एकदाचं आलं मंत्रिमंडळ (श्रीराम पवार)

खूप वाट पाहायला लावणारं मंत्रिमंडळ राज्यात एकदाचं अस्तित्वात आलं आहे. आघाडीत प्रत्येक बाबीसाठी तीन पक्षांच्या समन्वयाची आणि सहमतीची कसरत करावी लागणार हे आता पुरेसं स्पष्ट झालं आहे. निदान यापुढं, मागच्यांचं काय चुकलं याची धुणी बडवण्यापेक्षा जी स्वप्नं दाखवून हे सरकार सत्तेवर आलं आहे, त्यासाठी झडझडून कामाला लागावं हेच बरं!

महाराष्ट्राच्या राजकारणानं सरत्या वर्षात अनेक वळणं घेतली. अत्यंत अनपेक्षितपणे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस अशी आघाडी प्रत्यक्षात आली. वैचारिक मतभेदांवर पांघरुण घालून बिगर भाजपवादाचा नारा बुलंद करणाऱ्या या राजकारणात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनले. त्यांच्यासोबत छोटेखानी आणि कामचलाऊ मंत्रिमंडळ सत्तेत आलं. या मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणं हे स्वाभाविक होतं. मात्र, तसा तो होण्यासाठी जो वेळ गेला आणि त्या काळात जे काही तीन पक्षांत आणि पुन्हा प्रत्येक पक्षांतर्गत घडत होतं ते ज्या हिरीरीनं सरकार स्थापन केलं गेलं त्याला तडा देणारं होतं.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून सत्ता भोगलेल्यांची आणि मागच्या पाच वर्षांत सत्तादुष्काळाचे दाहक चटके सोसलेल्यांची संख्या इतकी आहे की काहीही करून मंत्रिमंडळाच्या बसमध्ये एकदाची जागा मिळालीच पाहिजे असं अनेकांना वाटतं होतं ते जी राजकीय संस्कृती या दोन पक्षांनी विकासित केली आहे तिला धरूनच होतं. सत्ता असणं, ती वाढत राहणं यापलीकडं राजकारणाचा विचार करायचा नाही हे ठरवून घेतलेल्यांकडून अन्य अपेक्षाही ठेवायचं कारण नाही.

उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातले चेहरे बहुतांश अपेक्षित असेच आहेत. मंत्रिमंडळ तयार करताना महाराष्ट्रातील विविध विभागांना, सामाजिक गटांना प्रतिनिधित्व द्यावं लागतं ही कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांसमोरची एक कसरत असते ती उद्धव यांनाही चुकलेली नाही. एकदा या प्रकारच्या संसदीय राजकारणाच्या धबडग्यात उतरल्यानंतर त्यासाठीच्या तडजोडी करणं ओघानंच येतं. त्यात खातेवाटपासाठीची आधी तीन पक्षांत, नंतर प्रत्येक पक्षांतील नेत्यांत चालणारी संयमाचा अंत पाहणारी चढाओढ पाहणंही आलंच. मंत्रिमंडळ ठरवणं आणि कुणाला कोणती खाती द्यायची हा मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार आहे असंच सारे अधिकृतपणे सांगतात. मात्र, त्यांनी हा अधिकार कुणासाठी कसा बजावायचा हे सरकारमधील घटकपक्ष व त्यांचे श्रेष्ठीच ठरवतात. यालाच व्यवहारात ‘आघाडीधर्म’ असं म्हटलं जातं. तसा तो धर्म पाळायचा प्रयत्न या मंत्रिमंडळरचनेत झाला आहे. यात लक्षवेधी मुद्दा होता तो म्हणजे अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण या काँग्रेसच्या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांना नव्या मंत्रिमंडळात संधी मिळणार काय? यातील अशोक चव्हाणांनी बाजी मारली. पृथ्वीराज चव्हाण यांची मात्र संधी हुकली. अमित देशमुख आणि विश्‍वजित कदम या दोन वारसदारांना मंत्रिमंडळात पहिल्यांदाच संधी मिळते आहे, तर विधान परिषदेत असलेले सतेज पाटील यांना राज्यमंत्रिपदावर समाधान मानावं लागत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रिपदाची संधी पुन्हा मिळाली आहे. हसन मुश्रीफ, दिलीप वळसे पाटील यांच्यासारखे ज्येष्ठ मंत्रिमंडळात आहेतच. पक्षानं फार नव्यांना संधी दिली नाही.

कारखानदार, घराणेदार...
मंत्रिमंडळातल्या दोन बाबी स्पष्टपणे जाणवणाऱ्या आहेत. एकतर साखर कारखानदारांचं राज्याच्या सत्तेत वाजतगाजत पुनरागमन झालं आहे. सहकारी संस्थांच्या मागं मागच्या सरकारनं भुंगा लावून दिला होता, त्या पार्श्‍वभूमीवर हा बदल लक्षणीय आहे. सहकाराचे गड धराशायी होत असताना नवं नेतृत्व, नव्या क्षेत्रातून नेतृत्व तयार करण्यातलं दोन्ही काँग्रेसचं दुर्लक्षही यातून अधोरेखित होतं आहे. सहकारक्षेत्रातील नेतृत्व कितीही बलदंड दिसत असलं तरी या नेतृत्वाचा जीव संस्थांच्या अस्तित्वात असतो आणि राज्यात सत्तेचा बदल झाला की हा जीव कासावीस व्हायला सुरवात होते याचं दर्शन मागच्या पाच वर्षांतल्या दोन्ही काँग्रेसमधील पळापळीनं झालंच होतं. त्या पार्श्‍वभूमीवर दोन्ही काँग्रेसना आपल्या निवडपद्धतीत आणि कार्यपद्धतीत काही फरक करावा असं वाटत नाही हेही संधी दिलेल्यांच्या नावांतून दिसतं. मंत्रिमंडळाचं दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे, यात अनेकजण घराणेदार राजकारणाचा वारसा घेऊन आले आहेत. एखाद्या घराण्यात जन्म घेणं हा नेतृत्वासाठी अवगुण ठरवायचं कारण असू नये हे खरंच; पण त्यामुळेचं पदं पदरात पडणार असतील तर तो काही फार बरा संकेतही नाही. खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आदित्य ठाकरे या आपल्या मुलालाच थेट कॅबिनेट मंत्री करून धक्का दिला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे काँग्रेसमधील घराणेशाहीवर बोलताना थकत नसत. गांधींपासून पवारांपर्यंत सर्वांची खिल्ली त्यांनी उडवली. मात्र, त्यांच्या उपस्थितीतच पक्षाचं नेतृत्व घरातच राहील याची सोय लावली गेली. आता सरकारमध्येही तोच धागा उद्धव आणि आदित्य यांच्या रूपानं पुढं नेला जातो आहे. देशातील काही राज्यांत पिता-पुत्रांनी एकाच वेळी मंत्रिमंडळात काम केल्याची उदाहरणं आहेत. त्यात आता महाराष्ट्रही जोडला गेला. ‘आदित्य यांच्या रूपानं युवा नेतृत्वाला नव्या कल्पनांना संधी मिळाली’ असं समर्थन केलं जात असलं तरी ही संधी, ते ठाकरे असल्यानं आहे, हे लपत नाही. या मंत्रिमंडळात राज्यातील राजकीय घराण्यांच्या अनेक वारसांना संधी मिळाली आहे. आदित्य यांच्यासमवेतच अमित देशमुख, विश्वजित कदम, अदिती तटकरे, सुनील केदार, वर्षा गायकवाड अशी अनेक नावं मंत्रिमंडळाच्या यादीत आहेत. ४२ पैकी २२ जणांना राजकीय वारसा आहे. घराणेदार वारसांचा असा सहभाग ही सरकार कुणाचंही असेल तरी मळवाट बनली आहे. शरद पवार यांची मंत्रिमंडळावरील छाप उघड आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या यादीत त्यांचा शब्द अंतिम असणं स्वाभाविकच. मात्र, शिवसेनेच्या कोट्यातून मंत्री झालेले शंकरराव गडाख आणि राजेंद्र पाटील यड्रावकर हे अपक्ष आमदार पवारांचे निकटवर्तीय आहेत. कोल्हापुरातील शिरोळ तालुक्‍यात यड्रावकर यांच्या रूपानंच राष्ट्रवादीचं अस्तित्व टिकून होतं. त्यांना उमेदवारी देता आली नव्हती. मात्र, आमदार झाल्यानंतर त्यांना मंत्रिपद मिळालं. गडाख तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावरच लढले होते.

अजित पवारांचा वरचष्मा
अजित पवार यांचा मंत्रिमंडळातील समावेश जवळपास गृहीतच धरला गेला होता. मात्र, उपमुख्यमंत्रिपद त्यांनाच देणं हे चर्चेला निमंत्रण देणारं आहे. अजित पवार यांच्याकडे हे पद क्षमता आणि राजकीय अनुभव, कर्तृत्व, प्रशासनावरची पकड या आधारावर येण्यात गैर काय असं म्हणता येणं शक्‍य आहे. ते शरद पवार यांचे पुतणे असले तरी मधल्या काळात त्यांनी राजकारणात आपलं स्थान तयार केलं आहे. भाजपविरोधातील आघाडी ठरल्यानुसार सत्तेवर आली असती तर तेच उपमुख्यमंत्रिपदाचे सर्वात प्रबळ दावेदार होते हेही खरंच. मात्र, मध्येच सत्तास्थापनेच्या कथानकात ट्‌विस्ट आला. तीन दिवसांचं एक सरकार राज्यानं पाहिलं. तो या महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या स्थापनेला शह देण्यासाठीच भाजपच्या पुढाकारानं झालेला प्रयोग होता. भल्या सकाळी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत अजित पवारांनी शपथ घेऊन भूकंपच घडवला होता. त्यानंतर खुद्द शरद पवारांनी मैदानात उतरून बाजी पलटवली आणि उद्धव ठाकरेंचं सरकार आलं. इतकंच नाही तर, यानिमित्तानं पवारांच्या राजकीय वाटचालीत त्यांच्याविषयी सातत्यानं संशयाचं धुकं तयार करणाऱ्या ‘कुजबूज ब्रिगेड’ला पहिल्यांदाच त्यांनी निर्णायक चपराकही दिली होती. या पार्श्‍वभूमीवर अजित पवार यांचा उद्धव यांच्यासोबत शपथ घेणाऱ्या मोजक्‍या नेत्यांत समावेशही नव्हता. त्यांचं बंड औटघटकेचं ठरलं. ते पक्षात पुन:श्र्च सक्रिय झाले तरी सव्वा महिन्यापूर्वी ज्यांनी या सरकारस्थापनेचं राजकारण उधळणारं बडं केलं तेच पुन्हा वाजत-गाजत या सरकारमध्ये केवळ सहभागीच नाही, तर उपमुख्यमंत्रीही झाले. पक्षनेतृत्वाला न विचारता पक्षाच्या आमदारांचा परस्पर भाजपला पाठिंबा जाहीर करून धमाल उडवून देणारा नेता इतक्‍या सहजगत्या पक्षात पावन होत असेल तर चर्चा तर होणारच. अजित पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील असलेला पाठिंबा जगाजाहीर आहे. त्यांची पक्षावरची; किंबहुना पक्षातील निवडून आलेल्या सदस्यांवरची पकडही दाखवणारी ही घडामोड आहे.
यानिमित्तानं त्यांच्या नावावर एका आगळ्या कामगिरीची नोंद झाली. ते काँग्रेसचे अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, भाजपचे देवेंद्र फडणवीस आणि आता शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे अशा तीन पक्षांच्या चार मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळात दुसऱ्या क्रमांकाचं स्थान भूषवणारे एकमेव नेते बनले आहेत. याचा लाभ असेल तर इतकाच की भाजप कोणत्या तोंडानं त्यांच्या मंत्रिमंडळसहभागावर, उपमुख्यमंत्रिपदावर टीका करणार? अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रिपद देण्यासोबतच त्यांच्या अनेक निकटवर्तीयांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळालं आहे ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमधलं त्याचं वर्चस्व दाखवणारं आहे.

हे सरकार व्यवहारात तीन पक्षाचं असलं तरी भाजपविरोधी अनेक पक्षांनी त्याला पाठिंबा दिला आहे. सरकार स्थापन होईपर्यंत या पक्षांचं म्हणणं काय याला फार महत्त्व असल्यासारखं दाखवलं जात होतं. सरकारमध्ये मात्र या मित्रपक्षांची परवडच झाली. अपवाद शिवसेनेनं सामावून घेतलेल्या प्रहार संघटनेच्या बच्चू कडू यांचा. राजू शेट्टी यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी कामगार पक्ष, जोगेंद्र कवाडेंचा रिपब्लिकन पक्ष आदी
घटकपक्ष वळचणीलाच राहिले. त्यावरचा नाराजीचा सूरही स्वाभाविकपणे उमटला, तशीच तिन्ही पक्षांतून संधी मिळालेल्या काहींनी नाराजी दाखवली. यात काँग्रेसच्या संग्राम थोपटे यांच्या समर्थकांनी पक्षाच्या कार्यालयातच केलेली नासधूस पक्षाच्या नियंत्रणाचे तीन तेरा वाजल्याचं दाखवणारी होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून प्रकाश सोळंके यांची नाराजी, शिवसेनेतून संजय राऊत यांच्या भावाला संधी न मिळाल्यानं पुढं आलेली धुसफूस, विदर्भातील नाराजीचे सूर ही आणखी काही उदाहरणं. अर्थात कोणत्याही मंत्रिमंडळरचनेनंतर काही प्रमाणातील कुरबुरी अनिवार्य असतात. मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीला गैरहजर राहून भाजपनं पोक्तपणाच्या अभावाचंच दर्शन घडवलं ही या प्रवासातली आणखी एक नोंद.
***
आव्हानांचा डोंगर
एकदाचं मंत्रिमंडळ तयार झाल्यानंतर आता सरकारनं कामाला लागायला हवं. या सरकारनं लोकांच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढवून ठेवल्या आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारच्या कामाचं मूल्यमापन होत राहणार आणि सत्ता गेल्यानं दुखावलेला, तसंच विरोधात लक्षणीय आमदारांचं बळ असलेला भाजप जोरदार विरोध करणार हे उघड आहे. आपली सत्ता गेली हे अजूनही भाजपवाल्यांच्या पचनी पडलेलं नाही. ‘हे सरकार कोसळेल आणि पुन्हा आपलंच राज्य’ या मानसिकतेत हा पक्ष वावरतो आहे. सरकारस्थापनेनंतर पहिल्याच अधिवेशनात ज्या रीतीनं तांत्रिक मुद्द्यांवरून कीस काढायचा प्रयत्न झाला त्यावरून विरोधकांचे इरादे स्पष्ट होतात. कर्जमाफी हे आणखी एक निमित्त विरोधकांच्या हाती लागलं आहे. याचं कारण शेतकऱ्यांना दिलासा देणं म्हणजे त्यांचं कर्ज माफ करणं हा जटील समस्यांचं सुलभीकरण करणारा आणि लोकानुनयी असलेला मार्ग राजकीय नेते सातत्यानं वापरत आले आहेत. फडणवीस यांच्या सरकारनं दिलेल्या कर्जमाफीनं समाधान कुणाचंच झालं नव्हतं. ती सर्वात मोठी कर्जमाफी असल्याचा त्या सरकारचा दावा होता. मात्र, कंटाळा येईपर्यंत अभ्यास करून आणलेल्या या योजनेनं शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न संपले नव्हते, तसंच ज्यासाठी हे सारं करायचं तो शेतकरीवर्गातला रोषही कमी झाला नव्हता. त्याआधीच्या यूपीएच्या ‘सरसकट’ कर्जमाफीनंही प्रश्‍न सुटले नव्हते. सत्तेत असलेल्यांनी कर्जमाफीनं शेतकऱ्यांचं भलं झाल्याचे ढोल पिटायचे आणि विरोधकांनी तोंडाला पानं पुसल्याची आरोळी ठोकायची ही राजकारणाची मळवाटच बनली आहे. सत्तेत आणि विरोधात चेहरे बदलले तरी तेच पुन्हा घडतं आहे. विनोदानं ‘शेतकऱ्याची खरी काळजी फक्त विरोधी पक्षालाच असते’ असं म्हटलं जातं ते सार्थ वाटावं अशी ही भूमिकांची अदलाबदल आहे. अनेक अटी-शर्तींच्या जंजाळातून कर्जमाफी देणारे आताच्या कर्जमाफीत खोट काढत आहेत, तर ‘कर्जमाफी नाही तर कर्जमुक्ती’, ‘सातबारा कोरा ते चिंतामुक्ती’ असले शब्दखेळ करणारे एका बाजूला, कर्जमाफीचं श्रेय घेणारी पोस्टरबाजी करतानाच, कर्जमाफी देताना ती सगळ्यांना सरसकट दिली जाऊच शकत नाही हा व्यवहार समजून घेऊ लागले आहेत. कर्जमाफी ही झलक आहे. तिन्ही पक्षांनी दिलेली आश्‍वासनं प्रत्यक्षात आणताना राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता आणि केंद्रानं हात आखडता घेतलेला पाहता प्रत्येक टप्प्यावर कसरत करावी लागणार आहे. मुंबईतील मेट्रोच्या कारशेडपासून बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग, नाणारसाठी पर्यायी जागा असे अनेक कस पाहणारे मुद्दे समोर आहेत. मराठा आंदोलनातून साकारलेल्या ‘सारथी’सारख्या संस्थेच्या कामाकाजात सरकार नसल्याच्या काळात नोकरशाहीनं जो घोळ सुरू केला तो प्रशासनावर तातडीनं मांड ठोकण्याची गरज दाखवणारा आहे. सरकार आलं, मंत्रिमंडळही झालं...हे होताना आघाडीत प्रत्येक बाबीसाठी तीन पक्षांच्या समन्वयाची आणि सहमतीची कसरत करावी लागणार हे स्पष्ट झालं. निदान यापुढं मागच्यांचं काय चुकलं याची धुणी बडवण्यापेक्षा जी स्वप्नं दाखवून हे सरकार सत्तेवर आलं त्यासाठी झडझडून कामाला लागावं हेच बरं!

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!