फलित इव्हेंटपलीकडचं (श्रीराम पवार)

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांचे परराष्ट्र दौरे नेहमीच चर्चेचा विषय बनतात. ‘हाऊडी मोदी’ कार्यक्रम प्रचंड यशस्वी झाला यात शंका नाही. तसेही हे इव्हेंट अगदी काळजीपूर्वक आखलेले असतात. संगीतापासून भाषणापर्यंत सगळीकडं ज्यांच्यासाठी इव्हेंट त्यांचा जयघोष होण्याची खात्री असते. त्याचंच दर्शन पुनःपुन्हा घडवून देशातल्या जनमतावर प्रभाव टाकता येणं शक्‍य असतं. नेमकं हेच मोदींनी ओळखलं आहे. या कार्यक्रमाला डोनाल्ड ट्रम्प उपस्थित राहिल्यानं त्याची चमक आणखीच वाढली. मात्र, या दौऱ्यात भारत आणि अमेरिकेदरम्यान व्यापारविषयक व्यापक करार होईल, असं सांगितलं जात होतं. प्रत्यक्षात उभय बाजूंना असा करार प्रत्यक्षात आणता आला नाही. अर्थात सगळा दौरा वाया गेला असं मानायचं मुळीच कारण नाही. भारताची भूमिका पोचवायचा जमेल तितका प्रयत्न मोदी यांनी केला. या दौऱ्यावेळी आणि नंतरही परराष्ट्रमंत्री शांतपणे अमेरिकेतल्या धोरणांवर प्रभाव टाकणाऱ्यांशी संवाद साधत राहिले. झगमगाटी इव्हेंटपेक्षा दीर्घकाळासाठी त्याचं महत्त्व अधिकच.

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांचे परराष्ट्र दौरे नेहमीच चर्चेचा विषय बनतात. याचं एक कारण ते ज्या प्रकारचं ध्रुवीकरण घेऊन राष्ट्रीय राजकारणात आले त्यात शोधता येतं. त्यामुळं त्यांच्या प्रत्येक कृतीवर टोकाच्या प्रतिक्रिया येतात. ‘मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून देशाचा सन्मान जगात वाढला, जगभर लोक भारताचं, खरंतर मोदींचं ऐकायला लागले आणि भारत ‘विश्‍वगुरू’ की काय म्हणतात ते लवकरच होणार,’ असं जवळपास प्रत्येक परदेश दौऱ्यानंतर सांगितलं जातं किंवा ‘या दौऱ्यांतून काहीच झालं नाही,’ असं दुसरं टोकही गाठलं जातं. खरंतर जागतिक राजकारण इतकं साधं सरळसोट कधीच नव्हतं. आताही ते तसं नाही- जिथं कोणत्याही देशातल्या कितीही सामर्थ्यवान नेत्यानं त्याला हवं ते घडवावं, जगाला हव्या त्या दिशेनं न्यावं. मात्र, मोदी हे करू शकतात यावर विश्‍वास असणाऱ्या समर्थकांची फौज देशात मोठी आहे आणि हेच वास्तव असल्यासारखा मारा करणाऱ्या माध्यमांचीही त्यात भर पडली आहे. यातून प्रत्येक दौऱ्यावेळी दीर्घकालीन धोरण म्हणून काय पदरी पडलं, यापेक्षा इव्हेंटबाजीत यश कसं मिळालं याच्याच कहाण्या मोठ्या होऊ लागतात. याचा परिणाम म्हणजे मोदी यांची प्रतिमा दरवेळी चमकवता येते. या सगळ्या दौऱ्यांचा लाभ त्यांना देशांतर्गत राजकारणात घेता येतो; पण देशाला काय मिळालं याचा नेमका धांडोळा घेण्याचं टाळलं जातं. बैठक शी जिनपिंग यांच्यासोबत असो, शिंजो ऍबे यांच्यासोबतची असो, की व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबत प्रत्येकवेळी भारताचे संबंध नव्या उंचीवर पोचले आणि दोन देश मिळून जगाच्या व्यवहारात महत्त्वाची भूमिका बजावणार, असले ठोकळेबाज निष्कर्ष माडंले जातात. प्रचंड गाजवलेल्या अमेरिका दौऱ्यानंतर हे घडणं स्वाभाविक आहे. ‘हाऊडी मोदी’ कार्यक्रमाला जमलेले अनिवासी भारतीय, त्यांचा जल्लोष म्हणजे परराष्ट्र व्यवहारातलं यश मानायचं असेल तर प्रश्‍नच मिटला. हा कार्यक्रम प्रचंड यशस्वी झाला यात शंका नाही. तसेही हे इव्हेंट अगदी काळजीपूर्वक आखलेले असतात. संगीतापासून भाषणापर्यंत सगळीकडं ज्यांच्यासाठी इव्हेंट त्यांचा जयघोष होण्याची खात्री असते. त्याचंच दर्शन पुनःपुन्हा घडवून देशातल्या जनमतावर प्रभाव टाकता येणं शक्‍य असतं नेमकं हेच मोदींनी ओळखलं आहे. मागच्या अमेरिकेतील मॅडिसन स्क्वेअर इथल्या अशाच उपक्रमात झालेलं त्याचं जोशपूर्ण भाषण नंतरच्या राज्य विधानसभा निवडणुकासांठी प्रचाराची सामग्री म्हणून वापरलं गेलं. आताही महाराष्ट्र, हरियानाच्या निवडणुका तोंडावर असताना ‘हाऊडी मोदी’चा वापर होईलच.

या कार्यक्रमाला डोनाल्ड ट्रम्प उपस्थित राहिल्यानं त्याची चमक आणखीच वाढली. अमेरिका आणि भारत यांच्यात ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यापासून एकमेकांवर स्तुतिसुमनं उधळण्याची स्पर्धा आहे. मुद्दा याच काळात व्यापारी संबंध कधी नव्हे असे घसरणीला लागले आहेत. ट्रम्प यांनी याच काळात भारताचा उल्लेख ‘टेरिफ किंग’ असा केला होता. या आघाडीवर काही सकारात्मक घडतं आहे काय? ज्या गुंतवणुकांसाठी खुद्द मोदी प्रयत्न करताहेत त्या आघाडीवर हाती काही ठोस लागतं आहे काय? व्यापारविषयक ठोस करार व्हावा ही मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यातली अपेक्षा होती; तशीच काश्‍मीरमध्ये ३७० कलम रद्द केल्यानंतर आपली भूमिका जगाला पटवून द्यावी, तसंच पाकिस्तानचं काश्‍मीरच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचे प्रयत्न हाणून पाडावेत यावरही भर होता. यात काश्‍मीरविषयी भारताची भूमिका ट्रम्प यांच्या समक्ष मोदी यांनी स्पष्टपणे मांडली. त्यावर कार्यक्रमात काहीच प्रतिक्रिया ट्रम्प यांनी दिली नाही, याचा अर्थ आपण ‘आपलं म्हणणं अमेरिकेला पटलं’ असा लावला आहे. मग काश्‍मीरसंदर्भात जगानं भारताची भूमिका मान्य केली याचं समाधान मानलं जाऊ लागलं.

काश्‍मीरमध्ये अंतर्गत रचनेत काय बदल केले यात खरंतर जगानं हस्तक्षेप करावं असं काही नाही. तिथली अस्वस्थता हा आपला अंतर्गत मामला आहे. अमेरिकेत याच काळात संयुक्त राष्ट्रांची आमसभा होती. तिथं पाकिस्तान काश्‍मीर मुद्दा उपस्थित करणं अपेक्षितच होतं. तसा तो इम्रान खान यांनी केलाही. मात्र, ज्या आक्रस्ताळेपणानं पाक यावर व्यक्त होतो आहे त्याला प्रतिसाद मिळणं शक्‍य नाही. बहुतांश देशांनी काश्‍मीरवर काही भाष्य न करण्याचं धोरण ठेवलं. मात्र, यावर समाधान तरी किती मानावं हा प्रश्‍नच आहे. मुळात काश्मिरात हस्तक्षेप करावा अशा स्थितीत आज जगातली कोणतीच शक्ती नाही. तेव्हा भारताचं म्हणणंही मान्य आणि पाकिस्तानलाही दुखवायचं नाही असला खेळ आंतरराष्ट्रीय शक्ती करत राहतील. तरीही चीन, तुर्कस्तान, मलेशिया यांनी काश्‍मीर प्रश्‍नावर गळा काढलाच. जर्मनीनंही काश्‍मीरमधली बंधनं शिथिल करायचा सल्ला अलीकडंच दिला. दौरा सुरू असतानाच अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्यातल्या दक्षिण आणि मध्य आशियाविषयक सचिव ॲलिस वेल्स यांनी काश्‍मीरमधले निर्बंध उठवावेत आणि ज्यांना स्थानबद्ध केलं त्यांना तातडीनं सोडावं अशी अपेक्षा असल्याचं सांगितलं. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवारीसाठी प्रयत्न करत असलेल्या बर्नी सॅंडर्स यांनी तर लेख लिहून सडकून टीका केली. हे सगळं आपल्या अंतर्गत बाबींत नाक खुपसण्याहून वेगळं काय आहे? तेही देशात कणखर सरकार असताना होतं आहे. बाकी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करण्याची शक्‍यता कोणाकडूनही नाही. ती आता नाही, तशीच यापूर्वीची दुबळं ठरवलेली सरकारं असतानाही नव्हतीच. दौऱ्याचा गाजावाजा खूप झाला, त्याचा मोदी, ट्रम्प दोहोंनाही लाभ होईल; पण त्यापलीकडं ठोस काही घडलं नसेल आणि तरीही सगळा दौरा ऐतिहासिक, यशस्वीच ठरवायचा त्यांनी खुशाल सोहळे साजरे करावेत. पाकिस्तान दहशतवाद निर्यात करणारा सर्वांत धोकादायक देश आहे, हे आपण जगाच्या ध्यानात आणून देण्याचा प्रयत्न करत आहोत हे दिसत असलं, तरी प्रत्येकाची आपली गणितं आहेत. त्यामुळंच ट्रम्प इस्लामिक दहशतवादाच्या धोक्‍याचा उल्लेख करतात, मात्र हळूच दहशतवादाचं केंद्रस्थान इराण असल्याचं सांगतात. म्हणजे या मुद्द्यावर त्यांच्यासाठी धोकादायक इराण आहे.

आपल्या देशातल्या नेत्याचं परदेशी नेत्यांनी कौतुक केलं, की बरं वाटणं ही नैसर्गिक प्रतिक्रिया आहे. मात्र, किती, कसं कौतुक केलं हा यश मोजण्याचा निकष मानणंच मुळात दिशाभूल करणारं आहे. त्यात ट्रम्प यांच्यासारख्या नेत्याच्या कौतुकाचं किती कौतुक करावं? हे गृहस्थ एकाच वेळी मोदी आणि नवाज शरीफ यांचं कौतुक करत होते. आताही ह्युस्टनच्या ‘हाऊडी मोदी’ कार्यक्रमात ट्रम्प यांनी मोदी यांची स्तुती करताना हात आखडता घेतला नाही; तसंच पाठोपाठ भेटायला आलेल्या इम्रान खान यांची स्तुती करतानाही त्यांचा तोच उत्साह कायम होता. एखाद्या भारतीय नेत्यासाठी आखलेल्या कार्यक्रमात अमेरिकेच्या अध्यक्षानं हजेरी लावावी, हे मात्र पहिल्यांदाच घडतं होतं. परदेशस्थ भारतीय समूहाचं असं सामर्थ्य मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतरच दिसायला लागलं, हेही खरं आहे. ट्रम्प आल्याची पुरेपूर परतफेड करत मोदी यांनी त्यांच्या विशिष्ट शैलीत ‘अब की बार ट्रम्प सरकार’ असा उल्लेख केला. तांत्रिकदृष्ट्या तो ट्रम्प यांनी ही घोषणा अंमलात आणल्याचं सांगणारा होता. मात्र, त्याचा परिणाम ‘भारताचे पंतप्रधान विशिष्ट संदेश देताहेत,’ असं सांगता येईल असा झाला. त्यावरून वाद वादळं होणार हे उघड होतं. मोदी यांनी ट्रम्प यांच्या निवडणुकीचा बिगूल फुंकल्याचं निदान करत त्यांच्यावर टीका झाली. भारताच्या पंतप्रधानांनी अमेरिकेत कोणत्याही उमेदवाराची भलावण करावी काय हा मुद्दा आहेच. उद्या एखाद्या अमेरिकी किंवा चिनी नेत्यानं मोदी किंवा कुणाचीही अशीच तरफदारी केली, तर आपल्याकडच्या राजकारणात इतरांना काय वाटेल? मात्र, आपण प्रचार असा केलाच नाही असं सांगणारी फट ठेवत मोदी यांनी साधायचं ते साधलं. जसं २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी परदेशातला काळा पैसा परत आणला, तर १५ लाख प्रत्येकाच्या खात्यात येतील, असं सांगताना ते देण्याचा स्पष्ट वायदा नव्हता; मात्र जणू भाजपचं सरकार आल्यानंतर ते मिळणारच अशा पद्धतीनं ते पेश केलं गेलं. असंच पुलवामाच्या शहिदांच्या नावावर थेट मत न मागता ‘शहिदांसाठी पहिलं मत देऊ शकता काय,’ असा प्रश्‍न तरुणांना विचारून हवा तो परिणाम साधता आला होता. या कलेत मोदी माहीर आहेत. तसंही ट्रम्प ‘हाऊडी मोदी’साठी आले, त्यांनी भाषण केलं हे मोदी आणि भारतासाठी अप्रूपाचं असलं, तरी अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी भारताच्या पंतप्रधानांना खास वागणूक दिली हे काही पहिल्यांदाच घडलेलं नाही. हॅरी ट्रुमन हे अमेरिकेचे अध्यक्ष पंडित नेहरूंसाठी राजशिष्टाचार बाजूला ठेवत विमानतळावर स्वागताला उभे राहिले होते, केनेडी यांनीही असंच स्वागत केलं होतं, तर राजीव गांधींसाठी डोक्‍यावर छत्री धरून त्यांना गाडीपर्यंत सोडण्याची रोनाल्ड रेगन यांची कृती अशीच चर्चेत राहिली होती. जागतिक मंदीवेळी ओबामा जगाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढताना मनमोहनसिंग यांनी केलेल्या कामाचा गौरवानं उल्लेख करत होते. या सर्व प्रसंगांत अमेरिकी नेत्यांची कृती भारताला सुखावणारी होती. मुद्दा या अशा प्रतीकात्मक कृतींनंतर अमेरिकेनं भारतासाठी कोणती खास वागणूक दिली? प्रतीकात्मकतेचं कौतुक करायचं, की अशा भेटीत ठरवलेली उद्दिष्टं किती साधली यावर मोजमाप करायचं असा हा मुद्दा आहे.

या आघाडीवर सगळा दौरा वाया गेला असं मानायचं मुळीच कारण नाही. भारताची भूमिका पोचवायचा जमेल तितका प्रयत्न मोदी यांनी केला. या दौऱ्यावेळी आणि नंतरही परराष्ट्रमंत्री शांतपणे अमेरिकेतल्या धोरणांवर प्रभाव टाकणाऱ्यांशी संवाद साधत राहिले. ते आपली उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठीचं आवश्‍यक पाऊल होतं. झगमगाटी इव्हेंटपेक्षा दीर्घकाळासाठी त्याचं महत्त्व अधिकच. ‘हाऊडी मोदी’ हा उत्तम नियोजन आणि अंमलबजावणीचा नमुना होता. त्यात ट्रम्प उशिरा आले, तोवर कार्यक्रम लांबवत ठेवावं लागलं हे सोडलं, तर सारं कसं मोदी यांना हवं तसं घडत होतं. तो एक प्रायोजित कार्यक्रम होता. त्या अर्थानं खासगी कार्यक्रम. समोर पूर्णतः प्रतिसाद देणारा जमाव असतान मोदींनी आपल्या वक्तृत्वशैलीचं दर्शन घडवत भारत अमेरिका संबधांपासून ते काश्मिरातलं ३७० कलम हटवण्यापर्यंत दणदणीत भाषण केलं. ते त्यांच्या लौकिकाला साजेसं होतं. ‘ज्यांना आपला देश सांभाळता येत नाही, त्यांनी काश्‍मीरची पंचाईत करू नये,’ हा त्यांचा पाकिस्तानला दिलेला टोला खासच होता. समोर बसलेले अनिवासी भारतीय असले, तरी देशात झाडून सगळी चॅनेल्स हेच दाखवणार याची खात्री असलेल्या मोदींसाठी भाषण करताना देशांतर्गत समर्थक वर्ग डोळ्यासमोर असणारच. त्यात ते कमालीचे यशस्वी झाले. ट्रम्प यांनी पाहुण्या कलाकाराची भूमिका तोडीस तोड वठवली आणि मोदींनी अमेरिका जिंकल्याचा सूर आळवायला समर्थक मोकळे झाले. कार्यक्रम म्हणून ‘हाऊडी मोदी’ यशस्वी झाला. ट्रम्प यांच्या उपस्थितीनं त्याचं मोल वाढलं. अमेरिकी माध्यमांनाही त्याची दखल घ्यावी लागली, हे सारं खरंच. ट्रम्प यांनी भारतीयांच्या अमरिकेतल्या योगदानाचं कौतुक केलं. त्याचा सरळ रोख अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीकडं होता. अमेरिकेतले भारतीय परंपरेनं ट्रम्प यांच्या विरोधातल्या डेमोक्रॅटिक पक्षाला साथ देत आले आहेत. ट्रम्प विजयी झाले त्या निवडणुकीतही ८० टक्के मूळ भारतीयांचा कौल ट्रम्पविरोधात होता. या पार्श्‍वभूमीवर मोदी यांच्यामुळं का असेना, इतक्‍या प्रचंड समूहाला चुचकारण्याची संधी होती- ती ट्रम्प यांनी अचूक साधली. भारतीय गुंतवणुकीतून अमेरिकेत नोकऱ्या तयार झाल्याचं त्यांचं कौतुक त्यांच्या अजेंड्याशी सुसंगतच होतं. अमेरिकेत नोकऱ्या परत आणायचं वचन त्यांनी दिलं होतं. व्यापार युद्ध लादण्याच्या त्यांच्या साऱ्या खेळ्या याचसाठी असल्याचं त्याचं सागणं असतं. लोक जमले होते प्रामुख्यानं मोदी यांच्यासाठीच. ते महान नेते असल्याचं ट्रम्प यांनी सांगितलं. ट्रम्प आणि मोदी दोघांसाठीही कार्यक्रम प्रतिमा उंचावण्याची संधी होता.

या दौऱ्यात भारत आणि अमेरिकेदरम्यान व्यापारविषयक व्यापक करार होईल, असं सांगितलं जातं होतं. प्रत्यक्ष दौरा सुरू असताना यासंदर्भात अंतरिम कारार तरी होईलच, असं वातावरण तयार केलं गेलं होतं. प्रत्यक्षात उभय बाजूंना असा करार प्रत्यक्षात आणता आला नाही. दोन्हीकडच्या सर्वोच्च नेत्यांनी एकमेकांशी इतकी जवळीक दाखवल्यानंतर आणि दोनवेळा त्यांच्या भेटी झाल्यानंतरही हे घडत असेल, तर द्विपक्षीय संबंध नुसत्या भाषणांनी सुधारण्याइतके सहजसोपे नाहीत हेच दिसतं. भारत आणि अमेरिकेत व्यापारविषयक मुद्द्यांवर अनेक मतभेद आहेत. अमेरिकेला भारतानं अमेरिकन वस्तूंवरचं आयातशुल्क कमी करावं, मुक्त व्यापाराकडं वळावं असं वाटतं. माहिती तंत्रज्ञान, वैद्यकीय उपकरणं, सेवा, डेअरी आणि पोल्ट्री उत्पादनांत अमेरिकेला सवलती हव्या आहेत. माहिती तंत्रज्ञानविषयक उत्पादनांवरचा २० टक्के कर रद्द करावा, स्टेंटसारख्या वैद्यकीय उत्पादनांवरची किंमतीची बंधनं हटवावीत, ही अमेरिकेची अपेक्षा आहे. भारताला अमेरिकनं अलीकडंच आता हा देश विकसनशील राहिलेला नाही असं सांगत जीएसपी (जनरालाइज्ड सिस्टम प्रेफरन्स) या योजनेखाली मिळणाऱ्या सवलती बंद केल्या होत्या. ही योजना पुन्हा लागू करावी हा भारताचा प्रयत्न होता. ती बंद झाल्यानं फार नुकसान झालं नाही, असं जाहीरपणे सांगितलं जात असलं, तरी या योजनेतून सुमारे सहा अब्ज डॉलरच्या व्यापार सवलती मिळत होत्या. मोदी यांच्या दौऱ्यात त्या पुन्हा सुरू होतील ही अपेक्षा फोल ठरली. स्टील, ॲल्युमिनियम आदींवर अमेरिकेनं लादलेलं अतिरिक्त आयात शुल्क कमी करण्यावरही या भेटीत काहीही घडलं नाही. व्यापारातल्या मुद्द्यांवर दरसाल होणारा संवादही अमेरिकेनं सन २०१७ पासून बंद केला आहे. पोल्ट्री उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठ मुक्तपणे उपलब्ध करून द्यावी यापासून अनेक बाबींवर भारत आणि अमेरिकेत जागतिक व्यापार संघटनेत वाद सुरू आहेत. यातलं काहीच सुटलेलं नाही- तशी काही चिन्हंही दिसली नाहीत.

या दौऱ्यातली अमेरिकेतल्या उद्योजकांसोबत गोलमेज गुंतवणूक परिषद लक्षवेधी होती. देशासाठी परकी गुंतवणूक हा कळीचा मुद्दा आहे. खुद्द पंतप्रधान त्यासाठी प्रयत्नशील आहेत हे यातून दाखवता आलं. रिटेल बॅंकिंगपासून संरक्षण आणि तेल उत्पादन कंपन्यांपर्यंत अनेक प्रभावशाली बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रतिनिधी यात सहभागी झाले. तिथंही मोदी यांच्या उद्योगस्नेही भूमिकेचं कौतुक झालं. गुंतवणूकदारांच्या अडचणी व्यक्तिशः सोडवण्याचं आश्‍वासन त्यांनी दिलं. मात्र, कोणत्याही मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा झाली नाही, किंबहुना पंतप्रधानांचं जाहीर कौतुक करणारे सरकारच्या धोरणातल्या सातत्याविषयी साशंक असल्याचंच स्पष्ट होत होतं. या दौऱ्यात एकच महत्त्वाचा गुंतवणूक करार झाला, तो पेट्रोनेटनं अमेरिकन ट्यलुरीयन कंपनीत २.५ अब्ज डॉलर गुंतवण्याचा. या कंपनीकडून भारत भविष्यात ४० वर्षं इंधन घेणार आहे. या गुंतवणुकीचा दुहेरी लाभ अमेरिकेलाच होईल. एकतर नोकऱ्या तिथं वाढतील आणि अमेरिकेचा व्यापारतोटा अल्पांशानं का होईना कमी होईल. ज्या कंपनीत ही गुतंवणूक झाली तीच कंपनी ‘हाऊडी मोदी’ कार्यक्रमाची एक प्रायोजक होती. सगळे प्रयत्न करूनही भारतात गुंतवणूक हवी त्या प्रमाणात का होत नाही, या मूलभूत मुद्द्याला भिडल्याखेरीज इव्हेंट आणि बैठकांतून फार काही साध्य होत नाही. मोदी सरकारच्या काळात उद्योगस्नेही देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक सतत सुधारतो आहे, तरीही गुंतवणूक होत नाही- याचं कारण किचकट करप्रणाली, डेटा स्थानिकीकरणासारखे मुद्दे धोरणसातत्याचा अभाव यात शोधलं जातं. त्याखेरीज बैठका, परिषदा आणि त्यातला आशावाद हेडलाईन मॅनेजमेंटपुरता उरतो.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतलं मोदी यांचं भाषण मात्र अधिक परिपक्व आणि जगाचं लक्ष वेधणारं होतं. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी ज्या आक्रस्ताळेपणानं काश्‍मीरकडं लक्ष वेधायचा प्रयत्न केला, त्या पार्श्‍वभूमीवर पाकचं नावही न घेता मोदी यांनी ज्या रितीनं जगासमोरच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केलं ते दखलपात्र होतं. खास करून भारतानं अपारंपरिक ऊर्जेविषयी- किंबहुना जागतिक तापमानवाढीला तोंड देण्याविषयीच्या भारताच्या भूमिकेत आमूलाग्र बदल केला. अलीकडपर्यंत भारत हा विकसित देशांच्या तुलनेत कमी ऊर्जा वापरणारा देश असल्यानं हवामानबदलाला सामोरं जाण्यासाठीच्या प्रयत्नात विकसित देशांनी अधिकचा हातभार लावावा, त्यासाठी विकसनशील देशांना मदत करावी अशी आपली भूमिका होती. मोदी यांनी स्वच्छपणे यात भारत पुढाकार घेऊ इच्छितो हे दाखवून दिलं.

या दौऱ्यानं स्पष्ट केलं, की ट्रम्प ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणापासून अजिबात बाजूला होत नाहीत. बोलताना कोणावर कितीही स्तुतिसुमनं उधळतील; पण मुद्दा देवाणघेवाणीचा येतो- तिथं यातल्या कशाचाही परिणाम नसतो. त्यांचं ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरण जगासाठी आणि खुद्द अमेरिकेसाठीही चांगलं की वाईट यावर चर्चा, टीकाटिप्पणी होऊ शकते; पण तेच राबवलं जाणार हे नक्की. बाकी इव्हेंट वगैरे उभयपक्षी लाभाचं असेल, तर ते सहभागी होतीलच. हा गाजलेल्या दौऱ्याचा धडा आहे. ‘महानायक की घरवापसी’ आणि ‘जगज्जेत्याचं आगमन’ असल्या हेडलाईन मॅनेजमेंटच्या जल्लोषानं त्यात फरक पडत नाही.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!