थोडे ‘हटके’ पर्याय (सुहास राजदेरकर)

सुहास राजदेरकर suhas.rajderkar@gmail.com
रविवार, 3 नोव्हेंबर 2019

गुंतवणुकीसाठी बहुतेक जण पारंपरिक पर्यायच वापरतात. नवीन संवत्सरामध्ये गुंतवणुकीवरचा परतावा वाढण्यासाठी कोणते पर्याय आपण वापरू शकतो, या पर्यायांमधली जोखीम किती आहे, सर्वसाधारण नियम काय असतात आदी गोष्टींवर एक नजर.

गुंतवणुकीसाठी बहुतेक जण पारंपरिक पर्यायच वापरतात. नवीन संवत्सरामध्ये गुंतवणुकीवरचा परतावा वाढण्यासाठी कोणते पर्याय आपण वापरू शकतो, या पर्यायांमधली जोखीम किती आहे, सर्वसाधारण नियम काय असतात आदी गोष्टींवर एक नजर.

गुंतवणूक म्हटलं, की आपल्यापुढे सर्वसाधारणपणे पारंपरिक पर्याय येतात. बहुतेक गुंतवणूकदारांच्या ते परिचयाचे आहेत आणि बहुतेकांनी या पर्यायांमध्ये त्या क्रमानं गुंतवणूकसुद्धा केली असेल. बँकांमधली गुंतवणूक (बचत खातं, मुदत ठेवी, रिकरिंग खातं), सोनं, टपाल खात्यातली गुंतवणूक (मुदत ठेवी, मंथली इन्कम, एनएससी, सुकन्या समृद्धी, पीपीएफ, सिनिअर सिटिझन सेव्हिंग्ज स्कीम इत्यादी), रिअल इस्टेटशी संबंधित गुंतवणूक (घर, दुकान, जमीन), म्युच्युअल फंडांच्या विविध इक्विटी योजना, विविध कंपन्यांच्या मुदत ठेवी, शेअर्स आणि एनपीएस या गोष्टींमध्ये सर्वसाधारणपणे गुंतवणूक केली जाते.
आज आपण या पर्यायांव्यतिरिक्त आणखी कुठं गुंतवणूक करणं शक्य आहे का ते पाहू या. या पर्यायांमध्ये फार कमी गुंतवणूकदार गुंतवणूक करत असल्याने ते थोडे ‘हटके’ म्हणता येतील. हे सर्व पर्याय त्यांच्या सुरक्षितता आणि परताव्यानुसार तीन विभागांमध्ये विभागले आहेत.

सर्वांत कमी जोखीम; परतावा कमी:
सरकारी रोखे अर्थात जी सेक, ट्रेझरी बॉण्ड्स : काही ठराविक ब्रोकर्समार्फत तुम्ही ही ऑनलाईन गुंतवणूक करू शकता; परंतु त्यांत तरलता कमी.
केंद्र सरकारचे बॉण्ड्स: हे बॉंड्स सरकारचे (गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया- जीओआय) असल्यानं मुद्दल; तसंच व्याजाची खात्री आहे. हे बॉंड्स सात वर्षं मुदतीचे आहेत. सध्याचा व्याजदर ७.७५ टक्के.
टॅक्स फ्री बॉंड्स : सन २०१२ ते २०१४ पर्यंत विविध सरकारी कंपन्यांनी असे बॉंड्स बाजारात आणले होते. हे बॉंड्स साधारणपणे १० ते १५ वर्षं कालावधीचे होते. याचं वैशिष्ट्य म्हणजे या बॉंड्सच्या व्याजावर कोणताही प्राप्तिकर भरावा लागत नाही. आता जर हे बॉंड्स विकत घ्यायचे असतील, तर त्यासाठी शेअर बाजारामध्ये जावं लागेल. या करमुक्त रोख्यांची इतर विविध पर्यायांशी तुलना करतांना ‘करपश्चात’ परताव्याची तुलना करा. सध्याचा परतावा ५.५० टक्के (करमुक्त).

थोडी अधिक जोखीम; परतावा थोडा अधिक
पर्पेच्युअल बॉंड्स : हे बॉंड्स शक्यतो मोठ्या कंपन्या आणि बँका बाजारात आणतात. या बॉंड्सना मॅच्युरिटी तारीख नसते. कंपन्यांना या बॉंड्सचे पैसे (मूळ मुद्दल) परत करावे लागत नाहीत, त्यामुळं त्यांना इक्विटीसारखं मानलं जातं. परंतु, या बॉंड्सवर निश्चित व्याज दिलं जातं. (९ ते १५ टक्के). काही कंपन्या या बॉंड्ससाठी ‘रीकॉल’ पर्याय ठेवतात- ज्यायोगे काही काळानं कंपन्या हे बॉंड्स परत मागवून गुंतवणूकदारांना त्यांचं मूळ मुद्दल परत करतात.
कंपन्यांचे (कॉर्पोरेट) बॉंड्स : कंपन्या तीन ते पाच वर्षं कालावधीचे रोखे बाजारामध्ये आणतात. ज्यावर ठराविक सहामाही अथवा वार्षिक व्याज दिलं जातं. (८ ते ११ टक्के) साधारणपणे हे रोखे विनातारण असतात.
डिबेंचर्स : कंपन्या तीन ते सात वर्षं कालावधीचे डिबेंचर्स जारी करतात- जे तारणासहित अथवा विनातारण असतात. ८ ते ११ टक्के व्याज.
रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (रीट्स) : ही अशी संकल्पना आहे, ज्यामध्ये स्थावर मालमत्ता म्हणजे घर, बंगले किंवा ऑफिसेस प्रत्यक्ष विकत न घेता तुम्ही त्यामध्ये ‘डीमॅट’ स्वरूपात गुंतवणूक करू शकता. शेअर बाजारामध्ये नामांकन होतं.
स्ट्रक्चर्ड प्रॉडक्ट्स : ही एक अशी बास्केट केली जाते ज्यामध्ये रोखे, सोनं आणि इक्विटी विभागामधल्या गुंतवणुकीचं मिश्रण असतं.

सर्वांत अधिक जोखीम; परतावा सर्वांत अधिक
एक्स्चेन्ज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) : वेगवेगळ्या प्रकारचे ‘ईटीएफ’ असतात. उदाहरणार्थ, इक्विटी, बँक, गोल्ड, फिक्स्ड इन्कम इत्यादी. सुरवातीला म्युच्युअल फंड अशा योजनेचा ‘एनएफओ’ म्हणजेच ‘न्यू फंड ऑफर’ बाजारात आणतात. या ‘एनएफओ’ काळामध्ये गुंतवणूकदार ‘ईटीएफ’ युनिट्सची खरेदी थेट म्युच्युअल फंडांकडून करू शकतात. त्यानंतर योजनेचं नामांकन (लिस्टिंग) शेअर बाजारामध्ये केलं जातं आणि या नंतर मात्र युनिट्सची खरेदी-विक्री ही शेअर बाजारामध्येच करावी लागते. म्युच्युअल फंडांच्या इतर योजनांच्या तुलनेत, या योजनेचा खर्च खूपच कमी असतो- ज्यामुळे परतावा वाढतो.

बिगर नामांकित शेअर्स: असे शेअर्स असतात, जे अजून बाजारामध्ये यायचे असतात म्हणजे त्यांचं लिस्टिंग व्हायचं आहे. त्या आधीच तुम्ही असे शेअर्स खासगीमध्ये खरेदी करू शकता. सर्वसाधारणपणे असे शेअर्स तुम्हाला स्वस्त किमतीत मिळतात आणि लिस्टिंग झाल्यावर तुम्ही ते चढ्या किंमतीमध्ये विकू शकता. बहुतेक चांगल्या कंपन्यांच्या शेअर्सची ॲलॉटमेंट त्यांच्या आयपीओ काळामध्ये मिळणं कठीण असतं. (उदाहरणार्थ, नुकत्याच आलेल्या आयआरसीटीसीच्या आयपीओमध्ये कंपनीचे शेअर्स फार कमी लोकांना मिळाले). नामांकन होईपर्यंत अशा शेअर्सवर लाभांश अथवा बोनस दिला जाऊ शकतो. अर्थात यामध्ये जोखीम असते आणि योग्य व्यक्ती अथवा संस्थेमार्फतच डीमॅट स्वरूपामध्येच असे शेअर्स खरेदी करावेत.
पीएमएस : ‘पोर्टफोलिओ मॅनॅजमेंट सर्विसेस’ या थेट शेअर बाजाराशी निगडित अशा योजना आहेत. यामध्ये तज्ज्ञ फंड व्यवस्थापकांकडून ठराविक शेअर्समध्ये गुंतवणूक केली जाते. शेअर बाजारामधली जोखीम या योजनांना लागू होते. बहुतेक म्युच्युअल फंड कंपन्या पीएमएससुद्धा बाजारात आणतात. उदाहरणार्थ, ‘कोटक’, ‘आयसीआयसीआय’ इत्यादी. म्युच्युअल फंडांच्या तुलनेत ‘पीएमएस’मध्ये परतावा जास्त असतो; पण त्याचप्रमाणं जोखीमसुद्धा जास्त असते- कारण म्युच्युअल फंडांसारखी यामध्ये गुंतवणुकीवर बंधनं नसतात. कमीत कमी गुंतवणूक २५ लाख असल्यानं ठराविक वर्गच यामध्ये गुंतवणूक करताना दिसतो.
अल्टरनेट इन्व्हेस्टमेंट फंड्स : ही एक सर्व विभागांतल्या गुंतवणुकीची अशी बास्केट असते, ज्यामध्ये शेअर्स, वस्तू, रिअल इस्टेट, चलन असं मिश्रण असतं. साधारणपणे कमीत कमी गुंतवणूक दहा लाखांच्या पुढं असते.
चलन : डॉलर्स अथवा अन्य देशांच्या चलनामध्ये गुंतवणूक- जी प्रत्यक्ष खरेदी करून अथवा डेरीव्हेटीव्ह्‌जमार्फत करता येते.
कमोडिटीज : ‘एमसीएक्स’, ‘एनसीडीईक्स’, ‘आयसीएक्स’, ‘एनएससी’ आणि ‘बीएससी’ अशा पाच बाजारांमार्फत विविध कमोडिटीजध्ये तुम्ही गुंतवणूक करू शकता. उदाहरणार्थ, साखर, सोनं, तांबं इत्यादी.

डिस्क्लेमर : संबंधित लेखांमधलं मार्गदर्शन केवळ माहिती मिळावी आणि विचारांना दिशा मिळावी यासाठी आहे. प्रत्येकानं स्वतःचं उत्पन्न, जोखीम, वय इत्यादी गोष्टी लक्षात घेऊन आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसारच गुंतवणूक करावी.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: saptarang suhas rajderkar write investment article