गळती आणि भरती... (श्रीराम पवार)

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधले तालेवार नेते आपल्याकडं ओढून घेण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचे काही नेते सध्या ओव्हरटाईम करताना दिसताहेत. विधानसभेच्या निवडणुका आता तोंडावर आल्या असून, येत्या ऑक्टोबरमध्ये नवी विधानसभा अस्तित्वात येणं आवश्यक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही सगळी ‘गळती’ आणि ‘भरती’ सुरू आहे.
भाजपला पुढच्या काळातही आपली सत्ता तर टिकवायची आहेच; शिवाय, जमेल तेवढा विरोधातला अवकाश आकसेल अशी व्यवस्थाही करायची आहे. याचा सोपा मार्ग म्हणजे, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधल्या सुभेदारांना गळाला लावणं. खरं तर याची सुरवात लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच झाली होती. मात्र, लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचा दारुण पराभव झाल्यानंतर या प्रक्रियेला वेग आला. या पक्षांचे शिलेदार भाजपच्या किंवा शिवसेनेच्या गळाला लागत आहेत, याचं अत्यंत स्पष्ट कारण म्हणजे लोकसभेच्या निकालानंतर राज्यात युतीचं पारड जड दिसत आहे...

ज्या भारतीय जनता पक्षाला एकेकाळी युतीमध्ये वाट्याला आलेल्या जागांवरही उमेदवार शोधून आणावे लागत होते आणि अशा उमेदवारांची ओळख मतदारसंघाला करून देतानाही धडपडावं लागत होतं तिथं प्रवेशासाठी राज्यातील तालेवार राजकारण्यांच्या रांगा लागल्या आहेत आणि जे सत्तेत बसण्यासाठीच अस्तित्वात असल्यासारखा व्यवहार करत होते त्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून गळतीचा लोंढा सुरू झाला आहे. हे राज्यातील बदलत्या राजकीय ताकदीचं निदर्शक आहे. केवळ पाच वर्षांचा सत्ताविरह राज्यातील काँग्रेसप्रवाहाला विकलांग करतो आणि पाच वर्षांचं सत्तेचं टॉनिक भाजपला आणि साथीला शिवसेनेलाही अनिवार्य आश्रयस्थान बनवतं हा चमत्कार मऱ्हाटदेशी दिसायला लागला. या पक्षांतरांमध्ये विचार, भूमिका शोधणं व्यर्थ. आहे तो उघडा व्यवहार. आज देण्याची क्षमता युतीमध्ये आहे म्हणून राजकीय स्थलांतरितांची तिकडं गर्दी आहे. याचं एक कारण, सुभेदारांच्या जिवावर राजकारण करताना भूमिका, विचारांच्या आधारे पक्षबांधणीकडं काँग्रेस, राष्ट्रावादी काँग्रेसचं दुर्लक्ष झालं यातही शोधता येईल.

महाराष्ट्रात निवडणुकीचे पडघम वाजायला लागले आहेत. ऑक्‍टोबरमध्ये कोणत्याही स्थितीत नवी विधानसभा आकाराला यावी लागेल. साहजिकच त्याआधी निवडणुका होतील त्यादृष्टीनं सारे राजकीय पक्ष कामाला लागले आहेत. त्यात भाजपचे नेते ओव्हरटाईम करताना दिसताहेत. त्यांना सत्ता टिकवायची तर आहेच; पण जमेल तेवढा विरोधातला अवकाश आकसेल अशी व्यवस्थाही करायची आहे. याच सोपा मार्ग म्हणजे, या दोन पक्षांतल्या सुभेदारांना गळाला लावणं. याची सुरवात तर लोकसभा निवडणुकीच्या आधी झालीच होती. या प्रक्रियेला लोकसभेत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचा दारुण पराभव झाल्यानंतर वेग आला. या पक्षांचे शिलेदार भाजपच्या किंवा शिवसेनेच्या गळाला लागत आहेत. याचं अत्यंत स्पष्ट कारण म्हणजे लोकसभेच्या निकालानंतर राज्यात युतीचं पारड जड दिसतं आहे.

तिथं निवडून येण्याची शक्‍यता अधिक त्याहीपेक्षा सत्तेत राहण्याची शक्‍यता अधिक. या वारं पाहून शीड लावणाऱ्या बलदंडांचं आपापल्या मतदारसंघांत वजन आहेच. मुद्दा केवळ आमदार व्हायचा नाही तर पुढं सत्तेत वाटा मिळायचाही असतो. नाही मिळाला तर निदान आपली संस्थानं टिकावीत, त्यांवर टांच येऊ नये इतकी तरी अपेक्षा असतेच. तिथं आजघडीला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसपेक्षा युती या मंडळींना लाभाची वाटते. राज्यात सुरू झालेल्या नव्या ‘आयाराम-गयाराम सत्रा’चं सूत्र हेच आहे. यात कुणी विचार, कार्यक्रम, पक्षनिष्ठा, धोरणं शोधत बसू नये. तशीही ही मंडळी काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये होती तेव्हाही ती फार काही तत्त्‍व, धोरणं आणि विचारांसाठी होती असंही मानायचं कारण नाही. बहुतेकांची त्यांच्या त्यांच्या भागात संस्थांची संस्थानं तयार झाली आहेत. त्यावर राज्याच्या सत्तेची छत्रछाया नसेल तर भरभक्कम दिसणारी संस्थानं ही ‘डोलारा’ बनतात हेही मागच्या पाच वर्षांत दिसलं आहे. साहजिकच अस्तित्व टिकवणं, सत्तेच्या उबेला राहणं, काहींच्या बाबतीतं आपलं तर करिअर झालं; आता पोराबाळांना मार्गाला लावू या हीच कारणं दिसताहेत. अर्थात यासाठी केवळ या पक्षबदलूंना किंवा त्यांना प्रवेश देणाऱ्या
भाजप-शिवसेनेला दोष देण्यात अर्थ नाही. प्रचलित राजकीय रीतीप्रमाणचं हे पक्ष वागताहेत. त्यांच्याकडून काही वेगळी अपेक्षा ठेवण्याचं कारण नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्ता नसली तरी ज्यांना पक्षानं भरभरून दिलं त्यांनी तरी पक्षासोबतच राहावं अशी संस्कृती विकसित करता आली नाही हेही वास्तव आहे. कितीही बोचरं असलं तरी ते स्वीकारल्याखेरीज सध्याच्या कोंडीतून बाहेर पडणं कठीण आहे. पक्षबांधणीकडं दुर्लक्ष करून सुभेदारांना बळ देण्याचं राजकारण त्यांना या वळणावर घेऊन आलं आहे.

ही पक्षांतरं निवडणुकीच्या तोंडावर का होताहेत आणि इनकमिंग युतीकडंच का होतंय याचं उत्तर, सत्ता पुन्हा येईल हा आत्मविश्‍वास आघाडीपेक्षा युतीला अधिक असण्यात आहे. भाजपचे नेते २२० पासून सर्वच जागा जिंकण्यापर्यंतचे दावे करताहेत. त्यातला अतिरंजित भाग सोडला तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधलं कुणी सत्तेपर्यंत जाण्याचाही दावा करत नाही. वारं कुठल्या दिशेनं वाहत आहे हे सांगायला ही स्थिती पुरेशी आहे, म्हणूनच या वाऱ्याचा अंदाज घेत पक्ष सोडण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे. देशात निर्विवादपणे भाजपनं सत्ता हाती घेतल्यानंतर पाठोपाठ कर्नाटकात आडवाटेनं का असेना कमळ फुलवलं आणि गोव्यात दोन तृतीयांश काँग्रेस भाजपवासी झाल्यानं तिथलं सरकारही बळकट झालं. मध्य प्रदेश, राजस्थानातही हाच प्रयोग लावला जाऊ शकतो. भाजपचा हा विजयरथ जोरात सुरू असतानाच काँग्रेस पुरती ढेपाळलेली आहे. कर्नाटकात निदान डी. के. शिवकुमार यांच्यासारखा नेता लढायची जिगर तरी दाखवत होता. कर्नाटकात निर्विवाद सत्ता मिळवता आली नसली तरी सिद्धरामय्या यांची पकड संपलेली नाही. इतर काही राज्यांत मात्र काँग्रेसच्या अस्तित्वाचाच प्रश्‍न तयार होतो आहे. यात प्रमुख राज्य महाराष्ट्र. या राज्यात सत्ता होती तोवर पक्षातील गटबाजी, एकमेकांची आणि सत्तेतल्या भागीदारांची कोंडी हे सारं खपून गेलं. आता पुन्हा सत्ता मिळण्याची खात्री नाही असं वातावरण तयार होऊ लागलं तसं सत्तेसाठीच जमलेला गोतावळा दाही दिशा उधळायला लागला आहे. त्यांना रोखावं असं वजन असणारं नेतृत्व केंद्रातच नाही. राज्यात तर नेतृत्वाच्या नावे अवघा आनंदच. काँग्रेसच्या पोटातून बाहेर पडलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही पक्षांतराचा हा विकार चिकटला आहे. मुळातच या पक्षात निवडून येण्याची क्षमता दाखवणाऱ्यांचं एकत्रीकरण झालं होतं. यातील अनेकांना केवळ निवडून येऊन भागत नाही, त्यांना सत्तेत राहणंही अनिवार्य असतं. नाहीतर निवडून येण्याची क्षमता ज्यातून तयार झाली त्यावरच गंडांतर यायचा धोकाही असतो. साहजिकच जिथं सत्तेच्या संरक्षणाची अधिक खात्री तिकडं जाणं शहाणपणाचं बनतं. त्याचं प्रत्यंतर निवडणुकीच्या तोंडावर या दोन्ही पक्षांचे अनेक शिलेदार कुटुंबकबिल्यासह राजकीयदृष्ट्या शत्रुपक्षात डेरेदाखल व्हायला लागले त्यातून येतं.

यातल्या अनेकांना कालपर्यंत भाजप हा पक्ष ‘दुर्गुणांचं आगर’ वाटत होता. त्यांना आता भाजपमध्येच भवितव्य दिसायला लागलं आहे. ज्यांच्या घराणेशाहीवर, कारभारावर टीका करताना भाजपवाले थकत नव्हते आणि त्यांच्याकडं बोट दाखवूनच ‘आम्ही वेगळे आहोत’ असं सांगत होते, ते नग शोधून शोधून भाजपमध्ये भरती करणं हा या पक्षाला वाढीचा मार्ग वाटतो. हे सारंच सत्तारंगी रंगलेल्यांचं कीर्तन आहे. आधी ही मंडळी जिथं म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये होती तिथंही काही वेगळं नव्हतंच. तिथं सत्ता मिळण्याची शक्‍यता अधिक होती तोवर सारं ठीक होतं. आता ती दिसेनाशी झाल्यानंतर सत्तेशिवाय ज्यांचं चालतच नाही ते सैरभैर होणं स्वाभाविकच. विरोधी पक्षनेताच सत्ताधाऱ्यांना सामील होण्यात मग आक्रीत उरत नाही. ज्यांच्या घरात शक्‍य ती सारी पदं सत्ताकाळात दिली गेली त्यांना पक्ष सोडताना काही वाटत नाही. पक्षाच्या घसरणीच्या दिवसांत पक्ष सोडून देणं ही पदं, सत्ता किंवा आणखी कशासाठी तरी केलेली तडजोडच असते. जोवर काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडं देण्यासारखं काही होतं तोवर ही मंडळी तिथं आनंदात होती. यातील अनेकांची आपापल्या भागातील ताकद त्यांनी उभ्या केलेल्या संस्था, नेटवर्क यात आहे आणि त्यात पक्षाची, पक्षाच्या नेत्याची ताकद मिसळली की निवडून येता येतं, संस्थांची साखळी उभी करता येते. त्या भागाचे जणू आपणच तारणहार असल्यासारखा व्यवहार करता येतो हेच तर गणित होतं. दुसरीकडं काँग्रेस असो की राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांनी तरी कधी आपल्या कार्यकर्त्यांना विचारांची मात्रा द्यायची काही व्यवस्था केली?

ज्याची ताकद त्याला सोबत घेऊन अशांची बेरीज करणं यालाच राजकारण म्हणावं हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाटचालीचं सूत्र दिसेल. जन्मानंतर पहिल्याच निवडणुकीत सत्ता मिळणं हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचं मोठंच यश होतं, तसंच अशी सत्ता टिकवण्यासाठी त्या यशातील वाटेकरी असलेल्या तालेवारांशी तडजोडी करत राहणं हे दुखणंही होतं. याचा परिणाम सारेच सत्तारंगी रंगलेले राहिले. पक्षबांधणीसाठी वेळ कुणालाच नव्हता. काँग्रेसमध्ये कधीकाळी पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षाचा वट आमदार-खासदारांपेक्षा अधिक असायचा. आता काँग्रेस असो की राष्ट्रवादी काँग्रेस, पक्षातल्या पदांची अवस्था काय हे जगजाहीर आहे. ही पदं बहुधा ‘पदराला खार’च बनतात. सुभेदारांचा आणि मनसबदारांचा पक्ष असं स्वरूप आल्यानंतर थोडं अपयश दिसायला लागलं की या मंडळींची पळापळ होण्यात आश्‍चर्य उरत नाही. याचं कारण, ‘पक्षबांधणी’ या अर्थानं फारसं काही झालंच नाही. या पक्षांनी कधीतरी प्रामणिकपणे आत्मपरीक्षण करायलाच हवं. खरंच पक्षबांधणीसाठी पक्षानं, नेत्यांनी काय केलं, कोणता कार्यक्रम राबवला, विचारांचा जागर कधी, किती वेळा झाला? सर्वोच्च नेत्यांनी भाषण करावं आणि तीच री गावगन्ना पुढाऱ्यांनी ओढत राहावी! यापलीकडं जे खरंच अभ्यास वगैरे करतात, विचारांची लढाई करू इच्छितात त्यांचं स्थान पक्षात वळचणीलाच. याचं कारण, त्यांच्यामागं अर्थसत्ता नाही. ‘निवडून येण्याची क्षमता’ नावाचं प्रकरण त्यांना वाढू देत नाही. ज्यांच्याकडं ही क्षमता आहे म्हणजे महामूर पैसा खर्चायची ताकद आहे, माणसं गोळा करायची ताकद आहे, मतदान करून घ्यायचं सामर्थ्य आहे त्याला निवडून आल्यानंतर पक्षाशी बांधील राहिलंच पाहिजे असं वाटतच नाही.

अशांना तिकीट देणं हा पक्षात एक आमदार, एक खासदार वाढवण्यासाठी झालेला करारच असतो. या मंडळींची संस्थानं कितीही बळकट असली तरी निवडणुकीत पक्षाचं चिन्ह लागतंच, ते पक्षानं पुरवावं इतकीच त्यांची अपेक्षा. ही असली व्यवस्था सत्तेचं दाणापाणी ठीक सुरू आहे तोवर भरभक्कम दिसते. याच मंडळींना त्या भागातले ‘बुरुज’ वगैरे म्हणण्याची प्रथा असते. हे बुरुज मुळातच पोकळ असतात. कारण, त्यात विचारांचं भरीवपण कधी नसतं. मग लाट आली की ते वाहून जातात. नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी पक्ष सोडणं हे लोकशाहीत अगदीच वावडं मानायचं कारण नाही. खरंच
विचारपरिवर्तन घडलं तर, पक्षात मोठा अन्याय झाला तर किंवा
पक्षनेत्याच्या भूमिकांशी गंभीर मतभेद तयार झाले तर पक्षांतरही समर्थनीय असू शकतं. मात्र, सध्याच्या लाटेत यांतलं काही औषधाला तरी दिसतं का? इथं स्पष्टपणे केवळ आणि केवळ पदं आणि सत्तेची संधी एवढाच मुद्दा उरतो..

या पक्ष बदलणाऱ्यांकडं कर्तृत्व नाही असं अजिबात नाही. ते त्यांनी यापूर्वी सिद्ध केलं आहे. अनेकांनी आपापल्या भागात ज्याला विकास म्हणतात तो करायचा प्रयत्न तरी केला आहे. मात्र, कसलाच निश्चित विचार नसेल तर असे कितीही बलदंड पक्षात असले तरी पक्षाचा ‘कुंभमेळा’ बनतो. तो कधी तरी उठणारच असतो. तसा तो बनू द्यायचा नसेल तर ठोस कार्यक्रम आणि विचारांवर आधारलेलं संघटन गरजेचं असतं. भले ते पराभूत झालं तरी पुनःपुन्हा उभं राहायची क्षमता दाखवतं. असलं काही राष्ट्रवादी काँग्रेसला उभं करता आलेलं नाही. काँग्रेसकडं होतं; पण त्याची त्या पक्षातल्या तालेवारांनी वाट लावली. ‘वडील मंत्री असतील तर मुलगा आमदार-खासदार, गेलाबाजार जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष, नाहीतर जिल्हा बॅंकेचा अध्यक्ष तरी असलाच पाहिजे’ हे जणू ठरूनच गेल्यासारखं झालं होतं. नेता, त्याची पत्नी, मुलं, मुली, सुना हे सगळे कुठं तरी सत्तेत हवेत किंवा यांचं वजन पक्षासाठी सतरंज्या उचलणाऱ्यांपेक्षा अधिक हवं. या प्रकारची रचना कोसळणं अनिवार्य आहे. ती कोसळते आहे याचं या पक्षांनी खरं तर स्वागत करायला हवं. ते करताना असल्या रचनेला यापुढं थारा न देण्याची काळजीही घ्यायला हवी आणि त्याची सुरवात सर्वोच्च पातळीवरूनच करायला हवी. काँग्रेसमध्ये राहुल गांधींनी अध्यक्षपद सोडलं आणि ‘दुसरा कुणी गांधी त्यासाठी विचारात घेऊ नका’ असं सांगताच पक्षाची सैरभैर अवस्था होते हे पक्षसंघटन पांगळं झाल्याचं लक्षण आहे. नेत्यांनी मतांच्या झोळ्या भरायच्या आणि त्याबदल्यात नेत्यांबद्दलच्या निष्ठेचं प्रदर्शन करत आपापली संस्थानं उबवत राहायची या रचेनतला हा दोष आहे. भाजपच्या कार्यपद्धतीवर कितीही टीका केली तरी एकापाठोपाठ एक पक्षाचे अध्यक्ष घराणेदार परंपरेखेरीज पुढं आले, त्यांना येऊ दिलं गेलं. काही चालले, काही नाही चालले. तरीसुद्धा ही प्रक्रिया थांबली नाही, हे पक्षानं मिळवलेलं यशच नव्हे काय? त्याच बळावर आता सत्तेची मखरं सजली आहेत.

या पक्षांतरांमधून एक गोष्ट उघड होते ती म्हणेज जोवर नेता, पक्ष सत्तेची चव देऊ शकतो तोवर सुभेदार नेतृत्व मान्य करतील. यात त्यांची दीर्घ काळ कळ सोसायची तयारी नाही, क्षमताही नाही. कधीकाळी काँग्रेसनं त्या काळातील विरोधी पक्षांना असंच काखेत मारायचा प्रयत्न केला होता. तत्कालीन अनेक विरोधी नेते काँग्रेसवासी झाले तेव्हा काँग्रेसची सत्ता सर्वंकष होती. सत्तेत राहायचं तर काँग्रेसवासी होणं अनिवार्य होतं, त्या काळात जे या मोहापासून दूर राहत काम करत राहिले ते बहुतांश प्रतिष्ठा टिकवून राहिले; पण सत्तेत राहिले नाहीत. दुसरीकडं शांतपणे बांधणी करत, आलेली प्रत्येक संधी बळ वाढवण्यासाठी वापरणारा भाजपसारखा पक्ष नरेंद्र मोदींचं नेतृत्व, अमित शहांची बांधणी आणि जोडीला काँग्रेसमधील बेबंदशाही या जोरावर पूर्वाश्रमीच्या काँग्रेससारखा सर्वंकष सत्ताधीश बनतो आहे. काँग्रेसच्या अव्वल काळातल्या पक्षांतराचं वर्णन ‘दीड आण्याची गांधीटोपी चढवली की बन गया काँग्रेसी आदमी’ असं केलं गेलं होतं. आता चक्र उलटलं आहे. भाजपचं उपरणं घेतलं की किंवा ‘शिवबंधन’ नावाचा शिवसेनेचा धागा बांधला की जन्माचा काँग्रेसवाला हा भाजपवाला किंवा शिवसैनिक बनून जातो, याचं या पक्षांत हयात घालवणाऱ्यांनाही वैषम्य वाटतच असेल. कारण, नगर काय, सातारा काय किंवा ठाणे काय, इथून झालेली आयात थेट सत्तेच्या पदांची दावेदारच आहे. त्यांना द्यायला युतीकडं पदं आहेत हे खरंच; पण ती वर्षानुवर्षं याच भागात याच मंडळींशी झुंजत पक्ष वाढवणाऱ्यांना न मिळता या ऐनवेळी येणाऱ्यांना मिळणार हेही उघड आहे.

या सगळ्या पक्षातंरानंतर भाजपचीच ‘काँग्रेस’ होते आहे का अशीही चर्चा सुरू झाली असून ती स्वाभाविकही आहे. ज्यांच्या विरोधात त्या त्या भागात जाऊन भाषणं ठोकली तेच आता पक्षाचे त्या त्या भागातले नेते, उमेदवार होणार असतील तर आधीच्या भूमिकांना काय अर्थ उरतो? इतक्‍या मोठ्या प्रमाणातील आयातीचा परिणाम मूळ भाजपवर किती आणि काय होईल हे स्पष्ट व्हायला काही काळ जावा लागेल. दुसरीकडं भाजप हा केडरबेस्ड् पक्ष असल्याचं सांगितलं जातं. यात अचानक आलेल्या ‘स्थलांतरित पक्ष्यां’चं करायचं काय हा प्रश्‍न असायला हवा. मात्र, तसा तो नाही याचं कारण केडरबेस्ड् असणं आणि कार्यकर्ते घडवण्याची प्रक्रिया वगैरे सारं ठीक असलं तरी जिथं मुद्दा सत्तेचा येतो तिथं असल्या सोवळ्यांना अर्थ नसतो. हेच भाजपच्या उदार आश्रयामागचं कारण आहे. निवडणूक युती एकत्र लढवेल याची खात्री असली तरी आणि शिवसेना-भाजपला सत्तेत येण्याचीही कितीही खात्री असली तरी युतीतलं थोरलं-धाकटं कोण यावरून दंड थोपटण्याचं काम सुरूच आहे. यात निवडून येण्यात उपयुक्त जितके अधिक नग सोबत तितकं बरं हा व्यावहारिक भागही या ‘मेगाभरती’मागं असू शकतो. शेवटी, ज्याची संख्या अधिक तो सरकारचं नेतृत्व करणार. मग ही संख्यावाढ आयातीनं झाली तर काय बिघडतं! पक्षांतर करण्यावर आगपाखड केली किंवा त्याचं समर्थन केलं तरी हा निवडणुकीच्या हंगामातील खेळच आहे. जिकडं सत्तेचं खोबरं तिकडं चांगभलं म्हणण्याची राजकीय रीती यातून चालवली जाते आहे, इतकाच काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील गळतीचा आणि
भाजप-शिवसेनेतील भरतीचा अर्थ आहे.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!