जी ७ चा संकेत (श्रीराम पवार)

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com
रविवार, 1 सप्टेंबर 2019

काश्मीरप्रश्न द्विपक्षीय चर्चेद्वारेच सोडवला जाईल ही भारताची स्पष्टोक्ती...इराणशी अमेरिका चर्चा करू शकते हा निर्माण झालेला आशावाद... ब्राझीलमधल्या ॲमेझॉनमध्ये लागलेल्या अक्राळविक्राळ आगीवरची खडाजंगीच्या स्वरूपातली चर्चा...ही नुकत्याच पार पडलेल्या ‘जी ७’ परिषदेची वैशिष्ट्यं म्हणता येतील. कसंही करून काश्मीरप्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर न्यायचाच हा पाकिस्तानचा प्रयत्न असतो, तो प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या वेळीही सफल होऊ दिला नाही हे भारतासाठी महत्त्वाचं.

काश्मीरप्रश्न द्विपक्षीय चर्चेद्वारेच सोडवला जाईल ही भारताची स्पष्टोक्ती...इराणशी अमेरिका चर्चा करू शकते हा निर्माण झालेला आशावाद... ब्राझीलमधल्या ॲमेझॉनमध्ये लागलेल्या अक्राळविक्राळ आगीवरची खडाजंगीच्या स्वरूपातली चर्चा...ही नुकत्याच पार पडलेल्या ‘जी ७’ परिषदेची वैशिष्ट्यं म्हणता येतील. कसंही करून काश्मीरप्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर न्यायचाच हा पाकिस्तानचा प्रयत्न असतो, तो प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या वेळीही सफल होऊ दिला नाही हे भारतासाठी महत्त्वाचं. मात्र, एक संयुक्त निवेदनही प्रसिद्ध करता येऊ नये इतके मतभेद या परिषदेत असतील तर जगाचे प्रश्‍न अशा ठिकाणी तडीस जातील का हाच यापुढच्या काळातील लक्षवेधी मुद्दा असेल.

फ्रान्समध्ये ‘जी ७’ या जगातील श्रीमंत राष्ट्रांच्या गटाची बैठक नुकतीच झाली. तीत भारताला खास निमंत्रित करण्यात आलं होतं. याचा पुरेपूर लाभ घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्‍मीरप्रश्‍नी भारताची बाजू लावून धरली. ट्रम्प यांच्यासमक्ष ‘भारत-पाकिस्तान प्रश्‍नात तिसऱ्याची गरज नाही,’ असं सांगून टाकलं हे आपल्यासाठी सर्वाधिक लक्षवेधी असलं तरी जगाचं लक्ष अमेरिका-चीन यांच्यातलं व्यापारयुद्ध, इराणवरील निर्बंध, युरोप आणि अमेरिकेतील वाढती दरी आणि ॲमेझॉनच्या जंगलातील आगींचा ताजा मामला यावर अधिक केंद्रित झालं होतं. या बैठकीच्या बाजूच्या घडामोडींतून कदाचित इराणप्रश्‍नी काही नवं घडू शकतं याचा आशावाद पुढं आला. बाकी शीतयुद्ध आणि नंतरच्या काळात आकाराला आलेल्या जागतिक व्यासपीठांचा प्रभाव ट्रम्पकाळातील जागतिक व्यवहारात आक्रसतो आहे याची जाणीव आणखी गडद झाली.

जगातील महत्त्वाच्या व्यासपीठांवर भारतीय नेते वावरतात तेव्हा आपलं लक्ष प्रामुख्यानं भारतासाठी तिथं काय; त्यातही त्या त्या वेळच्या ताज्या मुद्द्यांवर काय घडतं यावर केंद्रित झालेलं असतं. म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या पहिल्या ‘जी २०’ परिषदेला गेले तेव्हा, आता जगाच्या अजेंड्यावर काळ्या पैशाचा विषय येणार आणि भारतातून बाहेर गेलेला काळा पैसा परत आणण्यासाठी मोदींचा जगातला वट कामाला येणार, असं वातावरण होतं. नंतरच्या ‘जी २०’ परिषदांत यावर कुणी फारशी चर्चाही करत नव्हतं. साहजिकच तोवर परदेशातून काळा पैसा शोधून आणणं, त्यासाठी जगाला राजी करणं इतकं सोपं नाही याची जाणीव झाली होती. मात्र, तेव्हा खरा मुद्दा व्यापारयुद्धाच्या झळा सुरू होण्याचा होता, हवामानबदलावर बदलत्या भूमिकांचा होता. पुढं तेच अधिक गांभीर्याचं असल्याचं दिसूनही आलं. आता ताज्या ‘जी ७’ परिषदेत जेव्हा मोदी यांना परिषदेच्या यजमान फ्रान्सनं खास उपस्थितीसाठी बोलावलं तेव्हाही आपल्याकडं नजरा होत्या त्या काश्‍मीरच्या प्रश्नावर काही घडतं का यावर. हा मुद्दाच नव्हता असं अजिबात नाही. मात्र, ‘जी ७’ देशांसमोर भारताच्या अंतर्गत काश्‍मीरप्रश्‍नात नाक खुपसण्यापेक्षा अधिक भेडसावणारे मुद्दे आ वासून उभे राहिले आहेत. तरीही तिथं ‘काश्‍मीरच्या किंवा भारत-पाकिस्तानदरम्यानच्या कोणत्याही मुद्द्यावर हे दोन देशच काय करायचं ते ठरवतील, त्यात तिसऱ्याला कष्ट द्यायची गरज नाही,’ असं स्वच्छपणे मोदी यांनी ट्रम्प यांच्या समोरच सांगून टाकलं. ते भारताच्या आजवरच्या भूमिकेशी सुसंगतच आहे. ‘भारत-पाक द्विपक्षीय संबंधात अन्य कुणाच्या मध्यस्थीला स्थान नाही’ अशी भूमिका भारतानं सिमला कराराच्या वेळी घेतली होती आणि ती पाकिस्तानकडून त्याच वेळी वदवून घेण्यात आली होती. भारतात सरकार कुणाचंही आलं तरी धोरण तेच राहिलं आहे. काश्‍मीरसाठी लागू असलेलं ३७० कलम मोदी सरकारनं रद्द केल्यानंतर या मुद्द्यावरून पाकिस्ताननं जो गळा काढला आहे तो पाहता त्याची दखल आंतरराष्ट्रीय शक्ती घेतील या प्रकारचं वातावरण मुळातच चुकीच्या गृहीतकांवर आधारलेलं होतं. ज्या वेळी काश्‍मीरच्या प्रश्‍नात चोच मारण्यात जगाला; खासकरून अमेरिकादी पाश्‍चात्यांना रस होता तेव्हा अव्वल शीतयुद्धाचा काळ आणि शीतयुद्ध संपल्यानंतर स्थिर झालेल्या जागतिक रचनेतच उलथापालथी होऊ घातल्याचा सध्याचा काळ यात मोठंच अंतर आहे. भारत आणि पाकिस्तानमधील भांडणात जगाला रस असेल तर हे भांडण मर्यादेपलीकडं वाढू नये, त्यातून सर्वंकष युद्ध होऊ नये, अण्वस्त्रांचा वापर टाळावा याच मर्यादेत आहे. पाकव्याप्त काश्मिरात पाकिस्ताननं अनेक प्रशासकीय बदल केले. कथित ‘आझाद काश्मिरीं’च्या आझादीला कधीच चूड लावली गेली तेव्हाही जगानं काही फार बोंब मारली नाही. साहजिकच आता कायदेशीररीत्या भारताचा भाग असलेल्या जम्मू-काश्‍मीर राज्यात भारतानं काही बदल केले तर जगानं त्यावर सक्रिय व्हावं असं काहीच उरत नाही. जग किंवा जगाच्या वतीनं संयुक्त राष्ट्रं काश्‍मीरमध्ये लक्ष घालतील म्हणजेच सार्वमताचा आग्रह धरतील असा एक सूर कायम असतो. मात्र, सार्वमताचा मुद्दा केव्हाचा कालबाह्य झाला आहे. त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांचे प्रयत्न सुरू होते तेव्हा त्यात खोडा घालणारा पाकही होता. साहजिकच आता तो मुद्दाच गैरलागू आहे. ३७० कलम रद्द करण्यानं त्यात काही फरक पडत नाही. जम्मू आणि काश्‍मीर हा भारताचा भाग आहे, तिथली व्यवस्था काय हे भारतानं ठरवायचं, त्यात काश्‍मीरच्या लोकांचं मत काय हा मुद्दा असू शकतो; जगाला काय वाटतं, हा नव्हे. ३७० कलम घालवण्याचे जे काही परिणाम असतील ते देशाच्या अंतर्गत रचनेत आहेत, त्याचं व्यवस्थापन आपल्यालाच करायचं आहे. त्यात जगाकडून फुकटच्या सल्ल्याखेरीज काही मिळण्याची शक्‍यता फारच कमी. हे आपल्याला लागू आहे तसंच पाकलाही. पाकिस्तानची या मुद्द्यावरून पुन्हा काश्‍मीर आंतरराष्ट्रीय मंचांवर मांडायची लगबग सुरू आहे, ती मुळातच अनाठायी आहे. त्याला प्रतिसाद म्हणून कुणी ‘भारत आणि पाकिस्तानात मध्यस्थीला आम्ही येतो,’ असं म्हणण्याची सुतराम शक्‍यता नाही. याचं कारण, भारत अशी मध्यस्थी मान्य करत नाही आणि त्यासाठी सक्ती करावी इतका भारत अशक्त नाही हे जग जाणून आहे. साहजिकच ‘जी ७’ परिषदेच्या वेळी काश्‍मीरच्या प्रश्‍नावर जे काही घडलं ते अपेक्षितच होतं. त्यातला एक भाग ‘या मुद्द्यावर मध्यस्थीला तयार आहे’ असं वेळी-अवेळी सांगणाऱ्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शांत बसणं पसंत केलं. फार तर याला तूर्त राजकीय मुत्सद्देगिरीचा विजय म्हणता येईल. मात्र, ट्रम्प हा मुळातच इतका बेभरवशाचा माणूस आहे की याच मुद्द्यावर त्यांच्या कितीही कोलांटउड्या पाहायला मिळू शकतात. ‘काश्‍मीरमधील स्थिती नियंत्रणात आहे,’ असा निर्वाळा परिषदेत दिल्यानंतर लगेचच ‘त्याबद्दल चिंता वाटते,’ असं अमेरिका सांगते हे याच कोलांटउड्यांचं लक्षण! अर्थात या दोन्हींतूनही अमेरिका प्रत्यक्ष काश्‍मीरमध्ये लक्ष घालेल अशी शक्‍यता नाही. मुद्दा जागतिक पातळीवरच्या नेत्यांनी अशा काही मध्यस्थीचं जर-तरच्या भाषेत बोलणं आणि प्रत्यक्षात तसं घडणं यातल्या अंतराचा आहे. त्यामुळं काश्‍मीरमध्ये ‘जग काय म्हणेल’ याला जितकं महत्त्व द्यावं त्याहून अधिक काश्‍मीरमधील लोक काय म्हणू इच्छितात त्याला द्यायला हवं. अखेरीस ते भारताचे नागरिक आहेत. तेच काश्‍मीरमध्ये राहणार आहेत. ३७० असतानाही तेच काश्‍मीरचे घटक होते. ते रद्द केल्यानंतरही तेच असतील. म्हणजे कलम रद्द केल्यानंतर आव्हान आहे ते पाकिस्तानला किंवा जगातल्या अन्य देशांना काय वाटेल याचं नव्हे, तर ते त्या राज्यातील -भले अगदी काश्मिरी खोऱ्यापुरता प्रश्‍न मर्यादित केला तरी - त्या भागातील लोकांना समजावून सांगण्याचं आव्हान आहे. दुसरीकडं पाकिस्तान अकारण बेटकुळ्या दाखवतो आहे आणि त्याला तसंच उत्तर आपल्याकडून दिलं जात आहे. दोन देशांतील संबंधांचा इतिहास पाहता यातही नवं काही नाही. याचं कारण आर्थिक आघाडीवर कोसळण्याच्या वाटेवर असलेल्या पाकिस्तानात मूळ मुद्द्यावरून लक्ष भरकटवण्यासाठी भारताकडं बोट दाखवून जोर-बैठका काढणं यासारखा सोपा मार्ग नाही. ‘नया पाकिस्तान’ची भाषा बोलणारे इम्रान खान त्याच वाटेनं जात आहेत. दुसरीकडं पाकिस्तान असं काही करू लागला की आपल्याकडं त्याला उत्तर देताना बाकी मुद्दे बाजूला टाकता येतात. पाकच्या विरोधात देश एक होतो. तसा तो व्हायलाही हवा. मात्र, काश्‍मीरवरून जे काही सुरू आहे त्याला शाब्दिक चकमकींपलीकडं सध्या तरी काही अर्थ नाही. ‘जी ७’ परिषदेत यासंबंधीच्या प्रश्‍नावर मोदी चक्क पत्रकारांच्या प्रश्‍नाला उत्तर देत होते, हेच काय ते मोदीकाळातील नवल. उत्तरं देताना त्यांनी आपला मूळ आविर्भाव कायम ठेवला. यात सुटलेला किंवा कुणी फारसा लक्षात न घेतलेला एक मुद्दा होता तो मोदी सांगत होते. ‘द्विपक्षीय प्रश्‍नात आमचं आम्ही पाहून घेऊ,’ याचा दुसरा अर्थ त्यात पाकशी कधीतरी चर्चा करायची आहे हे ते नाकारत नव्हते. यावर अधिक प्रकाश टाकणारं कुणी तिथं विचारलं नाही. नंतर त्यावर सरकार काही बोलेल ही शक्‍यता नाही. याचं कारण ‘अधिकृतपणे दहशतवाद थांबवला जात नाही तोवर चर्चा नाही’ अशी आपण भूमिका घेतली आहे. ‘आम्ही दहशतवाद थांबवतो, करू या चर्चा’ असं कोणता देश म्हणेल? म्हणजेच चर्चेच्या वाटा बंद होतात, तरीही पंतप्रधान ‘द्विपक्षीय मुद्दे दोन देश सोडवतील,’ असं म्हणतात याचा अर्थ काय? काश्‍मीरला आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमपत्रिकेवर आणणं हा पाकिस्तानचा अजेंडा आहे, तर तसं ते होऊ न देणं यासाठी भारताचे प्रयत्न आहेत. यात सध्या तरी भारताला यश येतं आहे.

३७० कलम रद्द केल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटेल हे सरकारसह सर्वांनी गृहीत धरलं होतं. ती हिंसक होऊ नये यासाठी सरकारनं जे करता येणं शक्य आहे ते सारं केलं आहे. काश्‍मीरसाठीची एक घटनात्मक तरतूद रद्द करण्याचं जगाला काही पडलेलं नाही. मात्र, तिथं हिंसक प्रतिक्रिया उमटली तर जगाचं लक्ष वेधलं जाऊ शकतं. ३७० कलम रद्द झाल्यानंतर तीन आठवड्यांत सरकारी शांततेच्या दाव्याला छेद देणाऱ्या बाबी समोर आल्या तरी परिस्थिती हाताबाहेर जाईल असं काही घडलेलं नाही. नेहमीप्रमाणं सुरक्षा दलांनी तिथं आपलं काम चोख बजावलं आहे. आता नेहमीप्रमाणंच पुढचं काम असतं ते राजकीय पातळीवरचं. ते सरकारला पुढं न्यायचं आहे. ‘जी ७’ परिषदेपूर्वी अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी अनेक वेळा मध्यस्थीची तयारी दाखवली होती. तेवढीच काय ती पाकिस्तानला आशा होती. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकची बाजू चीन अधिक भक्कमपणे लावून धरत असला तरी ‘मध्यस्थी करू’ असही चीन म्हणत नव्हता. ते म्हणणारे केवळ ट्रम्पच होते. मात्र, तेवढ्यानं हुरळलेल्या पाकिस्तानला ट्रम्प यांच्यासाठी काश्‍मीरपेक्षा व्यापारी संबंध आणि संरक्षणसामग्रीच्या विक्रीला अधिक महत्त्‍व आहे याचं विस्मरण झालं असावं. या आघाडीवर भारत-पाकपेक्षा नक्कीच मजबूत स्थितीत आहे. मधल्या काळात ट्रम्प यांनाही जे घडणारच नाही त्या मध्यस्थीवर बोलून पाकला बरं वाटण्यापलीकडं काही हाती लागत नाही हे समजलं असावं. भारताकडूनही मोदी-ट्रम्प भेटीच्या वेळी व्यापारावर अधिक भर दिला गेला. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे, ट्रम्प यांनी मध्यस्थीचा राग सोडून देणं आणि मोदी यांनी ‘आमच्या प्रश्‍नात इतरांना कष्ट कशाला’ असं सांगत मध्यस्थी नाकारणं हा होता.

ट्रम्प यांच्यासोबतची मोदी यांची भेट आणि त्यातील काश्‍मीरवरची चर्चा याभोवती भारतात लक्ष केंद्रित झालं असलं तरी ‘जी ७’ देशांसमोर आर्थिक आघाडीवरची आव्हानं अधिक प्राधान्याची होती. खासकरून अमेरिका आणि चीनदरम्यान सुरू असलेली व्यापारातील चढाओढ आणि त्याला आलेलं व्यापारयुद्धाचं स्वरूप हा जगासाठी चिंतेचा मुद्दा आहे. याशिवाय, ट्रम्प यांनी आपल्या पूर्वसुरींचं सारं चुकीचं ठरवण्याच्या मालिकेत इराणशी केलेला अणुकरार गुंडाळून टाकला. तसंच इराणवर नव्यानं कडेकोट आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. यावरून नेहमी अमेरिकेतून दिसणाऱ्या पाश्‍चात्य देशांत आणि अमेरिकेत मतभेद आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी ‘जी ७’ मध्ये काही पावलं पडणं अपेक्षित धरलं गेलं होतं.

याशिवाय ब्राझीलमधील ॲमेझॉनच्या खोऱ्यातील भीषण आगींनी जगाचं लक्ष वेधलं आहे. या आगींच्या निमित्तानं, ज्या देशांत दंगल त्या देशानं त्यांचं काही करावं आणि सार्वभौमत्वाच्या नावाखाली जगानं गप्प राहावं का, मुद्दा समोर आला होता. यातील कोणत्याही मुद्द्यावर ‘जी ७’ परिषदेत काही ठोस बाहेर पडलं नाही. परिषदेच्या शेवटी समान घोषणापत्र जारी करण्याचा प्रघातही सोडून देण्यात आला. हे आधीच फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन यांची जाहीर केलं होतं. याचं स्पष्ट कारण, अशा संयुक्त घोषणापत्रावर उपस्थित नेत्यांचं एकमत होण्याची शक्‍यताच नव्हती. मागच्या परिषदेत अशा घोषणापत्रावर सही न करताच ट्रम्प निघून गेले. यंदा घोषणापत्रच टाळून हा वाद मागं सोडण्याचा प्रयत्न होता. रशियाला ‘जी ७’ मध्ये सहभागी करून घेऊन ‘जी ८’ असा गट करावा यासाठी ट्रम्प प्रयत्नशील होते. मात्र, त्यावर एकमत झालं नाही. युक्रेन-क्रीमियाच्या प्रश्नांवर अन्य देशांचा रशियाला विरोध आहे. मात्र, ट्रम्प यांच्या मते, रशियाला बाहेर ठेवण्यापेक्षा सोबत घेणं कधीही लाभाचं.

परिषदेपूर्वी अमेरिका आणि चीन याच्यातील व्यापारतंटा टोकाला निघाला असल्याचं चित्र होतं. परिषदेदरम्यान मात्र ट्रम्प यांनी अधिक मिळती-जुळती भूमिका घेतली. चीनचे उपपंतप्रधान अमेरिकाभेटीवर जाताना व्यापारयुद्धापेक्षा शांतपणे वाटाघाटी करण्यावर चीनचा भर असल्याचं सांगत होते, तर ट्रम्प यांनीही चीनच्या अध्यक्षांवर स्तुतिसुमनं उधळत व्यापारप्रश्‍नी चर्चेचे संकेत दिले. या परिषेदसमोर इराणसोबत ट्रम्प यांनी सुरू केलेला बखेडा हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. इराणसोबतचा अणुकरार एकतर्फी उधळून लावत ट्रम्प यांनी इराणवर जबर निर्बंध लादले. त्याचा फटका इराणला बसतोच आहे; पण इराणसोबत तुलनेत लाभदायी व्यवहार असलेल्या भारतासारख्या देशांनाही बसतो आहे. अणुकरार साकारण्यात चिकाटीनं प्रयत्न करणारे सारे देशही ट्रम्प यांच्या या भूमिकेच्या विरोधात आहेत. मॅक्रॉन यांनी परिषदेचा वापर करत इराण आणि अमेरिकेत वाटाघाटी सुरू व्हाव्यात यासाठीच्या प्रयत्नांना सुरवात केली. त्यात इराणचे पराराष्ट्रमंत्री महंमद जावेद झरीफ अचानक परिषदेच्या जागेवर आले, हा सर्वांनाच धक्का होता. तरीही ट्रम्प यांनी कसलीही संतापाची प्रतिक्रिया दिली नाही. यातून इराणशी चर्चा होऊ शकते असा आशावाद समोर आला. या परिषदेचं खरं तर हेच मोठं फलित. ॲमेझॉनच्या जंगलातील आगींविषयीही परिषदेत चर्चा झाली.

ती झाली तेव्हा ट्रम्प यांनी दांडी मारली. हे सत्र जैवविविधता आणि हवामानबदलांवर चर्चेसाठी होतं. याविषयीची ट्रम्प यांची मतं जगजाहीर आहेत. अन्य युरोपीय देशांच्या नेत्यांशी त्यांचे गंभीर मतभेद आहेत. साहजिकच त्यांनी वादापेक्षा दूर राहणं पसंत केलं. ॲमेझॉनच्या आगींवर नियंत्रणासाठी दोन कोटी डॉलरची मदतही त्या बैठकीत मॅक्रॉन यांच्या पुढाकारानं जाहीर करण्यात आली. या आगी लावल्या गेल्या आहेत आणि त्यामागं ब्राझीलचे अध्यक्ष जाईर बोल्सोनारो यांची धोरणंच कारणीभूत आहेत हे एव्हाना स्पष्ट झालं आहे. अध्यक्ष होतानाच त्यांनी ॲमेझॉनला असलेलं पर्यावरणविषयक कायद्याचं संरक्षण कमी करण्याचं जाहीर केलं होतं. या जंगलातली जमीन साफ करून शेती, पशुपालन आणि पूरक व्यवसाय उभे करणं हा त्यांच्या कथित विकासनीतीचा भाग आहे. यावरून प्रचंड टीकाही होते आहे. यामुळेच ‘आगीकडं जगानं फार लक्ष देऊ नये, ब्राझील काय ते पाहून घेईल’ असा सूर ते लावत आहेत. यावरून मॅक्रॉन आणि ब्राझीलच्या अध्यक्षांमध्ये चांगलाच वाद पेटला होता. तो इतका टोकाला गेला की ब्राझीलच्या अध्यक्षांची मजल फ्रान्सच्या अध्यक्षांच्या पत्नीविषयी टिप्पणी करण्यापर्यंत गेली. याचा परिपाक म्हणून ब्राझीलनं ‘जी ७’ देशांची मदत नाकारली. ती नाकारताना ‘हे देश ब्राझीलला वसाहत समजतात काय,’ असा सवालही विचारला. ब्राझीलचे अध्यक्ष या साऱ्याला राष्ट्रवादाचा तडका देऊ पाहत आहेत. ब्राझीलच्या सार्वभौमत्वावरचं आक्रमण ठरवू पाहत आहेत. जगाच्या दृष्टीनं ॲमेझॉनचं बरचसं खोरं ब्राझीलमध्ये असलं तरी तो साऱ्या जगासाठीचा तो संपन्न वारसा आहे. कोट्यवधी झाडं आणि लक्षावधी प्रजातींचं आश्रयस्थान असलेलं ॲमेझॉन हे जैवविविधतेचं संपन्न भांडारच आहे. केवळ ते ब्राझीलच्या भूमीत आहे म्हणून ब्राझील त्याचं काहीही करेल हे मान्य केलं तर मानवजातीच्या भल्याचं काय हा विचारच सोडून द्यावा लागतो. आगीच्या निमित्तानं हे नवेच प्रश्‍न जगासमोर आले आहेत.

‘जी ७’ परिषद नवे वाद तयार न करता संपली यातच समाधान मानावं अशी अवस्था जागतिक व्यासपीठांची होते आहे. संयुक्त निवेदनही प्रसिद्ध करता येऊ नये इतके मतभेद असतील तर जगाचे प्रश्‍न अशा ठिकाणी तडीस जातील का हाच यापुढच्या काळातील लक्षवेधी मुद्दा असेल. दुसऱ्या महायुद्धानंतर साकारलेल्या जागतिक रचनेत अमेरिकेच्या पुढाकारानं तयार झालेल्या जागतिक पातळीवरच्या संस्था आपलं महत्त्व आणि परिणामकारकता हरवत चालल्या आहेत. याचं कारण या संस्थांचा वापर करून जगावर वर्चस्व ठेवणाऱ्या अमेरिकेलाच आता त्याचा काच वाटायला लागला आहे. बहुपक्षीयऐवजी द्विपक्षीय संबंधांवर ट्रम्प यांच्या अमेरिकेचा भर आहे. त्यात तात्पुरत्या लाभ-हानीला महत्त्व आहे. याचाच परिणाम म्हणून अशा व्यासपीठांवर चर्चा होतात; पण जगासमोरचे प्रश्‍न सोडवण्याच्या दिशेनं काहीही निर्णायक घडत नाही. एका रचनेची अशी पडझड होत असताना नव्याचं स्वरूप स्पष्ट होत नाही, असा हा अस्वस्थतेचा काळ आहे. जगभर अनेक ठिकाणी लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार होणारं नेतृत्व या रचनेला धक्के देण्याचंच काम करत आहे. अस्वस्थतेत भर पडावी असं हे आणखी एक कारण!

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: saptarang shriram pawar write kashmir and g7 summit article