‘जेएनयू’तील ठिणग्या (श्रीराम पवार)

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com
रविवार, 19 जानेवारी 2020

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू) खदखदतं आहे. रोजची आंदोलनं, पोलिस बंदोबस्त या साऱ्यानं ते त्रस्त आहे. तिथं आंदोलनं करणारे डावे आहेत आणि सध्या केंद्रात सत्तेवर असलेले वैचारिकदृष्ट्या त्याविरोधातले. आंदोलन विद्यार्थ्यांच्या एका विद्यार्थिकेंद्री मागणीसाठीचं. मागणी काय तर, विद्यार्थ्यांच्या सर्व प्रकारच्या शुल्कात जी अचानक आणि प्रचंड वाढ केली गेली ती मागं घ्यावी. म्हणजे आंदोलन फीवाढीच्या विरोधातलं; पण पाहता पाहता ते देशातील वैचारिक, राजकीय ध्रुवीकरण करणारं आंदोलन बनतं.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू) खदखदतं आहे. रोजची आंदोलनं, पोलिस बंदोबस्त या साऱ्यानं ते त्रस्त आहे. तिथं आंदोलनं करणारे डावे आहेत आणि सध्या केंद्रात सत्तेवर असलेले वैचारिकदृष्ट्या त्याविरोधातले. आंदोलन विद्यार्थ्यांच्या एका विद्यार्थिकेंद्री मागणीसाठीचं. मागणी काय तर, विद्यार्थ्यांच्या सर्व प्रकारच्या शुल्कात जी अचानक आणि प्रचंड वाढ केली गेली ती मागं घ्यावी. म्हणजे आंदोलन फीवाढीच्या विरोधातलं; पण पाहता पाहता ते देशातील वैचारिक, राजकीय ध्रुवीकरण करणारं आंदोलन बनतं. या आंदोलनातील सहभागी तरुण आणि विरोधासाठी उतरलेले तरुण आणि त्यामुळं अस्वस्थ पालकवर्ग यातून सरकारसमोर नेहमीच्या राजकीय विरोधकांपलीकडं; पण राजकीय परिणाम घडवण्याची क्षमता असलेलं आव्हान उभं ठाकतं आहे हे जेएनयूतील ठिणग्यांचं वैशिष्ट्य!

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातल्या (जेएनयू) आंदोलनानं दोन टोकाचे मतप्रवाह एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. आंदोलनं ही सरकार, प्रशासन आणि प्रस्थापितांच्या विरोधातच असणार हे उघड आहे. मात्र, जेव्हा सत्ताधारी ‘कोणताही विरोध, आंदोलन म्हणजे आपल्या अस्तित्वाला धोका’ म्हणून पाहायला लागतात तेव्हा आंदोलन मोडणं किंवा ते संशयास्पद बनवणं हा मार्ग बनायला लागतो. यातूनच सराकारच्या विरोधात कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कुणीही आवाज उठवला की आवाज उठवणारे संबंधित लोक हे ‘टुकडे टुकडे गॅंग’शी संबंधित असल्याचे बाळबोध शिक्के मारले जातात. यानिमित्तानं देशाचे जबाबदार मंत्री ‘देशविरोधकांना तुरुंगात डांबायला हवं’ असं सांगायला लागतात तेव्हा इशारा पुरेसा असतो. अनुयायांनी त्यापुढचं टोक गाठणं स्वाभाविकच. आता इथं देशविरोधक म्हणजे जे कुणी केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना विरोध करतील ते सारे. याचं कारण, याच मंडळींनी ठरवून टाकलं आहे की देशाच्या भल्याचं वगैरे जे काही असेल ते फक्त आणि फक्‍त केंद्रातील सत्ताधारीच करू शकतात. ते करतील ते देशाच्या भल्याचंच असेल; मग भलेही तुम्हाला निरनिराळ्या रांगांमध्ये रांगायला लावलं तरी बोलायचं नाही...‘अच्छे दिन’च्या स्वप्नाचे तीन तेरा वाजले तरी आवाज काढायचा नाही...‘जगातील सर्वाधिक काळ इंटरनेटवर बंदी घालणाऱ्या देशांत समावेश’ असा आगळा लौकिक झाला तरी ‘हे देशहितासाठीच’ म्हणून नुसतं गप्पच बसायचं असं नाही तर हे करणारे महान आहेत असंही मानायचं...

‘आम्ही करू तेच देशहिताचं; बाकी सारं देशविरोधी’ हे नॅरेटिव्ह एकदा ठरलं की मग सत्ताधाऱ्यांच्या तालावर नाचणारे पोलिस, ज्यांची जेएनयूतील हिंसाचारात डोकी फुटली त्यांच्याविरोधात तातडीनं गुन्हे दाखल करतात. मात्र, ज्यांनी ती फोडल्याचा आरोप आहे ते मोकाट राहतात यात आश्र्चर्य उरत नाही. या मंडळींच्या समाजमाध्यमांत बोकाळलेल्या उल्लूमशालांच्या फौजा अस्तित्वात नसलेल्या शत्रूवर तुटून पडतात त्यात काहीच वावगं उरत नाही. अखेर मुद्दा ध्रुवीकरणाचा असतो. ते साधलं म्हणजे झालं, मग यात आपण कुणालाही देशद्रोही ठरवायला लागलो याची पत्रास ठेवायचं कारण उरत नाही. देशात सध्या हेच सुरू झालं आहे. ते देशाच्या मूळ प्रश्‍नांवरून लक्ष भरकटवणारं तर आहेच; पण राष्ट्रभक्ती आणि राष्ट्रवादाच्या रॅपरमध्ये बहुसंख्याकवाद बोकाळतो आहे याचं निदर्शकही आहे.

जेएनयूतील घटनांवरून ‘विद्यापीठांत राजकारण हवं कशाला’ असं साळसूदपणे सांगणाऱ्यांचा जो वर्ग पुढं येतो आहे त्यांना राज्यकर्त्यांच्या निर्णयाला ‘मम’ म्हणणारी पिढीच हवी आहे की विचार करणारी,
वाद-चर्चा करणारी पिढी हवी आहे असाच मुद्दा आहे. एकसुरी, एकसाची, अन्यवर्ज्यक समाज की विचारांचं वैविध्य मानणारा,
वाद-चर्चेला न घाबरणारा सर्वसमावेशक समाज, यांची निवड करावी लागणार आहे.
जेएनयूतील लढाईत कळत-नकळत देशभरातील बुद्धिमंत ओढले गेले आहेत, तसंच नेहमीच वादापासून सुरक्षित अंतरावर राहणारे सेलिब्रिटी नावाचे तारेही. तटस्थ असणं म्हणजे काहीच व्यक्त न होणं, जे जे होईल ते ते पाहणं अशी धारणा ठेवणं असला काहीतरी अजब समज सेलिब्रिटी नावाच्या जमातीत झाला असावा. त्यामुळे बहुतांश वादात ही मंडळी दूरच राहतात. त्याचं एक प्रमुख कारण म्हणजे, वादात पडायचं कशाला, त्याचा परिणाम आपल्या सिनेमावर, व्यवसायावर होतो. शेवटी सगळं करायचं कशासाठी, त्यापेक्षा आपल्या भूमिका वगैरे जरा बाजूला ठेवून कोणत्या सिनेमात कोणत्या कलाकारांसोबत काम करताना किती मज्जा आली, विषय किती ग्रेट होता आणि तमक्‍या दिग्दर्शकानं तो किती ताकदीनं हाताळला...असल्या आशयहीन खळखळाटाचे संवाद एवढंच या मंडळींचं व्यक्‍त होणं बनतं आहे. या स्थितीत अनेकांनी जेएनयू प्रकरणात भूमिका घेतली हे या वेळचं वेगळेपण. अर्थात त्यातही सर्वात आघाडीचे जे खिलाडी, मेगास्टार, बादशहा, भाईजान वगैरे आहेत ते मात्र गप्पच आहेत. मात्र, या सगळ्यांपैकी दीपिका पदुकोन या आघाडीच्या अभिनेत्रीनं एका शब्दानं न बोलता मौनातून जे काही केलं ते दखल घ्यायला लावणारं आहे आणि मौनही किती झोंबणारं असू शकतं हे, ज्या रीतीनं तिच्यावर आगपाखड करणारी बकबक सुरू झाली आहे त्यातून दिसतं. ती जेएनयूमधील आंदोलक मुलांना; खासकरून ज्यांना हिंसाचारात मार बसला, डोकी फुटली त्यांना भेटली. बोलली काहीच नाही. मात्र, एक सेलिब्रिटी या रीतीनं मुलांसोबत उभी राहते म्हणजे ती आपल्या विरोधात असली पाहिजे असं समजून जो हल्ला सुरू झाला तो ‘पटत नसेल तर गप्प राहा, उगाच अभिव्यक्तीचं स्तोम माजवायला जाल तर सोलवूटन काढू’ ही मानसिकता दाखवणारा आहे. अशा वादात काहीही करायचं लोक टाळतात. याचं कारण, त्यांचे सिनेमे प्रदर्शित व्हायचे असतात. तेव्हा झुंडी अंगावर घेणं व्यावसायिकदृष्ट्या खतरनाक ठरू शकतं.

दीपिकाचा ‘छपाक’ प्रदर्शित होत असताना तिनं हे मौनधाडस केलं. त्यावर अपेक्षेप्रमाणं ‘या सिनेमावर बहिष्कार घाला’ असा कंठशोष सुरू झाला. तो रिवाजाला धरूनच. मात्र, त्यापलीकडं तिची बदनामी सुरू झाली ती ‘यत्र नार्यस्तू पूज्यन्ते’ असं जिथं तिथं सांगणाऱ्या आणि संस्कारांवर भाषणं झोडणाऱ्यांच्या अनुयायांना न शोभणारी आहे.

या सगळ्या प्रचारी खोटारडेपणात मुद्दा असतो तो विरोधात, अगदी मौनानं का असेना, उभं राहणाऱ्याला पाकिस्तानी किंवा पाकिस्तानवादी ठरवण्याचा अथवा ‘मुस्लिम असल्यानं ती असंच वागणार’ हे ठसवण्याचा. असली विकृती येते कुठून? ‘नेहरूंचे पूर्वज मुस्लिम होते’ अशा कंड्या पिकवत सुरू झालेली ही समाजमाध्यमी कीड - जी पूर्वी केवळ कुजबुज ब्रिगेडची खासियत होती - आता सगळ्या विरोधकांसाठी वापरली जाते. एका कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या घोषणांच्या व्हिडिओत बदल करून ते विद्यार्थी देशविरोधी असल्याचा दाखला सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित जबाबदार मंडळी देत असतील तर त्यांचे अनुयायी दीपिकाच्या मौनावर रानटीपणे तुटून पडले ते ‘महाजनो येन गतः सः पन्था’ या न्यायाचंच नव्हे काय? मुद्दा असा की ज्या प्रकारची लोकशाही जाणीवपूर्वक आपण स्वीकारली तिच्याशी हे सुसंगत आहे काय? जेएनयूनं तयार केलेला हा सर्वात मोठा सवाल आहे.

जेएनयूतील हल्ल्याची वर्णनं भरपूर झाली आहेत. त्यातल्या दोन्ही बाजूही उगाळून झाल्या आहेत. विद्यापीठात लाठ्या-काठ्या, लोखंडी रॉड घेतलेलं टोळकं घुसलं, वेचून मुलांना बेदम मारहाण केली, तोडफोड केली ही धक्का देणारी घटना. ‘हा हल्ला ‘अभाविप’च्या कार्यकर्त्यांनी केला...डाव्या संघटनांचे विद्यार्थी, नेते शोधून हा हल्ला करण्यात आला. डोकी फोडून धडा शिकवण्याचा हा कार्यक्रम नियोजनबद्ध होता, त्यासाठी कुठून, कधी, कसं विद्यापीठात शिरायचं यापासून ते पोलिसांनी काय करायचं इथपर्यंतचं सारं ठरलं होतं...हे सारंच विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या मूळ मागणीला हरताळ फासण्यासाठी झालं...’ अशी एक बाजू आहे आणि ती हल्ल्यात मार खाल्लेल्या मंडळींकडून किंवा डाव्यांकडून त्यांच्याशी संबंधित एसएफआय, एआयएसएफ वगैरे संघटनांकडून मांडली जाते, तर ‘मुळात विद्यापीठाच्या परीक्षेत फॉर्म भरताच येऊ नयेत यासाठी सर्व्हर बंद पाडण्यापासून मुलांना धमकावण्यापर्यंतची आणि मारण्यापर्यंतची सुरवात विद्यार्थी मंडळाची आइसी घोष आणि साथीदारांनीच केली’ हे ‘क्रोनॉलॉजी देखो’ असं सांगणाऱ्या दुसऱ्या बाजूचं म्हणणं. ही अभाविप आणि सरकारसमर्थकांकडून मांडली जाणारी भूमिका. यात डावे हिंसक होत नाहीत असं मानायचं काहीच कारण नाही. यापूर्वी जेएनयू ४६ दिवस बंद ठेवावं लागलं होतं तेव्हा झालेल्या हाणामाऱ्यांत डाव्यांचेच दोन गट होते. त्यामुळे डावे किंवा त्यांचं जेएनयूतील प्रतिनिधित्व करणारी आइसी घोष यांनी काहीच केलं नसेल असं तपासाविना प्रमाणपत्र द्यायचं कारण नाही. पोलिसांनी तिच्यावर गुन्हे दाखल केलेच आहेत, त्यांचा तपास जरूर केला जावा. मात्र, हिंसाचारात तिचं डोकं फुटलं, सहकाऱ्यांचे हात-पाय मोडले हे तिनं आणि सहकाऱ्यांनी स्वतःच किंवा एकमेकांच्या डोक्‍यात गज घातल्यानं झालं असं जर कुणी सांगत असेल तर त्यांचंही डोकं तपासलं पाहिजे. हल्ल्याची चर्चा करणारा व्हॉट्‌सॲप ग्रुप समोर आला आहे. हल्ल्यात सहभागी लोक तोंडावर फडकी बांधून धुडगूस करत असले तरी त्यातील पुरेसे चेहरे समोर आले आहेत व ते बहुतांश अभाविपशी संबंधित असल्याचं अनेक चॅनेल्सनी दाखूवन दिलं आहे. ही सगळी सामग्री पोलिसांकडं आहे. हल्ला झाला तेव्हा पोलिस तिथं होतेच, तरीही या मंडळींवर ना गुन्हा दाखल झाला, ना त्यांना अटक झाली. आइसीवर गुन्हा दाखल करणाऱ्या पोलिसांची ही निवडक सक्रियता संशयाला जागा देणारी आहे. ती एका पॅटर्नकडे निर्देश करणारी म्हणून अधिक गंभीरही आहे. जे गुन्ह्यातील बळी आहेत त्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करायचं ही कार्यपद्धती गुजरात, उत्तर प्रदेश ते दिल्ली अशी सर्वत्र पोलिस का वापरतात हा मुद्दा आहे. बलात्कारातील आरोपी भाजपचा माजी आमदार कुलदीप सेंगर असो की चिन्मयानंद असो, पोलिस हात धुऊन मागं लागले ते त्या प्रकरणातील बळींच्याच. हाच प्रकार जेएनयूतही हिंसक घटनांबाबत घडतो आहे काय? डावे कार्यकर्ते दिल्ली पोलिसांच्या मते संशयित असतील तर त्यांच्यावर अवश्‍य कारवाई केली जावी. मात्र, त्यासोबतच त्यांच्यावर हल्ला करणारे मोकाट कसे राहू शकतात? सत्ताधाऱ्यांच्या नेत्रपल्लवीनुसार जर पोलिस गुन्ह्याची तीव्रता कमी-अधिक दाखवू लागले तर कायद्याचं राज्य उरेल काय? अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठात पोलिस जेव्हा विद्यापीठात घुसून ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांवर लाठ्या चालवतात तेव्हा ‘ही कारवाई विद्यापीठातील अशांतता रोखण्यासाठी आहे,’ असं सागितलं गेलं. मात्र, तेव्हा तिथं कसलाही गोंधळ नव्हता. जेएनयूमध्ये मात्र पोलिसांच्या देखत हिंसा सुरू असताना ते शातंपणे उभे होते. कारण काय तर, विद्यापीठ प्रशासनानं पोलिसांना बोलावलं नाही. एएमयूमध्ये विद्यापीठ प्रशासनानं बोलवायची गरज पोलिसांना नव्हती. जेएनयूमध्ये हिंसक टोळक्‍यानं पूर्ण काम करून झाल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासन आणि पोलिस जागे झाले. मधल्या काळात हिंसेचे फोटो, व्हिडिओ सारं जग पाहत होतं. आता समोर आलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये तर पोलिस मदतच करत असल्याचं समोर येतं आहे. ज्या विद्यापीठात कुणालाही नाव काय, काम काय, कुणाकडं जाणार याची नोंद केल्याशिवाय आत सोडलं जात नाही तिथं हत्यारं घेऊन हिंसक टोळकं सहजपणे कसं घुसू शकतं? तरीही पोलिसांचं, विद्यापीठ प्रशासनाचं काही चुकत नाही असं
कसं मानायचं? गुन्हे दाखल होतात ते ज्यांच्यावर हल्ले झाले त्याच विद्यार्थ्यांवर आणि चौकशी होते तीही ज्यांच्यावर हल्ले झाले त्याच विद्यार्थ्यांची. ही अजब कार्यपद्धती नाही काय? पण तीच आता मळवाट बनते आहे.

आता जेएनयू किंवा विद्यार्थ्यांची आंदोलनं राज्यकर्त्यांना इतकी का खुपतात? याचं कारण, प्रश्‍न विचारणं हेच या मंडळींना रुचणारं नाही. विद्यार्थ्यांनी ‘बाबा वाक्‍यं प्रमाणम्’च्या संस्कारात वाढावं, करिअर करावं, नोकरी-धंद्याचं बघावं, कशाला विचारांच्या लढाईत पडावं असं सांगणारा प्रवाह नेहमीच असतो. ‘कॉलेजमध्ये राजकारण नको’ म्हणणारे साळसूद हेच. मात्र, कोणत्याही काळात विद्यार्थी असा या बुजुर्गांच्या आदर्श चौकटीत मावत नाही. तो बंडखोरीच्याच दिशेनं जातो. ही घुसळण नवी पिढी उभी करते. हे काम जितकं ठसठशीतपणे जेएनयूत होतं तितकं क्‍वचितच कुठं होत असेल. हे विद्यापीठ स्थापनेपासूनच विचारांच्या घुसळणीसाठीचं मोकळं वातावरण देणारं आहे. विद्यापीठाच्या स्थापनेच्या वेळीच राजकारण, समाजकारणावरची मुक्त चर्चा अभिप्रेत होती. त्यामुळं इथं डाव्यांच्या गटांतही संघर्ष झाले. डावे-उजवे असेही वाद-संघर्ष होत आहेत. त्यात कायदा मोडला जात नाही, हिंसा होत नाही तोवर वावगं काय? हे विद्यापीठ विद्यार्थ्याला प्रश्‍न विचारायला तयार करतं हा सर्वात महत्त्वाचा भाग, जो अत्यावश्‍यक आहे. जगभर विद्यापीठांतून प्रस्थापितांना प्रश्‍न विचारणारे प्रवाह तयार होत असतात. तिथं ‘शैक्षणिक संस्थांत राजकारण कशासाठी’ हा प्रश्‍नच फिजूल असतो. जेएनयूनं केवळ भाजपच्या सरकारला विरोध केला असं नाही. इंदिरा गांधींनाही तेवढाच विरोध त्यांच्या उपस्थितीत या विद्यापीठात झाला. मनमोहनसिंगांनाही कार्यक्रमात काळे झेंडे तिथंच दाखवले गेले.
सध्याच्या राज्यकर्त्यांच्या दौऱ्यात अंत्ययात्राही येऊ नये असा बंदोबस्त करावासा वाटतो तेव्हा या प्रकारचे प्रश्‍न विचारणारं, विरोध करणारं वातावरण खुपणं स्वाभाविकच. यातही या प्रकारचा विरोध युक्तिवादानं, तर्कानं मोडता येत नसेल तर विरोध करणाऱ्यांना खलनायकी रंगात पेश करणं हा सोपा मार्ग उरतो. तोच रस्ता स्वीकारला गेला. खरंच कुणी देशाचे तुकडे करण्याचा प्रसार करत असेल तर एव्हाना त्यांच्या विरोधात खटला दाखल करून त्यांना शिक्षा द्यायला काहीच हरकत नव्हती. मात्र, तसं घडताना दिसत नाही. याचं कारण, तसं करण्यापेक्षा देशद्रोहाचा शिक्का आणि राजद्रोहाचा आरोप ठेवून विरोधातील आवाजच संदर्भहीन करणं राजकीयदृष्ट्या अधिक सोईचं.....

या आंदोलनांच्या निमित्तानं मोठ्या प्रमाणात तरुण रस्त्यावर उतरताना दिसत आहेत. एका अर्थानं कॅम्पसमधील खदखद बाहेर येते आहे. जेएनयूतील आंदोलनं संपवण्याचे प्रयत्न तर होतील, तसंच यंत्रणांचा वापर, आंदोलकांना देशविरोधी ठरण्याचे खेळ असं सारं काही होईल. आंदोलनाचा जोर कदाचित ओसरेल, कदाचित संपल्यासारखाही वाटेल. देशभरात मुलं रस्त्यावर उतरताना त्यांना स्पष्ट नेतृत्व नाही. विरोधकांचं नेतृत्व मान्य करताना ते दिसत नाहीत. नेतृत्वहीन आंदोलन दीर्घ काळ चालवणं कठीण असतं; पण त्यातून तरुण विरोधासाठी उभे राहतात, प्रश्‍न विचारतात हे अधोरेखित झालं आहे. हे सत्ताधाऱ्यांना खुपणाऱ्या जेएनयू, एएमयू, जेएमआययू, एफटीआय, जाधवपूर आणि टिसपुरतं मर्यादित नाही. त्यात देशातील बहुतेक मान्यताप्राप्त संस्थांतून तरुण सहभागी झाले आहेत. हे बहुसंख्याकवाद्यांच्या मर्यादित प्रयोगशाळेच्या आवाक्‍याबाहेरचं प्रकरण आहे, म्हणूनच ते सत्ताधाऱ्यांना आव्हान देणारं आहे. बहुसंख्याकवादाच्या विरोधातलं नॅरेटिव्ह तरुणांचा एक मोठा समूह स्वीकारतो आहे हेच तो प्रवाह मध्यवर्ती बनावा यासाठी आटापिटा करणाऱ्यांच्या चिंतेचं कारण आहे. जेएनयूतील ठिणग्यांचा हाच संदेश आहे.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: saptarang shriram pawar write jnu delhi article