पंचाहत्तरीची उमर गाठता... (श्रीराम पवार)

या वर्षी संयुक्त राष्ट्रांची वार्षिक आमसभा बड्या नेत्यांच्या थेट सहभागाशिवाय होते आहे. हे संघटनेचं ७५ वं वर्ष. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आमसभेत ध्वनिमुद्रित भाषणाद्वारे सांगितलं, की संघटनेची संपूर्ण फेररचना गरजेची आहे. संघटना भविष्यात प्रस्तुत राहायची असेल तर आताचं, दुसऱ्या महायुद्धातल्या जेत्यांचं संपूर्ण वर्चस्व असलेलं स्वरूप बदलणं अनिवार्यच. ते समजून न घेता आर्थिक-लष्करीदृष्ट्या बड्यांनी आपलाच हेका चालवायचं ठरवलं तर संघटना महत्त्‍व गमावून बसेल. तशी याची सुरुवात तर झालीच आहे.

सप्टेंबरचा शेवटचा आठवडा न्यूयॉर्कमधल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात प्रचंड धामधुमीचा असतो. जगातील देशांचे पंतप्रधान, अध्यक्ष या काळात संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेसाठी येत असतात. साहजिकच कडेकोट बंदोबस्त, काटेकोर प्रोटोकॉल आणि जगाचं लक्ष वेधून घेणारं कव्हरेज असं सारं काही तिथं घडत असतं. मात्र, यंदा हा झगमगाट तिथं नाही. याचं कारण, कोरोनाचा हाहाकार. त्यामुळं प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आमसभेत सहभागी व्हायची फार कुणाची तयारी नाही. अगदी अमेरिकेतच असूनही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रत्यक्ष उपस्थितीपेक्षा ध्वनिमुद्रित भाषण पाठवणं पसंत केलं. हेच अन्य देशांच्या प्रमुखांनीही स्वीकारलं. हे घडतं आहे, ते दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक घडी बसवण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेला ७५ वर्षं पूर्ण होत असताना. खरं तर हा साजरा करायचा प्रसंग; पण तो उत्साह आता तरी कुणाकडंच नाही. याचं दृश्‍य कारण कोरोनाची साथ, तीसोबत झगडताना दमछाक होत असलेले देश आणि त्यांचे प्रमुख. मात्र, त्यापलीकडं या संघटनेच्या औचित्याविषयीच प्रश्‍न तयार व्हावेत अशा अनेक गोष्टी मागच्या काही काळात घडत आहेत. हळूहळू पण निश्‍चितपणे संयुक्त राष्ट्रांचं व्यासपीठ हे लक्षवेधी कल्पना मांडण्याचं किंवा नुसतं चर्चेचं गुऱ्हाळ सुरू ठेवण्याचं बनलं आहे का अशी विचारणा होतेच आहे. साहजिकच पंचाहत्तरीच्या टप्प्यावर जागतिकीकरणाचा बदलता बाज लक्षात घेऊन आणि तंत्रज्ञान, हवामानबदल आणि बदलती भूराजकीय स्थिती, तसंच आर्थिक आव्हानं समजून घेत ही संघटना, तिची कार्यपद्धती यांच्याकडं नव्यानं पाहण्याची गरज आहे. अधिक समावेशक, अधिक लोकशाहीवादी आणि जगातील बड्या ताकदींच्या प्रभावापासून शक्‍य तितकी मुक्त अशी व्यवस्था ही येणाऱ्या काळाची गरज आहे. संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना आणि आतापर्यंतची वाटचाल, त्यात जगाला एकत्र ठेवण्यासाठी काही आहे म्हणूनच होत राहिली. हे पुढं सुरू राहायचं तर देशादेशातले तंटे जमेला धरूनही संघटना सर्वसमावेशक मार्ग कसा काढते याला महत्त्व आहे.

संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना १९४५ मध्ये झाली. ता. २४ ऑक्‍टोबरला ७५ वर्षं पूर्ण होतील. यंदाचं अधिवेशन पंचाहत्तरावं. प्रत्यक्ष स्थापनेपूर्वी, युद्ध सुरू असतानाच रुझवेल्ट आणि चर्चिल यांनी अशा प्रकारच्या संघटनेविषयी चर्चा केली होती. नंतर ट्रुमन यांच्या पुढाकारानं संघटना प्रत्यक्षात आली. तेव्हाची स्थिती आणि २०२० ची स्थिती यांमध्ये भलताच फरक पडला आहे. तो लक्षात न घेता जे चाललं आहे ते तसंच रेटत राहणं हे ही व्यवस्था क्रमशः अव्यवहार्य, अप्रस्तुत बनवत जाणारं असेल. तेव्हा दुसरं महायुद्ध संपलं होतं. ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया, अमेरिका हे त्या युद्धातले जेते होते. साहजिकच नवं युद्ध होऊ नये, शांतता नांदावी यासोबतच जेत्यांचं हित पाहणारी व्यवस्था तयार होईल यावर भर होताच. याचा परिणाम म्हणून जगात कित्येक उलथापालथी झाल्या. जगाचा नकाशा सन १९४५ नंतर पुरता बदलला, तरी या त्या वेळच्या जेत्यांचे हितसंबंध राखण्याचं ओझं ही संघटना अजूनही वागवतेच आहे. संघटनेची स्थापना झाली तेव्हा, पुन्हा तसं महाभयंकर युद्ध होऊ नये आणि शांतता राहावी हा मुख्य उद्देश होता. तसं युद्ध मधल्या ७५ वर्षांत झालं नाही हे खरंच; पण या संघटनेनं जगातील प्रश्‍नांवर सर्वांना एका समान भूमिकेत आणावं, सहमती तयार करून अधिक न्याय्य, सुसह्य जगाची वाटचाल निश्र्चित करावी ही अपेक्षाही होती. या मार्गातील आव्हानं काळानुसार बदलती असतात आणि तिथं संयुक्त राष्ट्रांतील कामगिरी शंभरनंबरी नक्कीच नाही; किंबहुना आता जागतिक युद्ध ही काही तातडीची समस्या नाही. मात्र, ज्या मुख्य सूत्राभोवती संयुक्त राष्ट्रांचा डोलारा उभा आहे त्या बहुराष्ट्रीय मंचांचं अस्तित्वच धोक्‍यात येतं आहे; किंबहुना अशा व्यवस्था आपापल्या हितसंबंधांना जपणाऱ्या बनाव्यात यासाठीचा टकराव अत्यंत स्पष्ट आहे. खासकरून अमेरिकेत ट्रम्प यांचं नेतृत्व प्रस्थापित झाल्यानंतर अमेरिका अधिकाधिक अंतर्मुख होताना दिसते आहे. बहुपक्षीयऐवजी द्विपक्षीय संबंधांत, त्यातल्या तातडीच्या लाभ-हानीवर भर देणारी धोरणं हे स्वतःला डीलमेकर म्हणवणाऱ्या ट्रम्प यांचं वैशिष्ट्य. दुसरीकडं अमेरिकेची जागा घेऊ पाहणाऱ्या चीनचा जगाकडं पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्णतः भिन्न आहे. ‘दादागिरी करू नका,’ असं अमेरिकेला सुनावणारा चीन प्रत्यक्षात आपली दादागिरी प्रस्थापित करण्याच्या मार्गानं निघाला आहे. यातून बहुपक्षीय सहमती बनवणाऱ्या सर्वच व्यवस्थांमधील तणाव स्पष्ट आहे. तो सध्याच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या रचनेत दूर करता येणं कठीण आहे. याचं कारण ही व्यवस्था प्राधान्यानं पाच व्हेटोधारी देशांकडं झुकलेली राहते.

एकविसाव्या शतकात दोन दशकं उलटली असताना, जेव्हा या संघटनेची सदस्यसंख्या ५१ वरून १९३ वर गेली असताना कुणीतरी बाकी साऱ्या जगाला धुडकावून लावण्याची क्षमता असलेलं व्हेटोधारी असावं हेच मुळात विसंगत आहे. ८० हून अधिक देश मधल्या काळात स्वतंत्र झाले. दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीबरोबरच शीतयुद्ध सुरू झालं तेव्हापासूनच संयुक्त राष्ट्रांतली ओढाताण सुरू आहे. आता कदाचित नवं शीतयुद्ध जग अनुभवण्याची शक्‍यता आहे. मात्र, त्याचं स्वरूप पुरतं बदललं आहे. अमेरिकादी पाश्‍चात्य देशांची आघाडी आणि तिथल्या भांडवलाच्या बळावरच ताकदवान झालेल्या चीनचं आव्हान सोव्हिएत संघाहून अधिक गुंतागुंतीचं आहे. अमेरिका आणि पाश्‍चात्यांचा आर्थिक विस्तारवाद, तो प्रत्यक्षात आणताना बळाचा वापर करण्याची क्षमता याचा सध्याच्या जागतिक रचनेवर निश्‍चित परिणाम झाला आहे. चीनच्या ‘रोड अँड बेल्ट इनिशिएटिव्ह’नं आर्थिक विस्तारवादाचं नवं मॉडेल आणतानाच चिनी राज्यव्यवस्थेचं प्रारूप निर्यात करण्याची आकांक्षा आणि तयारी सुरू केली आहे. ती जगापुढं संपूर्ण नवी भूराजकीय आव्हानं उभी करू शकते, तसंच बदलती अमेरिकाही सध्याच्या व्यवस्थेला हादरे देऊ लागली आहे. आंतरराष्ट्रीय करारमदारांत दीर्घ काळ अमेरिकेचं वर्चस्व चालत आलं. ते राखण्यासाठीचा पुढाकारही अमेरिका घेत आली. मात्र, आता टीपीपीसारख्या करारातून बाहेर पडणं, सर्वानुमते ठरलेला जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठीचा करार धुडकावून लावणं, इराणसोबतचा अणुकरार मोडून टाकणं, जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडणं इथपर्यंतची पावलं उचलणारी अमेरिकाही सध्याच्या रचनेला आव्हान देते आहे. अशा वेळी कुणी तरी जगातील शांततेसाठी मक्ता घ्यावा आणि त्या पाचांना इतरांहून अधिक अधिकार असावेत या कल्पनेला अर्थ नाही. मात्र, संयुक्त राष्ट्रांतील सर्वात प्रभावी असलेल्या सुरक्षा परिषदेचा विस्तार करायलाही हे पाच देश तयार होत नाहीत. सन १९४५ मध्ये पाच व्हेटोधारी देश आणि त्यांच्या वसाहतींमध्ये राहणाऱ्यांची लोकसंख्या जगाच्या तुलनेत ५० टक्के होती आणि संयुक्त राष्ट्रांचे दहा टक्के सदस्यदेशही यात समाविष्ट होते. आता या पाच देशांत जगातील २६ टक्के लोकसंख्या राहते. म्हणजेच उरलेल्या सुमारे ७५ टक्‍क्‍यांवर त्यांची इच्छा लादली जाते. अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीन या पाचांपलीकडं जगाचं प्रतिनिधित्व करणारे, आर्थिक-लष्करीदृष्ट्या ताकदवान, तसंच लोकसंख्येच्या दृष्टीनंही मोठे असलेले भारतासह जपान, जर्मनी, तुर्कस्तान, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका यांसारखे देश आहेत. त्यांचा समावेश सुरक्षा परिषदेत टाळत राहणं हेच बलाढ्य पाचांचं राजकारण चालत आलं आहे. त्यातही चीनला या व्यवस्थेत कुणीही भागीदार नको आहे. संपूर्ण आफ्रिका, पश्‍चिम आशिया, दक्षिण आशिया यांसारख्या भागातील कुणाचाही तिथं समावेश नाही. सुरक्षा परिषदेतील बदलांवर चर्चा खूप झडतात. आपल्याकडं तर ‘या व्यासपीठावर भारताला स्थान मिळणार,’ याची स्वप्नं दाखवणं हा दीर्घ काळचा राज्यकर्त्यांचा खेळ आहे. मात्र, त्यातील गुंतागुंत पाहता नजीकच्या भविष्यात असं काही घडण्याची कसलीही शक्‍यता दिसत नाही. सुरक्षा परिषदेचा विस्तार, व्हेटोचं काय करायचं यांसारख्या सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या; पण फारसं काही न होणाऱ्या, तातडीनं होण्याची शक्‍यता नसलेल्या बाबींपलीकडंही अनेक मुद्द्यांवर संयुक्त राष्ट्रांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.

सध्याच्या आव्हानांना भिडणं हेही या संघटनेसाठी मोठंच काम आहे. एकतर जगभर मोठ्या प्रमाणात ध्रुवीकरण वाढतं आहे, ते देशादेशांत आहे, देशांतर्गतही आहे. धर्म, वंश ही फुटीची सूत्रं बनत आहेत. त्यावर स्वार होणाऱ्या नेतृत्वाचा उदय, संयुक्त राष्ट्रं ज्या प्रकारच्या उदारमतवादी लोकशाहीच्या मागं उभी राहत आली तिला आव्हान देणाऱ्या व्यवस्था जगात अनेक ठिकाणी बळकट होत आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाची रचना बदलत गेली. आता ती आणखी व्यापक प्रमाणात बदलण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. खासकरून कोरोनानंतरच्या काळातील जगाचं अर्थकारण निर्णायकरीत्या बदलेल. त्याचा स्वाभाविक परिणाम राजकारणावर, आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर होणार आहे. त्यातच तंत्रज्ञानाचा झपाटा जगण्याची सगळी क्षेत्रं व्यापून टाकतो आहे. यातून येणारे प्रश्‍न हे, संघटनेच्या स्थापनेच्या वेळी कुणी विचारही केला नसेल, असे आहेत. एकाच वेळी भांडवल, श्रम आणि नवकल्पनांच्या मुक्त वहनावर आधारलेल्या जागतिकीकरणाच्या मॉडेलला धक्के बसत आहेत. त्यातून धूसर होत जातील असं वाटणाऱ्या सार्वभौमत्व, राष्ट्रवाद या संकल्पना नव्यानं जोम धरत आहेत, याचे ताण आकाराला येत असलेल्या जागतिक रचनेत स्वाभाविक आहेत. दुसरीकडं तंत्रज्ञानानं उत्पादन-वितरणापासून ते देशादेशांतील स्पर्धेला सायबर स्पेसची नवी मिती पुरवली आहे. एकमेकांच्या देशात नकळत हस्तक्षेप करून वाटेल तसा गोंधळ घालण्याच्या शक्‍यता त्यातून तयार होत आहेत. निर्बंधमुक्त इंटरनेट, बौद्धिक संपदेचं रक्षण, जागतिक अर्थव्यवस्थेचं नवं इंधन बनू पाहणाऱ्या डेटाचं व्यवस्थापन, दहशतवादाची बदलती रूपं या साऱ्यावर देशादेशांच्या सोईच्या भूमिका यातून गोंधळ वाढतोच आहे. हा गोंधळ टाळण्यासाठी पुन्हा तंत्रज्ञानाचाच अवलंब करणारी आंतरराष्ट्रीय सहकार्यव्यवस्था गरजेची बनेल. अन्नसुरक्षा, ऊर्जासुरक्षा, तपमानवाढ, त्याचा परिणाम म्हणून होणारी स्थलांतरं, बेरोजगारी, दारिद्र्य या साऱ्या प्रश्‍नांचा मुकाबला कुण्या एका देशाला करता येण्यासारखा नाही. यातील अनेक आव्हानं सर्वस्वी नवी आहेत. त्यांसाठीची उत्तरंही नवीच असतील. पारंपरिक चष्म्यातून नव्या जमान्याच्या आव्हानांकडं पाहणं संघटनेला अधिकाधिक वास्तवापासून तोडणारं असेल. ते टाळायचं तर शांततेसाठी सहकार्याचा मूळ उद्देश कायम ठेवूनही संघटनेची आणि तिच्याशी जोडलेल्या अनेक संघटनाव्यवस्थांची फेररचना करावी लागेल. ती न करणं लांबणीवर टाकण्यातून खऱ्या समस्यांवरची उत्तरं शोधण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांबाहेर व्यासपीठं शोधली जातील आणि ही संघटना क्रमाक्रमानं, काहीच बदूल न इच्छिणाऱ्या चर्चाळूंचा अड्डा बनेल.

‘कोविड-१९’ ला तोंड देताना जी भंबेरी उडाली त्यातून हा धोका तर समोर आलाच आहे.