ट्रम्पोक्तीच्या पलीकडे... (श्रीराम पवार)

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, त्यांच्या पत्नी मेलेनिया, मुलगी-जावई यांचा भारतदौरा गाजला तो त्यांना भारावून टाकणाऱ्या स्वागतानं आणि उत्सवी वातावरणानं. उभय देशांतील संबंधांत एकमेकांच्या जवळ येण्याविषयीच्या आशावादापलीकडं त्यातून फार काही हाती लागलं नाही. त्यातही ट्रम्प यांनी भारताला लष्करी सामग्री खपवण्यापासून काश्मिरात मध्यस्थीची तयारी ते दहशतवादाविरोधातील पाकच्या प्रयत्नांना प्रमाणपत्र देण्यापर्यंत त्यांना हवं ते सारं केलं. बदल्यात भारताचं गुणगान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रचंड स्तुती, भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्यावर समाधान आणि दिल्लीतील हिंसाचारावर मौन असं पाहुण्या नेत्याला साजेसं वर्तन ठेवलं. यात व्यापार आणि व्यूहात्मक पातळीवर ट्रम्प आपल्या उद्दिष्टांपासून तसूभरही हलत नाहीत हे या भेटीनं सिद्ध केलं. त्यांच्या जाहीर विधानांपलीकडच्या भेटीचा खरा सांगावा हाच आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दौऱ्यात काही बाबींकडं लक्ष असणं स्वाभाविक होतं. यात सर्वात महत्त्वाचा भाग व्यापारकरार होईल का, झाला तर कोणत्या स्वरूपात, पाकिस्तान, दहशतवाद काश्मीरप्रश्न यांवर ट्रम्प काय भूमिका घेणार, नागरिकत्व कायद्यातील बदलानंतर भारतात सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेचं काही म्हणणं आहे काय, अणुऊर्जेसह ऊर्जासंरक्षण तंत्रज्ञानक्षेत्रात काही पावलं पुढं पडणार का, भारताची दीर्घकालीन उद्दिष्टं असलेलं सुरक्षा परिषदेतील कायम सदस्यत्व, अणुपुरवठादार गटातील समावेश आदींवर काही ठोस घडेल काय, अफगाणिस्तानात होऊ घातलेल्या स्थित्यंतरासह जागतिक राजकारणात अमेरिका भारताकडं कसं पाहणार...यात आपल्या काही अपेक्षा होत्या, काही अमेरिकेच्या. वाटाघाटी म्हणजे यातून मधला मार्ग काढणं असतं. दौऱ्यात मोदी यांच्या आदरातिथ्यानं ट्रम्प भारावले हे दिसतच होतं. याचा परिणाम मुत्सद्देगिरीच्या पातळीवर काय होणार हा प्रश्‍न होता. तिथं मात्र ट्रम्प यांनी त्यांच्या लौकिकाला जागत आपली भूमिका किंचितही सोडलेली नाही. दुसरीकडं ट्रम्प आल्यानंतर नागरिकत्व कायद्याच्या निमित्तानं सुरू असलेली धुमाळी आणि ऐन दौरा सुरू असताना दिल्लीत सुरू झालेली दंगल या पार्श्‍वभूमीवर ट्रम्प काही बोलतील असं ज्यांना वाटत होतं त्यांचीही त्यांनी आंतरराष्ट्रीय राजनयाच्या काटेकोर चौकटीत राहून निराशा केली. धार्मिक स्वातंत्र्य, देशातील बहुविधता यावर व्यापक अर्थानं व्याख्यानबाजी करताना सीएएसारख्या थेट मुद्द्यांवर मात्र ‘हा भारताचा अंतर्गत मामला आहे’ अशी भूमिका ट्रम्प यांनी घेतली. त्याचबरोबर ‘दिल्लीतील हिंसक घडामोडी हाताळायला भारत समर्थ आहे,’ असंही सांगून टाकलं. हे पाहुण्या नेत्यासाठी रास्तच होतं आणि सरकारच्या पथ्यावर पडणारंही. या पातळीवर मोदी सरकारला ट्रम्प यांच्या विक्षिप्तपणाची झळ बसली नाही हेही नसे थोडके. भारतात आल्यानंतर पाकपुरस्कृत दहशतवादाचा विषय समोर येणं स्वाभाविक असतं, तसा तो आला. उभय नेत्यांत चर्चाही झाली. मात्र, जाहीरपणे तरी ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांत संतुलन ठेवण्याचाच पवित्रा घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इम्रान खान दोघंही मित्र असल्याचं सांगत ‘गरज असेल तर आपण मध्यस्थीला तयार आहोत’ हे सांगायलाही ते विसरले नाहीत. भारताची अधिकृत भूमिका ‘भारत-पाक द्विपक्षीय संबंधात अन्य कुणाचीही मध्यस्थी मान्य नाही’ अशीच आहे. ती बदलण्याची शक्‍यता नाही. मात्र, तरीही ट्रम्प भारतात येऊन मध्यस्थीची तयारी दाखवतात यातून ते मूळ भमिका बदलत नाहीत हेच दिसतं. काश्‍मीरमध्ये ३७० वं कलम रद्द केल्यानंतर ‘या मुद्द्यावर जगातील कुणी मध्ये येऊ नये’ ही सरकारची भूमिका राहिली आहे. भारताला अनेक देशांनी काश्‍मीरसंदर्भात सल्ले दिले. त्यापलीकडं कुणी हस्तक्षेपाची भूमिका घेतली नाही. ट्रम्प यांनी ‘काश्‍मीर हा प्रश्‍न आहेच आणि कोणत्याही प्रश्‍नाला दोन बाजू असतात’ असं सांगून दोन्ही दगडांवर हात ठेवणं पसंत केलं, जे आपल्याकडं अपेक्षित नव्हतं. मोदींशी चर्चेत ट्रम्प यांनी अनेक जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा केल्याचं सांगितलं जात असलं तरी जागतिक व्यवहारात ट्रम्प यांच्या लेखी भारताच्या भूमिकांना फार काही महत्त्व नाही. तसं ते असतं तर पुढच्याच आठवड्यात, अमेरिकेच्या तालिबानशी होऊ घातलेल्या करारात भारताच्या चिंतेची दखल घेतली गेली असती. उरतो मुद्दा व्यापारकराराचा. तिथं या गाजलेल्या, गाजवलेल्या दौऱ्यातून ‘लवकरच मोठा करार करू’ यापलीकडं काहीही हाती लागलं नाही. हे ‘लवकरच’ म्हणजे किमान ‘अमेरिकेची अध्यक्षपदाची निवडणूक झाल्यानंतर’ हे उघडच आहे. यापलीकडं अणुकरारावरची पुढची रखडलेली पावलं टाकायची घाई ट्रम्प यांना नाही. आंतरराष्ट्रीय संस्थांविषयी ट्रम्प यांना मुळातच आस्था नाही. साहजिकच तिथं भारताला स्थान द्यावं यासाठी ते काही फार उत्सुक नाहीत.
***

ट्रम्प असोत की मोदी, दोघंही आपल्या मतपेढीवरची नजर हलू न देणारे नेते आहेत. परराष्ट्रव्यवहारातही त्यांचं हे भान कायम असतं म्हणूनच मोदी यांच्या कोणत्याही परदेशभेटीच्या वेळी इव्हेंट चकाचक होतील याची यथास्थित काळजी घेतली जाते. ट्रम्पही तितकेच सजग आहेत यात शंका नाही. मोदी यांच्या अमेरिकाभेटीच्या वेळी दोन्ही देशांत एकमेकांना मदत करणारं नेमकं काय घडलं; किंबहुना भारताला या भेटीतून दीर्घकालीन उद्दिष्टं असोत की तत्कालीन मुद्दे असोत, यात काय हाती लागलं यावरच्या चर्चेपेक्षा सर्वाधिक गाजला तो ‘हाऊडी मोदी’ कार्यक्रम, जिथं एकमेकांवर स्तुतिसुमनं उधळणं हाच अजेंडा होता. या कलेत दोन्ही नेते तेवढेच निष्णात आहेत. ट्रम्प यांना लवकरच निवडणुकीला सामोरं जावं लागणार आहे, तिथं काही भागात मूळच्या भारतीयांना महत्त्व आहे. मागच्या निवडणुकीत ८३ टक्के भारतीयांनी ट्रम्प यांना विरोध केला होता. यात थोडा फरक पडला तरी ट्रम्प यांना ते हवंच असेल. दुसरीकडं, महाभियोगातून नुकत्याच बाहेर पडलेल्या ट्रम्प यांना, आपण देशाबाहेरही प्रचंड लोकप्रिय आहोत, हे दाखवून द्यायची भारतदौरा ही संधी होती. ती त्यांनी साधली. ‘हाऊडी मोदी’ या कार्यक्रमाला समांतर म्हणावा असा दिमाखदार इव्हेंट ट्रम्प यांच्या स्वागतासाठी अहमदाबादेतील नव्या स्टेडियमवर झाला. या ‘नमस्ते ट्रम्प’ कार्यक्रमात पुन्हा तोच एकमेकांना महान ठरवण्याचा उपक्रम पार पडला. चर्चा याचभोवती होत राहील हे तूर्त तरी उभय नेत्यांच्या लाभाचं आहे. याचं कारण, उभय देशांत व्यापारावरून असणारे मतभेद संपवण्याइतकी लवचिकता दोन्ही बाजूंकडं नाही. दोन्ही नेते संरक्षणवादी धोरणं राबवण्यात तितकेच उत्साही असल्याचा परिणाम म्हणून फार दीर्घकालीन उद्दिष्टं ठेवून सवलती देणं-घेणं कठीण आहे. याचं सावट दौऱ्यावर होतंच. ते दिसू नये याची काळजी घेणाऱ्या इव्हेंटमध्ये ‘नमस्ते ट्रम्प’चा समावेश होता, बाकी साबरमतीत गांधीजींच्या आश्रमाला भेट देणं, ताजमहालाचं सौंदर्य पाहणं, गांधीजींच्या समाधीस्थळाला भेट वगैरे बाबी औपचारिकतेच्याच; पण -प्रत्येक क्षण लोकांपर्यंत ‘लाईव्ह’ पोचवला जात असल्यानं - त्या महत्त्‍वाच्या बनवल्या गेल्या. अहमदाबादेत ट्रम्प यांनी भारताच्या प्रगतीचे गोडवे गायले ते आपल्याकडे लोकांना आवडणारे असेच होते. ‘भारतातील गरिबी दहा वर्षांत दूर होईल’ हे त्यांचं भाकीत कुणालाही सुखावणारं, तसेच मोदी यांच्या नेतृत्वाची त्यांनी केलेली प्रशंसा आणि अहमदाबादेतील लोकांनी तिला दिलेला प्रतिसाद हेही अपेक्षित होतं. समोर प्रचंड जनसमुदाय, तोही उत्साही प्रतिसाद देणारा, हे कोणत्या नेत्याला आवडणार नाही? ट्रम्प यांच्यासारख्या स्वप्रेमात आकंठ बुडालेल्या नेत्यासाठी तर ही पर्वणीच. अमेरिकेत ‘हाऊडी मोदी’ या कार्यक्रमाला जमलेले तिथले भारतीय होते आणि इथं अहमदाबादेतही भारतीयच होते, तरीही गर्दी राजकारण्यांना जोशात आणते. ते अहमदाबादेतही घडलं.

या कार्यक्रमातील आणखी एक लक्षवेधी बाब म्हणजे, टोकाच्या इस्लामी दहशतवादावर ट्रम्प यांनी घेतलेली स्पष्ट भूमिका, जी भारतासाठी महत्त्वाची आणि आपल्या दहशतवादविरोधी लढाईत आवश्‍यक अशी होती. मात्र, त्याच दमात त्यांनी ‘दहशतवादावर नियंत्रणासाठी आपण पाकिस्तानसोबत काम करतो आहोत’ असंही सांगून टाकलं. ट्रम्प अध्यक्ष झाले त्या वेळची त्यांची पाकविषयीची जाहीर भूमिका आणि आता भारतीय भूमीवर येऊन पाकच्या दहशतवादविरोधी कारवाईवर ते दाखवत असलेला विश्‍वास यात मूलभत फरक पडला आहे. तो दक्षिण आशियातील व्यूहात्मक राजकारणात महत्त्वाचा आहे. ट्रम्प हे त्यांच्या पूर्वसुरींप्रमाणेच, पाकवर संशय तर आहे; पण पाकला साथीला घेण्याखेरीज पर्यायही नाही आणि ते करायचं तर तिथं जे काही मुलकी सरकार असेल ते आणि पाक लष्कर यांच्याशी जुळवून घ्यावं लागतं याच मानसिकतेत आले असल्याचं दिसतं. अमेरिका अफगाणिस्तानातून बाहेर पडू इच्छिते. तिथलं लांबलेलं युद्ध संपवणं ही ट्रम्प यांच्यासाठी प्राधान्यक्रमाची बाब आहे. ते करायचं तर पाकचं सहकार्य लागतं. ते मिळवायचं तर पाकनं शांतपणे जिवंत ठेवलेल्या तालिबानसोबत चर्चा करावी लागते. हे सारं ट्रम्प यांनाही समजून घ्यावं लागत आहे. हे भारतीय भूमिकेच्या विरोधात जाणारं असलं तरी अमेरिका व्यूहात्मक बाबतीत व्यवहारालाच महत्त्व देत असते. साहजिकच अमेरिका तालिबानशी तडजोडीला तयार झाली आहे. या स्थितीत भारताचं कौतुक करतानाच पाकला स्पष्टपणे फटकारण्याचं ट्रम्प यांनी टाळलं ते त्यांच्या हितसंबंधांशी सुसंगतच आहे. मोदी यांचा अमेरिकादौरा असो की ट्रम्प यांचा भारतदौरा, ट्रम्प आपली उद्दिष्टं साध्य करण्याच्या दिशेनंच पावलं टाकतात हे दिसत आहे. यात ते कोणतीही तडजोड करत नाहीत.
***

व्यापार, संरक्षण आणि ऊर्जाक्षेत्रात उभयदेशांत सहकार्याची काही नवी पावलं पडणार का हा या दौऱ्यातील सर्वात लक्षवेधी भाग. भारत जगातील एक मोठी शक्ती बनत असल्याचं आपल्याकडे सातत्यानं सांगितलं जातं. मात्र, जगातील कोणत्याही महत्त्वाच्या संघर्षात भारताचा निर्णायक सहभाग नाही. ट्रम्प यांच्यासारखा नेता अशा कोणत्याही सहभागाशिवाय जागतिक व्यवहारात महत्त्व देण्याची शक्‍यता नाही. भारताचं उर्वरित जगाला, खासकरून विकसित जगाला, आकर्षण आहे ते प्रचंड बाजारपेठेसाठी. जवळपास ६५ कोटींचा मध्यमवर्ग ही कोणत्याही उत्पादनसेवांसाठी मोठीच बाजारपेठ आहे. ती अधिकाधिक मिळावी हे भारतासोबतच्या कोणत्याही वाटाघाटीतील एक प्रमुख सूत्र असतं. आतापर्यंत अमेरिकेच्या सहा अध्यक्षांनी भारतदौरा केला. सन १९९९ नंतर प्रत्येक अध्यक्ष एकदा तरी भारतभेटीवर आला. हे भारताच्या बदलत्या क्षमतेचं द्योतक आहे. ते प्रामुख्यानं ‘विकसित होणारी बाजारपेठ’ या अर्थानं आहे. ट्रम्प यांच्या पूर्वीच्या काळात, भारत सशक्त होणं हे अमेरिकेच्या दीर्घकालीन हिताचं आहे, त्यासाठी अमेरिकेनं प्रसंगी थोडं नुकसान सोसूनही भारताच्या उदयाला मदत करावी, अशी भावना होती. ट्रम्प यांची मुळातच धारणा ‘अमेरिकेला सारं जग मूर्ख बनवत आलं आहे’ अशी आहे. त्यापोटी अमेरिकेला व्यापारात घाटा होतो आणि तो दूर करणं हे त्यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीचं एक मुख्य उद्दिष्ट आहे. चीनशी त्यांचा व्यापारतंटा असो, युरोपशी भांडण असो, ब्रेक्‍झिटला पाठिंबा असो...हे सारे त्या धोरणाचे परिणाम आहेत. अमेरिकी मालावर अधिक कर लावण्याला त्यांचा विरोध जगजाहीर आहे. अमेरिकेशी समपातळीवर व्यापार करावा हा त्यांचा आग्रह असतो. यातूनच मग ते भारताला ‘टेरिफ किंग’ म्हणून दूषणं देऊ शकतात, हार्ले डेव्हिडसन बाईकवरचा कर कमी करण्यासाठी जाहीरपणे सुनावू शकतात, ‘तो कमी करणं हा उपकार नव्हे,’ असंही आपल्या कणखर सरकारला ऐकून घ्यावं लागतं. अगदी ताज्या दौऱ्यापूर्वी त्यांनी भारताविषयी कडवट बोलून मोदी यांच्याबद्दल आदर व्यक्त करणं याच धाटणीतलं. आणि येतानाच, ‘फार मोठा व्यापारकरार काही होणार नाही, त्याबद्दल नंतर कधीतरी पाहू’ इतकं स्पष्टपणे त्यांनी सांगितलं होतंच. हे सारं व्यापारात अमेरिकेला होणाऱ्या तोट्यापोटी आहे.

भारतात उदारीकरण सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेशी व्यापार वाढत गेला. अणुकरारानंतर तो आणखी झपाट्यानं वाढतो आहे. तो भारताच्या बाजूनं झुकलेला आहे. उभय देशांत १४२ अब्ज डॉलरचा व्यापार होतो. यात अमेरिकेचा व्यापारतोटा २३ अब्ज डॉलरचा आहे. हे ट्रम्प यांना पसंत नाही आणि हे चक्र उलट फिरणं भारताला परवडणारं नाही. यातून एक साचलेपण भारत-अमेरिका व्यापारविषयक संबंधांत आलं आहे. त्याचा उघड परिणाम ट्रम्प यांच्या दौऱ्यावर दिसत होता. दुग्धउत्पादनं आणि कुक्कुटपालन उत्पादनांच्या निर्यातीत भारतानं अडथळे ठेवू नयेत असं अमेरिकेला वाटतं. यातील भारताचं आयातशुल्क मोठं आहे. ते कमी करणं हा केवळ महसुलाचा मुद्दा नाही, तर तसं करण्यानं भारतातील डेअरी आणि पोल्ट्रीव्यवसायावरच गदा येण्याची भीती व्यक्त केली जाते. साहजिकच कोणतंही सरकार यावर काही ठोस पावलं उचलत नाही. वैद्यकीय उपकरणांच्या आयातीवरची बंधनंही अमेरिकेला खुपणारी आहेत. तशीच डेटा लोकलायझेशनची भारताची भूमिका अमेरिकी तंत्रज्ञान कंपन्यांचा खर्च वाढवणारी आहे. भारताच्या बौद्धिक संपदाविषयक कायदेशीर तरतुदी अमेरिकी कंपन्यांना जाचक वाटतात. यात कसलीही सवलत भारत देत नाही. दुसऱ्या बाजूला भारताला जीपीएस या योजनेतून मिळणाऱ्या करविषयक सवलती अमेरिकेनं काढून घेतल्या आहेत. ‘भारताला विकसनशील देश का मानायचं?’ असाच ट्रम्पप्रशासनाचा सवाल आहे. तो भारतीय व्यापारावर परिणाम करणारा आहे. यातल्या कोणत्याच मुद्द्यांवर ट्रम्प यांच्या दौऱ्यात काहीही ठोस घडलेलं नाही. फक्त भविष्यात मोठा व्यापारीकरार करण्यावर सहमती झाली इतकंच. ऊर्जाक्षेत्रात कराराचा अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला लाभच होईल. मात्र, तो खर्च भारताला कुठंतरी करावाच लागणार असल्यानं तिथं काही तोटा नाही.
उरतो मुद्दा व्यूहात्मक जवळिकीचा. इथं गेली अनेक वर्षं क्‍लिंटन यांच्या कारकीर्दीपासून भारत क्रमानं अमेरिकेशी अधिक जवळ जाताना दिसतो आहे. मात्र, भारताचे हितसंबंध गुंतले आहेत अशा कोणत्याही मुद्द्यावर ट्रम्प यांच्या अमेरिकेची भूमिका बदलेली नाही. ट्रम्प यांना पाकिस्तान हा दहशतवादावर कारवाई करण्यात गंभीर असल्याचं वाटतं. अफगाणिस्तानात ते तालिबानशी वाटाघाटी करणार आहेत.

इंडोपॅसिफिक क्षेत्रात मात्र चीनला समांतर शक्‍ती म्हणून अमेरिकेला भारत महत्त्वाचा वाटतो. ट्रम्प यांनी भारतीय लोकशाहीचा गौरव करताना नाव न घेता चीनला टोकलं, तसंच चिनी 5 जी तंत्रज्ञानाविषयीचे आक्षेपही नोंदवले.

ट्रम्प यांच्या भारतदौऱ्याचा धडा मोदी यांच्या अमेरिकादौऱ्याहून वेगळा नाही. ट्रम्प यांना कौतुक आवडतं, गर्दी भाषणं यांत त्यांना रस असतो. मात्र, जेव्हा वाटाघाटींचा मुद्दा येतो तेव्हा यातील कशाचाही ते आपल्या ठरल्या उद्दिष्टांवर परिणाम होऊ देत नाहीत. त्यामुळेच ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत अमेरिकेची भारतातील निर्यात ६० टक्‍क्‍यांनी वाढली. ऊर्जाक्षेत्रातील निर्यात तब्बल पाचपट झाली. ‘उत्सवी वातावरण वाटाघाटींसाठी सकारात्मक माहौल तयार करण्यासाठी आवश्‍यक असतं’ वगैरे किमान ट्रम्प यांच्यासाठी तरी गैरलागू आहे. ट्रम्प हे ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणापासून किंचितही ढळत नाहीत.

ना मोदींच्या अमेरिकादौऱ्यात भारताच्या हाती काही ठोस लागलं, ना ट्रम्प यांच्या भारतदौऱ्यात. तेव्हा ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील इंधनखरेदीसाठी ४० वर्षांकरिता आपल्या सरकारला बांधून घेतलं. आता २१ हजार कोटींची लष्करी सामग्री भारताला विकली. लष्करी सामग्रीसाठी भारतासारखा प्रचंड मोठा ग्राहक रशियाकडून अमेरिकेच्या परिघात यावा हे अमेरिकेचं दीर्घकालीन धोरण आहे. त्यात पुढची पावलं पडत असतील तर अमेरिकेला आणखी काय हवं? अमेरिकेनं देऊ केलेली हेलिकॉप्टर्स आणि अन्य सामग्री अत्याधुनिक आणि भारतासाठी महत्त्‍वाची आहेच; मात्र त्यातून अमेरिकी उद्योगांना चालना मिळणार आहे. तशी ती मिळताना भारताला कोणतीही सवलत ट्रम्प देत नाहीत. ‘द्विपक्षीय संबंधांत नवं पर्व’, ‘कधी नव्हे इतके दोन्ही देश जवळ आले’, ‘सर्वंकष जागतिक व्यूहात्मक भागीदारी’ वगैरे वर्णनं ठीक आहेत; पण त्यानं वास्तव बदलत नाही.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!