांना राज्यपाल म्हणून पाठवण्याचा आग्रह धरला तो फारुख यांचा हिशेब करण्यासाठीच होता. ‘ते राज्यपाल झाले तर आपण राजीनामा देऊ’ असं फारुख यांनी जाहीरच केलं होतं. तसंच घडलं. जगमोहन राज्यपालपदी येताच फारुख यांनी राजीनामा दिला. जानेवारी १९९० ला राज्य पुन्हा जगमोहन यांच्या ताब्यात आलं. त्याआधी मुफ्ती यांची कन्या रुबिया हिचं दहशतवाद्यांनी अपहरण केलं. दहशतवाद्यांच्या मागणीपुढं मान तुकवत विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकारनं पाच दहशतावादी सोडून दिले.

याला फारुख अब्दुल्ला यांचा विरोध होता. विश्र्वनाथ प्रताप सिंह सरकारला भाजपचा पाठिंबा होता. काश्‍मीरमध्ये दहशतवाद्यांची हिंमत वाढण्यात या घटनेचा मोठाच वाटा आहे. या सोडलेल्या दहशतवाद्यांचा समावेश पुढं कंदाहारच्या विमानअपहरण प्रकरणातही होता. आपल्या मागणीनुसार केंद्र-राज्यात प्रशासन झुकतं हे समजलेले दहशतवादी गट आता काश्‍मीरमध्ये चेकाळले होते. यात जगमोहन-फारुख यांच्यातील मतभेद-संघर्षानं भरच टाकली. दहशतवाद्यांनी उघड धमक्‍या द्यायला सुरुवात केली. संपूर्ण खोऱ्यात अनागोंदीचं वातावरण होतं. ते इतकं टोकाचं की जगमोहन यांनी कॅबिनेट दर्जा देऊन एका माजी पोलिस महासंचालकाला अधिकार देऊ केले तर त्यानं ‘कुटुंबाला धोका होईल’ म्हणून ते नाकारले. जगमोहन यांनी हे नमूद करून ठेवलं आहे. याच वातावरणात पंडितांवर हल्ले झाले. त्यांची घरंदारं लुटली गेली. त्यांना निर्वासित व्हायला भाग पाडलं गेलं. यात किती बळी गेले याचा नेमका आकडा कधीच समोर आला नाही. तो २२४ पासून दहा हजारांपर्यत निरनिराळा सांगितला जातो, तसंच दीड लाखांपासून तीन लाखांपर्यंत पंडित निर्वासित झाल्याचं सांगितलं जातं. दिल्ली आणि जम्मूतील तात्पुरत्या वस्त्यांत हा समूह जगत राहिला. मधल्या काळात उभाही राहिला. मात्र, आपलं घर-जमीन सोडून यावं लागल्याचं शल्य कायम वागवतही राहिला.

काश्मिरी पंडित निर्वासित का, कसे झाले त्याची ही पार्श्‍वभूमी. असं घडावं असं काश्मिरात कट्टर इस्लामवाद पसरावा असा प्रयत्न करणाऱ्यांना वाटणं स्वाभाविकच. दहशतवादी, फुटीरतावादी आणि त्यांना प्रोत्साहन देणारा पाकिस्तान हे सारे यात आले. मात्र, विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचं केंद्र सरकार, राज्यातली जगमोहन यांची राजवट यांना हे रोखता आलं नाही हे वास्तवच नव्हे काय? अत्याचारग्रस्त पंडित बाहेर पडले आणि तात्पुरत्या निवाऱ्यात खितपत राहिले याची दखल तेव्हाच्या विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसनं तरी घेतली काय? स्वतंत्र भारतात एका राज्यात धार्मिक अल्पसंख्याकांना हुसकावून लावण्याचा प्रकार घडल्यानंतर, संसद असो की बाहेर, विरोधाचा सूर फार उमटलाच नाही. राजकारणापलीकडं बहुसंख्याकवादाच्या विरोधात उभे राहणारे उदारमतवादीही या मुद्द्यावर पुरेशा ताकदीनं व्यक्त झाले नाहीत, म्हणूनच देशात ध्रुवीकरण करणारे ‘काश्मिरातून पंडितांना हाकललं गेलं तेव्हा कुठं होतात?’ असले सवाल टाकू शकतात. पुढं पंडितांचं विस्थापन उर्वरित भारतातील मतांच्या ध्रुवीकरणाचं साधन मात्र बनलं. काश्‍मीरमध्ये पंडितांना बंदुकीच्या बळावर हुसकावणारे दहशतवादी गट होते. कठोर कारवाई करून त्यांना रोखणं आणि पंडितांना सुरक्षितेतची हमी देणं हे त्या वेळी प्रशासनाला जमलं नाही. मात्र, नंतर जसं चित्र रंगवलं गेलं तसे तिथले सारे मुस्लिम हे हिंदूंच्या विरोधात उठले होते हेही वास्तव नाही. म्हणूनच पंडितांना रास्तपणे काश्‍मीरमध्ये पुन्हा आणणं कठीण असलं तरी अशक्‍य नाही.

काश्‍मीरची समस्या अंतिमतः सोडवण्याच्या कोणत्याही योजनेत पंडितांना पुन्हा राज्यात आणणं अनिवार्य. ते होईल तेव्हा होईल. मात्र, कोणत्याही समूहावर उघड अत्याचार होत असताना प्रशासन ढेपाळलं तर काय होऊ शकतं याचा धडा हे प्रकरण देतं, तसंच समाजातील शहाण्यांनी कोणत्याही कारणानं असा अत्याचार होत असताना मौनात जाण्याचा परिणामही दाखवतं. इतिहासाचा धडा हाच आहे.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!