गृहीत नका धरू... (श्रीराम पवार)

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com
रविवार, 27 ऑक्टोबर 2019

राजकारण प्रवाही असतं, तिथं कायमचं काहीच नसतं याची जाणीव महाराष्ट्र आणि हरियानाच्या निकालांनी पुन्हा एकदा करून दिली आहे. जमिनीवर समीकरणं बदलत असतात त्याचा अंदाज ‘पन्नाप्रमुखी’ बांधणीतून, समाजमाध्यमी कल्लोळातून येतोच असं नाही असं हा निकाल सांगतो. ‘लोकांना गृहीत धरू नका’ असा धडाच एका अर्थानं भाजपला या निवडणुकीनं दिला आहे.

राजकारण प्रवाही असतं, तिथं कायमचं काहीच नसतं याची जाणीव महाराष्ट्र आणि हरियानाच्या निकालांनी पुन्हा एकदा करून दिली आहे. जमिनीवर समीकरणं बदलत असतात त्याचा अंदाज ‘पन्नाप्रमुखी’ बांधणीतून, समाजमाध्यमी कल्लोळातून येतोच असं नाही असं हा निकाल सांगतो. ‘लोकांना गृहीत धरू नका’ असा धडाच एका अर्थानं भाजपला या निवडणुकीनं दिला आहे.

राजकारण प्रवाही असतं, तिथं कायमचं काहीच नसतं याची जाणीव महाराष्ट्र आणि हरियानाच्या निकालांनी पुन्हा एकदा करून दिली आहे. सन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप लोकसभेत ‘तीनसो पार’ गेला. तो निकाल भारताच्या राजकारणात नवं वळण प्रस्थापित होत असल्याचा निदर्शक होता. इतकं मोठं यश, त्यापाठोपाठ लोकांच्या भावनांना आवाहन करणारे एकापाठोपाठ एक निर्णय आणि साथीला मोदींची प्रत्यक्षाहून अतिभव्य प्रतिमा, सोबत ‘दोन्ही राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांनी दमदार कामगिरी केलीच आहे’ ही खात्री यावर कळस चढवायला आणि पूर्णतः नाउमेद झालेला विस्कळित विरोधी पक्ष...असं सारं मैदान मोकळं असताना निवडणूक सहजच खिशात टाकू असं भाजपच्या नेतृत्वाला वाटत असलं तर स्वाभाविकच. मात्र, जमिनीवर समीकरणं बदलत असतात त्याचा अंदाज ‘पन्नाप्रमुखी’ बांधणीतून, समाजमाध्यमी कल्लोळातून येतोच असं नाही असं हा निकाल सांगतो आहे. ‘लोकांना गृहीत धरू नका’ असा धडाच एका अर्थानं भाजपला या निवडणुकीनं दिला आहे.

‘महाराष्ट्रात सत्ता कायम राहिली हेच यश’ असं आता भाजपवाले म्हणू शकतात. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात सत्ता राखण्याचं महत्त्व आहेच. मात्र, ज्या तीन चतुर्थांश बहुमताच्या यशाची अपेक्षा भाजपनं केली होती, त्याच्या जवळपासही यश मिळालेलं दिसत नाही. दुसरीकडं जे विरोधी पक्ष संपल्यात जमा आहेत असं सांगितलं जात होतं त्यांना निकालानं भरपूर ऑक्‍सिजन उपलब्ध करून दिला आहे. लोकांच्या पोटाला चिमटा घेणाऱ्या प्रश्‍नांना केवळ भावनिक आवाहनं हे कायम उत्तर नसतं, हा या निवडणुकीचा आणखी एक धडा, तर लढण्याची ऊर्मी असेल, मेहनतीची तयारी असेल तर अत्यंत प्रतिकूल वातावरणातही अस्तित्व दाखवून देता येतं हा दिलासाही - शरद पवार ज्या रीतीनं मैदानात उतरून लढले त्यातून - विरोधकांना मिळालेला आहे. निकालानं महाराष्ट्रात युतीची सत्ता कायम राहील हे दाखवलं असतानाच दात, नखं काढलेल्या वाघासारखी अवस्था झालेल्या शिवसेनेचा आवाज वाढेल हेही स्पष्ट केलं आहे. ‘ ‘ठरलं ते पाळा’ हा इशारा नाही, आठवण देतोय’ असं सांगून शिवसेनेचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेचा बदलता बाज, निकाल लागताच, दाखवला. तो एकतर महाराष्ट्रात सत्ता युतीची असेल, केवळ भाजपची नाही असं सांगतो, तर दुसरीकडं ती ‘भांडत भांडत नांदा’ याच रीतीनं राबवली जाईल याचं सूतोवाच करणाराही आहे.
=============

निवडणुकीत यशासारखं काहीच नसतं आणि अखेरीस ‘सत्ता कुणाला’ यालाच महत्त्व येतं. त्या अर्थानं भारतीय जनता पक्षानं महाराष्ट्र पुन्हा राखला, शिवसेनेच्या साथीनं बहुमत तसं आरामात गाठलं. भाजपनं १०० जागांचा टप्पा पार केला. सन १९९१ नंतर सलग दुसऱ्यांदा १०० हून अधिक जागा मिळवणारं यश यानिमित्तानं भाजप अनुभवतो आहे. शिवसेनेनं अगदीच वेगळा विचार नाही केला तर पाच वर्षं सत्तेत राहण्याची हमी आहे. एखाद्या पक्षानं सत्ता राखल्यानंतर ‘जागा किती’ याला तितकं महत्त्व उरत नाही. असं सगळं अनुकूल चित्र असतानाही निकाल लागला तेव्हा भाजपचा जोश प्रचारात होता तितकाही उरला नाही. दोन्ही काँग्रेसनी मिळून भाजपइतक्‍या जागा जिंकल्या नाहीत तरी तिथं जल्लोष होता. आणि सामान्य माणसापासून विश्‍लेषकांपर्यंत सारे भाजपचं काय चुकलं हे ऐकवत होते. हा भाजपनंच अपेक्षांचा फुगा नको तेवढा फुगवल्याचा परिणाम, जो ‘आम्हाला अडवायला आहेच कोण’ या भ्रमावर बेतलेला होता. याचं सारं श्रेय भाजपच्या अवाढव्य प्रचारयंत्रणेचंच. अमित शहा यांना तीन चतुर्थांश बहुमताचा आत्मविश्‍वास होता. भाजपच्या अनेक नेत्यांना ‘युती २५० पर्यंतही जाईल, काँग्रेस आघाडीचा पार धुव्वा उडेल’ असं वाटत होतं.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना ‘बारामतीही जिंकू’ असं वाटायला लागलं होतं. यातून एक वातावरण तयार होत गेलं, जे भाजपच्या यशाविषयीच्या अपेक्षा भलत्याच उंचावणारं होतं. यावर कळस चढवला तो मतदानोत्तर चाचण्यांनी. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रानं दिलेला कौल, या सगळ्या अपेक्षांहून यशाचं माप कमी पडलं, असं सांगतो आहे. ‘कुठं आहे मैदानात पैलवान?’ आणि ‘विरोधी पक्षनेतेपदंही काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळणार नाही’ अशी खिल्ली उडवल्यानंतर, पराभव झाला तरी काँग्रेसच्या आघाडीनं महाराष्ट्राचं मैदान सोडलेलं नाही; किंबहुना अधिक ताकदीनं हे पक्ष उभे राहत आहेत हे निकालांनी दाखवून दिलं. त्यामुळे सत्तेपर्यंत पोचूनही ‘कुछ तो कम है’ असं वाटणं हा या अतिरिक्त अपेक्षाभंगाचा परिणाम आहे. मग ‘आमचा स्ट्राईक रेट वाढला आणि मतदानाचा टक्का कमी जागा लढवूनही टिकला,’ असले युक्तिवाद करावे लागतात.

यशाची झळाळी का उतरली?
निवडणुकीत एकतर्फी वातावरण तयार झालं यालाही कारणं आहेत. यासाठी भाजपनं कसून तयारी केली होती. अनेक पातळ्यांवर ही तयारी होती. त्यात काही गृहीतकं होती. एकतर मोदी यांचा करिष्मा, शहा यांची बांधणी यापुढं विरोधकांचा टिकाव लागणारच नाही, हा त्यातला एक होरा. दुसरा भाग, राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारनं केलेली कामगिरी; खासकरून टिकवलेली प्रतिमा याचा लाभ होईल, दुसरीकडं काँग्रेस आघाडीच्या माथ्यावर त्यांच्या सत्ताकाळातच सारे प्रश्‍न तयार झाले, असं सांगून समस्यांचं पातक मारता येतं हा अंदाज होता. विरोधक बॅकफूटवर होतेच. त्यांना आणखी अडचणीत आणणारा प्रचारव्यूह केला की झालं काम. यासाठी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर दोन्ही काँग्रेसमधील बलदंड नेते आयात करण्याचं सत्र अवलंबलं गेलं. राज्य भाजपमधील ‘नवे चाणक्‍य’ चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन या मोहिमवरच होते. या मोहिमेला फडणवीस यांची सक्रिय साथ आणि भाजपच्या दिल्लीश्‍वरांचा आशीर्वादही होता. या मेगाभरतीनं दोन्ही काँग्रेसला घायाळ केलं. प्रदीर्घ काळ सत्ता राबवणारे हे पक्ष भाजपच्या सत्ता राबवण्याच्या या शैलीनं बापुडे वाटायला लागले. यातूनच यांच्या जागा ४० पर्यंत तरी जातील का अशी चर्चा सुरू करता आली. इतकं सगळं नेपथ्य सजल्यानंतर मोदी-शहांच्या सभा उरलंसुरलं वातावरण फिरवून टाकतील ही खात्री होतीच. याचा आणखी एक पदर होता तो मित्रपक्षांशी मांडलेला खेळ. आता निवडून यायचं तर भाजपच्या सामर्थ्यावर अवलंबून राहावं लागेल याची जाणीव करून देत भाजपनं बहुमताचा आकडा गाठताना शक्‍यतो कुणाची गरज पडूच नये असा हिशेब मांडायचा प्रयत्न केला. यात ‘आमचं ठरलंय’ असं सांगताना ‘काय ठरलंय’ हे गुलदस्त्यात ठेवत शिवसेनेची जमेल तितकी फरफट केली गेली. बदलती शिवसेना याविरोधात उठण्यापेक्षा सत्तेसोबत राहून संधीची वाट पाहायचा पूर्वीचा भाजपचा पवित्रा घेत होती. यातून ‘सगळ्याची वाटणी निम्मी निम्मी’ इथून शिवसेनेला खाली यावं लागलं. मित्रपक्षांच्या म्हणून सोडायच्या जागांवर ‘उमेदवार तुमचे चिन्ह आमचे’ हा छोटे पक्ष काखोटीला मारणारा डाव खेळला गेला. यापुढचं पाऊल होतं रणनीतीचा भाग म्हणून उतरवलेल्या बंडखोराचं. सन १९९५ च्या निवडणुकीत काँग्रेसमधील बंडखोरांनी सत्ता युतीकडं जाण्याची वाट सोपी केली होती. या वेळी भाजपनं मित्रपक्षांच्या उमेदवारांविरोधात अनेक ठिकाणी बंडोबांना छुपा पाठिंबा दिला.

एकतर भाजप स्वबळावर बहुमतापर्यंत जावा किंवा आपल्याच चिन्हावर लढणाऱ्या मित्रपक्षांसह किंवा विजयी होणाऱ्या बंडखोरांसह तरी तिथपर्यंत पोचावा यासाठी ही खेळी होती. असं घडतं तर शिवसेनेच्या जागा वाढल्या की नाही हे अर्थहीन बनलं असतं. यात विरोधकांना खोड्यात अडकवणारा राष्ट्रवादाचा तडका आणि भावनिक आवाहनं करणारा प्रचार हे अमोघ अस्त्र असल्याचं सत्ताधाऱ्यांना वाटत होतं. या सर्वंकष बांधणीनंतर जेव्हा बहुमत सोडाच, १०० चा आकडा गाठतानाही दमछाक करणारा निकाल लागतो आणि जे टाळायचं म्हणून हे सारं केलं तेच पुढं येतं आणि शिवसेनेच्या साथीखेरीज आता सत्ता मिळत नाही असा निकाल येतो तेव्हा यशाची झळाळी उतरतेच. जिंकूनही जोश नसल्याचं हे कारण. आता युतीधर्माचे गोडवे गाणं आलं. मागच्या पाच वर्षांत ज्यांना फरफटत नेलं त्यांच्या नाकदुऱ्या काढणं आलं. राज्यात एकच सत्ताकेंद्र मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर हे चित्र बदलून ‘मातोश्री’चा सहभाग आला. म्हणूनच तर निकालानंतर उद्धव ठाकरे ‘लोकांनी सगळ्यांना जमिनीवर आणलं, लोकशाही जिवंत ठेवली’ अशी प्रतिक्रिया देत होते.
राज्यातील प्रादेशिक पक्षांच्या खांद्यावर बसून भाजप अनेक ठिकाणी विस्तारला. मात्र, सत्तेतील भाजप मित्रपक्षांना हवं तसं खेळवतो असं चित्र तयार होत आहे. जागावाटपात भाजपनं शिवसेनेला खाली उतरायला लावलं, अन्य मित्रपक्षांची जी गत केली त्याला आघाडीच्या राजकारणात तोड नाही. यातून ‘भाजप मित्रांचा वापर करतो’ असं चित्र तयार होत आहे. निरंकुश सत्तेत त्याची फिकीर करायची गरज नसेलही; पण आता सत्तेचा तोल काठावर आल्यानंतर मित्रांशी वागणूक बदलावी लागेल.

पवार बनले विरोधकांचं प्रतीक
महाराष्ट्र काय किंवा हरियाना काय, अशाच प्रयत्नांतून सत्ताधारी भाजप खूपच आघाडीवर असल्यानं विरोधकांना सत्तच्या स्पर्धेत वावच नाही, विरोधकांनी धडपडावं ते आहे त्या जागा टिकवण्यासाठी, आणखी मानहानिकारक पराभव टाळण्यासाठी, या प्रकारचं वातावरण तयार करून विरोधकांचं मनोधैर्य खच्ची करण्याचे पूर्ण प्रयत्न भाजपनं केले. यात ऐन निवडणुकीच्या तोडांवर महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून सुरू झालेल्या गळतीची भर पडली. राज्यातील अनेक बलदंड नेते भाजपचा किंवा शिवसेनेचा आधार शोधत होते. हे सारेच कित्येक वर्षं सत्तेच्या मखरात सजलेले नेते असल्यानं ते आपापले पक्ष सोडत आहेत याचा अर्थ ‘या पक्षांना सत्ता मिळण्याची अंधूकशीही शक्‍यता नाही’ आणि ‘भाजपाचा विजय जवळपास निश्‍चित आहे’ असाच लावला जात होता. याचा परिणाम निवडणुकीतील वातावरणावर होणं स्वाभाविकच. त्याचा लाभ भाजपला निवडणूक प्रचारात झाला तरी निकालानं मात्र लोकांना हे ‘आयाराम प्रकरण’ फार रुचलं नाही हेच दाखवून दिलं.
कोणतीही निवडणूक कोणत्या मुद्द्यांवर लढली जाते, याला महत्त्व असतं. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत शरद पवार भाजपशी सामना करायला थेट उतरले नसते तर कदाचित निवडणुकीच्या प्रचारातली रंगतही संपली असती. पवारांनी भावनेवर स्वार होणारं राजकारण निवडणुकीत आणलं. त्याआधी निवडणुकीतील प्रचारही थंडाच होता. ही निवडणूक अनेक अर्थांनी राज्याच्या इतिहासात नोंदली जाईल. भाजपनं यश मिळवताना पहिल्यांदाच काँग्रेसच्या प्रवाहाबाहेरील नेता राज्यात सत्तेच्या राजकारणात प्रस्थापित झाला, म्हणजेच देवेंद्र फडणवीस यांचं राज्यातील नेतृत्व पक्कं झालं. याचसोबत प्रचाराचा विचार केला तर भाजपच्या भावनिक आव्हानांना तोडं देणारं नॅरेटिव्ह मांडण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शरद पवार यांनी केला, हेही या निवडणुकीचं वेगळेपण. या निवडणुकीनं पवारांची बदलती शैली दाखवून दिली. पवारांवर त्यांच्या कारकीर्दीत कित्येक आरोप झाले. प्रत्येक वेळी त्यांनी प्रतिवाद करण्यापेक्षा ‘लोकांसमोर आपोआप वास्तव येईल’ अशी भूमिका घेतली. याचा फटकाही त्यांना बसला. प्रतिमा चमकवणं हे निवडणूक-व्यवस्थापनातलं अत्यंत महत्त्वाचं हत्यार बनत असताना पवारांची ती शैली लाभाची नव्हतीच. या निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांना ईडीची नोटीस दिली गेली आणि पवारांनी अत्यंत आक्रमकपणे त्याविरोधात हल्लाबोल केला. स्वतःच ईडीच्या कार्यालयात जाण्याचा त्यांचा निर्णय हा नव्या आक्रमक शैलीचं द्योतक होता. त्याला ‘दिल्लीसमोर महाराष्ट्र झुकणार नाही’ असा दिलेला तडका हेही अस्मितेच्या राजकारणाचं उदाहरण होतं. त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्यानंतर प्रचारातही ‘ईडीला येडी करू’ असं सांगत पवार सभेत जोश भरायला लागले. ‘मी म्हातारा झालो नाही, अनेकांना घरी बसवायचं आहे’ असं सांगून आक्रमकतेची धार त्यांनी प्रचारात आणली. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रात पवार यांच्याविषयीची सहानुभूती स्पष्टपणे दिसत होती. हा माणूस ८० च्या उंबरठ्यावर असताना, व्याधींनी त्रस्त असताना इतका फिरतो, प्रचंड मेहनत घेतो याचं कौतुक आणि ते थेटपणे मोदी-शहा आणि भाजपला आव्हान देत होते याचं आकर्षण दिसायला लागलं. हे सारं पवारांच्या पथ्यावर पडणारं होतं. भावनेच्या लाटेवर स्वार होणारं राजकारण हे देशात प्रस्थापित झालेल्या मोदी ब्रॅंडचं वैशिष्ट्य आहे. त्याला तोंड देताना विरोधक चाचपडतात. पवारांची बदलती आक्रमक शैली भावनेच्या राजकारणाला तसंच चोख उत्तर देत होती. याचा कळस होता तो साताऱ्यातील सभेत भर पावसात त्यांनी केलेलं भाषण. ज्या दिवशी मोदींची सभा असते तेव्हा माध्यमांत आणि इतरत्र चर्चा त्यांचीच, याला छेद देण्याचं काम पवारांच्या या सभेनं केलं. पहिल्यांदाच पवार समाजमाध्यमांत तळपत होते. आतापर्यंत
समाजमाध्यमांत भाजप ठरवेल ते घडत होतं. समाजमाध्यमांतील भाजपचा पुढावा सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून आहे आणि त्यात खंड पडलेला नाही. या माध्यमातून प्रतिमानिर्मिती आणि विरोधकांचं प्रतिमाभंजन सहजपणे करता येतं हे भाजपनं दाखवलं आहे. भाजपचे नेते, कार्यकर्ते, त्यांचा आयटी सेल यापलीकडंही मोदी यांच्या व्यक्तिमत्त्वानं भारावलेले, त्यांच्या स्टाईलच्या राष्ट्रवादावर फिदा असणारे आणि आता भारत जगातील मोठी शक्ती वगैरे होईल असं मनातून मान्य केलेले कित्येक सुशिक्षित भाजपचं नॅरेटिव्ह लावून धरताना दिसतात. मात्र, या वेळी पहिल्यांदाच समाजमाध्यमांत तोडीस तोड उत्तर राष्ट्रवादीचे समर्थक देत होते; खासकरून पवारांनी सातारा इथं भर पावसात केलेल्या भाषणाचा ज्या रीतीनं गाजावाजा झाला आणि २०१४ नंतर पहिल्यांदाच मोदींचं भाषण होऊनही ‘चर्चा इतर कुणाची तरी होते’ असं चित्र तयार झालं. हे भाजपनं ठरवलेल्या रचनेला छेद देणारं होतं, तसंच ‘महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला पुरतं चेपलं आहे...दोन्ही पक्षांत उभं राहायचीच ताकद नाही’ हा भाजपचा आविर्भाव होता, त्याला खणखणीतपणे पवार तोंड देत होते, ते अनपेक्षित होतं. याचं कारण, अनेक मोठे नेते पक्ष सोडून गेल्यानं राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष घायाळ झाला होता. निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य बॅंकेतील गैरव्यवहार प्रकरणात पक्षाच्या मोठ्या नेत्यांवर गुन्हा दाखल झाला होता. १५ वर्षं राज्य करताना या पक्षावर, त्यातील नेत्यांवर झालेल्या आरोपांचे वार, त्यांच्या खुणा कायम होत्या. पवारांनाच लक्ष्य करण्याची भाजपची रणनीतीही पवारांसाठी लाभाची ठरली. एकतर संपूर्ण विरोधकाचं प्रतीक पवार बनले. ‘पवारांनी केलंच काय?’ हा शहांचा वार पवारसमर्थकांनी आपल्या लाभाचा बनवला. महाराष्ट्रात येऊन ‘पवारांनी काय केलं’ हे विचारायला खरंतर धाडसच हवं. ते शहा यांनी दाखवलं. पवारांना गुरू म्हणायचं, ‘पद्मविभूषण’नं सन्मानित करायचं आणि निवडणूक आली की ‘पवारांनी काय केलं’ असं विचारायचं हे ढोंग लोकांना कळणारच नाही असं वाटणं म्हणजे ‘लोकांची सामूहिक स्मृती अल्पकालीनच नव्हे, तर नसतेच’ असा गाढ अंधविश्‍वास बाळगण्यासारखं. हा भ्रम लोकांनी दूर केला. पवारांवरील ‘केलं काय’ या टीकेला उत्तर द्यायला पवारांच्या प्रदीर्घ राजकीय कारकीर्दीत केलेल्या कामांची जंत्री मोठीच आहे. तिला उजाळा द्यायची आणि अगदी पवारांनी कित्येकांना अडचणीच्या काळात केलेल्या मदतीचा हवाला देत पवार कसे कुठंही अडचणीत धावून जातात याच्या कहाण्यात सांगायची संधी राष्ट्रावादी काँग्रेसनं घेतली. भाजपच्याच भावनिक आवाहनांना तोंड देणारं आवाहन पहिल्यांदाच या निवडणुकीत दिसलं. हे निवडणुकीचं आणखी एक वैशिष्ट्य.

विरोधकांचं सन्माननीय यश...
देवेंद्र फडणवीस याच्या सरकारनं लोकांच्या साऱ्या अपेक्षा पूर्ण करणारा राज्य कारभार केला नसला तरी सरकारची प्रतिमा भ्रष्ट किंवा अकार्यक्षम अशी होऊ दिली नाही. फडणवीस यांनी स्वच्छ, अभ्यासू चेहरा अशी प्रतिमा जपली. खुद्द मोदी-शहा त्यांच्या कामाचं कौतुक करताना ‘तेच पुढचे मुख्यमंत्री’ असल्याचं सांगत होते. त्यांचं राज्यातील सामर्थ्य वाढल्याचं हे लक्षण होतं. साथीला मोदी यांची लोकप्रियता, त्यांची लोकांवर गारुड करण्याची क्षमता आणि शहा यांनी केलेली बांधणी होतीच. या पार्श्‍वभूमीवर भाजपनं एका बाजूला विरोधकांचा आत्मविश्‍वास तोडणारी तोडफोड केली, तर दुसरीकडं देशाची सुरक्षितता, राष्ट्रवाद हेच निवडणुकीचे मुद्दे बनवले. या मुद्द्यांना विरोध केला म्हणजे देशाला विरोध असं चित्र उभं करायचा प्रयत्न हा रणनीतीचा भाग होता. यात मोदी, शहा माहीर आहेतच. साथीला योगीवर्गीय मंडळी होतीच. याशिवाय, रद्द केलेल्या ३७० व्या कलमाभोवती निवडणूक फिरवता येईल हा भाजपचा होरा होता. लोकसभेला जो परिणाम बालाकोटच्या हल्ल्यानं केला तोच आता ३७० रद्द करण्यानं घडवायचा हा बेत होता. ३७० कलम रद्द करण्याचे काश्‍मिरात काहीही परिणाम होवोत, उरलेल्या भारतात मात्र एक मोठंच काम सरकारनं केल्याची भावना तयार करता आली आहे. लोकांचा या कृतीला स्पष्ट पाठिंबा आहे. त्यावर स्वार होत ‘आम्ही ३७० कलम रद्द केलं, तुमचा याला विरोध आहे की पाठिंबा’ असा खोड्यात अडकवणारा सवाल टाकता येत होता. मोदी यांनी तर ‘विरोधकांनी ३७० कलम पुन्हा आणावं’ असं आव्हानच दिलं. राष्ट्रवादाचं नॅरेटिव्ह रेटताना खरा किंवा आकलनातील विजय लोकांना खपवणं आवश्‍यक असतं. ३७० कलमानं असा एक विजय नोंदवल्याची भावना तयार करणं हा निवडणुकीचा अजेंडा होता. त्यात आडवं येणाऱ्यांना झोडपणं सहज शक्‍य होतं. ‘३७० चा हा विजय केवळ मोदी यांच्या नेतृत्वामुळं, शहा यांच्या कणखर बाण्यानं मिळाला आहे, यासाठी भाजपला मतं द्या’ हे आवाहन होतं. अशा प्रचारसूत्रात खरा किंवा कल्पनेतला खलनायकही उभा करावा लागतो. यासाठी मोदी-शहांनी मार्ग शोधला तो ३७० कलमावरून विरोधकांना खोड्यात पकडण्याचा. आधी सुरवात केली ‘तुम्ही ३७० कलमाच्या बाजूचे की विरोधतले हे स्पष्ट करा’ इथपासून. यातलं काहीही केलं तरी लाभ मोदींचाच हे सूत्र होतं. नंतर मोदी यांनी ३७० कलम पुन्हा आणायचं आव्हान दिलं. आता ज्यांना या कलमाची आणि ते अर्थहीन करण्यासाठी काँग्रेसी राजवटींनी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती आहे त्यांना ‘कोणताही पक्ष हे कलम आपणहून परत आणणार नाही,’ याची जाणीव होतीच. मात्र, हे आव्हान विरोधकांना पेचात अडकवेल हा भाजपचा अंदाज होता. ‘३७० चा राज्याशी काय संबंध?’ असं विचारणाऱ्यांना ‘डूब मरो’ असा सल्लाही मोदी यांनी दिला. मात्र, संपूर्ण प्रचारमोहिमेत ३७० कलमाच्या खोड्यात अडकायचं नाही असाच पवित्रा विरोधकांनी; खासकरून राष्ट्रवादीनं घेतला. पवार यांनी ‘आता केलं ना कलम रद्द, मग असंच वेगळेपण ईशान्येकडच्या राज्यांना देणारं ३७१ कलम रद्द करणार काय,’ असा सवाल टाकून भाजपच्या पेचातून सुटकेचा मार्ग शोधला. दुसरीकडं पवारांपासून राज ठाकरेंपर्यंतचे विरोधातील नेते ‘३७० कलम रद्द केलं ते ठीक आहे; पण त्याचा महाराष्ट्रातील प्रश्‍नांशी संबध काय’ असं विचारू लागले आणि राज्यातील समस्यांची यादी मांडायला लागले. प्रचार भावनेच्या आणि राष्ट्रावादाच्या मुद्यांवरून लोकांच्या प्रश्‍नांवर आणण्याचा हा प्रयत्न होता. अर्थात लोकांच्या प्रश्‍नांवर चर्चा घडवण्याचा राज्यात परिवर्तन करण्याइतपत परिणाम झाला नाही तरी विरोधकांना सन्मानानं उभं राहण्यापुरतं यश तरी मिळालं.

ताळतंत्र सुटलेला प्रचार...
मुद्दे सोडून गुद्द्यांवर येणारा प्रचार हे निवडणुकांचं वैशिष्ट्य बनत चाललं आहे. महाराष्ट्रात आणि हरियानातील निवडणुकांत त्या एकतर्फी असल्याचं वातावरण तयार केलं गेलं, तरी प्रचाराचा स्तर काही बदलला नाही. महाराष्ट्रात ‘कोण पैलवान, कोण नटरंग’ यावर माध्यमांच्या हेडलाईन सजत राहिल्या. बांगड्या भरायचे सल्ले व्यासपीठावरून दिले गेले. निकालानं कुणाला कितीही पैलवानकीची सुरसुरी आली तरी ‘अजून महाराष्ट्राच्या राजकीय आखाड्यात पवारच वस्ताद आहेत’ हे दाखवून दिलं. प्रचारादरम्यान काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून दोन सेल्फ गोल झालेच. सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्यानं निवडणूक सुरू असतानाच ‘आमचा पक्ष थकला आहे,’ अशी कबुली देऊन ‘काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनं एकत्र यावं’ असं सांगितलं. आपली मतं मांडताना किती चुकीची वेळ निवडता येते याचं हे उत्तम उदाहरणं होतं. थकल्याबाबतच्या या वक्तव्याची खिल्ली नंतर सत्ताधारी उडवत राहिले यात नवल ते काय? दुसरीकडं अजित पवार यांनी ‘बाळासाहेब ठाकरे यांना अटक करण्याचा निर्णय ही चूक होती, कुणाच्या तरी हट्टापायी ती झाली’ असं सांगितलं. हा रोख थेटपणे छगन भुजबळ यांच्यावर होता. यातून एकतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील बेबनाव समोर आला, तर दुसऱ्या बाजूला शिवसेनेला ‘केली चूक तर माग माफी’ असा प्रचार करता आला. भाजपनं मात्र चार ज्येष्ठ नेत्यांना उमेदवारी डावलूनही पक्षातील खदखद जाहीरपणे दिसणार नाही याची काळजी घेतली; पण ‘खदखद होतीच’ हे निकालांनी दाखवून दिलं.

जुन्यांचा पराभव, नव्यांचा उदय...
निकालानं काही बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. पक्षांतरं करणाऱ्यांना लोकांनी सरसकट मान्य केलेलं नाही. दमदार कामगिरीचे ढोल वाजवणाऱ्या सरकारमधील नऊ मंत्री पराभूत झाले. यातील पंकजा मुडे यांचा पराभव जिव्हारी लागणारा आहे. धनंजय मुंडेंच्या विजयानं विरोधकांना विधानसभेत एक दमदार आवाज मिळणार आहे, तसंच केवळ भावनांवर कायमपणे टिकता येत नाही हेही परळीचा निकाल सांगतो. तसाच सातारा लोकसभा मतदारसंघातील उदयनराजे भोसले यांचा पराभवही. उदयनराजे यांना भाजपमध्ये आणताना, ते आपली जागा सहज टिकवतील; पण त्यांचा लाभ इतरत्रही होईल हा होरा होता. तो चुकला. भाजप मराठा समाजाला चुचकारण्यासाठी अनेक खेळ्या करतो आहे. उदयनराजे यांचा ज्या रीतीनं दिल्लीत पक्षप्रवेश झाला किंवा कोल्हापूरच्या संभाजीराजेंना दिलेली खासदारकी किंवा अनेक मराठा नेते संघटनांना साथीला घेण्याचे प्रयत्न स्पष्टपणे भाजपची चाल दाखवत होते. मात्र, मराठा एकगठ्ठा कधीच कोणत्या पक्षाकडं वळला नव्हता. उत्तर भारतात प्रभावी जातसमूह आणि पक्ष यांच्या जोड्या लावता येतात, तसं महाराष्ट्रात होत नाही. या निवडणुकीनं महाराष्ट्रातील हे वेगळेपण सिद्ध केलं. साताऱ्याची लढाई भाजपसाठी आणि पवार यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची होती. तिथं राष्ट्रवादीची बांधणी मजबूत आहे. ही बांधणी आणि पवारांचं अपील या बळावर श्रीनिवास पाटील यांनी मोठा विजय नोंदवला. हा भाजपच्या रणनीतीला धक्का आहे. या निवडणुकीनं आदित्य ठाकरे यांच्या रूपानं ठाकरे घराण्याचा वारस पहिल्यांदाच संसदीय राजकारणात उतरतो आहे. बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना बदलत असल्याचं हे निदर्शक. ही शिवसेना अनेक पारंपरिक आग्रह सोडते आहे. गुजराती पोस्टरपासून लुंगीपर्यंतचे प्रतीकात्मक बदल स्पष्ट आहेत. आदित्य यांच्या विजयानं शिवसेनेचं नेतृत्व करायला पुढची पिढी सरसावली आहे. यासोबतच शरद पवार यांचे नातू रोहित पवार यांचा विजय लक्ष वेधणारा आहे. पवार घराण्यातील तिसरी पिढी राजकारणात सक्रिय झाल्याचं हे द्योतक. निकालासोबतच पवार नव्या पिढीचं नेतृत्व तयार करण्यावर बोलत आहेत. आदित्य ठाकरे, रोहित पवार, डी. वाय. पाटील यांचे नातू ऋतुराज पाटील, विलासराव देशमुखांची दोन्ही मुलं विधानसभेत असतील. त्यांच्या कामगिरीकडं राज्याचं लक्ष असेल. ‘मोदी यांची सभा म्हणजे हमखास विजय’ या समीकरणालाही या निवडणुकीनं तडा दिला. त्यांच्या सभा झालेल्या अेनक ठिकाणी भाजपचे उमेदवार गारद झाले. निवडणुकीतून भाजपची सूत्रं पूर्णपणे देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन या, दशकापूर्वी फार परिचित नसलेल्या नेतृत्वाच्या हाती स्पष्टपणे आली आहेत. एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, प्रकाश मेहता, चंद्रशेखर बावनकुळे यांची उमेदवारी कापल्यानंतर भाजपमध्ये स्पष्टपणे ‘फडणवीस यांचा शब्द अंतिम असेल,’ याची निश्‍चिती झाली आहे. फडणवीस यांचा पक्षांतर्गत जाच संपेल; पण शिवसेनेच्या रूपानं सरकार चालवताना अनेक तडजोडींना सामोरं जावं लागणार आहे. गेल्या निवडणुकीतलं यश हे मोदींचा करिष्मा आणि काँग्रेस आघाडीच्या कारभाराला लोक कंटाळल्याचा परिणाम होता. तेव्हा फडणवीस काही भाजपचे स्पष्ट नेतृत्व करत नव्हते. या वेळी मात्र त्यांचा चेहरा घेऊन भाजप निवडणुकीला सामोरा गेला. त्यांचं नेतृत्व निवडणुकीतून प्रस्थापित झालं. भाजपचे राज्यातील निर्णय तेच घेतील हे स्पष्ट झालं. निवडणुकीत पश्‍चिम महाराष्ट्रातील बालेकिल्ला मजबूत करतानाच मराठवाड्यात, उत्तर महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला आधार गवसतो आहे हे स्पष्ट झालं. विदर्भ, मुंबई, ठाणे युतीच्या बाजूनं उभे राहिले. विदर्भातील काँग्रेसचं वाढतं बळ भाजपसाठी चिंतेचं कारण बनू शकतं.

सत्तास्थापनेतले अडथळे...
या निवडणुकीत काँग्रेसचं अस्तित्व फारसं जाणवलंच नाही. काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वानं निवडणूक सोडून दिल्यात जमा होती. राज्यातील नेते आपापल्या मतदारसंघांत गुंतले होते. तरीही निकालानं काँग्रेसच्या पदरात चांगलंच माप टाकलं आहे. याचं कारण, नेता असो की नसो, मतं मिळवण्याची काँग्रेसची क्षमता संपलेली नाही. पवारांची प्रचारमोहीम काँग्रेसलाही तारणारी ठरली. तसंच या वेळी आघाडीतील दोन्ही पक्ष बहुतांश भागात एकमेकांना साथ देत होते. याउलट युतीत अनेक ठिकाणी बेबनाव होता. मोठ्या इनकमिंगचा आणि युतीचा परिणाम म्हणून नाराजांची बंडखोरी मोठी होती. त्यात पुणे, नाशिक, नागपूर यांसारख्या शहरात शिवसेनेला एकही जागा नसण्याचा परिणाम म्हणजे या शहरांतील शिवसेनेची नाराजी. ती भाजपला फटका देणारी होती. कोल्हापूर, जळगावसारख्या भागांत भाजपच्या चाणक्‍यांनी ज्या खेळी केल्या त्यांचा परिणामही झालाच. यातून निकाल आला तो भाजपचं काहीही करून स्वबळावर सत्तेपर्यंत जाण्याचं स्वप्न भंग करणारा. युतीनं २२० च्या पुढं जाण्याचं स्वप्नही असंच विरलं आहे. युतीमध्ये शिवसेनेचा लाभ घेऊन स्वबळापर्यंत मजल मारता आली तर पुढं सत्तेचा खेळ हवा तसा मांडता येईल हे भाजपचं गणित होतं, तर अनेक अवमान पचवत युतीधर्माच्या नावाखाली शिवसेनेनं मिळेल ते मान्य केलं. यात भाजपचा आधार घेऊन अधिकाधिक जागा मिळवायच्या आणि ताकद हाती आल्यानंतर पुन्हा वाटाघाटी करायच्या हे शिवसेनेचं गणित होतं. दोन्ही गणितं फसली. मात्र, तरीही यातला शिवसेनेचा लाभ स्पष्ट आहे. निकालानं काँग्रेसच्या आघाडीचा झालेला लाभ हा प्रामुख्यानं आकलनातील लाभ आहे, तर शिवसेनेला व्यवहारात लाभ होतो आहे. जागा कमी होऊनही शिवसेनेच्या वाघाला नव्या रचनेत आवाज गवसेल. भाजप स्वबळावर सत्तेत आला असता तर शिवसेनेची फरफट अनिवार्य होती. मात्र, आता शिवसेना अटी, शर्ती घालण्याच्या अवस्थेत आहे. निवडणुकीनंतरच्या स्थितीत दोन ठळक पर्याय पुढं येतात. यातील एक, राजकारण हा शक्यतांचा खेळ आहे या गृहीतकावर आधारलेला....भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिवसेनेला काँग्रेस आघाडीनं पाठिंबा द्यायचा...हे पवारांनी नाकारलं तरी काँग्रेसचे अनेक नेते तसे संकेत देत होते. मात्र, हा मार्ग सोपा नाही. तो लोकांना रुचणाराही नाही. दुसरा मार्ग उरतो तो युतीनं सत्तेत येण्याचा. त्यातही अनेक अडथळे आहेत. निकालानंतर उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतंत्र पत्रकार परिषदा घेतल्या. त्यांतून या अडथळ्यांची कल्पना येतेच. ‘आतापर्यंत भाजपच्या अडचणी समजून घेतल्या, यापुढं ते जमणार नाही. मला आमचा पक्षही चालवायचा आहे’ ही उद्धव यांची भाषा आणि ‘निकालानं लोकशाही जिवंत ठेवली’ ही टिप्पणी बदलता नूर दाखवणारी आहे. युतीचं सरकार आलं तर शिवसेना सत्तेतील अर्धा वाटा मागितल्याशिवाय राहणार नाही, यात मुख्यमंत्रिपदाची वाटणी असू शकते, उपमुख्यमंत्रिपद असू शकतं, तसंच मंत्रिमंडळातील खात्यांचं फेरवाटपही असू शकतं. हे सारंच एकतर्फी सत्ता राबवू पाहणाऱ्या भाजपसाठी डोकेदुखीचं कारण बनणार आहे. अनेक धोरणात्मक आणि विकासप्रकल्पांविषयीचे मतभेदाचे मुद्देही आता डोकं वर काढतील. नाणार, आरे कारशेड ही काही उदाहरणं. सर्वंकष सत्ता आणि वाटेकऱ्यांसह कारभार यातलं अंतर आता भाजपला अनुभवावं लागेल.
दोन वेळा १०० हून अधिक जागा मिळवण्याची कामगिरी केल्यानंतरही भाजपसाठी हा निकाल असा अस्वस्थता वाढवणारा आहे. सत्ता तर मिळेल; पण शिवसेनेच्या कलानं चालावं लागेल. दुसरीकडं या निकालानं काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही आत्मविश्‍वास गवसला आहे. मागची पाच वर्षं विरोधकांचं अस्तित्व ना विधिमंडळात दिसत होतं, ना रस्त्यावरच्या आंदोलनांत. आता नवं बळ मिळालेले विरोधक समोर आहेत. अशा दुहेरी अडथळ्यांतून वाट काढत कारभार हाकायचा हे फडणवीस यांच्या दुसऱ्या टर्मसमोरचं राजकीय आव्हान आहे.

जाता जाता... लोक सत्तेला प्रश्‍न विचारणार, टीका करणार, वाभाडेही काढणार. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर विचारलं तर ‘भारतमाता की जय’ हे त्यावरचं उत्तर नसतं...तुमच्या यात्रा प्रचारासाठीच तर होत्या, त्यांत कुणी आडवं येऊ नये यासाठीचा चोख बंदोबस्त सत्तेतली यंत्रणा वापरून करता येतो; पण हे असं करणं सामान्यांना नाही रुचत...सुरक्षेचं आणि प्रोटोकॉलचं अवडंबर माजवत राष्ट्रीय नेते प्रचाराला येतात तेव्हा लोकांना जो काही त्रास होतो तोही लोक विसरत नाहीत...कारभाराला शिस्त हवी आणि त्यासाठी यंत्रणाही; पण राजकारण चालवणं म्हणजे कार्पोरेट कंपनी चालवणं नव्हे...तिथं जमिनीशी जोडलेला कार्यकर्ताच महत्त्वाचा असतो... हे आणखी काही धडे. अर्थात घेतले तर!


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: saptarang shriram pawar write vidhan sabha election and maharashtra politics article