काँग्रेसची पडझड (श्रीराम पवार)

मध्य प्रदेशात ‘ऑपरेशन कमळ’च्या पुढच्या अध्यायात ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासारखा मोहरा भारतीय जनता पक्षाच्या गळाला लागला. यात मध्य प्रदेशच्या काँग्रेस सरकारचा बळी जाणं अनिवार्य होतं. काँग्रेसचे २२ आमदार भाजपनं बंगळूरला हलवले तेव्हाच कमलनाथ सरकारचा खेळ संपला होता. बाकी होतं ते उसनं अवसान. एक महत्त्वाचं राज्य १५ वर्षांनंतर काँग्रेसनं भाजपकडून खेचून घेतलं होतं. तिथं १५ महिन्यांत पक्षातली सुंदोपसुंदी पुढं आली आणि सत्ता गमावावी लागली यासाठी केवळ भाजपला, अमित शहांच्या कारवायांना दोष देऊन उत्तर मिळणारं नाही. भाजपला कोणत्याही किमतीवर काँग्रेसला सर्वत्र सत्तेपासून दूर ठेवायचं आहे हे आता काही नवं उरलेलं नाही. ते भाजपच्या नेत्यांच्या उक्ती-कृतीतून स्पष्टपणे दिसतं आहे. मुद्दा देशातील सर्वात जुना, २०१४ पर्यंत सर्वात ताकदवान पक्ष इतका गलितगात्र कसा झाला हा असला पाहिजे आणि इथं पक्षानं आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.

मध्य प्रदेशातली काँग्रेसची सत्ता जाण्यात ज्योतिरादित्य शिंदे यांचं बंड निर्णायक महत्त्वाचं होतं. पक्षानं शक्‍य तेव्हा सारं काही ज्योतिरादित्य यांना दिलं. १८ वर्षांत अनेक पदं त्यांना मिळाली. मंत्रिपदापासून लोकसभेतील उपनेतेपद आणि पक्षातीलही मानाची पदं त्यांना दिली गेली होती. असं सारं काही मिळलेला नेता पक्ष अडचणीत असताना बाहेर पडतो आणि तेही आतापर्यंत ज्याच्याशी वैचारिक लढाई करत असल्याचं ते सांगत होते त्याच भाजपच्या वळचणीला कसा जातो यावर टीका करता येईल. तशी ती व्हायला हवी. यातला संधिसाधूपणा न लपणारा आहे. वैचारिक भोंगळपणाही स्पष्ट आहे; किंबहुना काँग्रेसमधील या चमकत्या चेहऱ्यांना खरंच काही वैचारिक आधार आहे की सत्तेसाठी जे सोईचं ते करावं, आपली सत्ता राखावी या आपल्या मनसबदाऱ्या टिकवण्याच्या मानसिकेतचा पगडा आहे असाच मुद्दा आहे. मात्र, ज्योतिरादित्य यांना कितीही दोष दिला तरी आणि मध्य प्रदेशातील त्यांच्या वास्तवातील सामर्थ्यावर कितीही बोट ठेवलं तरी काँग्रेसनेतृत्वाचं गोंधळलेपण आणि त्यातून आलेला अंहकार न लपणारा आहे. एका हिमांता विश्र्वशर्मा यांच्या तक्रारी ऐकण्यापेक्षा घरातल्या कुत्र्याशी खेळण्याला प्राधान्य देणाऱ्या राहुल गांधींच्या दुर्लक्षानं काँग्रेसच्या ईशान्य भारतातील वर्चस्वाचे तीन तेरा वाजायला सुरुवात झाली. दक्षिणेत काँग्रेसचे निष्ठावंत असलेले वायएसआर रेड्डी यांच्या निधनानंतर जगनमोहन रेड्डी या त्यांच्या मुलाशी काँग्रेसचं नेतृत्व ज्या रीतीनं वागलं त्यातून आंध्र आणि तेलंगणातील काँग्रेसची पाळमुळं उखडली गेली हा अनुभव असतानाही ज्योतिरादित्य यांच्या नाराजीकडं दुर्लक्ष होत राहिलं. हेच राजस्थानात सचिन पायलट या आणखी एका कार्यक्षम तरुण नेत्याबाबत घडतं आहे. कोणत्याही पक्षात नव्या-जुन्यांचा नकळत संघर्ष अनिवार्य असतो. तसा तो काँग्रेसमध्येही आहे. मात्र, त्यात एक संतुलन ठेवण्याची गरज असते. ते न ठेवल्यास ज्योतिरादित्यांसारखे बंडखोर तयार होऊ लागतात. आज भाजपमध्ये अधिक संधी आहे असं वाटल्यानंच ज्योतिरादित्य भाजपवासी झाले हे खरंच आहे. मुद्दा आता ‘काँग्रेसमध्ये संधी नाही’ असं तरुण नेत्यांना वाटू लागण्याचा आहे.

काँग्रेसनं अनेकांचं येणं-जाणं आणि बंडं पचवली आहेत हे जरी खरं असलं तरी काँग्रेसचा कुणीही तालेवार प्रादेशिक नेता गेला तरी काही फरक पडत नाही हा सुवर्णकाळ इतिहासजमा झाला आहे. तो अस्तंगत होताना देशात तयार झालेल्या राजकीय व्यवस्थेत भाजप हा मध्यवर्ती पक्ष बनला आहेच; पण त्याला आव्हान आहे ते प्रदेशातून आणि ते देणारे बहुतेक नेते पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसवाले आहेत. काँग्रेसला काही ऊर्जितावस्था आणायची तर इंदिरा ते सोनिया या काळात प्रादेशिक नेत्यांना वळचणीला ठेवण्याचं राजकारणच आता वळचणीला टाकण्याची गरज आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील उदयानंतर आणि देशातील राजकीय अवकाश स्पष्टपणे उजवं बहुसंख्याकवादी वळण घेत असताना काँग्रेसला जिथं कुठं थोडं फार यश मिळालं ते प्रादेशिक नेत्यांच्या मेहनतीचं फळ आहे. पंजाबात कॅप्टन अमरिंदरसिंग, मध्य प्रदेशात कमलनाथ, ज्योतिरादित्य शिंदे, राजस्थानात अशोक गेहलोत, राजेश पायलट हेच नेते कामाला आले. कोणत्या तरी गांधींनी प्रचार करावा आणि अशा गांधींसाठी लोकांनी भरभरून मतं द्यावीत हे दिवस आता संपले आहेत. गांधीच काय, काँग्रेसमध्ये आज घडीला कुणीही नेता व्यक्तिगत करिष्म्याच्या बळावर पक्षाला ऊर्जितावस्था आणू शकेल अशा स्थितीत नाही. या वेळी प्रादेशिक पातळीवरचं नेतृत्व, त्याची विश्र्वासार्हता, तळापर्यंतचं संघटन या बाबींना महत्त्व आलं आहे. व्यक्तिगत लाट निर्माण करून राजकीय भवितव्य बदलण्याची क्षमता आजच्या गांधी कुटुंबाकडं नाही हे एव्हाना सिद्ध झालं आहे. तरीही प्रदेशातील अस्वस्थतेकडं दुर्लक्ष करत राहणं हे काँग्रेसचा आजार आणखी गंभीर करणारं असेल. ज्योतिरादित्य यांची पक्षातून एक्‍झिट हे याच आजाराचं लक्षण आहे.

मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचं संकट पक्षानं बोलावून घेतलं आहे. मात्र, ते तयार होण्यात भाजपचा वाटाही तेवढाच आहे. ‘लोकांनी निवडणुकांचा निकाल काहीही दिला तरी आम्ही राज्यातील सत्ता हाती घेऊच’ हा भाजपच्या राज्याराज्यातील राजकारणाचा मंत्र आहे. गोवा-कर्नाटक आणि आता मध्य प्रदेशात तोच राबवला जातो आहे. बिहारमध्येही भाजपला लोकांनी पूर्णतः नाकारल्यानंतरही सत्तेत जाण्याचं कसब भाजपच्या नेतृत्वानं दाखवलं. या खेळात राजकीय नैतिकतेचा वगैरे काडीचा संबंध नाही. ८० च्या दशकातील घाऊक पक्षांतरांवर मात करण्यासाठी पक्षांतरबंदी कायदा आला. तो नंतर आणखी कठोर बनवला गेला. त्यानुसार आता एखादा पक्ष कायदेशीररीत्या फुटणं जवळपास अशक्‍य बनलं आहे. मात्र, भारतातील राजकीय नेते पळवटा शोधण्यात इतके चलाख आणि निर्ढावलेले आहेत की त्यांनी यातूनही फट शोधली, ती सत्ताधारी पक्षातील काही असंतुष्टांना राजीनामेच द्यायला लावण्याची. दोन तृतीयांश पक्ष फोडणं ही जवळपास अशक्‍य बाब असल्यानं बहुमताचा आकडा सरकार अल्पमतात येईल इतपत खाली आणायचा आणि तेवढ्यांनी राजीनामे दिले की सरकार पडतं हे पॉलिटिकल इनोव्हेशन पक्षांतरबंदी कायद्याला वाकुल्या दाखवत धुमाकूळ घालू लागलं आहे. मध्य प्रदेशात विधानसभेचा निकाल भाजपला धक्का देणारा असला तरी काँग्रेसलाही काठावरचंच बहुमत मिळालं होतं. तेव्हाच भाजप मध्य प्रदेशात कथित ‘ऑपेरशन कमळ’चा प्रयोग लावेल हे दिसत होतं. मात्र, काँग्रेस आणि खासकरून मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना सरकार पाडण्याइतका गठ्ठा भाजपच्या हाती लागेल असं वाटत नव्हतं. याचं कारण, त्यांनी ज्योतिरादित्य यांची नाराजी समजून घेतली नाही, त्यांच्या बळाचं माप घेण्यात त्यांना अपयश आलं. ‘ज्योतिरादित्य यांच्यासोबत आठ-दहा आमदारांहून अधिक बळ असण्याची शक्‍यताच नाही,’ हा काँग्रेसमधील ज्येष्ठांचा समज होता. मात्र, ज्योतिरादित्य आणि भाजपची आमिषं यांची बेरीज हा आकडा २२ पर्यंत घेऊन गेल्यानंतर कमलनाथ यांचं सरकार अल्पमतात येणं ही औपचारिकता उरली. मूळ पक्षाला अचानक सोडणारे हे काही फार मोठ्या वैचारिक बदलानं तसं करतात असं देशातलं शाळकरी पोरही मानणार नाही. हा सरळ व्यवहार आहे. तो किती पातळीहीन असू शकतो हे कर्नाटकातून अशा नाट्यादरम्यान प्रसारित झालेल्या ध्वनिफितीतून दिसलंच होतं. यात केवळ धाक-भीती असू शकते ती अशा ऐनवेळी पक्षाला दगा देणाऱ्यांना राजीनामे दिल्यानंतर पुन्हा निवडणुकांना सामोरं जायचं असतं आणि तिथं लोक स्वीकारतील काय याची. कर्नाटकात ही भीतीही फोल ठरली. राजीनामे दिलेले आणि नंतर भाजपच्या उमेदवारीवर लढलेले सारे विजयी झाले. त्यातून अशा फुटक्‍यांचा आत्मविश्‍वास वाढला तर नवल नाही. आणखी एक मुद्दा अडचणीचा असू शकतो व तो म्हणजे, राजीनामे विधानसभेच्या अध्यक्षांनी मंजूर करावे लागतात. त्यांनी त्याऐवजी विधिमंडळात पक्षादेश पाळला नाही म्हणून अपात्रतेची कारवाई केली तर निवडणूक लढण्यावर बंदी येते. इथंही कर्नाटकनं फुटक्‍यांना आधार देणारा पायंडा पाडून ठेवला आहे. न्यायालयानं कर्नाटकातील काँग्रेसच्या आमदारांच्या राजीनाम्यावर निर्णयाचा विधानसभा-अध्यक्षांचा अधिकार मान्य करतानाच त्यांना निवडणूक लढवायला मात्र बंदी केली नाही.

ज्योतिरादित्य हे देशाच्या पातळीवर चमकणारं नाव आहे; पण त्यांची वास्तव ताकद किती यावर नेहमीच मतमतांतरं आहेत. त्यांचा प्रभाव प्रामुख्यानं ते प्रतिनिधित्व करत असलेल्या पूर्वाश्रमीच्या संस्थानच्या आसपासच आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीतील यशानंतर मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य आणि राजस्थानात सचिन पायलट यांना मुख्यमंत्रिपद मिळेल ही आशा काँग्रेसमधील बुजुर्गांनी फोल ठरवली. पायलट यांना निदान उपमुख्यमंत्रिपद तरी मिळालं. ज्योतिरादित्य यांना तेही लाभू दिलं गेलं नाही. कमलनाथ आणि दिग्विजयसिंह या पक्षातील ज्येष्ठांनी त्यांना बाजूला ठेवण्यात यश मिळवलं. ज्योतिरादित्य यांच्याकडं लोकसभेत उत्तर प्रदेशच्या पूर्व भागाची जबाबदारी दिली गेली होती. तिथं काँग्रेसचं पानिपत झालं. खुद्द ज्योतिरादित्य लोकसभेत पराभूत झाले. हा घराणेदार राजकारणात मुरलेल्या ज्योतिरादित्य यांना मोठाच झटका होता. या पराभवानंतर राहुल गांधींनी पक्षाध्यक्षपद सोडलं, तसं पुन्हा पक्षात जुन्या निष्ठावंतांचं महत्त्व वाढलं. त्यांनी ज्योतिरादित्य यांना आणखी वळचणीला टाकायला सुरुवात केली. यातून ज्योतिरादित्य यांचा संयम सुटत चालल्याचं दिसत होतं. ३७० वं कलम रद्द करण्याला जाहीर पाठिंबा देण्यापासून ते शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर रस्त्यावर उतरावं लागेल असा इशारा देण्यापर्यंत ते संकेत देत होते. राज्यसभेवर पाठवलं जावं ही त्यांची अपेक्षाही कमलनाथ यांच्या राजकारणानं फोल ठरण्याची शक्‍यता दिसू लागली तेव्हा त्यांचा संयम संपला. कमलनाथ आणि कंपनीला ज्योतिरादित्य यांना काहीही मिळू द्यायचं नव्हतं. दुसरीकडं कोणत्याच सत्तापदाशिवाय राजकारणात राहायची, टिकायची, परीक्षा द्यायची ज्योतिरादित्य यांची तयारी नव्हती. यातून त्यांनी नवा घरोबा पसंत केला.
भाजपला आयताच एक मोहरा हाती लागला. त्याचा वापर तर होणारच होता. ज्योतिरादित्य यांना राज्यसभेची खासदारकी, कदाचित केंद्रातील मंत्रिपद देऊन बदल्यात मध्य प्रदेशात काँग्रेसची सत्ता उलथवून टाकता येत असेल आणि काँग्रेसमध्ये तरुण नेत्यांना भवितव्य नाही हा समज दाट बनवता येत असेल तर भाजपला याहून काय हवं? मात्र, हे राजकारण साध्य करताना अलीकडेपर्यंत भाजप ज्योतिरादित्य यांच्यावर घराणेशाहीचे आरोप करत होता. खुद्द पंतप्रधानांनी लोकसभेच्या प्रचारात ज्यांची नावं घराणेदार राजकारणासाठी घेतली त्यात ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा समावेश होता. हूडा, अब्दुल्ला, शिंदे ही घराणी २१ व्या शतकातील राजकारणाशी विसंगत असल्याचं आणि ती गरिबीतून वर आलेल्या सामन्यांच्या आकांक्षा दडपणारी असल्याचं त्यांचं निदान होतं. आता यातही भाजपमध्ये असलेल्या वसुंधराराजे घराणेशाहीच्या प्रतीक नसतात आणि ज्योतिरादित्य मात्र असतात हा मुरलेला दुटप्पीपणा आहे. दुसरीकडं ज्योतिरादित्यही अलीकडेपर्यंत भाजपवर जोरदार टीका करत होते. आता हे सारं विसरून ‘मोदी हेच देशाला तारणारं, पुढं नेणारं वगैरे नेतृत्व आहे’ हे ज्योतिरादित्य सांगू लागतील आणि त्यांच्यातील महान गुणांचा भाजपला शोध लागेल. तसाही त्यांचा भाजपप्रवेश हा घरवापसी म्हणून खपवला जातोच आहे. काँग्रेसमधील ज्येष्ठ सहजी काही हाती लागू देत नसताना ज्योतिरादित्य यांच्यापुढं तीन मार्ग होते. एकतर आपली लोकांमधील ताकद दाखवून देत ज्येष्ठांना बाजूला व्हायला भाग पाडणं आणि नेतृत्व ताब्यात घेणं, स्वतंत्र पक्ष स्थापन करून ताकद सिद्ध करणं किंवा आतापर्यंत काँग्रेसमध्ये ज्या प्रकारच्या दरबारी राजकारणात त्यांची वाढ झाली त्याचाच पुढचा अंक भाजपमध्ये सुरू करणं. तिसरा तुलनेत सोपा मार्ग त्यांनी निवडला. ज्योतिरादित्य शिंदे हे नाव दिल्लीतल्या सत्तेच्या वर्तुळात आणि माध्यमांत मोठं असलं तरी ते संपूर्ण मध्य प्रदेशात प्रभाव टाकणारे नेते कधीच नव्हते. शिवराजसिंह चौहान, कमलनाथ, दिग्विजयसिंह यांच्यासारखं राज्यभर पाठबळ त्यांच्यामागं कधी उभं करता आलं नाही याचं एक कारण ते दिल्लीतल्या सत्तातळातच रमले आणि मध्य प्रदेशात शाही वातावरणातून बाहेर पडायचीही त्यांना गरज वाटत नाही. एकेकाळच्या त्यांच्या सहाय्यकानं लोकसभेला त्यांचा पराभव केला. या सहाय्यकाची ‘ज्योतिरादित्य महाराजांसोबत सेल्फीसाठी धडपडणारा त्यांच्या विरोधात काय लढणार?’ अशी खिल्ली उडवली गेली होती. या पराभवाचं कारण केवळ मोदींची लाट आणि कमलनाथ यांच्या कारवाया एवढंच मर्यादित नाही. शाही थाटात लोकांच्या बांधणीकडं झालेलं दुर्लक्ष त्याला कारणीभूत होतंच.

ज्योतिरादित्य यांच्या बंडानं मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकार कडेलोटापर्यंत आणलं. जमेल तेवढा वेळ काढूनही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानं बहुमत चाचणीला सामोरं जायची वेळ आली तेव्हा राजीनामा देणं एवढाच मार्ग सरकारपुढं उरला होता. हे पतन अटळ होतं. काँग्रेसच्या हातून आणखी एक मोठं राज्य गेलं हा तातडीचा परिणाम; पण त्यापलीकडं काँग्रेससमोरचं पक्ष एकसंध ठेवण्याचं आणि कार्यकर्त्यांना आत्मविश्‍वास देण्याचं आव्हान यातून समोर आलं आहे. सोनिया गांधींच्या हंगामी अध्यक्षपदी झालेल्या निवडीनंतर राज्याच्या निवडणुकांत पक्षाला बरं यश मिळू लागल्यानंतर पक्ष पुन्हा मूळ पदावर येऊ लागला होता. त्याला दिल्लीतील दारुण पराभव आणि मध्य प्रदेशातील घडामोडींनी झटका दिला आहे. सद्यस्थितीत देशातील २८० लोकसभेच्या जागा असलेल्या १० मोठ्या प्रदेशांत काँग्रेसला फारसं स्थान उरलेलं नाही. ते परत मिळवणं सेल्फ क्वारंटाईनच्या मोडमध्ये गेलेल्या नेतृत्वासाठी शक्‍य नाही. पक्ष चालवण्याच्या पद्धतीचाच नव्यानं विचार करायची गरज या घडामोडींनी समोर आणली आहे.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!