तालिबान रिटर्न्स... (श्रीराम पवार)

जवळपास दीड लाख लोकांचा बळी घेणारं, एकट्या अमेरिकेला २ ट्रिलियन डॉलर ओतावं लागलेलं अफगाणिस्तानचं युद्ध संपवण्यासाठी अमेरिकेनं तालिबानशी शांतताकरार केला. या करारानुसार, दहशतवाद्यांना संपवण्याची अमेरिकेनं आपल्या शिरावर घेतलेली जबाबदारी, ज्यांना आतापर्यंत दहशतवादी मानलं त्या, तालिबान्यांवरच सोपवली जाते आहे. १८ वर्षांच्या अंतहीन युद्धातून सुटका करून घेताना अमेरिकेनं बहुतेक मूळ उद्दिष्टांना मूठमाती दिली आहे. त्यातून अफगाणिस्तानात केंद्रस्थानी येऊ पाहत असलेल्या तालिबानचं आव्हान भारतासाठीही असेल.

दहशतवादावर नेहमीच दुटप्पी भूमिका घेणाऱ्या अमेरिकेला दहशतवादाचा भेसूर चेहरा दाखवून दिला तो न्यूयॉर्कमध्ये ११ सप्टेंबर २००१ ला ‘अल् कायदा’नं केलेल्या हल्ल्यानं. हा हल्ला एका अर्थानं ‘आमच्या देशावर हल्ला करण्याची कुणाची हिंमतच नाही’ या अमेरिकी आत्मविश्र्वा‍साला तडा देणारा होता. अमेरिका आणि जगही त्या हल्ल्यांनी हादरलं. ज्या दहशतवादाच्या रानटी आणि राक्षसी आव्हानाची जाणीव भारत करून देत होता ते आव्हान आता अमेरिकादी पाश्र्चात्यांच्या दारात थडकलं. अमेरिकेनं दहशतवादाच्या विरोधात निर्णायक युद्धाची घोषणा केली तेव्हा धाकटे बुश अमेरिकेचे अध्यक्ष होते. त्यांनी ‘ ‘अल् कायदा’चा संपूर्ण खात्मा, त्याला आसरा देणाऱ्या तालिबानचा ‘इंद्राय स्वाहा...’ या न्यायानं संपूर्ण पराभव आणि अफगाणिस्तानात चिरस्थायी शांततेसह लोकशाहीची स्थापना’ हे युद्धाचं ध्येय जाहीर केलं. अफगाणभूमी अमेरिकेवर हल्ल्यासाठी पुन्हा वापरली जाऊ नये हा युद्धाचा आणखी एक उद्देश होता. आता १८ वर्षांनंतर अफगाणिस्तानातून बाहेर पडायचे गंभीर प्रयत्न अमेरिकेनं सुरू केले आहेत. त्यात सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे तो तालिबानशी समझोत्याचा. ‘बुश यांनी जाहीर केलेल्या उद्दिष्टांचं काय झालं,’ हे असा समझोता होत असताना तपासलं पाहिजे. एकतर ज्या तालिबानच्या विरोधात, अमेरिकी फौजांनी अन्य पाश्‍चात्य देशांच्या सहकार्यानं लष्करी मोहीम सुरू केली त्याच तालिबानसोबत शांततेसाठी करार करायची वेळ आली आहे. दोन देशांतील संघर्षात ज्याच्या विरोधात लढावं लागलं त्याच्याशी समझोता होण्यात फारसं वावगं काही नसतं. मात्र, तालिबान हे दहशतवादी राज्य होतं. अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीला बहुतांश जगानं कधीच मान्यता दिली नव्हती. मध्ययुगीन मानसिकतेत राहू पाहणाऱ्या आणि त्यासाठी एक रानटी शासनपद्धती अवलंबणाऱ्या तालिबानसोबत लढताना ही प्रवृत्ती निखंदून काढणं आणि अफगाणिस्तानला आधुनिक जगाच्या मार्गावर आणणं याला प्राधान्य होतं. तालिबानचं दहशतवादी राज्य अमेरिकेनं संपवलं; पण तालिबान हे संघटन संपलं नाही. अमेरिकेचा जोर कमी झाला. तिथं आणखी किती काळ युद्ध चालवायचं अशी भावना पसरायला लागली, तसे तालिबानी बळजोर व्हायला लागले आणि त्यांना जिवंत ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पाकिस्ताननं साळसूदपणे ‘आता अफगाणिस्तानात शांतता ठेवायची तर तालिबानला त्यात भागीदार मानावं लागेल’ असं गळी उतरवायला सुरवात केली. आधी त्यापासून फटकून असणारी अमेरिका याच तर्कामागं फरफटत गेली. त्याचं निदर्शक म्हणजे तालिबानशी शांतताकरार. ज्यानी हिंसा हाच सत्ता मिळवण्याचा, राबवण्याचा मार्ग बनवला त्यांच्याशी शांतताकरार केल्यानं शांतता नांदेल हा आशावाद या करारात आहे. तालिबानच्या पाडावाचं उद्दिष्ट बाजूलाच राहिलं. उलट, अफगाण सरकारलाही बाजूला ठेवून अमेरिकेनं अफगाणमधून सैन्य मागं घेण्यासाठीची बोलणी तालिबानसोबत केली हे एका प्रकारे दहशतवादी संघटनेला अधिमान्यता देण्यासारखंच आहे. ‘अल्‌ कायदा’चा या युद्धात बहुतांश खात्मा झाला हे खरंच आहे. खासकरून ओसामा बिन लादेनला संपवल्यानंतर हे संघटन विकलांग झाल्यात जमा आहे. ‘अल्‌ कायदा’नं अमेरिकेवर हल्ला केल्यानं ते संघटन संपवून त्याचे म्होरके टिपून अमेरिकेनं सूड घेतला हे खरंच. मात्र, इस्लामी दहशतवादाचं वैशिष्ट्य हे की एखादा म्होरक्‍या, त्याचं संघटन संपवलं तर तोच विचार अधिक कडवेपणानं आणखी कुणी तरी पुढं नेतं. त्याअर्थानं दहशतवादाच्या विरोधातील लढाई संपलेली नाही. उरतो मुद्दा अफगाणिस्तानात चिरस्थायी शांतता निर्माण करण्याचा. त्याच्या पोटातला म्हणजेच तिथं लोकशाहीव्यवस्था बळकट करण्याचा. या दोन्ही आघाड्यांवर आज तरी साशंकताच आहे.

दोन दशकांच्या काळात अफगाणिस्तानातील जनजीवन अधिक मोकळं झालं. महिला तुलनेत मुक्तपणे फिरू लागल्या. शिक्षण घेऊ लागल्या. हे बदल झाले. निवडणुकाही होत राहिल्या. तरी या देशात लोकशाहीमूल्यं रुजली असं मानण्यासारखी स्थिती नाही आणि तालिबानला सोबत घेतल्यानं शांतता नांदेल याची खात्रीही नाही. एक तर तालिबान पुन्हा सर्वंकष सत्ता बळकावण्याचा प्रयत्न जरूर करेल. तसं घडणं म्हणजे पुन्हा अफगाणिस्तानात चक्र उलटं फिरण्यासारखं असेल, जे पाकिस्तानला हवं आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचं अप्रत्यक्ष नियंत्रण अफगाणिस्तानवर राहू शकतं आणि पाकच्या दहशतवादाला परराष्ट्रधोरणातलं हत्यार बनवण्याच्या नीतीलाही बळ मिळत राहतं. तालिबान हे बळकट संघटन आहे. मात्र, मधल्या काळात त्यात काही गट तयार झाले आहेत. त्यातील प्रत्येकाचे राज्य करण्याविषयीचे दृष्टिकोन सारखे नाहीत. यातून होणारे संघर्ष अफगाणिस्तानला पुन्हा एकदा कथित वॉर लॉर्ड्‌सच्या संघर्षाच्या खाईत ढकलू शकतात. पख्तूनवगळता उझ्बेक, ताजिक, हाजरा अशा अनेक जमातींचे लोक तिथं उत्तर आणि पूर्व भागात प्रभावी आहेत. त्यांच्यातील संघर्षाचा पदर पुढंही कायम असेल. दुसरीकडं तालिबानी गट आणि इसिस यांच्यात काही ठिकाणी संघर्ष आहे, तर काही ठिकाणी सहकार्य. अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या पुढाकारानं जी मुलकी व्यवस्था तयार झाली तीतही खूप मतभेद आहेत. अश्रफ घनी यांची अध्यक्षपदी फेरनिवड झाली हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अब्दुल्ला अब्दुला यांना मान्य नाही. मतभेदांनी ग्रासलेली ही व्यवस्था तालिबानसारख्या केवळ हत्याराचीच भाषा करणाऱ्या संघटनांना तोंड देऊ शकेल याची शक्‍यता कमीच. तेव्हा फार गाजावाजा करून अमेरिका आणि तालिबानच्या प्रतिनिधींमध्ये कतारच्या दोहा शहरात झालेला करार अफगाणिस्तानचा पेच सोडवण्यापेक्षा अनेक नव्या प्रश्‍नांना जन्म देणाराच ठरणार आहे. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब हीच असेल की तालिबाननं हिंसा कमी करण्याचा आणि अफगाण भूमीवरून अमेरिकेवर हल्ले करणाऱ्या कुणालाही थारा न देण्याचा शब्द दिला आहे.
तालिबानशी करारावर अमेरिकत दोन मतं आहेत. ही अमरिकेची शरणागती असल्याचं सांगणारे काहीजण आहेत, तसंच ही शांततेसाठी व्यवहार्य आणि सन्माननीय तडजोड असल्याचं म्हणणारेही आहेत. या करारानं अमरिकेनं एका व्यूहात्मक वर्तुळ पुरं केलं आहे. अमेरिका मुळात अफगाणिस्तानात तालिबानच्या विरोधात उतरली ती तालिबाननं ‘अल्‌ कायदा’ला आश्रय दिल्यानं. अन्यथा अमेरिकेचं तालिबानशी काही वाकडं नव्हतं. तालिबानमधील दुर्गुणांचा समुच्चय अमेरिकेला जाणवला तो न्यूयॉर्कमध्ये लादेनच्या पुढाकारानं झालेल्या हल्ल्यानंतर. साहजिकच अमेरिकेच्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा तयार झाल्यावर अफगाणिस्तानावर युद्ध लादण्याशिवाय पर्याय नव्हताच. त्याआधी मुल्ला ओमर आणि मंडळी ज्या प्रकारचं मध्ययुगीन राज्य चालवत होती त्याकडं अमेरिकेनं दुर्लक्षच केलं होतं. याचं कारण तालिबान हे अमेरिकेच्या आशीर्वादानं आणि पाकिस्तानच्या सक्रिय साथीनं सोव्हिएत युनियनच्या विरोधात उभ्या केलेल्या मुजाहिदिनांचे वारसदार होते. या धर्मांध फौजा तेव्हा अमेरिकेला हव्या होत्या. त्यांचा भस्मासुर बनल्यानंतर अमेरिकेनं युद्ध सुरू केलं. त्यात अमेरिकेच्या ताकदीसमोर तालिबान टिकणं शक्‍य नव्हतं. तालिबान राजवट कोसळली. मात्र, त्यांच्या फौजा धुमाकूळ घालतच राहिल्या. या काळात अफगाणिस्तानवर कारवाईसाठी पाकिस्तानचं स्थान अत्यंत मोलाचं होतं. साहजिकच पाकच्या सगळ्या आगळिकी पोटात घालून अमेरिकेनंच अब्जावधी डॉलर पाकमध्ये ओतले. पाकनं तालिबानला संपवण्यात साथ दिली नाही, तर थेट अश्‍मयुगात धाडण्याची धमकीही दिली. पाकमधील लष्करी नेतृत्व इतकं निर्ढावलेलं आणि चलाख आहे की त्यांनी एका बाजूला अमेरिकेला युद्धात साह्य केलं. दुसरीकडं तालिबान संपणार नाही याची दक्षता घेतली. मुलकी नेतृत्व ‘मम’ म्हणण्यापलीकडं काही करू शकत नव्हतं. युद्धकाळात सारे अपमान मुकाट सहन करत पाकनं आपलं अफगाणिस्तानातील वर्चस्व कमी होणार नाही याची दक्षता घेतली. युद्धाचा काळ वाढू लागला तशी अमेरिकेतील अस्वस्थताही वाढली. हे कंटाळवाणं युद्ध किती काळ रेटायचं हा प्रश्न ‍अमेरिकेसारख्या महाशक्तीपुढंही होताच. अमेरिकेचं हे सर्वात प्रदीर्घ काळ लांबलेलं युद्ध आहे. अमेरिकेतील सूडाची भावना ओसरली होती आणि ‘एकदाचं युद्ध संपवा’ ही भावना वाढीस लागली होती. याचा लाभ घेत तालिबानी फौजा ग्रामीण भागात हात-पाय पसरू लागल्या. देशाचा जवळपास निम्मा भाग आता थेटपणे तालिबानच्या कब्जात आहे. युद्ध निर्णायकपणे संपवता येत नाही हे ध्यानात आलेल्या अमेरिकेनं लोकशाहीव्यवस्था वगैरे उदात्त उद्दिष्टांना सोडचिठ्ठी देऊन सैन्य लवकर कसं मागं नेता येईल असा व्यवहार्य विचार सुरू केला. ज्यांना संपवण्यासाठी युद्ध सुरू झालं त्यांच्याशीच बोलणी करण्याचा प्रवास यातूनच घडला आहे. तो अमेरिकेची मानसिकता, पाकिस्तानची कुटिलता, अफगाणिस्तानातील टोळीजीवनाचं वास्तव आणि उर्वरित जगाची हतबलता यावर प्रकाश टाकणारा आहे.

तालिबानशी करारात संपूर्ण शांततेची हमी नाही. लोकशाहीव्यवस्था चालवण्याविषयी काही नाही. त्यात तालिबानवगळता अन्य कुणाचा समावेशही नाही. तरीही हा करार महत्त्वाचा आहे यात शंका नाही. तो आताच का झाला याचं कारण, अमेरिकेची अध्यक्षीय निवडणूक जवळ येते आहे. अफगाणिस्तानातील अमेरिकी सैन्याची उपस्थिती हा तिथल्या निवडणुकीतील एक मुद्दा असतो. मागच्या निवडणुकीत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘सैन्य मागं आणलं जाईल’ असं आश्र्वासन दिलं होतं. अमेरिकेनं जगाची फौजदारी बंद करावी, आपले जवान जगातील संघर्षात खर्ची का पाडावेत, असं जनमत अमेरिकेत तयार होतं आहे. ट्रम्प त्यावर स्वार होणारे नेते आहेत. त्यांना पुन्हा निवडणुकीला सामोरं जाताना आश्र्वासनपूर्ती केल्याचं दाखवणं भाग होतं. त्यातून हे अर्धंकच्चं डील साकारलं आहे. या करारानुसार, अमेरिकेनं १४ महिन्यांत सैन्य मागं न्यायचं आहे. हे टप्प्याटप्प्यानं होईल. या काळात तालिबाननं हिंसा कमी करायची आहे, एकमेकांवर हल्ले करायचे नाहीत, तालिबानची मुळातील भूमिका ही की त्याला अमेरिकेचं देशातील अस्तित्व मान्य नाही. शिवाय, ‘अफगाणिस्तानातील जे काही सरकार आहे ते अफगाण लोकांचं प्रतिनिधित्व करणारं नसून ते अमेरिकेचं बाहुलं सरकार आहे, त्याच्याशी बोलायचं कारणच नाही. अमेरिकेशी बोलणी करू, ती फक्त सैन्य मागं घेण्यापुरती. ‘आमच्या देशाचं काय करायचं ते आम्ही ठरवू’ हेही तालिबानचे काही मुद्दे होते. यातील बहुतेक उद्दिष्टं तालिबाननं साध्य केली. पुढील बोलणी होण्यासाठी त्यांना अफगाण सरकारशी वाटाघाटी कराव्या लागतील एवढंच मान्य करावं लागलं. यात काही गोपनीय अटी आहेत असं सांगितलं जातं. त्या काहीही असल्या तरी अमेरिकी सैन्य परतल्यानंतर अफगाण सरकार तालिबानी फौजांच्या आक्रमकतेपुढं हतबल होण्याचीच शक्‍यता अधिक. त्यामुळं आता सरकारशी चर्चेची तयारी दाखवणारे नंतर हत्याराची भाषा बोलू लागले तर आश्‍चर्य उरणार नाही. याचं कारण, तालिबानचा आधार हिंसा आणि दहशत हाच आहे.

अफगाणमोहिमेतील उद्दिष्टं आणि तालिबानविषयीची अमेरिकेची भूमिका अनेकदा बदलत गेली आहे. युद्ध सुरू झालं तेव्हा तालिबानला नेस्तनाबूत करणं हा स्पष्ट उद्देश होता. ओबामा यांच्या कारकीर्दीत हे युद्ध सहजासहजी संपत नाही याची जाणीव अमेरिकेला झाली. या काळात तालिबानचं अस्तित्व राहिलं तरी ताकद संपवली जाईल आणि तालिबानला अफगाणघटना, महिलांचे अधिकार मान्य करून हिंसाचार सोडावा लागेल असं अमेरिका सांगत होती. ट्रम्प यांच्या काळात पुन्हा एकदा ‘तालिबानचा संपूर्ण खात्मा ते वाटाघाटी’ असं वर्तुळ पूर्ण झालं. प्रत्यक्ष वाटाघाटी होताना तालिबाननं हिंसा कमी करावी आणि देशांतर्गत चर्चा सुरू करावी एवढंच उद्दिष्ट उरलं.

अमेरिकेनं करार केला तरी पुढच्या प्रवासात अनेक अडथळे आहेत. करारानुसार अफगाण सरकारनं तालिबानच्या पाच हजार जणांना तुरुंगातून मुक्त करायचं आहे तालिबाननं हजार अफगाण जवानांना सोडायचं आहे. या चर्चेत सहभागी नसलेले अफगाणचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी, तालिबान्यांना सोडण्याचा कोणताही करार नाही, असं लगेचच सांगितलं, तर तालिबानच्या प्रवक्त्यानं, आधी त्यांना सोडा; नंतरच अफगाणअंतर्गत संवादप्रक्रिया सुरू होईल, असं स्पष्ट केलं. हे सारंच शांततेची वाट वाटते तितकी सोपी नसल्याचं निदर्शक आहे.
***

अफगाणिस्तानातील घडामोडी भारताच्या चिंतेत भर टाकणाऱ्या ठरू शकतात. युद्धानंतर साकारलेल्या व्यवस्थेत अफगाणिस्तानची भारताशी जवळीक वाढली होती. पाकिस्तानचं अफगाणिस्तानातील वर्चस्व तिथल्या अनेकांना रुचणारं नाही, यासाठी भारताचा निरनिराळ्या स्तरांवरचा समावेश त्यांना आशादायक वाटत होता. भारतानं प्रत्यक्ष युद्धात भाग घेतला नाही. मात्र, अफगाणच्या फेरउभारणीत लक्षणीय योगदान दिलं. अफगाण संसदेची इमारत उभारण्यासह तीन अब्ज डॉलरची मदत भारतानं केली आहे. ‘संपूर्ण जम्मू आणि काश्‍मीरवर भारताचा हक्क असल्यानं अफगाणिस्तान हा भारताचा निकटचा शेजारी ठरतो,’ ही भारताची भूमिका कायम आहे. पाकला हे मान्य नाही. भारताचं महत्त्व वाढू नये असाच प्रयत्न पाककडून केला जातो. याचाच भाग म्हणून तालिबानसोबत चर्चेचे दरवाजे उघडताना भारतासमोर, काय भूमिका घ्यायची, असा पेच तयार झाला होता. तालिबानशी चर्चेची सुरुवात रशियाच्या पुढाकारानं झाली तेव्हा अमेरिका, युरोपीय देश आणि भारत ‘अफगाणिस्तानातील शांतताप्रक्रिया अफगाण सरकारच्या पुढाकारानं आणि नेतृत्वाखाली झाली पाहिजे’ अशी भूमिका घेत होते. पुढं अमेरिकेनं ती भूमिका सोडली. युरोपनंही सोडली. भारतानं अधिकृतपणे तालिबानला कधीच मान्यता दिलेली नाही. तालिबानशी प्राथमिक चर्चेत भारतानं निवृत्त अधिकारी निरीक्षणापुरते पाठवून तालिबानपासून अंतर राखण्याचंच धोरण ठेवलं. आता प्रत्यक्ष करार होताना भारताचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मात्र, भारतानं या करारावरची प्रतिक्रिया, त्याची नोंद घेतली आणि अफगाणमधील सर्व घटकांनी त्याचं स्वागत केलं आहे, अशी तटस्थपणे दिली. याचं उघड कारण आहे, या करारानंतर येऊ घातलेल्या व्यवस्थेत तालिबान शिरजोर झाले तर ते भारतासाठी चिंता वाढवणारं असेल. तालिबान आपल्या मूळच्या सनातनी कल्पना सोडण्याची शक्‍यता नाही. अफगाणची इस्लामी अमिरात हे त्याचं उद्दिष्ट आहे, ज्यात कोणत्याही आधुनिक कल्पनांना थारा नाही. करारानंतर तालिबानच्या प्रतिनिधींनी ‘महिलांचं शिक्षण, मताधिकार मान्य आहे; मात्र हे सारं इस्लामी चौकटीतच असेल,’ असं सांगितलं. तालिबानची इस्लामी चौकट ही उघडपणे धर्मांध आहे. अफगाणिस्तानातील लोकांनी तयार केलेल्या घटनेला तालिबान काही स्थान देईल ही शक्‍यता कमीच. तीत अमेरिकेला सैन्य मागं घ्यायचं आहे. ते घेताना ‘अफगाणिस्तानात आम्ही शांतता मागं सोडून जातो आहोत’ असं दाखवायचं आहे. तेवढं काम तालिबान अवश्‍य करेल. मात्र, एकदा फौजा परतल्यानंतर काबूलमध्ये सत्तेसाठी रणकंदन करायला मागं-पुढं बघितलं जाणार नाही आणि तिथं तालिबानची सरशी झाली तर त्या देशात दोन दशकांत फिरलेली सुधारणांची चक्र उलटी फिरवली जातील. अर्थात्‌, तालिबानसोबत अन्य अनेक घटकही तिथं सक्रिय झाले आहेत. या सगळ्यांत संघर्ष अनिवार्य आहे. त्यातून अस्थिरतेच्या खाईत अफगाण जाऊ शकतो, जे दक्षिण आशियातील शांततेसमोरचं आव्हान असेल. भारतापुरतं एकदा अमेरिका दक्षिण आशियातून निघून गेली आणि अफगाणिस्तानात धर्मांधांचं वर्चस्व तयार झालं की पाक याच घटकांना काश्‍मीरकडं वळवायच्या खेळ्या सुरू करेल. आपल्यासाठी सर्वात मोठा धोका हाच असेल. शांतता विकत घेतानाचा हा सौदा भविष्यात अस्थिरतेचे बॉम्ब पेरणारा ठरू शकतो, म्हणूनच अमेरिकेच्या तालिबानशी करारानं येऊ घातलेल्या शांततेचं स्वागतही अखंड सजग राहण्याच्या अटीनिशीच केलं पाहिजे.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!